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Cse In News

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16 डिग्री पर चलाते हैं AC:चेहरे पर पड़ने लगेंगी झुरियां, ब्लड प्रेशर होगा अप-डाउन, जानिए क्यों होता है ये

गर्मी। रोजाना बढ़ती जा रही है। मई-जून के महीने तक यही हाल रहता है। इससे राहत पाने के लिए हम घर, कार, ऑफिस, मॉल जैसी जगहों पर एयर कंडीशनर यानी AC में रहते हैं। हर वक्त AC में रहना, धूप से आकर सीधे एसी के कॉन्टैक्ट में आना, एसी से सीधे धूप में जाना यह सब हमें किस तरह बीमार कर सकता है, इस पर आज बात करेंगे। एक्सपर्ट पैनल: डॉ. पारस कुमार, पल्मोनोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव डॉ. शुचिन बजाज, कंसल्टेंट फिजिशियन, उजाला सिग्नस अस्पताल, दिल्ली सवाल: क्या AC में रहना नुकसानदेह है? जवाब: जितना ज्यादा AC में रहेंगे, उतना बुरा असर हेल्थ पर पड़ता है। दरअसल AC में रहने से शरीर की नमी कम होने लगती है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। AC की वजह से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसे नीचे लगे ग्राफिक से समझते हैं। सवाल: इतनी सारी बीमारियों की वजह एसी कैसे हो सकता है, डिटेल में बताएं? जवाब: AC में रहने से रूम टेम्प्रेचर और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में अचानक बदलाव होता है। इससे सूखापन होता है। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ता है। इस वजह से सांस से रिलेटेड कई समस्याएं होती हैं। जैसे- नाक बंद होना, बार-बार छींक आना, गला सूखना। अस्थमा पेशेंट को ज्यादा परेशानी होती है। इस वजह से दूसरी भी कई दिक्कतें होती हैं। जैसे आंखों में जलन, सूखापन और धुंधला दिखाई देना, शरीर का पानी सूख जाना, माइग्रेन और सिरदर्द। सवाल: एसी एलर्जी की वजह कैसे बन जाता है? जवाब: इसकी वजह भी नमी के खत्म होने से है। ठंडी और ड्राई हवा में वायरस और जर्म्स जल्दी पैदा होते हैं और फैलते भी हैं। जिसकी वजह से ये नाक में घुस जाते हैं। जो सूजन और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जिन्हें एलर्जी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है उन्हें पूरा टाइम AC में रहने से एलर्जिक रायनाटिस हो सकता है। AC से जुड़ी इस एलर्जी में सर्दी जुकाम, सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस इन्फेक्शन को हे फीवर भी कहा जाता है। सवाल: AC में देर तक रहने पर घुटन जैसी होने लगती है, ऐसा क्यों? जवाब: पूरा दिन एसी चलने पर कमरे का दरवाजा, खिड़की बंद रहती है। जिससे वेंटिलेशन सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में दूषित हवा में हम सांस लेते रहते हैं। AC रूम की हवा को रिसाइकिल करता है। फ्रेश हवा में ऑक्सीजन के अलावा और भी कई कंपोनेंट होते हैं जिनके न मिलने पर घुटन महसूस होती है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होने की वजह भी यह है। इस सिंड्रोम में सूखी खांसी, नाक से खून आना, इन्फेक्शन, उल्टी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर जब भी आपके शरीर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा आपको कई तरह की प्रॉब्लम होगी। सवाल: AC में रहने से और जल्दी बूढ़े होने का क्या रिलेशन है? जवाब: ठंडी और ड्राई हवा में रहने से पसीना कम निकलता है और ऑयल ज्यादा निकलने लगता है। इससे मुंहासे, समय से पहले झुर्रियां और स्किन में जलन हो सकती है। तेज टेम्प्रेचर में रहने से स्किन के पोर्स तक बंद हो जाते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हर समय AC में रहने वाले लोग समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। सवाल: AC का ब्लड प्रेशर से क्या लेना-देना है? जवाब: घंटों AC की ठंडी हवा में बैठने से शरीर का टेम्प्रेचर नीचे चला जाता है यानी लो हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स और नसें सिकुड़ने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। यही ब्लड प्रेशर के ऊपर-नीचे होने का कारण बनता है। सवाल: बहुत से लोग बोलते हैं कि AC में रहने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्या ऐसा होता है? जवाब: ये सबके लिए सही नहीं है। बस जिन्हें गठिया यानी अर्थराइटिस की परेशानी है, उन्हें AC की हवा से दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकता है। सवाल: इसका मतलब गर्मी के मौसम में AC में रहकर हम कोई गलती कर रहे हैं? जवाब: नहीं। बस आपको सही समय पर और सही तरह से AC चलाने की जरूरत है। अगर बीमार हैं तो एसी में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे- धूप से आने के बाद सीधे हाई टेम्प्रेचर AC वाले रूम में न बैठें। AC में रहने के बाद पर जब तक शरीर का टेम्प्रेचर नॉर्मल न हो, तब तक बाहर न निकलें। सवाल: नॉर्मली AC को कितने टेम्प्रेचर पर चलाना चाहिए? जवाब: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट कहती है कि सांइटिफिट तौर से मानव शरीर के लिए 24 डिग्री AC का तापमान सही है। 24 से कम तापमान सेहत के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि AC की हवा उतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे 16 से 18 डिग्री पर लाते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए दिन के मुकाबले रात में टेम्प्रेचर कम 2 से 3 डिग्री कम कर सकते हैं। एक बार AC चलाकर कमरा ठंडा कर लें और फिर थोड़ी देर बाद AC बंद कर दें। पंखा और AC साथ चलाया है तो टेम्प्रेचर ज्यादा ही रखें। AC का असर शरीर पर होगा कम, करें ये उपाय कोशिश करें कि कम AC का इस्तेमाल करें। नहाने से पहले रोजाना तेल से मालिश करें। नाक में 2-2 बूंद घी या तेल डालें। खाने में घी का इस्तेमाल करें। खाने में पुदीने और सौंफ यूज करें। सोर्स- डॉ. अमृता शर्मा, आयुर्वेदाचार्य अब AC से जुड़ी कॉमन सवालों का जवाब जान लें सवाल: AC में रहना क्या जानलेवा भी हो सकता है? जवाब: एयरकंडीशनर सीधे तौर पर जान के लिए खतरा नहीं है। लेकिन इससे लीक हुई जहरीली गैस जानलेवा हो सकती है। AC का कंप्रेशर फटने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए अलर्ट रहें। सवाल: AC में कौन सी गैस होती है? जवाब: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी बताते हैं अभी भारत में जिस गैस का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, वो हाइड्रो फ्लोरो कार्बन है। सवाल: AC से गैस लीक का पता कैसे चलेगा? जवाब: इसका पता करना थोड़ा मुश्किल है। AC की गैस की कोई गंध नहीं होती है। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। जैसे- अगर AC सही से फिट नहीं है। जिन पाइपों में गैस दौड़ती है, वो सही न हो। पुराने AC की ट्यूब में जंग लग जाए तब। जब AC अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा हो।

It is imperative to improve water efficiency in India’s coal-fired thermal power plants

Massive water withdrawal will not only have repercussions on the watersheds across India but will ultimately interrupt the functioning of the power plant during the lean periods The extraction of huge amounts of water by coal-fired thermal power plants may affect the short-term availability of water in India’s river basins, a recent study has pointed out. The study, titled Vulnerability assessment of thermal power plants in India under water stress conditions, has been co-authored by Anshuman Swain of the Central Electricity Authority under the Ministry of Power (MoP). The document, published in May 2023 in Science Direct, looked at the impact of water consumption by coal-fired thermal power plants on India’s growing water crisis. The major power grids in India — eastern, western, northern and southern — are dependent on the 14 river basins, with more plants distributed in the Indus, Ganga, Mahanadi, and Godavari basins. The catchments in India are under ‘high water stress’ due to the post-2010 geographical shift in the construction of new coal-fired power plants favouring northern and eastern river basins. The study estimated the vulnerability index of the power plants based on the average generation ratio (AGR) and water trend in the region. AGR is the ratio of average annual production (power) to maximum power generation from a power plant in ideal conditions. Some 64 power plants with AGR below 0.5 were selected to understand the vulnerability of these plants to the depleting water trends in the respective river basins. The western power grid has the highest installed capacity but most of these plants are located in regions of ‘low water potential’ in Maharashtra and Gujarat. The grid has the highest number of coal-power plants that are vulnerable to surface water resource availability. About 19.5 per cent of the installed capacity of the power plants in the northern grid, drained by the Indus and the Ganga, is vulnerable. Giral Lignite Thermal Power Plant of 250-megawatt capacity is the region’s only plant that is extremely vulnerable to surface water availability. Any new plants installed in Rajasthan, Punjab and Haryana grids in the northern region are bound to face water stress as these states are located in water-scarce regions. The southern power grid is mostly in a comparatively low vulnerability index. The distribution of power plants in the southern basin is compatible with freshwater availability. There are fewer plants in northern Karnataka and western Tamil Nadu, with annual water availability of less than 200 millimetres. The eastern power grid has 12 power plants that are highly vulnerable to freshwater availability in the region. IMPENDING DISASTER Coal thermal power plants account for about 70 per cent of the industrial water withdrawal in India, the Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE) found in 2021. The non-profit also revealed that 48 per cent of the existing coal-power fleet was located in water-scarce regions. Though the new study projects a comparatively lower capacity of 30 per cent that is established in regions ‘showing negative trends of freshwater availability’, it is imperative that we invest in solutions to reduce water consumption by coal power plants. At this pace, such massive water withdrawal for electricity generation will not only have repercussions on the watersheds across India but will ultimately interrupt the functioning of the power plant during the lean periods. In 2015, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) introduced a water consumption limit on coal power plants with stricter norms for plants commissioned post-2016. However, in June 2018, the norms pertaining to water consumption were relaxed for plants installed after January 1, 2017. The specific water consumption for these plants was increased to 3 cubic metres per megawatt hour (m3/MWh) from 2.5 m3/MWh. The amendment also revoked the applicability of these norms on power plants using seawater. Even India’s most efficient coal power plant consumes twice the amount of water than the world’s average. To date, no information concerning power plants’ compliance with the water consumption norms is available in the public domain. The paper also recognises the unavailability of data regarding actual water withdrawal and actual water consumption at the plant level as one of its limitations. It is surprising to note that the plant-level data on water consumption could not be procured despite an MoP official being one of the co-authors. Additionally, it is mandatory for the power plants to submit such information to the ministry quarterly. In its 2021 study, CSE gathered water consumption data from coal power plans and found that “excluding seawater-based plants from the surveyed capacity, almost 50 per cent of the plants did not comply with the norms”. The CSE 2021 study also noted that most ‘once-through cooling’ (OTC) plants had not upgraded their cooling towers as mandated in the 2015 notification. The pollution control board did not conduct any on-ground inspections to ensure zero-liquid discharge from the capacity commissioned post-2016, it added. WAY FORWARD Cooling tower is responsible for the consumption of 80 per cent of the input water for energy generation in a coal-fired thermal power plant. Addressing water consumption by the cooling towers can significantly reduce the power plant’s overall consumption. The air-cooled condenser is expensive but can reduce the water intensity to 0.45-0.65 m3/MWh. Power generator and distributor National Thermal Power Corporation recently commissioned an air-cooled condenser that is based on a ‘dry cooling system’ in its 2GW coal power plant in Jharkhand. Apart from technical upgradation, a more spatial distribution, sensitive to freshwater availability in the site proposed for coal power plants, can help prevent the crisis. Till then, we need to prioritise the implementation of norms in water-scarce regions and ensure zero-liquid discharge by the new plants to limit water consumption. Some 22 billion cubic metres of freshwater are consumed by industries annually. Of which, 70 per cent goes for electricity generation by coal-based thermal power plants, said Nivit Kumar Yadav, programme director, CSE. He insists that the government needs to take cognisance of this fact and act accordingly. Despite several other studies establishing the negative impact of coal-fired thermal power plants on freshwater availability and, eventually, water scarcity affecting plant operation, Yadav is hopeful that the new study will finally bring home the point because of the direct involvement of the deputy director, Central Electricity Authority. We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together. https://www.downtoearth.org.in/blog/pollution/it-is-imperative-to-improve-water-efficiency-in-india-s-coal-fired-thermal-power-plants-89484

Natural disasters, floods displaced 2.5 million Indians in 2022: Report

Of the 32.6 million internally displaced people around the world due to natural disasters in 2022, over 2.5 million are in India, the Global Report on Internal Displacement (GRID) 2023 said. About 98% of disaster displacements were triggered by weather-related hazards such as floods, storms, and droughts, the report stated. Six out of 10 disaster displacements were triggered by floods, surpassing storms for the first time since 2016. The total number of people living in internal displacement was 71.1 million at the end of 2022, a 20% increase in a year and the highest number ever recorded. The top five countries in the disaster displacement category are Pakistan (8.16 million), the Philippines (5.44 million), China (3.66 million), India (2.5 million), and Nigeria (2.43 million). According to the GRID 2023, “The 32.6 million people triggered due to disasters are almost half (53%) of the total internal displacement, the rest being those displaced due to conflict. Disaster displacements in 2022 were 41% higher than the annual average of the past 10 years.” The significance of these figures becomes stark in light of the fact that displacement contributes to the massive economic cost of natural disasters. The latest data from the World Meteorological Organization (WMO) released on Monday noted that extreme weather, climate, and water-related events caused 11,778 reported disasters between 1970 and 2021, with over two million deaths and economic losses worth $4.3 trillion. “Over 90% of reported deaths worldwide occurred in developing countries,” the WMO added. GRID had two broad categories for disaster displacement: weather-related and geophysical hazards-related. The number of people internally displaced due to floods was 19.21 million, followed by storms (9.98 million, with 7.59 million of them due to cyclones and 2.38 million due to other storms), droughts (2.21 million), wildfires (3,66,000), landslides (53,000), and extreme temperatures (12,000). The 716,000 internally displaced people due to geophysical events included 699,000 due to earthquakes, 13,000 due to volcanic eruptions, and 3,700 due to landslides. Floods triggered 90% of displacements in South Asia Out of the total 12.6 million people internally displaced in South Asia, disaster displacement numbers were as high as 12.5 million in 2022. It is double the annual average of 6.3 million over the past decade. The GRID data showed that 90% of displacements in the region were triggered by floods, with 25% of global disaster displacements triggered by monsoon floods in Pakistan last year. “The increase was mostly the result of the severe and widespread flooding that occurred in Pakistan during the monsoon season. It had engulfed almost a 10th of Pakistan’s area.” Interestingly, the WMO’s State of the Global Climate Report 2022, released last month, recorded a total of 477 extreme weather events across the globe. Heatwave (117 incidents) was the top event followed by floods (63), rain/wet spell (61), drought/dry spell (58), and cold wave (30). Explaining why floods cause more displacement even though heatwaves have a larger incidence, Ranjan Kelkar, former director general of India Meteorological Department (IMD), said, “If you place the population density map over the water availability map, they coincide. Population density depends on the availability of water. Temperature in general is not a factor for leaving one’s place. Extreme temperature for other areas and humidity for coastal areas aren’t really the reasons for displacement. People get acclimatised to given topography. And this has been happening over the centuries.” “Humans are resilient and adjustable, so temperature and humidity are not the overriding factors,” Kelkar added. An analysis of IMD data by Centre for Science and Environment (CSE) for 2022, too, had pointed out that in India, heavy rains, floods, and landslides were the most recurring extreme weather event type (reported on 214 days in the year), followed by lightning and storms (185 days), heatwaves (66 days), cold wave/cold days (46 days), cloudbursts (11 days), snowfall (four days) and cyclones (three days). “In 2022, extreme weather events cumulatively claimed 3,026 human lives, affected at least 1.96 million hectares crop area, destroyed 423,249 houses, and killed over 69,899 animals,” the CSE analysis stated. A major source for such data in India is the annual report of the National Crime Records Bureau (NCRB). As per the latest available report for 2020-21, a total of 7,126 deaths in the country were reported due to causes attributable to forces of nature. Of these accidental deaths, 40.4% were due to lightning, 9.2% due to flood, and 8.7% due to cold exposure. Data challenges in India, South Asia However, data availability in South Asia—reliable data and uniformity in compilation—is a major issue. The NCRB data is not recorded as how the IMD does or the Central Water Commission (CWC) does for hydrology-related disasters. The Global Report on Internal Displacement 2023, too, highlighted this lacuna. “Despite being highly prone to disasters, most countries in South Asia still lack comprehensive data on the displacement these trigger. Disaster reports in Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan tend to be produced only for medium- to large-scale events. This means that small-scale disasters which could together lead to significantly higher displacement figures are not included,” it pointed out. In fact, most countries even lack data related to natural disasters, natural hazards, and the number of people affected due to each of these. Col Sanjay Srivastava, Chairman, Climate Resilient Observing-Systems Promotion Council (CROPC), stated, “The picture is indeed very foggy. The IMD only collects that data which is sent by its centres from across the country. The respective state disaster management authorities compile data for only those cases where those bodies have paid compensation of any kind. The National Institute of Disaster Management (NIDM) or National Disaster Management Authority (NDMA) under the Ministry of Home Affairs (MHA) do not have a separate disaster-wise database.” Pointing out “ample scope for improvement”, Srivastava added, “There’s a need for a straightforward database for each weather event and also the number of people affected in each of those events.” In the absence of credible data, government policy and planning can suffer. “The lack of comprehensive coverage and time-series data also means that estimates have to be produced by triangulating and aggregating government and media reports, which have varying levels of reliability. Nor is displacement associated with slow-onset hazards such as drought, river bank and coastal erosion, and glacier melt often reported,” the report pointed out. What India faced all these years was due to a systemic issue. “We never had dedicated funds for supporting recovery and reconstruction. So, assessment of damage and loss to life and property could not happen,” a government official said on the condition of anonymity. “Some attendant issues, such as coastal and river erosion, become more accelerated due to climate change. Therefore, there is a need for systematic collection of data,” the official added. Only in the case of large-scale disasters, such as super cyclones, did India approach World Bank for funds for carrying out such assessments. Fortunately, things are changing slowly and steadily. Krishna S Vatsa, a member of the NDMA, said, “Following the recommendations of the 15th Finance Commission, which has allocated resources for recovery and reconstruction, there would be a push towards assessing damage and loss for all the disasters. Such assessments would, over a period of time, build a database of national level damage and loss as well as displacements.”

प्राकृतिक आपदा, बाढ़ ने 2022 में 2.5 मिलियन भारतीयों को विस्थापित किया: रिपोर्ट

आंतरिक विस्थापन 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट दक्षिण एशियाई देशों में व्यवस्थित डेटा संग्रह की कमी पर जोर देती है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (जीआरआईडी) 2023 में कहा गया है कि 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए 32.6 मिलियन लोगों में से 2.5 मिलियन से अधिक भारत में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 98% आपदा विस्थापन बाढ़, तूफान और सूखे जैसे मौसम से संबंधित खतरों से शुरू हुआ था। 2016 के बाद पहली बार 10 में से छह आपदा विस्थापन बाढ़ के कारण हुए, जो तूफानों को पार कर गया। 2022 के अंत में आंतरिक विस्थापन में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 71.1 मिलियन थी, एक वर्ष में 20% की वृद्धि और अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। आपदा विस्थापन श्रेणी में शीर्ष पांच देश पाकिस्तान (8.16 मिलियन), फिलीपींस (5.44 मिलियन), चीन (3.66 मिलियन), भारत (2.5 मिलियन) और नाइजीरिया (2.43 मिलियन) हैं। जीआरआईडी 2023 के अनुसार, “32.6 मिलियन लोग आपदा के कारण कुल आंतरिक विस्थापन का लगभग आधा (53%) हैं, बाकी वे लोग हैं जो संघर्ष के कारण विस्थापित हुए हैं। 2022 में आपदा विस्थापन पिछले 10 वर्षों के वार्षिक औसत से 41% अधिक था।” इन आंकड़ों का महत्व इस तथ्य के आलोक में स्पष्ट हो जाता है कि विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं की भारी आर्थिक लागत में योगदान देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा सोमवार को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में कहा गया है कि अत्यधिक मौसम, जलवायु और पानी से संबंधित घटनाओं के कारण 1970 और 2021 के बीच 11,778 आपदाओं की सूचना मिली, जिसमें दो मिलियन से अधिक मौतें हुईं और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। डब्ल्यूएमओ ने कहा, “दुनिया भर में 90% से अधिक मौतें विकासशील देशों में हुईं।” आपदा विस्थापन के लिए GRID की दो व्यापक श्रेणियां थीं: मौसम संबंधी और भूभौतिकीय खतरों से संबंधित। बाढ़ के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 19.21 मिलियन थी, इसके बाद तूफान (9.98 मिलियन, चक्रवातों के कारण 7.59 मिलियन और अन्य तूफानों के कारण 2.38 मिलियन), सूखा (2.21 मिलियन), जंगल की आग (3,66,000), भूस्खलन (53,000), और अत्यधिक तापमान (12,000)। भूभौतिकीय घटनाओं के कारण 716,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में भूकंप के कारण 699,000, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 13,000 और भूस्खलन के कारण 3,700 शामिल हैं। बाढ़ के कारण दक्षिण एशिया में 90% विस्थापन हुआ दक्षिण एशिया में आंतरिक रूप से विस्थापित कुल 12.6 मिलियन लोगों में से, आपदा विस्थापन संख्या 2022 में 12.5 मिलियन जितनी अधिक थी। यह पिछले एक दशक में 6.3 मिलियन के वार्षिक औसत से दोगुनी है। जीआरआईडी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 90% विस्थापन बाढ़ के कारण हुए थे, जबकि वैश्विक आपदा विस्थापन का 25% पिछले साल पाकिस्तान में मानसून की बाढ़ से शुरू हुआ था। “वृद्धि ज्यादातर मानसून के मौसम में पाकिस्तान में हुई गंभीर और व्यापक बाढ़ का परिणाम थी। इसने पाकिस्तान के लगभग 10वें हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने जारी WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 में दुनिया भर में कुल 477 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं। हीटवेव (117 घटनाएं) बाढ़ (63), बारिश/गीली बारिश (61), सूखा/शुष्क दौर (58) और शीत लहर (30) के बाद शीर्ष घटना थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक, रंजन केलकर ने यह बताते हुए कि क्यों बाढ़ अधिक विस्थापन का कारण बनती है, गर्मी की लहरें अधिक होती हैं, उन्होंने कहा, “यदि आप जनसंख्या घनत्व मानचित्र को जल उपलब्धता मानचित्र पर रखते हैं, तो वे मेल खाते हैं। जनसंख्या घनत्व पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से तापमान किसी के स्थान को छोड़ने का कारक नहीं है। अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तापमान और तटीय क्षेत्रों के लिए आर्द्रता वास्तव में विस्थापन के कारण नहीं हैं। लोग दी गई स्थलाकृति के अभ्यस्त हो जाते हैं। और यह सदियों से होता आ रहा है।” केलकर ने कहा, “मनुष्य लचीला और समायोज्य है, इसलिए तापमान और आर्द्रता प्रमुख कारक नहीं हैं।” सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा 2022 के लिए IMD डेटा के विश्लेषण ने भी बताया था कि भारत में, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन सबसे आवर्ती चरम मौसम घटना प्रकार थे (वर्ष में 214 दिनों पर रिपोर्ट की गई)। इसके बाद बिजली और तूफान (185 दिन), गर्मी की लहरें (66 दिन), शीत लहर / ठंड के दिन (46 दिन), बादल फटने (11 दिन), बर्फबारी (चार दिन) और चक्रवात (तीन दिन) आते हैं। सीएसई विश्लेषण में कहा गया है, “2022 में, चरम मौसम की घटनाओं ने कुल मिलाकर 3,026 मानव जीवन का दावा किया, कम से कम 1.96 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को प्रभावित किया, 423,249 घरों को नष्ट कर दिया और 69,899 से अधिक जानवरों को मार डाला।” भारत में इस तरह के डेटा का एक प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट है। 2020-21 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 7,126 मौतें प्रकृति की शक्तियों के कारण हुई हैं। इन आकस्मिक मौतों में से 40.4% बिजली गिरने से, 9.2% बाढ़ के कारण और 8.7% ठंड के संपर्क में आने के कारण हुईं। भारत, दक्षिण एशिया में डेटा चुनौतियां हालाँकि, दक्षिण एशिया में डेटा उपलब्धता- विश्वसनीय डेटा और संकलन में एकरूपता- एक प्रमुख मुद्दा है। एनसीआरबी डेटा को आईएमडी या केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जल विज्ञान से संबंधित आपदाओं के लिए कैसे करता है, इस तरह दर्ज नहीं किया जाता है। आंतरिक विस्थापन 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट ने भी इस कमी को उजागर किया है। “आपदाओं के प्रति अत्यधिक प्रवण होने के बावजूद, दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में अभी भी विस्थापन पर व्यापक डेटा की कमी है जो इन ट्रिगर को ट्रिगर करता है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में आपदा रिपोर्ट केवल मध्यम से बड़े पैमाने की घटनाओं के लिए तैयार की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे पैमाने की आपदाएँ जो एक साथ काफी अधिक विस्थापन के आंकड़े पैदा कर सकती हैं, शामिल नहीं हैं,” यह बताया। वास्तव में, अधिकांश देशों में प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक खतरों और इनमें से प्रत्येक के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का भी अभाव है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग-सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) के अध्यक्ष कर्नल संजय श्रीवास्तव ने कहा, “तस्वीर वास्तव में बहुत धूमिल है। IMD सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करता है जो देश भर से उसके सेंटर्स द्वारा भेजा जाता है। संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केवल उन मामलों के लिए डेटा संकलित करते हैं जहां उन निकायों ने किसी भी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के पास अलग से आपदा-वार डेटाबेस नहीं है। “सुधार की पर्याप्त गुंजाइश” की ओर इशारा करते हुए, श्रीवास्तव ने कहा, “प्रत्येक मौसम घटना के लिए एक सीधे डेटाबेस की आवश्यकता है और उन घटनाओं में से प्रत्येक में प्रभावित लोगों की संख्या भी है।” विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में सरकार की नीति और योजना प्रभावित हो सकती है। “व्यापक कवरेज और समय-श्रृंखला डेटा की कमी का मतलब यह भी है कि सरकार और मीडिया रिपोर्टों को त्रिकोणीय और एकत्रित करके अनुमानों का उत्पादन किया जाना चाहिए, जिनमें विश्वसनीयता के विभिन्न स्तर हैं। न ही सूखा, नदी तट और तटीय क्षरण, और ग्लेशियर पिघलने जैसे धीमे-धीमे खतरों से जुड़ा विस्थापन अक्सर रिपोर्ट किया जाता है, “रिपोर्ट में बताया गया है। इन सभी वर्षों में भारत ने जो कुछ झेला वह एक प्रणालीगत मुद्दे के कारण था। “पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास समर्पित धन कभी नहीं था। इसलिए, जान-माल की क्षति और नुकसान का आकलन नहीं हो सका, ”एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। “जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय और नदी के कटाव जैसे कुछ परिचारक मुद्दे अधिक तेज हो जाते हैं। इसलिए, डेटा के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता है, ”अधिकारी ने कहा। केवल बड़े पैमाने पर आपदाओं, जैसे सुपर साइक्लोन के मामले में, भारत ने इस तरह के आकलन करने के लिए धन के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। सौभाग्य से, चीजें धीरे-धीरे और लगातार बदल रही हैं। एनडीएमए के एक सदस्य कृष्णा एस वत्स ने कहा, “15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, जिसने वसूली और पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों का आवंटन किया है, सभी आपदाओं के नुकसान और नुकसान का आकलन करने की दिशा में जोर दिया जाएगा। इस तरह के आकलन, समय के साथ, राष्ट्रीय स्तर की क्षति और हानि के साथ-साथ विस्थापन का एक डेटाबेस तैयार करेंगे।”

Will the Lithium find be a hit or miss for India?

India’s imports of lithium-ion batteries jumped 54 percent to US$1.83 billion from a year earlier in the year ended March, Trade Ministry data show and almost 87 percent of the purchases came from China and Hong Kong. India wants to reduce drastically imports from its northern neighbour and hence the strategy of self-reliance is of top order and finding the resource significant in the current scenario. While the recent find of lithium resources by the Geological Survey of India has brought in cheers for the stakeholders, there’s much more to consider before the country can really celebrate. Moushumi Mohanty, Head of Electric Mobility Programme at the Centre for Science and Environment (CSE) says that the lithium find in Jammu drew a lot of attention mainly because of its size — 5.9 million tonnes, compared to other locations in other countries with lithium reserves like Chile (9.2 million tonnes) and Australia (6.2 million tonnes). Does this mean that India has won itself a spot among primary lithium sourcing destinations? Before one comes to any conclusions, Mohanty examines the information available on the find. The lithium find is G3 or 'inferred' resources. In plain speak, she says it is a mineral resource for which there is evidence of the mineral's presence but is not verified. “It needs to be verified for grade quality, quantity and more specifically grade continuity across the reserves. With an inferred resource, these parameters can be estimated with a fairly low level of confidence. This exercise is usually based on information gathered through appropriate techniques from locations such as outcrops, trenches, pits, workings and drill holes which may be of limited or uncertain quality and also reliability,” she says. Mineral Resources are categorised in order of increasing geological confidence, into inferred, indicated and measured resources. Indicated resources or G2 have an economic case. They have been sampled to a point where an estimate has been made, at a reasonable level of confidence, of what they contain — metal, grade, tonnage, shape, densities and physical characteristics. Measured resources or G1 are indicated resources that have undergone enough sampling that a 'competent person' (defined by the norms of the relevant mining code; usually a geologist) has declared them to be an acceptable estimate, at a high degree of confidence, of the grade (or quality), quantity, shape, densities and physical characteristics of the mineral occurrence. If the Geological Survey of India has categorised the resources as G3, clearly there are two more levels of exploration to be conducted before GSI can announce the feasibility of mining at the location. What is the grade quality of the find? The concentration in the rock is between 500-1000 ppm (0.05 percent-0.1 percent). According to a 2010 report by global testing and certification service provider SGS Minerals Services, a typical spodumene concentrate suitable for lithium carbonate production contains six to seven percent Li2O or lithium oxide. Lithium carbonate is a precursor to the lithium compounds that are used in lithium ion batteries. Spodumene, which is considered the most important lithium ore mineral, has a theoretical lithium oxide content of 80,300 ppm. This means that the extraction of the mineral from the ore found in Jammu will be highly energy intensive, since it exists in such low concentrations. "If GSI finds in a later exploration that the lithium find in Reasi is indeed viable, the prospect of mining lithiumin Reasi will need to be approached with caution," she says. Extracting Li from hard rock mines, similar to what has already been proposed in Jammu, entails open-pit-mining followed by roasting the ore using fossil fuels. Industry estimates suggest that this process consumes 170 cubic metres of water and releases 15 tonnes of CO2 for every tonne of lithium extracted. Open-pit-mining, refining, and waste disposal from these processes substantially degrades the environment. It depletes and contaminates waterways and groundwater, diminishes biodiversity, and releases considerable air pollution. This said, the geological context of mining in Jammu differs from Australia, which has the largest Li stock in hard rock mines, in one major way. In Australia, Li-bearing pegmatite deposits are found in the ancient geological regions of Pilbara and Yilgarn cratons, whose continental rocks have been stable for over a billion years. The Himalayas, on the other hand, is the youngest mountain range in the world and is much more unstable (as evidenced by the ongoing tragedy in Joshimath). Incidents of land sinking have also been reported from a village in Doda district in Chenab valley, which extends to some parts of Reasi.

जलवायु शरणार्थी बनने पर क्यों मज़बूर हैं इस गाँव के लोग

सुखई और उनकी पत्नी राजमती के लिए जीवन एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि अपना घर छोड़कर बहुत जल्द उन्हें शरणार्थी बनना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले के उचचड़ी गाँव में रहने वाले इस किसान दंपति को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके गाँव में पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं। "यहां के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हुआ करता था,लेकिन अब पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हमें अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।", 30 साल के सुखई ने कहा। "हमें हर दिन कुएँ से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है और यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है, "उन्होंने कहा। उनकी 24 वर्षीय पत्नी राजमती ने कहा कि स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग हफ़्तों तक नहा या अपने कपड़े नहीं धो पाते हैं। उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया, "इससे हमारी सेहत पर भी असर पड़ा है। हम अपने कपड़े ठीक से नहीं धो पाते हैं और साफ पानी की कमी के कारण बीमारियाँ हो जाती हैं।" बढ़ते सँघर्ष से तंग आकर सुखई और राजमती गाँव छोड़कर एक ऐसे शहर में जाने की योजना बना रहे हैं जहाँ उन्हें निर्माण स्थलों पर छोटे मज़दूरों के रूप में काम मिल सके। वे अकेले नहीं हैं क्योंकि पानी के संकट से परेशान कई गाँव वाले पलायन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से विस्थापित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक भारत में 2020 में नए आंतरिक विस्थापन हुए जिसमें 9 मिलियन (90 लाख) से अधिक लोग जलवायु संबंधी आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, और सूखा की वजह से विस्थापित हुए। एक्शन एड इंटरनेशनल में जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल लीड हरजीत सिंह ने गाँव कनेक्शन को बताया, "स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का विस्थापन बढ़ने की आशंका है। हमें जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को दूर करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। " उन्होंने कहा। "तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक है फ‍िर भी लोग कई दिनों तक नहाते नहीं, क्योकि पानी दुर्लभ है " चित्रकूट में विद्या धाम समिति के गैर-लाभकारी संगठन के संयोजक राजा भैया ने गाँव कनेक्शन को बताया। बढ़ते संघर्ष उचचड़ी गाँव में सिर्फ एक हैंडपम्प है जो पानी का एक मात्र ज़रिया है और वह भी दुर्लभ होता जा रहा है । महिलाएँ सुबह चार बजे से पानी लेने के लिए अपने बर्तनों के साथ लाइन में लग जाती हैं, कभी- कभी पानी के लिए मार पीट की नौबत आ जाती है। “यह हिंसा जल संकट के कारण हुई हताशा की अभिव्यक्ति मात्र है।” राजा भैया ने कहा कि सभी के लिए पानी की समान पहुँच सुनिश्चित करने की तुरंत जरुरत है। बढ़ते संघर्ष उचचड़ी गाँव में सिर्फ एक हैंडपम्प है जो पानी का एक मात्र ज़रिया है और वह भी दुर्लभ होता जा रहा है । महिलाएँ सुबह चार बजे से पानी लेने के लिए अपने बर्तनों के साथ लाइन में लग जाती हैं, कभी- कभी पानी के लिए मार पीट की नौबत आ जाती है। “यह हिंसा जल संकट के कारण हुई हताशा की अभिव्यक्ति मात्र है।” राजा भैया ने कहा कि सभी के लिए पानी की समान पहुँच सुनिश्चित करने की तुरंत जरुरत है। भारत सरकार ने पानी की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित कई पहलें शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य सिंचाई प्रणालियों की दक्षता में वृद्धि करना है। हालाँकि इन प्रयासों के अभी भी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले हैं। हरजीत सिंह ने कहा, "सरकार की पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन समस्या के पैमाने को दूर करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।" हर घर जल “सरकार ने चित्रकूट में पानी के संकट को दूर करने के लिए चेक डैम के निर्माण और हैंडपंपों की स्थापना सहित कई पहल शुरू की है । हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।" उत्तर प्रदेश में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि हर घर जल (हर घर में पाइप से पानी) जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं और चित्रकूट एक फोकस क्षेत्र है। हर घर जल डेटा के अनुसार, 18 मई, 2023 तक देश के 61.81 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत से थोड़ा अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रकूट में कवरेज 77.38 प्रतिशत है। जिले में 563 गाँव हैं, जिनमें से 101 गाँवों में 100 प्रतिशत नल के पानी के कनेक्शन हैं, 415 गाँवों में जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है; और 47 गांवों में अभी काम शुरू होना बाकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी हैं। चूंकि पानी दुर्लभ है, संसाधनों पर संघर्ष बढ़ने की संभावना है, जिससे सामाजिक अशांति और विस्थापन हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, "जलवायु परिवर्तन एक धीमी हिंसा है जो हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित कर रही है। इसके प्रभाव को कम करें।” नारायण ने कहा, "जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि सबसे कमजोर समुदायों की स्वच्छ पानी, भोजन और आश्रय तक पहुँच हो। " सुखई और राजमती का भविष्य अनिश्चित है। वे अपने बच्चों के भविष्य और अपने समुदाय के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। सुखई ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे बेहतर हो। हम चाहते हैं कि उनके पास पानी और भोजन हो और भविष्य हो।" सुखई और राजमती की कहानी जलवायु संकट की मानवीय लागत और हाशिए के समुदायों के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। राजमती ने कहा, "हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस पीने के लिए और अपनी फसल उगाने के लिए थोड़ा पानी माँग रहे हैं। हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर चीजें नहीं सुधरती हैं तो हमें छोड़ना पड़ सकता है।"

Electric Vehicles: Why Are They Expensive In India? How Can We Make Them Safer? Here's What Experts Have To Say

Climate change is a fact that is hard to ignore with the environment becoming more concerning with each passing day. The huddle on various global platforms is directed towards driving a sustainable and possible solution to decarbonise our planet. However, more actions are required. The world is now inclined towards renewable energy to replace what was made available to mankind since the beginning of time. Yes, there is no doubt in the statement that “electric mobility is the future”. Electric energy has various forms and uses, but the most lucrative, as is seen and discussed, are electric vehicles (EVs). Countries are moving towards a cleaner environment by reducing vehicular carbon emissions to the maximum extent possible. India, too, is working on the same line. The Indian government and the industry have been pushing through this sector to make it more and more viable for the people. However, there are certain concerns that are around EVs regarding price and safety that have put consumers away from the wheels that are likely to lead the market in the future. Besides this, the revolution in the area is also hidden from the general masses. ABP Live discussed these issues with some experts who shed light on the way ahead for EVs, innovation, and much more.

How winds decide flow of PM2.5 from and to city

NEW DELHI: An analysis by IIT Kanpur and IIT Delhi has estimated that NCR districts contributed PM2.5 of 150 micrograms per cubic metre to Delhi's air in January. Similarly, Delhi contributed PM2.5 concentration of 60-80 micrograms per cubic metre to NCR districts in January. The analysis emphasises the need of airshed management to control pollution in NCR. Though Delhi is part of the national capital region (NCR), the results were calculated based on the model estimation in the context of Delhi. The analysis estimated that around 230 micrograms per cubic metre was the total emission in January. The findings of this analysis were shared with the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) and also with other departments and institutions during a conference. Officials said the PM2.5 concentration from NCR coming into Delhi or vice-versa vary from day to day as it depends on emissions and meteorological factors, such as wind speed and direction. If the wind is unfavourable for the transport of emissions from other NCR districts to Delhi, there will be no impact on the national capital's air quality. The analysis is part of the ongoing real-time source apportionment study, started by DPCC in collaboration with the two IITs and TERI in November last year. A senior official, who did not want to be named, said: "The environment department is preparing an action plan on the basis of results of the real-time source apportionment study. However, the analysis points out that a combined action plan is needed to cut down the emissions at the regional level." Delhi environment minister Gopal Rai, who recently chaired a round-table conference with various departments and organisations, said that the goal was to devise policies at the local and regional level to enhance the air quality in Delhi by seeking suggestions from different experts on the findings of the real-time source apportionment study. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment (CSE), said, "It is necessary to take an air shed approach to quality management to meet targets. While strengthening local action to cut emissions from all key sources in the city, it is equally important to scale up strong action across the region. This will require a coordination and monitoring framework for state governments."

G7 calls on all countries to reach net zero by 2050

The leaders of the G7 group of big, wealthy nations called this weekend for all governments to aim for net zero by 2050 at the latest. At a summit in the Japanese city of Hiroshima, leaders approved a document calling “on all parties – especially major economies” to “commit to net zero by 2050” at the latest. Campaigners have accused them of going against the principle that historical polluters should act faster than developing countries, which have contributed less to the climate crisis. G7 leaders also urged countries to set targets that are aligned with limiting global warming to 1.5C. But, according to Climate Action Tracker, none of the G7 countries have targets or policies which are aligned with the 1.5C goal. Samoan diplomat and chair of the small islands negotiating group (Aosis) Fatumanava-o-Upolu III Pa’olelei Luteru told Climate Home that the G7 contributed disproportionately to the climate crisis and have “a responsibility to lead the way to net zero”. “This includes assisting the global south with the financial space and support necessary to make the transition,” he added. Rich nations have failed to provide the $100 billion a year by 2020 they promised developing countries to help them adapt to climate change and reduce their emissions. G7 countries said they would work together “to fully meet the goal in 2023”. Climate apartheid Avantika Goswami, from Indian think tank the Centre for Science and Environment accused the G7 of “climate apartheid”, over their 2050 net zero demands. She said that asking for the same latest net zero date for rich and poor countries goes against the principle that the big, wealthy historic polluters should reduce emissions first and fastest. This is widely accepted in UN climate talks. She said the G7’s “recurring amnesia” on this principle was “an ongoing trick to deflect attention from their own fossil-heavy economies”. She singled out the US’s oil and gas production and Japan’s coal reliance. Greenpeace East Asia analyst Li Shuo said the call “reflects where we are with global climate politics, namely a lot of self under-delivery while the expectation on others keeps on growing. The geopolitics these days, highlighting tensions at the expanse of solidarity, risks making the dynamic worse.” Guterres ignored The G7’s call adapts a similar proposal from the head of the United Nations António Guterres in March. He called for developing country members of the G20, like China and India, to reach net zero by 2050. Currently, China targets 2060 while India aims for 2070. But he also called on the wealthy members of the G20 – which includes all the G7 – to reach net zero “as close as possible to 2040”. All have so far ignored his call. Germany still has a 2045 net zero date while the US, Canada, Italy, France, the UK and Japan all have a 2050 target.

G20 meet will help shape future climate talks: Experts

The G20 summit will play a crucial role for future climate discussions and help shore up action required from both developed and developing countries, experts said on Thursday as they stressed on the key issues of climate finance and loss and damage fund during the HT G20 Agenda on green development; climate finance and LiFE (lifestyle for environment). Stressing on the need for swift action against the climate crisis, the experts cited the latest World Meteorological Organization (WMO) report that has warned against a likely breach of the 1.5°C temperature threshold, at least temporarily, within the next five years. “It’s a very important time for us — for the Indian Government to make sure that the issue of climate action is given the highest priority for the future. G20 is the opportunity to put forward a very clear statement that we take the issue of climate change and mitigation very seriously, at a time when countries appear to be missing their 2030 targets,” said Sunita Narain, director general (DG) at the Centre for Science and Environment (CSE), who was a panellist at the G20 Agenda discussion. Across the world, she added, countries are still reliant on oil and gas, and fossil fuels. “I think it’s important for G20, under the leadership of India, to make sure that there are very clear statements about both the need for action, the need for equity and climate justice, without which one will not get an effective climate agreement for the future.” Another panellist, Arunabha Ghosh, CEO at the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), said it was important for the G20 to recognise that the climate crisis is not just an environmental issue. “It is at the heart of a far bigger existential problem that will impact our economic prospects, human development, the resilience of our natural ecosystems and the prospects for future generations,” he said. The loss and damage fund, a key proposal during COP27 climate talks in Sharm El-Sheikh last year, aims to compensate the most vulnerable countries facing the adverse effects of climate change. It also featured in Thursday’s discussion. Experts also raised the need to have a clearly defined mechanism for the distribution of funds and eligibility of countries that can be compensated for the losses. “Apart from the G20, there is also a financing summit that president (Emmanuel) Macron is hosting next month. India is co-chairing the steering committee and one of the things we are exploring is how we can explore innovative financing mechanisms that can raise a lot more capital particularly to address the vulnerability issue. While mitigation financing gets a lot more investment from the private sector, adaptation and particularly resilience will require a lot more innovative thinking,” Ghosh said. On whether India, as a developing nation, contributed to this loss and damage fund, Narain said that the Framework Convention on Climate Change, 1992, was quite clear on this. It was a rule-based system. “The biggest question out there is, who should pay for the loss and damage fund? Should India pay for it? Now our position has been absolutely no and this is where we go back to the root of the problem of climate negotiations. In the 1992 framework, it was said that there are a group of countries which have created the problem and they need to reduce emissions. The remaining world will also add to emissions as they grow and they need the right to develop, but they must develop differently, and for that, they need finance and technology. India has not contributed to the stock of greenhouse gases in the atmosphere, either in the past or even up to 2030 and it should not be part of the conversation...” Narain added, asserting that it was simply a “distraction” to delay framing this global negotiation. Ugo Astuto, ambassador of the delegation of European Union (EU) to India, who was also part of the discussion, clarified that the EU was already demonstrating its commitment in respect of the last edition of the COP summit. “In the last few days, there was the controversy whether a loss and damage fund be created or not, but then the EU clearly came out in favour of its creation and together, we are working with India for a positive conclusion. The EU today is already the largest provider of public funds when it comes to climate change and the largest provider worldwide of development aid. In the EU, we also have a target now of cutting carbon emissions by 55% by 2030. This is enshrined in law and not a vague aspiration, meaning all EU member states will have to follow this.” he said, stating that the G20 summit can be instrumental, as collectively, the G20 countries were a significant contributor to global greenhouse gas emissions. “Therefore, the countries have a particular responsibility too. It is a forum where collective decisions can be taken and agenda can be shaped,” he added.

Telangana: More sunny days means higher PM2.5

HYDERABAD: While air pollution is a prevalent issue during winter months, the increasing number of sunny days brings its own challenges for air quality. Heatwaves, characterised by extreme heat and stagnant air, not only contribute to higher levels of ozone pollution but also particulate pollution, say reports. According to a study titled “Spread and Scale of Summer Air Pollution in India 2022” conducted by Urban Lab - Centre for Science and Environment (CSE), Hyderabad was found to be the most polluted city in south India among 39 cities in the region. Between March 1 and May 31, 2022, Hyderabad recorded an average PM2.5 level of 47 µg/m³ during the summer, with a peak value of 77 µg/m³ for a 24-hour period. Although the summer average increased by 10 per cent, the peak level was seven per cent lower. However, on a specific day this summer, the average PM2.5 level at Nehru Zoological Park in Hyderabad was recorded at 103 µg/m³, with the highest value reaching 184 µg/m³ at 2 am, according to data from the Central Pollution Control Board (CPCB). Dr KV George, Chief Scientist and Head of the Air Pollution Control Division at the CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) told TNIE that while air pollution levels in summer are relatively lower compared to winter due to natural processes, changes in wind direction can bring pollutants to specific regions. Dry conditions and high temperatures also contribute to forest fires, and inadequate solid waste management in dumping yards can lead to fires and increased air pollution, he added. He added that the demand for power during summer impacts the need for energy sources. Additionally, urban pollutants from industrial activities, construction, and vehicle emissions remain persistent in Hyderabad.

India pushes for fair and inclusive roadmap for green energy journey

A three-day session of the Energy Transitions Working Group (ETWG) under India’s G20 presidency brought experts from the UN, International Energy Agency and World Bank to Mumbai. 'Just' roadmap Delhi said the event aimed to promote best practices ... that can support a just and inclusive energy transition and the goal were to develop a collective roadmap for achieving sustainable and equitable growth. It was the third annual chapter of ETWG talks, which has brought India, China and South Africa up against attempts to set out draconian deadlines by richer nations to cut carbon emissions. Britain and Canada of the smaller G7 group of industrialised nations have proposed to phase out coal-fired power stations by 2030. Last year, the G20 in a declaration in Bali urged members to explore options for generating clean power while accelerating efforts for a coal phase down. “India's G20 presidency is committed to build upon the efforts and outcomes of previous presidencies underlining the continuity and collective pursuit of global cooperation in clean energy transition,” India’s power ministry said. Capital cost India’s offer to cut carbon emissions to zero by 2070 and meet its electricity needs from renewable energy by 2030 has earned applause but experts warn “barriers” must go to rake in 14.7 trillion euros for the clean energy saga. “It is not all that simple,” renewable energy expert Binit Das told RFI. “Since it is a costly technology, developing countries like India would need a huge chunk of investment to convert the entire power generation echo-system if we shift towards the green sources of generation,” said Das from the Centre for Science and Environment think tank. Harsha Bangari, managing director of Axis Bank, hoped India will unveil a robust roadmap of technology transfers that will help locate the precious funds. “In emerging markets the cost of funding renewable projects is almost seven times the cost of capital in developed countries and that is the gap we are looking at filling in,” Bangari said in the conclave sidelines. The Asian Development Bank called for ways to tackle ageing power plants such as in India which accounts for about 523 million tons Co2 emissions. “We have a problem with our existing fossil assets, these are long lived and a lot of them operate in power purchase agreements,” added ADB’s clean energy advisor Pradesp Tharakan. “So, can we now find ways to re-finance such assets and accelerate the closure of these power plants,” Tharakan said. Coal-less India, which is the world's second largest producer and consumer of coal after China, has mined 778 million tons since the 18th century to keep its economy afloat at six percent in the 21st century. Pramod Agarwal, chairman of state-run Coal India Ltd, said the country was on a shoestring in terms of energy consumption. "If someone talks about decreasing consumption in the country, perhaps it will be difficult as half the country is living at the level where the reduction of energy is impossible, Agarwal said. In Bihar [state] we are consuming just 330 units per annum, per capita which is sufficient to light just one lamp in a day and so when we are talking about a 'just transition' the 'just' word becomes equally important. "In the Indian context, what will happen if coal production is stopped or the thermal power stations are closed," he told the international gathering. "We have to plan right now what we will do in the future."

तेलंगाना: ज्यादा धूप वाले दिनों का मतलब पीएम2.5 का ज्यादा होना है

जबकि वायु प्रदूषण सर्दियों के महीनों के दौरान एक प्रचलित मुद्दा है, धूप के दिनों की बढ़ती संख्या वायु की गुणवत्ता के लिए अपनी चुनौतियां लेकर आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हीटवेव, अत्यधिक गर्मी और स्थिर हवा की विशेषता है, न केवल ओजोन प्रदूषण के उच्च स्तर में योगदान करती है बल्कि प्रदूषण को भी कण करती है। अर्बन लैब - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), हैदराबाद द्वारा आयोजित "स्प्रेड एंड स्केल ऑफ समर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया 2022" शीर्षक वाले एक अध्ययन के अनुसार, इस क्षेत्र के 39 शहरों में हैदराबाद को दक्षिण भारत का सबसे प्रदूषित शहर पाया गया। 1 मार्च से 31 मई, 2022 के बीच, हैदराबाद ने गर्मियों के दौरान पीएम2.5 का औसत स्तर 47 µg/m³ दर्ज किया, जिसमें 24 घंटे की अवधि के लिए अधिकतम मान 77 µg/m³ था। हालांकि ग्रीष्म औसत में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, शिखर स्तर सात प्रतिशत कम था। हालांकि, इस गर्मी में एक विशेष दिन, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में पीएम 2.5 का औसत स्तर 103 माइक्रोग्राम/घन मीटर दर्ज किया गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़ों के मुताबिक, उच्चतम मूल्य 184 माइक्रोग्राम/घन मीटर सुबह 2 बजे तक पहुंच गया था। बोर्ड (सीपीसीबी)।

जी20 बैठक भविष्य की जलवायु वार्ताओं को आकार देने में मदद करेगी : विशेषज्ञ

विशेषज्ञों ने गुरुवार को कहा कि जी20 शिखर सम्मेलन भविष्य की जलवायु चर्चाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और विकसित और विकासशील दोनों देशों से आवश्यक कार्रवाई में मदद करेगा। हरित विकास; जलवायु वित्त और LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)। जलवायु संकट के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए, विशेषज्ञों ने नवीनतम विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें अगले पांच वर्षों के भीतर कम से कम अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के संभावित उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी गई है। “यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है – भारत सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि जलवायु कार्रवाई के मुद्दे को भविष्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। केंद्र में महानिदेशक (डीजी) सुनीता नारायण ने कहा, जी20 एक बहुत स्पष्ट बयान सामने रखने का अवसर है कि हम जलवायु परिवर्तन और शमन के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हैं, ऐसे समय में जब देश अपने 2030 के लक्ष्यों को चूकते दिख रहे हैं। विज्ञान और पर्यावरण (CSE) के लिए, जो G20 एजेंडा चर्चा में एक पैनलिस्ट थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश अभी भी तेल और गैस और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। “मुझे लगता है कि भारत के नेतृत्व में G20 के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई की आवश्यकता, समानता और जलवायु न्याय की आवश्यकता दोनों के बारे में बहुत स्पष्ट बयान हैं, जिसके बिना किसी को भी जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रभावी जलवायु समझौता नहीं मिलेगा। भविष्य।” एक अन्य पैनलिस्ट, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) के सीईओ अरुणाभ घोष ने कहा कि G20 के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि जलवायु संकट केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। “यह एक बहुत बड़ी अस्तित्वगत समस्या के केंद्र में है जो हमारी आर्थिक संभावनाओं, मानव विकास, हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संभावनाओं को प्रभावित करेगी,” उन्होंने कहा। हानि और क्षति कोष, पिछले साल शर्म अल-शेख में COP27 जलवायु वार्ता के दौरान एक प्रमुख प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने वाले सबसे कमजोर देशों को मुआवजा देना है। गुरुवार की चर्चा में यह भी रहा। विशेषज्ञों ने धन के वितरण और देशों की पात्रता के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित तंत्र की आवश्यकता को भी उठाया, जिससे नुकसान की भरपाई की जा सके। “G20 के अलावा, एक वित्तीय शिखर सम्मेलन भी है जिसे राष्ट्रपति (इमैनुएल) मैक्रॉन अगले महीने आयोजित कर रहे हैं। भारत संचालन समिति की सह-अध्यक्षता कर रहा है और हम जिन चीजों की खोज कर रहे हैं उनमें से एक यह है कि हम कैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों का पता लगा सकते हैं जो विशेष रूप से भेद्यता के मुद्दे को हल करने के लिए बहुत अधिक पूंजी जुटा सकते हैं। जबकि शमन वित्तपोषण से निजी क्षेत्र से बहुत अधिक निवेश प्राप्त होता है, अनुकूलन और विशेष रूप से लचीलेपन के लिए बहुत अधिक नवीन सोच की आवश्यकता होगी,” घोष ने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत ने इस नुकसान और क्षति कोष में योगदान दिया है, नारायण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 1992 इस पर काफी स्पष्ट था। यह एक नियम आधारित प्रणाली थी। “सबसे बड़ा सवाल यह है कि नुकसान और क्षति कोष के लिए किसे भुगतान करना चाहिए? क्या भारत को इसकी कीमत चुकानी चाहिए? अब हमारी स्थिति बिल्कुल नहीं रही है और यहीं पर हम जलवायु वार्ताओं की समस्या की जड़ में वापस जाते हैं। 1992 के ढांचे में, यह कहा गया था कि देशों का एक समूह है जिसने समस्या पैदा की है और उन्हें उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। शेष दुनिया भी बढ़ने के साथ उत्सर्जन में वृद्धि करेगी और उन्हें विकास के अधिकार की आवश्यकता होगी, लेकिन उन्हें अलग तरह से विकसित होना चाहिए, और इसके लिए उन्हें वित्त और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। भारत ने अतीत में या 2030 तक भी वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के भंडार में योगदान नहीं दिया है और इसे बातचीत का हिस्सा नहीं होना चाहिए…” नारायण ने कहा, यह कहते हुए कि यह देरी करने के लिए बस एक “विचलित करने वाला” था इस वैश्विक वार्ता को तैयार करना। भारत में यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत उगो एस्टुटो, जो चर्चा का हिस्सा भी थे, ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ पहले से ही सीओपी शिखर सम्मेलन के पिछले संस्करण के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा था। “पिछले कुछ दिनों में, नुकसान और क्षति कोष बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विवाद था, लेकिन तब यूरोपीय संघ स्पष्ट रूप से इसके निर्माण के पक्ष में आया और साथ में, हम एक सकारात्मक निष्कर्ष के लिए भारत के साथ काम कर रहे हैं। जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो यूरोपीय संघ आज पहले से ही सार्वजनिक धन का सबसे बड़ा प्रदाता है और दुनिया भर में विकास सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है। यूरोपीय संघ में, हमारे पास 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% की कटौती का भी लक्ष्य है। यह कानून में निहित है और अस्पष्ट आकांक्षा नहीं है, जिसका अर्थ है कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को इसका पालन करना होगा। उन्होंने कहा, यह कहते हुए कि G20 शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो सकता है, सामूहिक रूप से, G20 देश वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थे। “इसलिए, देशों की एक विशेष जिम्मेदारी भी है। यह एक ऐसा मंच है जहां सामूहिक निर्णय लिए जा सकते हैं और एजेंडा को आकार दिया जा सकता है। चर्चा के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन का मुद्दा भी उठाया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में एक सुचारु परिवर्तन का आह्वान किया, बिना विकासशील देशों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए। ReNew के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा कि देश 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन द्वारा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करने के पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा करने की राह पर है। “इस लक्ष्य को पूरा करने के मामले में, मुझे लगता है कि हम इसे हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी हम पहले से ही 40% पर हैं। 50% तक पहुंचने का मतलब है कि अगर हम अक्षय ऊर्जा में अगला 50-60 GW जोड़ते हैं, तो हम वहां होंगे और यह अगले तीन से चार वर्षों में होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ बाधाएं भी हैं, जो प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं। “नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षमता जोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ निष्पादन मुद्दे हैं जिनसे हम निपट रहे हैं और जो हमें एक निश्चित गति से जाने से रोक रहे हैं। हमें इस परिवर्तन की योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी, क्योंकि यदि हम जीवाश्म ईंधन को बहुत तेजी से समाप्त करते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा पर्याप्त तेजी से चरणबद्ध नहीं हो पाती है, तो यह एक मूलभूत समस्या होगी। नारायण ने कहा कि जबकि कोयले को उन देशों द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जिन्होंने वर्तमान में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया है, अब अचानक दुनिया के शेष 70% पर ऐसा करने का दायित्व है, जो उन्हें लगता है कि अनुचित है। “अनिवार्य रूप से, इसका मतलब है कि दुनिया का 70 प्रतिशत जिसने ग्रीनहाउस गैसों के भंडार में योगदान नहीं दिया है – जो अपनी वर्तमान ऊर्जा सुरक्षा से बाहर निकलने में कम से कम सक्षम है, जो कोयले पर आधारित है, परिवर्तन का दायित्व है उन्हें। गैस और कोयले को एक साथ देखने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। उच्च प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली ने 100 किमी के दायरे में कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम चाहते हैं कि उद्योग गैस की ओर बढ़ें, लेकिन आज गैस की कीमतें इतनी अधिक हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि आज दुनिया की सारी गैस अधिक भुगतान करने को तैयार देशों की ओर जा रही है। उसने कहा।