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CSE Report: How Madhya Pradesh is leading in agriculture sector?

In a recent report titled ‘India’s State of Environment 2023 in Figures’, Madhya Pradesh has emerged as the leading state in terms of agriculture, with the highest share of net value added and experiencing significant growth in production of food grains. The report also highlights the troubling fact that almost half of the growing area in the state remains uninsured. Madhya Pradesh first in agriculture A key area where Madhya Pradesh has taken the lead is in net value added by agriculture, forest and fisheries. This indicator reflects the value of production generated by the agricultural and related sectors in the state’s economy. Madhya Pradesh secured the top spot among the surveyed states, indicating its significant contribution to the overall output of the agricultural sector. The report highlights the remarkable achievement of Madhya Pradesh in the production of food grains. The state witnessed substantial growth in food grain production in 2021-22 compared to the previous year, positioning it as a leader in ensuring food security. This achievement is vital not only to meet the food needs of the state’s population, but also to contribute to the nation’s food self-sufficiency. The report sheds light on the achievements of the agricultural sector in Madhya Pradesh and draws attention to the need for more crop insurance coverage. It serves as a valuable resource for policymakers, researchers, and environmental enthusiasts in assessing the country’s progress toward a sustainable future. The agriculture rankings placed Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh in the second, third and fourth position respectively. At the other end of the spectrum, Delhi, Goa and Meghalaya occupied the bottom three spots.

World Environment Day 2023: हिमाचल के 5 स्कूलों को मिला GSA अवाॅर्ड, ये जिला बना सर्वश्रेष्ठ

हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने कैंपस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवॉर्ड’ (Green School Award) से नवाजा गया है। पर्यावरण (Environment) के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों को उनकी पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। पर्यावरण (Environment) के अनुकूल पर्यावरण बनाए रखने के लिए सोलन जिले को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला भी घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर स्टेट गेस्ट हाउस पीटरहॉफ शिमला में ग्रीन स्कूल अवार्ड (Green School Award) प्रदान किए। सोलन और हमीरपुर जिले के स्कूलों ने पर्यावरण (Environment) के निर्धारित मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चेंजमेकर स्कूल अवार्ड सोलन जिले के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को दिया गया है। चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिमगिरी को भू प्रबंधक पुरस्कार मिला है। हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुलेला को वेस्ट वारियर पुरस्कार तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुल्हेड़ा को ऊर्जा प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Five schools of Himachal got ‘Green School Award’, including 4 government schools

Five schools in Himachal Pradesh have been conferred with the ‘Green School Award’ for making their campus eco-friendly. These include 4 government schools. Under the Green School Program (GSP) of the Center for Science and Environment (CSE), an organization working in the field of environment, the schools were awarded in different categories on the basis of their environmental arrangements. Solan district was also declared as the best district of the state for maintaining eco-friendly environment. For the last four years, Solan district is coming first in the entire state. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu presented the Green School Awards at State Guest House Peterhoff in Shimla on Monday on World Environment Day. The schools of Solan and Hamirpur districts have performed best on the set standards of environment. GMB School Nalagarh and Kasauli International School of Solan district have been given the Changemaker School Award. Now get the latest news of Himachal first on your mobile, click here to join our WhatsApp Gro Government Senior Secondary School Himgiri of Chamba district has received the Land Manager Award. Government Senior Secondary School Gulela of Hamirpur district was awarded West Warrior Award and Government Senior Secondary School Kulheda was awarded Energy Manager Award. Every year these awards are given in collaboration with CSE and Himachal Pradesh Council of Science Technology and Environment. The Green Schools Program of CSE is an initiative to encourage students and teachers of schools to make their campuses eco-friendly. CSE Deputy Program Manager Neeraj Kumar said that Green School Awards are given to schools to make them aware of the environment. He said that Himachal Pradesh had joined the Green School Program of CSE in the year 2012. Then 44 schools had participated in it. In the year 2022, the number of Himachal schools participating in the Green School Program has reached more than 800

हिमाचल : सोलन और हमीरपुर के दो-दो और चम्बा के एक स्कूल को मिला सी.एस.ई. का ग्रीन स्कूल अवार्ड

हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों की पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल को देखते हुए उन्हें 'ग्रीन स्कूल अवार्ड' से नवाजा गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैैं। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।

पर्यावरण का अलख जगा रहे हिमाचल के पांच स्कूल ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’ से नवाजे

हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूल पर्यावरण का अलख जगा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैैं। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।

हिमाचल प्रदेश के इन पांच स्कूलों को मिला Green School Award, चार सरकारी विद्यालय शामिल

सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 'ग्रीन स्कूल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। इनमें चार सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिले को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवॉर्ड प्रदान किए। किन स्कूलों को मिले अवॉर्ड पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिले के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिले के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवॉर्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवॉर्ड मिला है। वहीं, हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवॉर्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवॉर्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते हैं। क्यों दिया जाता है ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दरअसल, सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवॉर्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।

हिमा चल के पां च स्कूल जगा रहे पर्या वरण का अलख, ग्री न स्कूल अवा र्ड' से सम्मा नित

। हि मा चल प्रदेश के पां च स्कूल पर्या वरण का अलख जगा रहे हैं। शि क्षा के मंदि र को पर्या वरण के अनुकूल बना ने के लि ए 'ग्री न स्कूल अवा र्ड' से सम्मा नि त कि या गया है। इनमें चार सरका री स्कूल शा मि ल हैं। पर्या वरण के क्षेत्र में उल्लेखनी य का र्य करने वा ली संस्था सेंटर फा र साइंस एंड एनवा यरमेंट (सी.एस.ई.) के ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म (जी एसपी ) के तहत स्कूलों की पर्या वरण व्यवस्था के आधा र पर अलग-अलग वर्ग में सम्मा नि त कि या गया । पर्या वरण के अनुकूल मा हौ ल बना ए रखने के लि ए सोलन जि ला को इस बा र भी रा ज्य का सर्वश्रेष्ठ जि ला घोषि त कि या गया । पि छले चार वर्षों से सोलन जि ला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। वि श्व पर्या वरण दि वस पर सोमवा र को शि मला स्थि त रा ज्य अति थि गृह पी टरहॉ फ में मुख्यमंत्री सुखविं दर सिं ह सुक्खू ने ग्री न स्कूल अवा र्ड प्रदान कि ए। पर्या वरण के तय मा नकों पर सोलन और हमी रपुर जि ला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कि या है। सोलन जि ला के जी एमबी स्कूल ना ला गढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवा र्ड प्रदान कि या गया है। चंबा जि ला की रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला हि मगि री को लैंड मैनेजर अवा र्ड मि ला है। हमी रपुर जि ला के रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला गुलेला को वेस्ट वैरि यर अवा र्ड और रा जकी य वरि ष्ठ मा ध्यमि क पा ठशा ला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवा र्ड से नवा जा गया । प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हि मा चल प्रदेश वि ज्ञा न प्रौ द्यो गि की और पर्या वरण परि षद के सहयो ग से दि ए जा ते हैैं।हैैं दरअसल सीएसई का ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म एक पहल है जो स्कूलों के छात्रों और शि क्षकों को उनके परि सरों पर्या वरण के अनुकूल बना ने के लि ए प्रो त्सा हि त करता है। सीएसई के डि प्टी प्रो ग्रा म मैनेजर नी रज कुमा र ने बता या कि स्कूलों को पर्या वरण के प्रति जा गरूक करने के लि ए ग्री न स्कूल अवा र्ड दि ए जा ते हैं। उन्हों नेन्हों नेकहा कि हि मा चल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म को जॉ इन कि या था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हि स्सा लि या था। वर्ष 2022 में ग्री न स्कूल प्रो ग्रा म में भा गी दारी करने वा ले हि मा चल के स्कूलों की संख्या 800 से अधि क पहुंच गई है।

हिमाचल के पांच स्कूलों को मिला ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’, 4 सरकारी स्कूल भी शामिल

हिमाचल प्रदेश के पांच स्कूलों को अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ‘ग्रीन स्कूल अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। इनमें 4 सरकारी स्कूल शामिल हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम (जीएसपी) के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग वर्ग में सम्मानित किया गया। पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन जिला को इस बार भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। पिछले चार वर्षों से सोलन जिला पूरे प्रदेश में अव्वल आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन स्कूल अवार्ड प्रदान किए। पर्यावरण के तय मानकों पर सोलन और हमीरपुर जिला के स्कूलों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोलन जिला के जीएमबी स्कूल नालागढ़ और कसौली इंटरनेशनल स्कूल को चेंजमेकर स्कूल अवार्ड प्रदान किया गया है। चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हिमगिरी को लैंड मैनेजर अवार्ड मिला है। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलेला को वेस्ट वैरियर अवार्ड और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुल्हेड़ा को एनर्जी मैनेजर अवार्ड से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष ये पुरस्कार सीएसई और हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से दिए जाते है। दरअसल सीएसई का ग्रीन स्कूल प्रोग्राम एक पहल है, जो स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों को उनके परिसरों पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सीएसई के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर नीरज कुमार ने बताया कि स्कूलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए ग्रीन स्कूल अवार्ड दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2012 में सीएसई के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम को जॉइन किया था। तब 44 स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया था। वर्ष 2022 में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम में भागीदारी करने वाले हिमाचल के स्कूलों की संख्या 800 से अधिक पहुंच गई है।

Centre for Science and Environment releases annual compendium of data 'The State of India’s Environment 2023: In figures'

The Centre for Science and Environment (CSE) and Down To Earth released its annual e-publication, "The State of India’s Environment 2023: In Figures" on Sunday on the eve of World Environment Day. "State of India’s Environment, a data based chronicling of the various parameters tells about India’s environmental performance: where it has faltered, where it has managed to move towards a sustainable existence, and where are the gaps in data,” said Sunita Narain, director general CSE, while releasing the e-publication. In this year’s report for the first time it has analysed and ranked the performance of India’s states on four key parameters. Down To Earth managing editor Richard Mahapatra says “Three key things emerge out of this ranking of states. One, we have found that in each theme, even the top-ranked states are struggling in some of the crucial indicators. Two, none of the states perform well across all four themes that are critical for sustainable development. And three, small states like Goa and Sikkim seem to be performing well.” On illegal use of plastic: In July 2022, when India banned single-use plastics, the Central Pollution Control Board had rolled out a mobile application called SUP-CPCB that allows citizens to complain about illegal plastic sale and use. A dismal redressal rate has meant a declining number of complaints. On management of municipal solid waste: In 2020-21, India generated over 160,000 tonne of municipal solid waste a day – 32 per cent of this remained accounted for. This unaccounted waste usually ends up choking drains or is burnt illegally. On the brighter side, the country’ waste treatment and monitoring improved. On air pollution and health: The average life expectancy of an Indian is likely to have shortened by four years and 11 months due to air pollution in 2020. People in rural areas are likely to have been the worst hit, with their average life expectancy cut short by five years and two months. The life expectancy of their urban counterparts is nine months longer. On climate disasters and extreme weather: In 2022, India experienced extreme weather events on 314 of the 365 days – leading to a loss of over 3,026 lives and damage to 1.96 million hectare of crop area. While heatwaves were common in the first part of 2022, hailstorms became the predominant extreme weather phenomena in 2023. On internal displacement and migration: In 2022, the world saw over 60 million newly displaced people due to the Ukraine war and the La Nina weather phenomenon. In India, climate-induced disasters accounted for almost 100 per cent of the 2.51 million new displacements. Says Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE: “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states. The report’s first chapter clearly lays down the methodology used.” Rajit Sengupta, associate editor, Down To Earth, adds: “We identified and compiled the data, and then standardised the numbers to make them comparable. Differential weightages were assigned to the indicators, and the final scores and rankings were computed thereafter.” In terms of overall environmental performance, the report has ranked Telangana at the top for its progress in increasing its forest cover and in municipal waste treatment. However, the state has performed below average in parameters such as share of water bodies not in use, stage of groundwater extraction and change in number of polluted river stretches. The bottom-ranked 10 states include six from the northeast, including Assam. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for the highest share of net value added, and its jump in foodgrain production. However, almost half the crop area in the state remains un-insured. Delhi leads in public health – it has allocated the highest share of its budget to health and boasts of a robust network of healthcare facilities. It, however, has a low immunisation rate. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings – it makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels.

170 nations take first step to end plastic pollution

Currently, only 9% of the annual global plastic waste of 353 million tons is recycled while 19% is incinerated As the world gears up to mark the 50th World Environment Day on Monday with a focus on solutions to plastic pollution, nearly 170 countries have agreed to prepare a draft text called zero draft of an international treaty by November to end plastic pollution through multiple measures in a time-bound manner. The decision on preparing the ‘zero draft' was taken at the UNEP's second session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC), which ended in Paris on Friday. It was decided that the ‘zero draft' will be put forth by UNEP at the third session of the INC at Nairobi (Kenya) in November. It will become the basis for member-countries to enter into subsequent negotiations to finalize the global treaty, which will also cover the marine environment. At the second INC session in Paris, India is learnt to have advocated for a “consensus-based approach” for taking decisions in the Committee even as some of the developed countries, including few EU nations, wanted it to be decided through majority vote as their representatives argued that the consensus-based approach will block progress and delay the final treaty. Developing countries' representatives, on the other hand, argued that consensus-based approach will ensure inclusivity and this is how any global agreement is agreed upon at the UN forums. Experts from the New Delhi-based think tank, Centre for Science and Environment (CSE), who participated in the INC in Paris said India has also rejected phasing down polymer production, one of the suggestions presented in the options paper. In its intervention during the meeting, India pointed out that plastic as a material was not a problem the problem was plastic litter.

Telangana tops in overall environmental performance, Delhi ranked no 1 in public health, as per CSE 2023 report

The bottom ranked states in terms of environmental performance are Rajasthan, Nagaland and Bihar. On World Environment day, Centre for Science and Environment CSE and Down to Earth has released The State of India’s Environment 2023. As per the report, in terms of overall environmental performance Telangana is at the top. Its rank is based on its progress in enhancing the forest cover and also done well in municipal waste treatment. The bottom ranked states in terms of environmental performance are Rajasthan, Nagaland and Bihar. In agriculture, Madhya Pradesh takes the top slot for a big jump in foodgrain production. Unfortunately, though about 50 per cent of the cropped area in the state remains uninsured. Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Uttar Pradesh feature on the second, third and fourth spots while at the bottom of the ranking in agriculture is Delhi, Goa and Meghalaya. In public health, Delhi is ranked number one. The national capital has allocated the highest share of its budget to health. It boasts of a robust network of healthcare facilities. However, it has a low immunisation rate. Delhi is followed by Sikkim, Goa and Mizoram. Madhya Pradesh, which is at the bottom, has a high incidence of maternal mortality ratio and infant mortality rate. Chhattisgarh, Assam and Uttar Pradesh also range in the bottom-half. In public infrastructure and human development, Gujarat leads the rankings. It makes the cut for its performance in providing employment and tap water connections. The state, however, ranks comparatively low in sex-ratio and has a high proportion of rural households using unclean cooking fuels. However, Jharkhand occupies the bottom spot, and is preceded by Nagaland, Rajasthan and Arunachal Pradesh. Kiran Pandey, programme director, environment resources unit, CSE and one of the lead analysts behind this report says, “We have sourced all the data from government and official documents and sources. For ranking the states, we have looked at 32 indicators under four themes for 29 states.”

CSE ranks Telangana top in environmental performance

Hyderabad, June 4 (UNI) Telangana, which has been topping national charts in various parameters, proved yet again that it is a role model to the country. On the eve of World Environment Day, Centre for Science and Environment (CSE), a prominent public interest research and advocacy organisation, released its annual compendium of data in which Telangana was ranked in the top in terms of overall environmental performance. The progress achieved in increasing forest cover and in municipal waste treatment were considered for the ranking. IT and Industries Minister K T. Rama Rao who lauded the ranking, said that Chief Minister K Chandrashekar Rao’s brainchild ‘Haritha Haaram’ and other environmentally friendly programmes secured this rare honour. On the occasion, the Minister recalled the State government’s pioneering initiatives which led to remarkable increase in the green cover in both rural and urban areas, the social benefits and national, international recognition achieved because of them, waste-to-energy programmes and other aspects. He said that the Chief Minister undertook the Haritha Haaram program to reverse the damage caused to the environment in the State. The Minister said that the State government implemented the programme, with the cooperation of people, to increase the green cover from 22 per cent to 33 per cent. KTR said that various orgaisations have recognised the positive impacts the programme had. About 273 crores of saplings were planted in the last nine years, which led to an increase in the forest cover in the State from 19,854 square kilometers in 2015-16 to 26,969 square kilometers in 2023. A remarkable 24.06 per cent of geographical area in the State is covered with forests. KTR cited the Forest Survey of India’s report, which stated that the Haritha Haaram programme increased the green cover in the State by 7.70 per cent. The Minister said that along with social forestry, parks were developed in both urban and rural areas. KTR said that the green budget is allotted under the Panchayat Raj Act and Municipal Act, which is a first of its kind. Now, he said, about 15,000 nurseries, nearly 19,400 Palle Prakruthi Vanams, and 2,725 large Palle Prakruthi Vanams were developed. The Minister said that Rs 700 crores was spent to develop urban forest parks in cities. He said that Hyderabad was recognised as the Tree City of the World. The Minister said that the State government implemented best practices in sanitation management too. He said that the process of biomining, to ensure scientific disposal of waste, was started in municipal corporations and municipalities. KTR said that 24 Megawatts (MW) were produced through waste-to-energy in Hyderabad. The State also stood as leader in generating electricity through alternative sources. The Minister said that while only 74 MW was produced through solar energy when the State was formed in 2014, it surged to 5,865 MW now. He said that it is a matter of pride that the small State stood in second position in the country in terms of generating power through solar energy and that it is a testament of the State’s commitment. KTR said that the national and international level recognitions to the State government’s efforts gives further inspiration. He recalled policy think tank NITI Aayog’s appreciation that Prakurthi Vanam concept is a role model to the country. He said that this is a recognition of the State government's comprehensive and balanced environmental policies and Chief Minister KCR's commitment to the environment. The Minister affirmed that the State government is deeply committed to ensuring an

केटीआर का कहना है कि तेलंगाना अब पर्यावरण प्रदर्शन में भी एक मॉडल

हैदराबाद: आईटी और उद्योग मंत्री के अनुसार, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की 'द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023: इन फिगर्स' रिपोर्ट ने समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन, विशेष रूप से वन क्षेत्र में वृद्धि और नगरपालिका अपशिष्ट उपचार में तेलंगाना की उत्कृष्टता की पुष्टि की है। के टी रामा राव सीएसई मान्यता के लिए राज्य के लोगों को बधाई देते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना अब देश के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने रविवार को यहां एक बयान में कहा कि जैसा कि राज्य के दशवार्षिक समारोह चल रहे थे, यह मान्यता पर्यावरण को बचाने के प्रति तेलंगाना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी दूरदर्शिता के साथ पर्यावरण की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और राज्य में हरित आवरण को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत करने के लिए हरित हरम कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि पौधों के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और प्रतिबद्धता ने हरित आवरण में पर्याप्त वृद्धि की है। पिछले नौ वर्षों में 230 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 273 करोड़ पौधे रोपे गए। 2015-16 के दौरान, राज्य में वन क्षेत्र 19,854 वर्ग किमी था और यह 2023 तक बढ़कर 26,969 वर्ग किमी हो गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, तेलंगाना में हरित आवरण में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, उन्होंने कहा।

What to expect at the upcoming Bonn climate conference

Countries will gather in Bonn, Germany from June 5-15 for the United Nation’s mid-year climate conference, also known as the meeting of the Subsidiary Bodies (SB58). The conference will be led by two bodies within the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) — the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) and Subsidiary Body for Implementation (SBI). It will lay the groundwork for the 28th Conference of Parties (COP28) to the UNFCCC in December. COP27, hosted by Egypt last year, precipitated the establishment of a loss and damage fund, which had been negotiated upon and delayed for over three decades. On finance, the Parties called for the reform of multilateral development banks and other global financial institutions. For adaptation to the impacts of ongoing extreme weather events and slow onset events due to climate change, the Parties agreed on the establishment of a framework for the Global Goal on Adaptation, which would allow them to generate ambition and track progress under the global stock take process. While the proposed goal of phasing down fossil fuels did not achieve consensus, COP27 reiterated previous calls “towards the phasedown of unabated coal power and phase-out of inefficient fossil fuel subsidies” and called for a just transition to renewable energy. “2023 is a crucial year to drive equitable climate ambition. Countries in the Global North, which have already appropriated a giant share of the carbon budget should not be given a free pass on the continued use of natural gas, a significant contributor to warming. The global energy transition pathway has to be for all fossil fuels,” said Sunita Narain, director-general of Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment. “We also need a global deal on renewable energy for energy access for the poorest and most vulnerable in the world,” she added. Since COP27, the Intergovernmental Panel on Climate Change has published its Synthesis Report from the Sixth Assessment Cycle, which reiterated the urgency of halving emissions by 2030 if we are to stand a chance of achieving the goal laid out in the Paris Agreement of limiting global warming to 1.5 degree Celsius. Elsewhere, the Russia-Ukraine war is yet to see an end, and energy security continues to dominate the priorities of countries. Wealthy countries have doubled down on their attachment to natural gas, particularly LNG, as evidenced by the G7 announcement at Hiroshima, Japan last month. They are also eager to capture the green supply chains of the future by unveiling large green subsidies, and trade-restricting carbon border taxes. Large, emerging economies have been at the centre of the discussion on energy transition, with experts at CSE and beyond calling for the transition to be equitable so that the development goals of these countries are not compromised. Most importantly, the conversation on finance has elevated this year. The question of much-needed reforms to the global financial architecture that is disadvantageous to developing countries in many ways has become a central priority for the climate community. So, what will countries discuss at the mid-year climate conference in Bonn? Global Stocktake (GST): 2023 is the year that GST — the report card on the Paris Agreement’s goals — culminates. It provides an opportunity to “correct the course we are on”, according to UN Climate Change Executive Secretary Simon Stiell. In Bonn this month, the third meeting of the Technical Dialogue will be held, and thereafter, the information collection and technical assessment phase of GST will conclude, leading to the final political phase. The GST process, once completed, must act as a “ratchet mechanism” to create more ambition for climate change mitigation, adaptation, finance and technological support in line with equity. Loss and damage: The second Glasgow Dialogue will take forward discussions held in the two meetings and a workshop of the transitional committee (TC) on Loss and Damage. The TC was established with 24 members (14 from developing countries and 10 from developed countries) to decide upon the sources of finance for the loss and damage fund (LDF), established at COP 27, and its functioning and governance. Bonn will be a good opportunity for Parties to correct course and make LDF fully operational by COP 28, as divergent views about the scale and scope of the fund have emerged in the two meetings of the TC. Mitigation: The Mitigation Work Programme will take discussions to the next level in Bonn with a Global Dialogue planned, followed by an Investment-Focused Event. The co-facilitators have set the tone by choosing “accelerating just energy transition” as the theme for discussions in 2023. This Work Programme has the potential to offer a constructive space for developing countries to lay out their financing and technological needs to drive more climate ambition. Adaptation: The 6th workshop of the Glasgow Sharm El-Sheikh Work Programme on the Global Goal on Adaptation (GGA) will be held in Bonn, June 4-5. At this workshop Parties will take forward the discussions from the 5th workshop held in March that discussed transformational adaptation taking into account the knowledge of indigenous communities around the world, various cross-cutting issues and changing mindsets. The theme of the 6th workshop would be discussions around metrics, indicators and methodologies for establishing the framework for GGA. This would pave the way for the 7th and 8th workshops. Finance: While the $100 billion climate finance goal may be met this year, discussions on the New Collective Quantified Goal (NCQG) on climate finance will continue at Bonn. The Sixth Technical Expert Dialogue will deliberate on the “quantum” of money for the new goal as well as “mobilisation and provision of financial sources”. Article 6: Under Article 6 of the Paris Agreement, the SBSTA will further the work on the development of the necessary rules and procedures to implement the cooperative approaches outlined in Article 6.2. Regarding Article 6.4, the body will work to shape the responsibilities of the supervisory body and the participating parties in the mechanism. Additionally, the body will consider matters such as the appropriateness of including emission avoidance and conservation enhancement activities under Article 6.4. For our collective progress to line up with considerations of equity, this year, above all, is about money. “For countries of the Global South, the focus should be on the lack of concessional finance to drive the energy transition. And we need to find ways to ensure that countries come up with sectoral trajectories for decarbonisation, and that these pathways list the financial gaps for which funding should be secured,” said Narain. The spotlight must be on finance in various concrete forms — filling up a loss and damage fund, concessional finance for the energy transition and decarbonisation in developing countries, more financing for adaptation and progress on the NCQG towards an ambitious new goal reflective of the true needs of the developing world. The United Arab Emirate’s COP 28 tenure is being headed by the chief executive of the Abu Dhabi National Oil Company, who is also the chairperson of Masdar, UAE’s renewable energy developer. Pressure has mounted from groups citing concerns about clashing interests — how can an oil baron lead the world on efforts to cut greenhouse emissions? Of course, wishing away conflicting interests does not make them disappear, and it will be the challenge this year for civil society and UNFCCC multilateral process to push through equitable climate ambition. We are a voice to you; you have been a support to us. 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