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Consider perpetual ban on firecrackers in Delhi: SC to Delhi govt

Proposing a permanent prohibition on firecrackers in the national capital, the Supreme Court Monday said the restrictions were “hardly implemented” this Diwali and asked the Delhi government and police to explain what measures were taken to ensure enforcement of the ban. Referring to submissions made by amicus curiae Aparajitha Singh, who cited a report of the Centre for Science and Environment (CSE), a bench of Justices A S Oka and Augustine George Masih said it showed an increase in pollution levels in Delhi as well as a spike in farm fires during Diwali. “There cannot be any dispute that the ban was hardly implemented. Moreover, the effect of the non-implementation of the ban is very apparent from the report of CSE, which shows that the pollution level in Delhi on Diwali in 2024 was at an all-time high. It was much higher than Diwali of 2022 and 2023. Moreover, the report indicates that even farm fires were on the rise during Diwali days,” the court observed, while also referring to media reports.

'Why ban on firecrackers was not followed?': SC to Delhi government, police

The Supreme Court on Monday questioned the Delhi government and police on why the ban on firecrackers during Diwali was not followed, amid the severe air pollution issue persisting in the national capital. Further, the apex court sought a response from the AAP government and Delhi police over the flouting of the firecracker ban in the capital. The court said that a chaotic situation is created by crackers if not controlled, and asked the government and capital police to explain what measures they are taking to prevent such a failure in the future. The Supreme Court bench said, “Some strict action, such as sealing of premises, needed against those violating firecrackers ban in Delhi.” It added, “We need to do something so that court orders on firecrackers ban are not violated during Diwali next year.” The court also asked the state to consider having a perpetual ban on crackers in Delhi, without restricting it to festival time. The court also sought responses from Punjab and Haryana to explain how farm fires during Diwali increased, as per a report by Centre for Science and Environment.

'Firecracker ban hardly implemented,' Supreme Court seeks explanation from Delhi govt, police

The Supreme Court has expressed its disapproval of the Delhi government’s handling of the firecracker ban during Diwali, stating that the restrictions were "hardly implemented" across the national capital. Observing that pollution levels hit a record high this Diwali, the court has asked the Aam Aadmi Party (AAP) government and Delhi police to explain the non implementation of ban. The Court noted that shops openly selling banned crackers were a blatant violation of its directive. “The effect of non-implementation is evident,” the bench remarked, referencing a report by the Centre for Science and Environment (CSE), which revealed that pollution levels this Diwali surpassed those recorded in previous years. Additionally, the report pointed out a significant increase in farm fires during the same period, further exacerbating Delhi’s air quality crisis. The Court has instructed the Delhi government and police to outline specific measures to prevent a repeat of this situation in future years. Additionally, it suggested sealing shops found to be violating the ban to set a strong precedent. “We will examine this issue thoroughly,” the Court stated. The court has also asked the Delhi government to consider a year-round ban on firecrackers to address the persistent air quality issues in the city.

'We Need Immediate Answers': SC Rips Into Delhi Govt, Top Cop Over Cracker Ban Violation

The Supreme Court on Monday heard the matter relating to Delhi air pollutionamid rising concerns over deteriorating air quality in the national capital. The top court noted that reports in newspapers said that the ban on firecrackers was not implemented. "This is responsible for sudden deterioration In air quality," the court said. "What is the purpose of our order?" the bench asked. The courts said that there was a ban on the use of firecrackers in Delhi-NCR and it has been violated. "Pollution is higher than 2022, 2023...Apparently, people were bringing crackers from other states," the court added. 'We Need Immediate Answers' The Supreme Court has issued a notice to Delhi police commissioner and the government asking what steps they took to implement the firecracker band order. "We will issue notice to Delhi police commissioner, will ask if SC order was implemented," it added. "It not be repeated next year. Notice issued to Delhi govt, commissioner of police," the top court said, adding that the two have to file a response within one week. The court said, "We need immediate answers...this should not happen next year." The apex court noted that there are two issues to consider. "Amicus Curiae has relied upon the reports by the Centre for Science and Environment to highlight the statistics. Delhi government's counsel stated that there was a ban on the use of crackers. There cannot be in dispute that the ban was hardly implemented," the court noted. It said that the effect of non-implementation of the ban is evident from the report which says pollution level this Diwali was all time high. "Higher than Diwali of 2022 and 2023. Moreover, report indicates that farm fires were on the rise. We direct Delhi government to file detailed affidavit placing on record order banning crackers and steps taken" the court added, The bench said the affidavit must indicate what steps they propose to take next year to ensure the ban on firecrackers is fully implemented. SC to Punjab and Haryana The Supreme Court told the lawyer for the Union of India to decide Punjab's proposal for the release of funds (for providing tractors with drivers etc to small farmers). "You cannot keep it pending. Specific direction was issued to decide within two weeks. Time to take decision extended by one week. Compliance is to be reported by 14th November," the bench said. It added that they must also decide on funds to provide alternative mechanism to farmers to remove stubble. The apex court ordered Punjab and Haryana to file affidavits indicating instances of stubble-burning and farm firesin the last 10 days. Delhi government has also been asked to also state if there were instances of fires in farms in limits of Delhi. Get Latest News Live on Times Now along with Breaking News and Top Headlines from India and around the world.

‘What steps taken’: SC issues notice to Delhi government, police over firecrackers ban

On Monday, the Supreme Court asked the Delhi government and police to respond quickly to the ban on firecrackers during Diwali. This ban, which is often only on paper, is announced every year but largely ignored, leading to dangerously polluted air covering Delhi and nearby areas for days after the festival. The court issued a notice to the Delhi government, run by the Aam Aadmi Party, and the police, which falls under the Union Home Minister, to provide details on what actions have been taken to enforce this ban on firecrackers this year. They are also seeking what plans are in place for next year to ensure a complete ban on firecrackers. This afternoon, Justices Abhay S. Oka and Augustine George Masih continued a lengthy (and yearly) hearing into the air quality crisis that plagues Delhi every year. "There are widespread news reports the ban on firecrackers (in Delhi NCR) was not implemented at all... this was supposed to be an important measure to reduce pollution," they said. The court asked the Delhi government, "What is the order (on the banning of firecrackers)... how is it being implemented... something has to be worked out," and assigned it the responsibility of developing a system "at least for next year" to guarantee that Delhi in 2025 does not choke on air pollutants. On Monday morning, the air quality in Delhi dropped significantly, reaching 'severe' levels four days after Diwali. Many neighbourhoods, including Anand Vihar, Rohini, Ashok Vihar, and Vivek Vihar, reported AQI readings above 400 on a scale of 500. Even wealthier areas like Lodi Road were affected by the pollution. As of 7 AM, the 24-hour average AQI was 373, which was nearly as high as Sunday’s season-worst reading of 382. This decline in air quality occurred despite a 15% decrease in pollution from farm fires, highlighting the ongoing issue. The air quality situation in the NCR region is still a concern. Noida recorded an AQI of 305, Ghaziabad at 295, and Gurugram at 276. Nearby states also experienced high AQI levels, with Hisar in Haryana at (372) and Sriganganagar (397) and Bharatpur (320) in Rajasthan. On the night after Diwali (November 2), PM2.5 levels in Delhi reached a hazardous level of 603 micrograms per cubic meter, which is 13% higher than the previous two years. The night of Diwali also saw increased levels of nitrogen dioxide, according to the Centre for Science and Environment. PM2.5 refers to tiny particles in the air that are 2.5 micrometres in diameter or smaller, and they can be harmful to health. The acceptable annual limit for these particles is 40 micrograms per cubic metre. Recently, the Supreme Court directed the governments of Punjab and Haryana to provide affidavits that detail incidents of farm fires and agricultural waste burning that occurred between October 22 and 31, as these activities release pollutants into the air. The next court hearing is scheduled for November 14. The court also raised questions with the central government about creating and enforcing rules to impose financial penalties on farmers who burn waste material. In earlier hearings, Punjab and Haryana were criticised for not prosecuting these cases effectively.

SC asks Punjab, Haryana to explain rise in farm fires in last 10 days of October

The Supreme Court on Monday asked the Punjab and Haryana governments to explain the rise in farm fires in the last 10 days of October. During hearing on the issue of air pollution in Delhi-NCR, a Bench of Justices Abhay S Oka and Augustine George Masih referred to a report of the Centre for Science and Environment to point out that 2024 Diwali was warmer than that in 2022 and 2023. Taking strong exception to the flouting of its order banning firecrackers in Delhi, the top court asked the Delhi Government and the Delhi Police Commissioner to file affidavits within a week explaining why the ban on bursting firecrackers was violated during Diwali.

Supreme Court seeks response from Punjab, Haryana on hike in stubble burning cases

The Supreme Court of India has sought responses from the governments of Punjab and Haryana regarding the increase in stubble burning incidents during the last 10 days of October. The court has also asked the Delhi government and the Delhi Police for updates on measures taken to enforce the Diwali firecracker ban. A bench of Justices Abhay S. Oka and Augustine George Masih noted a sharp rise in Delhi’s pollution levels during Diwali, citing media reports of widespread violations of court orders. The court has instructed the Delhi government and Police Commissioner to detail their actions to implement the ban and report enforcement measures taken against violators. The court said the need to record all orders banning the sale, production, and use of firecrackers in Delhi. Noting findings from the Centre for Science and Environment, the court highlighted that 2024’s Diwali night was warmer than in 2022 and 2023. The Punjab and Haryana governments have been asked to respond by November 14 on the increase in stubble burning incidents, while the Delhi government is expected to file its reply within a week. The court mentioned the potential need for stricter enforcement actions, such as sealing premises of those violating the firecracker ban, and indicated it will ensure compliance with orders on firecracker restrictions during Diwali 2025.

SC Calls Out Delhi Authorities Over Weak Enforcement Of Firecracker Ban, Suggests Stricter Measures

The Supreme Court on Monday took a strong stance on the flouting of the firecracker ban in Delhi during Diwali, questioning both the AAP government and the Delhi police over their inability to enforce the restriction. In light of the severe air pollution engulfing the national capital, the apex court emphasized the need for stricter action to ensure the ban is respected in the future. “Some strict action, such as sealing of premises, is needed against those violating the firecracker ban in Delhi,” the court stated, highlighting the importance of preventing a repeat of the pollution crisis. The court also suggested a long-term solution to the problem, asking the Delhi government to consider implementing a perpetual ban on firecrackers, instead of restricting the prohibition to festival periods. “We need to do something so that court orders on firecrackers ban are not violated during Diwali next year,” the court asserted, directing the Delhi government and the police commissioner to respond within a week on the steps taken to enforce the ban. This suggestion comes after a blanket of grey smog settled over the city following Diwali, with the air quality index (AQI) slipping into the ‘severe’ category on November 1. In certain areas, levels of particulate matter surged to seven times the World Health Organization’s recommended safety limit, exacerbating Delhi’s annual pollution crisis. A report from the Centre for Science and Environment noted a rise in farm fires in neighboring states during the Diwali period, prompting the court to seek responses from Punjab and Haryana on their actions to curb stubble burning, which contributes to Delhi’s smog. The combination of farm fires, cooler temperatures, and Diwali celebrations has turned post-October into a period of intensified air pollution in Delhi, causing health concerns for residents. The Supreme Court has directed the Delhi government, police, and neighboring states to submit their responses within a week, with a follow-up hearing scheduled for November 14. The court’s intervention signals a push for immediate and long-term solutions to tackle the persistent pollution crisis in the capital, which has become an annual challenge impacting millions of residents.

SC expresses concern over Delhi's pollution level on Diwali, says firecracker ban hardly implemented

Expressing serious concern over high pollution levels in Delhi during Diwali festival, the Supreme Court took exception to the violation of court orders and said its directives on firecrackers ban were "hardly implemented". A bench of Justices Abhay S Oka and Augustine George Masih referred to newspaper reports mentioning a considerable violation of court orders and sought the Delhi government's response on "perpetual ban" on firecrackers in the national capital. The top court asked the Delhi government and the police on the steps that were taken to implement the orders completely banning manufacture, sale and bursting of firecrackers in the national capital and the action they have taken against the violators. "We want the Delhi government to immediately respond as to why this has happened. We want all the orders to be placed on record banning the sale, manufacture and bursting of firecrackers in Delhi. We are also issuing notice to the Delhi police commissioner on the action police has taken so far against the violators and the steps it is taking to implement the orders of the court," the bench said. It directed the Delhi government and police commissioner to file their responses within a week saying, "there cannot be any dispute that the orders of the court banning firecrackers were hardly implemented". "Firecracker bursting was the major cause of pollution during Diwali and if the orders of the court are not implemented, it will be a chaotic situation," the bench told Additional Solicitor General Archana Pathak Dave, appearing for the Centre, and the counsel for Delhi government. It posted the matter for further hearing on November 14 for compliance of its directions.

दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश लागू नहीं हुआ... SC ने सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर स्थायी प्रतिबंध के मुद्दे पर फैसला लेने को कहा. शीर्ष अदालत ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न किए जाने पर कड़ी आलोचना की और दिल्ली सरकार तथा दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर इस साल प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ अगले साल प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएं. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में उसके आदेश का पालन नहीं किया गया और दिवाली के आसपास पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ गईं. दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर को पार कर गई क्योंकि पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ गई, जिससे सांस संबंधी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है. पीएम 2.5 स्तर 2022 की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू न किए जाने का असर सीएसई की रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल दिवाली की आधी रात को पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 का अधिकतम सांद्रता स्तर 2022 और 2023 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक था. सीएसई ने यह भी पाया कि इस साल दिवाली पर पीएम 2.5 का स्तर 2022 में त्योहार की रात की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक था. पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि इस दिवाली पर प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर था और यह 2022 और 2023 की दिवाली से कहीं अधिक था. जस्टिस ओका ने आदेश सुनाते हुए कहा, "इसके अलावा, रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दिवाली के दिनों में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. हम दिल्ली सरकार को निर्देश देते हैं कि वह पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों और इसे लागू करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड में रखते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करे." जस्टिस ओका ने कहा, "हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करते हैं, जिसमें उनसे दिल्ली में पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों को दर्शाने वाला हलफनामा दाखिल करने को कहा जाता है." शीर्ष अदालत ने कहा कि हलफनामा दाखिल करते समय दिल्ली सरकार और पुलिस को यह बताना होगा कि पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने के लिए वे अगले साल क्या प्रभावी कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं और लोगों में जागरूकता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं. पीठ ने कहा, "हम हरियाणा और पंजाब की सरकारों को अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं की संख्या का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश देते हैं." पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की है और कहा है कि दिल्ली पुलिस और सरकार को आज से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना चाहिए. दिल्ली में खेतों में पराली जलाने पर भी मांगी रिपोर्ट दिल्ली सरकार हलफनामा दाखिल करते समय यह भी बताएगी कि क्या दिल्ली में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं. एक वकील ने दलील दी कि यह प्रतिबंध केवल दिवाली पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे अगले कुछ महीनों में आने वाले शादियों के मौसम के दौरान भी बढ़ाया जाना चाहिए. पीठ ने कहा, "हम ऐसा ही करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि पारित आदेश पर क्या अमल हुआ है. हम ऐसा करने का प्रस्ताव रखते हैं. अन्य त्योहार भी हैं...शादियां, चुनाव." जस्टिस ओका ने कहा, "इस बीच, दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारी दिल्ली में पटाखों के जलाने पर स्थायी प्रतिबंध के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगे." दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया... सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ऐसी कई खबरें हैं कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया, जबकि यह प्रदूषण कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है." पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीठ ने पूछा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश क्या है और इसे कैसे लागू किया जा रहा है. पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा, "कुछ काम किया जाना चाहिए" और उसे 2025 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए "कम से कम अगले साल के लिए" एक तंत्र विकसित करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले में सुनवाई कर रहा था.

दिवाली के दौरान वायु प्रदूषण अब तक के उच्चतम स्तर पर, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अगले साल पटाखों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में भी बताया जाए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने बताया कि दिवाली के दौरान खेत में पराली जलाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें दर्ज की गई घटनाएं दिवाली से एक दिन पहले 160 से बढ़कर दिवाली के दिन 605 हो गईं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर प्रदूषण का प्रतिशत 10 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान खेत की आग में वृद्धि का भी उल्लेख किया गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए किए गए उपायों और अगले साल बेहतर कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। शपथ पत्र एक सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। दिल्ली सरकार को यह भी बताना होगा कि क्या दिल्ली की सीमा के भीतर खेतों में आग लगने की घटनाएं हुई थीं। इसके अलावा, अदालत ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं की संख्या की रिपोर्ट करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पिछले आदेश का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने अन्य प्रदूषण स्रोतों के बीच बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जलाने के साथ चल रहे मुद्दों पर प्रकाश डाला और कहा कि दिल्ली सरकार ने उसी के बारे में 30 अक्टूबर को एक हलफनामा दायर किया था। अदालत ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों द्वारा की गई अनुपालन कार्रवाई पर आगे विचार करने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। न्यायालय ने पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने में दंडात्मक कार्रवाई की कमी पर चिंता व्यक्त की है, जिसे न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है। आज, अदालत ने यूनियन को छोटे किसानों की सहायता के लिए धन के पंजाब के प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेने का भी निर्देश दिया, जिसमें ड्राइवरों के साथ ट्रैक्टर प्रदान करना, निर्णय के लिए समय को एक अतिरिक्त सप्ताह तक बढ़ाना, अनुपालन 14 नवंबर तक रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जस्टिस ओका ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत आवश्यक मशीनरी स्थापित करने की प्रगति के बारे में पूछताछ की। संघ के वकील ने अदालत को सूचित किया कि मसौदा नियम तैयार किए गए हैं और वर्तमान में अनुवाद के दौर से गुजर रहे हैं, दो सप्ताह के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। अदालत ने आदेश दिया कि 14 नवंबर तक एक अद्यतन अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाए। न्यायालय ने ईंधन के प्रकार को इंगित करने के लिए वाहनों पर रंग-कोडित स्टिकर के लिए अपने 13 दिसंबर, 2023 के निर्देश के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को एक महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) को कार्यान्वयन प्रगति का आकलन करने के लिए शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों के सचिवों और परिवहन आयुक्तों के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें केंद्र को एक अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करना आवश्यक था।

SC ने पूछा- दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लागू क्यों नहीं हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। इसने कहा कि इसे मुश्किल से ही लागू किया गया। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता ख़राब हो गई। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस से पूछा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लागू क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। इसने इस साल प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ अगले साल प्रतिबंध को लागू करना सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, जैसे परिसरों को सील करना।' अदालत ने कहा, 'हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के अदालती आदेशों का उल्लंघन न हो।' अदालत ने राज्य से यह भी कहा कि वह त्योहारों के समय तक सीमित रखे बिना दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पंजाब और हरियाणा से भी जवाब मांगा कि दिवाली के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाएं कैसे बढ़ीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी जवाब एक सप्ताह में दाखिल किए जाएं और मामले की सुनवाई 14 नवंबर को तय की। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है, जो पिछले दो सालों से कहीं ज़्यादा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक हलफ़नामा दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें यह बताया जाए कि दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं।

प्रतिबंध के बाद क्यों हुई आतिशबाजी? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और पुलिस से पूछा कि दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध क्यों नहीं माना गया, खासकर जब वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर है. अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा कि पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं. अदालत ने कहा कि अगर पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो स्थिति खराब हो जाएगी. कोर्ट ने सुझाव दिया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे कि उन परिसरों को सील करना. उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल दिवाली के दौरान कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन न हो, इसके लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है. पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध की मांग अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पटाखों पर एक स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करे, बजाय इसके कि इसे केवल त्योहारों तक सीमित रखा जाए. इसके साथ ही, पंजाब और हरियाणा से यह पूछा गया कि दिवाली के दौरान खेतों में आग लगाने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, जैसा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित जवाब एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाएं और मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी. यह सब तब हुआ जब दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का खुला उल्लंघन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छा गई और कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई.

दिवाली पर दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर न्यायालय ने चिंता जताई, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर में जबरदस्त वृद्धि पर सोमवार को गंभीर चिंता जताई और अदालती आदेशों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े उसके निर्देशों पर “शायद ही अमल हुआ।” न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से यह बताने को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के निर्माण, ब्रिकी और उन्हें फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अखबारों में प्रकाशित उन खबरों का हवाला दिया, जिनमें पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़े अदालती आदेशों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। पीठ ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर “स्थायी प्रतिबंध” लगाने के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। हम चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और उन्हें फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े सभी आदेश रिकॉर्ड पर रखे जाएं।” उसने कहा, “हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी कर यह बताने को कह रहे हैं कि पुलिस ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की और वह अदालती आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठा रही है।” शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपने जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। उसने कहा, “इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पटाखों पर प्रतिबंध के न्यायालय के आदेश का शायद ही पालन किया गया।” पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे और दिल्ली सरकार के वकील से कहा, “दिवाली के दौरान प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखे फोड़ना था और अगर अदालत के आदेशों पर अमल नहीं किया जाएगा, तो अराजक स्थिति पैदा होगी।” पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। मामले में न्यायमित्र नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा कि अदालत के आदेशों का बेधड़क उल्लंघन किया गया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई)’ की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि दिवाली पर प्रदूषण का स्तर एक दिन पहले की तुलना में लगभग 30 फीसदी बढ़ गया। सीएसई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2024 में दिवाली 2022 और 2023 के मुकाबले अधिक गर्म थी और इस दौरान प्रदूषण का स्तर भी ज्यादा था। दिवाली से पहले लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि जाहिर है कि जब पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध होगा, तो लोग दूसरे राज्यों से इन्हें मंगाने की कोशिश करेंगे। उसने कहा, “दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।”

ली में यों चले पटा खे, SC ने सरका र और पु स क नर से मां गा जवा ब

Delhi firecracker issue : वा ली के दौ रा न रा य रा जधा नी में वा यु प्रषण के तर में जबरदत वृ का सं न लेते ए उतम या या लय ने ली सरकार और ली पु स आयुत से सो मवा र को यह जा नना चा हा शहर में पटा खों पर लगे प्र बंध को ला गू करने के ए या कदम उठा ए गए। अदा लत ने ली सरका र और ली पु स आयुत को अपने जवा ब दा ल करने के ए एक हते का समय या । या यमू अभय एस ओका और या यमू ऑगटी न जॉ र्ज मसी ह की पी ठ ने अखबा र में प्रका त उन खबरों का हवा ला या , नमें पटाखों पर प्र बंध से जुड़े अदा लती आदेशों के उलंघन का क्र या गया है। पी ठ ने ली सरका र और पु स आयुत से यह बता ने को कहा पटाखों पर लगे प्र बंध को ला गू करने के ए या कदम उठा ए गए और उलंघन करने वा लों के ला फ या कार्रवा ई की गई।