Cse In News

Dilemma Faced By Poor Farmers In Bundelkhand: Grow Organic While Selling Non-Organic

Jhansi, Uttar Pradesh: In the semi-arid Bundelkhand region spread across Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, climate vulnerability is a pressing reality. With dwindling forest resources, the region is susceptible to desertification—something that does not bode well for agriculture here. According to the Bundelkhand Drought, a report released by the National Institute of Disaster Management (except for Sagar and Jhansi districts), approximately 60 percent of Bundelkhand’s population depends on agriculture, either as cultivators or labourers. Water resources were limited in the region, while recurrent and consecutive droughts made rain-fed agriculture uncertain. However, over the years, schemes such as the Khet Talab Yojana and the construction of dams improved water availability, but not without a catch. In recent decades, there has been a shift towards cash crops from millet cultivation due to increased water availability and other factors. A 2021 study published in the Indian Journal of Extension Education confirms the decline by analysing data regarding area, production, and productivity of major millets between 2000 and 2020 in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh. ‘This region was historically known for its largely chemical-free cultivation. Crops such as millets, oilseeds and pulses, which require minimal fertilisers, dominated the landscape. Today, minor millets such as sama and kodo have mostly disappeared, surviving only in isolated pockets where irrigation facilities remain limited,’ Dr. SS Singh, Director (Extension Education), Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University (RLBCAU), Jhansi, tells 101Reporters. ‘Rising food demand and improved irrigation have shifted crop patterns and increased fertiliser use, causing a decline in organic and natural farming practices,’ Singh adds. At the same time, Bundelkhand’s fragile soil makes it unsuitable for high-intensity cropping. Promoting organic and natural farming is the desired path to preserve the region’s ecosystem. Multiple challenges Aatmaram Rajput (62) from Badaura in Jhansi’s Babina block is a beneficiary of Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). While the scheme officially lists his wife Ranjana Rajput as a beneficiary, Aatmaram has been actively involved in implementing the organic practices promoted under the programme. ‘Under PKVY, I cultivate millets and vegetables on six acres. Last year’s kodo millet harvest is still lying with me because there are no buyers,’ Aatmaram shares. For cultivation, seeds were given under the scheme for free, and farmers were trained in preparing organic manure. The situation is no better for vegetables. ‘Organic vegetables are priced the same as chemically grown ones… There is a lack of market incentives for organic produce,’ he points out. PKVY was launched nine years ago with the main objective of encouraging organic farming among small and marginal farmers. However, the problem lies with a lack of designated markets and certification issues, which leave farmers with no option but to sell their produce in the markets where non-organic products are sold. Agriculture Processed Food and Export Development Authority (APEDA) functioning under the Ministry of Commerce and Industry, regulates organic farming certification in the country through the National Programme for Organic Production (NPOP), which sets standards for organic farming, outlines procedures for accreditation certification bodies, and manages the use of the India Organic logo. For certification, farmers need to apply in the required format, pay a fee, and undergo a field verification process. Mostly large players have accessed it as the certification is costly. Put simply, a farmer has to spend anywhere between Rs 12,000 and 20,000 per acre per annum for the certification. According to the Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment, the challenges that PKVY face include inadequate training, insufficient funding, and the failure to establish a strong domestic market for organic products. ‘The certification process is very tedious. But it is important because otherwise the consumer will not know what is organic and what is not,’ says Dr. Yogeshwar Singh, Professor, Department of Agronomy and Agrometeorology, RLBCAU. ‘The process requires multiple visits from officials, and farmers must ensure that not only their farms but also the neighbouring farms are chemical-free as any chemical runoff from adjacent lands could contaminate their soil,’ Dr. Yogeshwar explains. Moreover, certification alone cannot solve the market issue. There is a need for demand generation. For the farmers of Jhansi, the nearest certification centre is 462 km away, in Ghaziabad. Hence, most farmers do not show interest. ‘Who will travel so far for this spending their own money?’ asks Mansingh Ahirwar (62), a farmer from Khajuraha Bujurg in Jhansi district.

ग्लोबल साउथ में बढ़ते तापमान से प्रदूषण और बीमारियों का खतरा गहराया

पिछले साल दुनिया ने डरावनी उपलब्धि हासिल की। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। यह इतिहास में पहला साल है जब औसत वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक अवधि से 1.5 डिग्री सेल्सियस (2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट) से ज्यादा है। इससे खतरनाक होता जलवायु जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। असल में, 2023 और 2024 पिछले एक लाख सालों में सबसे गर्म वर्ष हो सकते हैं। सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि मौसम और ज्यादा गर्म हो रहा है। दुनिया भर में इसका दुष्प्रभाव और भी घातक हो रहा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की उप निदेशक सामंथा बर्गेस ने चेतावनी दी, “पिछली [उत्तरी गोलार्ध] गर्मियों में देखी गई तापमान संबंधी चरम घटनाएं और भी तेज होंगी।” साल 2024 में दुनिया के कई इलाकों में कई हफ्तों तक भीषण गर्मी रही। इसके गंभीर नतीजे सामने आए हैं। सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के दौरान घातक लू ने कम से कम तेरह सौ लोगों की जान ले ली। वहीं, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में सदी के सबसे भयंकर सूखे ने दो करोड़ दस लाख बच्चों को कुपोषित कर दिया। रिकॉर्ड सूखे ने दक्षिण अमेरिका को भी तबाह कर दिया। इससे अमेजन घाटी की नदियों में पानी सबसे निचले स्तर पर चला गया। उत्तरी अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। हीट डोम (उच्च दबाव की प्रणाली जो तापमान को बनाए रखती है और बढ़ाती है) ने अमेरिका के बड़े हिस्से को ढक लिया। इसने मेक्सिको में सौ से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। रिकॉर्डतोड़ गर्मी से ग्लोबल साउथ में बदतर हो रहा प्रदूषण और सेहत लेकिन कम ही लोगों ने इस भीषण गर्मी के एक और दुष्प्रभाव पर ध्यान दिया। इसकी वजह यह है कि इस पर नजर रखना मुश्किल है। भीषण गर्मी हवा की गुणवत्ता को खराब करती है और लोगों को बीमार बनाती है। हालांकि, वायु प्रदूषण के स्रोत आम तौर पर स्थानीय या क्षेत्रीय होते हैं। लेकिन, जलवायु परिवर्तन से पूरी धरती पर हवा की गुणवत्ता और खराब हो रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बुलेटिन में जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर बात की गई है। इसमें कहा गया है कि लगातार चलने वाली लू, जंगल में रिकॉर्ड तोड़ आग लगने की घटनाएं और हवा और बारिश के पैटर्न में भारी बदलाव मिलकर “वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं, उसकी अवधि और फैलाव को बदल देते हैं।” नई दिल्ली के ऊपर ओजोन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2024 की गर्मियां इतनी भयंकर थी जितनी शायद ही कुणाल कुमार याद कर सकते हैं। शहर में 13 साल में पहली बार लू की अवधि सबसे लंबी थी। हालात इतने खराब थे कि भोजन की डिलीवरी करने वाले गिग वर्कर कुमार को कुछ दिनों के लिए घर पर बैठना पड़ा। उन्होंने मोंगाबे को बताया, “लू के थपेड़ों से मरने से बेहतर था कि मैं अपनी मजदूरी गंवाकर घर पर ही रहूं।” दिल्ली, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शहर है। यह सिंधु-गंगा के मैदान में बसा है। यहां गर्मियों में दिन का तापमान औसतन 32°सेल्सियस (90°फारेनहाइट) रहता है। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर लगातार साइक्लोन के विपरीत हवा के बहाव के साथ ही खत्म हो रहे अल नीनो के कारण शहर के ऊपर अचानक से रुख बदलने वाली हवा के झोंके आने लगे, जिससे लगातार ज्यादा दबाव वाला हीट डोम बना। इससे 2024 में पारा लगातार उच्च स्तर पर बना रहा। कई हफ्तों तक दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (104 डिग्री फारेनहाइट) से ऊपर रहा। इस दौरान रात में थोड़ी राहत मिली। शहर की गर्मी को सोखने वाले वातावरण ने स्थितियों को और भी दयनीय और खतरनाक बना दिया। कुमार डिलीवरी के लिए हर दिन 12 से 15 घंटे घर से बाहर रहते हैं। शहर के बाकी साढ़े तीन करोड़ लोगों की तरह ही कुमार के लिए भी गर्मी जानलेवा थी। इनमें से कई लोग खुले में काम करते हैं या उनके पास एयर-कंडीशन नहीं है। कुमार की रिहायश वाले दक्षिणी दिल्ली के तंग इलाके में, दीवारों और सड़कों से दिन-रात गर्मी निकलती रहती है। यह शहर में गर्मी के टीले के असर का नायाब उदाहरण है। ज्यादातर दिनों में उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती थी। उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। कुमार याद करते हैं, “इस शहर में जहां भी देखो, ट्रैफिक जाम है। जाम में फंसना, तपती धूप में शरीर पर गर्म हवा के थपेड़े, यह सब असहनीय था।” आम तौर पर, वायु प्रदूषण को दिल्ली में ठंड की समस्या माना जाता है। इस मौसम में कम ऊंचाई वाले धुएं की मोटी चादर महानगर के ऊपर लटकी ठंडी हवा में फंस जाती है। यह धुआं ज्यादातर जहरीले PM2.5 कणों से बना होता है। ये नंगी आंखों से नहीं दिखने वाले कण हैं जो फेफड़ों में चले जाते हैं। इनसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हर साल सर्दियों में, पराली जलाने और दिवाली के दौरान आतिशबाजी से PM2.5 का स्तर चरम पर होता है। इससे दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित जगहों में से एक बन जाती है। अब जलवायु परिवर्तन और शहरी विकास के कारण गर्मियों में शहरों का तापमान बढ़ रहा है। इसलिए, तेज गर्मी और वायु प्रदूषण के आपसी दुष्प्रभाव कम स्पष्ट हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से हानिकारक असर डाल रहे हैं। गर्मियों के महीनों में कुमार और हजारों गिग वर्कर्स को हर दिन ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। यह जगह PM2.5 कणों और जमीन पर ओजोन जैसे जहरीले पदार्थों के लिए हॉटस्पॉट बन जाती है। समताप मंडल के ऊपर, ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख कर लाभकारी भूमिका निभाता है। लेकिन पृथ्वी की सतह के करीब यह हवा को जहरीला बनाने वाला दमदार प्रदूषक है। इसका सेहत पर घातक असर होता है। जमीन के स्तर पर ओजोन तब बनता है जब वाहनों के धुएं और कारखानों जैसे अन्य स्रोतों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण में पाया गया कि गर्मियों के दौरान शहर भर में ओजोन के लिए नए हॉटस्पॉट उभरे हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि अप्रैल और जुलाई 2024 के बीच, दिल्ली में 102 दिनों में ग्राउंड लेवल ओजोन रीडिंग सुरक्षित सीमा से ज्यादा दर्ज की गई। यह अक्सर लगातार 13 घंटे से ज्यादा समय तक रही। सालाना PM2.5 बैकग्राउंड लेवल में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो मुख्य रूप से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में बढ़ोतरी के चलते हुआ है। ट्रैफिक की वजह से सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ता है और गर्मियों में ओजोन। अशोका यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर हेल्थ एनालिटिक्स रिसर्च एंड ट्रेंड्स की निदेशक महामारी विज्ञानी पूर्णिमा प्रभाकरन ने ग्राउंड लेवल ओजोन के बढ़ते चलन को चिंताजनक बताया। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में यूएस स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल प्रकाशित की जाने वाली “स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर” रिपोर्ट के अनुसार, ग्राउंड लेवल ओजोन के स्तर के कारण क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी बीमारी से होने वाली मौतों का बोझ भारत में सबसे ज्यादा है। 2019 में भारत में ओजोन के कारण 2,38,000 लोगों की मौत हुई। लोग वाहनों और चिमनी से निकलने वाले अन्य जहरीले प्रदूषकों को भी सांस के जरिए अंदर लेते रहते हैं। लेकिन प्रभाकरन कहते हैं, “शायद जागरूकता की कमी के कारण, [इन] द्वितीयक प्रदूषकों के दुष्प्रभावों पर स्मॉग और PM2.5 के प्रभावों की तुलना में उतना ध्यान नहीं दिया गया है।” प्रभाकरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक वायु प्रदूषण (पीएम 2.5 और ओजोन सहित) के अलग-अलग परिणामों, जैसे सांस और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को ट्रैक करने के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। प्रभाकरन ने कहा, “हम डेटा के साथ, हर उस स्वास्थ्य नतीजे का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ लग सकता है।” उन्होंने आगे कहा, “उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लिपिड का उच्च स्तर जैसे सामान्य जोखिम लंबी अवधि वाले कम [वायु प्रदूषण] में भी बदतर हो जाते हैं।” भारत में साफ हवा से जुड़े प्रोग्राम वायु की गुणवत्ता में सुधार करने में काफी हद तक विफल रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनमें साल भर प्रदूषकों के सबसे बड़े स्रोत परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के बजाय धूल नियंत्रण पर जोर है। सीएसई के अनुसंधान और वकालत की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा, “हमारे प्रोग्राम को कई तरह के प्रदूषक पर फोकस करना चाहिए, जिसका मतलब है कि वायु गुणवत्ता में सुधार पर नजर रखने के लिए ना सिर्फ हवा में धूल के स्तर को बल्कि PM2.5, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जैसे सभी तरह के प्रदूषकों को ध्यान में रखना चाहिए।“ कुमार जैसे खुले में काम करने वाले कर्मचारियों पर व्यापक जोखिम के चलते खतरा बहुत ज्यादा रहता है। भारत सरकार ऐसे समय में तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था को रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्र के रूप में देखती है जब बेरोजगारी दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। लेकिन ये नौकरियां अक्सर श्रमिकों की लंबी अवधि की सेहत की कीमत पर आती हैं। कुमार ने कहा, “मैं बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि इससे मेरी कमाई कम हो जाती है।” लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा में दिन-रात सांस लेने से बीमारी और समय से पहले मौत हो सकती है। इसके अलावा, इसमें आर्थिक लागत भी शामिल है। गिग वर्कर्स अक्सर परिवार में अकेले कमाने वाले होते हैं, जो बिना बीमा या बिना भुगतान की गई मेडिकल छुट्टी के काम करते हैं। पीपुल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया द्वारा भारत भर में 10,384 ऐप-आधारित वर्कर का सर्वेक्षण किया गया। जवाब देने वाले लगभग शत-प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें डिलीवरी के काम के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। करीब 43% ने हर रोज पांच सौ रुपये ($5.80) से कम कमाया। इतने ही वर्कर ने कहा कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली। कुमार ने कहा, “हमें काम पर रखने वाली कंपनियों को फायदों, वेतन और छुट्टी के मामले में ज्यादा मानवीय होना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “हम बारिश और गर्मी में भी काम करते हैं।” वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में गर्मी और बढ़ेगी ही। ब्राजील के जिंगू जनजातीय पार्क के ऊपर जंगल की आग का धुआं पिछले साल इवेश यावलपिटी वोरा ने बताया कि उन्होंने असहाय होकर देखा कि किस तरह सूखे ने जिंगू जनजातीय पार्क में उनके पैतृक गांव के पास नदी के पानी को कम कर दिया। ब्राजील के अमेजन वर्षावन से होकर बहने वाली जिंगू और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र के 16 जनजातीय समूहों के लिए जीवन रेखा हैं। लेकिन 2024 में सूखा ही यहां के लोगों के सामने आने वाली एकमात्र चुनौती नहीं थी। जैसे-जैसे नदी में पानी कम हो रहा था, दम घोंटने वाले धुएं के घने गुबार ऊपर लटक रहे थे, जो कि हाल के सालों में इस क्षेत्र में देखी गई सबसे भयानक जंगली आग का नतीजा था। जिंगू जनजातीय पार्क उस जगह पर स्थित है जहां अमेजन वर्षावन बायोम मध्य ब्राजील के माटो ग्रोसो राज्य में उष्णकटिबंधीय सेराडो सवाना बायोम में बदलता है। पार्क को 1961 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इसका मकसद जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक जैव विविधता को बचाना था। वौरा जिंगू जनजातीय भूमि संघ (ATIX) के कार्यकारी निदेशक हैं। यह 1994 में जिंगू क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित समूह है। लेकिन कोई लोगों को जानलेवा जंगल की आग के धुएं से किस तरह बचा सकता है? वौरा ने वीडियो साक्षात्कार में मोंगाबे को बताया। पहले, “आग पर काबू पाना आसान था। आज कोई भी आग काबू से बाहर हो जाती है। फैल जाती है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल है।” पिछले साल जिंगू क्षेत्र में आग बुझाने के लिए ब्राजील की पर्यावरण एजेंसी IBAMA के दो सौ से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को भेजा गया था। इससे ज्यादा स्वयंसेवक “पूरी ताकत” के साथ उनके साथ शामिल हुए। लेकिन वोरा ने कहा कि आग “असल में काबू से बाहर” रही। वोरा ने कहा कि हाल के सालों में स्थानीय परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। खेती से जुड़े कारोबार के विस्तार के लिए वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने मिलकर इस क्षेत्र को सूखा बना दिया है, जिससे बचे हुए वर्षावनों में आग से बचने की क्षमता खत्म हो गई है। पिछले दो दशकों में जमीन हड़पने वालों और किसानों द्वारा नए चरागाह और फसल के लिए जंगल को साफ करने के लिए लगाई गई जंगली आग जिंगू क्षेत्र के और भी करीब पहुंच गई है। साल 2020 और 2021 के बीच, अमेजन वर्षावन के लगभग तेरह हजार वर्ग किलोमीटर (पांच हजार वर्ग मील) को नष्ट कर दिया गया। यह दर पूर्व ब्राजीलियाई राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो की वर्षावन कृषि और खनन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के कारण और भी बढ़ गई। जानकारों का कहना है कि मौसम के बदलते पैटर्न ने भी जंगल को और ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों पर काम करने वाले नागरिक समाज संगठन इंस्टीट्यूटो सोसियोएंबिएंटल (आईएसए) के साथ जिंगू क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर सलाहकार काटिया ओनो ने कहा, “ये आग लंबे समय तक सूखे की अवधि के दौरान लगती हैं, खासकर अल नीनो वाले सालों में और क्षेत्र के आसपास वनों की कटाई के बाद उनके दुष्प्रभाव ज्यादा दिखाई देने लगे हैं।” सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि 2024 में अमेजन में 53,620 से ज़्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। माटो ग्रोसो राज्य में इन आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुईं। यह बारिश के मौसम में देरी (जलवायु परिवर्तन का ऐसा असर जिसके बारे में पता है) के कारण सितंबर के आखिर तक कई महीनों तक जलती रहीं। जंगल की आग ना सिर्फ वर्षावन की जैव विविधता को नष्ट करती है, बल्कि जनजातीय निवासियों और अन्य पारंपरिक लोगों के बीच स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनती है। फिल्म निर्माता और एक अन्य जनजातीय संघ ऑल्टो जिंगू फैमिली इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष ताकुमा कुइकुरो ने कहा, “आप अब ठीक से सांस नहीं ले सकते, आप ठीक से सो नहीं सकते, आप ठीक से देख नहीं सकते – यही मैंने महसूस किया जब हमारे जंगल में आग लगी थी।” कुइकुरो ने जिंगू जनजातीय पार्क के दमकल कर्मचारियों के बारे में वृत्तचित्र बनाया है, जो अनियंत्रित आग को बुझाने के सरकारी कोशिशों में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, “मेरी मां की बहन को फेफड़ों में सांस लेने की समस्या है और यह [धुएं के कारण] और भी बदतर होती जा रही है।” वोरा ने कहा कि खास तौर पर बच्चे इस धुएं से प्रभावित होते हैं और “उन्हें फ्लू हो जाता है। उन्हें सांस लेने में समस्या होती हैं।” उन्होंने बताया कि लंबी अवधि में सांस लेने में समस्याओं से पीड़ित युवाओं के लिए स्थिति और भी खराब है।

Experts warn of climate setback as Donald Trump pulls US out of Paris pact

The US decision to withdraw from the Paris Agreement will weaken global efforts to mitigate climate change, and the worst consequences will be felt in developing countries that have contributed the least to global emissions, experts said on Tuesday. US President Donald Trump, on his first day in office of his second term, signed an executive order withdrawing the United States, the world's largest historical emitter of greenhouse gases, from the Paris Agreement for the second time in a decade. This places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius. RR Rashmi, Distinguished Fellow at The Energy and Resources Institute, said the impact of the new US administration is likely to be seen more in global financing for clean energy transition. "The forces of competitive trade actions in the name of climate may get reinforced, he said. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. "Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions," Singh said. Trishant Dev, a programme officer at the Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE), said the US, as a major fossil fuel producer, has done little to fulfil its share in combating climate change. "With Trump's return and his stance to entirely sidestep that responsibility, it is decisively clear that the world is left to carry that weight," he said. Dev said Trump has already promised to freeze climate finance and temporarily suspended all US foreign assistance programmes, which could have a big impact not just on climate finance, but on development finance as a whole. "Under the new regime, institutions like the International Development Finance Corporation will face a test in how they handle their role in supporting important programmes, particularly in countries like India. The big question is whether they will maintain their commitment to development in the global South or change course altogether," he said. CSE's Director General Sunita Narain had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump's presidency "would make matters even worse". Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and a key architect of the Paris Agreement, said multilateral climate action remains robust despite such setbacks. The climate crisis cannot be tackled by any country alone -- it demands a multilateral response. But this moment should serve as a wake-up call to reform the system, ensuring that those most affected -- communities and individuals on the frontlines -- are at the centre of our collective governance, she said. At the UN climate conference in Azerbaijan, the US stepping back under Trump was one of the major factors behind a weak climate finance deal. Trump initially announced the US withdrawal from the Paris Agreement in 2017 during his first term, a move reversed by the Joe Biden administration in early 2021. In the run-up to the 2024 US elections, Trump repeatedly referred to climate change as a "hoax" and reiterated his intention to pull the US out of the Paris Agreement. On Monday, on his first day in office of his second term, Trump signed an executive order withdrawing the US from the Paris Agreement again. He called the Paris climate accord a one-sided agreement, stating that the US would not "sabotage its own industries while China pollutes with impunity". The executive order directed the US Ambassador to the UN to immediately submit formal written notification of the withdrawal from the Paris Agreement.

The dark side of India’s mined e-waste for battery minerals

By 4am, Abrar, aged 50, reaches Seelampur, a small neighbourhood in the capital’s north-east suburbs, which is home to India’s largest electrical-waste market. The market’s narrow lanes are lined with small scrapstores overflowing with piles of broken computers, telephones, TVs, microwaves, washing machines, ACs and end-of-life batteries. Abrar is one of more than 50,000 informal workers, including women and children, who make a living sifting through thrown-out goods to recover valuable materials that can be recycled and eventually reused in modern technologies. In recent years, Abrar and his peers have become the backbone of a fast-growing network of start-ups seeking to extract energy transition minerals from e-waste in a process known as “urban mining”. Seelampur’s e-waste market is a vast treasure trove for the highly-coveted metals and minerals the world needs to shift from fossil fuels to clean energy systems and curb climate change. Charging cables for everyday items contain copper, a conductive metal which is used in virtually all electricity-related technologies. The aluminium in electronic components is needed to manufacture solar panels. But most sought after still are batteries. The majority of electronics such as mobile phones, laptops and vapes use batteries that contain lithium, cobalt and nickel. The same minerals are used to make batteries for electric vehicles (EVs) and storing renewable energy. ‘Toxic sink’ Day after day, Abrar fills up his cart with e-waste and transports it to traders, who sell on valuable parts and metals to recycling companies keen to get a share of this largely untapped supply of transition minerals. Handling the hazardous waste is gruelling and dangerous work for little pay. Workers in the market open up worn batteries and electrical devices using stones and hammers. Heat is used to extract iron, aluminium and gold, releasing toxic fumes that engulf the market, giving it its nickname of “toxic sink”. A rag picker sifts through discarded waste in the blocked drain passing through the market A rag picker sifts through discarded waste in the blocked drain passing through the market Heavy metals, such as lead, mercury, and cadmium, which are found in electronics, can leak from the disused goods, exposing workers to pollutants that can cause lung cancer and damage vital organs. Pregnant women and children are particularly vulnerable to exposure to these metals, which increases the risk of stillbirths and can lead to neurological disorders. Like most workers, Abrar does not own any basic protective gear such as gloves and a mask. But the work is a lifeline. “I must do this for my family. The more waste I deliver, the more I earn,” he told Climate Home News. From e-waste to batteries Among the companies seeking to capitalise on e-waste as a vast secondary supply of transition minerals is Metastable Materials. The Bengaluru-based start-up, which is backed by some of India’s biggest venture capital firms, sources lithium-ion batteries from disused electronics at Seelampur’s market to recover minerals including lithium and cobalt that can be used again to make new batteries. The start-up is part of a nascent industry of small companies seeing e-waste as a ready battery recycling stock. Projections estimate India’s e-waste recycling market to reach $7.5 billion by 2030. And India’s small battery recycling industry is anticipated to grow tenfold to $1 billion by 2030, according to financial services firm Avendus. “We are working towards creating a circular economy for critical minerals,” Shubham Vishvakarma, Metastable’s co-founder, told Climate Home during an interview at a co-working office in Bengaluru, the heart of India’s tech industry. Recycling could supply a significant share of the huge amounts of minerals the world needs for manufacturing clean energy technologies without the social and environmental impacts associated with mining. The International Energy Agency estimates that recycling could reduce the growth in new mining needs by 40 percent for copper and cobalt and by 25 percent for lithium and nickel by 2050. In addition, recycled transition minerals incur on average 80 percent less greenhouse gas emissions than minerals extracted from mining. “Extracting minerals from traditional mines is very expensive and harms the environment,” Pratibha Sharma, an Indian project analyst working on the circular economy for the UN Development Programme, told Climate Home. “Urban or secondary mining is a great opportunity to improve the circular economy and accelerate the energy transition,” she said. Metastable has devised a process to recycle end-of-life lithium-ion batteries, which it says is cheaper and cleaner than dominant technologies because it doesn’t use chemicals and is less energy-intensive. Operating out of a small warehouse on the outskirts of the south Indian city, the start-up says it is “committed to providing environmentally friendly metal extraction technologies for lithium-ion batteries” and to helping “accelerate EV adoption”. But so far, the company is reliant on informal workers like Abrar to source disused batteries for recycling. Hidden workers Despite handling hazardous waste of great value to the recycling industry, Abrar earns merely $6-7 a day – below the government-set minimum wage of $8 per day for an unskilled worker in Delhi – and receives no social protection. Javed, 25, has been working at the market since he was 15 years-old. Every two to three months, he sends money home to his family in the nearby state of Uttar Pradesh but his earnings are not enough for him to change his fortunes. “Urban mining is a potent concept mainly because our resources are finite. The unchecked exploitation of metals through traditional mining is unsustainable,” Siddharth Singh, of the Centre for Science and Environment (CSE), a Delhi-based research organisation, told Climate Home. But new players in the recycling space should regularise informal workers in the supply chain and provide them with a share of the proceeds, Singh argued. Recycling companies have previously sourced worn-out goods from e-waste markets in India. But none of them have provided workers sufficient social guarantees, such as a decent wage and health insurance, he added. Metastable insists the company is committed to sourcing disused batteries in an ethical manner and wants to promote recycling and circular economy principles among consumers. But regularising the decade-old waste-picking and sorting sector is a huge task – one which the Indian government has so far failed to achieve, let alone a small start-up seeking to scale, company boss Vishvakarma argued. “The whole EV industry is trying to ensure that the supply chain for batteries remains formal from the beginning, but it’s proving to be a difficult job,” he told Climate Home. The Indian government didn’t respond to requests for comment. Urban mining opportunity Yet, for India, urban mining offers a vast opportunity to shore up supplies of pivotal minerals for its surging electric scooters, bikes and three-wheeler vehicle market. The world’s most populous country, which is building out its own battery manufacturing industry, is 100 percent dependent on imports for battery minerals such as lithium, cobalt and nickel, including from China, the world’s largest processor of transition minerals.

Delhi’s Air Pollution In 2024 ‘Alarming’: Report

As 2024 ends, the Centre for Science and Environment (CSE) has released a concerning report on Delhi’s air quality. The findings are stark: the city’s annual PM2.5 levels have risen to 104.7 µg/m³, marking a 3.4% increase from 2023 and exceeding the national air quality standard by more than double. This reversal follows a period of relative improvement between 2018 and 2022. The winter months have been particularly hazardous. Peak PM2.5 levels surged 26% higher than last year, reaching a jaw-dropping 732 µg/m³—a figure that underscores the intensity of the problem. Two major smog episodes trapped the city under a toxic haze, lasting eight and four days, with average pollution levels of 371 µg/m³ and 324 µg/m³, respectively. While there’s been a significant 71.2% drop in stubble burning incidents—a result of policy efforts targeting farm fires in Punjab and Haryana—the gains have been overshadowed by local pollution sources. Vehicles, construction dust, and industrial emissions continue to pump harmful pollutants into Delhi’s air, rendering it nearly unbreathable. What Does This Mean for Delhiites? The implications of such high PM2.5 levels are nothing short of dire. Prolonged exposure can cause: Respiratory illnesses like asthma and chronic bronchitis. Cardiovascular diseases, including heart attacks and strokes. Long-term complications for children and the elderly, who are most vulnerable. Health experts warn that Delhiites are living in a silent health crisis, where every breath comes with a risk of shortening their lifespan. Notably, the number of days with “good” air quality dropped from 152 in 2023 to 121 in 2024, while the severe air quality days rose to 111. This isn’t just a seasonal issue anymore, it’s a year-round emergency. This report is more than a reminder of Delhi’s pollution woes—it’s an urgent call to action. Without decisive interventions, Delhi risks becoming a city where survival itself is under threat. It’s time to reclaim the air we breathe before it’s too late.

Stubble Burning Ends, But Air Pollution Persists: The Bigger Picture

Punjab latest news on stubble burning: As the last embers of the stubble-burning season die out, the skies of northern India may appear clearer, but the air we breathe is far from clean. While much of the public discourse around air pollution has centered on stubble burning, it is crucial to shift our gaze to the bigger picture. The smog that blankets cities like Delhi, Amritsar, and Gurugram is not a seasonal phenomenon—it is a year-round crisis with far-reaching consequences. Yes, stubble burning in states like Punjab and Haryana remains a problem. During its peak in October and November, it contributes significantly to the toxic haze choking the region. But framing it as the sole villain in our battle against air pollution oversimplifies a far more complex issue. Research, including a detailed analysis by the Centre for Science and Environment (CSE), shows that stubble burning is just one of many contributors to the region’s air quality woes. Data from the CSE reveals that local pollution sources in Delhi contribute 30.34% of the city’s air pollution, with transportation accounting for 50.1% of this share. Meanwhile, 34.97% of the pollution originates from neighboring NCR districts, and 27.94% comes from other regions. Stubble burning, often highlighted, contributes only 8.19% to Delhi’s overall pollution levels. Vehicular emissions are among the most significant contributors to Delhi’s deteriorating air quality. An estimated 1.1 million vehicles enter and exit the city daily, exacerbating pollution levels. This constant influx of traffic intensifies emissions, particularly nitrogen oxides (NOx), which contribute 81% of the NOx pollution in Delhi. The transportation sector remains a relentless source of particulate matter, nitrogen oxides, and carbon monoxide. While policies promoting electric vehicles and cleaner fuels have been introduced, the overwhelming volume of traffic and continued dependence on aging diesel engines ensure that air quality remains critically poor. A source apportionment study conducted across five cities in Punjab has highlighted several key factors affecting ambient air quality, including road dust, construction activities, vehicular emissions, and industrial pollution. In Jalandhar, the findings show that road dust, vehicular emissions, and solid waste are the major contributors to air pollution. In Dera Baba Nanak, alongside road dust, emissions from eateries and diesel generator (DG) sets are significant factors. In Naya Nangal, construction and demolition waste, along with road dust, account for a staggering 80% of the air pollution in the area. Industrial activity is another year-round offender. From brick kilns to small-scale manufacturing units, emissions from these sources continue unchecked in many areas. The lack of stringent enforcement of environmental norms compounds the problem, allowing industries to spew pollutants that contribute to both air and water contamination. Construction and road dust add another layer of complexity. As cities expand rapidly, construction sites and poorly maintained roads become significant contributors to air pollution. The absence of effective dust suppression measures only exacerbates the issue, especially during the dry months when particulate matter remains suspended in the air. And then there is waste burning—a practice as ubiquitous as it is harmful. Whether it’s municipal solid waste in urban centers or agricultural residue in rural areas, the open burning of waste releases a cocktail of harmful toxins, including dioxins and furans, into the atmosphere. Despite being banned, this practice persists due to poor waste management systems and a lack of viable alternatives. Given this backdrop, stubble burning becomes a convenient scapegoat, distracting from the structural issues that perpetuate air pollution in the region. It is, of course, a visible and acute problem, but addressing it alone will not clear our skies. Solutions must be as multifaceted as the problem itself. The discourse needs to evolve beyond seasonal blame games and embrace long-term, systemic change. Policies aimed at reducing pollution cannot focus solely on farmers or a few months of the year. They must address the underlying causes of pollution across sectors. For example, investment in public transport, stricter enforcement of industrial emission norms, and sustainable urban planning can make significant inroads into reducing pollution levels. What Are We Doing About It? At the Aircare Centre, we’ve been closely monitoring the impact of stubble burning in northern India and actively working on solutions to reduce both its occurrence and long-term effects. While there has been some positive progress, it’s important to recognize that real, lasting change won’t happen overnight. To aid in tracking progress, we’ve developed a dashboard that monitors fire counts across various districts in Punjab. On a positive note, more farmers are turning to alternatives to burning, thanks to a combination of government initiatives and grassroots efforts. Over the past few months, a series of workshops at the village level, including one at Khalsa College for Women in Amritsar, have equipped farmers with valuable insights into sustainable farming practices. These workshops emphasize the importance of soil conservation and introduce technologies like the Happy Seeder, a no-till planter that directly sows seeds in crop residue without preparing the seedbed. Towed by a tractor, it uses a straw chopper and zero-till drill to plant efficiently.

Experts warn of climate setback as Trump pulls US out of Paris pact

The US decision to withdraw from the Paris Agreement will weaken global efforts to mitigate climate change, and the worst consequences will be felt in developing countries that have contributed the least to global emissions, experts said on Tuesday. US President Donald Trump, on his first day in office of his second term, signed an executive order withdrawing the United States, the world’s largest historical emitter of greenhouse gases, from the Paris Agreement for the second time in a decade. This places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius. RR Rashmi, Distinguished Fellow at The Energy and Resources Institute, said the impact of the new US administration is likely to be seen more in global financing for clean energy transition. “The forces of competitive trade actions in the name of climate may get reinforced,” he said. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of SatatSampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. “Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions,” Singh said. TrishantDev, a programme officer at the Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE), said the US, as a major fossil fuel producer, has done little to fulfil its share in combating climate change. “With Trump’s return and his stance to entirely sidestep that responsibility, it is decisively clear that the world is left to carry that weight,” he said. Dev said Trump has already promised to freeze climate finance and temporarily suspended all US foreign assistance programmes, which could have a big impact not just on climate finance, but on development finance as a whole. “Under the new regime, institutions like the International Development Finance Corporation will face a test in how they handle their role in supporting important programmes, particularly in countries like India. The big question is whether they will maintain their commitment to development in the global South or change course altogether,” he said. CSE’s Director General SunitaNarain had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump’s presidency “would make matters even worse”. Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and a key architect of the Paris Agreement, said multilateral climate action remains robust despite such setbacks. The climate crisis cannot be tackled by any country alone — it demands a multilateral response. But this moment should serve as a wake-up call to reform the system, ensuring that those most affected — communities and individuals on the frontlines — are at the centre of our collective governance, she said. At the UN climate conference in Azerbaijan, the US stepping back under Trump was one of the major factors behind a weak climate finance deal. Trump initially announced the US withdrawal from the Paris Agreement in 2017 during his first term, a move reversed by the Joe Biden administration in early 2021. In the run-up to the 2024 US elections, Trump repeatedly referred to climate change as a “hoax” and reiterated his intention to pull the US out of the Paris Agreement. On Monday, on his first day in office of his second term, Trump signed an executive order withdrawing the US from the Paris Agreement again. He called the Paris climate accord a one-sided agreement, stating that the US would not “sabotage its own industries while China pollutes with impunity”. The executive order directed the US Ambassador to the UN to immediately submit formal written notification of the withdrawal from the Paris Agreement.

Experts warn of climate setback as Trump pulls US out of Paris pact

The US decision to withdraw from the Paris Agreement will weaken global efforts to mitigate climate change, and the worst consequences will be felt in developing countries that have contributed the least to global emissions, experts said on Tuesday. US President Donald Trump, on his first day in office of his second term, signed an executive order withdrawing the United States, the world's largest historical emitter of greenhouse gases, from the Paris Agreement for the second time in a decade. This places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. "The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. "Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions," Singh said. Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and a key architect of the Paris Agreement, said multilateral climate action remains robust despite such setbacks. "The climate crisis cannot be tackled by any country alone -- it demands a multilateral response. But this moment should serve as a wake-up call to reform the system, ensuring that those most affected -- communities and individuals on the frontlines -- are at the centre of our collective governance," she said. Sunita Narain, Director General of the Delhi-based think tank Centre for Science and Environment, had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump's presidency "would make matters even worse". At the UN climate conference in Azerbaijan, the US stepping back under Trump was one of the major factors behind a weak climate finance deal.

Trump's US Withdrawal from Paris Agreement Threatens Global Climate Progress: Experts

Experts warned on Tuesday that the United States' decision to leave the Paris Agreement could undermine international efforts to combat climate change, with developing nations that have made the least contribution to global emissions suffering the most. US President Donald Trump, on his first day in office of his second term, signed an executive order withdrawing the United States, the world's largest historical emitter of greenhouse gases, from the Paris Agreement for the second time in a decade. This places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius. Impact of US Administration on Global Clean Energy Financing RR Rashmi, Distinguished Fellow at The Energy and Resources Institute, said the impact of the new US administration is likely to be seen more in global financing for clean energy transition. "The forces of competitive trade actions in the name of climate may get reinforced,” he said. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. Climate Activists Criticize US Focus on Fossil Fuel Interests The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. "Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions," Singh said. Trishant Dev, a programme officer at the Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE), said the US, as a major fossil fuel producer, has done little to fulfil its share in combating climate change. "With Trump's return and his stance to entirely sidestep that responsibility, it is decisively clear that the world is left to carry that weight," he said. Dev said Trump has already promised to freeze climate finance and temporarily suspended all US foreign assistance programmes, which could have a big impact not just on climate finance, but on development finance as a whole. "Under the new regime, institutions like the International Development Finance Corporation will face a test in how they handle their role in supporting important programmes, particularly in countries like India. The big question is whether they will maintain their commitment to development in the global South or change course altogether," he said. CSE's Director General Sunita Narain had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump's presidency "would make matters even worse".

US withdraws from Paris Agreement again under Trump’s second term, sparking global concern

President Trump withdrew the US from the Paris Agreement again, prioritizing industries over global climate goals. Experts warn of setbacks in climate action, with severe impacts on developing nations and calls for stronger multilateral efforts. The United States has officially withdrawn from the Paris Agreement for the second time, following an executive order signed by President Donald Trump on the first day of his second term. The decision, which aligns the US with Iran, Libya, and Yemen as the only nations outside the 2015 climate accord, has drawn widespread criticism for undermining global climate action. The Paris Agreement aims to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels, a target scientists deem crucial to mitigating the worst effects of climate change. The US, as the world’s largest historical emitter of greenhouse gases, plays a key role in achieving this goal. Global Reaction to US Withdrawal Harjeet Singh, Founding Director of the Satat Sampada Climate Foundation, called the move a “devastating blow” to climate efforts. “This prioritises short-term gains for fossil fuel industries over the well-being of American communities already suffering from severe climate disasters. Developing countries, which contribute the least to emissions, will bear the brunt,” he said. Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and one of the architects of the Paris Agreement, emphasised the need for multilateral cooperation. “The climate crisis requires global unity. While this is a setback, it should inspire systemic reform to prioritise those most affected by climate change,” she stated. Sunita Narain, Director General of the Centre for Science and Environment, highlighted the US’s historical underperformance in climate financing and decarbonisation, warning that Trump’s decision will exacerbate the challenges for vulnerable nations. Trump’s Climate Policy History Trump initially withdrew the US from the Paris Agreement in 2017 during his first term, a move reversed by the Biden administration in 2021. Throughout his campaign, Trump dismissed climate change as a “hoax” and reiterated plans to withdraw from the accord, citing it as unfair to US industries compared to countries like China. On Monday, Trump followed through on his campaign promise by directing the US Ambassador to the UN to formally notify the withdrawal. He described the Paris Agreement as a “one-sided deal” that “sabotages American industries while allowing China to pollute with impunity.” The decision, viewed as a significant setback for global climate efforts, comes at a time when collective action is more critical than ever to combat the escalating climate crisis.

Trump withdraws US from Paris climate agreement, again

President Donald Trump signed an executive order soon after taking office on Monday directing the US’ withdrawal from the Paris climate agreement, weakening what has, over the past four years especially, become a global movement to combat the climate crisis. This the second time Trump is ordering the US to abandon the Paris agreement — he did so in a 2017 order as well — and the process is expected to take a year. The last time, it took longer, and the US’ withdrawal was to kick in a day after Joe Biden took office, which means it never happened. Paris goals The Paris agreement is aimed at keeping long-term global warming to below 1.5 degrees Celsius over pre-industrial levels — the average between 1850 and 1900 — and, if that is not possible, limiting it to below 2 degrees Celsius. The US is the second largest carbon dioxide emitter in the world (after China) currently, but also, historically, the largest polluter. But Trump’s order termed the Paris agreement one of several such global compacts that channel US “taxpayer dollars to countries that do not require, or merit, financial assistance in the interests of the American people”. The order also sought to immediately cease or revoke any purported financial commitment made by the United States under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) . “The United States Ambassador to the United Nations shall immediately submit formal written notification of the United States’ withdrawal from the Paris Agreement under the UNFCCC. The notice shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations... The United States will consider its withdrawal from the Agreement and any attendant obligations to be effective immediately upon this provision of notification,” the executive order said. This decision has raised alarm among climate scientists and experts. The US is responsible for 20% of historical CO2 emissions globally between 1850 to 2022; per capita emissions of 18 tCO2e/capita compared to global average of 4.7 tCO2e/capita;and cumulative emissions of 11% globally as per United Nations Environment Programme’s Emissions Gap report of 2024. Global warming The US decision also comes at a time when global warming has triggered extreme, deadly heat, extreme rain and several other disasters globally and shortly after 2024 was declared both the warmest year on record as well as the first year when the average global temperature broke the 1.5 degrees Celsius threshold over pre-industrial level. Experts said Trump’s announcement of withdrawing from Paris Agreement, a multilateral arrangement to keep global warming from reaching dangerous levels, sets a poor precedent for developing countries like India, and could signal the rest of developed world on thwarting responsibility. To be sure, after the US’ decision to exit the agreement in 2017, no other country (among the 195 other signatories) followed suit. The US now joins countries such as Iran, Libya and Yemen that have not ratified the Paris agreement. “What Trump has done is a complete denial of the emergency of climate change. It’s not just an executive order to withdraw from Paris Agreement, it’s a reversal of all decisions that were taken to tackle climate change,” said Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment. “It will be key to observe how Europe and rest of rich world behaves,” added Narain. “Trump’s decision to withdraw from the Paris Agreement is more than a moral failure — it is a direct threat to global solidarity, multilateral cooperation, and the fight for climate justice,” said Harjeet Singh, Climate Activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation. “This reckless move sends a dangerous signal to developing nations like India, which are demonstrating remarkable leadership with ambitious climate plans despite facing immense challenges. India’s progress relies on fair and robust financial support — support that Trump’s actions have callously undermined,” he added.

Devastating blow to global climate...': Euphoria and anguish as Trump era begins

Donald Trump's inauguration, quite ironically on Martin Luther King Day, went off on expected lines and there was a flurry of activities immediately after that as if Trump meant "Business". Yes, Business with a capital "B". The 47th President of the United States of America, in his inaugural address, criticised the previous administration, reiterated that God saved him during the assassination attempt, and promised to usher in a new “golden age” in America, even as he promised to give a great time for cartoonists and meme makers who lampooned him on social media. Among the slew of executive orders he signed, Trump extended TikTok operations for 75 days and directed government agencies not to infringe on the free speech of Americans. He pardoned about 1,500 of his supporters who have been charged in the January 6, 2021, US Capitol uprising, using his sweeping clemency powers. He also signed an order to withdraw from the ambitious Paris Agreement on Climate Change. “I am immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris climate accord,” he said. Trump supporters are in an upbeat mood as they praise his swift executive actions upon his return to the White House. His critics however, derided his planned mass deporations and a rollback in diversity, equity and inclusion policies. Others, according to Reuters, said that they tuned out the inauguration altogether. According to Reuters, more than a dozen interviews with Americans nationwide indicated that the country remains polarized even as Trump in his inaugural address sought to portray himself as a "peacemaker and unifier." Still his speech was often sharply partisan as he promised a crackdown on illegal immigration and plans to usher in a sweeping agenda to reshape the federal government. Some of Trump's orders, according to the Associated Press, revive priorities from his first administration that his predecessor had rolled back, including forcing asylum-seekers to wait in Mexico and finishing the border wall. Others launched sweeping new strategies, like an effort to end automatic citizenship for anyone born in America and ending use of a Biden-era app used by nearly a million migrants to enter America. Actual execution of such a far-reaching immigration agenda is certain to face legal and logistical challenges, the report said But in a concrete sign of how the changes quickly played out, migrants who had appointments to enter the US using the CBP One app saw them canceled minutes after Trump was sworn in, and Mexico agreed to allow people seeking US asylum to remain south of the American border while awaiting their court cases. “I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places in which they came,” Trump said in his inauguration speech to thunderous applause. Trump is moving to realize his pledge of mass deportations of at least 11 million people in the country illegally. Indian news agency PTI quoting experts said that the US decision to withdraw from the Paris Agreement will weaken global efforts to mitigate climate change, and the worst consequences will be felt in developing countries that have contributed the least to global emissions, experts said on Tuesday. Trump's executive order relating to Paris Agreement places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius, PTI added. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. "The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. "Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions," Singh said. Sunita Narain, Director General of the Delhi-based think tank Centre for Science and Environment, had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump's presidency "would make matters even worse". At the UN climate conference in Azerbaijan, the US stepping back under Trump was one of the major factors behind a weak climate finance deal. Trump initially announced the US withdrawal from the Paris Agreement in 2017 during his first term, a move reversed by the Joe Biden administration in early 2021. In the run-up to the 2024 US elections, Trump repeatedly referred to climate change as a "hoax" and reiterated his intention to pull the US out of the Paris Agreement. At a time when all eyes are on Gaza as Trump's inauguration comes close on the heels of the ceasefire deal between Israel and Hamas, the US President rescinded sanctions imposed by the former Biden administration on far-right Israeli settler groups and individuals accused of being involved in violence against Palestinians in the occupied West Bank, Reuters reported citing the new White House website. Israel's far-right Finance Minister Bezalel Smotrich was quick to react as, according to AFP, he thanked Donald Trump for his "unwavering support." "Mr. President, your unwavering and uncompromising support for the State of Israel is a testament to your deep connection to the Jewish people and our historical right to our land," the minister wrote on X. "These sanctions were a severe and blatant foreign intervention in Israel's internal affairs and an unjustified violation of democratic principles and the mutual respect between friendly nations," he added. Further, Trump said the United States will recognize only two sexes, male and female, that are unchangeable, as he moved quickly to end a range of policies aimed at promoting racial equity and protecting rights for LGBTQ+ people. Writing for the Associated Press, David Bauder noted that a presidential inauguration is traditionally a symbol of the traditions that bind Americans together. Mainstream media coverage of the event on Monday provided many reminders of what keeps people apart. On the Martin Luther King Day holiday, he added, news organizations offered wall-to-wall coverage of President Donald Trump’s second inaugural, an event held largely indoors in Washington because of frigid temperatures. In many respects, it was a return to normal after Trump skipped successor Joe Biden's swearing in four years ago. The ceremony offered images of bipartisanship that “the country to some extent is hungry for,” he quoted NBC News’ Kristen Welker. For the first time in US history, a president-elect will welcome foreign leaders for one of the most American political traditions — the peaceful transfer of power, the Associated Press had reported earlier. Among those present during the inauguration were President Javier Milei of Argentina, Prime Minister Giorgia Meloni of Italy, Boris Johnson, former Prime Minister of the United Kingdom, Vice President Han Zheng of China, Foreign Affairs Minister Takeshi Iwaya of Japan and External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar of India.

Trump’s win, climate’s loss? US Paris pact pull-out big blow to global efforts

The US decision to withdraw from the Paris Agreement will weaken global efforts to mitigate climate change, and the worst consequences will be felt in developing countries that have contributed the least to global emissions, experts said on Tuesday. US President Donald Trump, on his first day in office of his second term, signed an executive order withdrawing the United States, the world’s largest historical emitter of greenhouse gases, from the Paris Agreement for the second time in a decade. This places the US alongside Iran, Libya, and Yemen as the only countries not part of the 2015 global climate accord, which aims to limit global warming since the industrial revolution to 1.5 degrees Celsius. Harjeet Singh, climate activist and Founding Director of Satat Sampada Climate Foundation, described the move as a devastating blow to global climate efforts. “The US is prioritising short-term economic gains for fossil fuel industries over the health and well-being of American communities, especially those already burdened by increasingly frequent and severe climate disasters such as wildfires and storms. “Globally, it undermines the collective fight against climate change at a time when unity and urgency are more critical than ever. The most tragic consequences, however, will be felt in developing countries which have contributed the least to global emissions,” Singh said. Laurence Tubiana, CEO of the European Climate Foundation and a key architect of the Paris Agreement, said multilateral climate action remains robust despite such setbacks. “The climate crisis cannot be tackled by any country alone -- it demands a multilateral response. But this moment should serve as a wake-up call to reform the system, ensuring that those most affected -- communities and individuals on the frontlines -- are at the centre of our collective governance,” she said. Sunita Narain, Director General of the Delhi-based think tank Centre for Science and Environment, had earlier told PTI that the US has historically underperformed in global climate efforts, particularly in financing support for vulnerable countries, decarbonization, and financial commitments to the developing world. She said that Trump’s presidency “would make matters even worse”. At the UN climate conference in Azerbaijan, the US stepping back under Trump was one of the major factors behind a weak climate finance deal. Trump initially announced the US withdrawal from the Paris Agreement in 2017 during his first term, a move reversed by the Joe Biden administration

International best practices shed light on congestion pricing in Delhi

Road traffic congestion is a pressing issue in many of India’s metropolitan centres. Gridlock brings prolonged commute times, excessive fuel consumption, air and noise pollution, and elevated greenhouse gas emissions. The National Capital Region has been in the spotlight as traffic has worsened with urban sprawl. According to research published by the International Council on Clean Transportation (ICCT), on-road vehicles were responsible for nearly three-quarters of the transportation health burden in New Delhi in 2015. Traffic congestion at Delhi-Meerut Expressway(Sakib Ali/Hindustan Times)PREMIUM Traffic congestion at Delhi-Meerut Expressway(Sakib Ali/Hindustan Times) This isn’t the first time Delhi has considered congestion pricing. Proposals in 2009 and 2018 failed to advance. Still,

THE CHALLENGE OF FOOD PROCESSING

Authorities in the country should be concerned about a recent study by the University of Ibadan which discovered that over 50 per cent of pregnant women in some rural communities had detectable levels of pesticides in their blood. Jointly conducted by the Environmental Rights Action (ERA) and the Centre for Science and Environment (CSE), the report reveals the adverse effects of chemical poisoning cases and related health impact in the country. Nigeria must therefore contend with the problem of food-borne diseases with their attendant social, economic and health costs. For years, the issue of food safety has posed a daunting challenge in Nigeria hence an urgent need for strict compliance with laws on food preservation. For instance, experts have identified improper use of agro chemicals and pesticides to control pests on grains as one of the causes of the rising cases of food poisoning in the country. The consumption of food grains that have been laced with pesticides by vendors to preserve their shelf life and protect them from destruction by pests puts many people at risk of gastro-intestinal disorders, and some types of cancers. Meanwhile, food-borne diseases affect disproportionately the most vulnerable of society, the infants, young children, pregnant women, the elderly. Given the alarming rate at which people, including sometimes a whole family, eat certain food and then die in the country, there is an urgent need for public enlightenment on the danger associated with some of the food items we consume. Nigerians must be made to understand that certain food can be dangerous if not properly processed. The Federal Ministry of Health, Standards Organisation of Nigeria (SON) and NAFDAC should mitigate food poisoning cases by applying universal food safety practices. The federal agencies should ensure safety compliance by monitoring the quality of food being sold in Nigerian markets. For instance, it is important that there be a campaign on cassava-based dishes which are widely consumed in Nigeria, as it is a major source of carbohydrates. They are by far the commonest meals, with popular appeal to the poor. But cassava has one major drawback: When poorly processed, the roots and leaves contain a substance named Linamarin which when eaten is converted to cyanide, a poisonous gas which could be fatal when inhaled or ingested. The poor preparation of cassava meals, according to experts, can leave enough of this poisonous substance to cause acute intoxication, goiter and in some cases death. Ordinarily, the processing of cassava often employed by the traditional methods and rural women (by crushing, soaking in water to ferment and baking) is said to be good enough to effectively contain the toxic content found in cassava, whether of the sweet or bitter variety. But these days, many of the producers adopt short-cut processing techniques, which turn out to endanger lives. In some cases, particularly those with high cyanide levels, mere exposure to volatile substances while being processed can cause some health disorders. It is therefore important that the producers be sensitised to take more time in processing their cassava meals. It is unacceptable that Nigerians would be dying, ironically, from what ought to sustain and indeed, keep them alive. Since the causes of many of these deaths were never accurately determined, it is becoming increasingly clear that the way some foods were processed posed serious health risks, especially to vital organs and the immune system. The most endangered are people already malnourished as they lack the proper mix of amino acids that are vital ingredients in detoxifying some of the poisons. We hope that health authorities will take up the matter for enlightenment campaigns in the country.