Cse In News

Nairobi, Mombasa among 25 African cities facing water scarcity

A new report by the Centre for Science and Environment India titled ‘The State of Africa’s Environment Report 2024’, which covered 25 cities on the continent, projects worsening conditions in the next three decades if drastic action is not executed. According to the report, more than 16 million of the Kenyan population relies on untreated and unsafe water sources, such as ponds, shallow wells, rivers, and lakes, for drinking water—a situation that is dire for the urban poor. Experts have now attributed water poverty in urban areas, particularly slums, to low supply, high demand, and poor water management planning. This situation is mainly catalyzed by rural-urban migration, which has accelerated the population density in cities and towns in the country. “Kenya is facing an unprecedented water crisis in its expanding urban areas like rural areas. Kenya is lagging in delivering water to its 50 million people, with at least a third of the population lacking access to clean drinking water,” the report noted. Speaking during the launch of the report, on Monday in Nairobi, Malesi Shivaji, CEO of Kenya Water and Civil Society Network (KEWASNET), noted that the current water system infrastructure is incapable of serving the accelerating number of people in urban centers in the country. “There has been a dependence on the same infrastructure 60 years down the line. The same pipes that were there 40 years ago are the same pipes that are supplying water to the 50 Million people in the country,” he said. Furthermore, he noted that the lack of proper and sufficient sanitary stations, such as toilets, in cities has increased the risk of water pollution, thus exposing residents to waterborne diseases such as cholera. “The lack of sanitation station has led to cases of open defecation, leading to water pollution,” he stated. Francis Oremo, Senior Programme Manager, Institute of Law and Environmental Governance, Nairobi, pointed out that lack of sufficient investment in water harvesting infrastructures in the country and Africa at large has greatly contributed to the shortage of water, despite the continent having abundant water sources. Advertisement. Scroll to continue reading. “There is no room for business as usual we have to manage our water very well or we shall lose everything,” he stated. According to Sunita Narain, who is the Director General of the Centre for Science and Environment (CSE) India, sustainable methods such as water recycling and incorporation of technology should be heavily executed to improve the accessibility and affordability of water on the continent. “If we can use technology in other sectors I think it’s very possible to integrate technology in water recycling, If technology, water supply, and waste management are affordable, it will be sustainable. If you improve water security people’s lives will be improved. Reinvent our sewage system so that it is more affordable,” she stated. The report has thus recommended measures to counter the water scarcity menace in Kenya, which include desalination of seawater, groundwater exploitation, reservoir construction, interbasin water transfer, and domestic virtual trade. Between the years 1990 and 2020, the number of African cities skyrocketed from 3300 to 7600, consequently increasing the urban population on the continent to 500 million.

जिस बीमारी से हर साल जाती है 50 लाख जानें, UN उसके खात्मे के लिए करने जा रही बड़ी बैठक, जानिए इसके बारे में सबकुछ

मेडिसीन की दुनिया में एंटीबायोटिक्स की खोज सबसे क्रांतिकारी मानी जाती है. इसकी खोज 1928 में हुई. ये उस दौर की कहानी है जब शरीर में लगी एक छोटी सी चोट भी किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित होती थी. देखते ही देखते एंटीबायोटिक्स हर जख्म हर मर्ज की दवा बन गई. इसकी खोज ने इंफेक्शन्स से होने वाली मौतों को 50% से घटाकर 10-15% कर दिया. लेकिन अब यही दवाएं दुनिया के सामने स्वास्थ्य चुनौती बन कर खड़ी हैं. 1960 के दशक के बाद से, बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही है. जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है. दुनिया भर के वैज्ञानिक, सरकारें चेतावनी दे रही हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगला बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है. ये एक ऐसा अनदेखा खतरा बनता जा रहा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 50 लाख जिंदगियां लील रहा है. यूएन में होने जा रही है बैठक पर इस स्थिति में हम पहुंचे कैसे? जवाब है- एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल. जिसके चलते एंटीबॉयोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है. समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है वो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 26, 2024 को यूएन जनरल असेंबली में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई है. ये मीटिंग न्यूयॉर्क में होने वाली है. दुनियाभर के टॉप लीडर्स, स्वास्थ्य एक्सपर्ट इस चुनौती से निपटने के रास्ते तलाशने पर विचार करने वाले हैं. ये बैठक ऐसे समय होगी जब हाल ही में रिसर्च जर्नल लैंसेट में छपी एक स्टडी में दावा किया गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते साल 2050 तक करीब 3 करोड़ 90 लाख अपनी जान गंवा सकते हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि साल 1990-2021 के बीच हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई. एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस कब होती है? एंटोबायोटिक्स का काम होता है हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारने का. लेकिन हद से ज्यादा इस्तेमाल से ये दांव उल्टा पड़ सकता है. एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके किसी खास प्रोटीन से जाकर बंध जाता है. फिर अंदर घुस कर रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है. एंटीबायोटिक्स अपना काम करता है तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हाथ धरे बैठा रहता है. वो भी एंटीबायोटिक्स के असर को कम करने की काट ढूंढने लगता है. कोई भी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर तो मारता ही है न. बैक्टीरिया बचाव का जो सबसे आम तरीका अपनाते हैं वो है- म्यूटेशन. जिसकी वजह से एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर हमला नहीं कर पाता. यह ठीक वैसा ही है कि जैसे बैक्टीरिया ने ताले बदल दिए हों और एंटीबायोटिक वही पुरानी चाबी से बैक्टीरिया का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है. नतीजतन, यह एंटीबायोटिक दवाएं उन पर बेअसर हो जाती है. जब ऐसा होता है तो मामूली इंफेक्शंस भी जल्द ठीक नहीं होते. न्यूयॉर्क की बैठक का एजेंडा क्या है? आने वाले वर्षों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को लेकर हम तिहरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं- एक, जिन एंटीबायोटिक्स के बारे में हम आज जानते हैं वे तेजी से अप्रभावी होंगी; दूसरा कोई नई एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं होंगी और आखिरी बात ये कि सभी के लिए इन दवाओं तक पहुंच की गंभीर आवश्यकता होगी. इन तीन पहलुओं पर ही बैठक में बातचीत होनी है. एक्सपर्ट इस बात पर विचार करेंगे कि शोधकर्ताओं और कंपनियों को कैसे आश्वस्त किया जाए कि नई एंटीबायोटिक दवाएं बनाना उनके लायक है. विश्व बैंक की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इलाज की भागदौड़ में 2030 तक और 2.4 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में समा सकते हैं. इतना ही नहीं बढ़ते प्रतिरोध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की रिपोर्ट “ब्रेसिंग फॉर सुपरबग” की मानें तो अगर अभी ध्यान न दिया गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को इससे अगले कुछ वर्षों में हर साल 281.1 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है. फिर बचने का तरीका क्या है? वैसे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमेशा हमारे साथ ही रहने वाला है. क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा एंटीबायोटिक्स से निपटने का तरीका ढूंढ ही लेंगे. लेकिन एक्सपर्ट इस बात से आश्वस्त है कि इसे बड़े स्तर पर फैलने से हमेशा सीमित किया जा सकता है. इसका एक तरीका है मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं को मोडिफाई करना और दूसरा है नई दवाएं विकसित करना. पर दोनों ही ऑप्शन में कोई खास प्रगति होती हुई दिखाई नहीं दे रही है. सवाल है कि अगर समस्या इतनी गंभीर है, और मेडिकल फील्ड में हुई इतनी तरक्की के बावजूद दुनिया को जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं की सख्त जरूरत है, उन्हें बनाना इतना आसान क्यों नहीं है? इसका जवाब आंशिक रूप से एक दवा की खोज में आने वाली चुनौतियां और इसमें लगने वाले खर्च में छुपा है. आसान नहीं नई एंटीबायोटिक दवाओं का बनना बैक्टीरिया को कौन से केमिकल मार सकते हैं, इसे ढूंढना आसान है. कई वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे भी हुए हैं. पर असली चिंता और चुनौती है ऐसे केमिकल की खोज करना जो बैक्टीरिया का तो खात्मा करे ही साथ ही इंसानों की सेहत से भी कोई समझौता न हो. और अगर यहां बात बन भी गई तो फिर क्लिनिकल ट्रायल्स से लेकर इस्तेमाल की मंजूरी लेने में कई कई साल लग जाते हैं. कुल जमा बात है कि एक दवा की खोज में 10 से 20 साल तो लगने ही हैं. नई दवा बनाने का रास्ता हद से ज्यादा लंबा तो है ही साथ ही इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सफलता ही हासिल हो. और जब एक काम की सफलता दर को लेकर इतनी अनिश्चितता भरी हो तो जाहिर है इसमें खर्च भी ज्यादा होगा. जो कोई करना नहीं चाहता. यहीं से शुरू होती है दूसरी चुनौती. बड़ी कंपनियों भी नहीं दे रही साथ बड़ी दवा कंपनियाँ एंटीबायोटिक रिसर्च में निवेश करने से कतराती हैं क्योंकि उन्हें इसमें कोई आकर्षक बाजार नहीं दिखता. जहां नुकसान कम मुनाफा ज्यादा हो. नई दवा बनेगी भी तो जरूरत के लिहाज से ही इसे मार्केट में इस्तेमाल के लिए बेचा जाएगा. CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश बड़ी दवा कंपनियाँ जो पहले एंटीबायोटिक दवा को विकसित कर रही थीं, उन्होंने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं. उल्टा अपना सारा ध्यान कैंसर, डायबीटिज जैसी दुर्लभ बीमारियों पर फोकस कर दिया है. डायबीटिज, बल्ड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों के लिए सस्ती दवाएं अभी भी कंपनियों को बड़ा मुनाफा दिला सकती हैं. क्योंकि इन्हें बहुत से लोग लंबी समय तक खाते हैं और कुछ को तो इन दवाओं पर अपनी बाकी की जिंदगी बितानी होती है. इसके उल्ट एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत थोड़े समय के लिए किया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठने के डेटाबेस के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर जिन 297 एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है, उनमें से केवल 77 का ही क्लिनिकल टेस्ट चल रहा है. इसकी तुलना अगर हम कैंसर के करीब 10,000, न्यूरोसाइकिएट्रिक कंडीशन्स के 1800, ब्लड और इम्यून डिसऑर्डर्स के लगभग 1,500 क्लिनिकल टेस्ट से करें तो स्थिति काफी चिंताजनक दिखती है.

Africa: Rainwater Could Help Address Urban Water Poverty

It’s 10.00 am on Sunday, Margaret Nasimiyu, a resident of Ngomongo area within Korogocho ward, Nairobi City is armed with three jerricans fetching water from a water dispensing machine. She notes that the machines, installed by the Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC), are a source of relief for her and her family as she can access the water any time regardless of the ongoing water rationing programme being experienced in parts of her neighbourhood. “We normally get water from our neighbour who has direct access to piped water from the government, however, from Thursday to Sunday every week, there is no water due to the rationing,” she says. All Nasimiyu does is load up her plastic chip with credit. This can be as low as shs. 50 (about half a dollar). The chip is what she uses to access the water from the machine. This is one of the interventions being used by NCWSC to increase water accessibility in the city. A child fetching water from the water token machine A child fetching water from a water dispensing machine in Ngomongo, Korogocho area Nairobi’s water demand beats supply with a deficit of about 265,000 cubic metres per day. Leakages due to old infrastructure and pipe interference, illegal connections, vandalism and catchment degradation among others are some of the challenges affecting water access in Nairobi City. These challenges often leave city dwellers especially in informal settlements like Korogocho- one of the largest slum neighbourhoods in Nairobi- at the mercy of cartels who sell clean water at exorbitant prices of between shs. 20 to 50 ( about half a dollar) for a 20 litre jerry can. A 2019 survey by the United Nations (UN) Human Rights Office of the High Commissioner on RIGHT TO WATER IN KENYA: ASSESSMENT OF ACCESS TO WATER IN INFORMAL SETTLEMENTS found that in urban areas water commonly costs less per litre in middle class neighbourhoods (where there is piped water) than in informal settlements (where the majority rely on water vendors). The organization in partnership with the Social Justice Centres conducted a household survey on 184 households (79% Nairobi, 12% Mombasa / Coast, 9% Kisumu/Nyanza) looked at access to and affordability of water. In addition, 21 focus group discussions were conducted in the three regions, with the participation of 139 people. The survey noted that residents in informal settlements pay almost 50 times more the price of water per litre than middle class households at the range of shs.10-50 for a 20 litre jerrycan compared to shs. 34-53 per cubic metre (1000 litres) in the middle class households. According to the UN, water should be affordable not exceeding 3% of household income yet the survey found that only a minority (22%) of respondents spent less than 3% of household income on water. The majority (35%) spent between 3-10% of household income, and a significant percentage (17%) spent over 20% of household income on water. Flourish logoA Flourish chart However, with the rate at which urbanization is taking place in the continent, the water situation will likely worsen in African cities like Nairobi. Between 1990 and 2020, the number of cities in Africa leaped from 3,300 to 7,600. Expectedly, urban population also increased by 500 million. By 2050, more than 1.3 billion people in Africa will be living in urban areas, according to UN estimates. According to the World Bank the increase in water demand in Africa between 2005 and 2030 is projected to be 283 percent—three times higher than almost any other region. A significant portion of this new demand (an estimated 92 billion cubic meters or 20 per cent) will come from the municipal and domestic sectors. Further, the newly launched State of Africa’s Environment 2024 report by Centre for Science and Environment (CSE), notes that at least 24 large cities in 15 countries across Africa are likely to be water-scarce by 2050. These countries include Algeria, Angola, Burkina Faso, Kenya, Egypt, Ethiopia, Libya, Mauritania, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan and Tunisia. In Nigeria, for instance, there will be a 277 per cent increase in water scarce urban residents while in Egypt there will be about 3,155 per cent increase. The potential of rainwater Engineer Susan Masila during the State of Africa’s Environment 2024 report launch Besides innovations such as the water dispensing machine, engineer Susan Masila says rainwater harvesting has the potential to solve some of the pressure in urban water systems. According to the water and sanitation consultant at Amazi Water, Burundi, the method which is commonly used in rural areas can be adopted to urban setting through urban potential- urban areas with high density and infrastructure offering significant surface for rainwater collection(storm water). “ Roof tops of homes, schools and office buildings can be fitted with rainwater harvesting systems providing supplementary water especially for non-portable uses such as irrigation and sanitation, thus reducing the burden on municipal water supplies,” Eng. Masila reiterated. According to calculations conducted by CSE, Sub-Saharan Africa has rainwater harvesting potential of 13,365,000 million cubic metres. This is nearly 44,550 times the average volume of water that flows through the Nile River per day. Similarly, a 2006 study conducted by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Agroforestry Centre found that African countries suffering or facing water shortages as a result of climate change have a massive potential in rainwater harvesting, with nations like Ethiopia and Kenya capable of meeting the needs of six to seven times their current populations. However, Eng. Masila notes that there are challenges that come with rainwater harvesting in urban areas. One of them is the water quality. In urban centres, rainwater can be contaminated by pollution or debris. “Ensuring that the harvested water is safe for use may require additional filtration and treatment which can be costly,” she said. Urban settings also lack space for large scale storage tanks limiting the volume of water than can be harvested. Additionally, Eng. Masila said many cities lack policies and incentives to promote widespread adoption of rainwater harvesting at the household or institutional levels. Therefore, raising awareness and integrating rainwater harvesting into urban planning is essential. Already, the State of Africa’s Environment 2024 report notes that several countries have started implementing or are gearing up for rainwater harvesting in urban areas. Tanzania, for instance, has adopted a rainwater harvesting policy to promote sustainable and efficient use of rainwater. Ethiopia has launched a national rainwater harvesting initiative called “My dam at My door”. The government has observed that as a result of the initiative, an additional four million Ethiopians plus are getting access to clean drinking water. “ Rainwater harvesting although traditionally rural can play a critical role in urban water management provided that the necessary systems are in place to overcome the challenges posed by the urban environments,” she said.

National Clean Air Programme manages dust rather than check polluting industries: Study

Since it was launched in 2019, funds for the National Clean Air Programme were overwhelmingly directed to dust management, including paving roads, covering potholes, and deploying mechanical sweepers and water sprinklers. Less than one percent was spent on controlling toxic emissions from industry, and around 40% of funds out of ₹10,566.47 crores are unused, found a new study by CSE. The study revealed the number of cities reporting hazardous levels of air pollution is increasing, pointing to the need to focus on combustion sources from industrial activity, waste burning, and transportation. The research said determining progress under the programme is conflicted by multiple metrics and ranking systems that are not aligned. Study: Ambitious targets can cut transport sector’s CO2 emissions by 71% by 2050 India’s transport sector pollution can reduce by 71% by 2050 if high-ambition strategies are adopted mainly on electrification, improving fuel economy standards, and switching to cleaner modes of transport and mobility, said a new study by World Resources Institute (WRI) India. Covering the research, the Indian Express reported that India’s transport sector accounted for 14% of the total energy-related CO2 emissions in 2020, and there is a need for an emission reduction roadmap and targets for this sector. The WRI study noted that following a high emission reduction target in the transport sector would also be pivotal in achieving India’s net-zero target by 2070. The Express explained that the study’s findings are based on the energy policy simulator, which allows users to develop dynamic models for different decarbonisation targets and their outcomes. In addition to the simulation, inputs were also collected from expert stakeholder consultations, the report pointed out. Fill up pollution control board vacancies in states by April 2025: Green court Fill up the vacancies in state pollution control boards (SPCBs) and pollution control committees (PCC) by April 2025, the National Green Tribunal’s (NGT), India’s green court, directed all the states and Union Territories. The NGT exempted the states falling under the National Capital Region from the deadline. The Indian Express reported that states falling in the National Capital Region have been left out of the NGT order as the Supreme Court is also hearing a case on the issue and had passed directions in the matter a fortnight ago. The Tribunal also directed the SPCB’s and PCCs to provide adequate infrastructure to labs to make them fully functional. The NGT passed the order in a suo motu case on the functioning of state pollution panels across the country, their resource issues and large number of vacancies, the newspaper reported. 6 tonnes footwear waste per day in drains: Agra’s massive pollution crises The city of Agra, whose local industry meets around 65% of India’s footwear demand, generates around 45 tonnes of footwear waste each day, a recent study by the Centre for Science and Environment (CSE) revealed. The research found that of this waste, more than 13 tonnes come from informal home-based businesses, while the formal manufacturing sector produces over 31 tonnes. The report said the Agra Municipal Corporation (AMC) collected about 57% of the footwear waste generated from informal entities, the rest — nearly 6 tonnes per day — still ends up discarded in drains, open spaces or burnt, creating a significant environmental hazard. Waste disposal firm owner on trial in Sweden’s largest environmental crime case Swedish businesswoman Bella Nilsson, once called herself the “queen of trash”, has gone on trial in Sweden accused of illegally dumping toxic waste in the country’s biggest ever environmental crime case, the Guardian reported. The trial centred on the recycling company Think Pink, its former chief executive Nilsson and her ex-husband Thomas Nilsson. The company is accused of dumping and burying waste in 21 locations in Sweden. From 2018-20, the trademark pink construction bags of Think Pink, offering cheap recycling and waste disposal, were a common sight. In 2020, the owners were arrested after the company was accused of dumping at least 200,000 tonnes of waste around Sweden. Police said they found harmful levels of arsenic, dioxins, zinc, lead, copper and petroleum products. Several of the rubbish dumps caught fire, with one fire lasting for months.

Glut of cheap medical items ahead of new quality rule

New Delhi: There has been a surge in substandard chlorinated bags and gloves --- key medical supplies --- particularly from Malaysia, Thailand, China and Vietnam, officials aware of the matter have said, ahead of an impending quality crackdown. Such supplies could present a concern for patient safety and environmental harm, these people said, suspecting the import surge by traders to make profits by selling substandered products from the stock before the government is expected to ban these items from the domestic market if they have not been certified by the Bureau of Indian Standards (BIS). The government has initiated a process to bring these items under a Quality Control Order (QCO) to ban the sale of spurious gloves in the domestic market. A meeting of technical experts on this issue took place on September 4, and a QCO is expected by the end of this month, the officials said, asking not to be named. Anindith Reddy, a member of the Indian Rubber Glove Manufacturers Association (IRGMA), said imports of latex and nitrile gloves have jumped in the last two months, with 450 million imported in August alone, according to import data. “These gloves are being flooded in the market impending a potential QCO that has put the scare on the importers,” he said. Industry data shows imports of these gloves surged by 58.6% to 460 million pieces in August from 290 million pieces in July 2024. Once the QCO is notified, it will enforce a complete ban on non-certified gloves in the domestic market. QCOs are instruments to check the supply of spurious products in the market and are applicable for both imports and domestically-produced items. Experts warn that such materials are hazardous for the environment. Siddharth Singh, programme manager at the Centre for Science and Environment, said, “Use of chlorinated plastics is prohibited in healthcare waste management because this waste (in yellow bags) needs to be incinerated in common biomedical waste treatment facilities.” Singh added, “PVC is a type of chlorinated plastic that can be made from ethylene - a product derived from the oil and gas industry. PVC, like any halogenated plastic, can have a severe effect on air quality if burnt in open spaces and even specialised incineration facilities.” Swati Singh Sambyal, a waste management expert, warned: “During decomposition or incineration, substandard chlorinated products may release dangerous chemicals, such as dioxins, which are highly toxic and persistent in the environment. These byproducts can contaminate air, water, and soil, affecting ecosystems and human health.” The IRGMA has been urging the government to bring surgical gloves and single-use medical examination gloves under the Quality Control Order. Despite existing bans, chlorinated gloves and substandard imported rubber gloves continue to be used due to inadequate monitoring and enforcement of regulations.

Philanthropists must support nonprofit media platforms in India

Here’s how philanthropy can help build an alternative media ecosystem that centres community-driven narratives and publishes perspectives from the margins. Individuals from marginalised genders, castes, and communities are significantly underrepresented in Indian newsrooms. Their experiences and stories are often overlooked in mainstream development discourse. The systemic exclusion of marginalised communities’ perspectives obscures the root causes of the development challenges faced by them. A study carried out by Oxfam India and Newslaundry in 2019 found that: 106 out of the 121 news agencies analysed had dominant caste leadership. In more than 70 percent flagship debate shows, most of the panellists were from dominant castes. No more than 5 percent of all articles in English newspapers are written by Dalits and Adivasis. At approximately 10 percent, Hindi newspapers fare slightly better. Only one in five panellists on key prime-time TV shows were women. One out of four articles written in English dailies were by women. In order to shift the conversation, there’s an urgent need for an alternative media that focuses on community-driven narratives and evidence shaped by the oral histories, voices, and lived experiences of people from diverse marginalised identities. Nonprofit organisations have made various attempts in filling this gap. Starting with localised mediums such as community radio, nonprofits have recently ventured into digital media, which is now consumed by a vast percentage of the Indian population. Here are the various ways in which nonprofit media outlets are amplifying underrepresented voices and issues: 1. Bolstering perspective-driven narratives Perspective-driven narratives draw on lived experiences to centre the impact of inequity, marginalisation, and other cascading socio-economic challenges in individuals’ daily lives. Such interventions help marginalised people become active participants in the discourse by enabling them to reclaim control over how their experiences are understood and disseminated in the media. For example, People’s Archive of Rural India (PARI), describes itself as a “living journal and an archive” that captures narratives from India’s rural geographies. PARI publishes text, video, and audio reportage from rural Indians, and the stories are often in the first person. 2. Telling data-driven stories Data-driven and fact-based storytelling helps spotlight underserved causes, sectors, and geographies by building evidence. It focuses on making technical evidence—such as government data on development—available to the wider public, as well as demystifying and contextualising its implications for diverse interest groups. For example, IndiaSpend is a data-led journalistic platform that disseminates figures on India’s social and political economy, employing context-specific lenses such as education, healthcare, gender, and climate change. 3. Disseminating niche development narratives Development-focused niche media resources narrate challenges, barriers, and progress linked to the social sector. Platforms such as India Development Review (IDR) and publications such as the Centre for Science and Environment’s Down to Earth are examples of niche media agencies that are actively reshaping narratives on India’s development challenges and spotlighting the needs of marginalised communities. They do so by working closely with grassroots organisations and amplifying perspectives from civil society practitioners. This model operates along the premise that there is immense experiential wisdom among nonprofit practitioners, and it needs to be widely disseminated to infuse more nuance into mainstream development dialogue. 4. Strengthening the media action ecosystem Nonprofits are carrying out ecosystem-level interventions linked to media amplification in two distinct ways. For example, the digital publication The Third Eye blends personal essays and interviews with community members with sectoral themes such as public health and education. Building on several decades of its parent organisation Nirantar Trust’s engagement with feminist approaches to grassroots knowledge production, it also conducts offline trainings and experiential learning exchanges across grassroots organisations. Similarly, Point of View (POV) publishes articles and research papers across its various verticals, which focus on the intersections of knowledge systems, digital ethics, and the rights of marginalised groups including women, queer people, and persons with disabilities. At the same time, POV also runs awareness workshops and curricula for these communities and advocates for inclusive government policies. Challenges faced by nonprofits in this landscape Despite their efforts, these nonprofits still struggle for survival. Private digital media platforms in India are increasingly relying on subscriptions and paywalls to generate revenues. However, such monetisation models are challenging for nonprofit organisations to replicate. This is especially so because the focus of nonprofit organisations is to make knowledge accessible and open to the public. The alternative—social sector funding—is also hard to come by. Challenges in securing funding for these interventions can be attributed to the fact that their outcomes are often gradual, involve behavioural changes, and are therefore hard to quantify. This can be detrimental in an environment where many funders prefer to see quicker and more tangible results. While many of these organisations could benefit from opportunities to showcase impact in the long run, they often do not have the resources to build long-term programmes and reach that point. Access to flexible forms of funding that are earmarked for longer-term use could help these nonprofits thrive and achieve impact at scale. How can philanthropy help? Knowledge dissemination and media amplification have traditionally been considered difficult-to-fund areas. As digital media continues to grow, this perception has been exacerbated by unprecedented challenges, including disinformation and misinformation, new policies and legal regimes, and changes within the landscape. In India, a heterogenous digital media and communications landscape, which serves diverse linguistic and socio-cultural groups, is the need of the hour. Individual philanthropy, with its risk appetite and flexibility, can help build a robust funding pipeline for nonprofits that are doing this work. Funding them can also bring much needed attention to how their work contributes to solving development challenges and build more awareness around the positive outcomes they drive. Nonprofit media that focus on community-driven narratives and impacts perform a gamut of activities. Here are the areas in which philanthropic capital could be of huge help: Supporting capacity building: Capacity-building initiatives are imperative to cultivating a more diverse and representative workforce within nonprofit media organisations. These initiatives create opportunities for underrepresented and marginalised groups to become empowered storytellers and creators, paving the way for authentic, first-person perspectives to percolate into the mainstream. Investing in new forms of dissemination: Nonprofits have been at the forefront of pushing boundaries to make information and knowledge more accessible to, and more relevant for, vulnerable groups. Funding multilingual and multimedia dissemination can solve for some of the socio-economic barriers that impede mass access. This means supporting innovations that make sure marginalised groups, such as persons with disabilities, are included. Funding technology and innovation: Organisations require capital to fund digital transformations and the development of new media tools. Investing in technological solutions can play a critical role in equipping nonprofits to remain competitive and relevant in a dissemination landscape dominated by big, for-profit media platforms. For instance, funding more podcasts and audio-visual reportage in multiple languages could help nonprofits generate content that is more accessible and relevant. While nonprofit media organisations may not deliver quick outcomes, their long-term impact can be invaluable in an unequal society that suppresses the worldviews of underserved communities. They play a critical role in building accessible repositories of knowledge for the public good. It is crucial for funders and philanthropists to recognise this and invest in these organisations.

Large-scale water investments in Africa overlook poor rural areas in need of ecological, and economic support – CSE

Despite substantial investment in river and groundwater resources for large-scale irrigation and urban water supply in Africa, these efforts frequently neglect vulnerable rural communities on degraded or low-quality lands that need focused water interventions to enhance their ecology and break free from poverty. The 2024 State of Africa’s Environment report, released today in Nairobi revealed that large-scale water development projects frequently result in inefficient and inequitable distribution of resources, often displacing vulnerable communities. Balancing growing water demand with decreasing availability is identified as one of the major environmental challenges facing developing countries in the coming decades. The theme of the 2024 edition is water, making a strong argument for prioritizing water in Africa’s development strategy. The report examines the continent's challenges—ranging from poverty and conflicts to high disease burdens—through the perspective of water. The report also emphasizes that increasing populations, along with ongoing industrialization, urbanization, and agricultural modernization, are driving up water demand while reducing freshwater supply, particularly in the absence of effective pollution regulation mechanisms. “The future scenario is one characterized by overexploitation of water resources, decreased accessibility to clean water, and increased competition for and potential of conflict over water resources. Africa is the world’s second driest continent, after Australia and also the most water-stressed one,” it said. The report referenced data from the Lancet Planetary Health journal published in November 2022, which indicated that nearly 36% of people in the region experienced water insecurity. Quoting the Pacific Institute, it noted a 34% increase in incidents of violence over water resources from 2022 to 2023, with at least 71 incidents reported in 2023 compared to 53 in 2022. “In 2023, Africa reported the highest number of water-related conflicts and disputes since 2019. Major institutional, policy and technological initiatives are, therefore, required to ensure an efficient, socially equitable and environmentally sustainable management of water resources.” According to the report, a key factor driving the overexploitation of water resources is the current focus on rivers and groundwater while neglecting rainwater and floodwater, which are more abundant. Relying solely on rivers and groundwater for all water needs, it said, would place extreme pressure on riverine ecosystems and groundwater resources, a situation already being observed across the continent. “Countries, particularly in Africa, use only a small part of its water endowment. Two major discontinuities have emerged worldwide in water management since the 19th century. One, the State has emerged as the major provider of water replacing communities and households as the primary units for the provision and management of water. Two, there has been growing reliance on the use of surface and groundwater, while the earlier reliance on rainwater and floodwater has declined, even though rainwater and floodwater are available in much greater abundance than river water or groundwater.”

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहा ओजोन प्रदूषण का खतरा, हरियाली वाले इलाके भी जद में

धरती को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाने वाली ओजोन दिल्ली-एनसीआर में कहर बरपा रही है। इस वर्ष में अब तक 176 दिन ऐसे रहे जब जमीनी स्तर पर ओजोन की मात्रा सामान्य से अधिक दर्ज की गई। गर्मी के दिनों में होने वाली घटना अब सर्दी के मौसम में भी हो रही है। जनवरी से लेकर मार्च में कुल 62 दिन ऐसे रहे, जब ओजोन का स्तर काफी बढ़ा है। अमूमन दिन के समय हवा में ओजोन की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन यह रात में भी सांसों पर संकट गहरा रही है। 161 रातों में ओजोन का स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। दिल्ली-एनसीआर में डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज और वसुंधरा के साथ 10 इलाके हैं, जहां रात के समय ओजोन की मात्रा बढ़ी है। वहीं, घनी आबादी ही नहीं बल्कि हरियाली वाले इलाके इसकी जद में आ गए हैं। विशेषज्ञ इसे दुर्लभ घटना मान रहे हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है। इसकी चपेट में सबसे अधिक बच्चे, बुजुर्ग व श्वास से पीड़ित लोग हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मुताबिक 2020 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट में सामने आया है कि जमीनी स्तर के ओजोन के कारण होने वाली मृत्यु की आयु-मानकीकृत दर भारत में सबसे अधिक है। ओजोन की 8 घंटे की दैनिक अधिकतम सांद्रता ने 2010 से 2017 के बीच देश में सबसे अधिक लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

Delhi records its cleanest air day in a year

Delhiites breathed the cleanest air in a year when the Air Quality Index dropped to 52 on Friday, placing it close to the ‘good' level helped by the persistent rain the past 24 hours that caused the pollutants to settle down. In fact, the air was in the 'good' category with an AQI of 41 at 10am but rose during the day. The AQI was 49, also in the ‘good' category, at 3pm, but the 24-hour average, according to the Central Pollution Control Board's bulletin, was 52 at 4pm. An AQI reading between 0 and 50 is considered ‘good'. The last ‘good' day in Delhi was recorded on Sept 10 last year, with an AQI of 45. On Aug 8, the AQI was marginally higher than Friday's at 53. Dipankar Saha, former head of CPCB's air laboratory, explained, "The monsoon months are the cleanest in Delhi because the rain suppresses, dissolves and precipitates pollutants too. In the subtropical region, the rainy season reduces air pollution." Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, confirmed, "Predictably, this is the washout effect of the rainfall. Pollution usually bounces back at the onset of winter when the weather turns adverse. Tackling pollution then will require a sustained reduction of emissions at source." Data from CPCB, which started measuring AQI in 2015, shows that ‘good' air days are rare in the capital. No ‘good' air day was recorded in 2015, 2016 and 2018. Most ‘good' days in the capital's record were logged after spells of intense rain or during the Covid lockdown or when polluting activities have been restricted. For instance, last year, the only ‘good' air day with an AQI of 45 was Sept 10, the result of rain and restrictions imposed for the G20 summit. Delhi logged two such days in 2017 on July 30 and 31. 2019 also saw two ‘good' when the AQI was 49 on Aug 18 and 19. In 2020, there were five ‘good' days — one in March during the Covid lockdown and four in Aug during the monsoon season. In 2021, there was just a sole example of the day on Oct 18 when the AQI dipped to 46 after incessant rains, but the following year had three days when the air was ‘good' in Sept and Oct with rain again playing a crucial role in washing out the pollutants. The city's air quality is likely to stay in the ‘satisfactory' category on Saturday, but it is predicted to deteriorate to the ‘moderate' category on Sunday and Monday, according to the forecast made by the Air Quality Early Warning System, the forecasting body under the Union ministry of earth sciences.

Indian Cabinet approves Rs,2000 crore 'Mission Mausam' plan to boost weather forecast, tweak clouds

Indian Cabinet has approved a game-changing ‘Mission Mausam' initiative which the country would implement with the aim to boost the country's climate-related science, research, and services besides developing capabilities to 'manage' certain weather events. The Indian government said it will help to better equip stakeholders, including citizens and last-mile users, in tackling extreme weather events and the impacts of climate change. The project will reportedly enable the Met department to develop capabilities to ‘manage’ certain weather events, like enhancing or suppressing rainfall over an area according to requirements. M Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, told The Indian Express: "Eventually, we have to move in that direction — from just weather forecasting to weather management. For example, if incessant rains are happening in an area resulting in floods, we can try to suppress rainfall. Alternatively, if an area is not getting enough rainfall, we can try to engineer rainfall over that area." “At a later stage, other weather events like lightning can also be managed,” he said. As part of the Mission Mausam, India will exponentially expound research and development, and capacity in atmospheric sciences, especially weather surveillance, modelling, forecasting, and management. By integrating advanced observation systems, high-performance computing, and cutting-edge technologies like artificial intelligence and machine learning, Mission Mausam will set a new benchmark for predicting weather with high precision. The mission's focus will include improving observations and understanding for providing highly accurate and timely weather and climate information across temporal and spatial scales, including monsoon forecasts, alerts for air quality, extreme weather events and cyclones, weather interventions for managing fog, hail, and rain, etc., capacity building and generating awareness, the government said. Critical elements of Mission Mausam will include the deployment of next-generation radars and satellite systems with advanced sensors and high-performance supercomputers, the development of improved Earth system models and a GIS-based automated Decision Support System for real-time data dissemination. It would also enhance data-driven decision-making in areas such as urban planning, road and rail transport, offshore operations, and environmental monitoring. Three institutes of the Ministry of Earth Sciences: the India Meteorological Department, the Indian Institute of Tropical Meteorology, and the National Centre for Medium-Range Weather Forecasting will primarily implement Mission Mausam. These institutions will be supported by other MoES institutions (Indian National Centre for Ocean Information Services, National Centre for Polar and Ocean Research, and National Institute of Ocean Technology), along with collaborating national and international Institutes, Academia and Industries, furthering India's leadership in weather and climate sciences and services. The mission has been allocated Rs. 2,000 crore for the next two years. Why is this initiative important for India? As per a report released by Centre for Science and Environment, India had seen close to a disaster every day in the nine months of 2022. These disasters had claimed 2,755 lives, affected 1.8 million hectare of crop area, destroyed over 416,667 houses and killed close to 70,000 livestock that year, as per the report. Quoting government data, The Economic Times reported over 10,000 people have lost their lives in hydro-meteorological disasters in the last five years. Following its implementation, Mission Mausam is expected to directly benefit numerous sectors, such as agriculture, disaster management, defence, environment, aviation, water resources, power, tourism, shipping, transport, energy, and health.

दिल्ली-NCR में सांसों पर गहराया संकट: रातों में कहर ढा रही ओजोन, बुजुर्ग-बच्चों पर पड़ा रहा सबसे अधिक ये असर

दिल्ली-एनसीआर में दिन के साथ रात में भी जमीनी स्तर पर ओजोन की मात्रा बढ़ी हुई है। जनवरी से लेकर जुलाई मध्य तक की 199 में से 161 रातों में ओजोन का स्तर सामान्य से ज्यादा रहा। इसमें 99 रातें गर्मियों की और 62 सर्दियों की रहीं। रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इसका स्तर उच्च पाया गया। इस बीच प्रति घंटे ओजोन का स्तर 100 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है। दिल्ली के लोधी रोड, करणी सिंह रेंज सरीखे ऐसे इलाके ओजोन प्रदूषण के हॉट स्पॉट बने हैं, जहां अमूमन प्रदूषण का स्तर कम होता है। इसे दुर्लभ घटना बताते हुए विशेषज्ञ इसकी वजह दिल्ली-एनसीआर में ओजोन बनने और टूटने की प्रक्रिया में देख रहे हैं। इसका सीधा असर श्वसन तंत्र पर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिल्ली-एनसीआर के 58 एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन से मिले रीयल टाइम आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने इससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार की है। आंकड़े एक जनवरी से 18 जुलाई के बीच के हैं। रिपोर्ट बताती है कि ओजोन की मात्रा में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है। अमूमन गर्मी के दिनों में होने वाली यह घटना अब पूरे साल और रातों में भी दिख रही है। इसमें सिफारिश की गई है कि सरकार को नीतिगत दखल देकर इसे दूर करना पड़ेगा। इसमें कार, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों और अन्य प्रदूषकों की मात्रा में कमी लानी होगी। इस तरह बनती और टूटती ओजोन यह किसी भी स्रोत से सीधे तौर पर उत्सर्जित नहीं होती है। यह वाहनों, बिजली संयंत्रों, कारखानों और अन्य स्रोतों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) से बनती है। इसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। जमीनी स्तर पर ओजोन की प्रकृति क्रियाशील और अस्थाई है। रात में जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तब ओजोन व नाइट्रिक आक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में टूट जाती है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि इसकी वजह यह है कि दिन में इसका स्तर बहुत ज्यादा रहता है। रात में ओजोन को तोड़ने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिल पाता। खासतौर से वहां, जहां प्रदूषण का स्तर कम है। श्वसन तंत्र पर बुरा असर ओजोन का स्तर बढ़ने से बुजुर्ग और बच्चे जिनके फेफड़ों का विकास पूरी तरह नहीं हुआ है, उनपर गहरा असर डाल रही है। इससे श्वसन तंत्र में सूजन और अन्य तरह से नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं ओजोन की वजह से फेफड़े संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल दिल्ली-एनसीआर में 176 दिन ग्राउंड लेवल ओजोन का स्तर सामान्य से अधिक रहा है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस साल ओजोन प्रदूषण की बढ़ती समस्या 2020 में लॉकडाउन के दौरान गर्मियों में पैदा हुई समस्या से भी कहीं ज्यादा व्यापक है। कहां कितनी रातें रहीं ओजोन से प्रभावित .डॉ.करणी सिंह शूटिंग रेंज----42 .अलीपुर-----------------------34 .डीटीयू-------------------------33 .नरेला-------------------------29 .मुंडका-------------------------27 .नेहरु विहार-------------------23 .रोहिणी------------------------22 .बवाना------------------------19 .सोनिया विहार---------------19 .वसुंधरा----------------------19 (नोट: सीएसई के आंकड़ों के अनुसार जब ओजोन का स्तर रात में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रिकॉर्ड किया है।) ओजोन प्रदूषण से जुड़ी कुछ समस्याएं ये हैं -आंखों, नाक, और गले में जलन -फेफड़ों की बीमारियां बढ़ना -हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में समय से पहले मौत का खतरा बढ़ना -त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां पीएम 2.5, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य गैसों से होने वाले संयुक्त खतरों से निपटना होगा। आमतौर पर जैसे-जैसे प्रदूषण के कणों का स्तर गिरता है, उसके साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड और ग्राउंड-लेवल ओजोन का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में ओजोन को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों, वाहनों, घरों और खुले में जलने से होने वाले जहरीले उत्सर्जन को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। -अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, सीएसई जमीनी स्तर पर ओजोन की जटिल रासायनिक संरचना के कारण इसे ट्रैक और नियंत्रित करना मुश्किल है। यह जहरीली होती है, इस वजह से वायु गुणवत्ता मानक अल्पकालिक जोखिम (एक घंटे और आठ घंटे के औसत) के लिए निर्धारित किए गए हैं और अनुपालन इन सीमाओं से अधिक दिनों की संख्या पर आधारित है। ऐसे में इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की आवश्यकता है। -अविकल सोमवंशी, अर्बन लैब प्रोग्राम मैनेजर, सीएसई

Mission Mausam: Indian Cabinet approves initiative to boost weather forecast, tweak clouds

The Indian Cabinet has approved a game-changing ‘Mission Mausam’ initiative which the country would implement with the aim to boost climate-related science, research, and services besides developing capabilities to ‘manage’ certain weather events. The Indian government said it will help to better equip stakeholders, including citizens and last-mile users, in tackling extreme weather events and the impacts of climate change. The project will reportedly enable the Met department to develop capabilities to ‘manage’ certain weather events, like enhancing or suppressing rainfall over an area according to requirements. M Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, told The Indian Express: “Eventually, we have to move in that direction — from just weather forecasting to weather management. For example, if incessant rains are happening in an area resulting in floods, we can try to suppress rainfall. Alternatively, if an area is not getting enough rainfall, we can try to engineer rainfall over that area.” “At a later stage, other weather events like lightning can also be managed,” he said. As part of the Mission Mausam, India will exponentially expound research and development, and capacity in atmospheric sciences, especially weather surveillance, modelling, forecasting, and management. By integrating advanced observation systems, high-performance computing, and cutting-edge technologies like artificial intelligence and machine learning, Mission Mausam will set a new benchmark for predicting weather with high precision. The mission’s focus will include improving observations and understanding for providing highly accurate and timely weather and climate information across temporal and spatial scales, including monsoon forecasts, alerts for air quality, extreme weather events and cyclones, weather interventions for managing fog, hail, and rain, etc., capacity building and generating awareness, the government said. Critical elements of Mission Mausam will include the deployment of next-generation radars and satellite systems with advanced sensors and high-performance supercomputers, the development of improved Earth system models and a GIS-based automated Decision Support System for real-time data dissemination. It would also enhance data-driven decision-making in areas such as urban planning, road and rail transport, offshore operations, and environmental monitoring. Three institutes of the Ministry of Earth Sciences: the India Meteorological Department, the Indian Institute of Tropical Meteorology, and the National Centre for Medium-Range Weather Forecasting will primarily implement Mission Mausam. These institutions will be supported by other MoES institutions (Indian National Centre for Ocean Information Services, National Centre for Polar and Ocean Research, and National Institute of Ocean Technology), along with collaborating national and international Institutes, Academia and Industries, furthering India’s leadership in weather and climate sciences and services. The mission has been allocated Rs. 2,000 crore for the next two years. Why is this initiative important for India? As per a report released by Centre for Science and Environment, India had seen close to a disaster every day in the nine months of 2022. These disasters had claimed 2,755 lives, affected 1.8 million hectares of crop area, destroyed over 416,667 houses and killed close to 70,000 livestock that year, as per the report. Quoting government data, The Economic Times reported over 10,000 people have lost their lives in hydro-meteorological disasters in the last five years. Following its implementation, Mission Mausam is expected to directly benefit numerous sectors, such as agriculture, disaster management, defence, environment, aviation, water resources, power, tourism, shipping, transport, energy, and health.

Cabinet clears ‘Mission Mausam’ to boost weather forecasts, tackle climate change

The Union Cabinet on Wednesday approved “Mission Mausam” to enhance India’s ability to predict and respond to extreme weather events and the impacts of climate change. The mission, with a budget of Rs 2,000 crore over two years, will be primarily implemented by three key institutions under the Ministry of Earth Sciences (MoES) — the India Meteorological Department, the Indian Institute of Tropical Meteorology and the National Centre for Medium-Range Weather Forecasting. These will be supported by other MoES bodies, such as the Indian National Centre for Ocean Information Services, the National Centre for Polar and Ocean Research and the National Institute of Ocean Technology. The mission will focus on improving observations and understanding to deliver highly accurate and timely weather and climate information across temporal and spatial scales. This includes information on monsoon, air quality, extreme weather events, cyclones and weather interventions for managing fog, hail and rain. Critical elements of “Mission Mausam” include the deployment of next-generation radars and satellite systems with advanced sensors, high-performance supercomputers, the development of enhanced Earth system models and a GIS-based automated decision support system for real-time data sharing, the Union Cabinet said in a statement. The mission will benefit multiple sectors, including agriculture, disaster management, defence, aviation, energy, water resources and tourism. It will also improve decision-making in areas like urban planning, transportation and environmental monitoring. The multi-faceted and transformative initiative will “tremendously boost India’s weather and climate-related science, research and services”, the Union Cabinet said. It will equip stakeholders, including citizens and last-mile users, to better tackle extreme weather events and climate change impacts. The programme will help broaden capacity and resilience across communities, sectors and ecosystems in the long run, it said. Climate change is triggering more extreme weather events, such as sudden heavy rainfall, heatwaves, and cyclones. Experts say these events are becoming harder to predict due to shifting patterns in the atmosphere and oceans. As part of “Mission Mausam”, India will exponentially expand research and development, and capacity in atmospheric sciences, especially weather surveillance, modelling, forecasting and management, the Union Cabinet said. By integrating advanced observation systems, high-performance computing and cutting-edge technologies like artificial intelligence and machine learning, “Mission Mausam” will set a new benchmark for predicting weather with high precision, it said. According to the Centre for Science and Environment’s “State of Environment 2024” report, India experienced extreme weather events on 318 out of 365 days in 2023, with all states and Union territories facing such events on at least one day. These events resulted in 3,287 human deaths, the loss of 1.24 lakh animals, and damage to 2.21 million hectares of crop area, the report said. A survey conducted by the Forum of Enterprises for Equitable Development (FEED), in collaboration with the Development Intelligence Unit (DIU), found that 80 per cent of marginal farmers in India have suffered crop losses due to extreme weather events over the past five years. (PTI)

Inside the half-truths of corporate India’s sustainability claims

Inside the half-truths of corporate India’s sustainability claims On an Indigo (Interglobe Aviation) flight, as passengers enjoy their snacks, few think about the plastic waste piling up around them. Indigo, for its part, is also indifferent, arguing that it is “not a manufacturing company”, so the trash isn’t its responsibility. Then there is Maruti Suzuki, the country’s top automaker, rolling out cars loaded with plastic components. Yet, “plastic” was conspicuously absent when the company reported about its recycled and reused input material. These aren’t minor oversights; they are checking the environmental-responsibility box while keeping the messier details off-stage. And it’s not just Indigo or Maruti. Indian companies across the board... Read more at https://the-ken.com/story/inside-the-half-truths-of-corporate-indias-sustainability-claims/