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Cse In News

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Telangana As Number 1: జయహో తెలంగాణ‌, తాజా నివేదికలో రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ - మంత్రి కేటీఆర్ హ‌ర్షం

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయ్యాక సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న నిర్ణయాలలో ముఖ్యమైనది హరితహారం కార్యక్రమం. రాష్ట్రంలో అడవుల శాతాన్ని పెంచాలని, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించే అన్ని రకాలుగా ప్రయోజనం ఉంటుందని తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఫలితాన్నిస్తున్నాయి. ఇదే ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి మ‌రో ఘ‌న‌త‌ను తెచ్చిపెట్టింది. ప్ర‌పంచ పర్యావ‌ర‌ణ దినోత్స‌వం సంద‌ర్భంగా సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ ఓ బుక్‌ను విడుద‌ల చేసింది. సెంట‌ర్ ఫ‌ర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్‌మెంట్ విడుద‌ల చేసిన‌ తాజా పుస్త‌కంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్ర‌స్థానంలో నిలిచింది. తెలంగాణ ప‌చ్చ‌ద‌నంతో నిండాలని, అందరికీ ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్న ఉద్దేశంతో హరితహారాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించారు సీఎం కేసీఆర్. దాని ఫలితంతో సెంటర్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్ మెంట్ విడుదల చేసిన బుక్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 7,213 పాయింట్ల‌తో తెలంగాణ తొలి స్థానం కైవసం చేసుకోగా, పెరిగిన అడ‌వుల శాతం, మున్సిప‌ల్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌లోనూ తెలంగాణ మొదటి ర్యాంకులో నిలిచింది. హరితహారం కారణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో అరుదైన ఘనత సాధించడంపై తెలంగాణ ఐటీ, పురపాలక శాఖల మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ మానసపుత్రిక హరితహారం రాష్ట్రాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలిపిందన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ విజన్, ఆలోచనలు సత్ఫలితాన్ని ఇస్తున్నాయని ట్వీట్ చేశారు. 7 పాయింట్లు పైగా సాధించిన ఏకైక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. తెలంగాణ తరువాత గుజరాత్ 6.593, గోవా 6.394, మహారాష్ట్ర 5.764, హర్యానా 5.578 పాయింట్లతో టాప్ 5లో నిలిచాయి. ఏపీ 5.567 పాయింట్లతో 6వ స్థానంలో ఉంది.

World Environment Day: Telangana ranks top on overall environmental performance: CSE Report

On the eve of World Environment Day, non-profit Centre for Science and Environment (CSE) has released its annual compendium of data in which Telangana was ranked in the top in terms of overall environmental performance. The report states that in terms of overall environmental performance, Telangana has ranked at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. However, further adding, it stated that the state has performed below average in parametres such as ‘share of waterbodies not in use’, ‘stage of groundwater extraction’ and ‘change in number of polluted river stretches’.

New Delhi And South Delhi Areas Worst Affected By Ground-Level Ozone: CSE Reports

Delhi-NCR is hit by summer ozone once again, but levels lower than previous summers, as the region is in the grip of a multi-pollutant crisis, according to the Centre for Science and Environment (CSE) analysis. On the eve of the World Environment Day (5 June), CSE has issued an alert on rising ozone pollution and multi-pollutant crisis that Delhi and the National Capital Region (NCR) are facing during summers.

10,881 farm suicides in 2021, most in 5 years; Punjab sees 270 deaths

As many as 10,881 persons engaged in the farm sector died by suicide in 2021, the count highest over the preceding five years, according to a report released on Sunday by the Centre for Science and Environment (CSE). On an average, nearly 30 farmers and farm labourers died by suicide in 2021, said the CSE, a research think-tank. “Despite the Centre promising to double farm income, the number of farmers dying by suicide has been rising,” read the report. Maharashtra reported the highest 4,064 suicides, followed by Karnataka (2,169) and MP (671). In Punjab, 270 farm-related deaths were witnessed in the year while the count stood at 226 in Haryana, 141 in Rajasthan and 24 in Himachal Pradesh. Compared to 2020, nine states witnessed an increase in suicides in 2021, with Assam alone seeing a nearly 13-fold rise. A government report in 2016-17 had cited three main reasons for the alarming trend: Frequent crop failure due to vagaries of weather, absence of assured water resources and pest attacks or diseases. A parliamentary panel on agriculture had, in a report tabled in Parliament on March 23 this year, revealed that the government was far from its 2022 goal of doubling the farm income. The panel said the average monthly agricultural household income had risen by a meagre about Rs 2,000 from Rs 8,059 in 2015-16 to Rs 10,218 in 2018-19. Devinder Sharma, an agriculture expert, said farmers were unable to reap the “rightful income”. “They are caught in the vicious debt cycle. The government must ensure direct income support to bail them out,” he said.

Telangana now a model in environmental performance too, says KTR

According to IT and industries minister KT Rama Rao, the 'The State of India's Environment 2023: In Figures' report from the Centre for Science and Environment and Down To Earth has once again confirmed Telangana's superior performance in terms of overall environmental performance, particularly the growth in forest cover and in municipal waste treatment. The minister said telangana was now a role model for the nation and congratulated the people of the State for receiving CSE honour. In a statement released here on Sunday, he said that this acknowledgment demonstrated the telangana government's dedication to protecting the environment at a time when the State's centenary celebrations were in full swing. With his vision, chief minister K Chandrashekhar Rao gave environmental protection high priority and started the Haritha Haram plan to raise the State's green cover from 24% to 33%. According to him, a significant increase in green cover had been made possible by effective execution and commitment to guaranteeing the survival of saplings. Against a goal of 230 crore seedlings, 273 crore saplings have been planted in the past nine years. The State's forestland covered 19,854 square kilometres in 2015–16, and 26,969 square kilometres by 2023. According to the Forest survey of india 2021, Telangana's green cover had risen by 7.7%. The State government also built 15,000 nurseries, 19,400 Palle Prakruthi vanams, and 2745 Bruhat Palle Prakruthi vanams in rural regions around the State in addition to the forest cover. Similar to this, 180 urban forest parks were built for Rs. 700 crore. hyderabad was acknowledged as the World's Tree City. In addition to this, the minister claimed that the New panchayat raj Act, Municipal Act, and establishment of Haritha Nidhi (Green Budget) were all presented. He said that the State administration has also adopted the finest sanitation management practises. In order to assure the scientific disposal of garbage, municipal corporations and municipalities began the biomining process. In hyderabad, waste-to-energy generated about 24 Megawatts (MW) of electricity, placing telangana second in the country. The State also takes the lead in producing power from non-conventional sources. The minister stated that solar energy production has grown from 74 MW in 2014 to 5,865 MW today. "It is a source of pride that the youngest State came in second in the nation for solar energy production. It is evidence of Telangana's dedication, according to Rama Rao.

Unusual western disturbances in May could be indicative of changing climate

India has witnessed an unusually high number of western disturbances (WDs) in the last three months. There were six WDs in May, a surprisingly high number for the summer months. April and March also saw three and seven WDs, respectively, according to data from the India Meteorological Department (IMD), collated by New Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment and Down to Earth. Share If you like it Heavy rain and hailstorms in May were due to six WDs, may interact with monsoon weather systems Moderate to intense convection seen over several parts of the country on May 30, 2023. Photo: IMD Moderate to intense convection seen over several parts of the country on May 30, 2023. Photo: IMD India has witnessed an unusually high number of western disturbances (WDs) in the last three months. There were six WDs in May, a surprisingly high number for the summer months. April and March also saw three and seven WDs, respectively, according to data from the India Meteorological Department (IMD), collated by New Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment and Down to Earth. Read more: Seven disasters have cost the US $19 billion in 2023: NOAA The extratropical storms that travel primarily from the Mediterranean region to India kept long-lasting heat waves at bay for most of the three months for some parts of India. However, they also caused heavy rainfall and hailstorms in many regions, which destroyed crops and added to farmers’ woes. The heavy rain and hailstorms are significant, as WDs are sparse and weaker in warmer months. They usually peak in winter. The trend of decreasing activity of WDs during winter months and their increasing activity in the summer months is a possible result of human-induced climate change. It could indicate changing characteristics of the typical weather conditions during these seasons. “This is definitely a very high count for May, considering that the frequency of western disturbances should peak during the winter months,” said Akshay Deoras, a research scientist at the National Centre for Atmospheric Science and Department of Meteorology, University of Reading, the United Kingdom. Normally there are two-three WDs during May. “Their frequency decreases sharply between June and September when the subtropical westerly jet migrates northwards,” he added. Another negative impact of increasing WDs during summer could be their possible interaction with monsoon weather systems, such as low-pressure areas and depressions in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. These systems cause rainfall in southern and central India during the monsoon. Read more: Launch of State of India’s Environment 2023: In Figures — what to expect & how to register The interaction can lead to extreme rainfall events and even cloud bursts in the hills and mountains, which can cause floods, flash floods and landslides. The WDs could also possibly interact with the monsoon trough — a low-pressure region that extends from northwest India to northeast India during the monsoon months. This happened in June 2013, causing the massive Uttarakhand floods, which killed at least 5,000 people. “I don’t think there will be any negative impact of WDs on the monsoon in June. The subtropical jet (that carries the WDs to India) is showing signs of migration. Specific WD-monsoon interaction events can’t be forecast with such a prolonged lead time”, said Deoras. The continuous activity of WDs over India in the spring and summer months has meant ample rainfall in many regions. Data from the IMD shows that 52 per cent of districts in the country received large excess rainfall, while 12 per cent of districts received excess rainfall. Gujarat received the highest excess rainfall at 831 per cent of the normal for the season. Sixteen states received large excess rainfall. These were spread out in northwest, central and southern India, while northeastern states remained deficient in rain. Read more: Deluge in Spain continues, could still face its driest summer in over 6 decades Manipur received 66 per cent deficient rains, the least in the percentage of average rainfall. There were large deficits in Tripura (61 per cent), Mizoram (48 per cent), Meghalaya (47 per cent), Arunachal Pradesh (41 per cent), Assam (38 per cent) and Nagaland (33 per cent). Outside the northeast, only Goa (65 per cent), Kerala (34 per cent), Andaman and Nicobar Islands (65 per cent) and Lakshadweep Islands (49 per cent) had deficient rainfall for the pre-monsoon season, according to the IMD data. https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/unusual-western-disturbances-in-may-could-be-indicative-of-changing-climate-89738

MoEFCC finalises emission standards for small boilers; but silent on whether they’re applicable for Delhi-NCR

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) finalised the draft notification for tightening particulate matter (PM) emission specifications for industrial boilers based on different fuels in May 2023. The industries employing boilers that use different fuels, thermic fluid heaters and hot air generators have to comply with the PM standards within two years of introducing the new rules. Unlike its draft version of June 2022, the new rules have also specified emission norms for different capacity boilers that are based on agro-residue or bagasse to generate steam. Other than finalising the specifications for these boilers, the PM norms for certain categories have been relaxed from the limit proposed in the draft notification. The relaxation applies to boilers that generate 10 or more tonnes of steam per hour using coal, pet coke, furnace oil, light diesel oil, or low sulphur heavy stock. PM emission norms for these boilers have been diluted to 100 milligrams per normal cubic metre (mg/Nm3) from the proposed limit of 50 mg/Nm3 in the draft notification released in June last year. The draft notification had also proposed industries with boilers with capacities of 10 tonnes per hour and above to install continuous emission monitoring systems (CEMS) to monitor PM and sulphur di-oxide stack emissions — but the notified rules exempted such units from complying with this obligation. CEMS is an automation system that continuously monitors the gaseous emissions (such as PM, sulphur oxides, nitrogen oxides and others) from stacks of industries. It helps ensure industrial compliance with minimal inspections by the state pollution control boards. NCR AND ADJOINING AREAS The commission for air quality management (CAQM) in Delhi-National Capital Region (NCR) and adjoining areas had pitched the PM emissions standard from biomass-based boilers at 80 mg/Nm3; in fact, CAQM intended industries to bring it down to 50 mg/Nm3 gradually. However, the latest rules are too lenient as they have increased the permissible limit for emissions by three-six times of CAQM standards, depending on the boiler capacity. It is unclear if these relaxed standards will be applicable in the NCR and adjoining areas or if the industries in the region will have to adhere to the more stringent norms. Similarly, for industries using fuels other than biomass in their boilers, the standards are too relaxed compared to CAQM norms. The new rules are definitely an improvement over the old PM standards that ranged from 150-1200 Nm3. But these are still way more relaxed compared to the standards set up by CAQM for NCR and adjoining areas. If the industries under the jurisdiction of CAQM can comply with stringent norms, the rest may also try adhering to stricter standards. WHAT MORE CAN BE DONE? Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE) analysed the challenges faced by industries while shifting towards cleaner fuels and the strategies adopted to combat them. The non-profit came up with a report titled Refuelling Delhi-NCR after an in-depth survey of the industries in the Matsya Industrial Area (MIA) and Bhiwadi in the Alwar district. Of the 15 biomass-firing industries surveyed, only one unit with a sophisticated air pollution control device (APCD) was able to meet the PM emission norms, the report stated. The rest were found to be flouting the norms; they were using less efficient APCDs or were running without any pollution control equipment. The new notification gives clarity to industries of different scales and types on what standards are to be followed by them, but these rules may not be adhered to by industries on the ground. State pollution control boards (SPCB) do not have an adequate workforce to manually conduct site surveys for such a huge number of boilers that are rampantly scattered all over its jurisdiction. In such a scenario, formulating stringent rules alone may not be very useful unless its implementation is also thought through. As was the case with reducing emissions from brick kilns, the major thrust was given to using cleaner fuel, such as natural gas or shifting to cleaner technology like zigzag kilns, where inherently, the emission is lower if the kiln is constructed properly. Similarly, the standards formulated by the government for industries need to be technology-centric, accompanied by incentivising the use of cleaner fuels in these industries and gradual phasing out of obsolete technologies by a capital-intensive process. https://www.downtoearth.org.in/blog/environment/moefcc-finalises-emission-standards-for-small-boilers-but-silent-on-whether-they-re-applicable-for-delhi-ncr-89766

एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय का मावलिन्नोंग:यहां नो प्लास्टिक, नो स्मोकिंग का नियम; जो गांव की सफाई में शामिल नहीं, उसे खाना नहीं

मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 90 किमी दूर भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बसे गांव मावलिन्नोंग को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का तमगा हासिल है। इसकी खूबसूरती से लगता है मानो ये मिनी स्विट्जरलैंड है। बहुत सारे लोग आज इसे ईश्वर की बगिया कहते हैं। लेकिन मावलिन्नोंग शुरू से ऐसा नहीं था। 25 साल पहले की ही बात है जब गांव में हर सीजन में महामारी फैलती थी। जब रोग फैलते थे तो सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे ही आते थे। हर साल कई बच्चों की मौत होती थीं। इससे त्रस्त होकर एक स्कूल शिक्षक रिशोत खोंग्थोरम ने लोगों को स्वच्छता और शिक्षा से जोड़ने का संकल्प लिया। स्वच्छता-शिक्षा के लिए समिति बनाई दैनिक भास्कर से बात करते हुए खोंग्थोरम ने कहा है कि तब हालात बहुत खराब थे। बीमारियों की जड़ गंदगी ही थी। शिक्षक होने के नाते मुझे लगा कि मेरा दायित्व है कि स्वच्छता का ज्ञान फैलाना चाहिए। इस काम में माताओं ने भरपूर सहयोग दिया। गांव में स्वच्छता-शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए समिति का गठन हुआ। समिति ने ग्रामीणों से पशुओं को बांधने, गंदगी नहीं फैलाने और घर में शौचालय बनाने की प्रेरणा दी। लोगों ने भी इसे जल्द ही मानना शुरू कर दिया। घरों के कूड़ों को एकत्र कर एक स्थान पर पहुंचाया गया। कचरे के लिए कंपोस्ट पिट और बांस के बॉक्स रखे गए, ताकि बाद में रिसाइकिल किया जा सके। 2003 में बन गया एशिया का सबसे स्वच्छ गांव उन्होंने बताया कि लोगों के संकल्प का ही परिणाम था कि कुछ ही वर्षों में इस गांव में स्वच्छता और शिक्षा का फैल गई। 2003 में इसे डिस्कवर इंडिया की ओर से एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के तौर पर चिन्हित किया गया था। मावलिन्नोंग में 100 फीसदी लोग साक्षर है। गांव के सभी लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। हिन्दी थोड़ी कम ही समझते हैं। गांव में ऐसे सभी प्लास्टिक उत्पादों पर रोक है, जिसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। धूम्रपान पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है। नियम नहीं मानने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। 600 लोगों की आबादी वाले इस गांव के खासी जनजाति के लोग स्वच्छता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सफाई न करने वाले घर को खाना नहीं मिलता आज यहां हर घर में शौचालय है। लोग घरों के साथ सड़कों की भी सफाई करते हैं। हर घर के पास बांस से बने कूड़ेदान लगे हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य गांव की सफाई में रोजाना भाग लेते हैं। सफाई नहीं करने वाले को घर में खाना नहीं मिलता। मावलिन्नोंग गांव में बांस से बना 75 फीट ऊंचा द स्काई व्यू टावर है, जहां से बांग्लादेश का शानदार नजारा दिखता है। यहां की ड्वकी नदी का पानी इतना साफ है कि उस पर तैरती नाव को देखकर लगता है कि नाव पानी पर नहीं, हवा में तैर रही है। मावलिन्नोंग की बैलेंसिंग रॉक लोकप्रिय पर्यटक केंद्र है, वहीं लोगों के लिए यह चट्टान हर बला से गांव और उसके लोगों की रक्षा करती है। पर्यावरण संरक्षण में तेलंगाना टॉप, गुजरात दूसरे नंबर पर पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में ग्रीन कवर बढ़ाने और ठोस कचरे के प्रबंधन के दम पर देश के सभी राज्यों में तेलंगाना अव्वल है और इसी रैंकिंग में राजस्थान आखिरी स्थान पर है। गुजरात दूसरे, गोवा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और हरियाणा पांचवें, हिमाचल प्रदेश सातवें, छत्तीसगढ़ 10वें, झारखंड 13वें, पंजाब 17वें, मध्य प्रदेश 19वें और बिहार 27वें पायदान पर हैं। हालांकि पहले नंबर पर होने के बावजूद जल निकायों के संरक्षण, भूजल दोहन और नदियों के प्रदूषण के मामले में तेलंगाना की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यह जानकारी विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले जारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की सालाना रिपोर्ट ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023’ में सामने आई है। इसमें चार थीम पर रैंकिंग तय की गई है। कृषि रैंकिंग में मप्र अव्वल कृषि रैंकिंग में मप्र अव्वल है। खाद्यान्न उत्पादन व मूल्यवर्धन में राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, लेकिन राज्य की आधा फसल क्षेत्र बीमित नहीं है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ तीसरे, पंजाब नौंवे, राजस्थान 12वें, बिहार 13वें, महाराष्ट्र 14वें, झारखंड 15वें, हरियाणा 16वें, गुजरात 18वें, हिमाचल 25वें पायदान पर है। रिपोर्ट में खास पेड़ों की कटाई पर्यावरण क्षरण की एक प्रमुख वजह है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने अपने वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि की। नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम ने सबसे अधिक वन गंवाया। शहरी सॉलिड वेस्ट के ट्रीटमेंट: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर, जबकि अरुणाचल, असम और प. बंगाल निचले पायदान पर। सीवेज उपचार: पंजाब, दिल्ली और हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम खबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य। भूजल दोहन: अरुणाचल, नगालैंड, मेघालय का प्रदर्शन सबसे अच्छा। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की हालत खराब।

पांच साल कम हो गई भारतीयों की औसत उम

प्रदूषण के चलते देश में लोगों की औसत उम्र कम हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ‘सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट ’ (सीएसई) ने अपनी रपट ‘स्टेट आफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स’ में यह जानकारी दी है। रपट में बताया गया है कि वर्ष 2020 में वायु प्रदूषण के कारण एक भारतीय की औसत उम्र 4 साल और 11 महीने कम हो गई। ग्रामीण क्षेत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित है, जहां जीवन प्रत्याशा में 5 साल और 2 महीने की कमी आई है। ग्रामीणों के मुकाबले शहरी लोगों की जीवन प्रत्याशा तीन महीने अधिक है। रिपोर्ट में चार मापदंडों-डों पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर भारत के राज्यों की ‘रैंकिंग’ भी दी गई है। इस सूची में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात सबसे ऊपर हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना सबसे आगे है। उसे यह स्थान मुख्य रूप से वन क्षेत्र में वृद्धि और नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए मिला है हालांकि राज्य का प्रदर्शन जल निकायों के संरक्षण, भूजल दोहन और नदी प्रदूषण के मामले में औसत से कम है। इसके बाद गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र का स्थान है और राजस्थान, नगालैंड और बिहार निचल स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे : स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे है। इस राज्य ने स्वास्थ्य के क्षेत्र पर अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आबंटित किया है और यहां स्वास्थ्य देखभाल के लिए मजबूत ‘नेटवर्क’ है। हालांकि राज्य में टीकाकरण की दर निम्न है। दिल्ली के बाद सिक्किम, गोवा और मिजोरम का स्थान है। सबसे निचले पायदान पर रहे मध्य प्रदेश में मातृ मुत्यु अनुपात और शिशु मृत्यु दर अधिक है। छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में निचले पायदानों पर हैं। कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे : कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल है। शुद्ध मूल्य वर्धन और खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा है हालांकि राज्य का करीब आधा फसल क्षेत्र बीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। निचले पायदानों पर दिल्ली, गोवा और मेघालय हैं। गुजरात आधारभूत संरचना व मानव विकास में नंबर एक : आधारभूत संरचना और मानव विकास के मामले में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। गुजरात ने अपने प्रदर्शन में सुधार रोजगार प्रदान करके और नल जल कनेक्शन देकर किया है हालांकि राज्य का लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती। इस मामले में झारखंड सबसे नीचे है। इसके बाद नगालैंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का नंबर है।

25 lakh displaced, India among worst hit by climate change

India witnessed the fourth-highest climate-induced internal migration in the world last year. As many as 25 lakh people in the country were internally displaced due to climate crisis in 2022. Globally, climate crisis was responsible for 54 per cent of the total internal displacement. It was, however, responsible for 100 per cent displacement in India. “In India, the total internal displacement was 25 lakh in 2022. All of this was only because of climate crisis,” according to the 2023 State of India’s Environment in Figures report released on Sunday. The report was released by the green think tank Centre for Science and Environment (CSE). The report highlighted that the country experienced extreme weather events on 314 days in 2022. The northwest region — which includes Punjab, Haryana, and Delhi — recorded the highest extreme weather events in a year. The region reported extreme events on 237 days. Uttar Pradesh was the worst hit, with extreme events on 127 days. In the central region, which recorded such events on 218 days, Madhya Pradesh was the worst hit with extreme events on 144 days. The report highlighted that the extreme weather events claimed 3,026 lives and damaged 1.96 million hectares of crop area. Of 3,026 deaths in 2022, 2,431 died from extreme events in the monsoon season. The central region recorded the highest number of 938 deaths. In the northwest region, 878 deaths were reported.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे, इसके बाद सिक्किम और गोवा; सीएसई की रिपोर्ट में खुलासा

यह जानकारी साझा की गई है सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट आफ एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट 2023 में। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने विश्व पर्यावरण के मौके पर रविवार को इस रिपोर्ट का डिजिटल संस्करण जारी किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे है। इस प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र पर अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया है। यहां स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ व मजबूत नेटवर्क भी है। यह बात अलग है कि दिल्ली में टीकाकरण की दर निम्न है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य किस पायदान पर? राजधानी के बाद सिक्किम, गोवा और मिजोरम का स्थान है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहे मध्य प्रदेश में मातृ मुत्यु अनुपात एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है। असम, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी इस मामले में निचले पायदान पर ही हैं। यह जानकारी साझा की गई है सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट आफ एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट 2023 में। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने विश्व पर्यावरण के मौके पर रविवार को इस रिपोर्ट का डिजिटल संस्करण जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “आंकड़ों में बड़ी कहानियां छिपी होती हैं। आंकड़े एक नजर में ही कहानी बता देते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं। द स्टेट आफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स के जरिए हमने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत के पर्यावरण की कहानी समझाने की कोशिश की है। यह रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कहां गड़बड़ी है और कहां यह टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ रहा है, साथ ही कहां आंकड़ों में गैप है।” राज्यों का हाल पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए तेलंगाना को पहली रैंकिंग दी गई है। तेलंगाना को पहला स्थान मुख्य रूप से वन आवरण में वृद्धि व नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए मिला है। यूं राज्य का प्रदर्शन जलाशयों के संरक्षण, भूजल दोहन और नदी प्रदूषण के मामले में औसत से कम है। तेलंगाना के बाद गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र का स्थान है। राजस्थान, नागालैंड और बिहार निचले पायदान पर हैं। निचले पायदान पर रहने वाले 10 राज्यों में से छह उत्तर पूर्व के हैं। इनमें असम भी शामिल है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अव्वल आया है। शुद्ध मूल्य वर्धन और खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। राज्य का करीब आधा फसल क्षेत्र बीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। निचले पायदान पर दिल्ली, गोवा और मेघालय हैं। आधारभूत संरचना और मानव विकास के मामले में गुजरात ने पहली रैंकिंग हासिल की है। गुजरात ने अपने प्रदर्शन में सुधार रोजगार प्रदान करने और नल जल कनेक्शन देकर किया है। राज्य का लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती। इस मामले में झारखंड सबसे नीचे है। इसके बाद नागालैंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। कुछ अन्य क्षेत्रों पर मुख्य निष्कर्ष प्लास्टिक का अवैध प्रयोग जुलाई 2022 में जब भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था, तब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एसयूपी-सीपीसीबी नामक मोबाइल एप लांच किया था। इस ऐप के जरिए लोग प्लास्टिक की अवैध बिक्री और इस्तेमाल की शिकायत कर सकते हैं। एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2020-21 में भारत में प्रतिदिन 1,60,000 टन अपशिष्ट उत्पन्न हुआ। इसमें से 32 प्रतिशत अपशिष्ट का कोई हिसाब किताब नहीं है। यह अपशिष्ट मुख्य रूप से नालियों में पड़ा रहता है या उसे जला दिया जाता है। एक अच्छी बात यह है कि देश में अपशिष्ट के उपचार और निगरानी में सुधार हो रहा है। वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य साल 2020 में वायु प्रदूषण के कारण एक भारतीय की औसत उम्र चार साल 11 महीने कम हो गई। ग्रामीण क्षेत्र इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं जहां जीवन प्रत्याशा में पांच साल दो महीने की कमी आई है। ग्रामीणों के मुकाबले शहरी लोगों की जीवन प्रत्याशा नौ महीने अधिक है। जलवायु आपदा व चरम मौसम साल 2022 के 365 दिनों में कुल 314 दिन चरम मौसम की घटनाएं घटीं। इन घटनाओं से कुल 3026 लोग मारे गए और 19.6 लाख हेक्टेयर की फसल प्रभावित हुई। 2022 में लू की घटनाएं, वहीं 2023 में ओलावृष्टि की घटनाएं सामान्य हो गईं।

World Environment Day : पर्यावरण संरक्षण में तेलंगाना नंबर-1, राजस्थान फिसड्डी, जानिए अन्य राज्यों का हाल

World Environment Day: विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। इस अवसर जानते हैं हमारे देश में क्या है पर्यावरण संरक्षण हाल। World Environment Day: 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताया जाता है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए संकल्प लिए जाते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत में पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। “स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स 2023” के नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों के आधार पर राज्यों की रैकिंग की गई है। 29 राज्यों की इस रैकिंग में तेलंगाना सबसे ऊपर जबकि राजस्थान सबसे नीचे है। आइए जानते हैं क्या है इस रैकिंग के मायने- पर्यावरण संरक्षण में तेलंगाना सबसे आगे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) की वार्षिक रिपोर्ट “स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फिगर्स तेलंगाना ने 10 अंकों में से 7.213 अंक हासिल कर 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर किया है। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने वन आवरण में अच्छी प्रगति की है। साथ ही म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट के मामले में शीर्ष राज्यों में शामिल है। गुजरात दूसरे, गोवा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर सीएसई की रिपोर्ट में तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर गोवा, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र और पांचवे स्थान पर हरियाणा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेलंगाना में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बहेतर काम हुआ है। राजस्थान सबसे फिसड्डी, बिहार-बंगाल भी बुरी स्थिति में सीएसई की रिपोर्ट में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य राजस्थान है, राजस्थान को महज 2.757 अंक ही मिले हैं। राजस्थान 30 प्रतिशत से कम स्कोर करने वाला एकमात्र राज्य है। राजस्थान के अलावा नागालैंड, बिहार और पश्चिम बंगाल निचले पायदान पर रहने वाले राज्यों में शामिल हैं। इन 7 मानकों के आधार पर तय की गई रैकिंग रिपोर्ट में देश के सभी 29 राज्यों को पर्यावरण की कसौटी पर परखने के लिए 7 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। इन संकेतकों में वन आवरण में परिवर्तन, म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का उपचार, उपचारित सीवेज, अक्षय ऊर्जा ग्रिड में बदलाव, प्रदूषित नदी के स्ट्रेच में सुधार/बदलाव, भूजल निकासी का चरण और उपयोग में नहीं जल निकायों को शामिल किया गया है।

CSE marks World Environment Day with release of its annual compendium of data, The State of India’s Environment 2023: In Figures

Data is a great explainer. It tells the story at a glance and backs it up with evidence. The State of India’s Environment 2023: In Figures is our attempt to use the best available data points to tell you the story of India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where, if any, are the gaps in data,” said Sunita Narain, director general Centre for Science and Environment (CSE), while releasing CSE and Down To Earth’s latest e-publication, The State of India’s Environment 2023: In Figures on the eve of the World Environment Day. “In this year’s report, we have – for the first time – analysed and ranked the performance of India’s states on four key parametres. The report makes sense of the state of affairs using data that otherwise remains cold statistics. As they say, what we can measure, we can fix. The State of India’s Environment 2023: In Figures does precisely that by quantifying the problems and indicating where they are,” said Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth. On the state of the states In terms of overall environmental performance, the report has ranked Telangana at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. However, the state has performed below average in parametres such as “share of waterbodies not in use”, “stage of groundwater extraction” and “change in number of polluted river stretches”. Gujarat, Goa and Maharashtra follow Telangana, in that order. The bottom rung is occupied by Rajasthan, Nagaland and Bihar. The bottom-ranked 10 states include six from the northeast, including Assam. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for the highest share of net value added, and its jump in foodgrain production. However, almost half the crop area in the state remains un-insured. Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh feature on the second, third and fourth spots. The bottom is populated by Delhi, Goa and Meghalaya, among others. Delhi leads in public health – it has allocated the highest share of its budget to health and boasts of a robust network of healthcare facilities. It, however, has a low immunisation rate. Sikkim, Goa and Mizoram follow Delhi. Madhya Pradesh, which is at the bottom, has a high incidence of maternal mortality ratio and infant mortality rate. Chhattisgarh, Assam and Uttar Pradesh also range in the bottom half. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings – it makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels. Jharkhand occupies the bottom spot, and is preceded by Nagaland, Rajasthan and Arunachal Pradesh. Says Mahapatra: “Three key things emerge out of this ranking of states. One, we have found that in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Two, none of the states perform well across all four themes that are critical for sustainable development. And three, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well.” Some key findings in other areas On illegal use of plastic: In July 2022, when India banned single-use plastics, the Central Pollution Control Board had rolled out a mobile application called SUP-CPCB that allows citizens to complain about illegal plastic sale and use. “A dismal redressal rate” has meant a declining number of complaints. On management of municipal solid waste: In 2020-21, India generated over 160,000 tonne of municipal solid waste a day – 32 per cent of this remained accounted for. This unaccounted waste usually ends up choking drains or is burnt illegally. On the brighter side, the countries waste treatment and monitoring improved. On air pollution and health: The average life expectancy of an Indian is likely to have shortened by four years and 11 months due to air pollution in 2020. People in rural areas are likely to have been the worst hit, with their average life expectancy cut short by five years and two months. The life expectancy of their urban counterparts are nine months longer. On climate disasters and extreme weather: In 2022, India experienced extreme weather events on 314 of the 365 days – leading to a loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectare of crop area. While heatwaves were common in the first part of 2022, hailstorms became the predominant extreme weather phenomena in 2023. On internal displacement and migration: In 2022, the world saw over 60 million newly displaced people due to the Ukraine war and the La Nina weather phenomenon. In India, climate-induced disasters accounted for almost 100 per cent of the 2.51 million new displacements. Where is the data sourced from? What is the methodology of analysis? Says Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report: “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.” Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth and another lead analyst and author of the report, adds: “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter.” (A CSE Report) Report- Pratyusha Mukherjee Where is the data sourced from? What is the methodology of analysis? Says Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report: “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.” Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth and another lead analyst and author of the report, adds: “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter.”

Nagaland falters on key environmental indicators

Nagaland was ranked in the lower rung in assessment of 29 states across based on four themes - environment, agriculture, public health, and public infrastructure & human development, informed a report released on the eve of World Environment Day. The report-annual compendium of data, ‘The State of India’s Environment 2023: In Figures’ released by the Centre for Science and Environment (CSE) on June 4 highlighted Nagaland’s poor performance on environment, agriculture, public infrastructure and human development indicators. Out of a total score of 10, on environmental performance, Nagaland scored 3.4, the 28th rank out 29 states assessed. Nagaland performance on agriculture was also at the bottom 23rd out of 29 states with 3.587 score. On public infrastructure and human development, the score was 4.161 in the 28th rank. However, on public health, Nagaland was ranked 9th in the top with a score of 5.183. In terms of overall environmental performance, the report ranked Telangana at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. The bottom rung was occupied by Rajasthan, Nagaland and Bihar while the bottom-ranked 10 states include six from the North-East, including Assam. Some of the indicators that drag down Nagaland’s score were change in the total forest cover as well as indicator concerning actual sewage quantity treated as percentage of total sewage generated in 2020 and existence of 0.5 million tonnes of legacy waste yet to be ‘remediated.’ Key outcomes Releasing report, Sunita Narain, Director General, CSE noted that it makes “sense of the state of affairs using data that otherwise remains cold statistics, adding: “As they say, what we can measure, we can fix.” “In Figures is our attempt to use the best available data points to tell you the story of India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where, if any, are the gaps in data,” she pointed out. “Three key things emerge out of this ranking of states,” maintained Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth. First, in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Further, none of the states perform well across all four themes critical for sustainable development. And thirdly, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well. Meanwhile, in July 2022, when India banned single-use plastics, the Central Pollution Control Board had rolled out a mobile application called SUP-CPCB that allows citizens to complain about illegal plastic sale and use. “A dismal redressal rate” meant a declining number of complaints, the report noted. On management of municipal solid waste, it stated that while India generated over 160,000 tonne of municipal solid waste a day in 2020-21, 32% of this remained accounted for. “This unaccounted waste usually ends up choking drains or is burnt illegally. On the brighter side, the countries waste treatment and monitoring improved,” it added. On air pollution and health, it estimated that the average life expectancy of an Indian is likely to have shortened by four years and 11 months due to air pollution in 2020. “People in rural areas are likely to have been the worst hit, with their average life expectancy cut short by five years and two months. The life expectancy of their urban counterparts are nine months longer,” it added. On climate disasters and extreme weather, in 2022, India experienced extreme weather events on 314 of the 365 days – leading to a loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectare of crop area, the report further said. While heatwaves were common in the first part of 2022, hailstorms became the predominant extreme weather phenomena in 2023, it said. Climate-induced disasters accounted for almost 100% of the 2.51 million new displacements in India, it added. Meanwhile, Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind the report also observed that the centre have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, 32 indicators under four themes for 29 states were analysed. “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter,” added Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth and another lead analyst and author of the report.

World Environment Day: यूपी में बहती हैं 36 नदियां, ऑक्सीजन लेवल सबका 'लो', सबसे ज्यादा प्रदूषित है गंगा

देश भर में कुल 603 नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित 36 नदियां यूपी की हैं। इनमें आक्सीजन लेवल सबसे कम पाया गया है, इसमें भी पवित्र गंगा नदी का बीओडी सबसे खराब पाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए जानते हैं विस्तार से। World Environment Day: सनातन संस्कृति और परंपरा की वाहक रही गंगा नदी इन दिनों सर्वाधिक प्रदूषण का शिकार है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि गंगा में सर्वाधिक 49 स्थलों पर बीओडी स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। बीओडी के आधार पर गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। देश में कुल 603 नदियां हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि करीब 46 फीसदी नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं। गंगा समेत देश की प्रमुख नदियां सर्वाधिक प्रदूषित बनी हुई हैं। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रदूषित हैं, तो यूपी और पंजाब ऐसे राज्य हैं, जहां सबसे अधिक नदी स्थलों में जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) का घातक प्रदूषण बना हुआ है। सबसे अधिक यूपी की नदियां प्रदूषित पर्यावरण दिवस के मौके पर जारी स्टेट ऑफ एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट 2023 में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 30 राज्यों में कुल 279 (46 %) नदियां प्रदूषित हैं, हालांकि, 2018 के मुकाबले मामूली सुधार 2022 में देखा गया है। 2018 में 31 राज्यों में 323 नदियां प्रदूषित थीं। देश की 279 या 46 % प्रदूषित नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदियां महाराष्ट्र (55) में हैं जबकि इसके बाद मध्य प्रदेश में 19 नदियां प्रदूषित हैं। वहीं, बिहार में 18 और केरल में 18 नदियां प्रदूषित हैं। उत्तर प्रदेश में 17 और कर्नाटक में 17 नदियां जबकि राजस्थान में 14 और गुजरात में 13, मणिपुर में 13, पश्चिम बंगाल में 13 नदियां प्रदूषित हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 36 नदियां प्रवाहित होती है जिसमें 17 नदियों की हालत चिंताजनक है। बीओडी की खराब स्थिति वाला राज्य यूपी कई राज्यों के प्रदूषित नदी स्थलों पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) अपने सामान्य मानक से 10 गुना अधिक तक मौजूद है। एक लीटर में बीओडी की सामान्य मात्रा 3 मिलीग्राम होती है। यदि बीओडी इस सामान्य मानक से अधिक है तो इसका आशय हुआ कि पानी न सिर्फ प्रदूषित है बल्कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन तत्व में कमी आ रही है। साथ ही पानी में मौजूद सूक्ष्मजीवों को कार्बनिक पदार्थों को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 109 नदी प्रदूषण निगरानी स्थल ऐसे हैं जहां बीओडी सामान्य मानक 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से 10 गुना अधिक 30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाया गया। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित देश में कुल 1920 निगरानी स्थल हैं। इनमें 43 % यानी 817 नदी प्रदूषण निगरानी स्थल ऐसे हैं जिसमें 2019 से 2021 के बीच नदी के पानी की गुणवत्ता नहाने लायक नहीं था। देश की कुल 279 प्रदूषित नदियो में गंगा समेत कुल 33 नदियां ऐसी हैं जहां 10 या उससे ज्यादा स्थानों पर बीओडी स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। गंगा में 49 स्थलों पर जबकि यमुना में 35 स्थल, गोदावरी में 31 स्थल, घग्गर में 27 स्थल, गोमती में 20 स्थल, कावेरी में 15 स्थल, दामोदर में 12 स्थल, कृष्णा में 12 स्थल, भवानी में 11 स्थल, हिंडन में 11 स्थल, सतलुज में 11 स्थल और मूसी में 10 या उससे अधिक स्थलों पर नदियों में बीओडी स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। नमामि गंगे की यह है हकीकत नदियों में बीओडी प्रदूषण के मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है। जहां कुल 20 निगरानी स्टेशन केंद्र ऐसे हैं, जहां पर बीओडी 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाया गया है। दूसरे स्थान पर पंजाब है जहां 19 निगरानी स्टेशन केंद्र पर बीओडी 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। गुजरात में 10 और तमिलनाडु में 10 निगरानी केंद्र ऐसे हैं जहां बीओडी स्वीकार्य मानक से 10 गुना तक अधिक है। हरियाणा में नदियों के 7 निगरानी केंद्रों और दिल्ली के 5 निगरानी केंद्रों पर पाया गया कि बीओडी 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

CSE marks World Environment Day with release of its annual compendium of data, The State of India’s Environment 2023

June 4-5, 2023: “Data is a great explainer. It tells the story at a glance and backs it up with evidence. The State of India’s Environment 2023: In Figures is our attempt to use the best available data points to tell you the story of India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where, if any, are the gaps in data,” said Sunita Narain, director general Centre for Science and Environment (CSE), while releasing CSE and Down To Earth’s latest e-publication, The State of India’s Environment 2023: In Figures on the eve of the World Environment Day. “In this year’s report, we have – for the first time – analysed and ranked the performance of India’s states on four key parametres. The report makes sense of the state of affairs using data that otherwise remains cold statistics. As they say, what we can measure, we can fix. The State of India’s Environment 2023: In Figures does precisely that by quantifying the problems and indicating where they are,” said Richard Mahapatra, managing editor, Down To Earth. On the state of the states In terms of overall environmental performance, the report has ranked Telangana at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. However, the state has performed below average in parametres such as "share of waterbodies not in use", "stage of groundwater extraction" and "change in number of polluted river stretches". Gujarat, Goa and Maharashtra follow Telangana, in that order. The bottom rung is occupied by Rajasthan, Nagaland and Bihar. The bottom-ranked 10 states include six from the northeast, including Assam. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for the highest share of net value added, and its jump in foodgrain production. However, almost half the crop area in the state remains un-insured. Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh feature on the second, third and fourth spots. The bottom is populated by Delhi, Goa and Meghalaya, among others. Delhi leads in public health – it has allocated the highest share of its budget to health and boasts of a robust network of healthcare facilities. It, however, has a low immunisation rate. Sikkim, Goa and Mizoram follow Delhi. Madhya Pradesh, which is at the bottom, has a high incidence of maternal mortality ratio and infant mortality rate. Chhattisgarh, Assam and Uttar Pradesh also range in the bottom half. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings – it makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels. Jharkhand occupies the bottom spot, and is preceded by Nagaland, Rajasthan and Arunachal Pradesh. Says Mahapatra: “Three key things emerge out of this ranking of states. One, we have found that in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Two, none of the states perform well across all four themes that are critical for sustainable development. And three, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well.” Some key findings in other areas : On illegal use of plastic: In July 2022, when India banned single-use plastics, the Central Pollution Control Board had rolled out a mobile application called SUP-CPCB that allows citizens to complain about illegal plastic sale and use. “A dismal redressal rate” has meant a declining number of complaints. On management of municipal solid waste: In 2020-21, India generated over 160,000 tonne of municipal solid waste a day – 32 per cent of this remained accounted for. This unaccounted waste usually ends up choking drains or is burnt illegally. On the brighter side, the countries waste treatment and monitoring improved. On air pollution and health: The average life expectancy of an Indian is likely to have shortened by four years and 11 months due to air pollution in 2020. People in rural areas are likely to have been the worst hit, with their average life expectancy cut short by five years and two months. The life expectancy of their urban counterparts are nine months longer. On climate disasters and extreme weather: In 2022, India experienced extreme weather events on 314 of the 365 days – leading to a loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectare of crop area. While heatwaves were common in the first part of 2022, hailstorms became the predominant extreme weather phenomena in 2023. On internal displacement and migration: In 2022, the world saw over 60 million newly displaced people due to the Ukraine war and the La Nina weather phenomenon. In India, climate-induced disasters accounted for almost 100 per cent of the 2.51 million new displacements. Where is the data sourced from? What is the methodology of Amitabh analysis? Says Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report: “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.” Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth and another lead analyst and author of the report, adds: “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter.”