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Cse In News

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साफ हवा को लेकर भारत की जरूरत और उसकी करनी में अंतर

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के ज़रिए वायु प्रदूषण को कम करने में देश की प्रगति के दावों के बावजूद भारत लक्ष्य से बहुत पीछे है, और पिछले साल दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों में से एक था. लेकिन यह समस्या पिछले कुछ वर्षों में सरकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों और शोध संस्थानों द्वारा की गई कई सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने से और भी जटिल हो गई है. उदाहरण के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट ने 2023 में केंद्र को एनसीएपी के निगरानी ढांचे पर फिर से विचार करने की सिफारिश की थी. इस रिपोर्ट में परिमाण के डेटा के अलावा गुणात्मक डेटा की ज़रूरत, और मापदंडों के रूप में सार्वजनिक अनुभव और सामाजिक ऑडिट को शामिल करने की महत्ता पर रोशनी डाली थी. लेकिन इन मापदंडों में बदलाव लाया जाना अभी बाकी है. न्यूज़लॉन्ड्री ने अधिकांशतः 2022 के बाद की गई ऐसी कई सिफारिशों का ऑडिट किया, और पाया कि कई को अभी भी लागू किया जाना बाकी है. #1: वायु के गुणवत्ता मानकों की जस की तस स्थिति 2022 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की देखरेख में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में सख्त संशोधनों की सलाह दी थी. लेकिन वे 2009 से बदले नहीं गए हैं, और 2021 में संशोधित डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में बहुत ढीले-ढाले हैं. मसलन, एनएएक्यूएस के तहत PM2.5 कणों का मानक 40 µg/m3 है जबकि डब्ल्यूएचओ इसे 5 µg/m³ तक सीमित रखना चाहता है. इस रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी स्टेशनों के दायरे को फैलाने की भी सिफारिश की गई है. लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट नवंबर 2024 तक, 26 गांवों में 26 स्टेशनों का ग्रामीण नेटवर्क ही दिखाती है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार, 2020 में भी यह संख्या 26 ही थी, जो इनके विस्तार की धीमे होने की तरफ इशारा करती है. सेंसर व्यापक वायु गुणवत्ता मॉनिटर या (एसएएक्यूएम यानी - सेंसर परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनिटर) नदारद हैं. इनकी सिफारिश, आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च ऑन क्लीन एयर द्वारा 2022 की रिपोर्ट में और 2023 में एक निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस द्वारा की गई थी. महाराष्ट्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत नवंबर 2020 से मई 2021 के बीच, मौजूदा निरंतर व्यापक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के साथ-साथ चार भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित कुल 40 एसएएक्यूएम लगाए गए थे. इस परियोजना और एसएएक्यूएम मॉनीटरों को 2023 में अस्वीकार कर दिया गया. पिछले साल आईआईटी दिल्ली के ट्रिप-सेंटर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश शहरों में निगरानी स्टेशनों की संख्या, अनुशंसित संख्या से कम है. सीपीसीबी की वेबसाइट पर बताए गए देश भर में लगे 562 एसएएक्यूएम स्टेशनों में से, सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अनुसार केवल 473 ही पूरी तरह से चालू हैं. इतना ही नहीं, 186 शहरों में केवल एक निगरानी स्टेशन उपलब्ध है. 2019 में, 15वें वित्तीय आयोग ने एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ की निगरानी की सिफारिश की थी, जो कि हवा के एक कॉलम के भीतर धुएं और समुद्री नमक जैसे एरोसोल का एक माप होता है. 2023 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा को बताया कि एओडी डाटा का उपयोग “नियामक उद्देश्यों के लिए” नहीं किया जा सकता है. #2: उज्ज्वला योजना में लंबित आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा है जहरीली हवा से निपटने के लिए स्वच्छ ईंधन एक अहम रणनीति है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू किए जाने के पीछे यह भी एक कारण था, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना है. ताकि लकड़ी, कोयला और गोबर जैसे खाना पकाने के पारंपरिक ईंधनों के इस्तेमाल से जुड़े गंभीर जोखिमों को कम करके, परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके. लेकिन इसमें आवेदनों की संख्या बहुत ज्यादा है. 2022-23 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में 8.4 लाख लंबित आवेदनों की ओर इशारा किया गया था. 1 जनवरी 2025 तक, देश भर में 29.02 लाख आवेदन लंबित थे. राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार इन लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. #3: गैस आधारित संयंत्रों का कम उपयोग एनसीआर क्षेत्र में गैस आधारित बिजली क्षमता का फ़िलहाल उपयोग कम हो रहा है. सीआईआई-नीति आयोग की स्वच्छ ईंधन रिपोर्ट के अनुसार, इन संयंत्रों में दिल्ली की बिजली की 50 फीसदी मांग को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वे फ़िलहाल केवल 20 फीसदी आपूर्ति ही करते हैं. सरकार के अनुमानों से पता चलता है कि इस समय भारत भर में केवल 62 गैस-आधारित बिजली संयंत्र हैं. और पिछले साल, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मनी कंट्रोल को बताया था कि इनमें निवेश बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. बिजली पैदा करने के लिए स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता को 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट में भी दोहराया गया था, जिसमें स्वच्छ उद्योग जगत के लिए एक एक्शन प्लान पर जोर दिया गया था. 2019 में, 15वें वित्तीय आयोग ने बिजली उत्पादन के लिए डंपसाइट्स पर मीथेन गैस, जो कचरे की बड़ी मात्रा से निकने वाली एक हानिकारक गैस है, को जमा की सिफारिश की थी. पर दिल्ली में फ़िलहाल कोई बायोमीथेनेशन संयंत्र नहीं है, साथ ही पूरे भारत में ऐसे केवल 126 संयंत्र ही हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता केवल 4,338 टन प्रतिदिन है. #4: कचरे की 30 फीसदी से कम डंपसाइट, उसका उपचार कर रही हैं दिसंबर 2022 में, NGT द्वारा गठित एक पैनल ने सिफारिश की थी कि कचरा के प्रबंधन में कचरे के उत्पादन को सही ढंग से मापने, अलग किए गए कचरे को 100 प्रतिशत घर-घर जाकर इकट्ठा करने को सुनिश्चित करने, कचरे से उपयोगी तत्व निकालने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, लैंडफिल में नए कचरे के डाले जाने को कम करने और पहले के कचरे का पूरी तरह से निवारण या उपचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. लेकिन सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश भर में 2,425 डंपसाइटों में से केवल 697 में ही निवारण का काम पूरा हो पाया है. #5: थर्मल प्लांट समय सीमा से चूक जाते हैं थर्मल पावर प्लांट वायु प्रदूषण का एक और प्रमुख स्रोत है. हालांकि नीति आयोग द्वारा समर्थित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में भारत में कोई वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क नहीं है, जो सही तरीके से से टीपीपी से होने वाले उत्सर्जन के असर का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो. रिपोर्ट में एक अतिरिक्त नेटवर्क स्थापित करने, या मौजूदा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम में कुछ मापदंडों को जोड़ने की सिफारिश की गई थी. इन मापदंडों में मौलिक सल्फर, पार्टिकुलेट सल्फेट और नाइट्रेट शामिल थे, लेकिन इन्हें अभी तक राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम सूची में नहीं जोड़ा गया है. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि "संबंधित प्राधिकरण द्वारा टीपीपी में एफजीडी (फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन) की स्थापना के बारे में उचित निर्णय लिया जा सकता है, यह देखते हुए कि परिवेशी एसओ2 सांद्रता निर्धारित सीमा से काफी कम है.” 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत भर में सभी कोयला-चालित संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, जो कि एसओ2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है, को स्थापित करने के लिए दो साल की समय सीमा तय की थी. लेकिन अब तक ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित कुल 537 इकाइयों में से केवल 44 में ही एफजीडी को स्थापित किया जा सका है. #6: निगरानी प्रकोष्ठ मौजूद नहीं कम कार्बन प्रौद्योगिकी पर कई मंत्रालयों की समिति की 2022 में जारी रिपोर्ट में, मध्यम, छोटे और सूक्ष्म स्तर के औद्योगिक स्टील क्षेत्र की ऊर्जा कार्यक्षमता और CO2 उत्सर्जन की निगरानी के लिए ऊर्जा निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश की गई थी. यह निगरानी प्रकोष्ठ भी अभी तक चालू नहीं हुआ है. #7: इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर यू-टर्न ईवी उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की 2023 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई, कि केंद्र द्वारा चौपहिया वाहनों की श्रेणी में मंजूर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाए. साथ ही भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण 2 (FAME II) योजना के तहत, निजी इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को शामिल किया जाए, जिसमें वाहन की लागत और बैटरी क्षमता के आधार पर सीमा तय हो. समिति ने यह भी बताया कि FAME II के अंतर्गत शुरुआती लक्ष्य, 55 हजार इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों में मदद करना था. लेकिन इसमें बदलाव करके इसे 11 हजार कर दिया गया. इसके बाद पिछले साल FAME II की जगह PM E-DRIVE योजना ने ले ली, जिसमें एक श्रेणी के तौर पर इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों का कोई ज़िक्र ही नहीं है. इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एंबुलेंस, ट्रक और अन्य उभरती हुई ईवी श्रेणियों के लिए सब्सिडी और मांग की हौसला अफ़ज़ाई जैसे घटकों का ज़िक्र है. पर्यावरणविद् जय धर गुप्ता का कहना है, "ईंधन जलाकर चलने वाले वाहनों के समर्थक इसमें भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे नुकसान नहीं उठाना चाहते. इससे पहले कि यह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच पाता, इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन को बहुत जल्दी वापस ले लिया गया." #8: बायोमास पेलेट लक्ष्य से पीछे 2023-24 में, ऊर्जा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत में बायोमास पेलेट, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला संपीड़ित कार्बनिक कचरा, के लिए ज़रूरी विनिर्माण करने की क्षमता 1 लाख टन प्रतिदिन है, लेकिन इस समय यह लगभग 7 हजार टन प्रतिदिन ही है. 1 लाख टन प्रतिदिन का लक्ष्य भी 2023 में संशोधन के बाद भारत की बायोमास नीति के हिसाब से तय किया गया है. अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बायोमास पेलेट निर्माण संयंत्रों की स्थापना पर ज़ोर देने वाले बायोमास कार्यक्रम के बावजूद हालात ऐसे हैं. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के शोधकर्ता मनोज कुमार ने कहा, "दिल्ली में भी कई पार्टियां प्रदूषण को किसी भी प्रतिशत तक कम करने का दावा करती हैं, लेकिन ये सब फ़िलहाल सिर्फ़ एजेंडा है. ये सभी सिफारिशें राजनीतिक एक दूसरे पर इलज़ाम लगाने के खेल में कहीं खो जाती हैं. अगर आपने कुछ वादे किए हैं, तो आपको उन पर अमल करना चाहिए."

Next generation to endure a much hotter world

Generation Alpha is set to inherit and will be forced to put up with a much warmer planet. This was the warning highlighted by the annual publication, State of India’s Environment, released last month. Published by the Centre for Science and Environment (CSE) and the Down To Earth (DTE) magazine, the report has sections dedicated to plastics, biodiversity, health, climate change, rivers, water, heat, air pollution and waste. And this does not bode well for India. The CSE’s assessment indicates that India saw more frequent and intense extreme weather events in 2024, compared to the previous two years. In the first nine months of 2024, India witnessed extreme weather events on 255 of the 274 days as against 235 days for the same period in 2023 and 241 days in 2022. The events drastically impacted agriculture, with 3.2 million hectares of cropland affected in 2024 – 74% more than in 2022. The report is a comprehensive documentation of the year’s major developments and happenings in a wide range of subjects and issues, ranging from climate change, waste management to air and water pollution, industrial contamination and food, according to a DTE press release. There are special segments focusing on 40 years of the Bhopal Gas Tragedy, antimicrobial resistance, the Western Ghats, India’s 500 GW renewable energy dream, migration and displacement, the Great Nicobar Islands and climate change’s impact on the Thar desert. One major alarming highlight by the report — the first generation of the 21st century is enduring a much warmer planet. “For the first generation of the 21st century — Generation Alpha — it is an inheritance of profound loss. For their predecessors, climate change has been an unfolding planetary emergency. But Generation Alpha — which will comprise an estimated two billion people by 2025, making it the largest generation in history – is enduring a climatologically changed, warmer planet,” the report’s authors wrote, as quoted in the release. The report quoted the European Union’s Copernicus Climate Change Service, which says that 2024 was the first calendar year with a global average temperature “clearly exceeding” 1.5°C above the pre-industrial level. The year 2024, in fact, was the warmest year on record, with the average global temperature at 1.60°C above the pre-industrial era (1850-1900) average. The year 2024, in fact, was the warmest year on record, with the average global temperature at 1.60°C above the pre-industrial era (1850 —1900) average. The DTE press release quotes Kiran Pandey, CSE programme director, environmental resources, who said, “2024 will be remembered as the year that divided the pre- and post-climate change eras. She added, “Given the fact that atmospheric moisture levels rise by 7 per cent for every one degree rise in global average temperatures, this is a perfect brew for planetary disruptions in terms of extreme weather events.” An EBNW analysis of the report says that environmental consciousness among the public is on the rise, influencing political discourse. In response, governments have introduced various environmental initiatives, but the report critiques their limited scope and the structural weaknesses in institutional responses. The analysis adds that the report serves as a crucial wake-up call, highlighting the escalating environmental challenges India faces. While awareness and policy measures are gaining traction, stronger institutional commitment and proactive strategies are imperative to safeguard the country’s ecological and climatic future. The findings emphasize the urgent need for collaborative efforts to ensure a sustainable and resilient environment for future generations. A feature by EnergytrackerAsia highlights five major environmental issues in India. First, climate change is a global concern that creates and exacerbates existing environmental issues in India. Second, air pollution in India is a critical issue, with major cities like Delhi frequently recording some of the worst air quality levels globally. Third, water pollution remains a significant challenge, with nearly 70% of the country’s surface water considered polluted due to a combination of industrial discharge, untreated sewage, garbage and agricultural runoff. Fourth, soil erosion from deforestation, overgrazing, changing rainfall patterns and poor land management practices. And, fifth, waste management. India generates approximately 62 million metric tonnes of waste annually, and this figure is expected to rise significantly in the coming years due to rapid urbanization and population growth.

This startup is fighting plastic waste with innovative, sustainable cleaning tablets

The Indian cleaning industry is dominated by a few large players, leaving little room for innovation. Most products in the market rely on chemical-heavy formulations and plastic-intensive packaging, with little focus on ingredient transparency. According to the Centre for Science and Environment, 60-70% of cleaning products in India do not disclose their chemical compositions, posing potential health and environmental risks. Additionally, an average Indian household generates approximately 500 grams of plastic waste every month from cleaning products alone. Against this backdrop, TABBSZ is offering eco-friendly cleaning solutions. Founded in 2024 by Shashank Noronha, Mumbai-based TABBSZ offers multi-surface, floor, toilet, and glass cleaners, along with laundry wash, dishwashing tablets, washing machine descalers, and moisturising foam washes. Specialising in cleaning tablets that eliminate the need for single-use plastic bottles, TABBSZ offers tablets that can be dissolved in water, significantly reducing both plastic waste and carbon emissions from transportation. “By removing water from the equation, we’re reducing product weight by 90%, leading to lower logistics costs and a smaller carbon footprint,” Noronha tells YourStory. Unlike conventional cleaning products, TABBSZ uses food-grade ingredients and plant-based surfactants, offering formulations that are free from harmful substances like phosphates, parabens, and artificial fragrances. Most household cleaners contain toxins that linger on surfaces and in the air. We’ve eliminated these, making our products safe for children and pets," Noronha says. The journey Noronha has over 12 years of experience in the cleaning industry. He began his entrepreneurial journey at the age of 21 with a 400 sq. ft. factory under the Sunnex brand, focusing on home care, disinfecting products, and cosmetics. Over the years, he expanded it into a 22,000 sq. ft. manufacturing facility, producing 450 SKUs. “The industry has remained stagnant in its approach to packaging and formulation. We needed a solution that was effective, cost-efficient, and environmentally responsible,” he explains. This realisation led to the creation of TABBSZ, a brand committed to 100% toxic-free and plastic-free cleaning solutions. Manufacturing and product testing Before launching in October 2024, TABBSZ underwent five years of rigorous product testing involving over 20,000 individuals. The brand sources all raw materials and packaging components locally within India. Unlike brands such as Harpic and Lyzol that rely on traditional liquid-based solutions, TABBSZ differentiates itself with its waterless, compact format. According to the founder, the products are formulated with sodium bicarbonate for effective cleansing, a pH buffer for stability, and coconut-derived surfactants to ensure a gentle, chemical-free composition. Glycerine provides moisturising benefits in hand washes, while IFRA-certified fragrances enhance safety. Additionally, chelating agents improve cleaning efficiency, and food-grade colors and preservatives ensure the products remain non-toxic. TABBSZ also stands apart from sustainablebrands like Koparo and Better Home by completely eliminating plastic packaging. To minimise energy consumption and generate employment, the brand employs manual packaging, with fully compostable materials that decompose within 180 days. “We ensure sustainability at every stage—manufacturing, packaging, usage, and disposal,” says Noronha. Beyond its products, TABBSZ runs initiatives like tree plantations and hygiene donations. For every Rs 300 spent by a customer, one tree is planted with geotagging for tracking. Additionally, through the ‘Hygiene for All’ program, every floor cleaner or foam wash tablet sold results in a donated product to underprivileged communities. “Sustainability isn’t just about materials; it’s about creating a larger positive impact,” he says. The founders have invested about Rs 1.2 crore in the startup. Growth and expansion Since its launch, TABBSZ has garnered 15,000 users and delivered products to approximately 4,000 customers, with a repeat purchase rate of 12%. The products, priced between Rs 25 and Rs 299, are available for purchase on the website. The brand currently manufactures two lakh units per day, experiencing an impressive month-on-month growth of 80%. To scale operations, TABBSZ is expanding its warehousing beyond Mumbai to Delhi and Bengaluru. While the brand primarily operates through its website, it has initiated offline partnerships, particularly within the Indian defence sector. “Defence personnel require high hygiene standards but face portability challenges. Our tablets solve this issue efficiently,” Noronha explains. The brand, with about 40 people in its team, claims to have no direct competitors but sees indirect competition from two categories—traditional homecarebrands and sustainable brands. In the traditional segment, it considers Harpic and Lyzol as competitors, given their strong market presence and consumer trust. “They have been in the market for decades and are widely trusted, but they operate with a completely different approach compared to us,” he says. The second category includes sustainable brands like Koparo and Better Home, which focus on eco-friendly homecare products but continue to rely on plastic packaging. “We don’t put other sustainability brands in the same bucket as us because they still rely on plastic packaging. If a brand truly wants to position itself as sustainable, it has to go beyond just the product—it has to look at sustainability from the pre-use level as well,” Noronha explains. Future roadmap According to Research and Markets, the India Eco-Friendly Home Hygiene Products Market, valued at $13.98 million in 2023, is projected to experience substantial growth with a CAGR of 33.01% through 2029. With a 45% month-on-month growth rate, TABBSZ is planning offline expansion and optimising its supply chain for faster deliveries. “Our mission is to make sustainable cleaning mainstream without compromising affordability or performance,” he says. International expansion is also on the horizon in the coming months, with plans to enter the USA, Canada, and Europe. In North America, the focus will be on Amazon and D2C channels, with potential distribution partnerships. In Europe, the brand will target eco-friendly retail chains and online marketplaces while ensuring compliance with EU sustainability standards. To fuel its growth, TABBSZ is introducing four new eco-friendly cleaning products such as coffee machine descalers, dishwasher tablets, biodegradable water bottle cleaning tablets, and disposal cleaner tablets. Additionally, the brand is investing in R&D to enhance biodegradability, develop chemical-free formulations, and explore subscription models for high-repeat-use products.

Get the transition right: How govt is pushing for a clean-energy shift

Let’s not be in any delusion that our world has not changed. This is the age of Donald Trump in the time of climate risk. There is already pushback against action to mitigate climate change, which will grow even as the impacts of a warmer world intensify, the rich suffer devastating losses, the insured are not able to cover these catastrophes as costs rise, and insurance companies withdraw. I write this not to state the obvious but to reaffirm the need to focus on action that will reduce climate risks while improving livelihoods and economies in our world. The challenge is to achieve the co-benefits of inclusive development with sustainability, while staying on the decarbonisation paths that work for us, the countries of the South. Take the issue of clean-energy transition. India’s imperative is to provide electricity to millions for livelihood security. Even today, large numbers of households in the country are burdened by excruciating energy poverty; electricity supply is either unreliable, unavailable or is expensive. People do not have the luxury of switching on lights and women still cook with dirty biomass. Industry is similarly hit, and this is when the cost of energy determines competitiveness. This is also why Indian industry prefers its own electricity-generation systems — captive power — using fuels like coal. So, we need strategies for more energy, clean energy, and affordable energy. If we get this transition right, we can move towards low-carbon growth, which will work for us and reduce the emissions that are leading the world towards catastrophe. This is why the Union government’s 500 Gw of clean-energy plan by 2030 is laudable. It has deliberately planned not to replace coal, which today provides 75 per cent of India’s electricity generation, but to displace coal. Its plan to do this is by increasing the capacity of clean-energy sources, including solar and wind, which can generate 44 per cent of the electricity demand by 2030. This would require a more than doubling of clean energy even as India doubles its electricity consumption in this period. The government has been clear on its commitment to move the needle on a clean-energy transition. However, we need to be clear that this is still a work in progress — we need a careful review of what works and what does not. I am saying this, mindful of the fact that it is easy to be a cheerleader, to continue to hold on to the fact that India has increased its installed capacity of renewables — both old (hydroelectricity) and new (solar and wind). And this is indeed a fact; India today has some 200 Gw of installed clean-energy capacity, which was 45 per cent of the power-generation capacity in the country in March 2024. But it is not enough. This non-fossil power capacity generated less than a quarter of the electricity in this period. If you consider only new renewables — solar and wind — which have seen impressive year-on-year growth in terms of investment and installation, then it is a meagre 13 per cent. This is just not adding up to the energy transition, which is so desperately needed. To displace coal, in accordance with the government’s own proposal, these two sources of clean energy need to generate some 30 per cent of the required electricity by 2030. Is there a mismatch between the installed and generation capacity of solar and wind? If so, why? The question requires tracking the capacity-utilisation factor of the commissioned plants. But this data is available only for the plants owned by central public-sector units, not for private wind and solar plants. In fact, there is no public database of the units commissioned in the country, generation of electricity, or where it is being sold or supplied. Ironically, this is available for thermal-power plants, but not for new energy. There is a pact of silence, it seems, in this private industry-investor driven business. The Solar Energy Corporation of India (SECI) website shows that by June 2024, a large portfolio of projects had not been commissioned way past the date of the effective power-purchase agreement (PPA). It is important to note that in accordance with the current system, projects are awarded tenders only after the PPA has been signed — meaning, the purchase of the generated power at a pre-determined rate has been agreed upon. This also is done after the project proponent has cleared, stating that it has investment and other facilities, including land. According to SECI, these add up to 34.5 Gw of solar, wind, and hybrid projects. Then projects adding up to another 10 Gw or more (there is no official data on this but this is what is reported by industry) are still awaiting PPAs — these are stranded because state power-purchase agencies are reluctant to sign against the price that is offered. This is all happening at the time when the cost of delivered power from a new coal project is higher than that from a solar project. One reason that is bandied about is that solar and wind are intermittent sources of energy — they are available when the sun shines and the wind blows. The answer then is to build what is commonly known as round-the-clock projects — where either battery storage or a combination of higher capacity provides assured power. But these projects are also seemingly “stuck” and not commissioned, according to SECI. We need to fix these shortcomings to ensure that India achieves its goal of 500 Gw of clean power. This is critical and essential. The author is at the Centre for Science and Environment sunita@cseindia.org, X: @sunitanar

तापमान, आर्द्रता और शहरी विस्तार में वृद्धि के कारण चेन्नई में गर्मी का तनाव और बढ़ गया

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के हालिया विश्लेषण के अनुसार, चेन्नई में गर्मी के बढ़ते तनाव का संकट बढ़ रहा है, जो बढ़ते तापमान, बढ़ती आर्द्रता और तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के कारण है। शहरी गर्मी तनाव ट्रैकर: चेन्नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन और शहरी गर्मी द्वीप प्रभावों का एक परेशान करने वाला संयोजन शहर को थर्मल असुविधा में धकेल रहा है। अध्ययन से पता चलता है कि गर्मियों में दशकीय औसत परिवेशी वायु तापमान में 0.4°C की वृद्धि हुई है, जो 2001-2010 में 30.3°C से बढ़कर 2014-2023 में 30.7°C हो गई है। इसी अवधि में सापेक्ष आर्द्रता में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे गर्मी का तनाव काफी बढ़ गया है। पिछले साल, मार्च-अप्रैल की अवधि 2014-2023 के औसत से 1°C अधिक गर्म थी, जो एक तेजी से बढ़ते रुझान का संकेत है। इस साल भी कुछ अलग नहीं है। तापमान सामान्य से अधिक है और आने वाले गर्मियों के महीनों के बेहद कठोर होने के शुरुआती संकेत हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस गर्मी में सामान्य से अधिक तापमान का पूर्वानुमान लगाया है। उच्च आर्द्रता विशेष रूप से बोझिल साबित हुई है, जिसने शहर के हीट इंडेक्स (HI) में औसतन 6.3°C का योगदान दिया है - यह माप है कि जब आर्द्रता को शामिल किया जाता है तो यह कितना गर्म लगता है - जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर HI में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह है कि दैनिक हीट इंडेक्स वाले दिन 41°C से अधिक हो गए हैं - जिसे मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है - जो 2001-2010 की अवधि से तीन गुना हो गया है। यह उछाल तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है, जिससे गर्मियाँ असहनीय होती जा रही हैं। प्री-मानसून (मार्च-मई) और मानसून (जून-अगस्त) दोनों मौसमों में HI में लगभग 2°C की वृद्धि देखी गई है, जिससे इन अवधियों के बीच तापीय अंतर मिट गया है। चेन्नई के निवासी अब नवंबर से जनवरी तक उत्तर-पूर्वी मानसून के महीनों को छोड़कर, पूरे साल समान रूप से गर्म और उमस भरे हालात झेलते हैं। सीएसई के सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड हैबिटेट प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर रजनीश सरीन ने कहा कि समस्या यह है कि रात का समय बहुत कम राहत देता है।

State spending on relief from natural disasters has declined during last decade: MC Analysis

During 2024-25, states are set to spend just 0.13 percent of India's GDP on relief from natural calamities, compared with 0.24 percent spent a decade ago, and 0.19 percent allocated just before the pandemic. While the pandemic saw a rise in spend arising out of natural calamities at 0.3 percent of national GDP, this has declined in subsequent years. State spending on relief from natural calamities has declined not only as a percentage of GDP but also as a proportion of the total budgetary allocation. In 2024-25, at 0.9 percent of the total budget, states' spending was nearly a third lower than the 1.4 percent spent in 2019-20, and half of the 1.8 percent spent a decade ago in 2015-16. The relief on account of natural calamities is paid out of the National Disaster Relief Fund and State Disaster Relief Funds. India Climate Report released by Centre for Science and Environment said that over 3,200 people had died in 2024 owing to extreme weather events seen during 255 of 274 days in the first nine months of the year. In 2023, India recorded 235 days of extreme weather events out of 273 days, with 2,923 people dying that year.

हर इलाके का होगा अलग मौसम पूर्वानुमान, कहां-कहां बनेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन?

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं और बदलते मौसम चक्र को समझने के लिए हर तीन किलोमीटर पर एक स्वचालित मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) की जरूरत है। वजह यह है कि जब तक यह नेटवर्क नहीं होगा, न तो सही आकलन हो पाएगा और न ही पूर्वानुमान। मौसम विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक आनंद शर्मा ने यह सुझाव सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से नीमली में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के दौरान दिया। पूर्व चेतावनी के लिए माइक्रो प्लान की जरूरत सफदरजंग को बेस स्टेशन बनाकर पूरी दिल्ली में हीट वेव घोषित करने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सफदरजंग का 100 साल पुराना रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड से तुलना संभव है। इसलिए यह बेस स्टेशन है। लेकिन पूर्व चेतावनी के लिए माइक्रो प्लान की जरूरत है।

India's Climate Fight: Is Action Matching Intent?

India's fight against pollution and climate change requires urgent, transformative action. Directors of Centre for Science and Environment, Sunita Narain, and Anumita Roychowdhury, at the 'Anil Agarwal Dialogue', 2025 highlight key priorities, including massive energy transitions, sustainable mobility, and circular economy practices. While progress exists, gaps in execution remain. Public awareness must shift from problems to solutions, with government support driving change.

Chennai’s heat stress worsens amid rise in temperatures, humidity and urban expansion

Chennai is facing a growing heat stress crisis, driven by rising temperatures, soaring humidity, and rapid urban expansion, according to a recent analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). The Urban Heat Stress Tracker: Chennai report reveals a troubling combination of climate change and urban heat island effects is pushing the city into thermal discomfort. The study shows a summertime decadal average ambient air temperature increase of 0.4°C, from 30.3°C in 2001-2010 to 30.7°C in 2014-2023. Relative humidity has also climbed by 5 per cent over the same period, adding significant heat stress. Last year, March- April period was 1°C hotter than the 2014-2023 average, signaling an accelerating trend. This year is no different. The temperatures are above normal and there are early indications of the coming summer months being extremely harsh. The Indian Meteorological Department (IMD) has forecasted above normal temperatures this summer. High humidity has proven especially burdensome, contributing an average of 6.3°C to the city’s Heat Index (HI)—a measure of how hot it feels when humidity is factored in—resulting in a 5 per cent rise in HI overall. The consequence are days with a daily Heat Index exceeding 41°C—the threshold considered dangerous to human health—have tripled since the 2001-2010 period. This spike reflects the combined impact of temperature and humidity, making summers increasingly unbearable. Both pre-monsoon (March- May) and monsoon (June- August) seasons have seen a roughly 2°C rise in HI, erasing the thermal distinction between these periods. Chennai residents now endure equally hot and muggy conditions year-round, except during the north-east monsoon months from November to January. Rajneesh Sareen, programme director, Sustainable Building and Habitat Programme, CSE said the problem is that nighttime offers little relief. The city’s ability to cool down after sunset has weakened, with diurnal cooling of land surface temperatures dropping by 5%. In the 2001-2010 period, nighttime temperatures fell by 10.2°C from daytime peaks, but this has shrunk to 9.5°C in recent years, leaving the urban core perpetually warm. This is largely due to the urban heat island effect, with daytime summer temperatures in Chennai’s core averaging 0.8°C higher than its peripheries and peri-urban areas, and 0.9°C warmer at night. Dr Anand Sharma, former Additional Director General at IMD, said more than climate change, it is the urbanisation that is turning cities into heat traps.

Delhi Air Pollution: 15 साल पुराने वाहनों को अब नहीं मिलेगा ईंधन, पर क्या इससे होगा समाधान? एक्सपर्ट से समझिए

दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक्सपर्ट का सुझाव है कि सरकार को इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए और वाहनों के मूल्यांकन को लेकर बेहतर व्यवस्था बनानी चाहिए, न कि पुराने वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह सुझाव तब आया जब दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। हाल ही में अलग-अलग प्रदूषण विरोधी उपायों की घोषणा करते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नई बनी भाजपा सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सिरसा ने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर (ANPRs) लगा रहे हैं ताकि 15 साल से पुराने वाहनों की पहचान की जा सके और उन्हें ईंधन न दिया जाए। लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोल पंपों ने पहले ही ANPRs को अपना लिया है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले के बारे में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध के अलावा, दिल्ली के सभी ऊंची इमारतों, होटलों और व्यावसायिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। एक्सपर्ट का क्या है मानना सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिसर्च और एडवोकेसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा “सिर्फ वाहनों की उम्र के आधार पर उन्हें हटाना पहला चरण है। भविष्य में, सरकार को अधिक प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, जिसमें रिमोट सेंसिंग तकनीक और उन्नत फिटनेस टेस्ट का उपयोग किया जाए। इससे हमें सड़क पर चलने वाले पुराने वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी। कड़े प्रतिबंध की बजाय, हम इसे अधिक टारगेट बेस्ड और प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “बड़ी समस्या यह है कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए कोई विश्वसनीय प्रणाली नहीं है। वाणिज्यिक वाहनों के विपरीत, निजी वाहनों को नियमित रोडवर्दीनेस और फिटनेस टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ता, जो केवल 15 साल बाद होते हैं। इसी से बचने के लिए सरकार को उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने का सहारा लेना पड़ा।” पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का मौजूदा निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश से आया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। दिल्ली सरकार पहले ही इन पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन न देने की नीति लागू करना एक प्रवर्तन केंद्रित प्रयास है, जो चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि कई वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को रखना और उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जा रहा है कि ये पुराने वाहन सड़कों से हट जाएं। रॉयचौधरी ने कहा, “वाहनों के नवीनीकरण से उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा क्योंकि पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। यदि हम इन वाहनों को शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो इससे और भी अधिक लाभ मिलेगा।” राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गंभीर वायु प्रदूषण लंबे समय से एक प्रमुख समस्या रही है और इसके अस्थायी उपायों से लोगों को कोई खास राहत नहीं मिली है। 16 दिसंबर, 2024 को, दिल्ली-एनसीआर ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू किया – जो सबसे सख्त प्रदूषण-रोधी उपाय है। यह तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 से ऊपर चला जाता है, जो “गंभीर” स्थिति को दर्शाता है। इस सर्दी में यह दूसरी बार था जब इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए। पहली बार 18 नवंबर को पराली जलाने के कारण AQI 494 तक पहुंच गया था। वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र का बड़ा योगदान CSE द्वारा पिछले साल किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि अक्टूबर मध्य से नवंबर की शुरुआत के दौरान, जब किसान अगली फसल की तैयारी के लिए धान की पराली जलाते हैं, तब एनसीआर में केवल 8 प्रतिशत प्रदूषण पराली जलाने से आता है। अधिकांश प्रदूषण, लगभग दो-तिहाई, स्थानीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, जिसमें परिवहन क्षेत्र का योगदान आधे से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, सड़क परिवहन अभी भारत के ऊर्जा-संबंधी CO2 उत्सर्जन का 12 प्रतिशत हिस्सा बनाता है और शहरी वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे-जैसे भारत में निजी परिवहन और माल ढुलाई की मांग बढ़ रही है, सड़क परिवहन से ऊर्जा उपयोग और CO2 उत्सर्जन 2050 तक दोगुना हो सकता है। पुराने BS2, BS3 और BS4 मानकों की तुलना में BS6 वाहन बहुत कम CO2 उत्सर्जन करते हैं। BS6 वाहन डीजल इंजनों में लगभग 70 प्रतिशत कम नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पेट्रोल इंजनों में 25 प्रतिशत कम NOx उत्सर्जन करते हैं, साथ ही कण पदार्थ (PM) उत्सर्जन में भी काफी कमी लाते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फेलो और डायरेक्टर कार्तिक गणेशन कहते हैं, “पेट्रोल पंपों के अलावा, इस प्रणाली को शहर के एंट्री प्वाइंट और प्रमुख सड़कों पर भी लागू किया जा सकता है ताकि EoL (एंड-ऑफ-लाइफ) नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके और उन पर जुर्माना लगाया जा सके। हालांकि, कई ऐसे वाहन दूसरे शहरी केंद्रों में चले जाते हैं जहां ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं होते, जिससे वे उन क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाते रहते हैं। यदि हम वाहन स्क्रैपिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करें, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये EoL वाहन उचित रूप से नष्ट कर दिए जाएं और इनका मूल्य स्क्रैपिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।” अभी पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट दी जाती है। हालांकि, यदि वाहन को अन्य क्षेत्रों में पंजीकृत कर बेचा जा सकता है, तो यह स्क्रैपिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली सरकार को उपयुक्त वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार करना चाहिए। यदि वे पुराने वाहनों को शून्य-उत्सर्जन विकल्पों से बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। वाहन स्क्रैपिंग नीति का पूरे राज्यों में समान रूप से कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि EoL वाहनों और अनुपयुक्त वाहनों को प्रभावी रूप से हटाया जा सके। CSE की रॉयचौधरी ने कहा, “ऐसे उपाय लागू करते समय, इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार तेज करनी होगी। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और आधुनिक बनाना आवश्यक है ताकि लोग इसका अधिक उपयोग करें और निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।” दिसंबर 2024 में, बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया था कि दिल्ली देश का अकेला प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था, जहां इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पंजीकरण में गिरावट आई, जबकि सरकार ने अपनी EV नीति को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, “परिवहन क्षेत्र में और अधिक कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही, दिल्ली को कचरा जलाने को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे।”

बड़ी खबर! दिल्ली में 15 साल और 10 साल पुरानी लाखों पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा की है। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है। पेट्रोल पंपों पर ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे, जो पुरानी गाड़ियों की पहचान कर सकेंगे। सरकार इस बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगी। दिल्ली की हवा साफ करने की कोशिश दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ हाल ही में एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया। इस बैठक में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। इस फैसले का मकसद गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली की हवा को साफ करना है। इस नए नियम को लागू करने के लिए, पेट्रोल पंपों पर खास डिवाइस लगाए जाएंगे। ये उपकरण पुरानी गाड़ियों को पहचानेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। लाखों लोग होंगे प्रभावित मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सूचित करेगी। इसके बाद मंत्रालय शहर के सभी 425 से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकों को इस बारे में बताएगा। एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में करीब 55 लाख पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, जो इस नियम के दायरे में आएंगी। इनमें से लगभग 66 फीसदी दोपहिया वाहन और 54 फीसदी चार पहिया वाहन हैं। बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जोर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक शहर में चलने वाली लगभग 90 फीसदी CNG बसों को हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाना है। इससे प्रदूषण कम होगा और परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी। नए नियमों को लागू करने के लिए कई पेट्रोल पंपों पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे उन गाड़ियों की पहचान करते हैं, जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप कर्मी ईंधन नहीं देते। जिन पेट्रोल पंपों पर अभी ये कैमरे नहीं हैं, वहां जल्द ही इन्हें लगाया जाएगा। पुरानी गाड़ियों पर कड़ी सख्ती दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों की पहचान करने के लिए टीमें भी तैनात करेगी। ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऐसी गाड़ियां शहर में न आएं। अगर ऐसी गाड़ियां पहले से ही शहर में हैं, तो उन्हें हटाया जाएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। यह पराली जलाने, सड़क की धूल और पटाखों से भी ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने इस कदम का स्वागत किया। दिल्ली सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के मुताबिक है, जिसमें दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी।

Delhi snaps fuel for aged vehicles

In a move to check vehicle pollution, the BJP-led Delhi government announced on Saturday that vehicles older than 15 years will no longer be allowed to refuel at petrol pumps in the Capital after March 31. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa announced on Saturday the Delhi government will stop providing petrol to vehicles older than 15 years at fuel stations across the city after March 31. This comes after a high level meeting with officials of environment department to discuss measures to combat air pollution in the national Capital. Sirsa announced anti-pollution measures saying the government is taking stringent steps to curb vehicular emissions and pollution. Besides, he also announced that all high-rise buildings, hotels, and commercial complexes in the capital must install anti-smog guns to curb air pollution levels. “We are installing gadgets at petrol pumps which will identify vehicles older than 15 years, and no fuel will be provided to them,” Sirsa said after the meeting. He added that the Delhi government would inform the Union Ministry of Petroleum about this decision. Delhi and the National Capital Region (NCR) already enforce a policy prohibiting diesel vehicles older than 10 years and petrol vehicles older than 15 years from operating on the roads. A 2021 directive reinforced this rule, mandating that violators found after January 1, 2022, would have their vehicles impounded and sent to scrap yards. The meeting, which went on for over three hours, was called to discuss only issues related to air pollution. Petrol vehicles over the age of 15 and diesel vehicles over the age of 10 years have not been allowed to run in the city for the past several years. These vehicles can be sold in other states after procuring No-Objection Certificates. The national Capital has more than 425 petrol-diesel stations. According to rough estimates, there are around 55 Lakh overage vehicles, 66 per cent of which are two-wheelers and 54 per cent four-wheelers, the officer said. The government also plans to phase out nearly 90 per cent of CNG-driven public transport buses in Delhi by December 2025, replacing them with electric buses to promote cleaner and more sustainable transport. Giving more details about the implementation of new rules, the officer said many fuel stations in Delhi have already installed AI-enabled cameras to check violations of pollution under control (PUC) certificate rules. “These cameras currently detect vehicles which do not have PUC certificate and the fuel pump staff deny fuel to such vehicles. We can also use these AI-enabled cameras to detect the age of particular vehicles. For this, we need to upgrade our system,” the officer added. He said the fuel pumps which currently do not have such devices will have them installed soon. Moreover, the Delhi government will deploy teams to identify overage vehicles and ensure they are either prevented from entering the city or removed if already present. Delhi Petrol Dealers Association President Nischal Singhania welcomed the announcement on fuel restrictions. “Vehicles older than 15 years are already banned by the Supreme Court; they can’t ply in Delhi. We already have systems where we capture the number plates of vehicles, and the system was used only to give alerts to customers who don’t have a PUC setup. I think the same system can be used to capture the number of vehicles which are 15 years old,” Singhania added. Severe air pollution in the national capital was one of several issues on which the ruling BJP and the Opposition Aam Aadmi Party (AAP) targeted each other during the 2025 assembly election campaign. According to reports, vehicle emission is one of the biggest reasons of air pollution in Delhi. Explosive motorisation, choking congestion and inadequate public transport services are undercutting the emission gains from technology measures in the transport sector of the city. This has emerged from the new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) that has shown how even after implementing the largest ever CNG programme for the public transport and local commercial transport, phasing out of 10-year-old diesel and 15-year-old petrol vehicles, restrictions on entry of non-destined trucks, introduction of Bharat Stage 6 emissions standards, and onset of the fleet electrification, vehicles are still the key polluter due to the growing mobility crisis.

AP likely to experience above normal temperatures this summer

Andhra Pradesh is likely to witness above normal maximum temperatures, and an above normal number of heatwave days during the ensuing summer season from March to May, according to the latest forecast of the India Meteorological Department (IMD). The outlook indicates that most parts of the State, including Rayalaseema and Coastal AP, will experience higher than usual temperatures. The IMD has also projected above normal minimum temperatures across the State during this period. Specifically for March 2025, both maximum and minimum temperatures are likely to remain above normal, with an increased likelihood of heatwaves in the coastal regions. Additionally, it has predicted above normal rainfall in certain parts of AP during March. According to the Centre for Science and Environment’s database on weather disasters, AP recorded extreme weather events on 69 of 366 days in 2024. The State reported 67 human fatalities, damage to 85,832 houses, and the loss of 523 animals due to such events. Heavy rains, floods, and landslides occurred over 40 days, while heatwaves were recorded on 19 days, and lightning on 15 days. According to the latest weather update by IMD Amaravati Centre, due to lower tropospheric easterly/southeasterly winds over Andhra Pradesh and Yanam, maximum temperatures are likely to be above normal for the next four days.

Delhi's fuel ban on 15-yr-old vehicles: Experts back EVs, public transport

To combat air pollution in Delhi, experts suggest that the government should scale up electrification, enhance public transport, and implement better vehicle assessment systems rather than imposing a blanket ban on older vehicles. This follows the Delhi government’s announcement on Saturday that vehicles older than 15 years will be denied fuel at petrol pumps starting April 1. Announcing various anti-pollution measures, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa said the newly formed Bharatiya Janata Party government is taking stringent steps to curb vehicular emissions and pollution. “We are installing automatic number plate readers (ANPRs) at petrol pumps to identify vehicles older than 15 years, and they will not be provided fuel. Around 80 per cent of petrol pumps have already adopted ANPRs,” said Sirsa, adding that the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas will be informed about this decision. The government has also said all high-rise buildings, hotels, and commercial complexes in Delhi will be required to install anti-smog guns to help reduce pollution levels. “Eliminating vehicles based solely on age is just the first phase. The government should develop a more effective on-road emissions monitoring system using remote sensing technologies and advanced fitness tests. This would help identify end-of-life (EoL) or unfit vehicles more efficiently rather than imposing a blanket ban,” said Anumita Roychowdhury, executive director of Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE).