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Cse In News

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Climate Change: भारत में पिछले नौ महीने में 86 फीसदी दिन बिगड़ा रहा 'सामान्य मौसम', बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित

वर्तमान में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण ही लू, बढ़ता पारा, पिघलते ग्लेशियर, बाढ़, तूफान जैसी कठोर मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बीच, सीएसई की हालिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस साल के पहले नौ महीनों में लगभग 86 प्रतिशत दिनों में सामान्य मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसी घटनाओं से बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां सबसे अधिक मनुष्यों मौत की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी 'एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट 2023' में कहा गया है कि भारत ने इस साल एक जनवरी से 30 सितंबर तक 273 दिनों में से 176 दिनों में कठोर मौसम की घटनाएं दर्ज कीं। इन आपदाओं के कारण साल के पहले नौ महीनों में 2,923 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दो मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। वहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि आपदाओं के कारण 80 हजार से अधिक घर नष्ट हो गए और करीब 92,000 पशुओं की भी जान चली गई। नुकसान का अनुमान वास्तविकता से कम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह भी कहा है कि कठोर मौसमी दशाओं के कारण होने वाले नुकसान का यह अनुमान वास्तविकता से कम होगा। क्योंकि क्योंकि प्रत्येक घटना के लिए डेटा एकत्र नहीं किया जाता है, न ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान या फसल के नुकसान की गणना की जाती है। यहां सबसे अधिक मौतें रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कठोर मौसम की घटनाओं की सबसे अधिक संख्या 138 दर्ज की गई। कठोर मौसमी घटनाओं के कारण बिहार में सबसे अधिक 642 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 365 और उत्तर प्रदेश में 341 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसी कठोर मौसमी घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा लोगों के घर नष्ट हो गए। जबकि पंजाब में सबसे ज्यादा पशुओं की मौत दर्ज की गई है। दक्षिण में केरल में सबसे अधिक मौत अगर दक्षिण की बात करें तो केरल में 67 दिन कठोर मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके कारण सबसे अधिक मौतें (60) देखने को मिलीं। तेलंगाना की 62 हजार हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित हुई। इतना ही नहीं बल्कि राज्य में 645 पशु भी प्रभावित हुए। वहीं, कर्नाटक को भयंकर विनाश का सामना करना पड़ा, जिसमें 11 हजार से अधिक घर बर्बाद हो गए। इन राज्यों की यह रही स्थिति उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 113 कठोर मौसम वाले दिन थे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान भी काफी प्रभावित हुए हैं। वहीं, असम ने 102 कठोर मौसम की घटनाओं को दर्ज किया, जिसमें राज्य ने 159 पशुओं को दिए और 48,000 हेक्टेयर से अधिक फसल बर्बाद हो गई। नागालैंड में 1,900 से अधिक घर नष्ट हो गए। फरवरी ने तोड़े रिकॉर्ड इस साल जनवरी औसत से थोड़ा गर्म रहा। जबकि इस साल फरवरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा। वहीं, 122 वर्षों में छठा सबसे सूखा महीना था। फरवरी के अलावा अगस्त भी सबसे शुष्क रहा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भारतीय मौसम विभाग से जुटाए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट जारी की है।

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कोयला जरूरत भी और परेशानी की वजह भी!

कोयला जलाने से बहुत ही उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. यह गैस वायुमंडल की गर्मी को रोक कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है. पर्यावरण से जुड़े थिंक टैंक. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट द्वारा स्टैंडर्ड मानकों का पालन नहीं करने से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है. इसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में चल रही इंसानी गतिविधियां न सिर्फ बढ़ते प्रदूषण का कारण बन रही हैं बल्कि क्षेत्रीय पर्यावरण में बदलावों के लिए भी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं. जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इंसानी गतिविधियों में से एक प्रमुख गतिविधि है जीवाश्म ईंधन की खपत और उसमें कोयले को सबसे गंदा ईंधन माना जाता है. दरअसल कोयला जलाने से बहुत ही उच्च स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रीनहाउस गैस है जो वायुमंडल की गर्मी को रोक कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है और ऐसे ही हालात दुनिया को जलवायु परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं. खास बात ये है सबसे ज्यादा कार्बन-सघन जीवाश्म ईंधन उत्पन्न करने के बाद भी दुनिया भर में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का जमकर इस्तेमाल किया जाता है. वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन में कोयला एक-तिहाई से ज्यादा की आपूर्ति करता है. कैसी है भारत की स्थिति भारत दुनिया का तीसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जो बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल करता है और जीवाश्म ईंधनों को निकालता है. अब जब जीवाश्म ईंधन पर्यावरण पर असर डालने लगे हैं तो दुनिया के सभी बड़े देश मांग कर रहे हैं कि कोयले का खनन कम किया जाना चाहिए. ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि भारत जैसे तेजी से विकास कर रहे देश के लिए कोयले की खपत कम कर पाना कितना मुश्किल है, कोयला भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है? कोयला अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कैसे भारत का ज्यादातर कोयला भंडार कोयला बेल्ट कहे जाने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड, और ओडिशा राज्यों में है. साल 2021 में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं. इसी उद्योग से उन्हें रोजगार भी मिलता है. इन तीनों ही राज्यों और इनके आसपास वाले इलाकों में कोयला उद्योग ही अर्थव्यवस्था का आधार है. कोयला उद्योग ही यहां के स्थानीय समुदायों की लाइफलाइन भी है. कोयला मजदूरों के हितों को उठाने वाले यूनियन के नेता सुदर्शन मोहंती ने एबीपी से बातचीत में कहा कि, "हमारे देश के लोगों का कोयले के बिना जिंदा रहना नामुमकिन लगता है. उन्होंने कहा कि हमारा देश कोयले से स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो पहले एक साफ रणनीति होनी चाहिए ताकि उन लोगों को पीछे न छोड़ा जा सके जो कोयले पर निर्भर है और इससे ही उनका रोजगार भी चल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत में दशकों से कोयले खदानों का रास्ता साफ करने के लिए कई लोगों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा है. अगर सरकार इस कोयले को खदान हटा देती है दी तो फिर उन लोगों पर एक बार फिर आजीविका संकट आ जाएगा. लगातार बढ़ती जा रही है कोयले की खपत भारत में पिछले एक दशक में कोयले की खपत लगभग दोगुनी हो गई है. भारत वर्तमान में अच्छी गुणवत्ता का कोयला आयात कर रहा है और इस देश की योजना आने वाले कुछ सालों में कई दर्जन नए खदान खोलने का भी है. ऐसा नहीं है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर नहीं जा रहा है. भारत ने साल 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% तक बिजली बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है. हालांकि साल 2022 में भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत का केवल 10.4% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है. वहीं इसी साल कोयला और तेल-गैस की हिस्सेदारी क्रमशः 55.1% और 33.3% रही है. वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत में कोयले के इस्तेमाल से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट (TPP) ने 74.3% बिजली का उत्पादन किया और आने वाले समय में इस मांग को पूरा करने के लिये थर्मल पावर प्लांट उत्पादन लगातार बढ़ाया भी जा रहा है. कोयले का पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी समझिए ज्यादा कोयला खदान वाले देशों की तुलना में भारतीय कोयले में फ्लाई ऐश का स्तर ज्यादा होता है. फ्लाई ऐश एक तरह का बारीक पाउडर होता है थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने से उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है. इस ऐश में भारी धातु के साथ पीएम 2.5 और ब्लैक कार्बन भी होते हैं. इसमें पाया जाने वाला पीएम 2.5 गर्मी के मौसम में उड़ते उड़ते 20 किमी तक भी फैल सकता है और पानी के सतह पर भी जम सकता है. बिना धुले कच्चे कोयले को 500 किमी. से ज्यादा दूर स्थित पावर प्लांट तक ले जाने से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाधित होती है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है. कोयला का इस्तेमाल भारत को कैसे कर रहा है प्रभावित क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार हर बीतते साल के सात ही भारत में सूखा, बारिश और चक्रवातीय तूफानों जैसी प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा गंभीर रूप से आने लगी हैं. रिपोर्ट के अनुसार अगर कार्बन उत्सर्जन की स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में भारत का औसत तापमान चार डिग्री से ज़्यादा और गर्म हवाओं का जोखिम तीन से चार गुणा बढ़ जाएगा. एक दशक के अंदर भारत में दो बार से ज़्यादा भीषण सूखा भी पड़ सकता है. देश को कैसे होगा नुकसान इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आने वाले दशकों में भारत की जलवायु में जो तुरंत बदलाव होने लगेंगे. अगर ऐसा होता है तो देश की नेचुरल इकोसिस्टम (प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र), कृषि उपज और प्राकृतिक जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता चला जाएगा. क्लाइमेट चेंज का देश की जैव विविधता, भोजन, पानी, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. भारत की क्लाइमेट में हो रहे हैं बदलाव जलवायु रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 1951 से लेकर 2015 के बीच गर्मियों में होने वाली मानसून की बारिश में लगभग छह फीसदी की गिरावट आई है. इसी रिपोर्ट के मुताबिक साल 1901 से लेकर साल 2018 के बीच भारत के औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हुई है. इन सालों में गर्म हवाओं का समय भी बढ़ा है. पहले जितनी देर तक गर्म हवाएं चला करती थीं, अब ये हवाएं उससे दो गुने समय तक चलती है. वहीं साल 1951 से लेकर 2016 के बीच सूखा पड़ने की घटनाएं बढ़ी है. इसके अलावा सूखे से प्रभावित होने वाले इलाकों का दायरा भी बढ़ता नजर आया है. इसके अलावा पिछले 20 सालों में मानसून के बाद आने वाले भीषण चक्रवातीय तूफान की घटनाएं अब बार-बार हो रही हैं.

What to expect from COP28 2023

Centre for Science & Environment and Down To Earth experts on what negotiations will mainly centre around at COP28 Dubai We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.

India witnessed an extreme weather

India has witnessed an extreme weather disaster almost every day of the first nine months of this year – from heat and cold waves, cyclones and lightning to heavy rain, floods and landslides. Between January 1 and September 30, 2023, such events hit the country with tenacious and frightening regularity and impact on 86 per cent of the days. These disasters have claimed 2,923 human lives; impacted 1.84 million hectare (mha) of crop area; destroyed over 80,000 houses; and killed more than 92,000 livestock. What’s more alarming is that in all probability, these calculations could be an underestimation – because data for each event is not collated nor are losses of public property or agriculture calculated. These statistics are part of Centre for Science and Environment’s (CSE) and Down To Earth magazine’s new pre-COP28 assessment of extreme weather events in India in 2023, which was released here in an online media briefing. “India 2023: An assessment of extreme weather events attempts to build an evidence base on the frequency and expanding geography of extreme weather events in the country. As this assessment clearly shows, what the country has witnessed so far in 2023 is the new ‘abnormal’ in a warming world,” said CSE director general Sunita Narain while releasing the assessment report. As per the report, India experienced extreme weather events on 235 of the 273 days -- a little over 86 per cent of the days -- from January 1 to September 30, 2023. Madhya Pradesh was the state with the highest number of such events – 138. But the maximum number of people were killed in Bihar – 642 – followed by Himachal Pradesh and Uttar Pradesh: 365 and 341, respectively. Punjab witnessed the maximum number of animal deaths, while Himachal Pradesh had the highest number of damaged houses. In the southern region, Kerala recorded the maximum number of extreme weather days (67) and deaths (60). Telangana recorded the biggest affected crop area: over 62,000 hectare (ha); the state also had high animal deaths in this region (645). With over 11,000 houses destroyed, Karnataka suffered the most on this score. In India’s northwest, Uttar Pradesh had the most extreme weather days at 113. Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand and Rajasthan all fared badly as well. In the east and northeast, 102 events put Assam at the top of the table; the state also lost 159 livestock and over 48,000 ha of its crop area was devastated. In Nagaland, over 1,900 houses were destroyed. While January remained slightly warmer than average, February exceeded all previous records to become the warmest in 122 years. India also experienced its sixth driest February and its driest August in 122 years. Disaster-wise, lightning and storms were the most frequent. Happening on 176 out of 273 days, they killed 711 people. Most of them died in Bihar. But the maximum havoc was wreaked by a combination of heavy rains, floods and landslides due to which over 1,900 people lost their lives. Kiran Pandey, programme director, environmental resources unit, CSE, and one of the writers of this report says: “The report has a section on comparative analysis, which indicates that 2023 has seen more devastation compared to 2022. For instance, the impact of extreme weather events has been worse and been felt across the whole country in 2023 -- all 36 states and Union territories have been affected this year, compared to 34 last year. The extent of cropped area that has suffered damages has widened – it was limited to 15 states last year; this year, 20 states are affected.” Says Richard Mahapatra, Down to Earth’s managing editor: “This report, coming as it does just before COP28 kicks off in Dubai, is extremely important. Currently, we have fragmented data on extreme weather events which fails to provide the overall picture. This report attempts to sift through all the data that is available and offer a comprehensive assessment of the climate threat that the country faces.” Narain adds: “What we see here is the watermark of climate change. It is not about a single event, but about the increased frequency of such events. An extreme event that we used to witness once every 100 years, has now begun to occur every five years, or even less. This is breaking the back of our poorest, who are the worst affected and fast losing their capacities to cope.”

India saw extreme weather events almost every day in first 9 months this year: Report

ndia experienced extreme weather events almost every day in the first nine months of this year which led to nearly 3,000 deaths, according to a report released on Wednesday. Published by the independent think tank Centre for Science and Environment (CSE), the report said the climate-vulnerable country had extreme weather on 86 per cent of days from January to September 2023. The CSE said 2,923 people died, almost two million hectares of crops were ruined, 80,000 homes were destroyed and more than 92,000 animals were killed. But these numbers might be even higher because not all the data is collected, it said. “‘India 2023: An assessment of extreme weather events’ attempts to build an evidence base on the frequency and expanding geography of extreme weather events in the country. As this assessment clearly shows, what the country has witnessed so far in 2023 is the new ‘abnormal’ in a warming world,” said the CSE director general Sunita Narain.

India Grapples with Extreme Weather Events: CSE Report

In an alarming revelation, India witnessed extreme weather events on 86% of days in the first nine months of 2023, resulting in approximately 3,000 fatalities, as per a report by the Centre for Science and Environment (CSE). The report, ‘India 2023: An assessment of extreme weather events,’ presents a grim picture of the mounting climate crisis gripping the country. Devastating Toll of Extreme Weather The CSE report unveiled that 2,923 individuals perished, around two million hectares of crops were obliterated, nearly 80,000 homes were decimated, and over 92,000 livestock succumbed to extreme weather events. Lightning and storms were the most frequent disasters, transpiring on 176 days and claiming 711 lives, with Bihar bearing the brunt of the devastation. Heavy rains, floods, and landslides also left a trail of destruction, causing more than 1,900 deaths. Geographical Spread of the Crisis Madhya Pradesh witnessed the highest number of extreme weather events, while Bihar saw the highest death toll. Punjab reported the maximum animal casualties, and Himachal Pradesh accounted for the highest number of demolished houses. Other significantly impacted states included Kerala, Telangana, Karnataka, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Rajasthan, Assam, and Nagaland. Unprecedented Climatic Shifts The report also underlined that February 2023 was the warmest in 122 years, and India experienced its driest August in the same timeframe. This data only highlights the increasing severity and frequency of extreme weather events, signaling the escalating climate crisis. Another study by a separate think tank indicated that over 80% of Indians reside in areas vulnerable to the impacts of climate change, further stressing the urgency of comprehensive climate action.

3,000 lives lost in India’s 2023 extreme weather toll

A stark climate study published on Wednesday reveals that nearly 3,000 people have lost their lives due to extreme weather disasters that relentlessly struck India almost every day in the first nine months of this year. The report, “India 2023: An Assessment of Extreme Weather Events,” conducted by the climate advocacy group Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth magazine, highlights the relentless nature of weather disasters, ranging from heat and cold waves, cyclones, lightning, heavy rain, floods, and landslides. The disasters “hit the country with tenacious and frightening regularity,” according to the report. “These disasters have claimed 2,923 human lives,” said the study, warning that “more alarming” is the fact that “in all probability, these calculations could be an underestimation.” “Data for each event is not collated, nor are losses of public property or agriculture calculated.” The impact extends beyond the loss of lives, affecting 1.84 million hectares of crop area, destroying over 80,000 houses, and causing the death of more than 92,000 livestock, according to the study. The study claims that its findings provide evidence based on the frequency and expanding geography of extreme weather events in the country of 1.4 billion people. “The country has witnessed…the new abnormal in a warming world,” said CSE head Sunita Narain. The report notes that January 2023 was slightly warmer than average, but February set records as the warmest in 122 years. The country experienced its sixth driest February and its driest August this year. “Disaster-wise, lightning and storms were the most frequent. On 176 out of 273 days, they killed 711 people. Most of them died in Bihar. But the maximum havoc was wreaked by a combination of heavy rains, floods, and landslides due to which over 1,900 people lost their lives,” said the report. The report indicates that 2023 was more devastating compared to 2022. “The impact of extreme weather events has been worse and been felt across the country in 2023, compared to” fewer places last year, said Kiran Pandey, one of the authors of the report. Narain said what the report found “is the watermark of climate change.” “It is not about a single event, but about the increased frequency of such events,” she said. “An extreme event that we used to witness once every 100 years, has now begun to occur every five years or even less. This is breaking the back of our poorest, who are the worst affected and fast losing their capacities to cope.” EFE

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ!

ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 9 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ! Report says India saw extreme weather situations this year: ಭಾರತ ಕಳೆದ 273 ದಿನಗಳ ಪೈಕಿ 235 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು (138) ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. Read more at: https://www.etvbharat.com/kannada/karnataka/sukhibhava/sukhibhava-news/extreme-weather-disaster-events-in-india-this-year/ka20231129125731698698603

India faced daily extreme weather events in the first 9 months this year: Report

) India experienced extreme weather events almost every day in the first nine months of this year which led to nearly 3,000 deaths, according to a report released on Wednesday. Published by independent think tank Centre for Science and Environment (CSE), the report said the climatevulnerable country had extreme weather on 86 per cent of days from January to September. The CSE said 2,923 people died, almost two million hectares of crops were ruined, 80,000 homes were destroyed and more than 92,000 animals were killed. But these numbers might be even higher because not all the data is collected, it said. "'India 2023: An assessment of extreme weather events' attempts to build an evidence base on the frequency and expanding geography of extreme weather events in the country. As this assessment clearly shows, what the country has witnessed so far in 2023 is the new 'abnormal' in a warming world," said the CSE director general Sunita Narain.

Rising Toll of Disasters in India: A Year in Review

ndia has faced a relentless onslaught of disasters in the first nine months of this year, ranging from heatwaves and cold waves to cyclones, lightning, heavy rain, floods, and landslides. According to the “India 2023: An assessment of extreme weather events” report by Down To Earth (DTE) magazine and the Centre for Science and Environment, the toll has been staggering.

India saw extreme weather disaster almost every day in first 9 months this year: CSE

India has witnessed an extreme weather disaster almost every day of the first nine months of this year -- from heat and cold waves, cyclones and lightning to heavy rain, floods and landslides, the Centre for Science and Environment (CSE) said. Between January 1 and September 30, such events hit the country with tenacious and frightening regularity and impact on 86 per cent of the days. These disasters have claimed 2,923 human lives; impacted 1.84 million hectare (mha) of crop area; destroyed over 80,000 houses; and killed more than 92,000 livestock. What's more alarming is that in all probability, these calculations could be an underestimation -- because data for each event is not collated nor are losses of public property or agriculture calculated. These statistics are part of CSE's and Down To Earth magazine's new pre-COP28 assessment of extreme weather events in India in 2023, which was released here in an online media briefing on Tuesday. "India 2023: An assessment of extreme weather events attempts to build an evidence base on the frequency and expanding geography of extreme weather events in the country. As this assessment clearly shows, what the country has witnessed so far in 2023 is the new 'abnormal' in a warming world," said CSE director general Sunita Narain while releasing the assessment report. What does the report say? India experienced extreme weather events on 235 of the 273 days -- a little over 86 per cent of the days -- from January 1 to September 30. Madhya Pradesh was the state with the highest number of such events -- 138. But the maximum number of people killed were in Bihar -- 642 -- followed by Himachal Pradesh and Uttar Pradesh: 365 and 341, respectively. Punjab witnessed the maximum number of animal deaths, while Himachal Pradesh had the highest number of damaged houses. In the southern region, Kerala recorded the maximum number of extreme weather days (67) and deaths (60). Telangana recorded the biggest affected crop area: over 62,000 hectare (ha); the state also had high animal deaths in this region (645). With over 11,000 houses destroyed, Karnataka suffered the most on this score. In India's northwest, Uttar Pradesh had the most extreme weather days at 113. Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Uttarakhand and Rajasthan all fared badly as well. In the east and northeast, 102 events put Assam at the top of the table; the state also lost 159 livestock and over 48,000 ha of its crop area was devastated. In Nagaland, over 1,900 houses were destroyed. While January remained slightly warmer than average, February exceeded all previous records to become the warmest in 122 years. India also experienced its sixth driest February and its driest August in 122 years. Kiran Pandey, programme director, environmental resources unit, CSE, and one of the writers of this report says: "The report has a section on comparative analysis, which indicates that 2023 has seen more devastation compared to 2022. For instance, the impact of extreme weather events has been worse and been felt across the whole country in 2023 -- all 36 states and Union territories have been affected this year, compared to 34 last year. The extent of cropped area that has suffered damages has widened -- it was limited to 15 states last year; this year, 20 states are affected."

भारत ने इस साल पहले नौ महीनों में लगभग हर दिन भीषण मौसमी आपदा देखी: सीएसई

भारत में इस साल के पहले नौ महीनों में लगभग हर दिन भीषण मौसमी आपदा देखी गई है – लू और शीत लहर, चक्रवातों और बिजली गिरने से लेकर भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन तक. सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरनमेंट (सीएसई) ने कहा कि 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच 86 प्रतिशत दिनों में ऐसी घटनाओं ने देश पर तीव्र और भयावह प्रभाव डाला. इन आपदाओं में 2,923 लोगों और 92 हजार से अधिक पशुओं की जान गई है; 18.4 लाख हेक्टेयर (एमएचए) फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ; और 80 हजार से अधिक घर नष्ट हो गए. अधिक चिंताजनक बात यह है कि सभी संभावनाओं में, ये गणनाएँ कम करके आंकी जा सकती हैं – क्योंकि प्रत्येक घटना के लिए डेटा एकत्र नहीं किया जाता है और न ही सार्वजनिक संपत्ति या कृषि के नुकसान की गणना की जाती है. ये आँकड़े सीएसई और डाउन टू अर्थ पत्रिका के 2023 में भारत में चरम मौसम की घटनाओं के नए प्री-सीओपी28 आकलन का हिस्सा हैं, जो मंगलवार को एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में जारी किया गया था. सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण ने मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, “भारत 2023: चरम मौसम की घटनाओं का आकलन में देश में चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और विस्तारित भूगोल पर एक साक्ष्य आधार बनाने का प्रयास किया गया है. आकलन स्पष्ट रूप से दिखाता है, देश ने 2023 में अब तक जो देखा है वह ‘गर्म होती दुनिया में’ नया ‘असामान्य’ है . रिपोर्ट क्या कहती है? भारत में 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 273 दिनों में से 235 दिन (86 प्रतिशत से कुछ अधिक) चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव हुआ. मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे अधिक 138 थी. लेकिन मारे गए लोगों की अधिकतम संख्या बिहार में 642 थी. उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में थे: क्रमशः 365 और 341 जानें गईं. पंजाब में सबसे ज्यादा जानवरों की मौत हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए. दक्षिणी क्षेत्र में, केरल में चरम मौसम वाले दिनों की अधिकतम संख्या (67) और मौतें (60) दर्ज की गईं. तेलंगाना में सबसे अधिक 62,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ. इस क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु भी अधिक (645) हुई. कर्नाटक को 11 हजार से अधिक घर नष्ट होने के साथ इस मामले में सबसे अधिक नुकसान हुआ. भारत के उत्तर-पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में 113 दिन सबसे खराब मौसम वाले थे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान सभी का प्रदर्शन खराब रहा. पूर्व और उत्तर-पूर्व में, 102 घटनाओं ने असम को तालिका में शीर्ष पर रखा. राज्य ने 159 पशुधन भी खो दिए और 48 हजार हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र बर्बाद हो गया. नागालैंड में 1,900 से अधिक घर नष्ट हो गए. जहां जनवरी औसत से थोड़ा गर्म रहा, वहीं फरवरी पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा. भारत ने 122 वर्षों में छठी सबसे शुष्क फरवरी और सबसे शुष्क अगस्त का भी अनुभव किया. सीएसई की पर्यावरण संसाधन इकाई की कार्यक्रम निदेशक और इस रिपोर्ट के लेखकों में से एक किरण पांडे कहती हैं: “रिपोर्ट में तुलनात्मक विश्लेषण पर एक खंड है, जो इंगित करता है कि 2022 की तुलना में 2023 में अधिक तबाही देखी गई है.पिछले साल के 34 की तुलना में इस साल सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं. पिछले साल के 15 राज्यों की तुलना में इस साल 20 राज्य में फसल का नुकसान हुआ.”

Noida firm to work on edu development plan for Delhi-NCR

Noida: A city-based urban development and infrastructure consultancy firm will soon prepare a functional plan to boost the educational infrastructure in Delhi-NCR for the NCR Planning Board (NCRPB). The plan will focus on education and employability via appropriate education and skill development on 55,000 sq km, comprising 24 districts across Delhi, Haryana, UP, and Rajasthan. In March, bids were invited from companies for preparing the plan, according to the 2041 regional plan for the dairy, tourism and heritage, health, education and skill development and digital sectors. Rudrabhishek Enterprises, which earlier prepared the 2041 master plan for the Greater Noida Authority, was selected. CMD Pradeep Misra said, “By 2031, NCR will likely become the most populous capital region globally. The functional plan aims to position NCR as a globally renowned yet affordable education and skill development hub for the region and beyond. There will also be a separate skill development sub-plan, focusing on skilling with employability.” Prabhakar Kumar, business head (urban), said the company would assess and analyse all educational infrastructure in NCR and identify gaps and remedial measures. The exercise will be in tandem with master plans prepared by the respective development authorities of the cities. “It will cover the assessment of education and skill development based on the region’s social, educational and economic background. It will provide physical and social infrastructure as related solutions and enable a major shift of education and skilling facilities to the digital level. We will identify education and skill development projects, with investment and implementation plans,” he added. We also published the following articles recently Coal-based power plants aggravating air pollution in Delhi-NCR: ReportNon-compliance of thermal power plants in Delhi-NCR with emission standards identified by the Centre for Science and Environment (CSE) contributes significantly to air pollution. The study focuses on particulate matter, nitrogen oxide, and sulphur dioxide emissions from 11 thermal power plants in Delhi-NCR. The plants struggle to meet prescribed norms for emissions despite deadline extensions and revised categorisations by the Union Environment Ministry. The ministry established stringent emission standards for coal-based power plants in December 2015, granting deadline extensions to all power plants except those in Delhi-NCR. New deadlines were set based on categorisation by the Central Pollution Control Board (CPCB). Some plants still report high emissions of suspended particulate matter and nitrogen oxide, while all coal power plants exceed the prescribed limits for sulphur dioxide emissions.105515484 Coal-based power plants aggravating air pollution in Delhi-NCR: ReportNon-compliance of thermal power plants in Delhi-NCR with emission standards contributes significantly to air pollution. The study by Centre for Science and Environment (CSE) focuses on particulate matter, nitrogen oxide, and sulphur dioxide emissions from 11 thermal power plants in Delhi-NCR. These plants struggle to meet prescribed norms for emissions despite deadline extensions and revised categorizations. The ministry established stringent emission standards for coal-based power plants in 2015, granting extensions to Delhi-NCR plants until 2019. New deadlines were set based on plant categorizations, but many plants still failed to comply. High suspended particulate matter and nitrogen oxide emissions are reported from several plants, while all coal power plants in NCR exceed the prescribed limits for sulphur dioxide emissions.