• Clean Air & Sustainable Mobility

दिल्ली-एनसीआर से भी जहरीली हुई मुंबई की हवा, सीधे खून में जा सकते हैं कण

दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR) की फिजा में जितनी जहरीली हवा (poisonous air) के कण घूम रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कण देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो अगर ऐसी ही परिस्थितियां लगातार बनी रहीं, तो तटीय इलाकों के शहरों में दिल्ली एनसीआर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (Central Pollution Control Board) समेत इस दिशा में काम करने वाली तमाम एजेंसियों ने इन शहरों के लिए न सिर्फ चेतावनी जारी की है, बल्कि ऐसे इलाकों में हो रहे अंधाधुंध निर्माण पर निगरानी बरतने और जरूरत पड़ने पर अंकुश लगाने के लिए भी कहा है। बीते कुछ दिनों में मुंबई जैसे महानगरों में वायु की गुणवत्ता सबसे खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक इसी तरीके से समुद्री इलाकों में बसे शहरों में भी एक्यूआई लेवल ‘वेरी पुअर’ की श्रेणी में पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधक विवेक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ता बहुत खतरनाक संकेत है। इसके पीछे का तर्क देते हुए वह कहते हैं कि मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब पहुंच चुका है, जो कि आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। वह कहते हैं कि यह चिंता की बात इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि समुद्र के किनारे बसे शहरों और राज्यों को इस बात का हमेशा से अंदाजा रहा है कि समुद्री हवाओं के चलते इन शहरों में प्रदूषण कम होता है। लेकिन जिस तरह से लगातार शहरों में निर्माण और वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उससे यहां की समुद्री हवाएं इन शहरों के प्रदूषण को खत्म नहीं कर पा रही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अपने आंकलन के मुताबिक मुंबई की हवा में सबसे जहरीले कण पीएम-1 दिल्ली की तुलना में ज्यादा पाए गए। वह कहते हैं कि दिल्ली में पीएम 2.5 ज्यादा है जबकि उससे भी महीन कण जो कि सीधे रक्त की कणिकाओं में जाते हैं वह पीएम-1 मुंबई में ज्यादा हैं। इसके पीछे का कारण बताते हुए विवेक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि मुंबई में जिस तरह से ऊंची-ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं उससे समुद्र की ओर से बहने वाली हवाओ में अवरोध पैदा हो रहा है और इन ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों के बीच में “कैन्यान इफेक्ट” बन जाता है। जिसके चलते प्रदूषण के कण शहर में ही मौजूद रहते हैं और हवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। वह कहते हैं कि मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में शुरुआती दौर से यह माना जाता रहा है कि यहां की हवाएं शहर के प्रदूषण को खत्म कर देती हैं, लेकिन अब यह ट्रेंड बदल रहा है। बीते कुछ समय से इन शहरों की एक्यूआई प्रभावित हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने भी समुद्री किनारों पर बसे शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई है। बोर्ड के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन शहरों के लिए भी बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई है और राज्यों को कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है। सीपीसीबी के मुताबिक इन राज्यों में समय-समय पर अस्पतालों के बीच से रेस्पिरेटरी डाटा इकट्ठा करने और पब्लिक हेल्थ प्रोटक्शन प्लान के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह निर्देश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि उन सभी समुद्री किनारों पर बसे हुए शहरों और राज्यों की जिम्मेदार अथॉरिटी को दिए गए हैं, जहां पर यह पहले से माना जाता रहा है कि समुद्री हवाओं से प्रदूषण कम होता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट के प्रिंसिपल प्रोग्राम मैनेजर विवेक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि अब यह तथ्य सही नहीं है कि समुद्र के इलाकों में प्रदूषण नहीं होता। सीएसई के इन इलाकों में किए गए अपने अध्ययन के मुताबिक जमीनी स्तर पर निर्माण काम ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर की तरह अन्य प्रभावित इलाकों की तरह समुद्री क्षेत्र में बसे शहरों का मॉनिटरिंग सिस्टम भी मजबूत नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर जैसे शहरों में ग्रैप के माध्यम से बहुत हद तक प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने की कोशिश तो की जाती है। लेकिन मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में ऐसी मजबूत व्यवस्था लागू ही नहीं है। यही वजह है कि लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और हो रहे निर्माण के चलते समुद्री किनारों पर बसे शहर लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों का मानना है कि बीते दो से तीन सालों में यह परिस्थितियां तटीय इलाकों में ज्यादा बदहाल हुई हैं। मुंबई में प्रदूषण की देखरेख करने और इस दिशा में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था कोस्टल एयर कंट्रोल डिविजन के सुमित डालचंद पाटिल कहते हैं कि बीते कुछ सालों में सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि अन्य तटीय इलाकों में हर तरीके का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। उनका मानना है कि मुंबई में वायु प्रदूषण की प्रमुख वजहों में बिजली उत्पादक संयंत्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे वाहनों समेत अलग-अलग इलाकों में हो रहे तेजी से निर्माण प्रदूषण को बढ़ाने के बड़े कारक हैं। सुमित कहते हैं कि वैसे तो महाराष्ट्र समेत अन्य तटीय राज्यों में सांस की बीमारियों का एक स्पेसिफिक डाटा रिलीज किया जाना चाहिए। लेकिन जो आंकड़े अभी तक पता चले हैं, उसमें यह बात सामने आई है कि मुंबई में सांस के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। वह कहते हैं कि सीपीसीबी समेत तमाम गैर सरकारी संस्थाएं लगातार प्रदूषण के बढ़ रहे इस ख़तरनाक स्तर पर राज्य की एजेंसियों को अलर्ट भी जारी कर रही हैं।

• Water Programme

Knee-Deep In Toxic Foam, Devotees Offer Chhath Prayers At Delhi's Yamuna River: Watch

As Chhath Puja 2023 comes to an end, devotees on Monday morning were seen giving the final Arghya of this year at Delhi's Kalindi Kunj Ghat while standing knee-deep in toxic foam floating on the surface of the Yamuna river. The foam caused by a high amount of phosphate can lead to skin and respiratory problems, but like every year, devotees braced the recurring problem to offer their prayers. Toxic Foam In Yamuna River A Recurring Problem Delhi Minister and AAP leader Atishi had earlier promised to tackle the issue in two days. She said, "To remove that (toxic foam), sprinkling of food-grade chemicals and enzymes is being done there. The sprinkling team started the sprinkling work on 10 boats last night. In the next two days, the toxic foam will completely vanish...But I would like to urge the Uttar Pradesh government to not send its polluted water to Delhi." Almost every year Yamuna river faces the same situation during the time of Chhath. According to an Indian Express report, a Delhi Jal Board official said that the presence of phosphates from detergents, and anaerobic bacteria in the water that falls from a height at the Okhla barrage leads to this issue. Senior Programme Manager of the Water Programme at the Centre for Science and Environment (CSE), Sushmita Sengupta, said that the river is in a lean phase at this time of the year and the water flow is less due to which pollutants are not diluted causing foaming.

• Water Programme

Water Wisdom: Climate change and heat wave

This monsoon, when the precious rainwater goes down the drain, let us take a moment to recapitulate the knowledge of water management and what it means in a climate-risked world. There are two incontrovertible facts: one, water is a key determinant of health security and economic growth. Two, water wars are not inevitable but will happen if we do not manage our resource prudently. This requires us to get the policy and practice of water management right. The good news is water literacy has increased. Over the past decades, the country has learnt critical lessons on water management and evolved a new paradigm. Till the late 1980s, water management was largely confined to the issue of irrigation projects — building dams and canals to store and supply water over long distances. Then came the big droughts of late 1980s. It became clear that it was not enough to plan for augmenting water supply through large projects. This was when the Centre for Science and Environment published its report, Dying Wisdom, which documented traditional technologies for rainwater harvesting in ecological diverse regions of India. The slogan was: rain is decentralized, so is the demand for water. So, capture rain when and where it falls. There was a paradigm shift in policy. During the droughts of the late 1990s, states launched massive programmes to capture rainwater by building ponds, digging tanks and setting up check-dams on streams. By the mid-2000s, these efforts coalesced into the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) — investing labour into building rural water assets. By this time, it was understood that groundwater, considered a “minor” resource was the “major” supplier of water for both drinking and irrigation. It was understood that over 50 per cent of agriculture in the country was still rain-fed, and so water conservation and rainwater harvesting — ensuring that every well and water body was recharged — was critical for productivity and well-being. In the 2010s, the crisis of urban drought hit home. Policy evolved as it learnt that augmenting water supply was only a part of the challenge — cities were getting dependent on long-distance sources; pumping and piping this water meant losses in distribution and rising electricity costs, which made the available water expensive and its supply inequitable. As water supply dried up, people turned to groundwater, but without recharge — ponds and tanks had been decimated by real estate or simply through neglect— it only meant declining water levels. That was the decade when water supply was linked to pollution — more water supply meant more wastewater. This, without adequate treatment, leads to pollution of rivers and water bodies, which in turn destroys available water; increases the cost of cleaning up drinking water. A few years later, research showed that the bulk of urban residents were not even connected to underground sewerage network, which is capital- and resource-intensive. Instead, they depended on on-site sewage ”disposal” systems, where household toilets were connected to septic tanks or just holding tanks or even to open drains in the vicinity. The sewage treatment infrastructure was not designed to fit the city sanitation system and so remained underutilized as is done in Sewage Treatment Project of Imphal City. Rivers remained polluted as seen in Nambul, Imphal and Thoubal Rivers. In all this, new solutions emerged — if affordable water supply was critical, then cities needed to cut the length of distribution pipelines, which meant increased focus on local water systems like ponds, tanks and rainwater harvesting structures. Then, if cities needed to ensure affordable sanitation for all and affordable treatment of wastewater, on-site systems could be re-engineered so that waste was collected from each household, transported and treated. But most importantly, we have learnt that if this urban-industrial wastewater is treated for reuse then water will not be lost; our rivers will not be lost. This means, doing everything from investing in water-efficient irrigation and household appliances to changing diets to ensure that the crops we eat are water-prude. This decade, we can put all that we have learnt into practice to turn around the water story of India, as in this decade we will see the revenge of nature as climate change impacts grow. We need to scale up our work to invest in local water systems to capture every drop of rain so that we can build local resilience against drought. We also need to do this in our cities — the lakes and ponds are the sponges that will allow us to harvest the rain-flood and to make sure it does not turn into wasted water. Then we need to protect our forest and green spaces as this is how groundwater will get recharged. In times of water stress we must make sure that wastewater — sewage — is not only treated but also recycled and reused. It is here that the water bodies we protect in our cities — the same ponds and tanks that we use to divert and harvest rainwater — could be used to channelise the treated sewage and in turn recharge groundwater. Only this approach can make us water-secure. Heat waves have been going through some extraordinary changes in recent history. Since midway through the 20th century, their intensity, frequency and duration have increased across the globe – and these changes are happening faster and faster. Research indicates that this is simply not possible without human influence on the climate. A child born today could see an extra 30 to 50 heat wave days every year by the time they are 80, up from roughly 4 to 10 days today. Southern states of Australia, such as Victoria and South Australia, which already experience the country’s hottest heat waves, could see hot days become hotter by up to 4 degrees Celsius. Across Europe, heat waves may become hotter by up to 10 degrees Celsius and some heat waves will last up to two months by the end of this century. In just the next 20 years, the US will experience three to five more heat waves every decade compared to the second half of the 20th century. Heat waves are closely linked to droughts. Generally, a large amount of energy from the Sun goes into drying out moisture in the landscape. But as the amount of moisture available for evaporation declines during a drought, more energy is available for heating the air and the temperature rises. This can become a vicious cycle of increasing evaporation and desiccation of the land surface. And of course, during times of heat waves and droughts, wildfires will ignite more readily, burn more intensely and spread faster. The link between wildfire and heat waves has been seen across the world in numerous examples. The Australian 2019-20 fire season, known as the ‘Black Summer’, saw huge areas of the populated eastern seaboard dramatically ablaze. The fact that it coincided with Australia’s hottest and driest year on record was no accident. Extreme fire weather rolled across the continent on an almost weekly basis. First a heat wave would develop across southeast Australia, with hot and dry air funneled from the center of the continent drying out dead litter and branches and even live vegetation. This, combined with strong north-westerly winds forming ahead of a cold front, required just a spark to result in what became known as ‘firestorms’. Then, the cold front would arrive; further escalating fire behaviour and triggering thunderstorms and lightning strikes – many of which would flare into the next round of wildfires. ADVERTISEMENT Deep and extensive drought all but guaranteed the fires found fuel that was fully available to burn. In lock-step with heat waves, wildfires are a worsening global problem and extreme wildfires, in particular, are affecting fire-prone regions such as western North America, Eastern Russia, and Mediterranean Europe. For example, the Russian heat wave in 2010 when 300,000 hectares were destroyed by simultaneous wildfires; the 2016 western Canadian heat wave and the Fort McMurray wildfire; and the more recent 2021 record heat wave in British Columbia where temperature records were smashed by up to 5°C, and which was immediately followed by the destruction of the town of Lytton by wildfire. With climate change driving more heat waves, associated weather and climate-related factors will increase the incidence of extreme wildfires. A Royal Commission initiated after Australia’s Black Summer fire disaster pointed to an urgent need to improve disaster management capabilities in order to respond to more frequent, intense, complex and costly fires under a changing climate. This can be done in all of three ways: first, limit the vulnerability of communities and ecosystems to fire; second, limit communities and ecosystems exposure to fire; third, limit the fire itself. For example, improving community information and fire preparedness reduces vulnerability. Improved development planning, building standards and management of the forest-urban boundary reduces exposure. Land management that reduces the opportunity for large fires to develop, or firefighting to extinguish fires once they start, reduces the fire itself. Information about forest dryness is useful for early warning and preparedness for extreme fires. Similarly, mapping climate variability across many years can help predict extreme years. Recommendations of the Royal Commission included improving national systems of collecting and sharing bushfire related information, including information on climate change and fuel loads. ‘Hazard reduction burns’ are a practice that is widely used to reduce forest fire risk in Australia. However, scientific studies have found no clear indication of how much fuel load matters in extreme wildfires. Given that fuel loads are one of the few elements of fire that humans can control, this is concerning, as it suggests hazard reduction burning may be of only limited effectiveness. Of course, there are limits to how much the risk of wildfires can be mitigated. As climate change moves fire outside of the range of human experience, disaster management will become increasingly challenging and potentially less effective. While efforts can be made to limit vulnerability, exposure and fire itself, it is clear that the contribution of climate change to fire risk would be lower if greenhouse gas emissions were curtailed. Pursuing ambitious global greenhouse gas mitigation alongside national and local measures to adapt to a climate changed world is a necessary strategy if we are to limit further increases in fire risk.

• Climate Change and Green Economy

COP28: US plans to push for curbs on methane emission worldwide at key UN meet

अधिकारियों ने एक ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका दुबई में होने वाले आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन पर बड़े पैमाने पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है। 30 नवंबर से शुरू होने वाली कार्यवाही के दौरान अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात मीथेन और अन्य गैर-ग्रीनहाउस गैस शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित एक कार्यशाला के दौरान एक व्यक्ति ‘#COP28’ चिन्ह के पास से गुजरता हुआ। (रॉयटर्स) अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए मीथेन पर अंकुश लगाना सबसे तेज़ और सस्ता तरीका है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मीथेन गैस उत्सर्जन से निपटने के लिए कम से कम 200 मिलियन डॉलर जुटाने की अमेरिकी पहल को वार्षिक जलवायु बैठक में पार किया जाएगा। अमेरिका ने अपने 2035 के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में मीथेन पर अंकुश लगाने की चीन की प्रतिबद्धता का भी स्वागत किया। यह पहली बार है कि चीन मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने पर सहमत हुआ है, जिसका योगदान बड़े पैमाने पर वैश्विक दक्षिण से होता है। जलवायु संकट से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सनीलैंड्स स्टेटमेंट, 14 नवंबर को अमेरिका और चीन द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय मीथेन कार्य योजनाओं को लागू करेंगे। एचटी ने 16 नवंबर को बताया कि अमेरिका और चीन, दो सबसे बड़े उत्सर्जक, इस सितंबर में जारी जी20 की नई दिल्ली घोषणा में व्यक्त इरादे के अनुरूप 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इस दशक के दौरान बिजली क्षेत्र से उनका उत्सर्जन चरम पर होगा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित 2019 के आंकड़ों के आधार पर, चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक है, इसके बाद अमेरिका और भारत हैं। हालाँकि, यह बयान जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करने या कम करने पर चुप है और संस्थान द्वारा दिए गए एक संक्षिप्त विवरण के अनुसार, कार्बन हटाने और पृथक्करण प्रौद्योगिकियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो अभी भी शुरुआती चरण में हैं और जिनकी प्रभावशीलता पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण (आईईईएफए) के लिए। जबकि G20 घोषणा में मीथेन का उल्लेख नहीं किया गया था, इसने उन देशों की सराहना की जिनके पास अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्य और सभी ग्रीनहाउस गैसों को कवर करने वाले एनडीसी हैं। चीन सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है, इसके बाद अमेरिका और भारत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, चीन और भारत ने अभी तक वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह प्रतिज्ञा अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा ग्लासगो में 2021 जलवायु शिखर सम्मेलन में शुरू की गई थी। लगभग 110 देशों ने 2030 तक 2020 के स्तर की तुलना में मानव गतिविधि से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम से कम 30% कम करने के सामूहिक लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध किया है। आईईए ने कहा कि मीथेन का प्रमुख स्रोत मानवजनित स्रोत हैं, विशेष रूप से कृषि, इसके बाद तेल और गैस क्षेत्र और अपशिष्ट हैं। एजेंसी ने कहा कि मीथेन का वायुमंडलीय जीवनकाल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम है (सीओ2 के लिए सदियों की तुलना में लगभग 12 वर्ष), लेकिन यह बहुत अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो वायुमंडल में मौजूद रहते हुए बहुत अधिक ऊर्जा को अवशोषित करती है। भारत ने मुख्य रूप से छोटे और मध्यम किसानों और कृषि क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभावों के कारण मीथेन प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 2021 में राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल पर कि भारत प्रतिज्ञा का हस्ताक्षरकर्ता क्यों नहीं है, पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, भारत का मीथेन उत्सर्जन “अस्तित्व” उत्सर्जन है। भारत में मीथेन उत्सर्जन के दो प्रमुख स्रोत आंत्र किण्वन और धान की खेती हैं। मंत्रालय ने कहा था कि ये उत्सर्जन छोटे, सीमांत और मध्यम किसानों की कृषि गतिविधियों के परिणामस्वरूप होता है, जिनकी आजीविका मीथेन प्रतिज्ञा के कारण खतरे में है। वकालत समूह, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, “मीथेन और सीओ2 दोनों महत्वपूर्ण हैं और अगर यह तेल और गैस क्षेत्र को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित कर सकता है, तो यह एक आसान परिणाम है।” “मेरी चिंता यह है कि हमारी दुनिया में कृषि से मीथेन को नियंत्रित करना आसान नहीं है क्योंकि यह जीवित रहने के उत्सर्जन के बारे में है और समृद्ध दुनिया में कोई भी मीथेन को कम करने के लिए आवश्यक आहार में बदलाव नहीं करना चाहता है।” औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए मीथेन जिम्मेदार है, और ऐसे उत्सर्जन में तेजी से और निरंतर कटौती निकट अवधि में वार्मिंग को सीमित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन, 1750 और 2011 के बीच जलवायु परिवर्तन में CO2 ने किसी भी कारक से अधिक योगदान दिया है। 1750 और 2011 के बीच वायुमंडलीय CO2 का स्तर 40% बढ़ गया। यहां पढ़ें: जीआरएपी-4 हटने से दिल्ली ने राहत की सांस ली, लेकिन ‘सतर्क रहें’: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जीआरएपी-3 अभी भी कायम है एक गैर-लाभकारी संस्था, यूनियन ऑफ कंसर्नड साइंटिस्ट्स के अनुसार, मानव-संबंधित CO2 उत्सर्जन का आधा हिस्सा केवल पिछले 40 वर्षों में हुआ है। सामूहिक ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले अमीर देश ऐतिहासिक CO2 उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया है। “बढ़ते वैश्विक जलवायु संकट के सामने, कार्बन डाइऑक्साइड कटौती पर मीथेन उत्सर्जन में कटौती को प्राथमिकता देने का अमेरिका का आह्वान निष्पक्षता और व्यवहार्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल में वैश्विक राजनीतिक रणनीति के प्रमुख हरजीत सिंह ने कहा, यह रुख न केवल दीर्घकालिक CO2 उत्सर्जन के लिए औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज करता है, बल्कि विकासशील देशों के सामने आने वाली अद्वितीय विकासात्मक चुनौतियों की भी अनदेखी करता है। “विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, कृषि, मीथेन उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत, उनकी खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन देशों पर अत्यधिक दबाव डालने से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र खतरे में पड़ सकते हैं, ”उन्होंने कहा। “हमें जलवायु परिवर्तन के लिए एक व्यापक और न्यायसंगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो मीथेन और CO2 उत्सर्जन दोनों को प्रभावी ढंग से संबोधित करे। इसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी नवाचार, नीति परिवर्तन और, महत्वपूर्ण रूप से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी जो सभी देशों की विविध क्षमताओं और जिम्मेदारियों का सम्मान करता हो।

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दिल्‍ली-NCR में फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है वायु गुणवत्ता : पर्यावरण वैज्ञानिक अनुमिता रॉय चौधरी

दिल्‍ली में प्रदूषण (Pollution in Delhi) का संकट लगातार बना हुआ है. सर्दियों के मौसम में हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं. वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है. अब यह संकट और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में प्रदूषण संकट (Pollution Crisis) को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुमिता रॉय चौधरी ने एनडीटीवी से बात की. उन्‍होंने आगामी कुछ दिनों में दिल्‍ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता के 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका जताई है. उन्‍होंने कहा कि अभी हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक आज और अगले दो दिन तक दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण बहुत खराब कैटेगरी में रहेगा. उन्‍होंने कहा कि उसके बाद फिर से मौसम में बदलाव आएगा और तब हम शायद फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएं. चौधरी ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए हमें अभी से बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी. उन्‍होंने कहा कि इमरजेंसी एक्शन सिर्फ समस्या को रोकने में मददगार साबित होता है. पंजाब में बड़े स्‍तर पर मामले दर्ज किए दिल्‍ली में प्रदूषण का एक कारण पंजाब में पराली जलाने को भी माना जाता है. ऐसे में उन्‍होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, पुलिस ने बड़े स्तर पर मामले भी दर्ज किए हैं. पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर फाइन लगाया गया है. साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि आप दिल्ली में कितने एसयूवी ड्राइवरों पर फाइन लगा रहे हैं? समाधान है, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर इलाके में प्रदूषण का संकट बना हुआ है, क्योंकि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं. इसकी वजह है कि हमारे पास समाधान तो है, लेकिन बड़े पैमाने पर हम इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं. पंजाब में विशेष मशीन आई हैं, लेकिन हर किसान के पास हमें इसे कम कीमत और समय पर पहुंचाना होगा.

• Clean Air & Sustainable Mobility

High levels of black carbon emission sets off alarm bells in Guwahati

A large chunk of the population in Assam is breathing toxic air, with Guwahati topping th chart of the highest polluted cities in the state and also having one of the highest black carbon emissions in the country The idea of clear blue skies and clean air in this part of the country is in danger as a result of the ongoing problem of air pollution in Assam and other northeastern states, according to a new warning from the Delhibased Centre of Science and Environment. Assam's five non-attainment cities -- Guwahati, Nagaon, Silchar, Sivasagar and Nalbari -- have been identified by the National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). These cities' pollution levels are higher than the recommended air quality guidelines. Accordingly, the National Clean Air Programme (NCAP) has been initiated to develop action plans to bring down the fine particulate matter (like PM10 and PM2.5) by 20-30% within a stipulated time frame. An emission inventory study has been initiated for Guwahati city, wherein the contribution of pollutants from different sectors like commercial, transportation, domestic and industrial sources shall be estimated. Black carbon is just next to carbon dioxide in global warming potential and has an effect on global climate. Rajarshi Sharma, a research scholar of the Air & Noise Research Lab of IIT Guwahati headed by Prof. Sharad Gokhale, studied emission levels of black carbon and found that fossil fuel burning (from transportation, industries, kerosene lamps for lighting in residential use) is responsible for about 60% of black carbon emission, while biomass burning (from firewood for residential use, cropland burning, forest fires, slash burning) contribute to about 40%. The total emission of black carbon is about 19.38 Gigagram (Gg) during 2018-19, of which 3.38 Gg is from Kamrup Metropolitan district only, which is also the highest black carbon emitting district. The unplanned and open burning of solid waste disposal within the municipal boundary is the other factor hurting Guwahati. The quantity of harmful chemicals and black carbon released by burning waste materials is something that most people are unaware of. According to a state government official, Guwahati has one of the highest levels of black carbon pollution in the world, which is concerning. In a study conducted close to Guwahati's metropolitan highways, Ardhendu Shekhar Chaudhury, another researcher from IIT-G, discovered that the average amount of black carbon present at the breathing level during the winter is roughly 32 micrograms per cubic meter Prof Gokhale told that the air pollution scenario in Assam is not as grave as Delhi today but is certainly alarming as the levels of fine particles are rising. "There is a need for public awareness of its harmful health effects and practically adaptable solutions to reduce the particle levels and minimize the damage to human health as well as the climate of the region," he added. In the hills and valleys of the northeastern states, the high levels of air pollution brought on by widespread motorization, traffic jams, and the usage of solid fuel are creating a public health emergency. Even worse, despite a slow worsening in air quality, little public attention has been drawn to it as of yet. The wintertime air pollution in Guwahati is on par with that of several other Uttar Pradesh cities. Even smaller cities have substantial levels of pollution. According to Parthankar Choudhury, a professor of ecology and environmental science at Assam University in Silchar, the amount of particle matter in the ambient air has been increasing over time. "More research projects need to be carried out on the respiratory distress and other health ailments caused due to air pollution," he added. In the present scenario, various construction works are going on in and around Guwahati, which may be responsible for the increase in concentrations of PM10. However, this increase is temporary in nature because, after the completion of the construction works, e.g., a flyover, the vehicle flow will be smooth with less congestion which will eventually lead to lesser pollutant levels in the long run

• Clean Air & Sustainable Mobility

Anumita Roy Chaudhary ने कहा- हर किसान तक पराली के लिए मशीन नहीं पहुंच पाया है, कीमत कम होनी चाहिए

पंजाब में पुलिस की सख्ती और सक्रियता के बावजूद शनिवार और रविवार को कुल 1377 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज़ की गयीं. इसकी वजह से दिल्ली-एनसीआर इलाके में प्रदूषण का संकट "Very Poor" केटेगरी में बना हुआ है. 23 नवम्बर के बाद दिल्ली-एनसीआर में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान है जिस वजह से इसके फिर से "Severe" केटेगरी में पहुंचने की आशंका है. इस मुद्दे पर एनडीटीवी ने Centre for Science and Environment's Executive Director Anumita Roy Chaudhary से बात की.

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High levels of black carbon emission sets off alarm bells in Guwahati

A large chunk of the population in Assam is breathing toxic air, with Guwahati topping the chart of the highest polluted cities in the state and also having one of the highest black carbon emissions in the country. The idea of clear blue skies and clean air in this part of the country is in danger as a result of the ongoing problem of air pollution in Assam and other northeastern states, according to a new warning from the Delhi-based Centre of Science and Environment. Assam's five non-attainment cities -- Guwahati, Nagaon, Silchar, Sivasagar and Nalbari -- have been identified by the National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). These cities' pollution levels are higher than the recommended air quality guidelines. Accordingly, the National Clean Air Programme (NCAP) has been initiated to develop action plans to bring down the fine particulate matter (like PM10 and PM2.5) by 20-30 per cent within a stipulated time frame. An emission inventory study has been initiated for Guwahati city, wherein the contribution of pollutants from different sectors like commercial, transportation, domestic and industrial sources shall be estimated. Black carbon is just next to carbon dioxide in global warming potential and has an effect on global climate. Rajarshi Sharma, a research scholar of the Air & Noise Research Lab of IIT Guwahati headed by Prof. Sharad Gokhale, studied emission levels of black carbon and found that fossil fuel burning (from transportation, industries, kerosene lamps for lighting in residential use) is responsible for about 60 per cent of black carbon emission, while biomass burning (from firewood for residential use, cropland burning, forest fires, slash burning) contribute to about 40 per cent. The total emission of black carbon is about 19.38 Gigagram (Gg) during 2018-19, of which 3.38 Gg is from Kamrup Metropolitan district only, which is also the highest black carbon emitting district. The unplanned and open burning of solid waste disposal within the municipal boundary is the other factor hurting Guwahati. The quantity of harmful chemicals and black carbon released by burning waste materials is something that most people are unaware of. According to a state government official, Guwahati has one of the highest levels of black carbon pollution in the world, which is concerning. In a study conducted close to Guwahati's metropolitan highways, Ardhendu Shekhar Chaudhury, another researcher from IIT-G, discovered that the average amount of black carbon present at the breathing level during the winter is roughly 32 micrograms per cubic meter. Prof Gokhale told IANS that the air pollution scenario in Assam is not as grave as Delhi today but is certainly alarming as the levels of fine particles are rising. “There is a need for public awareness of its harmful health effects and practically adaptable solutions to reduce the particle levels and minimize the damage to human health as well as the climate of the region,” he added. In the hills and valleys of the northeastern states, the high levels of air pollution brought on by widespread motorization, traffic jams, and the usage of solid fuel are creating a public health emergency. Even worse, despite a slow worsening in air quality, little public attention has been drawn to it as of yet. The wintertime air pollution in Guwahati is on par with that of several other Uttar Pradesh cities. Even smaller cities have substantial levels of pollution. According to Parthankar Choudhury, a professor of ecology and environmental science at Assam University in Silchar, the amount of particle matter in the ambient air has been increasing over time. “More research projects need to be carried out on the respiratory distress and other health ailments caused due to air pollution,” he added. In the present scenario, various construction works are going on in and around Guwahati, which may be responsible for the increase in concentrations of PM10. However, this increase is temporary in nature because, after the completion of the construction works, e.g., a flyover, the vehicle flow will be smooth with less congestion which will eventually lead to lesser pollutant levels in the long run.

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Gujarat built the world’s first air pollution market. Lessons learned so far

India faces the world’s worst air pollution crisis, with billions of people constantly exposed to unhealthy levels of ambient PM 2.5 (the most harmful pollutant in the air). In 2022, several Indian cities ranked as the most polluted cities in the world. Today, in 2023, the air quality in India’s capital has plummeted to a ‘severe plus’ category, making Delhi the most polluted city in the country. This appalling decline in air quality and awareness of its ill effects on the health and development sectors in India is driving effective innovation in public governance with the support of the private sector. Pollution control markets have been widely credited with reducing pollution in many regions across the world. For instance, in the United States, between 1980 and 2003, the introduction of the US Emission Trading Scheme (ETS) dramatically reduced the pollution caused by sulfur dioxide in the air by 40%. Trading markets have been adopted ever since for reducing pollutants in Canada and Europe, but never before to tackle particulate pollution in the air. India launches the world’s first-ever market for particulate emissions In 2019, the Government of Gujarat launched the world’s first-ever market for trading in particulate matter emissions in the city of Surat. The project called the Emission Trading Scheme, aims to reduce air pollution by allowing industries to ‘buy and sell’ permits for emitting particulate matter. Show Full Article This pilot project was first conceptualized by the Ministry of Environment, Forests, and Climate Change in 2012. To execute the ETS, the Gujarat Pollution Control Board partnered with renowned researchers from leading academic institutions worldwide, including the University of Chicago, Yale University and the Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. Simply put, businesses that emit more particulate matter than allowed, must buy permits from businesses that emit less. This approach ensures that businesses and industries that are heavy polluters bear a higher cost – a principle that champions financial commitment as a means to incentivize cleaner practices. The Gujarat Pollution Control Board plays a central role in this by setting a cap on the total volume of particulate matter (PM) emissions permitted for participating industries. This cap is based on the historical emissions data collected by the Continuous Emissions Monitoring Systems. Why was the ETS pilot project launched in Gujarat? Gujarat is one of the most industrialized states in India, with a large concentration of energy-intensive industrial sectors, such as iron and steel, petrochemicals, aluminium, cement, fertilizers and power plants. This means that Gujarat faces a severe air pollution problem, especially from particulate matter, which is a mixture of fine solid particles and liquid droplets suspended in the air that cause various health problems. According to a recent study by the Centre for Science and Environment, Gujarat faced the highest winter air pollution levels in the last four years, with an average PM2.5 concentration of 73 micrograms per cubic metre, more than seven times the safe limit prescribed by the World Health Organization. ETS pilot phase in Surat The ETS pilot in the Gujarat town of Surat has shown promising results in reducing PM emissions and improving air quality. An initial analysis of the effectiveness of the scheme has projected that participating industries reduced their PM emissions by 24% (with an 8% margin of error), compared to industries that continued to be under the business-as-usual regulation. Unlike the earlier traditional command-and-control regulations approach that primarily focused on enforcing strict limits on emissions without placing any restrictions on the overall volume of pollution released, the new Emission Trading Scheme introduced a cap on the total pollution release, addressing a significant flaw in the previous method. ETS itself is a market-linked ‘cap and trade’ mechanism that operates under the polluters pay principle. Under the polluters pay principle, a compensation of Rs 200 per kilogramme is charged for any excess emissions over and above the permits held by a unit, at the end of the trading period. Participating units are also required to submit an ‘Environmental Damage Compensation’ amount, which varies from Rs 2 lakh for small units, Rs 3 lakh for medium-sized units and Rs 10 lakh for large-scale industries. Evaluating the ETS success story in Surat This project, however, did not materialize overnight; it underwent a meticulous trial phase. Mock trading was conducted for two months after the launch, allowing stakeholders to familiarize themselves with the intricacies of the system. The evaluation of ETS leverages continuous emissions monitoring systems (CEMS) devices across the state, which send live readings of particulate emissions. ETS takes advantage of this technology to track industry emissions in a transparent way. From a sample of about 320 solid fuel burning factories already implementing CEMS in Surat, half were chosen at random to participate in the first phase of a new emissions trading scheme (the intervention group, while the others remained under the status-quo command and control regulation. One drawback of the ETS is that it may impact businesses unevenly, depending on their emission levels and the cost of reducing those emissions. Consumers might face slightly higher prices for goods or services due to increased production costs or scarcity of rents for permits. After several months of mock-trading, plants started trading permits and the project was implemented in 155 industries in Surat on September 16, 2019. Following the end of the 2019-2020 financial year, researchers will measure impacts on particulate matter emissions among industrial plants, output, revenues and compliance costs. An initial analysis of the effectiveness of the scheme has projected that participating industries reduced their PM emissions by 24% (with an 8% margin of error), compared to industries that continued to be under the business-as-usual regulation. Expanding ETS to Ahmedabad and across Gujarat Following the encouraging results of the pilot of the Emission Trading Scheme in Surat, the Gujarat government is going to replicate the same scheme in Ahmedabad in two phases covering industrial clusters, Naroda, Vatva and Danilimda. Expanding to Ahmedabad, the Gujarat government has installed the Continuous Emission Monitoring System (CEMS) in these industry clusters to ensure that the prescribed norms are followed, failing which the entire industrial cluster will be penalized. The CEMS tracks emissions from the industries participating in the ETS scheme. The live trading among 118 Ahmedabad industries in the scheme commenced on 5th September 2023, marking a momentous feat in curbing industrial emissions and effluents in the air. India’s net-zero alignment with COP 28 With India’s commitment to achieving net-zero emissions by 2030 and the forthcoming COP28 summit, the focus on financing climate has become critical. One of the topics that will be discussed at this summit is linking different emission trading systems and creating a global carbon market. While India is surely and steadily road-mapping its progress story with a $9 trillion economic opportunity by 2030, balancing its rising working-age population and growing trends for businesses to expand will be the biggest challenge. By introducing financial incentives and market-based solutions, polluting industries are expected to incorporate the cost of pollution into business costs and centralized decision-making. Without market corrections and a demand for robust air-quality-related research, heavy polluters will continue to pollute the air.

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पराली, गाड़ी का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट... दिल्ली में जहरीले नवंबर के ये हैं तीन गुनहगार

इस बार सितंबर में ही प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गया था। सांस और दिल के मरीजों को परेशानियां अक्टूबर में ही होने लगी थी। नवंबर आते आते दिल्ली ऐसी घुटी की प्रदूषण ने पिछले कई सालों का रेकॉर्ड तोड़ दिया। एक्सपर्ट के अनुसार इस बार अस्पतालों से जो रिपोर्ट आ रही है, उससे पता चल रहा है कि दिवाली से काफी पहले ही लोग प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं लेकर अस्पताल पहुंचने लगे थे। इस सीजन में प्रदूषण की तीन मुख्य वजह गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट और पराली का धुआं बताया गया है। गाड़ियों के धुएं, इंडस्ट्री और अन्य प्रदूषण की वजह से पीएम 2.5 का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। नवंबर के स्मॉग एपिसोड में पीएम10 का स्तर पीएम 2.5 से कम रहा। सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) के अनुसार इस बार पीएम10 में पीएम 2.5 की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत रही। प्रदूषण में धुएं की हिस्सेदारी अधिक है। सीएसई की अनुमिता राय चौधरी के अनुसार नवंबर सबसे अधिक प्रदूषित महीना रहता है। इस महीने में तापमान कम होता है, हवा में नमी बढ़ जाती है और हवाओं की गति कमजोर होती है। इस सूरत में पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं जब दिल्ली पहुंचता है, तो वह स्थिति को जानलेवा स्तर तक पहुंचा देता है। पराली की वजह से 2009 के बाद बढ़ा प्रदूषण सेफ (सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट) के फाउंडर विक्रांत तोंगड़ के अनुसार पंजाब सरकार ने 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वॉटर एक्ट लागू किया। इसके तहत धान की बिजाई के समय को तय कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक यदि धान की बिजाई अप्रैल-मई में होती है, तो एक किलो चावल लगाने के लिए करीब 4500 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन यदि इसकी बिजाई जून के मध्य में होती है, तो इसके लिए 1500 से 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसी को देखते हुए पांजाब में 15 मई से पहले नर्सरी में धान की बिजाई और 15 जून से पहले खेतों में रोपाई करने पर रोक लगा दी गई। इससे पहले किसान अप्रैल और मई में ही धान की बिजाई करते थे। बिजाई लेट होने की वजह से उसकी कटाई भी लेट होने लगी। कटाई अक्टूबर में होती थी अब पूरे नवंबर चलती है। एक्सपर्ट के आकलन के अनुसार 2 नवंबर को इस बार पराली का प्रदूषण 25 प्रतिशत को पार कर गया था। पिछले हफ्ते यह 10 से 20 प्रतिशत के आसपास रहा। 2022 में यह 40 प्रतिशत तक गया था। सीएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार एनओ-2 के औसत स्तर में गाड़ियों के धुएं की हिस्सेदारी 2022 में करीब 60 प्रतिशत रही। यह आंकलन 2022 अक्टूबर के पहले हफ्ते का है। यदि पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण को सालाना स्तर पर देखा जाए तो यह महज तीन प्रतिशत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 15 सितंबर से 30 नवंबर के दौरान कुछ दिनों तक ही अधिक होता है। जबकि सालाना स्तर में गाड़ियों की हिस्सेदारी अधिक है।

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High levels of black carbon emission sets off alarm bells in Guwahati

A large chunk of the population in Assam is breathing toxic air, with Guwahati topping the chart of the highest polluted cities in the state and also having one of the highest black carbon emissions in the country. The idea of clear blue skies and clean air in this part of the country is in danger as a result of the ongoing problem of air pollution in Assam and other northeastern states, according to a new warning from the Delhi-based Centre of Science and Environment. Assam's five non-attainment cities -- Guwahati, Nagaon, Silchar, Sivasagar and Nalbari -- have been identified by the National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). These cities' pollution levels are higher than the recommended air quality guidelines. Accordingly, the National Clean Air Programme (NCAP) has been initiated to develop action plans to bring down the fine particulate matter (like PM10 and PM2.5) by 20-30 per cent within a stipulated time frame. An emission inventory study has been initiated for Guwahati city, wherein the contribution of pollutants from different sectors like commercial, transportation, domestic and industrial sources shall be estimated. Black carbon is just next to carbon dioxide in global warming potential and has an effect on global climate. Rajarshi Sharma, a research scholar of the Air & Noise Research Lab of IIT Guwahati headed by Prof. Sharad Gokhale, studied emission levels of black carbon and found that fossil fuel burning (from transportation, industries, kerosene lamps for lighting in residential use) is responsible for about 60 per cent of black carbon emission, while biomass burning (from firewood for residential use, cropland burning, forest fires, slash burning) contribute to about 40 per cent. The total emission of black carbon is about 19.38 Gigagram (Gg) during 2018-19, of which 3.38 Gg is from Kamrup Metropolitan district only, which is also the highest black carbon emitting district. The unplanned and open burning of solid waste disposal within the municipal boundary is the other factor hurting Guwahati. The quantity of harmful chemicals and black carbon released by burning waste materials is something that most people are unaware of. According to a state government official, Guwahati has one of the highest levels of black carbon pollution in the world, which is concerning. In a study conducted close to Guwahati's metropolitan highways, Ardhendu Shekhar Chaudhury, another researcher from IIT-G, discovered that the average amount of black carbon present at the breathing level during the winter is roughly 32 micrograms per cubic meter. Prof Gokhale told IANS that the air pollution scenario in Assam is not as grave as Delhi today but is certainly alarming as the levels of fine particles are rising. “There is a need for public awareness of its harmful health effects and practically adaptable solutions to reduce the particle levels and minimize the damage to human health as well as the climate of the region,” he added. In the hills and valleys of the northeastern states, the high levels of air pollution brought on by widespread motorization, traffic jams, and the usage of solid fuel are creating a public health emergency. Even worse, despite a slow worsening in air quality, little public attention has been drawn to it as of yet. The wintertime air pollution in Guwahati is on par with that of several other Uttar Pradesh cities. Even smaller cities have substantial levels of pollution. According to Parthankar Choudhury, a professor of ecology and environmental science at Assam University in Silchar, the amount of particle matter in the ambient air has been increasing over time. “More research projects need to be carried out on the respiratory distress and other health ailments caused due to air pollution,” he added. In the present scenario, various construction works are going on in and around Guwahati, which may be responsible for the increase in concentrations of PM10. However, this increase is temporary in nature because, after the completion of the construction works, e.g., a flyover, the vehicle flow will be smooth with less congestion which will eventually lead to lesser pollutant levels in the long run.

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Assam: Guwahati Among Cities With Highest Levels Of Black Carbon Emissions In India, Warns Delhi-Based Advocacy Group

A large chunk of the population in Assam is breathing toxic air, with Guwahati topping the chart of the highest polluted cities in the state and also having one of the highest black carbon emissions in the country. The idea of clear blue skies and clean air in this part of the country is in danger as a result of the ongoing problem of air pollution in Assam and other northeastern states, according to a new warning from the Delhi-based Centre of Science and Environment. Assam's five cities' pollution levels stand highest Assam's five non-attainment cities, Guwahati, Nagaon, Silchar, Sivasagar and Nalbari, have been identified by the National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). These cities' pollution levels are higher than the recommended air quality guidelines. Accordingly, the National Clean Air Programme (NCAP) has been initiated to develop action plans to bring down the fine particulate matter (like PM10 and PM2.5) by 20-30 per cent within a stipulated time frame. An emission inventory study has been initiated for Guwahati city, wherein the contribution of pollutants from different sectors like commercial, transportation, domestic and industrial sources shall be estimated. Black carbon is just next to carbon dioxide in global warming potential and affects global climate. Rajarshi Sharma, a research scholar of the Air & Noise Research Lab of IIT Guwahati headed by Prof Sharad Gokhale, studied emission levels of black carbon and found that fossil fuel burning (from transportation, industries, kerosene lamps for lighting in residential use) is responsible for about 60 per cent of black carbon emission, while biomass burning (from firewood for residential use, cropland burning, forest fires, slash burning) contribute to about 40 per cent. The total emission of black carbon is about 19.38 Gigagram (Gg) during 2018-19, of which 3.38 Gg is from Kamrup Metropolitan district only, which is also the highest black carbon emitting district. The unplanned and open burning of solid waste disposal within the municipal boundary is the other factor hurting Guwahati. Guwahati has the highest levels of black carbon pollution in the world The quantity of harmful chemicals and black carbon released by burning waste materials is something that most people are unaware of. According to a state government official, Guwahati has one of the highest levels of black carbon pollution in the world, which is concerning. In a study conducted close to Guwahati's metropolitan highways, Ardhendu Shekhar Chaudhury, another researcher from IIT-G, discovered that the average amount of black carbon present at the breathing level during the winter is roughly 32 micrograms per cubic meter. Prof Gokhale told IANS that the air pollution scenario in Assam is not as grave as Delhi today but is certainly alarming as the levels of fine particles are rising. "There is a need for public awareness of its harmful health effects and practically adaptable solutions to reduce the particle levels and minimize the damage to human health and the region's climate," he added. Particle matter in the air has increased over time In the hills and valleys of the northeastern states, the high levels of air pollution brought on by widespread motorization, traffic jams, and the usage of solid fuel are creating a public health emergency. Even worse, despite a slow worsening in air quality, little public attention has been drawn to it as of yet. The wintertime air pollution in Guwahati is on par with that of several other Uttar Pradesh cities. Even smaller cities have substantial levels of pollution. According to Parthankar Choudhury, a professor of ecology and environmental science at Assam University in Silchar, the amount of particle matter in the ambient air has increased over time. "More research projects need to be carried out on the respiratory distress and other health ailments caused due to air pollution," he added. In the present scenario, various construction works are going on in and around Guwahati, which may be responsible for the increase in concentrations of PM10. However, this increase is temporary in nature because, after the completion of the construction works, e.g., a flyover, the vehicle flow will be smooth with less congestion, which will eventually lead to lesser pollutant levels in the long run.

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How winds determine share of stubble burning in capital’s air

NEW DELHI: It is wind that transports the pollutants created by rice harvest remnant burning in the neighbouring states to the capital. Wind direction and wind speed are, therefore, major factors that determine the air quality in Delhi in winter. An analysis of the data of System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, or SAFAR, shows that when the stubble fires in north India numbered 5,300 on November 5, 2019, the share of the pollutants of the farm fires in Delhi’s PM2.5 was only 9%. This was due to the unfavourable wind direction prevailing then. In contrast, almost half the number of field fires, 2,190, on November 5, 2018, contributed 58% to the city’s PM2.5, all because wind direction and speed caused the maximum carbon intrusion into Delhi’s air quality. How winds determine share of stubble burning in capital’s air Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, confirmed this when she said, "The impact of crop residue burning on Delhi’s air depends on direction and speed of transport winds. The estimates from SAFAR show that the daily contribution of crop residue burning can vary from 4% to 30% or more. This variability is influenced by speed and direction of wind.” Gufran Beig, chair professor, National Institute of Advanced Studies and founder of SAFAR, also said, “More farm fires do not mean that there will be higher intrusion of stubble in air quality. If the transport level wind is light, the smoke will not reach Delhi. Only transport level winds of 10-15 kmph are able to bring pollutants from the north-northwest direction to Delhi.” It is also true the other way round. If the winds blowing in Delhi are strong, experts said this would cause dispersion of pollutants and create better air in the city. Calm wind conditions would lead to accumulation of pollutants. SAFAR’s data shows that the peak single day component of stubble burning in Delhi’s PM2.5 was 34% in 2022, 48% in 2021, 42% in 2020, 44% in 2019 and 58% in 2018. Though SAFAR has stopped sharing this data this year, the Decision Support System (DSS), the forecasting body under the Union ministry of earth sciences, is sharing the contribution of biomass burning to the PM2.5 after synchronising the information between the two systems. According to DSS, the highest single day share of paddy residue burning in PM2.5 this year was 35.4% on November 3. The lowest this season was on November 17 at 3%. The share of stubble burning in the total tiny, respirable pollutants in Delhi on Sunday has been predicted by DSS to be 2.4% and 4.8% on Monday.

• Director General Office

Linguistic Diversity Helps Defeat Totalitarian Regimes: GN Devy Tells JNU

Prof. Devy delivered the 10th Sunil Memorial Lecture on November 17 at JNU’s School of Arts and Aesthetics Auditorium, titled 'Language Diversity and the Making of India,' in which he briefly analysed the history of the Indian subcontinent through major linguistic changes, and how they shaped the country that we live in. Noted linguist, literary critic and cultural activist GN Devy told a packed auditorium in the Jawaharlal Nehru University that preserving the linguistic diversity of India and the World was key to resist the erosion of democracy and the accompanying loss of courage through an illusion of order. Prof. Devy delivered the 10th Sunil Memorial Lecture on November 17 at JNU’s School of Arts and Aesthetics Auditorium, titled “Language Diversity and the Making of India,” in which he briefly analysed the history of the Indian subcontinent through major linguistic changes, and how they shaped the country that we live in. In a session chaired by Prof. Asha Sarangi, from JNU’s Centre for Political Studies, Devy – who has just returned after a tour of United States to promote his recent book “Indians: a History of Civilisations” (co-edited with Tony Joseph and Ravi Korisettar) – attempted to reconstruct history from the linguistic perspective. He explained that languages formed wherever pre-historic humans ( hunter-gatherers) arriving in the subcontinent stayed put in large numbers and formed a ‘population knot.’ Since India – just like other linguistically rich countries like Papua New Guinea, Indonesia or Nigeria – had an abundance of food at the time, it became home to among the largest number of languages in the world (1,652 mother tongues according to the 1961 census). However, major historic shifts deeply affected the linguistic diversity: firstly the advent of agriculture, and then the arrival of languages from the Indo-European family, that changed the landscape not just in terms of words, but also the thought. Devy argued that India was “made” several times through its languages, transforming again after 1,000 AD as the influences of the Middle East and the saint-poets again democratised language, as translations of literature were carried out for the first time, and “God became approachable”. The next major shift, according to Devy, came with colonialism and exposure to the West, and most of India’s knowledge and literature was trashed as “oral.” However, upon independence, India’s makers chose to establish it as a multilingual nation, even though the European concept of nation was monolingual. The linguist stressed that the two nations in Europe that experienced the most aggressive linguistic nationalism – Italy and Germany – eventually turned fascist, and therefore urged the audience to take threats associated with India’s loss of languages seriously. In the 2011 census, the country was left with 1,369 mother-tongues, signalling the loss of around 280 languages in 50 years. Devy, who has advocated the rights of the denotified tribes for years, insisted that these marginalised communities – unjustly dubbed criminals – were being rendered voiceless by the killing of their languages, along with coastal communities such as Gujarat’s Kharwas and Adivasis in general. Summing up, he linked the loss of languages with the societies’ alienation from ecology and the shrinking democratic space, and urged the students and youth to find a way to preserve the linguistic diversity, and thereby the nation. The annual lecture is held in the memory of Sunil, a JNU alumnus who left his research at the university midway in the 1980s to become a full-time political activist in Madhya Pradesh, championing the rights of the marginalised, especially the Adivasis. Spending around 30-years in a tiny tribal hamlet in MP’s Hoshangabad (now Narmadapuram) district before his untimely death in 2014, he led successful struggles for the locals’ right to natural resources and helped establish a cooperative fisheries federation for the Adivasi communities displaced by the Tawa reservoir. Sunil was a key leader of Samajwadi Jan Parishad, a socialist party that emerged out of people’s movements in the 1990s, apart from a regular contributor on economics and other issues in Hindi dailies and wrote dozens of booklets explaining socio-economic contradictions of the system for the common people, from a socialist perspective. The trust has been established mainly by Sunil’s former professors, contemporaries in JNU and other similar-minded people, many of whom had taken active part in student politics on campus along with the activist in the early 1980s. It aims to bring a grassroot perspective to academic and political discourse, in line with Sunil’s life and thought. In the past, the Sunil Memorial Lecture has been delivered by eminent speakers across fields such as Shekhar Pathak, Sunita Narain, Ramachandra Guha, Gopalkrishna Gandhi, Amit Bhaduri, Ravish Kumar, Dr. Mathew Varghese, Madan Lokur and P. Sainath.

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沦为全球空气污染最严重城市，印度首都怎么了？

11月12日～11月16日，印度迎来了本年度最盛大的节日——排灯节。节日期间，家家户户都会点亮蜡烛或油灯，还会燃放烟花爆竹，人们期望光明驱逐黑暗、善良战胜邪恶、智慧击败无知。 然而，在节庆的狂欢之下，印度本就严峻的空气质量问题，雪上加霜。 12日当天晚上，浓浓的烟雾笼罩着首都新德里，午夜过后，仍不时传来烟花爆竹响声，空气中弥漫着厚重的硝烟味。 追踪空气质量的瑞士组织IQAir的数据显示，印度首都新德里的空气质量指数在11月13日一度达惊人的420点，位列全球十大空气污染最严重的城市之首。 除了新德里，还有两座印度城市在排灯节期间跻身这个榜单。分别是印度金融中心孟买（排名第六，AQI为157），东部的加尔各答（排名第七，AQI为154）。 用印度媒体的话形容，这里的空气质量“已经上升到威胁人类健康的程度”。 美国芝加哥大学能源政策研究所（EPIC）的研究也表明，自2013年以来，全球空气污染中的增量，近6成来源于印度。 当地的医疗工作者们表示，每天在这样的空气中生活，相当于吸25-30支香烟。人长时间暴露在高浓度污染物中会刺激皮肤和眼睛，可能导致严重的神经、心血管和呼吸系统疾病，增加死亡风险。 印度政府有何解决办法呢？ “空气末日” 雾霾给印度首都镀上了一层灰蒙蒙的褐色滤镜。 玛卡一家在新德里已经居住了十几年，她见证了这座城市的空气状况是如何越来越糟的。 “每到这个季节，整座城市都被黑暗的雾气笼罩，”玛卡说，“那场景仿佛时刻提醒我们，正生活在空气末日之中。” 一名孕妇干脆用胶带封住了家中所有窗缝，并全天开启空气净化器；一位父亲想为孩子寻找空气净化器，但整座城市都在缺货。 据路透社报道，一位花店的店主说，这段时间室内绿植的销量翻了一番。 拥有3300万多万人口的新德里，近年来连续4次被评为全球污染最严重的首都。根据IQAir提供的数据，全球100个污染最严重的城市有63个在印度。 由于当地风速小、降水少，车辆尾气、工业生产、建筑粉尘、焚烧农作物残渣所带来的污染物难以散去，新德里常年处于严重污染水平，PM2.5浓度也一度为安全上限的7倍。 印度中央污染控制委员会称，新德里今年10月份的污染水平，是2020年以来最严重的。芝加哥大学能源政策研究所发布的报告还指出，新德里居民由于空气质量问题，寿命可能会缩短11.9年。 尽管印度政府早早就劝导民众在排灯节期间不要燃放演化爆竹，同时也下令取缔贩卖爆竹的摊贩，但不少民众仍然无视这一禁令。 排灯节傍晚，新德里街头就传出爆竹声响，入夜后更加密集，夜空也不时被烟火照亮，还有民众自制的小型天灯，空气弥漫硝烟味。 据新德里当地的消防局通报，排灯节以来，一晚上就接获208通火警报案电话，其中至少有22件与民众燃放爆竹与烟火有关。 许多民众表示失望，他们认为当地执法部门未严格执行烟花禁令。 玛卡的邻居计划明年举家搬迁，因为孩子不能适应这里的空气环境，已经出现呼吸苦难的症状。“这里的空气污染不只危险和可怕，我认为留在这里，对我们孩子的未来而言，并不公平。”邻居说。 政府出手 为了解决空气问题，印度政府出台了一系列政策，但到目前为止，这些措施效果有限。 在这一次排灯节来临之前，新德里市政府从11月3日开始就要求全市所有小学停课，同时还要求建筑工地停工，私家车实施单双号限行，并多次呼吁民众不要燃放烟花爆竹。 印度最高法院也于11月7日宣布，禁止新德里周边各邦农民焚烧农作物秸秆。 然而，这些举措似乎没有什么用，仍有不少民众无视政府的禁令，在空气污染严重的情况下，继续燃点烟火及蜡烛等庆祝。 据当地媒体报道，一些印度教徒对排灯节禁令感到不满，认为这是试图干扰他们庆祝宗教节日。 医护人员也在抱怨，他们表示，大批市民患上哮喘等呼吸道疾病，更有甚者有生命危险。 新德里一间医院的高级顾问迪帕克表示：“医院内的病人正在遭受痛苦。作为一个社会，我们还不了解清洁空气的价值。”在他看来，排灯节期间空气质量只会比平时更糟糕，燃烧烟花所产生的烟雾，可能会导致眼睛发痒和喉咙发炎。 为了治理空气，新德里有两座“烟雾塔”，每座耗资200多万美元。所谓“烟雾塔”即带有巨型风扇的空气净化系统，每秒可过滤1000立方米的空气，但研究表明，它们只能净化周围几百米内的空气，对整座城市来说基本没有什么效果。 印度政府甚至想用人工降雨来解决空气问题。 据《印度斯坦时报》报道，新德里政府已经考虑引入人工降雨技术，带走笼罩在首都上空的颗粒物。他们计划在多云的情况下撒播碘化银，借此催化云层中的冷水滴，凝固成冰晶，最后滴落成雨。 目前，这个人工降雨方案已经提交给印度最高法院，如若通过且天气条件允许，将在11月20日或21日实施。 但科学家们对于该方案的有效性仍存在疑问。在不少专家看来，如果不切断污染源，人工降雨的方案治标不治本。 “这根本不是一种解决方案，而只是一种暂时的缓解措施。”新德里科学与环境中心研究员阿维卡尔说。 很多观点认为，新德里的空气污染与周边农民燃烧农作物有关系，但专家们认为，还有不少其它污染源一直得不到足够的重视。 阿维卡尔表示，即使在空气最糟糕的日子里，农作物燃烧产生的烟雾也只占首都污染的三分之一左右。停止农田焚烧并不能使烟雾消失，因为周边地区还有其它污染活动，包括燃煤发电、砖窑、垃圾焚烧、家庭使用木材和木炭做饭等等。 印度能源和清洁空气研究中心的分析师达希亚也表示，其实在过去五年里，新德里周边地区燃烧麦秆的情况已大幅减少，但由于人口增长，包括建筑施工和低效炉灶在内的其他污染源正变得更加严重。 达希亚举例称，新德里周边运营的发电厂本应安装污染控制装置，但由于执行不力，大多数发电厂根本没有安装。 早在2019年，印度政府就启动国家清洁空气计划，提出到2024年，将102个空气质量不达标城市的空气污染水平，在2017年基础上降低20%至30%。 但从目前的情况来看，由于缺乏更好的监管和规划，印度首都及其周边的空气状况看不到任何明显改善。 “我最担心的是，有生之年再也看不到一个没有雾霾的首都了。”阿维卡尔说。 本文来自微信公众号：时代周报 （ID：timeweekly），作者：马欢 本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，授权事宜请联系 hezuo@huxiu.com 如对本稿件有异议或投诉，请联系tougao@huxiu.com

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چین در مبارزه با آلودگی هوا از هند پیشی گرفت/ هندی‌ها کجای راه را اشتباه رفتند؟

آنا گزارش می‌دهد؛ چین در مبارزه با آلودگی هوا از هند پیشی گرفت/ هندی‌ها کجای راه را اشتباه رفتند؟ در حالی که با آغاز زمستان، هند و چین هر دو با آلودگی هوایی که شهر‌های بزرگ آن‌ها را پوشانده، دست و پنجه نرم می‌کنند، فقط یک کشور در حل این مشکل موفق بوده است. کد خبر: ۸۸۴۰۵۶ تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۹ به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از ژاپن تایمز، چین موفق شده است در پاکسازی هوای کثیف که هر ساله در شهر‌های بزرگی مانند پکن و شهرک‌های صنعتی در سراسر این کشور به یک امر بدیهی تبدیل شده، گام‌های مهمی بردارد. این در حالی است که بخش‌های عظیمی از شمال هند همچنان در ابر‌های هوای آلوده خفه می‌شوند؛ آلودگی‌ای که در طول زمستان با کاهش دما، ناپدید شدن باد‌ها و آتش زدن مزارع کشاورزان در سراسر منطقه به اوج خود می‌رسد. بر اساس آمار ردیاب کیفیت هوا (IQAir) در ۳۰ روز منتهی به نهم نوامبر (۱۸ آذرماه) سطوح ریزذرات خطرناک موسوم به PM۲.۵ در دهلی نو به طور متوسط ۱۴ برابر بیشتر از پکن بوده است. تصویر در خارج از دو پایتخت حتی واضح‌تر است. بر اساس گزارش IQAir، در فهرست ۱۰۰ شهر آلوده دنیا در سال گذشته، ۶۵ شهر در هند بود، در حالی که چین تنها ۱۶ شهر در این فهرست داشت. پیش از این، چین بیشترین شهر‌های آلوده دنیا را داشت؛ در سال ۲۰۱۷، حدود سه‌چهارم از آلوده‌ترین شهر‌های جهان معرفی شده توسط IQAir در چین و ۱۷ شهر در هند بود. بحران آلودگی هند به طور آشکاری در جاه‌طلبی‌های آب و هوایی و زیست محیطی آن چه در صحنه جهانی و چه در داخل کشور دیده نمی‌شود. این موضوعات همچنین از دستور کار انتخابات ملی آتی این کشور نیز دور است. ناظران به طور گسترده انتظار دارند «مودی» در این انتخابات به دور سوم وارد شود. اپیدمی آلودگی هوا نه تنها برای سلامت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون هندی (پرجمعیت‌ترین کشور دنیا) بلکه برای اقتصاد آن که در حال حاضر سریع‌ترین رشد را بین کشور‌های بزرگ دارد، مشکل جدی تلقی می‌شود. بانک جهانی در گزارش ماه ژوئن خود تخمین زد افزایش سالانه آلودگی ذرات ریز در هند به دلیل کاهش بهره وری کارگران و تشکیل سرمایه، هرساله ۰.۵۶ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آن را کاهش می‌دهد. همچنین بر اساس گزارشی صندوق هوای پاک در سال ۲۰۲۱، آلودگی هوا در هند، بهره وری طیف وسیعی از دارایی‌های تجاری را نیز کاهش می‌دهد مانند مسدود کردن نور خورشید از صفحات خورشیدی، تخریب مدار‌های الکترونیکی و کاهش محصولات کشاورزی. «کارتیک گانسان» (Karthik Ganesan) مدیر هماهنگی تحقیقات در اندیشکده شورای انرژی، محیط زیست و آب در دهلی، گفت: این بزرگ‌ترین چالشی است که امروز شهر‌های هند با آن مواجه اند. در واقع، این امر «سود جمعیتی» را به یک بلای بزرگ تبدیل می‌کند؛ چراکه مجبوریم از همه افراد بی پول و بیچاره‌ای که در دهه ۵۰ یا ۶۰ زندگی خود هستند مراقبت کنیم. یک دهه پیش، چین به دلیل رشد سرسام آور و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از وسایل نقلیه، صنایع سنگین و نیروگاه‌های برقی که زغال سنگ می‌سوزاندند با آلودگی هوا در سطح بحرانی در شهر‌های بزرگ خود مواجه شد. این موضوع توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد؛ زیرا سفارت آمریکا در پکن (یکی از معدود منابع معتبر داده‌های آلودگی هوا در پایتخت این کشور) به طور منظم خوانش‌های سطح بحران را منتشر می‌کرد. انتشار این آمار و ارقام به بروز اعتراضاتی تبدیل شد که به سراسر چین گسترش یافت. در ابتدا، چین در برابر این اعتراض‌ها عقب نشینی کرد و از سفارت‌های خارجی خواست تا انتشار داده‌های آلودگی هوا را متوقف کنند. اما دولت در نهایت به دلیل افزایش سطح آلودگی به رکورد‌های جدید، تسلیم شد. در سال ۲۰۱۴، «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، اعتراف کرد آلودگی هوا «مهم‌ترین مشکل» پیش روی پکن است و این کشور با یک طرح ملی برای کاهش آن با بودجه صندوق جنگ به رقم ۲۷۰ میلیارد دلار، به حل این چالش پرداخت. بر اساس اعلام مؤسسه سیاست انرژی در دانشگاه شیکاگو (EPIC)، چین در سال‌های پس از آن، تعداد خودرو‌ها را در جاده‌های شهر‌هایی مانند پکن، شانگ‌های و گوانگژو محدود کرد، ظرفیت صنایع آهن و فولاد سنگین این کشور را کاهش داد و راه اندازی نیروگاه‌های جدید زغال سنگ در برخی مناطق را ممنوع کرد. طبق گزارش این موسسه، آلودگی هوا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ به میزان ۴۲.۳ درصد کاهش یافته و تلاش‌های چین تنها دلیل کاهش متوسط سطح آلودگی جهانی در آن دوره بوده است. در همین حال، در دهلی پایتخت هند، آلودگی شدید هوا همچنان یک واقعیت زندگی است به ویژه برای بسیاری از افرادی که در فضای باز کار می‌کنند و به راه حل‌های لوکس مانند تصفیه کننده هوا و ماسک‌های موثر دسترسی ندارند. «سوباش شارما» (Subash Sharma) راننده ۵۰ ساله ریکشا در حالی که در یک بعد از ظهر مه‌آلود اخیر در مرکز دهلی نو منتظر مسافران بود، گفت: این آلودگی دائمی است. وقتی به خانه می‌روم، لایه‌ای از آلودگی روی صورتم وجود دارد. شارما که بیش از یک دهه است اغلب هفت روز در هفته با یک ریکشا (وسیله نقلیه سه چرخ و در باز که در سراسر هند وجود دارد) رانندگی می‌کند، گفت: دُز ثابت آلودگی هوا او را به مشکلات تنفسی و تغییر رنگ سیاه سرسخت در صورتش مبتلا کرده است. وی افزود: اما زیاد به اثرات طولانی مدت قرار گرفتن مداوم در معرض هوای سمی فکر نمی‌کنم. ما ممکن است پنج سال، ۱۰ سال زندگی کنیم، چه کسی می‌داند؟ تو از فردا چیزی نمی‌دانی، پس چرا به آن فکر کنی. چنین پذیرشی که در میان اهالی دهلی نو غیر معمول نیست، ممکن است یکی از دلایلی باشد که چرا بحران آلودگی به شدت در سیاست ملی کشور به چشم نمی‌خورد. در حالی که کیفیت هوای دهلی نو در ماه گذشته به سطوح بحرانی رسید، بریجش گویال، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت در دهلی، از «مودی» خواست تا یک نشست اضطراری با مقامات ایالت‌های شمالی این کشور برگزار کند تا در مورد بحران آلودگی هوا گفت‌وگو کنند. گویال گفت: تا به امروز، بدنه صنعت پاسخی دریافت نکرده است. در عوض، مسائلی مانند بیکاری، فساد، و برنامه ملی هندو‌های مودی و حزبش بر گفتمان سیاسی در آستانه انتخابات سال آینده مسلط هستند. «پارثا بوسو» «Parthaa Bosu» مدیر اجرایی «EPIC India» گفت: ارقامی که از اسناد انتخاباتی بیرون بیاد آن چیزی است که مردم خواهان آن هستند. اگر مردم درخواست هوای پاک داشته باشند، در آنجا مشخص می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد ما به عنوان شهروندان کاملا به این امر متعهد نیستیم. مطمئناً مقامات هندی در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در مقابله با آلودگی هوا داشته اند. در سال ۲۰۱۹، دولت برنامه ملی هوای پاک را با پرداخت بودجه به شهر‌های سراسر کشور برای کمک به پاکسازی هوای کشور راه اندازی کرد. در سایر زمینه‌ها پیشرفت در سطح محلی بوده که شامل گزینه‌های حمل و نقل عمومی گسترده در دهلی نو، مقرراتی که اتوبوس‌های شهری را ملزم به استفاده از گاز طبیعی می‌کند و محدودیت‌هایی در آتش سوزی مزارع که منجر به کاهش تعداد آن‌ها در سال‌های اخیر شده، هستند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده توسط گروه تحقیقاتی «مرکز علم و محیط زیست» (CSE) در دهلی نو، سطح آلاینده‌های ریز PM ۲.۵ (آلاینده‌های میکروسکوپی سرطان زا که به اعماق ریه‌ها می‌روند) در طول سه سال تا سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۹۸ بوده که ۲۸ درصد از دوره سه ساله منتهی به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. با این حال، سرعت بهبود در سال‌های اخیر کند شده و برخی اقدامات جدید، مانند «برج‌های دود» در فضای باز، کمک چندانی به تمیز کردن هوای کثیف نمی‌کنند. پیشرفت‌های بیشتر در مبارزه با آلودگی هوا مستلزم تغییرات گسترده تری مانند خروج تعداد زیادی از خودرو‌ها از خیابان‌های پرترافیک دهلی است. به گفته کارشناسان، تغییر الگوی کشاورزی به طوریکه کشاورزان هندی دیگر مجبور نباشند مزارع خود را به آتش بکشند نیز می‌تواند به کاهش آلودگی هوا در این کشور کمک کند. «آویکال سوموانشی» «Avikal Somvanshi»، مدیر ارشد CSE، گفت: تراژدی اینجاست که همه کار‌هایی که تا کنون صورت گرفته آسان بوده و اکنون ضروری است که کار‌های دشوارتری برای مبارزه با آلودگی هوا انجام شود.