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Just hot air: Delhi’s annual pollution battle continues as curbs hit daily-wage workers hardest

A study by the Delhi-based environmental think tank ‘Centre for Science and Environment (CSE)’ revealed that vehicular emissions are the top contributor to Delhi’s winter pollution. Hence, the dust generated from the roads also remains a significant contributor to the city’s deteriorating air quality. The MCD, which maintains a substantial share of the capital’s road network, has been focused on addressing all gaps in the existing cleaning infrastructure to reduce the dust pollution.

Delhi’s vehicle pollution: Why a 20% biogas blend in CNG merits a look

According to data from the Indian Institute of Tropical Meteorology's (IITM) Decision Support System (DSS) analysed by the Centre for Science and Environment (CSE), of the pollution that originates within Delhi, vehicles accounted for 52 per cent between November 1 and November 8. Evening traffic jams keep nitrogen dioxide, a marker of vehicle emissions, in the air until midnight. The emergency curbs on older vehicles have not reduced the number of vehicles on the road by much.

Four reforms could fix Delhi’s smog numbers

The problem is not limited to Diwali 2026. Missing readings were also reported during October 2025. The missing readings during previous pollution episodes raise questions about whether this is a long-running problem rather than a one-off. Sunil Dahiya of Envirocatalysts and Anumita Roychowdhury of the Centre for Science and Environment have also raised concerns about missing pollution monitoring data.

“We need to treat clean air as a public-health duty, and not a seasonal emergency.” In Conversation with scholar Mr Asif Iqbal on Delhi’s worsening air pollution crisis

The case of Kolkata and Delhi is a bit different, in the sense that Delhi’s air pollution levels are much higher than that of Kolkata. A study by the Centre for Science and Environment found in 2025 that the average PM2.5 was at safer levels in Kolkata during October 1, 2024, to January 31, 2025. However, Delhi recorded a number three times higher than Kolkata.

देशभर में 5 साल में बाढ़-तूफान-बिजली से 16 हजार मौतें; MP ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक झेला संकट

Weather Disasters Climate Change : क्लाइमेट चेंज और अल-नीनो के बढ़ते प्रभाव से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी मौसम की मार झेल रहा है. पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल में मौसमी आपदाओं में देशभर में 16 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गईं. मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया. अपने देश में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है. बाढ़, लू, भारी बारिश, बिजली और आंधी-तूफान जैसी भीषण आपदाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार आ रहीं हैं. ये पहले से काफी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर रहीं हैं. CSE की क्लाइमेट इंडिया 2026 : एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब-करीब हर दिन कोई न कोई मौसमी आपदा आ रही है. लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. रिपोर्ट में साल 2022 से लेकर 2026 के बीच के मौसमी बदलाव का आकलन किया गया है. इसमें पता चला कि हर साल 86 से लेकर 99% दिनों में लोगों को मौसम से जुड़े बिगड़े हालातों का सामना करना पड़ा. भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों को भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. यूनेस्को के अनुसार मौसम का बिगड़ता पैटर्न और जलवायु परिवर्तन शिक्षा, रोजगार, जल सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत आदि पर गंभीर असर डाल रहा है. मौसमी घटनाओं के शिकार बने 16 हजार लोग : सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से लेकर 2026 तक ( हर साल जनवरी से लेकर सितंबर तक) के करीब 5 वर्षों में भारत में आंधी-तूफान-बिजली गिरने जैसी कई मौसमी आपदाएं देखने को मिलीं. इन घटनाओं में कुल 16,200 लोगों की मौत हो गई. अहम बात ये है कि इन मौतों में करीब 65% मौतें तो केवल साल 2024 से लेकर 2026 में हुई. यानी पिछले 3 वर्षों में मौसमी आपदाएं ज्यादा जानलेवा रहीं.

देशभर में 5 साल में मौसम की मार से 16 हजार मौतें; MP ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक झेला संकट

क्लाइमेट चेंज और अल-नीनो के बढ़ते प्रभाव से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी मौसम की मार झेल रहा है. पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल में मौसमी आपदाओं में देशभर में 16 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गईं. मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया. अपने देश में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है. बाढ़, लू, भारी बारिश, बिजली और आंधी-तूफान जैसी भीषण आपदाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार आ रहीं हैं. ये पहले से काफी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर रहीं हैं. CSE की क्लाइमेट इंडिया 2026 : एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब-करीब हर दिन कोई न कोई मौसमी आपदा आ रही है. लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

क्या जहरीली हवा आंतों की सेहत को भी प्रभावित कर रही है? जानें प्रदूषण और गट हेल्थ का संबंध

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) का कहना है कि राजधानी दिल्ली लोकल वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 20.2% से 52% तक है और ये बहुत ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के कुल PM2.5 स्तर में 54.43% हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से हवा के साथ आने वाले प्रदूषण का है.

Kartikeya Garg: “The Global North Is Shifting the Costs of the Climate Crisis onto the Global South”

Firstly, there is mention of carbon border adjustment mechanisms as a tool to curb emissions. However, the fact is that these might not be the best or most effective way to reduce carbon emissions. In fact, the EU released its own CBAM impact assessment last year, which stated that the implementation of CBAM would lead to only a 0.46% reduction in emissions in the covered sectors by 2030. This obviously raises questions about whether the costs imposed on developing countries are actually proportionate to the mechanism's benefits in terms of reducing emissions. Secondly, the current design of carbon border adjustment mechanisms disproportionately affects developing countries that are heavily dependent on exports of certain products. These measures increase the costs of accessing their established export markets, resulting in a loss of competitiveness for domestic industries and contributing to slower socioeconomic growth. Additionally, such measures shift the burden of decarbonization onto developing countries without accounting for differences in their capacities or financial capabilities. This raises fundamental questions of equity and the principle of common but differentiated responsibilities, which underpin the global climate regime. Furthermore, revenues generated through these carbon border taxes accrue to the countries imposing these measures rather than being channeled towards developing countries to support their decarbonization needs. Yet these developing countries are the ones that bear the costs. This further accentuates the divide between the Global North and the Global South. Lastly, with respect to cutting fossil fuel subsidies, this could be a useful tool in developed countries. However, the larger point is that financial resources from developed countries need to be repurposed and redirected towards climate finance for the Global South. That is the need of the hour. The issue is quite simple: rather than relying on measures that impose additional costs on developing countries, developed countries need to meet their climate finance obligations and support decarbonization efforts in the Global South.

Kolkata AQI Is Rising Again as Rain Relief Fades

Anumita Roy Chowdhury, executive director of the Centre for Science and Environment, added that short-term deterioration or improvement can result from a sudden peak or fall in the dominant pollutant over the previous 24 hours. Emission levels and changing atmospheric conditions can both influence that movement. The observation is significant for interpreting daily AQI changes: a better reading after rain does not necessarily demonstrate that the city has solved the sources of pollution, just as a one-day decline does not by itself establish a long-term trend.

বৃষ্টির স্বস্তি উধাও, ফের ‘মাঝারি’ দূষণের কবলে কলকাতা

Centre for Science and Environment (CSE)-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অনুমিতা রায় চৌধুরীর মতে, গত ২৪ ঘণ্টায় প্রধান দূষণকারী উপাদানের মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়ার কারণে AQI-তে পরিবর্তন হতে পারে। নির্গমনের পরিমাণ এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তিত পরিস্থিতিও এর উপর প্রভাব ফেলে।

जहरीली धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, कई इलाकों में AQI 400 पार, कब तक मिलेगी राहत?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक (20.2% से 52% तक) है. रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के कुल PM2.5 स्तर में 54.43% हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से हवा के साथ आने वाले प्रदूषण का है.

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में हवा बेहद जहरीली, AQI 354 पर पहुंचा; नरेला और ITO में 400 के पार

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अलग-अलग आकलनों में यह योगदान 20.2 से 52 प्रतिशत तक बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के कुल PM2.5 स्तर में 54.43 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से हवा के साथ आने वाले प्रदूषण का है। वहीं, खेतों में पराली जलाने का योगदान घटकर लगभग 9.2 से 14 प्रतिशत के आसपास रह गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पराली के धुएं में कमी के बावजूद स्थानीय उत्सर्जन और शांत हवाओं के कारण प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में दमघोंटू हवा का कहर जारी: नरेला और आईटीओ में AQI 400 के पार, वाहनों के धुएं ने बिगाड़े हालात, जानें कब मिलेगी राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है और हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ (Very Poor) श्रेणी में रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह-सुबह ही दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 354 दर्ज किया गया, जबकि राजधानी के कई प्रमुख निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से 400 के आंकड़े को पार कर गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एनआईएच नरेला में एक्यूआई 422, आईटीओ में 415 और पूसा में 405 तक जा पहुंचा है, जिससे इन इलाकों की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त वसुंधरा एन्क्लेव (381), तालकटोरा गार्डन (380), मुंडका (379), बवाना (375) और सिरीफोर्ट (370) जैसे रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी हवा बेहद जहरीली बनी हुई है, जहां सबसे खतरनाक सूक्ष्म प्रदूषक कण PM2.5 का स्तर सर्वाधिक है। पराली का असर घटा, लेकिन वाहनों के धुएं और पड़ोसी जिलों ने बढ़ाया संकट प्रदूषण के पीछे के मुख्य कारणों को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) की रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी 20.2 प्रतिशत से लेकर 52 प्रतिशत तक है। वहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि राजधानी के कुल PM2.5 स्तर में 54.43 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से हवा के साथ बहकर आने वाले प्रदूषण का है। राहत की बात यह है कि खेतों में पराली जलाने का योगदान अब घटकर लगभग 9.2 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के आसपास सिमट गया है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पराली के धुएं में कमी आने के बावजूद स्थानीय उत्सर्जन और हवा की धीमी रफ्तार के कारण प्रदूषण के स्तर में गिरावट नहीं आ पा रही है। GRAP-3 की पाबंदियां लागू, दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक पुलिस का सख्त पहरा बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियों को सख्ती से लागू कर रखा है, जिसके तहत सभी गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर, अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी की सीमाओं और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर वाहनों की जांच तेज कर दी है। नियमों के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत Non-BS6 वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर पूरी तरह रोक है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने तथा बिना वैध पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र के चलने वाले वाहनों का चालान काटने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। मौसम का मिजाज: आज छाए रहेंगे बादल, 17 नवंबर तक राहत के आसार कम मौसम की स्थिति की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज दिल्ली के आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने आज उत्तर-पूर्व दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। हालांकि, मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 17 नवंबर तक दिल्ली की हवा ‘बेहद खराब’ (Very Poor) श्रेणी में ही बनी रहेगी और फिलहाल प्रदूषण से किसी बड़ी व तत्काल राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है।

दिल्ली में जहरीली धुंध की चादर और कई इलाकों में AQI 400 पार, जानिए कब मिलेगी राहत

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS के अनुसार, दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 20 रुपये 2 पैसे प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक है। 5 स्तर में 54 रुपये 43 पैसे प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी एनसीआर जिलों से हवा के साथ बहकर आने वाले प्रदूषण का है। दूसरी ओर, खेतों में पराली जलाने का योगदान अब घटकर लगभग 9 रुपये 2 पैसे प्रतिशत से 14 प्रतिशत के आसपास ही रह गया है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि पराली के धुएं में कमी आने के बावजूद स्थानीय उत्सर्जन और शांत हवाओं के कारण प्रदूषण के स्तर में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही है।

UAE Embassy convenes UAE-India Water Roundtable ahead of 2026 UN Water Conference

The roundtable was hosted on Thursday by UAE Ambassador to India Abdulla Saif Al Nuaimi. Participants included Rajya Sabha MP Sujeet Kumar; Centre for Policy Research Member Secretary, President and Chief Executive Officer Srinivas Chokkakula; Bisleri International Pvt. Ltd. Chief Executive Officer Angelo George; AquaKraft Group Ventures Founder, Chairman and Chief Executive Officer Subramanya Kusnur; SM Sehgal Foundation Trustee and Chief Executive Officer Anjali Makhija; India Water Foundation President Arvind Kumar; Children's Investment Fund Foundation Director of Strategic Initiatives and Partnerships Akhil Paliath; The Energy and Resources Institute (TERI) Director, Water Resources Anshuman; Centre for Science and Environment Director, Water Management Division Subrata Chakraborty; and Observer Research Foundation (ORF) Senior Fellow Shobha Suri.