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Industrial Pollution

आदिवासी केंद्रित वन अधिनियम की जरूरत

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत के लगभग 400 जिलों में वन है लेकिन मैदानी इलाकों में (उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर) बेहद सघन वन लगभग 75 जिलों में ही है। इन जिलों के नाम हैं – बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कालाहांडी, रायगढ़ा, चतरा, पाकुर, साहेबगंज, सुंदरगढ़, मलकानगिरि, अंगुल, दुमका, चंद्रपुर, खम्मम आदि। संयोगवश यही वो प्रमुख जिले हैं जहाँ भूमि के नीचे कोयला, बाक्साइट, लौह अयस्क और तांबा मौजूद है। और यहीजिले मूलतः आदिवासी जनसंख्या और विशेष पिछड़ी जनजातियों की अपनी मातृभूमि हैं। भारत सरकार की वर्ष 2015 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इन जनजातियों में लगभग दो-तिहाई लोग भूमिहीन हैं – अर्थात् आजादी के 75 साल बाद भी सरकारें उन्हें दो गज जंगल-जमीन का अधिकर न दे सकीं। यदि भारत के इन सबसे सघन वन वाले जिलों की संपन्न खनिज संसाधनों वाले जिलों से तुलना की जाए तो एक महत्त्वपूर्ण समानता यही होगी कि अमूमन सघन वन और प्रचुर खनिज संसाधनों वाले जिले लगभग एक ही हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न ‘अमीर धऱती के गरीब लोगों’ के इस आकलन का निष्कर्ष यह है कि भारत के 50 सबसे गरीबतम जिले – 50 सबसे प्रमुख आदिवासी बहुल जिले – 50 सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जिले – 50 सबसे सघन वनों वाले जिले और 50 सबसे अधिक संगठित हिंसा के शिकार जिले कमोबेश एक ही हैं। 50 जिलों का यह विरोधाभास और संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद उनका गरीबी और हिंसा का शिकार रह जाना व्यवस्था की चूक नहीं बल्कि राज्य व्यवस्था के विकास का नया मॉडल है। लेकिन विकास के इस नये मॉडल के लाभार्थी कौन अथवा कौन-कौन हैं? वन संसाधनों का हाल भारत की स्वाधीनता से लगभग 100 बरस पूर्व पर्यावरण की रक्षा और वनों के संवर्धन के नाम पर वन अधिनियम (1865) और फिर भारतीय वन अधिनियम (1927) लागू करते हुए वनों की रक्षा और संवर्धन का दायित्व वन विभाग को दिया गया। हमारा सामान्य ज्ञान यह बताता है कि हरियाली अर्थात् पेड़-पौधे अर्थात् जंगल इस धरती के फेफड़े हैं। इसलिए जंगल को बचाना और बढ़ाना सरकार और समाज दोनों की जवाबदेही है। लेकिन विगत 100 बरसों से वन विभाग वन-संपदा को अपना वैधानिक विशेषाधिकार मानता है। गौरतलब है जब ब्रितानिया सरकार ने 1865 में प्रथम वन कानून लागू किया तब वनों का अनुपात लगभग 44 प्रतिशत था। लेकिन 1927 में भारतीय वन अधिनियम लागू होते-होते यह अनुपात लगभग 35 प्रतिशत हो चुका था। आजादी के बाद हुए भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1952 में वनों का प्रतिशत लगभग 29 प्रतिशत हो गया। इसके बाद पहली बार वन संवर्धन के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया और 1980 के आते-आते वनों का क्षेत्रफल केवल 21 प्रतिशत रह गया। आज वर्ष 2022 में वन सर्वेक्षण विभाग के अनुसार सघन वनों का प्रतिशत मात्र 12 है। सवाल है- यदि वन विभाग का दायित्व वनों और पर्यावरण का संरक्षण-संवर्धन है तो वनों की सघनता 44 से 12 प्रतिशत रह जाने के लिए जवाबदेह कौन है? विचित्र विरोधाभास है कि भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ‘निर्वनीकरण’ वास्तव में वन विभाग का प्रशासनिक अधिकार है और इसके लिए बाकायदा वन विकास निगम की स्थापना की गयी। विगत लगभग 100 बरसों से निर्वनीकरण और उसके माध्यम से सरकार के लिए राजस्व जुटाने का कार्य वन विकास निगम कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक विगत सौ बरसों में वनों के विनाश का कुल आर्थिक मूल्य लगभग 65 बिलियन डॉलर है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ औपनिवेशिक वन अधिनियम (1927) के चलते न केवल 10 करोड़ से अधिक आदिवासियों को अतिक्रमणकर्ता घोषित किया गया बल्कि उन आदिवासियों को उनके ही आजा-पुरखा से संरक्षित भूमि पर मूल निवासी मानने से इनकार कर दिया गया। पर्यावरण के सभी सिद्धांत मानते हैं कि वनों की रक्षा और संवर्धन केवल समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व से ही संभव है लेकिन दुर्भाग्यवश भारत का मौजूदा भारतीय वन अधिनियम इस सिद्धांत को वैधानिक रूप से खारिज करता है। हम सबकी सामूहिक जवाबदेही वृक्षारोपण और वनों के संवर्धन की तो है और होनी भी चाहिए लेकिन उससे भी महत्त्वपूर्ण हमारा नागरिक दायित्व है कि हम आदिवासियों के पक्ष में कहें कि भारतीय वन अधिनियम के औपनिवेशिक स्वरूप को समाप्त करके आदिवासी केन्द्रित वन अधिनियम बनाया जाए। स्वाधीन भारत में पर्यावरण संरक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण कानून आखिर औपनिवेशिक क्यों होना चाहिए? कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वनों के विनाश के नये लाभार्थी वन विभाग अर्थात् खुद सरकार है। खनिज संसाधनों का हाल पर्यावरण रक्षा की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन खनिज है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी धऱती पर खनिज, एक सीमित संसाधन है। वर्ष 1980 के विश्व पृथ्वी सम्मेलन के बाद जब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को लेकर दुनिया ने संवेदनशील होना शुरू किया तब एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि दुनिया के सभी देश ‘नियंत्रित उत्खनन’ की ओर बढ़ेंगे। भारत जैसे खनिज संपदा से संपन्न देश को नियंत्रित उत्खनन को सैद्धांतिक रूप से स्वीकारने में लगभग 30 बरस लगे और फिर जब वर्ष 2015 में नया उत्खनन कानून आया तब तक नियंत्रित उत्खनन के सिद्धांत और व्यवहार को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। आज भारत में लगभग 1245 खदानें हैं और लगभग 2000 और नये खदानों की खोज की जा चुकी है अर्थात् भविष्य में हम और अधिक खदान शुरू करने जा रहे हैं। भारत के 50 प्रमुख खनिज संसाधनों वाले जिलों में गरीब और विस्थापित लोगों संख्याओं और कहानियों से जाहिर है कि लाभार्थी वे गरीब आदिवासी तो नहीं हैं; फिर उत्खनन के नये लाभार्थी आखिर कौन हैं? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट (2010) के अनुसार भारत में लगभग दो-तिहाई खदानें अवैधानिक हैं, अर्थात् वहाँ पर्यावरण के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता जिसके चलते न केवल वनों और वन्यजीवों की हानि हो रही है बल्कि नई स्वास्थ्य आपदाएँ भी सामने आ रही हैं। लेकिन उतना ही महत्त्वपूर्ण यह जानना भी होगा कि उत्खनन से प्राप्त होनेवाला अधिकांश मुनाफा सरकार को नहीं बल्कि उत्खनन कंपनियों को हो रहा है। आश्चर्य है कि जिस कीमत पर आप 1 किलो गोबर की खाद भी नहीं खरीद सकते, उस कीमत पर इस धरती के सबसे कीमती और सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिज संसाधनों को सरेआम बेचा जा रहा है। और हर साल उन लाखों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है जिनकी जमीनों के नीचे दबे कोयले, ताम्बे और बाक्साइट को किसी भी नुकसान की कीमत पर निकालना और सौदा करना विकास के नये मॉडल का मूल आधार है। जाहिर है उत्खनन के लाभार्थी निश्चित ही वे तमाम कॉरपोरेट हैं, जिन्हें पर्यावरण और लोगों दोनों की कीमत पर मुनाफा कमाने की वैधानिक छूट सरकार और समाज दे चुके हैं। जल संसाधनों का हाल भारत में पर्यावरण की दृष्टि से जल संसाधनों की बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2008 में भारत सरकार की ओर से गुपचुप ‘जल संसाधनों का सरकारीकरण’ का पहला मसौदा रखा गया। जल सुरक्षा के दस्तावेजों और भूजल नियंत्रण के वैधानिक प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का मकसद जल संसाधनों के उपयोग/विक्रय के आधार पर राजस्व जुटाना था। बहरहाल, ऐसा कोई कानून तो नहीं आया लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में पानी के उपयोग-दुरुपयोग की महँगी कीमत सरकार को देनी होगी। सैद्धांतिक रूप से यह सही लग सकता है लेकिन इसके लाभार्थी आखिर कौन होंगे? बोतलबंद पानी आज हम सबकी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि पानी को कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता इसलिए इतना तो तय है कि बोतल का पानी किसी नदी अथवा झरने का ही पानी है। लेकिन, इसे बोतलबंद करनेवाली कम्पनी को इस नदी अथवा झरने अथवा भूजल लेने पर लगभग कोई कीमत नहीं चुकानी होती अथवा बेहद कम कीमत चुकानी होती है। अलबत्ता इसे तथाकथित रूप से मिनरल वाटर बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रो-केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है जिसकी औसत कीमत 10 पैसे प्रति बोतल होती है। फिर इसे जिस प्लास्टिक के बोतल में भरा जाता है उसकी मूल लागत लगभग 1 रुपए होती है- यदि इसमें इस कार्य को करने वाले मजदूर के पारिश्रमिक को भी जोड़ दें तो कुल लागत अधिकतम 2 रुपये तक हो सकती है। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के अनुसार विगत 20 वर्षों में बोतलबंद पानी का व्यापार लगभग 4022 प्रतिशत बढ़ा है जिसका औसतन 80 प्रतिशत मुनाफा उन कंपनियों को मिला जिन्होंने आपको मिनरल वाटर नहीं बल्कि, आपके ही डर को आपको बेचा है। उन तमाम कंपनियों ने मिलकर आपको यह समझा दिया कि बोतलबंद पानी ही सुरक्षित और शुद्ध है। आज भारतीय समाज की शुद्ध पानी की चाहत और उसके पीछे के डर का कुल व्यापार लगभग 500 अरब रुपये का है और हजारों वैध-अवैध कंपनियाँ इस पानी के व्यापार की लाभार्थी हैं। समुद्री संसाधनों का हाल पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के इस नये दौर में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को उस बाजार में बदला जा चुका है जहाँ हम और हमारा भविष्य हर रोज बिक रहा है। वास्तव में हम बाजार में खरीदने नहीं बल्कि बिकने, और इस धरती का साझा भविष्य बेचने जा रहे हैं। हम मशीनों के नये सम्मोहन के दौर में हैं। आज मोबाइल हम सबकी जिंदगी या यों कहें कि शरीर का हिस्सा बन चुका है- मोबाइल जिसे हम सबके परिवार में इस बाजार ने जन्म दिया है। जब भी हम नये मोबाइल की तलाश में बाजार जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि ऐसा मोबाइल लें जो पतला और हल्का हो। अर्थात् जो मोबाइल जितना हल्का और पतला होगा उसकी उतनी ही अधिक कीमत होगी। आखिर यह मोबाइल कौन सी धातुओं से बना है? सबसे बेहतरीन और महँगे मोबाइल बनाने के लिए जिन महत्त्वपूर्ण धातुओं का उपयोग किया जा रहा है ज्यादातर उसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आखिर कहाँ और कैसे मिलता है? समुद्री अर्थशास्त्र अर्थात् ब्लू इकॉनमी के इस नये खेल ने बताया कि समुद्र की तलहटी में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अथाह भण्डार मौजूद हैं, जिसे निकालने के लिए समुद्री सतह के उत्खनन का नया दौर शुरू हो चुका है। जाहिर है, समुद्र की सतह में कोई भी इंसान उत्खनन नहीं कर सकता इसलिए समुद्री सतह के उत्खनन के लिए मुख्य रूप से रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक और लेजर तकनीकों से यह कार्य किया जा रहा है उससे समुद्र की सतह और समुद्री पर्यावरण में एक गहरी और स्थायी उथल-पुथल पैदा हो रही है। हार्वर्ड एनवायर्नमेंटल रिसर्च रिव्यू के अनुसार समुद्री सतह के उत्खनन के चलते न केवल समुद्री जीव और वनस्पतियाँ समाप्त होंगी बल्कि इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक तरंगों के कारण समुद्र के सूखने और कुछ स्थानों पर फैलने का क्रम भी शुरू होगा जो अंततः वर्षा में कमी और अनियंत्रित जल भराव का कारण बनेगा। साथ ही समुद्री जीवों के ऊपरी सतह पर पलायन के कारण संपूर्ण समुद्री तंत्र में गहरा और स्थायी खाद्य संकट भी खड़ा होगा। बहरहाल, समुद्री सतह के उत्खनन से प्राप्त पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से जिस मोबाइल और बेहद संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण किया जा रहा है – अमरीका के मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार, इसमें उपयोग हुए अधिकांश पदार्थ और उसके जटिल संयोजन को रीसायकल नहीं किया जा सकता। अर्थात् हम एक ऐसे इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक कचरे को जन्म दे रहे हैं जिससे मुक्ति पाने का कोई मार्ग है ही नहीं। जाहिर है, समुद्री संसाधनों के इस नये खेल अर्थात् समुद्री उत्खनन के नये लाभार्थी वो तमाम गैरजवाबदेह कंपनियाँ हैं जिन्हें उनके द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय अपराधों का कोई इल्म नहीं है– लेकिन एक विवेकशील खरीददार हो सकने वाले हमें तो कम से कम इसका अहसास होना ही चाहिए। एक अंतिम विकल्प जेसी कुमारप्पा एक मेधावी अर्थशास्त्री थे। जब 1929 में वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारत लौटे तो गांधीजी ने उन्हें पहला कार्य यही सौंपा था कि वह बताएँ कि आखिर एक व्यक्ति या एक देश के द्वारा संसाधनों के उपभोग की सीमा क्या होनी चाहिए? वास्तव में इस सवाल का उत्तर हममें से हरेक को अपने आप से पूछना ही होगा। केवल उत्तर तलाशना ही नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने आप को डी-कोलोनाइस (प्रति-उपनिवेशित) भी करना होगा। आज हमें एक सुरक्षित धरती की खातिर भौतिक और मनोवैज्ञानिक उपनिवेश के खिलाफ अपने आपको प्रति-उपनिवेश का माध्यम बनाना होगा। पर्यावरण और दुनिया भर में मानव जाति के भविष्य को लेकर यदि हम संवेदनशील हैं तो आज ही वह समय है जब हमें अपने ‘हिंसक लालच’ अथवा ‘अनुशासित अहिंसक आवश्यकताओं’ के मध्य एक का चुनाव करना होगा। मानव सभ्यता के विगत दो सौ बरसों के भीतर हमने धरती, जंगल और समुद्र तथा अन्य जल संपदा का इतना भयावह दोहन किया है कि यदि इसी रफ्तार से संसाधन समाप्त हुए तो वर्ष 2040 तक हमें एक और धरती की जरूरत होगी। हम जानते हैं कि यह संभव है ही नहीं। पर्यावरण का अर्थ केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उन संसाधनों का संयमित उपयोग, और सुरक्षित भविष्य के लिए इसे बचाकर रखना भी है। वर्ष 1974 में अपने विश्वविख्यात शोध में जेम्स टोबिन ने इसे ‘पीढ़ीगत समानता’ अथवा ‘पीढ़ीगत न्याय’ का नाम दिया और जवाबदेह वैश्विक नागरिकों को ‘भावी पीढ़ियों का विवेकशील अभिभावक’ कहते हुए एक सुरक्षित कल के बारे में सोचने और उसके अनुसार ही जीने का आह्वान भी किया। आज हमें यह तय करना ही होगा कि आखिर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पर्यावरण रहे, उसके सापेक्ष हमारी जवाबदेही क्या है?पर्यावरण दिवस के अवसर पर अब केवल एक पेड़ लगा देना ही काफी नहीं बल्कि उन ताकतों का प्रतिरोध करना भी है जो वनों को काटने, खेतों में केमिकल डालकर जहर पैदा करने, आकाश में जहरीली हवा फैलाने, नदियों और झरनों से पानी चुराने और उसका अवैध व्यापार करने, धरती की कोख चीरकर खनिज संसाधनों को लूटने, नदियों को अपवित्र और दूषित करने, समुद्र को सुखाने और पहाड़ों को निर्वस्त्र करने के साथ-साथ पूरी मानव और सजीव सभ्यता के अस्तित्व को ही नेस्तनाबूद करने में लगे हैं। यह पृथ्वी पूरी मानव सभ्यता की साझी विरासत भर नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों का हमें दिया हुआ कर्ज भी है जिसे सुरक्षित और संवर्धित बनाकर भावी पीढ़ी को सौंपना ही हमें और भावी पीढ़ियों को विवेकशील अभिभावक बने रहने का अवसर देगा। आज हमारे समक्ष विकल्प, पर्यावरण संवर्धन की नयी उम्मीदों के साथ ‘नये अहिंसात्मक अर्थतंत्र की शुरुआत –अथवा संसाधनों की अंधाधुंध लूट के अराजक दौर में अस्तित्वहीन हो जाने’ के मध्य है। पर्यावरण-दिवस मानवीय-अस्मिता और मानवीय भविष्य के निर्धारण की नयी शुरुआत है। आइए हम सब मिलाकर पर्यावरण, सभी सजीवों और मानव सभ्यता की रक्षा का संकल्प लें। आज और अभी। (आलेख आईटीएम यूनिवर्सिटी, ग्वालियर में दिए गए अनुपम मिश्र स्मृति व्याख्यान-3 पर आधारित है)

Down To Earth

Financing climate-resilient cities for sustainable India

Low-carbon mitigation and adaptation measures exist to build urban climate resilience Climate change is accelerating, leading to extreme weather events. India recorded extreme weather events between January and September on approximately 90 per cent of days, as per a Centre for Science and Environment analysis from 2022. Extreme weather events result in loss of lives, vector-borne diseases, damage to infrastructure, and other economic losses. The Global Climate Risk Index 2021 listed India as one of the most risk-prone countries to climate change. Flooding and extreme heat are the most potent disaster risks for urban India because of its tropical climate. Erratic but extreme rainfalls, combined with rising sea levels cause flash floods and stagnation of water. Besides, higher average temperatures in summer due to global warming lead to heat waves, i.e. temperatures breaching 45-50 °C mark, over sustained periods. Nearly 76 per cent of the Indian population is exposed to climate disaster risks, of which 30 per cent of the victims live in small towns. India's cities are not ready to withstand either of the risks. The design capacity of stormwater systems is inadequate to match more intense floods. Impervious and heat-absorbing concrete and asphalt have replaced natural drainage systems of wetlands. Buildings and public spaces have minimal heat resistance and offer little respite from extreme heat. Green cover, tree canopies and water bodies that can reduce ambient temperatures have been depleted. Nature-based solutions offer hope. Increasing urban forests, tree cover and controlling cutting down of trees are known to be effective. Evapotranspiration alone or in combination with shading can reduce temperatures by 1-5°C. Focus needs to be on mitigating flash floods, which require the revival of natural water bodies and channels, that in turn will also recharge groundwater and mitigate heat waves. Reviving water bodies needs to be further complemented with a science-based strategy to control vector-borne diseases. For this, cities need to prioritise investments in climate resilience and adaptation to reduce the loss of lives, property, and economic potential. Low-carbon mitigation and adaptation measures exist to build urban climate resilience but require massive, low-cost financing. In the Report on Currency and Finance 2023, the Reserve Bank of India has projected that climate adaptation will cost India 85.6 lakh crore/$1 trillion, by 2030. The magnitude of damage, if we do not adapt, is much larger; India may lose more than Rs 4 lakh crore/ $50 billion annually. The bulk of this financing will be required in urban areas. Raising climate finance is a formidable but unavoidable challenge for cities as they primarily depend on Central and state government assistance for delivering essential urban services. Enhancing public finance management systems is therefore advantageous from a broader macroeconomic viewpoint. Private investors hesitate because of low and uncertain returns in climate resilience. Municipal fiscal deficits and lack of governance autonomy complicate access to public and international development funds. Cities can also raise green and blue bonds, and to attract investors, innovative structures such as zero-coupon or inflation-linked instruments can be attempted. Here are six strategies for municipalities to generate revenue and attract investment. • Understand, evaluate, and communicate adaptation benefits. ULBs (urban local bodies) must determine the monetary value of mitigation and adaption in terms of benefits to health, livelihood, economic productivity, biodiversity, etc. within their jurisdiction. Land value enhancement resulting from increased climate resiliency should also be estimated. Quantifying the benefits will help in developing business cases for potential investors. • Maximize utilisation of ULB assets. Cities must monetise ULB-provided public infrastructure—climate-resilient or otherwise—as it raises the value of private assets. This can be achieved through value capture methods such as betterment levy, land value tax, development charges, additional FSI and others recommended by the ministry of housing and urban affairs to maximize revenue. • Urban governance and institutional practices must be efficient. Governance needs to be strengthened and stabilised to boost investor confidence. Limited mandates of city corporations reduce their efficacy. Fast turnover in tenures of municipal commissioners, which typically last a year, curtail their capacity for stable governance; municipal financial accounting is irregular and often ignores standard accounting practices. All of these need to be corrected to boost credit ratings and gain market confidence. • Minimise under-recovery of revenues. Municipal revenues can be enhanced substantially, without raising the tax rate, by improving property tax billing and collection efficiency. • Upskill ULBs for planning and climate action. Gaps in ULB expertise in urban and town planning are staggering and must be avoided. Nearly half of the sanctioned posts for town planners are vacant as per a NITI Aayog report on urban planning capacity reforms in 2021. Cities must also appoint resilience officers and reinforce with subject experts to plan and execute roadmaps for climate sustainability. • Use data-driven planning and performance monitoring methods. Cities must start capturing data about city infrastructure, vulnerabilities, and risk hotspots. Planning aided by reliable data will be more vigorous. Investors will also be assured if risk adaptation measures are tracked robustly and accurate results are reported about progress. India’s net zero ambition is admirable. We have done well up until now by ramping up clean energy through private investments. Complementing it with climate resilience and financing for adaptation will make our cities sustainable and provide momentum for the next round of growth.

Urban Lab

Heat waves are unleashing a deadly but overlooked pollutant

Indian cities, afflicted by rising temperatures and poor air quality, are becoming hot spots of ozone pollution, which has proven a difficult problem to fix. LLutyens' Delhi is one of the most iconic neighborhoods of India’s capital. Home to the country’s parliament, numerous embassies, and a lush, 90-acre Mughal-era park, it’s an architectural paradise, connected by tree-lined streets and roundabouts with mini-gardens. Yet despite being one of the city’s most refined districts, this clean, green neighborhood is home to something sinister. It is a hot spot for a dangerous and overlooked air pollutant: ozone. [...] Ozone wreaks havoc in the respiratory tract. The gas can “inflame and damage airways” and “aggravate lung diseases like asthma,” warns the US Environmental Protection Agency. It does this by affecting the cilia, the microscopic hair-like structures that line the airways to help protect them, explains Karthik Balajee, a clinician and community medicine specialist based in Karaikal, India. After exposure “we are more prone to respiratory infections,” he says, adding that inhaling ozone also affects lung capacity. Studies show that long-term exposure is associated with an increased risk of chronic obstructive pulmonary disease, a lung disease that makes it hard to breathe, and increases the risk of dying from other cardiovascular or respiratory conditions. Even short-term exposure can land you in the emergency room. “One or two days following a peak in ozone, there have been increases in hospital admissions due to respiratory problems,” says Balajee. [...] Reducing precursor gasses is one way to reduce ozone formation. But bring them down too much and you won’t have any left to neutralize the ozone that’s already present. This is exactly what has happened in China, says Arnold, where stringent policies have reduced PM2.5 pollution in recent decades but the ozone problem has worsened. “There’s a delicate balance that needs to be made,” says Somvanshi. [...] Arnold’s study estimated that by 2050, India could see more than a million premature deaths a year linked to ozone exposure if there is no change in emissions. Even under a strict pollution control policy, premature deaths due to ozone were estimated to be 791,000—more than twice as many as in 2015.

Water Programme

प्राकृतिक विरासत की उपेक्षा आत्म-विनाश का मार्ग है

मैं इस महीने की शुरुआत में एक यात्रा के दौरान भोर से ठीक पहले उठा और अपने कमरे में खिड़की के पर्दे खोल दिए। खज्जियार की झील, विस्तृत घास के मैदान और देवदार के पेड़ मेरे सामने खुल गए। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और झील के चारों ओर बिछाए गए "वॉकिंग ट्रैक" का आनंद लेने के लिए निकल गया। दो किलोमीटर का ट्रैक घोड़े के गोबर से ढका हुआ था, बाकी जगह पर शराब की खाली बोतलें, पानी और कोल्ड ड्रिंक सहित कई तरह के कचरे का ढेर लगा हुआ था। एक बोर्ड की घोषणा के अनुसार, इस उत्तम स्थान का आधिकारिक शीर्षक मिनी स्विट्जरलैंड था। अंग्रेजों ने जब इस जगह को ऐसा नाम दिया था तो यह स्विटजरलैंड जैसा लग सकता था, लेकिन आज यह मामूली सा हिल स्टेशन अस्तित्वगत चुनौतियों से जूझ रहा है। वॉकर्स ट्रैक पर आज फेरीवालों और सैकड़ों घुड़सवारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सरोवर के किनारे बने खज्जी नाग मंदिर के पास ऐसे रेस्टोरेंट और होमस्टे खुल गए हैं, जैसे वे किसी भी चीज पर न रुकने की ठान चुके हों। अपनी सैर के दौरान, मैंने एक और निराशाजनक दृश्य भी देखा। ऐसे तथाकथित रेस्तरां में काम करने वाले लोग कचरे को कूड़ेदान में नहीं, बल्कि झील के जलमग्न क्षेत्र में फेंक रहे थे, जो कुछ ही कदम आगे था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली यात्रा के दौरान मैंने इसे जहां देखा था, वहां से पानी थोड़ा और आगे बढ़ गया है। हमारे हिल स्टेशन अपने वफादार प्रशंसकों को निराश क्यों करते हैं? क्या यह बढ़ती आबादी और पर्यटकों की संख्या के कारण है? ऐसे में विदेशों के पर्यटन स्थलों ने अपना प्राकृतिक सौन्दर्य कैसे बनाए रखा है? खज्जियार इन सवालों का जवाब देते हैं। जब मैं पहली बार 1980 के दशक के अंत में यहां आया था, तब यहां राज्य सरकार द्वारा संचालित केवल एक होटल था। घोड़े का गोबर जगह-जगह बिखरा हुआ था, लेकिन उतना व्यापक नहीं था जितना अब है। खज्जी नाग के मंदिर के आसपास तब कोई पक्का ढांचा नहीं था। लेकिन कई होटल-शैली के होमस्टे पिछले कुछ वर्षों में उभरे हैं। किसने इतने भोजनालयों के निर्माण की अनुमति दी? झील की सुरक्षा के लिए तथाकथित विकास को झील के तल से दूर रखना होगा। ऐसा नहीं किया गया और इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों में ऐसे खूबसूरत इलाकों को बनाए रखने का एक ही तरीका है: सख्त नियम, और नए हिल स्टेशनों का विकास। ऐसा होने के लिए ऐसे विकास के लिए प्रतिबद्ध नेताओं की आवश्यकता है। मैंने एक बार उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर अपने विचार साझा किए थे। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से कहा: "शशि शेखर जी, आप एक नया हिल स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तेरह बना रहा हूँ।" मैंने कहा कि इतना बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक कार्यकाल में अव्यावहारिक लगता है और उनसे पूछा कि वह सिर्फ विकास पर ध्यान क्यों नहीं देते एक नया हिल स्टेशन। उन्होंने कहा, "आप देखते हैं, सब हो जाएगा।" तीन साल के भीतर उनकी पार्टी ने उन्हें पद से हटा दिया। मैंने झारखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री से भी यही बात कही थी। उन्होंने भी इस विषय को टाल दिया। जो लोग अनजान हैं, उनके लिए छोटा नागपुर में चार स्थानों को ब्रिटिश काल के दौरान हिल स्टेशनों के रूप में नामित किया गया था। नेतरहाट को पहाड़ों की रानी, रांची को बिहार के शिमला, हजारीबाग को बिहार के मसूरी और मैक्लुस्कीगंज को 'शांत' क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। इन सभी की हालत फिलहाल खराब है। हम भारतीय अपनी प्राकृतिक विरासत के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं? कई अध्ययनों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में वुलर झील एक सदी में लगभग 45% सिकुड़ गई है। यह 1911 में लगभग 158 वर्ग किमी में फैला हुआ था, लेकिन अब यह सिर्फ 87 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ओडिशा की चिल्का झील की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मूल रूप से 2,000 वर्ग किलोमीटर आकार की यह झील अब सिकुड़ कर 1,165 वर्ग किलोमीटर रह गई है। केरल में वेम्बनाड झील और महाराष्ट्र में लोनार झील भी नष्ट होने के खतरे में हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन से हमें पता चलता है कि 2001 में अकेले अहमदाबाद में 137 झीलों और बड़े तालाबों का दस्तावेजीकरण किया गया था, लेकिन उनमें से 65 2012 तक गायब हो गए थे। नतीजतन, सभी प्रमुख समुदायों को अब प्रावधान करने की जरूरत है सैकड़ों किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते हैं। मुंबई को 120 किमी दूर नदियों और झीलों से पानी मिलता है, जबकि चेन्नई को 200 किमी दूर वीरानम झील से पानी मिलता है। हैदराबाद कृष्णा नदी पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो शहर से 116 किमी दूर बहती है। एक समय ऐसा आ सकता है जब हमें पीने के पानी का आयात करना होगा जैसा कि आज सिंगापुर करता है। स्थिति केवल बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। कल 20 जून को विश्व पिकनिक दिवस है। अगर यही हाल रहा तो पिकनिक हमारी यादों में ही रह जाएगी। "पिकनिक स्पॉट" शब्द तेजी से अप्रचलित होता जा रहा है। https://jantaserishta.com/editorial/ignoring-natural-heritage-a-path-to-self-destruction-2478276

Water Programme

Ignoring natural heritage a path to self-destruction

I awoke just before daybreak during a trip earlier this month and parted the window curtains in my room. A beautiful view of Khajjiar’s lake, wide meadows, and deodar trees opened up before me. I hurriedly dressed and went out to enjoy the “walking track" laid around the lake. But the walk turned out to be horrifying. The stink of horse dung and faeces enveloped me even before I arrived at the meadow. More than a quarter of the two-kilometre track was covered by horse dung. The remaining space was occupied by various types of garbage including empty bottles of liquor, water, and cold drinks. The official title of this exquisite location was Mini Switzerland, as a board proclaims. When the British gave this place such a name, it may have resembled Switzerland, but today this modest hill station is grappling with existential challenges. The walkers’ track today is encroached upon by hawkers and scores of horsemen. Restaurants and homestays have mushroomed near the Khajji Nag temple, built on the shores of the lake, like they were determined not to stop at anything. During my walk, I also came across another depressing scene. People working in such so-called restaurants were sweeping waste not into dustbins, but into the lake’s submergence area, which was just a few steps ahead. No wonder the water appears to have receded a little further from where I saw it during my last visit. Why do our hill stations let down their faithful fans? Is this due to the growing population and number of tourists? In that case how have the tourist destinations abroad maintained their natural beauty? Khajjiar answers these queries. When I came here first in the late 1980s, It had only one hotel run by the state government. Horse dung lay strewn about the place, but not as pervasively as it now is. There was no pucca structure around Khajji Nag’s temple then. But many hotel-style homestays have sprung up over the years. Who permitted so many eateries to be built? To safeguard the lake, the so-called development has to be kept away from the lake bed. This was not done, and its repercussions are visible. There is only one way to maintain such beautiful areas in the mountains: Strict rules, and development of new hill stations. Leaders committed to such development are required for this to happen. I had once shared my thoughts on the matter with a former Uttarakhand chief minister. He then confidently stated: “Shashi Shekhar ji, you are talking about creating a new hill station, I am building thirteen." I said such a large target appeared unfeasible in just one tenure and asked him why doesn’t he focus on developing just one new hill station. He said, “Aap dekhte jaiye, sab ho jayega." Within three years, his party removed him from office. I had told a former chief minister of Jharkhand the same thing. He, too, dodged the subject. For those who are unaware, four places in Chota Nagpur were designated as hill stations during the British period. Netarhat was known as Queen of the Hills, Ranchi as Bihar’s Shimla, Hazaribagh as Bihar’s Mussoorie, and McCluskieganj as a ‘cool’ region. All these are currently in poor condition. Why are we Indians so uncaring of our natural heritage? According to numerous studies, Wular Lake in Jammu and Kashmir has shrunk about 45% in a century. It covered about 158 sq. km in 1911 but now is spread over just 87 sq. km. Chilika Lake in Odisha has a similar story. Originally 2,000 sq. km in size, this lake has been shrunk to 1,165 sq. km. Vembanad Lake in Kerala and Lonar Lake in Maharashtra are both also in danger of being destroyed. Another study by the Centre for Science and Environment (CSE) tells us that 137 lakes and big ponds were documented in Ahmedabad alone in 2001, but 65 of them had vanished by 2012. As a result, all major communities now need to make provisions to get drinking water from hundreds of kilometres away. Mumbai gets its water from rivers and lakes 120 km away, whereas Chennai gets it from Veeranam Lake 200 km away. Hyderabad depends heavily on the Krishna River, which flows 116 km away from the city. There may come a time when we will have to import drinking water just as Singapore does today. The situation is only worsening, since we consider the destruction of natural resources an essential for growth. Tomorrow, 20 June, is World Picnic Day. If this circumstance persists, the picnic will simply have remained in our memories only. The term “picnic spot" is quickly becoming obsolete. Shashi Shekhar is editor-in-chief, Hindustan. Views are personal.

Down To Earth

Pune’s Dhruvang and Priyanka want to bring mud houses back to the mainstream

According to the report of the Center for Science and Environment, in the year 2022, India faced extreme weather events on 314 out of 365 days. This situation will be grimmer in the coming years. Humans have to evaluate their lifestyle choices. People are making many efforts to make their life eco-friendly. One such effort is the construction of sustainable and eco-friendly houses. Houses built through sustainable and traditional techniques don’t require ACs in hot summer and heaters in winter. According to experts, if the local techniques are used right, then these houses can withhold natural calamities like cyclones and earthquakes. These houses can be defined as homes built without harming nature, and use the least amount of natural resources to run. Dhruvang Hingmire and Priyanka Gunjikar, architects from Pune, Maharashtra, are helping people to build such houses. In 2014, Dhruvang and Priyanka completed their graduation from the Rachna Sansad Academy of Architecture. Their professor Malaksingh Gill drew their interest in traditional-localized techniques for home construction. Hence, they chose to build houses with sustainable and traditional techniques as a career. The technique The construction is done with traditional materials and techniques. The process starts with surveying the nearby region/areas to understand the existing architecture, design, culture, and material availability. As Dhruvang emphasizes, surveying is a very crucial part of their process. Further, they incorporate local art into the house to make it look aesthetic. In these houses, wood is used instead of metal rods, sun-dried bricks are used instead of kiln-fired bricks, mud clay is used instead of cement, and surkhi (brick powder) is used instead of sand. In material, they use cow dung or rice husk only when it is necessary. They use locally-sourced material like mud/soil which has significantly less carbon footprint than cement, or aluminum. Not just this, the water footprint is lesser than the material used other in conventional houses. In addition, they have to manage the timeline of the construction with the monsoon i.e. it takes almost a year, and a half to complete one house. While addressing the questions of durability, and high maintenance of mud houses, Dhruvang says, “Cement was invented 100 years ago, before that the walls of our forts were made of mud and lime. I do not believe that houses made of cement are stronger. It is a mix of both advertisements and a lack of visible alternatives. The advertisements for cement, have made us believe that cement makes the house strong… remember the famous ‘Ambuja Cement ad’…As far as maintenance is concerned, we use ‘maintenance’ as a negative word. It is an intermediary between you and the product. Hence, it is necessary for every house… And in a mud-house, it can be done at minimal cost.” Additionally, they said, the roof and foundation of the house should be focused upon. This would determine the durability of the house. With frequent extreme weather events, the need for ‘time-tested’ techniques is unparalleled. https://www.downtoearth.org.in/factsheet/india-experienced-an-extreme-weather-event-on-314-of-365-days-last-year-87183

Down To Earth

What Is Need Of Equal Distribution Of Nutritious Food Among The Masses?

One of the striking features of India is its rich and diverse cuisine. India is a vast country and almost every state or region has its unique flavours to be relished. Staple food sources such as wheat, rice, lentils, spices, millet, barley, and various types of flour are widely consumed in India. Wheat is one of the most consumed cereals in India and as per the latest government statistics, wheat production is likely to rise 4.1% to a record 112.2 million tonnes in FY 2023-24. It has been observed that the demand for FMCG (Fast Moving Consumer Goods) products have increased significantly over the years. The FMCG market in India is expected to increase at a CAGR of 14.9% to reach US$ 220 billion by 2025, from US$ 110 billion in 2020. The change in the lifestyle of people can be attributed to the notable rise in the demand for FMCG items. The modern generation is health-conscious and prefers to cook nutritious food and buy quality, easy-to-cook food products. Subsequently, many progressive FMCG brands have launched gender-neutral, convenient and affordable food products to attract the younger customer base. In the era of thriving market competition, when the costs of staple food items are rising exponentially, it becomes essential to ensure that every citizen should have access to nutritious, quality and affordable food staples like wheat flour, spices, etc. According to a 2022 report by the Centre for Science and Environment(CSE), more than 1.7 million Indians per year die from illnesses that can be linked to dietary risk factors and weight levels. At least 71% of Indians live in poverty and cannot afford a balanced diet. Rice and wheat are the two primary food staple items in India, and they are generally affordable and accessible for most people. The government provides subsidies for these grains, and there are various schemes like the Public Distribution System (PDS) that make them available at subsidized rates to low-income households.

Solid Waste Management and Circular Economy

Delhi burns its plastic, then hopes it’s gone with the wind

Delhi, which generates about 1,100 tonnes of plastic waste daily, claims to have relatively high recycling and processing rates across its civic bodies. For example, New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board claim to recycle and process 100% of their plastic waste. The much bigger Municipal Corporation of Delhi (MCD) claims 78% recycling and processing currently, and will increase it to 100% by June next year. While these figures sound impressive, there is a catch. An expert, who did not wish to be named, told TOI that “only a very small amount” of the 871 tonnes of plastic waste handled by the three civic bodies daily is recycled. “Most of the plastic waste is sent to the four waste-to-energy plants where it is incinerated,” he said. MCD officials did not respond to TOI’s queries on this. Siddharth Ghanshyam Singh, programme manager for the municipal solid waste unit at Centre for Science and Environment (CSE), also said, “The term ‘processing’ is very tricky. ”Priti Banthia Mahesh, chief programme coordinator, Toxics Link, said, “Waste-to-energy plants are certainly not a solution and may hinder the key environmental objectives of ensuring the transition to a circular economy, waste prevention and recycling. ” She added that plastic waste that cannot be recycled should be reduced and eliminated, not incinerated. “Recycling is the last option in the waste hierarchy and should be used as the final measure for the plastic that cannot be reused or repurposed. We can’t really recycle our way out of the plastic problem. ”So why aren’t more plastics reused or recycled? It comes down to the segregation problem, said Swati Singh Sambyal, a Delhi-based waste management expert. “Recycling depends on the quality of plastic waste feed. Due to the lack of robust segregation systems in Delhi, most of the feed is contaminated and thus entails costs to wash and clean before recycling. This is not possible for small recyclers. Hence, most of the plastic waste ends up in waste-to-energy plants. ”

Down To Earth

What Is Need Of Equal Distribution Of Nutritious Food Among The Masses?

Down To Earth

Biporjoy Cyclone: Gujarat cut its budget for natural calamities by 71%

Gujarat’s budget for natural calamities was cut by 71% in 2022-2023 as the state prepared for Cyclone Biporjoy. According to India’s Environment in Figures 2023 (SoE in Figures 2023) report, the budget for natural disasters in 2022-2023 decreased in 20 states and one union territory, including Gujarat. The report highlights that Gujarat, which is expected to be hit by severe Cyclone Biparjoy, reduced its natural calamity spending by 71% in 2022-2023 compared to 2021-2022. According to a report published in Down To Earth, Gujarat ranks second, after Tamil Nadu, for reducing expenditures related to natural disasters by 100% in 2022-2023. These two states are among 20 states or union territories that have cut their natural disaster spending for the years 2022–2023. In 2022-2023, Gujarat allocated Rs 7,689.7 billion to deal with natural disasters, a decrease from Rs 2,633 crore in 2021-2022. This is the second time in six years that Gujarat has reduced its budget for natural disasters, with a similar reduction of just over 34% seen during 2017–18 and 2018–19. The budgets to deal with natural disasters experienced a constant increase during the years 2019-2020 and 2020-21. The analysis further reveals that the budget cut to deal with natural disasters between 2021-22 and 2022-23 was the largest (71%), compared to the previous drop of 34% between 2017-18 and 2018-19.

Clean Air & Sustainable Mobility

Why make buses electric when no one uses them? Delhi’s EV roadmap is hotly contested

Civil engineering professors, climate researchers and transport specialists pushed for behavioural changes and not just structural changes at an event that laid out Delhi's EV roadmap. The Delhi government is gearing up to roll out its new EV plan for the city. But civil engineering professors, climate researchers and transport specialists don’t see the point in fancy buses and marketing strategies that urge the public to switch to electric vehicles. They want the government to focus on the bigger picture and the logic behind citizen’s choices, instead of magic bullets. The Aam Aadmi Party-led government has presented a tall order—its Motor Aggregate Scheme calls for phasing out all commercial two-wheeler, three-wheeler and four-wheeler vehicles in favour of electric fleets by April 2030. While transport specialists welcome the initiative and the move toward a low carbon emission city, they want the government to focus on growing integrated public transport systems, diminishing bus ridership numbers and understanding the impact of big development projects on pollution levels—rather than solely focusing on commercial players. “When we talk about growing public transport systems, we have to look at the service level of these buses. Do I have a bus stop within 200 metres of where I live? Am I getting a bus every five minutes, and what is the core access across the city? That transition we should look forward to,” said Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, New Delhi. Shift the focus area These points were raised at a panel discussion organised by the Delhi Transport Department on the occasion of World Environment Day on 5 June. The panel, moderated by Aarti Khosla, director of Climate Trends, discussed the roadmap to making the city the EV capital of the country. The event garnered a small audience of just over 20 people at India International Centre. The session began with a presentation by N Mohan, CEO of the Delhi EV Cell, which outlined the achievements made so far and the targets yet to be fulfilled. He stated that since August 2020, Delhi has registered over 1,20,000 EVs, with e-2Ws and e-3Ws accounting for over 90 per cent of the registered vehicles. And in December 2022, EVs accounted for almost 17 per cent of Delhi’s new vehicle sales, “the highest ever in India.” Mohan added that the Motor Vehicle Aggregate Scheme will be applicable to cab aggregators, delivery service providers, and e-commerce entities that have a minimum of 25 motor vehicles associated with them. Moreover, the existing petrol, CNG, and diesel-propelled vehicles on-boarded by the aggregator will be liable for penalty. They are allowed to operate two-wheeler taxis, but only if they are electric. Roychowdhury, who has spent years tracking the pollution curve in Delhi, emphasised that the growing problem is that while travel demand is steadily increasing, bus ridership has considerably fallen. The focus area should be developing bus connectivity to metro stations and accessibility across the city. She fears that if these systems are not developed well, the growing 30 million people residing in the city will depend on two-wheelers and three-wheelers to take them around, which will “decimate” the city. Fancy buses, multi-tier flyovers, and signal-free corridors are not viable solutions if the public transport sphere is not developed. The capital will not be able to take on more grand development plans since “23 per cent of its geographical area is under road network, and another 10 per cent has been committed for parking. That’s one-third of Delhi given away for vehicles,” Roychowdhury said. This stands in stark contrast to the comments made by Chief Minister Arvind Kejriwal on the same day as the discussion. In his address at the Paryavaran Sammelan organised at Thyagaraj Stadium, he stated that all developmental activities in the last eight years have increased and “not caused pollution levels to rise”.

Sustainable Food Systems

क्यों बढ़ रहा है भारत में जीएम फसलों का विरोध

पिछले हफ्ते भारत में अनुवांशिक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों (GM crops) पर विवाद फिर से भड़का। जून 2023 के पहले सप्ताह में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) की 17 मई 2023 की बैठक के मिनिट्स सार्वजनिक पटल पर रखे गए। मिनिट्स से यह स्पष्ट हो गया कि गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने GEAC के उस निर्देश को खारिज कर दिया, जो उन्हें परीक्षण करके जीएम कपास के बीजों की एक नई किस्म का परीक्षण करने के लिए कह रहे थे। केवल हरियाणा, जो चौथा राज्य था जिसे इस तरह का परीक्षण करने के लिए कहा गया था, सहमत हो गया। संयोग से, GEAC केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाली GM फसलों पर भारत सरकार की शीर्ष नीति- निर्माता और निर्णय लेने वाली संस्था है। और GEAC द्वारा परीक्षण के लिए अनुशंसित जीएम कपास के बीज की नई किस्म हैदराबाद स्थित कंपनी बायोसीड रिसर्च इंडिया द्वारा विकसित की गई थी, जो प्रमुख कॉर्पोरेट समूह, DCM समूह का एक प्रभाग है। इससे पहले, 26 जनवरी 2023 को, तमिलनाडु के 20 जिलों में 90 पंचायतों ने अपने खेतों और थालियों तक जीएम फसलों की पहुंच को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। 1 फरवरी 2023 को, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के समक्ष हाल में स्वीकृत जीएम सरसों के परीक्षण और इसके व्यावसायीकरण को रोकने की बात उठाने का आग्रह किया। पर तमिलनाडु की पंचायतें अकेली नहीं थीं। पूरे देश में हाल में स्वीकृत जीएम सरसों के खिलाफ समान रूप से व्यापक विरोध देखा गया। GEAC ने 26 अक्टूबर 2022 को जीएम सरसों को व्यावसायिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी थी। यह दो दशकों के अंतराल में मंजूरी पाने वाली देश की पहली अनुवांशिक रूप से संशोधित (GM) फसल है। यह भारत में मंजूरी पाने वाली वाली पहली खाद्य GM फसल भी है। इससे पहले, भारत ने केवल गैर-खाद्य GM फसल-कपास को मंजूरी दी थी, अर्थात, 2002 में भारत में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए बीटी कॉटन को मंजूरी दी थी। इसी बीच GEAC ने बीटी बैंगन को भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन देशव्यापी विरोध के कारण तत्कालीन पर्यावरण मंत्री द्वारा मंजूरी वापस ले ली गई। उन्होंने कारण के बतौर विभाजित वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञों के बीच आम सहमति के अभाव का हवाला दिया। जीएम सरसों के अलावा, GEAC ने केले को आयरन और विटामिन ए फॉर्टिफाइड बनाने के लिए GM केले के परीक्षण को भी अनुमति दी है, और GM आलू को भी ताकि वह एक वायरल रोग, पोटेटो ब्लाइट (potato blight) के प्रति प्रतिरोधी बन सके। GEAC ने टाटा की सहायक कंपनी रैलिस इंडिया और बीज बहुराष्ट्रीय मोनसेंटो को GM मक्का के परीक्षण और कोट्टायम स्थित रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट को GM रबर के 15 साल के परीक्षण के अलावा रबड़ बोर्ड को असम में परीक्षण की अनुमति भी दी थी। आश्चर्यजनक रूप से, भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार फरवरी 2023 में मोनसेंटो के GM मक्का परीक्षणों के विरोध में सबसे आगे आई, और केरल सरकार ने जनवरी 2023 में GM रबर का जमकर विरोध किया। इसके अलावा, रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र ने GM बीजों की 13 किस्मों के परीक्षण को भी मंजूरी दे दी है। GM फसलों पर वैज्ञानिकों की राय भी बंटी हुई है। कॉर्पोरेट घराने सक्रिय रूप से उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, जबकि किसान संगठन और कार्यकर्ता GM बीजों की खेती, बिक्री और खपत, यहां तक कि इन बीजों के परीक्षण की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। आइए हम जीएम फसलों के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय संक्षेप में पेश करें । जीएम फसलों के पक्ष में राय जो लोग जीएम फसलों के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि पौधों के जीन्स (genes) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि कीटों, बीमारियों और खरपतवारों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शाकनाशियों (herbicides) के प्रतिरोध को बढ़ाया जा सके और उनका दावा है कि इससे उपज बढ़ेगी और उत्पादकता भी, और इस प्रकार किसानों की आय बढ़ेगी। उनका दावा है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम होगा और इस तरह यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। उनके अनुसार, इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा भी बढ़ेगी। कुछ वैज्ञानिक सूक्ष्म पोषक तत्वों (micronutrients) और विटामिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अनुवांशिक संशोधन (genetic modification) के माध्यम से खाद्य फसलों को फॉर्टिफाई करने के पक्ष में तर्क देते हैं। भारत जैसे देश में, जहां कई हिस्सों में बारहमासी सूखा पड़ता है या जलभराव रहता है, जिसके चलते लवणता प्रमुख समस्या है, कुछ लोगों का मानना है कि बीज में अनुवांशिक संशोधन सूखे और लवणता के प्रति अधिक सहनशीलता ला सकता है। उनके समर्थकों के अनुसार, जीएम फसलों की शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है और उत्पादन के बाद की बर्बादी कम हो सकती हैं। चलिये देखें विरोधी क्या तर्क दे रहे हैं। विरोधियों की राय जीएम फसलों के विरोधी पर्यावरण, स्वास्थ्य और व्यावसायिक आधार पर उनका विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जीएम फसलों के आलोचकों का कहना है कि ये फसलें भारत की समृद्ध जैव विविध संपदा को नष्ट कर देंगी और लाखों किस्मों की फसलों की जगह ले लेगी ‘मोनोक्रॉपिंग’। इसके अतिरिक्त, उन्हें यह भी डर है कि इन फसलों से संशोधित जींस साधारण पौधों में आ सकते हैं और फिर बेकाबू राक्षसी किस्म के खतरनाक खरपतवार पैदा कर सकते हैं, जो सामान्य खाद्य फसलों को नष्ट कर देंगे। सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण से, किसान संगठन भी स्वाभाविक रूप से इन जीएम फसलों का विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बीजों पर नियंत्रण खो देने का डर है। फिर बीजों का कारोबार बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा ले लिया जाएगा तो वे उन्हें सामान्य बीजों की तुलना में अत्यधिक कीमतों पर बेचेंगे, जो किसान नहीं खरीद पाएंगे। एक किलो साधारण कपास के बीज की कीमत 30-70 रुपये है जबकि 1 किलो बीटी कपास के बीज की कीमत 740 रुपये है। चूंकि जीएम बीजों की लागत बहुत अधिक होगी, छोटे किसान उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे और केवल धनी किसान ही उनसे लाभान्वित होंगे। कई अध्ययनों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि कपास किसानों की कई आत्महत्याएं बीटी कपास की खेती की वजह से हुई थीं, जिसने उन्हें कर्जदार बना दिया था। जीएम बीजों के नुकसान के बारे में मिलेअब तक के व्यावहारिक सबूत क्या है? 1999 के एक अध्ययन से पता चला कि बी.टी. मकई ने बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगिएन्सिस (Bacillus thuringiensis or Bt) द्वारा उत्पन्न एक टॉक्सिन पैदा किया, जो कई प्रकार के तितली लार्वा को नुकसान पहुंचाता है । इससे पता चलता है कि वे गैर-लक्षित कीड़ों और अन्य जीव-रूपों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनमें वे जानवर और यहां तक कि मानव भी शामिल होंगे जो टॉक्सिन के संपर्क में आते हैं। जीएम सोयाबीन और कपास जो शाकनाशियों (herbicides) के उपयोग को कम करने वाले माने जाते हैं, वास्तव में खरपतवारों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार शाकनाशियों के उपयोग में वृद्धि करते हैं। उच्च आय वाले जैविक खेती करने वाले किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उच्च लागत पर निर्यात फसलों (export crops) की खेती करते हैं। आयात करने वाले देशों में कठोर परीक्षण विधियां होती हैं और यदि जीएम फसलें अनिवार्य रूप से गैर-जीएम फसलों के साथ मिल गईं तो उन उत्पादों के निर्यात को रद्द कर दिया जाएगा। माना जाता है कि कीटों और रोगों के लिए अधिक प्रतिरोध वाली जीएम फसलें केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के कीटों और रोगों को लक्षित करती हैं। इस प्रक्रिया में वे नई किस्मों के कीटों और रोगों के उद्भव का कारण बनेंगी जो ज़्यादा तेज़ी से फैलेंगे और खतरनाक होंगे। जीएम फसलों से जुड़े कई जोखिम हैं, जो विभिन्न फसलों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही जोखिम और लाभ के बीच का संतुलन समय-समय पर और एक देश से दूसरे देश में भिन्न भी हो सकता है। अब तक का अंतरराष्ट्रीय अनुभव जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और अर्जेंटीना जीएम फसलों की खेती की अनुमति देते हैं, यूरोप में जीएम फसलों पर प्रतिरोध तीव्र है। जबकि यूरोपीय संघ अलग-अलग देशों को जीएम फसलों की खेती की अनुमति देने पर निर्णय की स्वतंत्रता देता है, उसने सामान्य रूप से जीएम फसलों के खिलाफ सख्त नियमों को अपनाया है। फ़्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ग्रीस ने अपने राष्ट्रों के अंदर कई जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगा दिया है और स्विट्जरलैंड ने 2005 से सभी जीएम फसलों पर रोक लगा दी है। चीन ने हाल तक जीएम फसलों की खेती की अनुमति नहीं दी थी, जब तक कि उसने नियमों में ढील नहीं दी और अपने मकई के खेतों के 1% से कम में जीएम मकई की अनुमति दी। चीन ने पशु चारे के रूप में उपयोग के लिए जीएम सोयाबीन के आयात की भी अनुमति दी है। भारत की तरह चीन भी जीएम फसलों पर अपनी नीति बदल रहा है। रूस ने जीएम फसलों पर व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन उनसे संबंधित शोध की अनुमति दी है। छोटे देशों में, कई ने जीएम फसलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अफ्रीका में, अल्जीरिया और मेडागास्कर ने जीएमओ पर प्रतिबंध लगा दिया है, और एशिया में, तुर्की, किर्गिस्तान, भूटान और सऊदी अरब ने ऐसा किया है। अंत में, अमेरिका में, बेलीज, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला सभी ने जीएमओ पर प्रतिबंध लगा दिया है। जीएम फसलों के संभावित स्वास्थ्य प्रभाव WHO ने घोषित किया है कि जीएम फसलों का सेवन करना हानिकारक नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (EFSA) केवल कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर जीएम फसलों की सुरक्षा का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा, वे केवल उनकी एलर्जी, विषाक्तता और पोषण संबंधी दावों के लिए उनका मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वे मानव, पशु और अन्य पौधों के जींस पर संशोधित जीन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दीर्घकालिक अध्ययन नहीं करते हैं, जहां कारण संबंध स्थापित करना काफी मुश्किल होता है। संक्षेप में, अभी तक किसी भी बड़े स्वास्थ्य खतरे को चिन्हित नहीं किया गया है, चाहे वह मानव स्वास्थ्य संबंधी हो या पशु स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन इसने अनुवांशिक संशोधन (genetic modification) के बारे में भय को समाप्त नहीं किया है। सार्स वायरस परिवार में एक वायरस के उत्परिवर्तन (mutation) के कारण महामारी ने इन आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। भारत में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डॉ. वंदना शिवा की नवदान्य जीएम फसलों के विरोध में सबसे आगे हैं, CSE मुख्य रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से और नवदान्य जैव विविधता सुरक्षित रखने के आधार को लेकर उनका विरोध करते हैं। कई एनजीओज़ भी जीएम फसलों का विरोध कर रहे थे जब तक मोदी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FCRA) को लागू करके उनके फंडिंग को पूरी तरह बंद नहीं कर दिया। प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जीएम सरसों को मंजूरी दिए जाने के बाद 111 डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके दिया जिसमें जीएम फसलों और परीक्षण क्षेत्रों से फसलों को उखाड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक, डॉ. रूपल एम दलाल ने प्रतिष्ठित जर्नल डाउन टू अर्थ (Down to Earth) को बताया कि हस्ताक्षरकर्ता "GM सरसों DMH-11 और इसके दो पैतृक नस्लें जो हर्बिसाइड ग्लूफ़ोसिनेट अमोनियम के प्रति सहिष्णु हैं, पौधों के खतरनाक 'पर्यावरणीय निसार' (‘environmental release’) के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं।" "जीएम सरसों के मामले में, एक स्पष्ट रूप से असमर्थनीय दावा किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील भी शामिल है, कि शाकनाशी ग्लूफ़ोसिनेट का उपयोग केवल बीज उत्पादन के लिए किया जाएगा और किसानों को कानून द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए उसका छिड़काव करने से रोका जाएगा। हालांकि, अवैध HT (Herbicide Tolerant) कपास और जहरीले हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का छिड़काव एक दशक से अधिक समय तक अनियंत्रित रहा, और सरकारें इसे रोक पाने में सक्षम नहीं थीं।“ एक लेख में जीन कैंपेन की नेता डॉ. सुमन सहाय भी लिखती हैं….. जीएमओ पर जीन कैंपेन की 2004 की जनहित याचिका, उसके बाद 2005 में रोड्रिग्ज द्वारा एक और याचिका की वजह से जीएम फसलों के मामले में अनुशंसा देने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (TEC) की नियुक्ति की। सरकार ने कहा है कि TEC की सभी सिफारिशों का पालन किया गया है। स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया गया है, जैसा कि हम जीएम सरसों के मामले में देखते हैं, जिसमें HT विशेषता होती है। एचटी तकनीक पर, TEC ने सुझाव दिया "स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर चिंताओं के मद्देनज़र, शाकनाशी सहिष्णु (HT) फसलों के क्षेत्र परीक्षणों पर रोक लगाने की सिफारिश करता है ... जब तक कि विशेषज्ञों और हितधारकों की एक स्वतंत्र समिति ने एचटी प्रौद्योगिकी के संभावित प्रभाव और भारतीय संदर्भ में इसकी उपयुक्तता की जांच और मूल्यांकन नहीं कर लिया है। नौकरशाही विश्वासघात जबकि राजनीतिक नेतृत्व धीरे-धीरे जीएम फसलों के लिए अपने पहले के प्रतिरोध को खत्म कर रहा है, नौकरशाह जीएम फसलों की अनुमति देने के लिए जोर-शोर से आगे बढ़ रहे हैं- जाहिरा तौर पर संसाधन संपन्न कॉर्पोरेट लॉबी के इशारे पर। ज़रा GEAC के नैतिक मानकों पर ही विचार करें। कुछ किसान संगठनों ने इसकी शिकायत की कि गुजरात के कुछ हिस्सों में जीएम फसलों की अवैध खेती हो रही है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब किसानों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, तो GEAC ने पहली बार में ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होने से इनकार किया। किसान अब इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों को मंजूरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं की, तब पहले ही GEAC ने GM सरसों के बीज के परीक्षण की अनुमति कैसे दे दी? यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के रेपसीड सरसों अनुसंधान के निदेशक श्री पीके राय, जिन्होंने पहले इस तरह के परीक्षणों को अस्वीकार कर दिया था, ने स्वयं बताया। उन्होंने खुलासा किया कि 3 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले ही जीएम सरसों के बीज छह स्थानों पर लगाए जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसला देने से पहले ही इसकी पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दे दी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने कई परीक्षण किए थे और भारत में बाजार में बिकने वाले पैकेज्ड फूड में जीएम अनाज की मौजूदगी का खुलासा किया था। इस रहस्योद्घाटन के बावजूद, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) जिसे भारत में खाद्य सुरक्षा को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने चुप्पी साधे रखी। जून 2021 में, यूरोपीय अधिकारियों ने यूरोपीय संघ को चावल निर्यात की कुछ खेपों में से 500 टन जीएम चावल को जब्त कर लिया और उन्हें वापस भेज दिया। भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया कि जीएम चावल भारत में नहीं उगाया जाता है, लेकिन यह जांच करने के लिए कुछ नहीं किया कि जीएम चावल भारतीय निर्यात खेप के हिस्से के रूप में आखिर कैसे पाया गया? इसके लिए अब तक किसी को सजा नहीं हुई है। तो क्या जीएम चावल भारत में अवैध रूप से उगाए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया गया। भारतीय अधिकारियों के इस तरह के नैतिक दुःसाहस को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि भारतीय लोगों की सुरक्षा ‘भगवान भरोसे’ ही है! (लेखक स्‍वतंत्र टिप्‍पणीकार हैं। विचार व्‍यक्तिगत हैं।)

Urban Lab

Particulate pollution exceeds standards in many cities of Rajasthan, CSE analysis

Pollution hotspots within Jaipur: Mansarovar is a hotspot for PM10 and ground-level ozone pollution in the city. PM2.5 pollution is worst in Police Commissionerate,while NO2 is prevalent in Adarsh Nagar. Police Commissionerate also reported the most CO exceedances this summer. Pollution hotspots within Jodhpur: Jhalamand is a hotspot for PM10 in Jodhpur, while Collectorate is for PM2.5, NO2 and CO pollutions. Samrat Ashok Udhyan reported the most ground-level ozone exceedances this summer. Pollution hotspots within Kota: Dhanmandi is the hotspot for PM10 and NO2 in Kota. Shrinath Puram is where PM2.5 is most prevalent, while Nayapura has reported the most ground-level ozone and CO exceedances this summer. The way forward What is Particulate Matter? Particles are defined by their diameter for air quality regulatory purposes. Those with a diameter of 10 microns or less (PM10) are inhalable into the lungs and can induce adverse health effects. Fine particulate matter is defined as particles that are 2.5 microns or less in diameter (PM2.5). PM2.5 is more likely to travel into and deposit on the surface of the deeper parts of the lung, while PM10 is more likely to deposit on the surfaces of the larger airways of the upper region of the lung, causing health problems. Non-Attainment Cities Non-attainment cities are those that have fallen short of the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) for over five years. P Srinivasan I vasu@changingtomorrow.in Many cities of Rajasthan exceed the standards for particulate pollution that is PM10 and PM2.5. Jodhpur is the most polluted among the five non-attainment cities, with three-year average for PM2.5 of 71 microgramme per cubic metre (µg/m3) and for PM10 of 153 µg/m3. Kota is the second most polluted with a three-year average for PM2.5 of 55 µg/m3 and for PM10 of 105 µg/m3. Jaipur is a close third with a three-year average for PM2.5 of 52 µg/m3 and for PM10 of 114 µg/m3. Cities of Rajasthan are experiencing rising particulate pollution and also witnessing a multi-pollutant crisis with levels of several gaseous pollutants such as nitrogen dioxide (NO2) and ozone beginning to rise. This increases public health risk in the state. This has emerged from a new analysis carried out by New Delhi-based think tank Centre for Science and Environment’s (CSE) Urban Lab. The analysis stated that Udaipur and Alwar also exceed the standard — their three-year average for PM2.5 stands at 50 µg/m3 and 42 µg/m3, respectively. PM2.5 reduction targets vary between 4 per cent and 43 per cent for these non-attainment cities Reduction targets for PM10 are much higher, ranging between 30 and 61 per cent. “Air quality is worsening not only in non-attainment cities but also in smaller cities and towns of Rajasthan despite the clean air action underway. Time-bound improvement in air quality requires state-wide action to improve systems and infrastructure in all the key sectors of pollution including industry, vehicles and transport, clean energy, management of waste streams, construction and greening. Allocate resources equitably for the priority measures in key sectors with a strong compliance framework to meet the clean air targets,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE.

Climate Change and Green Economy

No official agenda for tech mediations over climate change yet on the table

A week into the Bonn climate talks which is scheduled to close on Thursday, there is as yet no official agenda on the table for the technical negotiations. At the heart of this logjam is the issue of funding for the mitigation of the climate crisis. In line with the Paris Agreement’s principles of equity and common but differentiated responsibilities, developing countries have sought an agenda on finance for scaling up mitigation action. But developed countries led by the US and the EU have opposed the agenda stating that existing mechanisms address the issue of finance; the former has added that it is open to a discussion when the flow of finance is not limited to developed countries paying developing countries but also includes funding from emerging economies and the private sector. The impasse, which could jeopardise the agenda at the COP28 climate conference to be held in Dubai in November and urgent action on the climate crisis, stems from a deep lack of trust because developed countries are not willing to recognise their historical responsibility . During the opening plenary of the subsidiary bodies held at Bonn on Monday evening, the Like Minded Developing Countries (LMDC) grouping of which India is also a member stated that they seek the inclusion of an agenda item on urgently scaling up finance to support implementation of mitigation action during this decade in developing countries. “We are conscious of the need to scale up ambition. It’s now an imperative. But, it has to be in line with equity and common but differentiated responsibility and respective capabilities. In the hunger for action, the discussion can’t solely be on scaling up ambition especially in the background of failed promises on finance. We need discussion on how mitigation action can be achieved. We need to correct the course of financial support,” Bolivia’s representative said on behalf of LMDC on Monday. China backed this and said there should be a negotiation track on finance. “This agenda item is very important to us because we have been asking that finance be taken up as an agenda for many years but it was not allowed in the SBs (subsidiary bodies). Finance is important to put NDCs (nationally determined contributions) in action. We are eager to fulfil our commitment on mitigation and that is why the issue is important. Finance has always been a dialogue but there has been no serious negotiation on it. We need a negotiation track for finance,” said a negotiator from China. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) established three governing bodies: COP (or the Conference of Parties), which is the apex decision making body, the CMP (the signatories of the Kyoto agreement), and the CMA (the signatories of the Paris agreement). It also established two subsidiary bodies, one on scientific and technological advice (SBSTA) and another on implementation (SBI) to assist the parties. Cuba on behalf of G77+China also explained that there will be more suspicion if the finance agenda was restricted. The EU objected to the agenda by LMDC and stated that though the discussion on finance was very important to them, the Paris Agreement has provisions which states support will be provided and there are several discussions on finance that are ongoing under different heads. The US said they do not support Bolivia’s proposal because there are many other opportunities to discuss the issue and a new agenda is not needed. They also said the new agenda item does not derive from the COP mandate and that there is nothing that limits donors to developed countries . In 2009, at COP15 in Copenhagen, developed countries committed to a goal of raising $100 billion a year by 2020 to address the needs of developing countries. They specified that the finance would come from a wide variety of sources, public and private, bilateral, and multilateral, including alternative ones. The climate finance goal was formalised at COP16 in Cancun but has still not been delivered on. “It is estimated that $4 trillion per year needs to be invested in renewable energy up until 2030 to be able to reach the goal of net zero emissions by 2050. An investment of at least $4-6 trillion per year will be needed for a global transformation to a low-carbon economy,” Bhupender Yadav, union environment minister had said last month at an HT summit on G20, while highlighting that developed countries who agreed to mobilise $100 billion funds for mitigation efforts in developing countries couldn’t yet fulfil the promise. Experts and observers of the climate talks in Bonn said the issue is a question of equity and needs to be addressed for the talks to move forward. “Wealthy nations persistently focus on pressuring emerging economies to bear the cost of global climate action. In doing so, they conveniently overlook their own historical responsibility. These wealthy nations have repeatedly failed to meet their equitable obligation in providing climate finance, opting instead to transfer this burden onto developing nations. It’s high time for these countries to cease passing the buck, and instead pay their long overdue climate debts,” said Harjeet Singh, Head of Global Political Strategy, Climate Action Network International. The Government of India has rightly continued its efforts to corner the developed world on its inaction on pre-2020 commitments, particularly finance. The Mitigation Work Programme (MWP) crafted at Sharm-al-Sheikh aims at urgently scaling mitigation ambition and implementation. How is the developing world supposed to do so in absence of any support on the means of implementation from the developed world? The developed world needs to understand that it is infeasible to deliver on the MWP in absence of means of implementation,” said Vaibhav Chaturvedi, Fellow, Council on Energy, Environment and Water (CEEW). “There is a complete deadlock in the process right now because developed countries are not willing to put more money on the table to enable mitigation ambition in developing countries. The proposal by LMDC asking for ambition on financial support is extremely crucial, someone needed to say it,” said Avantika Goswami, climate change lead at Centre for Science and Environment.

Director General Office

Le bref : Mukesh Ambani nommé au comité consultatif de la COP 28 de

Mukesh Ambani dirige le groupe indien Reliance dont une des activités principales est le raffinage de pétrole. La raffinerie du groupe située à Jamnagar est une des plus grandes au monde. Le groupe Reliance a aussi commencé à investir dans l'hydrogène vert et les énergies renouvelables. Mukesh Ambani est le premier milliardaire indien d'après le magazine Forbes. Mukesh Ambani a été nommé comme conseiller du président de la COP28, le sultan Al Jaber. Ce dernier est aussi en charge de la compagnie pétrolière d’Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil Company ce qui a suscité de vives polémiques depuis sa nomination à la présidence de la COP 28 qui se tiendra à Dubai fin 2023. La seule autre Indienne du groupe est l'écologiste Sunita Narain, dont le profil est diamétralement opposé. Selon des personnes au fait du processus de nomination, les conseillers sont choisis avec l'approbation des gouvernements respectifs. Il est arrivé que des industriels soient nommés par d'anciens présidents de la COP dans leur équipe de conseillers, mais rarement dans le secteur des combustibles fossiles. Bien que le mandat et le rôle de ces conseillers n'aient pas été clairement définis, des sources ont indiqué que l'objectif était de conseiller et d'informer le président de la COP sur les questions et les priorités de la COP. Une victoire du lobby de pétrole Selon The Economic Times, l’entrée d'Ambani dans le comité consultatif est considérée comme un triomphe du lobbying exercé par le secteur pétrolier, qui a pour position que toute solution au changement climatique doit être consultative et doit impliquer l'industrie des combustibles fossiles, même s’ils sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Les environnementalistes sont eux beaucoup plus sceptiques sur le bien fondé d'une telle participation. Le quotidien indique aussi que cela donne une représentation à l'Asie du sud dans le comité de la COP 28.

DTE - Web

Frequent And Prolonged: Cyclones In The Arabian Sea Show A Trend

Incidence of cyclones like Biparjoy have become very common in the Arabian Sea. Experts explain the trend behind these severe, frequent and prolonged cyclones. Originating in the Arabian Sea, Cyclone Biparjoy is expected to make a landfall in the Saurashtra-Kutch coast on June 15 and in southwest Rajasthan on June 16. India’s Regional Specialised Meteorological Centre has warned that the cyclone could result in storm surges of two to three metres, the destruction of thatched homes, flooding, widespread damage to plantations, orchards, and standing crops, as well as the disruption of railways, power lines in Gujarat's northern and western coastal districts. Biparjoy, which formed into a cyclonic storm on June 6 and will finally make a landfall on June 15, is one of the longest lasting cyclones to have impacted in the recent past. However, this is not the first time that a prolonged intense cyclone has developed in the Arabian Sea. According to a research by Centre for Climate Change Research (CCCR), Pune, “The frequency, duration, and intensity of cyclones in the Arabian Sea have increased significantly, while there is a slight decrease in frequency in the Bay of Bengal.” BOOM spoke to experts to know the reason behind this change in trend. Why have the instances of cyclones increased in the Arabian Sea? According to the research, there is a 52% increase in the number of cyclones in the Arabian Sea, while very severe cyclones have increased by 150%. Speaking to BOOM, Trishant Dev from Centre of Science and Environment, said that traditionally, the Arabian Sea has comparatively been less prone to intense cyclones compared to the Bay of Bengal. “One of the reasons is the less warm sea surface temperatures and higher air pressure over the sea compared to the Bay of Bengal,” he said. However, in the recent past the Arabian Sea has witnessed some of the most severe and prolonged cyclones. “Cyclone Tauktae, originating in the Arabian Sea was categorised as an extremely severe cyclone back in 2021, one of the strongest in over a century. Before this, Vayu in 2019 and Nisarga in 2020 were classified as severe or very severe,” he said. Dev attributed it to the increasing temperatures of the Arabian Sea, which may be related to increasing greenhouse gas concentrations in the atmosphere and the resulting global warming. “High sea surface temperatures are known to trigger severe cyclones. Moreover, higher temperature also means a higher energy available to help intensify the cyclone in a short duration,” he said. But how does the warming of sea surface temperatures lead to the intensifying of cyclones? Akshay Deoras, a UK-based research scientist, told BOOM that as tropical cyclones derive energy from the influx of heat and moisture from the upper layers of a sea, “higher sea surface temperature would increase the intensification of a pre-existing low-pressure system in the sea into a tropical cyclone if other conditions are favourable”. Does global warming also affect the duration of cyclones? The CCCR research notes that there has been an 80% increase in the total duration of cyclones in the Arabian Sea, during the last four decades. The duration of very severe cyclones has also increased by 260%. Deoras said that a tropical cyclone keeps growing if it gets more heat and moisture. The current scenario due to global warming is also very conducive for cyclones. However, he notes, that the duration of the tropical cyclones also depends on multiple factors, such as low-pressure area, and small variations in vertical wind speed, apart from the increase in the sea surface temperatures. Deoras said, “There is some evidence that global warming prolongs the duration of cyclones, in certain regions of the world such as the continental US, but it hasn't been linked to anthropogenic climate change with a high confidence.” According to Dev, global warming does contribute to the longer-lasting cyclones. Explaining the phenomenon, he said, “Warmer ocean waters provide the necessary energy for cyclones to form and intensify, while increased moisture content in the atmosphere supports their development and sustenance.” Can we attribute the prolonged cyclones to the weak monsoon? Dev explained that this is scientifically possible. Monsoon circulations can affect the track and intensity of a cyclone, and this is also true vice versa. “A weaker monsoon favours the formation of severe cyclones, among other factors, such as favourable temperature conditions,” he said. This year the monsoon season is expected to have a delayed onset as well as reduced rainfall, since it is an El Nino year. El Nino and its counterpart La Nina are ocean-borne phenomena which affect the incidence of heatwaves and rainfall worldwide. Alluding to the prolonging of the Cyclone Biparjoy, Dev said, “As far as Biporjoy is concerned, a weak monsoon may have enabled an extremely severe cyclone and not the other way round. However, going forward, the monsoon winds will likely be under the influence of the cyclone.” Tropical cyclones over the Bay of Bengal and Arabian Sea are capable of modulating the monsoon's onset and progression. Citing the example of Cyclone Biparjoy, Deoras said, “The cyclone helped in the onset of the monsoon over Kerala and also caused its further progression up to the south coast of Maharashtra.” However, the cyclone can also weaken the onset of monsoon if it's very strong enough to pull away the moisture from the monsoon circulation and also disrupt the wind pattern.