Cse In News

Cyclone Arnab and India’s digital future: A growing climate and infrastructure risk

The cyclone is the latest in a series of climate-driven disasters to hit India and wider South Asia. Floods, heatwaves, droughts, landslides and storms have caused billions of dollars in damage in recent years and claimed thousands of lives. In 2024 alone, extreme weather struck India on 322 of 366 days, according to an analysis by the Centre for Science and Environment. The events killed 3,472 people, damaged or destroyed nearly 2,92,000 houses and affected more than four million hectares of cropland.

PM-KUSUM 2.0 Needs Implementation Reforms to Deliver Greater Benefits to Farmers: CSE Assessment

India’s flagship solar energy programme for farmers,the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM), needs significantimplementation reforms before entering its next phase, according to an assessment by the Centre for Science and Environment (CSE). With Phase I concluding in March 2026, CSE has called for a redesigned approach to PM-KUSUM 2.0 that addresses implementation bottlenecks, strengthens project financing and grid readiness, and ensures that solar energy deployment delivers reliable agricultural power and tangible benefits to farmers.

एक्सप्लेनर: दिल्ली में 7 दशक पहले लग गया था हवा घातक होने का अनुमान, निपटने के लिए उठे कितने कदम; कैसे नाकाम?

1996: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने 'स्लो मर्डर: द डेडली स्टोरी ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन इन इंडिया' शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें वाहनों के धुएं से होने वाले जानलेवा स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई। दिल्ली में हर साल सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ ही वायु प्रदूषण का खतरा लोगों में डर पैदा कर देता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए। दरअसल, जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती है, वैसे ही सरकार, चिकित्सकों और विशेषज्ञों की तरफ से स्वास्थ्य चेतावनियां जारी कर दी जाती हैं। लोगों को मास्क पहनकर निकलने या घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है, ताकि उनके फेफड़े हवा में मौजूद छोटे कणों (पीएम 2.5 और पीएम 10) से प्रभावित न हों। हालांकि, जो डर आज सरकार से लेकर आम लोगों तक फैला है, वह न तो आधुनिक समय का है और न ही इससे जारी जंग हालिया वक्त की है। अगर अवधि और डेटा की बात की जाए तो सामने आता है कि 1950 के दशक में ही राजधानी की हवा को लेकर चिंता जता दी गई थी और अगले कुछ साल ऐसी ही चेतावनियों और हवा ठीक करने की कोशिशों का दौर जारी रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर पहली बार कब और क्या कहा गया? आगे के कुछ दशकों में किस तरह जहरीली हवा के इस खतरे को लेकर चेताया जाता रहा? इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों की ओर से कब और कौन से कदम उठाए गए? इनका असर कितना रहा? मौजूदा संकट की स्थिति में वायु प्रदूषण को सीमित करने के लिए आगे की क्या योजना है? आइये जानते हैं...

स्वच्छ भारत मिशन:मप्र में ठोस है कचरा प्रबंधन; रोज 99 प्रतिशत ठोस कचरे का निबटारा, सफाई के साथ कमाई भी

मध्यप्रदेश में हर दिन पैदा होने वाले ठोस कचरे का करीब 99% प्रसंस्करण हो रहा है। इस प्रदर्शन के साथ प्रदेश देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2026 की रिपोर्ट पॉलिसी, प्रैक्टिस एंड प्लास्टिक: कॉस्ट..

6th Kisan Swaraj Sammelan in Kol from Thu

Award-winning agriculturalists like Padma Shri Sabarmatee and Padma Shri Subhash Sharma, and environmentalist Sunita Narain, director-general of Centre for Science & Environment, New Delhi, are set to address the 6th Kisan Swaraj Sammelan, which will be hosted by the city for the first time from Oct 29-31.

New national pollution standards wait as review drags on for 5 yrs

Earlier, Centre for Science and Environment (CSE) executive director (research and advocacy) Anumita Roychowdhury told TOI that it was important to review the standards in light of the new scientific and health evidence as well as the diverse air pollution situation in different regions of India. Some pollutants, Roychowdhury said, may require tighter benchmarks and improved measurement strategies to protect public health.

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार, मगर चुनौतियां बरकरार

बडलानी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशानिर्देश (5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और भारत के वार्षिक राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) के बीच के अंतर को रेखांकित किया है. PM2.5 उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. स्रोत सामग्री में उल्लिखित 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में दिल्ली में PM2.5 का वार्षिक औसत स्तर लगभग 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो भारत के राष्ट्रीय मानक से लगभग 2.6 गुना अधिक है. ये आंकड़े बताते हैं कि केवल दैनिक AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में सुधार पर निर्भर रहने के बजाय, सूक्ष्म कणों से होने वाले प्रदूषण को दीर्घकालिक रूप से कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

Delhi pollution: Centre mulls Rs 1,150 crore scheme to help 600 factories cut emissions

Vivek Chattopadhyay, senior programme manager at the Centre for Science and Environment, told Mint that reducing industrial pollution requires technology upgrades, cleaner fuels and regular inspections to ensure compliance. Paras Tyagi, co-founder of the Centre for Youth Culture Law and Environment, also called for geospatial mapping of industrial units and stricter monitoring to prevent violations.

सांसों का आपातकाल: जहरीली हवा से खतरे में जिंदगी, अब ठोस एक्शन की जरूरत

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में पीएम 2.5 प्रदूषण की समस्या सामने आई. दिल्ली में इस अवधि का औसत स्तर लगभग 175 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. रिपोर्ट ने यह भी बताया कि मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सर्दियों के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय प्रदूषण तेजी से बढ़ा.

सांसों का आपातकाल: जहरीली हवा से खतरे में जिंदगी, अब ठोस एक्शन की जरूरत

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में पीएम 2.5 प्रदूषण की समस्या सामने आई. दिल्ली में इस अवधि का औसत स्तर लगभग 175 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा.

Himalayan Crisis: India, Nepal, China Must Act to Prevent Disaster

According to the Centre for Science and Environment (CSE) the rapid warming of the Western Himalayas is outpacing global averages resulting in the thawing of the deep permafrost that holds steep mountain walls together. Without this frozen structural glue, the risk of massive rockfalls, landslides, and debris flows spikes dramatically during summer. The threat in the Himalayan region is not uniform. Certain geographic zones are highly vulnerable to these compounding climate drivers. In India, the states of Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Sikkim are on high alert. The Teesta River basin in Sikkim remains fragile following the devastating South Lhonak lake burst, while Uttarakhand’s steep valleys—home to major pilgrimage routes and massive infrastructure projects—face persistent landslide risks.

दिल्ली में सांसों पर दोहरा संकट: स्थानीय कारणों से होने वाला प्रदूषण घटा, पड़ोसी राज्यों का धुआं तेजी से बढ़ा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में स्वच्छ वायु एवं सतत गतिशीलता कार्यक्रम की कार्यक्रम प्रबंधक शांभवी शुक्ला के मुताबिक, प्रदूषित हवा प्रशासनिक सीमाएं नहीं देखती। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाला प्रदूषण दिल्ली को प्रभावित करता है, जबकि दिल्ली की हवा भी पड़ोसी क्षेत्रों पर असर डालती है। इसलिए पूरे एनसीआर को एक इकाई मानकर रणनीति बनानी होगी। वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के साथ सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क मजबूत करना भी जरूरी है।