• Clean Air & Sustainable Mobility

New Delhi: दिल्ली एनसीआर में आज से डीजल बस की एंट्री बंद, क्लीन फ्यूल बस को मिलेगी एंट्री पढ़िए पूरी रिपोर्ट

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में 1 नवंबर 2023 से बीएस-III और BS-IV डीजल बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाली बीएस-VI बसों को ही चलने की अनुमति होगी। New Delhi: ये नियम प्राइवेट बसों के लिए भी सामान रहेगा। वहीं इस नियम के लागू होने पर 60 फीसद से ज्यादा बसों का संचालन बंद हो जाएगा, जिसके चलते पैसेंजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एनसीआर से दिल्ली आने वाली बसे होंगी ‘क्लीन फ्यूल’ New Delhi: एक नवंबर से एनसीआर के शहरों से दिल्ली आने वाली सभी बसें ‘क्लीन फ्यूल’ वाली होंगी। सीएक्यूएम के अनुसार एक नवंबर से दिल्ली में वही बसें आ पाएंगी जो इलेक्ट्रिक, सीएनजी या फिर बीएस-6 डीजल पर चल रही होंगी। अन्य बसों को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा। एक्सपर्ट के अनुसार प्रदूषण बढ़ाने वाली पुरानी बसों को दिल्ली ही नहीं बल्कि एनसीआर में भी चलने से रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन इस नियम की वजह से अगर दिल्ली आने वाली बसों में कमी हुई तो एनसीआर से दिल्ली आने जाने वाली निजी गाड़ियां बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। इस कार्रवाई में टूरिस्ट बसों को दी गई छूट New Delhi: ये वे प्रमुख मार्ग हैं जहां से दिल्ली में दूसरे राज्यों की बसें प्रवेश करती हैं। ये टीमें दिल्ली की सीमा पर आने वाली बसों की जांच करेंगी। इसके अलावा तीनों अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर एक एक टीम हर समय मौजूद रहेगी। इस दौरान अगर कहीं भी बस मिलेगी तो उसे जब्त किया जाएगा। इस कार्रवाई में दूसरे राज्यों के लिए लंबी दूरी की टूरिस्ट बसों को छूट दी गई है। बता दें कि दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 114 टीमें लगाई गई हैं। इसमें भारी व्यावसायिक वाहनों की जांच के लिए 18 टीमों को लगाया गया था जो रात आठ बजे से सुबह चार बजे तक ओवरलोडिंग ट्रकों व भारी वाहनों की निगरानी के लिए दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रही थीं। डीजल वाली बसें करती हैं ज्यादा प्रदूषण New Delhi: एक्सपर्ट के अनुसार निश्चित तौर पर डीजल बसें उसमें भी बीएस-3 या बीएस-4 बसें सीएनजी और बीएस-6 की तुलना में बहुत अधिक प्रदूषण करती हैं। इन बसों को दिल्ली की सभी आईएसबीटी के अलावा धौला कुआं पर भी देखा जा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह एक सार्थक पहल है। सीएसई (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट) की क्लीन एयर प्रोग्राम ऑफिसर शंभवी शुक्ला ने बताया कि निश्चित तौर पर घुटन के इस दौर में सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। इस लिहाज से यह एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। लेकिन बिना तैयारी के इस समय इसे लागू करना प्रदूषण में और अधिक इजाफा कर सकता है। बॉर्डर पर होगी कड़ी निगरानी New Delhi: इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को नियमों की अवहेलना माना जाएगा और मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि एक तारीख से दिल्ली की उन सभी बॉर्डर्स पर ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें चेकिंग करेंगी, जहां से इंटरस्टेट बसें दिल्ली में आती-जाती हैं। बॉर्डर से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-6 डीजल इंजन वाली बसों को ही शहर में आने दिया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डों और उन जगहों पर भी चेकिंग की जाएगी, जहां से प्राइवेट बस ऑपरेटर बसें ऑपरेट करते हैं। अगर नियमों की अवहेलना करके कोई बस चलती पाई गई, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

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Delhi Air Pollution: दिवाली से पहले ही 'जहरीली' हुई दिल्ली की हवा, कैसे मिलेगी लोगों को राहत?

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है।बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पटाखामुक्त दिवाली और ग्रीन पटाखों को लेकर तस्वीर अभी तक भी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती है। दिवाली पर लंबे समय से पटाखे जलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसे देखते हुए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल दिवाली के आसपास पटाखों पर नियंत्रण लगाया जाता है। बावजूद इसके इन दिनों राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी तक की बात करें तो दिल्ली के पांच इलाकों नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, मुंडका, आनंद विहार और न्यू मोती बाग का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 का आंकड़ा पार कर गया है। दिल्ली में कब तक रहेगा पटाखों पर प्रतिबंध? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में एक जनवरी 2024 तक सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म के जरिये डिलीवरी सहित) और पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। डीपीसीसी ने इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपते हुए नियमित एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जमा कराने के लिए कहा है। क्या है ग्रीन पटाखा? सामान्य पटाखों से इतर ग्रीन पटाखों का कैमिकल फार्मूला ऐसा होता है कि इनसे पानी की बूंदे निकलती हैं। इससे प्रदूषण कम होता है और धूलकणों को भी पानी की बूंदें दबा देती हैं। इनमें प्रदूषक तत्व नाइट्रस आक्साइड और सल्फर आक्साइड 30 से 35 प्रतिशत तक कम होते हैं। मुख्य तौर पर यह पटाखे लाइट एंड साउंड शो के जैसे हैं। इन्हें जलाने पर खुशबू भी आती है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन पटाखों में 50 से 60 प्रतिशत तक कम एल्यूमीनियम का इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखों पर हरे रंग का स्टीकर और बारकोड लगे होते हैं। हरे रंग वाले स्टिकर इस बात की पुष्टि करने के लिए हैं कि ये ग्रीन पटाखे हैं। यदि आप इन पटाखों के निर्माता और इनमें इस्तेमाल हुए केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर लगें बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। जन जागरूकता के बगैर पटाखामुक्त दिवाली संभव नहीं पटाखामुक्त दिवाली और ग्रीन पटाखों को लेकर तस्वीर अभी तक भी पूरी तरह से साफ नहीं कही जा सकती है। दिवाली पर लंबे समय से पटाखे जलाए जा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी अहम बात यह कि सामान्य पटाखों के विकल्प स्वरूप जिन ग्रीन पटाखों को लाने की बात पूर्व वर्षों में होती रही है, उन्हें लेकर भी जनता क्या, पटाखों के विक्रेता और निर्माता भी पूर्णतया जागरूक नहीं हैं। ग्रीन पटाखे क्या हरे रंग के होते हैं? वह जलने पर सामान्य पटाखों से किस प्रकार अलग होंगे? क्या उनके दाम भी सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं? क्या ग्रीन पटाखों में भी वह सारी वैरायटी होगी जो सामान्य पटाखों में मिलती है? ऐसे और भी अनेक सवाल हैं जिनके जवाबों से अधिकांश लोग अनजान हैं। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि इस साल भी दिल्ली में प्रदूषण रहित दिवाली मन पाएगी? जहां तक चोरी- छिपे पुराने पटाखों की बिक्री का सवाल है तो इसके लिए सीधे तौर पर इनफोर्समेंट एजेंसियां जिम्मेदार हैं। पर्यावरण के प्रति लाभ-हानि से इतर पुलिस अपना लाभ देखती है और पटाखा निर्माता एवं विक्रेता अपना नफा नुकसान देखते रहते हैं। जनता तक पटाखे जलाने के क्रेज में दोगुने दाम देकर भी पटाखे खरीदने से गुरेज नहीं करती। कहने का मतलब यही कि यदि दिवाली को अच्छे ढंग से मनाना है, इसे प्रदूषण और पटाखा रहित करना है तो इसके लिए छोटे से छोटे स्तर पर जन जागरूकता फैलानी होगी। जब तक हर किसी के मन में स्वयं से इस दिशा में संकल्प का भाव नहीं आएगा, मौजूदा तस्वीर बदलना मुश्किल है। स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है पटाखों के धुएं का असर हमें यह भी विचार करना होगा कि रोशनी का त्योहार दिवाली अपने साथ बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन दमा, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की समस्या इन दिनों काफी बढ़ जाती है। पटाखों में मौजूद छोटे छोटे कण सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसका असर सीधे फेफड़ों पर पड़ता है। पटाखों के धुएं से फेफड़ों में सूजन भी आ सकती है, जिससे फेफड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और कई बार हालात यहां तक पहुंच सकते हैं कि ऑर्गेन फेलियर और मौत तक हो सकती है। दरअसल, समस्या यह है कि पटाखों से रंग-बिरंगी रोशनी निकले, इसके लिए इनमें रेडियोएक्टिव और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। यह पदार्थ एक ओर हवा को प्रदूषित करते हैं तो दूसरी ओर इनसे कैंसर होने तक की आशंका बनी रहती है। पटाखों के कारण हवा में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। धूल के कणों पर कापर, जिंक, सोडियम, लैड, मैग्निशियम, कैडमियम, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। इन गैसों के हानिकारक प्रभाव होते हैं। पटाखों से निकला गाढ़ा धुआं खासतौर पर छोटे बच्चों तक में सांस की समस्याएं पैदा करता है। पटाखों में हानिकारक रसायन जानलेवा होते हैं। ऐसे में मेरा सुझाव यही है कि पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर अधिकाधिक जन जागरूकता फैलाई जाए। जनता को अपना यह त्योहार मनाने के विकल्प दिए जाएं। मसलन, सामुदायिक स्तर पर लेजर शो का आयोजन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पटाखों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और भी तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिनके जरिए रोशनी के इस पर्व को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं पटाखारहित बनाया जा सकता है। यह जानकारी जागरण संवाददाता संजीव गुप्ता की सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी से बातचीत पर आधारित है।

• Director General Office

‘ATM’ agriculture

I am standing on a sun-baked landscape, barren and desolate as far as the eye can see. This is Ananthapuramu district of Andhra Pradesh, where the rain this year was less than normal and farmers missed the sowing season. But as I look down, I can see signs of crop life bursting. T Vijay Kumar, who heads the state government’s community-managed natural farming programme called Rythu Sadhikara Samstha, explains that the crops are growing from pelletised seeds—in this method, farmers coat the seeds with materials like cow dung and ash, and then plant them in circles with minimal disturbance to the soil. These seeds can lay in the soil for 30 to 45 days, waiting for as little as 5-10 mm of rain to sprout. Another risk-mitigation measure is planting a variety of crops, from red gram to castor oil plant to beans. The women farmers tell me that this technique has allowed them to cultivate during a season that would have gone to waste. In our climate-risked times, when rainfall will become even more variable, this is the reworking of farm practices we desperately need. We then go on to visit more farmers practising what is called natural farming. I wanted to understand how different this practice is from what we know as organic or non-chemical farming. Field after field, we see a combination of trees and food crops. I can see arecanut, moringa tree (drumstick) and papaya on the farm boundaries and vegetables like beetroot, spinach and beans, all growing with millets, corn and even lentils. Everything is growing in profusion, but without any order, or at least that is how it seems to me. But then Lakshma Naik, chief technology and innovation officer of Rythu Sadhikara Samstha, tells me that there is an order to this cultivation. The objective is to build a web of plants so that this biodiversity can regenerate the soil structure with different fungi and bacteria. The objective is also to provide farmers income from diverse crops with different durations. Naik calls this particular model ATM or Anytime Money. It’s a bonanza of crops, all grown using only natural fertilisers or bio-stimulants.

• Industrial Pollution

Delhi govt plans to increase share of ecotourism in GDP

NEW DELHI: Flagging that the current contribution from ecotourism and green employment to GDP is negligible and needs to be promoted to at least 10% and 5%, respectively, the Delhi government has formed a plan that would be executed in the field of environment and renewable energy. Delhi GDP "Delhi is a heritage city and a major part of tourism is owing to heritage sites. But the city has the potential (for ecotourism)," said a senior Delhi government official. According to The International Ecotourism Society, ecotourism is responsible travel to natural areas that conserve the environment, sustains the well-being of the locals and involves interpretation and education. The official said several eco-projects like the Yamuna riverfront, Asita and biodiversity parks, once fully developed, have the potential to boost the sector. According to Binit Das, programme manager, Centre for Science and Environment, there is a need to boost the renewable energy sector like solar and wind energy to promote green jobs. "The solar policy is still at the draft stage and needs to be finalised so that more jobs are created," he said. The International Labour Organisation defines green jobs as ones that contribute to preserving or restoring the environment, whether in traditional sectors like manufacturing and construction or in emerging sectors like renewable energy and energy efficiency. The government has said the geographical area to be covered by trees outside forests will be increased to 18% from the current 10%. Also, the total geographical area to be covered by forests and protected overtime will be increased from 13.1% to 15% over the years. At present, the capital's forest cover of 13.1% is less than the national average of 21.7%. Besides biodiversity parks, Delhi mostly has city forests. "More forest cover helps in mitigating air pollution and also contributes to better groundwater recharge," said a senior official. He said the forest department plans to create its first Miyawaki forest at Kharkari Jatmal in southwest Delhi's Najafgarh over 2.4 hectares. Another such forest is planned in Najafgarh's Jainpur village. Delhi high court recently observed the capital was fast losing its forest cover and asked the additional solicitor general to personally look into the matter. It flagged construction and encroachments as key issues affecting green cover.

• Industrial Pollution

Delhi Pollution: Can 50% Green Cover Become a Reality?

As Delhi grapples with escalating pollution levels, discussions surrounding this critical issue have once again taken centre stage across the nation. The nation’s capital, in particular, has witnessed an alarming deterioration in air quality year after year. The culprits behind this environmental crisis are numerous, ranging from stubble burning by farmers in Punjab and Haryana to emissions from power plants, factories, and the ever-present menace of vehicular pollution. Delhi pollution is a recurring concern, and it seems to be a topic of conversation only when the situation becomes unbearable. However, there is one man who believes in a sustainable solution to the pollution crisis plaguing the national capital. Meet Swami Prem Parivartan, fondly known as Peepal Baba. For over four decades, Swami Prem Parivartan, along with his dedicated team of volunteers, has undertaken a remarkable mission: planting over 2.5 crore saplings across India. Their collective effort seeks to combat pollution and represents a sustainable solution to Delhi’s worsening environmental crisis. At the heart of Peepal Baba’s vision lies an ambitious goal: converting 50 percent of Delhi NCR into a green cover, which he believes is the lasting solution to Delhi’s pollution crisis. Peepal Baba’s vision, while ambitious, is grounded in a simple yet profound belief: Delhi should have a minimum of 40% green cover, ideally 50%. He explains, “Nowadays, everyone says that there are many trees in Delhi, just like Chandigarh and Gandhinagar. However, the population of Chandigarh is very low, and their greenery is appropriate for that ratio. But when you look at Delhi’s population and traffic, 20% won’t be enough; Delhi should have at least 40% green cover as a minimum. Ideally, it should be 50%. From a scientific, logical, and rational perspective, if you have any urban landscape, 50% should be reserved for the environment and for the natural world. This includes parks, green belts, green spaces, tree parks, dense clusters, and forest areas. The other 50% can be allocated for the citizens, allowing them to build factories, highways, expressways, buildings, schools, colleges, community spaces, or anything else they desire. So, there should be a 50-50 balance. If you only allocate 5% to nature and reserve the remaining 95% for human use, then pollution will be the result.” Peepal Baba’s perspective challenges the prevalent notion that space constraints in urban areas are insurmountable. His message is clear: there is room for transformation, and the path to a greener future may be more accessible than we think. “Many people ask me, ‘What are you even talking about? 50% of the space is not even available. People don’t even have spaces to park vehicles.’ That’s because people don’t even bother to peek out of their residential spaces. You don’t know the realities of the outer areas. You are not aware of how empty the Nangloi area is. You don’t know how vacant outer Delhi is. You are not aware of the empty spaces in the North Eastern part of Delhi. If you go to Delhi-NCR, Greater Noida is so vacant, and there are many vacant spaces in Noida as well. One must go to Google and look at the mapping. Then you will realise that the urban concrete structure comprises only about 35-40%, which includes the streets, marketplaces, schools, temples, mosques, gurudwaras, and everything else. The remaining 60% is completely empty. And here I am only talking about 50%,” Peepal Baba asserts. While Peepal Baba’s vision offers a unique solution to Delhi’s pollution problem, Nivit Kumar Yadav, Programme Director at the Centre for Science and Environment, highlights the challenges of implementing such an ambitious plan. “If 50% has to be converted into a forest area or green area, then it should be in each part of Delhi. Can you do it? If you do it, then definitely it will bring about change. I live in one of the most congested areas of Delhi. Can it be converted into 50% green area? In my area there is no park. Now, when I say I don’t have a park, what is the government going to do to bring parks here? To make even 1% of this area green is a challenge. If you want to make the 50 per cent green cover a reality, then we need political will.”

• Clean Air & Sustainable Mobility

As air pollution worsens in Delhi-NCR, health expert advises extra caution for pregnant women, children

As mercury dips in the National Capital Region and air quality worsens, doctors have expressed concerns regarding the health of the people. Vivek Chattopadhyaya, Principal Programme Manager, Air Pollution Control Cell, Centre for Science and Environment (CSE) said "The Air Quality Index</a> today is in Very Poor category. It indicates that the air pollution level has gone up. This also says that our efforts have been a failure so far because the smoke from stubble burning has not even reached here yet. The pollution is rising due to causes in the city itself. The air has become still and its speed is slowing down causing an accumulation of pollution."

• Urban Lab

Pollution: दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन फिर बना नासूर, हर परिवार प्रभावित, लोकलसर्किल का सर्वे चौंका देगा

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से AQI का स्तर 300 से अधिक रहा है. यहां तक कि दिल्ली और NCR के गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में 400 से अधिक के 'खतरनाक' स्तर तक पहुंच गया है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण ही है. लोकल सर्किल के सर्वे में लोगों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है. ऐसा तब है जब पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कम मामले सामने आए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसानों ने त्योहारों और बारिश के कारण फसल काटने में देरी की है. जिसका सीधा मतलब यह है कि अभी यहां पराली नहीं जलाई गई होगी. वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 2020 के बाद से सबसे खराब है. दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की दिशा में औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 20 अक्टूबर से एक महीने का अभियान शुरू किया है. 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI मानक वाली बसों को ही अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. दिल्ली सरकार के मुताबिक वाहन उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे जलाने और गैर-सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है. राजधानी में औद्योगिक इकाइयां किसी भी प्रदूषणकारी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं.. इसपर निगरानी रखने के लिए दिल्ली सरकार ने 66 टीमें गठित की हैं. दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ये सभी कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से नहीं निपटा जाता. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक स्टडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 31% वायु प्रदूषण शहर के भीतर के स्रोतों के कारण है और शेष एनसीआर क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों के स्रोतों के कारण है. पिछले दो हफ्तों में लोकलसर्किल्स को दिल्ली और एनसीआर शहरों के निवासियों से हवा की खराब गुणवत्ता के बारे में बात करने वाले सैकड़ों पोस्ट और टिप्पणियां मिलीं. लोकलसर्किल्स ने दिल्ली एनसीआर के लोगों से यह जानने के लिए अपना पहला 2023 सर्वेक्षण किया कि वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल रहा है और इससे निपटने की योजना क्या है. सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से 32,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. 69% उत्तरदाता पुरुष थे जबकि 31% उत्तरदाता महिलाएं थीं. वायु प्रदूषण सांस लेने की समस्याओं वाले लोगों को अधिक प्रभावित करता है, इसलिए प्रभाव अलग-अलग हो सकता है और कुछ मामलों में जटिलताएं हो सकती हैं. सर्वे में दिल्ली एनसीआर के निवासियों से पूछा गया, "वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में आप या आपके परिवार के सदस्य अब कौन सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं?" इस प्रश्न पर 10,366 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं. अधिकांश या 75% उत्तरदाताओं ने "गले में खराश और/या खांसी" और 75% ने "आंखों में जलन" का संकेत दिया. अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बीच, 38% उत्तरदाताओं ने "सांस लेने में कठिनाई/अस्थमा" का संकेत दिया. 38% ने "बहती नाक और/या बंद नाक" का संकेत दिया. 38% ने "चिंता और/या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई" का संकेत दिया. 25% उत्तरदाताओं ने "सोने में कठिनाई" साझा की; और 13% ने परिवार के सदस्यों को "सिरदर्द" की समस्या की बात कही. 13% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें "प्रदूषण के कारण कोई समस्या नहीं है". इसका निचोड़ निकाला जाए तो दिल्ली एनसीआर के 75% परिवारों में एक या अधिक सदस्यों को गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन की समस्या है. 38% को सांस लेने में कठिनाई होती है. लोगों से जब पूछा गया कि वे प्रदूषण से बचने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे तो 9,735 निवासियों में से 60% ने संकेत दिया कि वे प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का उपभोग करने की योजना बना रहे हैं. जबकि 50% ने प्रदूषित हवा में सांस लेने से रोकने के लिए प्रदूषण-रोधी मास्क पहनने की योजना बनाई है. 30% उत्तरदाताओं ने घर पर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है. सर्वे में लोगों से जब पूछा गया कि आपके अनुसार इस वर्ष दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रश्न पर 12,067 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं जिनमें से कुछ ने एक से अधिक कारण बताए. 76% उत्तरदाताओं ने उच्च वायु प्रदूषण का मुख्य कारण "पंजाब, हरियाणा और यूपी में किसानों द्वारा पराली जलाना" बताया. 71% उत्तरदाताओं ने इसके लिए "मैन्युअल रोड स्वीपिंग" को जिम्मेदार ठहराया. 59% "औद्योगिक और बिजली संयंत्र उत्सर्जन". 59% "सड़क और निर्माण धूल" के लिए; "मोटर वाहन उत्सर्जन" को जिम्मेदार ठहराया. 53% ने "डीज़ल जनरेटर उत्सर्जन" को. 47% ने "कचरा जलाना" और 6% उत्तरदाताओं ने "कह नहीं सकते" को चुना. संक्षेप में, दिल्ली एनसीआर के 76% निवासियों ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने को दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बताया. उच्च वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले अन्य प्रमुख कारणों के रूप में मैन्युअल सड़क सफाई, सड़क और निर्माण धूल, बिजली संयंत्र उत्सर्जन को दोषी ठहराया. लोगों को उम्मीद है कि दिल्ली और एनसीआर प्रशासन उत्सर्जन पर सख्ती से अमल करेंगे, कचरा जलाने पर रोक लगाएंगे, जो कम तापमान के कारण रात और सुबह के समय बड़े पैमाने पर होता है. साथ ही, अधिकांश निवासी यह चाहते हैं कि जब भी AQI का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाए, तो बच्चों को व्यक्तिगत कक्षाओं के स्थान पर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से इस जहरीली हवा का सामना न करना पड़े. वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर दिल्ली एनसीआर के निवासियों का अपने प्रशासकों के प्रति असंतोष जारी है क्योंकि वे पिछले 10 वर्षों से साल दर साल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

• Down To Earth

El cambio climático convierte los ríos africanos en epicentros de conflictos

En los últimos 20 años, las grandes cuencas fluviales de África se han convertido en epicentros de conflictos. El cambio climático ha generado sequías que afectarán al rendimiento agrícola del continente hasta en un 50 por ciento Nairobi, Kenia. Casi todas las grandes cuencas fluviales de África se han convertido en epicentros de conflictos en los últimos 20 años. El rendimiento agrícola en el continente podría caer hasta 50 por ciento en el futuro próximo debido al agotamiento de las fuentes de agua “tradicionales”. Ello sucede en parte por los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente, según el Informe sobre el Estado del Ambiente en África 2023, publicado en Nairobi, sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros organismos internacionales. Al mismo tiempo, la degradación medioambiental y la pérdida de biodiversidad afectan al continente, con una pérdida de 4 millones de hectáreas de cubierta forestal cada año. Es el doble de la tasa media mundial. Esto, en parte, ha contribuido a que más de 50 millones de personas hayan emigrado de las zonas degradadas al norte de África y Europa hasta 2020, según el informe elaborado por el indio Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE por sus siglas en inglés), lanzado en esta capital keniana el 13 de octubre. FOTO: 123RF En él, se constata que las cuencas hídricas críticas experimentaban al inicio de esta década dificultades y turbulencias. Entre otras razones, es debido al uso insostenible de los recursos, además del clima, convirtiéndose en focos de competencia por el agua. Las cuencas incluyen el lago Chad –compartido por Chad, Nigeria, Camerún y Níger–, el río Nilo –compartido por Egipto, Uganda, Sudán y Etiopía–, el lago Victoria –compartido por Kenia, Uganda y Tanzania– y el río Níger –utilizado por comunidades de Níger, Mali y Nigeria–. También figuran en la lista la cuenca del río Congo –un recurso conjunto utilizado por Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón– y la cuenca del lago Malauí –compartida por Tanzania y Malauí–. Asimismo, figura en la lista la cuenca del lago Turkana en Kenia y Etiopía. Los conflictos en la cuenca del lago Chad comenzaron en 1980, después que la masa de agua ha disminuido desde la década de 1960, debido a la sobreexplotación y a los efectos del cambio climático. “Durante años, el lago ha sustentado el agua potable, el riego, la pesca, la ganadería y la actividad económica de más de 30 millones de personas. Es vital para las comunidades indígenas, pastoriles y agrícolas de uno de los países más pobres del mundo”, señala el informe. “El cambio climático ha alimentado crisis medioambientales y humanitarias masivas en la región”. Indica que los actores internacionales y los gobiernos regionales han ignorado durante mucho tiempo la interacción entre el cambio climático, la violencia comunitaria y el desplazamiento forzado de civiles. “Los conflictos entre pastores y agricultores se han hecho habituales a medida que se pierden los medios de subsistencia, y las familias que dependen del lago emigran a otras zonas en busca de agua”, puntualiza el nuevo reporte del CSE. “En la cuenca del Congo, las disputas comenzaron en 1960. La cuenca es testigo de crisis polifacéticas, como desplazamientos forzosos, conflictos violentos, inestabilidad política e impactos del cambio climático”. Por otro lado, en la cuenca del Níger los conflictos se remontan a 1980. Se remarca y se culpa al cambio climático de los desacuerdos por “los daños a las tierras de cultivo y el acceso restringido al agua, mientras que en el Nilo, los desacuerdos comenzaron en torno a 2011, a raíz de la construcción de la presa del Gran Renacimiento por parte de Etiopía, que Egipto teme que afecte al caudal de agua”. Los conflictos por los recursos del lago Turkana son bastante recientes. Se remontan a 2016, cuando se observó que –con 90 por ciento del agua procedente del río Omo en Etiopía– el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones han contribuido al “retroceso” del lago hacia Kenia. Para sobrevivir, las tribus de pastores etíopes empezaron a seguir el agua. Esto provocó conflictos intertribales con sus pares keniatas. La construcción de la presa etíope Gilgel Gibe III en el río sólo empeoró las condiciones. El informe señala que se proyectaba que entre 75 y 250 millones de personas del continente estaban “expuestas a un mayor estrés hídrico” en 2020, debido al cambio climático. El documento advierte que el rendimiento de la agricultura de secano podría disminuir hasta un 50 por ciento en algunos países, debido a la desecación de las fuentes tradicionales de agua, como lagos, ríos y pozos. “La forma en que África gestione sus recursos hídricos definirá la seguridad del agua en el mundo. Los acuíferos africanos contienen 0.66 millones de kilómetros cúbicos de agua. Esto es más de 100 veces los recursos anuales renovables de agua dulce almacenados en presas y ríos”, remarca el estudio. Como ejemplo está Etiopía. Este país –conocido como la torre de agua del continente– se enfrenta al enorme reto de la desaparición de lagos y ríos. África –el segundo continente más grande y poblado del mundo– alberga una cuarta parte de la fauna y la flora del planeta. Sin embargo, la extinción de especies y la tasa general de pérdida de biodiversidad en el continente son mayores que en el resto del mundo. Como resultado, del total de muertes por condiciones meteorológicas extremas, clima o estrés hídrico en los últimos 50 años, 35 por ciento se produjeron en África. Como era de esperar, también concentrará 40 por ciento de las migraciones mundiales debido al cambio climático. “Aunque el Sur global soportará la carga máxima de la migración interna, las razones podrían variar de una región a otra, dependiendo de cuestiones relacionadas con el cambio climático como la escasez de agua o la subida del nivel del mar”, explica el informe. Sin embargo, alerta que “la escasez de agua será el principal motor de la migración total”. Citemos el ejemplo de los chimpancés. El Estado del Ambiente en África 2023 informa de que sólo hay entre 1 millón 5 mil y 2 millones 5 mil ejemplares de esta especie en el continente, limitados a Gabón, República Democrática del Congo y Camerún, mientras sus poblaciones han desaparecido en Gambia, Burkina Faso, Benín y Togo. En el lado positivo, afirma que los países africanos cuentan con algunos modelos de conservación pioneros. Entre otras cosas, sitúan a las comunidades en el centro de los esfuerzos de conservación. Añade que si África protege su biodiversidad, el mundo entero saldrá ganando. Las zonas protegidas del continente, si se utilizan de forma sostenible, pueden erradicar la pobreza y traer la paz, afirma. Sudáfrica será la más afectada por los fenómenos meteorológicos extremos. Harán inhóspitas algunas zonas, donde ya hay personas que se ven obligadas a emigrar dentro de sus propios países o regiones en busca de condiciones de vida más hospitalarias y mejores, afirmó Sunita Narain, directora general del CSE, con su base principal en India.

• Director General Office

[Book Review] Pioneer ecologist Madhav Gadgil on his life spent in, and for, India’s biodiversity

One of India’s pioneering ecologists, Madhav Gadgil looks back on his journey in a new memoir titled A Walk Up The Hill: Living with People and Nature. Covering his early fascination with elephants, his academic and field journeys, Gadgil talks about his experiences which shaped his ferocious, people-centric approach to biodiversity conservation. The book is a crucial history of some of India’s biggest environmental movements and decisions, through the eyes of one of its strongest defenders. I have never met Madhav Gadgil but kept hearing and reading about his pioneering work as an ecologist, his campaigns to save the Western Ghats, his enormous contribution to the Biological Diversity Act and the creation of the People’s Biodiversity Register. Naturally, I was all pumped up to read his autobiographical book A Walk Up The Hill: Living with People and Nature published recently – and loved it! This is not the story of a scientist working in isolation in laboratories but of one who has been walking up and down hills and dales, watching peacocks dance and elephants prance. It is about the importance of sacred groves, a testimony of ecological prudence, of life among fisher folk on India’s west coast, horticulturists on the Western Ghats and tribals of Manipur and Maharashtra. Gadgil puts the human face at the centre of his ecological journey while being a member of a vibrant scientific community. It’s an eminently readable book with each chapter beginning with a verse to herald what follows. It is not a book that can be read in one go. It has to be savoured chapter by chapter to understand exactly what is happening to the beauty and bounty nature endowed in India. The book unfolds an enormous canvas of the various environment and people’s movements, the role of the forest departments and bureaucracy, corruption, the state of our forests and wildlife, the rampant construction activity and destruction of hills and forests leading to the cycle of floods, landslides and climate disasters. He keeps emphasising and providing proof of the knowledge and wisdom of the common man who has lived in harmony with nature. Early days The young Madhav was greatly influenced by his father, Dhananjaya Ramchandra Gadgil, who got him binoculars and introduced him to the rich variety of birds in the pre-pesticide days as well as to books and inspired an interest in people and their cultures. His neighbour, Irawati Karve, an anthropologist and sociologist, helped him to grow up without religious, caste and class prejudices and belief in the equality of all people. His father’s generosity in buying books developed his interest in science after reading Penguin Science News and New Biology. When just nine, he accompanied Karve and her daughter on an anthropological expedition to Kodagu in Karnataka where he saw herds of wild elephants and the large sacred grove of Talakaveri at the origin of the Kaveri River. Gadgil was sturdy enough to pursue an outdoor career as a field naturalist. He was a runner, setting records in school and college in Pune. He was a good swimmer, tennis and squash player. His early years, living in the lap of nature, collecting insects and scorpions in glass jars to study their behaviour and parental support to live his dream set him off in a career as an ecologist. One of the early dilemmas facing Independent India, with Jawaharlal Nehru declaring dams as the “temples of modern India”, was striking a balance between development and environmental conservation. It’s a problem that persists to date. Thanks to his father and Irawati Karve, at the age of 14, he learnt of forest destruction and displacement of people after the construction of the Koyna dam for electricity and water. It was an early introduction to the country’s development and environment conundrum. At the Institute of Science in Mumbai, he met his life partner, Sulochana, his classmate in chemistry. They had different streams of specialisation but gelled like peas in a pod. Both were accepted by the University of Harvard in the U.S. for their PhDs in biology and mathematics respectively. It is at Harvard that he imbibed his life’s philosophy – ‘take nothing on authority, subject all assertions to scrutiny and maintain what is right without worrying about the reactions of the powers that be.’ With a PhD in mathematical biology from Harvard and travelling, absorbing field-level ecology and research, Gadgil was eager to get back and practise what he had learnt in his own country. Life and work One of the most fascinating chapters is on sacred groves. People valued the services that sacred groves provided and continued to protect them and avail themselves of their benefits. While most groves protected water sources, some sheltered medicinal plants and the larger sacred groves acted as shelters for animals hunted outside them. In Ambi Valley, the Mangaon sacred grove provided shelter to a breeding population of barking deer. Sacred groves were like an oasis in deforested areas. The Bombay Natural History Society journal published a paper written by him and his colleague V. D. Vartak titled Sacred Groves of India: a plea for continued conservation. Zafar Futehally, who was honorary secretary of BNHS, felt it needed greater exposure and a longer version of the report was published by Khuswant Singh in the Illustrated Weekly of India. This opened a new chapter in young Gadgil’s life – writing popular articles for newspapers and magazines in English and Marathi. At the Indian Institute of Science, Bengaluru, where he worked for 33 years, he was able to back his fascination for elephants with field research, parking himself in the Bandipur Tiger Reserve for six years. Among his many learnings was the importance of the ficus tree. Even if an entire forested area is clear-felled, the ficus is spared because it fruits when other trees don’t, and provides year-long fruits and sustenance to insects, birds, bats and monkeys. The mahouts too understood the value of the ficus and avoided lopping its branches for the elephants as it would hurt the larger interest of wildlife. Observing the female elephants that took him around Bandipur, he found that when an elephant gives birth, the calf is suckled by the mother as well as the aunt whose udders swell simultaneously. Gadgil’s disdain for the forest department and the upper-class conservation culture of the WWF (Worldwide Fund for Nature), the BNHS and the Wildlife Act comes through very clearly in his book. He wanted an alternative way of thinking where nature could be conserved by working with, rather than against the people. The alternative seemed possible in UNESCO’s Man and Biosphere programme launched in 1971. In 1986 the Nilgiris Biosphere Reserve was constituted but to his disappointment, it was being run as a conglomeration of seven protected areas excluding people and science. People-centric ecology The chapters on Managing Bamboo, Herders and Farmers and Hunters, Poachers and Foresters are not just readable but a commentary on the sad state of nature conservation where the people who looked after our ecology, forests and wildlife were left out and lost their livelihood. The peasants that he met at Tehri, where he saw deforested hill slopes dotted with landslides and silted riverbed, referred to the DFO (district forest officer) as “Death of Forest.” The people said a village of 60 families could develop and maintain 2400 acres of community forest. They could plant diverse trees, plants yielding fodder, leaf manure, fibre and food. A family could maintain 10 animals on 40 acres and get 20 litres of milk per day, providing them a decent income. A forest-based industry, it was argued, would generate far less employment from the same amount of land. Among Gadgil’s numerous environment and ecology-related reports, the report of the Western Ghats Ecology Expert Panel was monumental. It was bold with 39 guidelines for initiating bottom-up democratic decisions from the gram sabha level. These included no economic zones, no new hill stations, rehabilitation of mined areas with special focus on reviving water resources, promoting organic agricultural practices, strict control of explosives to kill fish, no mining or large storage dams in areas demarcated ESZ 1 (Environmentally Sensitive Zone), no new mining in ESZ 2, no new railway line and no new national/state highways in ESZ 1. The report promoted people-owned, small-scale hydropower systems. Neither the central nor state governments were keen to implement the WGEEP report but Gadgil fought valiantly for it. A high-level working group, headed by Krishnaswamy Kasturirangan was appointed to examine the report. Sunita Narain of the Centre for Science and Environment, who was a member of the working group, is said to have told journalists that though she agreed with the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) report, it was impractical. Gadgil retorted “What is practical, flouting our laws and sabotaging democracy?” However, the Kerala Chief Minister endorsed the report and former Union Minister, Jairam Ramesh, said it was a roadmap for development, not just for Western Ghats but for the entire country. The interest in the report has only grown as people have become aware of the adverse impact of climate change with floods, super cyclones and landslides hitting the west coast and burying entire villages. Criticism of national policies on environment To mark 50 years of Goa’s liberation in 2011, Gadgil was asked to prepare a Goa Development Plan spanning 30 years. Here again, he pointed out how rampant mining was destroying the sylvan landscape with groundwater and springs drying up. Looking at the Environment Impact Assessment of 75 mines, he found the data was inaccurate about the existence of water resources in the leased areas and the actual distance between mine leases and protected areas. Outspoken and extremely critical of the forest department and the 1972 Wildlife Protection Act of India, he says it was drafted by the elite like Dr M. K. Ranjitsinh from the royal family of Wankaner and driven by those paying homage to the British rulers and by tea and coffee estate owners who treated Indian labour on their estates as slaves. Using their enhanced powers under the WLPA, the forest department, he says, deliberately weakened the van panchayats and harassed leaders of the Chipko movement. This led to the degradation of the habitat of goral and other wildlife species, triggering the landslide of Chamoli in 2021 and the death of 204 people. Courting controversy, he says 50 years of the Act precipitated a human-wildlife conflict with nearly 1000 people killed by tigers, leopards, elephants, gaur and sloth bears. He favours licenced hunting and says the challenge before humanity is to conserve the whole spectrum of biodiversity and not narrowly focus on a few flagship species.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Local emissions top Delhi’s bad air mix

Vehicular emissions and pollution from the neighbouring regions were on Monday the major reasons behind Delhi’s deteriorating air quality, which was the season’s worst for the day, data from the Union ministry of earth sciences showed. Smoke due to stubble burning was the third major contributor to the pollution in the city, according to the Decision Support System (DSS), which estimates the contribution of different sources of pollution to Delhi’s particulate matter (PM) 2.5 every day. According to DSS, vehicles contributed around 13.9% to the “very poor” air quality on Monday, followed by 13.1% pollution from Gautam Budh Nagar, while the share of stubble burning share for the day was pegged at around 9.8%. All of these combined, apart from other minor sources of pollution, both in the city and outside, led to a deterioration in the air quality with a reading of 347 (very poor air, according to the Central Pollution Control Board) from 325 a day ago. Forecasts show that the air quality index (AQI) is likely to remain “very poor” over the next three days, with “severe” air unlikely till November 8, according to the Early Warning System. Meanwhile, farm fires continue to rage across the northern plains, with Punjab on Monday recording over 1,000 fires for the second consecutive day. However, a favourable wind direction of easterly-southeasterly since Saturday is preventing considerable stubble intrusion to the Capital, according to the weather department. The India Meteorological Department (IMD) said a change in wind direction to northwesterly is unlikely over the next three-four days. But wind speeds are expected to remain low, which may lead to accumulation of pollutants locally, it said. Kuldeep Srivastava, scientist at IMD, said wind speed remained below 8km/hour during the day on Monday, with winds almost calm at night, when the temperature is low. “Though the wind direction is not northwesterly, slow winds which turn calm at night are leading to accumulation of pollutants,” he said. The transition back to northwesterly may happen towards the second week of November — a period when farm fires are generally at their peak. Data from the Indian Agricultural Research Institute showed 1,030 farm fires were recorded in Punjab on Monday, with 52 fires in Haryana. DSS’s forecast for Tuesday showed that around 14.3% of Delhi’s PM2.5 concentration will be from Gautam Budh Nagar, followed by 11.8% from vehicles in Delhi, around 8% from Ghaziabad and 7.2% from stubble burning. A measure which may help bring down both transboundary pollution and vehicular pollution in the region is the Commission for Air Quality Management’s (CAQM) restriction on buses that are non-BS-VI, CNG or electric from plying within NCR and to and from Delhi. This restriction will come into force from November 1 as part of the third stage of the Graded Response Action Plan (Grap). Experts, however, said more action is needed – both in Delhi and in the neighbouring NCR towns, particularly measures that are scalable. “This upcoming restriction should help to an extent, but we need more restrictions, particularly on private vehicles. Until public transport is increased, we cannot take off vehicles off roads,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment. “For transboundary pollution, measures such as sprinkling of water or mechanised sweeping should be enforced on the same scale across these neighbouring towns.”

• Clean Air & Sustainable Mobility

दिल्ली की हवा को कैसे जहर बना रहे हैं वाहन, इस एक छोटे उपाय से सुधर सकती है AQI

दिल्ली के लोग पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अमित भट्टाचार्य की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में हवा की गुणवत्ता पिछले तीन अक्टूबर में सबसे खराब रही है, जिसका आंशिक कारण पिछले दो सालों में अक्टूबर की तुलना में इस साल बारिश कम मात्रा में बारिश होना है। दिल्ली में वर्तमान में 'बहुत खराब' हवा है, महीने के आखिर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 के आसपास रहने की उम्मीद है, जो 2020 के बाद से अक्टूबर में सबसे खराब है। 2020 में औसत एक्यूआई 266 दर्ज किया गया था। निजी वाहन प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन वर्तमान में दिल्ली के पीएम 2.5 में स्थानीय प्रदूषण का शीर्ष स्रोत है। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) का अनुमान है कि सोमवार को इसका योगदान लगभग 14 फीसदी और मंगलवार को 13 फीसदी होगा। पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था डीएसएस के अनुसार, पीएम 2.5 प्रदूषण के अन्य दो मुख्य स्रोत बायोमास जलाना (सोमवार को 9.8 फीसदी और मंगलवार को 7.2 फीसदी) और पड़ोसी गौतमबुद्ध नगर से उत्सर्जन (सोमवार को 13.1 फीसदी और मंगलवार को 14.3 फीसदी) हैं। कम होना चाहिए निजी वाहनों का उपयोग टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण में विभिन्न स्रोतों का योगदान दिन-प्रतिदिन के आधार पर अलग-अलग होता है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना अभी भी एक प्रमुख प्रदूषण घटक बन हुआ है। हवा की गुणवत्ता में मौजूदा गिरावट स्थानीय स्रोतों के कारण है, जिसमें परिवहन एक प्रमुख कारक है। विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन निजी वाहनों के उपयोग को कम करने और सार्वजनिक परिवहन में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। दिल्ली में जरूरत से कम हैं बस विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों ने बसों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। नियोजित प्रीमियम बस सेवा एक साल से अटकी हुई है, नीति इस महीने की शुरुआत में ही उपराज्यपाल को भेजी गई है। लोग बस के कम फेरे और ब्रेकडाउन से परेशान हैं। दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर योजना के तहत 7,041 बसें चल रही हैं, जो शहर की जरूरत 11,000 से काफी कम है। इसकी वजह से लोगों को अपनी निजी कारों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। प्रदूषण उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत, अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, 'पिछले दशक में सार्वजनिक और स्थानीय वाणिज्यिक परिवहन को सीएनजी में परिवर्तित करने एवं 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने सहित कई कदम उठाने के बावजूद वाहन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। ट्रक यातायात को डायवर्ट करने के लिए बाईपास बनाए गए हैं। प्रत्येक ट्रक की एंट्री पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगता है। 2000सीसी और उससे अधिक के इंजन वाली डीजल कारों की खरीद पर प्रदूषण शुल्क भी लगाया जाता है और शहर में बेचे जाने वाले प्रत्येक लीटर डीजल पर पर्यावरण उपकर लगाया जाता है। जबकि वाहन बेड़े का विद्युतीकरण अब 12 फीसदी के करीब है, सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को अब बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना होगा।' खत्म हो फ्री पार्किंग फिर भी इन कड़े कदमों को उठाने के बावजूद, वाहन प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। रॉयचौधरी ने कहा, 'यह वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण है। बसों और दिल्ली मेट्रो में सवारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है और लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता जारी है।' उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को वैध पार्किंग क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगाना चाहिए, साथ ही वैरिएबल पार्किंग मूल्य निर्धारण करना चाहिए और फ्री पार्किंग को खत्म करना चाहिए। रॉयचौधरी ने कहा, 'यह कदम निजी वाहन के उपयोग को हतोत्साहित कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

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दिल्ली की हवा को कैसेजहर बना रहेहैंवाहन, इस एक छोटे उपाय सेसुधर सकती है AQI

दिल्लीवालेपिछले 10 दिनों सेजहरीली हवा मेंसांस लेरहेहैं। हवा की गुणव गु त्ता पिछलेतीन अक्टूबर मेंसबसेखराब रही है, जिसका आंशिक कारण पिछलेदो सालों मेंअक्टूबर की तुलना मेंइस साल बारिश होना है। दिल्ली के लोग पिछलेकुछ दिनों सेजहरीली हवा मेंसांस लेरहेहैं। अमित भट्टाचार्यकी रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी मेंहवा की गुणव गु त्ता पिछलेतीन अक्टूबर मेंसबसेखराब रही है, जिसका आंशिक कारण पिछलेदो सालों मेंअक्टूबर की तुलना मेंइस साल बारिश कम मात्रा मेंबारिश होना है। दिल्ली मेंवर्तमान में 'बहुत खराब' हवा है, महीनेके आखिर मेंवायुगुणव गु त्ता सूचकांक (एक्यूआई) 220 के आसपास रहनेकी उम्मीद है, जो 2020 के बाद सेअक्टूबर मेंसबसेखराब है। 2020 मेंऔसत एक्यूआई 266 दर्जकिया गया था। निजी वाहन प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन वर्तमान मेंदिल्ली के पीएम 2.5 मेंस्थानीय प्रदूषण का शीर्षस्रोत है। डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) का अनुमान हैकि सोमवार को इसका योगदान लगभग 14 फीसदी और मंगलवार को 13 फीसदी होगा। पूर्वानुमान लगानेवाली संस्था डीएसएस के अनुसार, पीएम 2.5 प्रदूषण के अन्य दो मुख्य स्रोत बायोमास जलाना (सोमवार को 9.8 फीसदी और मंगलवार को 7.2 फीसदी) और पड़ोसी गौतमबुद्ध नगर सेउत्सर्जन (सोमवार को 13.1 फीसदी और मंगलवार को 14.3 फीसदी) हैं। कम होना चाहिए निजी वाहनों का उपयोग टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वायुप्रदूषण मेंविभिन्न स्रोतों का योगदान दिन-प्रतिदिन के आधार पर अलग-अलग होता है। पड़ोसी राज्यों मेंपराली जलाना अभी भी एक प्रमुख प्रदूषण घटक बन हुआ है। हवा की गुणव गु त्ता मेंमौजूदा गिरावट स्थानीय स्रोतों के कारण है, जिसमेंपरिवहन एक प्रमुख कारक है। विशेषज्ञों नेकहा कि हालांकि दिल्ली सरकार नेवाहन प्रदूषण सेनिपटने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनानेके लिए कदम उठाए हैं, लेकिन निजी वाहनों के उपयोग को कम करनेऔर सार्वजनिक परिवहन मेंलोगों की संख्या बढ़ानेके लिए और अधिक प्रयास किए जानेकी जरूरत है। दिल्ली मेंजरूरत सेकम हैंबस विशेषज्ञों नेकहा कि लोगों नेबसों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। नियोजित प्रीमियम बस सेवा एक साल सेअटकी हुई है, नीति इस महीनेकी शुरुआत मेंही उपराज्यपाल को भेजी गई है। लोग बस के कम फेरेऔर ब्रेकडाउन सेपरेशान हैं। दिल्ली मेंदिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर योजना के तहत 7,041 बसेंचल रही हैं, जो शहर की जरूरत 11,000 सेकाफी कम है। इसकी वजह सेलोगों को अपनी निजी कारों का उपयोग करनेके लिए मजबूर होना पड़ता है, वाहनों सेहोनेवाला उत्सर्जन वायुगुणव गु त्ता को प्रभावित करता है। प्रदूषण उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत सेंटर फॉर साइंस एंडएं एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत, अनुमिता रॉयचौधरी नेकहा, 'पिछलेदशक में सार्वजनिक और स्थानीय वाणिज्यि क परिवहन को सीएनजी मेंपरिवर्तित करनेएवं 10 साल पुरानेडीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चरणबद्ध तरीके सेहटानेसहित कई कदम उठानेके बावजूद वाहन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत बनेहुए हैं। ट्रक यातायात को डायवर्ट करनेके लिए बाईपास बनाए गए हैं। प्रत्येक ट्रक की एंट्री एं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगता है। 2000सीसी और उससेअधिक के इंजन वाली डीजल कारों की खरीद पर प्रदूषण शुल्क भी लगाया जाता हैऔर शहर मेंबेचेजानेवालेप्रत्येक लीटर डीजल पर पर्यावरण उपकर लगाया जाता है। जबकि वाहन बेड़े का विद्युतीकरण अब 12 फीसदी के करीब है, सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों को अब बीएस VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना होगा।'

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delusion On Delhi Pollution: Why 'Crucify' Farmers On Stubble Burning When Stats Say Otherwise| Explainer<

The national capital Delhi has been reeling under severe pollution for the last few days with AQI surpassing the 300 mark in the ‘very poor’ category. Central Pollution Control Board’s (CPCB) data suggests the air quality of Delhi this year in October was ‘worst’ since 2020. Centre for Science and Environment (CSE) in its survey in 2021 said vehicles were the biggest contributor to Delhi pollution. The real-time share of vehicular emissions in air pollution increased to over 50 per cent at the onset of winters, the analysis revealed.&nbsp; &nbsp;

• Climate Change and Green Economy

Progress on carbon markets key for climate talks: Experts

Creating an official global carbon market will be discussed at the UN climate summit in Dubai, according to the UAE, which holds the COP presidency. Creating an official global carbon market that can help generate climate finance for developing countries would be one of the major issues to be discussed at the upcoming UN climate summit in Dubai, an official said. “We see carbon markets as a really important component of COP28. We are having a lot of discussions with parties on carbon markets and how we can revive them,” an official from the United Arab Emirates said on Friday. The UAE holds the presidency of the 28th Conference of Parties (COP28) to the United Nations Framework Convention on Climate Change, which will be held in Dubai from November 30. The parties denote nations that are signatories to the convention. “For many years, they (carbon markets) have stagnated and that’s mainly around integrity. It’s about ensuring that there is confidence in the market,” the official said. “That’s how carbon markets are really going to make a difference.” “It will be a major component of the finance story and an important way to raise the private capital that is needed to address the challenges that face us,” he added. “We are encouraging parties both on the negotiation and non- negotiation side to deliver on shaping a carbon market.” In the absence of rules and regulations, the global voluntary carbon market has exploded in recent years and India is an integral part of this boom, according to an analysis released earlier this month by the Centre for Science and Environment, an advocacy group. India is the world’s second-largest source of carbon offsets in the voluntary carbon market, it said. India’s voluntary carbon market is worth over $1.2 billion, the analysis claimed. As on June, over 1,400 projects were registered or were under various stages of consideration in the two major crediting programmes called the Verra and Gold standards. When researchers travelled to 40 villages and towns across India to understand how the market works, they found that communities, their lands and their labour were central to the business, but community members were mostly unaware that they were working to generate carbon credits. There were several issues with accounting practices in these projects, like overestimation of emission reduction, the researchers said. “There is widespread overestimation of emission re­ductions by project developers,” the report said. “One lesson that must be learnt is to keep the project design simple and not to trust the army of consult­ants and profiteers in this business. It means keeping their role minimal and to keep the control of the projects with public institutions and people.” Despite a sluggish economy, the demand for voluntary carbon-emissions credits is growing rapidly,” the Boston Consulting Group said in January. The focus of credit trading is shifting from reducing emissions to removing them altogether, the consultancy found, mainly because most private firms have adopted net- zero emission goals. A reputable monitoring, reporting and verification framework has become a priority when making purchase decisions for companies in this regard, the consultancy recommended. “Despite greater economic challenges, most respondents think that the volume of emissions compensated through offsets will increase as more companies set net-zero targets. We found, in fact, that demand for some classes of credit, such as nature-based credits, could soon outstrip supply,” its analysis said. The voluntary carbon market must work within the confines of the govern­ment’s nationally determined contributions, CSE recommended. The only “exportable” credits have to be those that are ex­pensive for the country to do but where there is an advantage for the country, as they can transform its emission trajectory, it said. The current voluntary carbon market is based on cheap options and it means that countries have sold off the lowest-hanging fruit—the options of emission reductions that they could easily afford, CSE said, adding that the market mainly seems to be working for the interests of project developers, auditors, verifiers and registries. "Our initial approaches to these projects encountered significant transparency challenges. Project developers and local partners were initially unwilling to share information and even requested non-disclosure agreements. Emission reductions appeared overstated, especially in household and community projects, which were based on the assumption that the mere distribution of devices such as cookstoves would change user behaviour. Poor monitoring was evident in some cases, and in others, there was an absence of any monitoring at all. In the community projects that we sampled; the people who were shouldering the effort of emission reduction remained oblivious to the concept of carbon credits. They neither owned the credits nor received proceeds from them. The carbon credit business seldom seemed to serve any purpose beyond feathering its own nest," said Trishant Dev, programme officer at CSE.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Farmers using new tech? Farm fire count in Haryana lowest in 3 years

Gurgaon: At 1,019, the state has seen fewer farm fires from September 15 to October 29 this year than in the same period in the last two years. It is 31.8% down from 1,495 farm fires in 2022 and 44.9% down from 1,849 in 2021. Since the rains did not continue into October like the previous two years, the farm fires began early this year, which means this trend may continue further, said officials. Experts said the numbers show farmers may be switching to new technologies. “There has been a drop in farm fires, according to the numbers, and it is possible that on the ground, the farmers are getting some technological aid. But how much the tools are working can only be analysed after the season is over. Also, the air quality of Delhi-NCR is a complex issue, not just about the farm fires but many other components. Each needs addressing at the roots to tackle pollution,” said Hiren Jethva, a senior research scientist at Nasa. Jethva, however, warned it is too early to conclude anything since there can be a slight increase in farmers clearing their fields for sowing season in the next couple of weeks. “The numbers, as of now, show the trend that this year could end up as the fourth most active fire season after 2021, 2016 and 2020 (considering cases rise to reach the 2022 numbers). But predictions can go wrong; it can be a different year altogether. Also, these numbers are based on satellite data; the ground situation might be different," he said. With the state reporting nearly 14 active fire locations in the past 24 hours, experts also warned the count may peak in November, as is usual every year. “The farm fires from September 15 to October 29 was fewer than the past two years, but the worst is yet to come. The region will likely witness an increase in farm fires in the first week of November, which is the usual trend,” said Shubhansh Tiwari, research associate at Centre for Science and Environment. State agriculture officials said the total area under paddy cultivation is down to 30.4 lakh acres this year compared to 34 lakh acres last year, so they expect the count will remain low compared to 2022. “We have successfully reduced the incidents of farm fires. Efforts are on to provide subsidised machinery to farmers to manage crop waste,” said Darshan Kumar, technical assistant with Kurukshetra agriculture department. At 157, Fatehabad reported the highest number of farm fires, followed by Ambala (137), Kaithal (136), Jind (125), Kurukshetra (119), Yamunanagar (63) Hisar (61) Karnal (59), Sonipat (53), Palwal (49), Sirsa (20), Panipat (20) Rohtak (9), Jhajjar (5), Faridabad (3), Bhiwani (2) and Panchkula (1), according to the satellite data from Nasa, collated by the Indian Agricultural Research Institute. The air quality in Gurgaon on Sunday was in the ‘moderate’ category, with AQI at 198. Three of four air monitoring stations recorded ‘moderate’ AQI while one logged ‘poor’ AQI. On Sunday, the AQI was ‘moderate’ at Vikas Sadan (167), Sector 51 (187) and Teri Gram (134), and poor at Gwal Pahari (280).

• Climate Change and Green Economy

Pay attention to what’s happening with the Loss & Damage Fund

Climate justice hangs in the balance, as developed countries look for exit routes and seek to narrow eligibility for receiving money “It’s late, we’re tired, we’re frustrated. We have, to a large extent, failed you”, said a statement by Richard Sherman, co-chair of the Transitional Committee (TC) for the Loss and Damage Fund (LDF). As the conflict in Israel-Palestine raged on, a small group of climate negotiators convened in the Nile-side city of Aswan in southern Egypt to fight another crucial battle for climate justice that has continued for about three decades. At the 27th Conference of Parties (COP27) to the United Nations Framework Convention on Climate Change, also held in Egypt last year, a historic agreement was reached to establish a Loss and Damage Fund. It was designed as a multilateral entity that will disburse money to recover from damage that poor countries have suffered due to climate change-induced weather disasters and other impacts. One of the provisions of the agreement was to set up a 24-member committee (the TC) representing developed and developing country Parties, co-chaired by Sherman of South Africa and Outi Honkatukia of Finland. The TC was to meet four times (TC 1-4) before producing its recommendations for the LDF at COP28 this year. HOW EVENTS UNFOLDED IN ASWAN What started at TC1 as a cooperative and optimistic process earlier this year, has rapidly morphed into a battleground for the rich and the poor, the polluters and the victims. At the TC4 held last week in Egypt — what was to be the “absolutely final” meeting of the TC — disagreements soared, meetings ran past 1 am and negotiators had to postpone their scheduled return flights. Sherman’s statement reflected the disarray with which the gathering, tasked with operationalising the LDF, concluded. The meeting formally closed with no agreement except for one: To have a TC5 at Abu Dhabi in November. The LDF negotiations are interesting because although the TC members represent specific countries and blocs, their overall constituencies are classified as “Developed” or “Developing” Parties. Therefore, the points made starkly show the views of the Global North versus that of the Global South. One such example is of the location of the Fund — the element that derailed the agenda of TC4. Developed country parties including the United States, the United Kingdom, France, Germany and Australia are staunch advocates for the World Bank to host the LDF. According to them, as an established institution, it has what it takes to quickly operationalise the Fund. This is concerning developing country blocs such as the G77 and China, African Group of Negotiators and Alliance of Small Island States (AOSIS). Given the World Bank’s track record, they believe an LDF under it will stall finance, increase debt and undermine country needs. Instead, they want the LDF to have new, independent hosting under UNFCCC, where it will mandatorily uphold the principles of common but differentiated responsibility (CBDR) and equity. The location debate led to a twist on Day 2. Observers were locked out as World Bank representatives held a closed-door session with TC members. The sudden development led to further closed sessions throughout the second day. On day 3, as the open sessions resumed, it was clear that the World Bank had provided little solace. As Dianne Black-Layne of Antigua and Barbuda representing AOSIS put it: “If the World Bank is the only option, [then] let us stop negotiating. It is a decision of the developed countries, not a TC4 decision”. The key issue seemed to be a 17 per cent “hosting fee” proposed by the World Bank. To pay money in order to receive critical Loss and Damage finance is “highway robbery”, as Dianne Black-Layne said. In contrast, Jean-Christophe Donnellier of France said the 17 per cent fee of the World Bank, “is probably one of the lowest on the market.” Christina Chan of the US stated that the time spent on discussing the location of the Fund is “concerning”. However, for developing countries its location will determine the policies it is governed by, ultimately deciding on equitable and timely access to the LDF, laying bare the difference in fundamental priorities regarding the Fund’s operation. The next most contentious debate was on eligibility. Developed countries have long advocated for the LDF to be accessible only to Least Developed Countries (LDC), Small Island Developing States (SIDS) and “particularly vulnerable” countries. Developing countries have said that “all developing countries” should have access to the fund. At TC4, developed countries referred to specific allocations for LDCs, SIDS and the particularly vulnerable under eligibility. “You are saying [that] some human beings are of [a] higher level than other human beings,” said Mohamed Nasr of Egypt, representing the COP27 Presidency. Nasr stressed the need to separate the language on ‘eligibility’ and ‘allocation’. He added that he is ready to be flexible around different allocations for different country groups, but eligibility must include all developing countries. On day 4, expected to be the final day, developing countries pointed out an imbalance in the proposed draft. Matheus Bastos of Brazil representing G77 and China (the largest group of developing countries), stressed that they will not accept the World Bank option. Nasr pointed out that the replenishment of the Fund has not been addressed. Angela Rivera Galvis of Colombia brought back the importance of acknowledging the eligibility of all developing countries. In response, Jaime de Bourbon de Parme of Netherlands agreed on the need for safeguards for developing countries to ensure access to the funds while saying that developed countries need similar safeguards to justify the finance to their taxpayers. In simple terms, this means justifying the LDF for “particularly vulnerable” countries will be easier. But then, it becomes a case of the rich countries deciding how, when and where the money will go to the Global South — going against equity and the acknowledgement of the historical responsibility of the Global North. It was not a surprise to us, therefore, when Christina Chan said unequivocally: “We would not accept language on principles and provisions of the Convention.” Harjeet Singh, head of global political strategy, Climate Action Network International, said: Developed countries must be held accountable for their shameless attempts to push the World Bank as the host of the fund, their refusal to discuss the necessary scale of finance, and their blatant disregard for their responsibilities under the UN Climate Change Convention and the Paris Agreement. Behind closed doors, developed nations not only attempted to fracture the solidarity of developing countries, but when unsuccessful, brazenly asked even the poorest nations to contribute to the fund. ALL EYES SHOULD REMAIN ON LDF UNFCCC is regarded as a sacred space by many, particularly those countries which find their voices drowned out by wealthier countries at fora like the World Bank or the World Trade Organization. It operates on ‘consensus’ and each country has an equal voice that must say ‘yes’ for every decision to pass. No country is more powerful than others in those rooms. Stallers are clearly visible to all; every hesitation is noted for all to see. Loss and damage, in particular, is one of the purest distillations of the climate justice issue — the fact that the polluters are being asked to pay for damages that have reversed decades of development in the poorest parts of the world; damages that are themselves caused by carbon-intensive development which has enriched the polluters. At loss and damage negotiations, developed countries can’t hide behind the private sector — there is no money to be made here, only grants will do. They are attempting to hide behind Multilateral Development Banks — among which the World Bank can be considered a Western institution heavily influenced by the US. But developing countries — especially the G77, representing over 80 per cent of the world’s population — clearly see their attempt to hide behind a puppet institution. In loss and damage discussions, it’s hard to point to current emitters like China and India, since most of the damage today is being caused by CO2 emitted a century ago. In fact, loss and damage is the true manifestation of the principle of CBDR and equity. It shows how developed countries’ climate posturing — with John Kerry denouncing coal and Ursula von der Leyen touting carbon pricing — is no more than, well, posturing. They appear to be climate leaders but are in fact dodgers of responsibility. TC4 saw developed countries constantly asking for more flexibility from the developing countries over the draft recommendations, with little compromise themselves. If they are successful in watering down the needs of the Global South in the final draft at TC5, it will be a mirror to the fading of equity in international cooperation on climate action. We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together. Source : https://www.downtoearth.org.in/blog/governance/pay-attention-to-what-s-happening-with-the-loss-damage-fund-92503