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Cse In News

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Impact of vehicle scrapping policy on the growing EV market. Factors to keep in mind

India is one of the fastest-growing economies in the world and is home to over 1.4 billion people. Now, even overtaking the population in China. With this and an expanding middle class and rising incomes, there has been a significant increase in the number of vehicles on the country’s roads. However, this growth has come at a cost, with India ranking among the most polluted countries in the world. According to a report published by the Centre for Science and Environment (CSE) in 2020, India has the largest number of old vehicles in the world, with an estimated 37 million vehicles that are more than 15 years old. This number is expected to increase to over 50 million by 2025 if no action is taken. In order to curb this, the Indian government has introduced a Vehicle Scrapping Policy that aims to phase out old and polluting vehicles from the roads. This policy was announced in March 2021, with an aim to phase out old and polluting vehicles and incentivize the purchase of new vehicles, including electric ones. According to the Ministry of Road Transport and Highways, there were over 51 lakh commercial vehicles, 34 lakh private cars, and 17 lakh two-wheelers in India that are over 15 years old and are likely to be scrapped under the policy. Infact, recently the Union Budget for 2023-2024 has also laid special emphasis on the vehicle scrapping policy. Why vehicle scrapping is essential for a country like India Vehicle emissions are a significant contributor to air pollution in India, and old vehicles in particular emit high levels of pollutants that can have serious health impacts. The vehicle scrapping policy aims to reduce pollution levels and improve air quality by phasing out these old vehicles and replacing them with newer, more efficient, and cleaner ones. The policy also aims to improve road safety by mandating fitness tests for vehicles that are more than 15-20 years old. This is because old vehicles are more prone to breakdowns and accidents due to worn-out parts and outdated technology. In addition to this, the scrapping policy is expected to stimulate demand for new vehicles, including electric ones, which will create new jobs and encourage economic growth. The government has announced several incentives to encourage the scrapping of old vehicles and the purchase of new ones, which will further boost the automotive industry and related sectors. While this policy has implications for the entire automotive industry, it has particular significance for the growing EV market. These efforts help promote sustainable and environmentally friendly modes of transportation, and reduce India’s dependence on fossil fuels and mitigate the impacts of climate change. Having said that, it is important to dig deeper and understand how the vehicle scrapping policy can have both positive and negative impacts on the EV market. Vehicle Scapping Policy Effect on the EV Market – A Closer Look With time, more and more people are realising their choices have a major impact on the climate and transportation ecosystem. As a result of that and the government’s efforts, we are likely to witness – 1. Increased Demand for EVs As the vehicle scrapping policy incentivizes the purchase of new vehicles, including EVs, it is likely to drive demand for EVs. This will be particularly true for consumers who are looking to replace their old vehicles with new ones. Incentives such as lower taxes, reduced registration fees, and attractive financing options for EVs can encourage more consumers to make the switch to electric. 2. Lower Demand for Used Vehicles The vehicle scrapping policy will likely lead to a decrease in the demand for used vehicles. This is because many of the vehicles that will be scrapped under the policy are older models, which are often resold as used vehicles. With fewer used vehicles available in the market, consumers may be more inclined to buy new vehicles, including EVs. 3. Increased Availability of Scrap Material The vehicle scrapping policy will lead to the availability of more scrap materials such as batteries, motors, and other EV components. This could drive down the cost of producing EVs as manufacturers can source components at a lower cost. 4. Creation of a Secondhand EV Market As more older vehicles are scrapped, there is a possibility that a secondhand EV market may emerge. This could provide an affordable option for consumers who may not be able to afford a new EV. However, it is important to note that the availability of secondhand EVs will depend on how quickly the market for new EVs grows. Driving Towards a Greener Future: Obstacles to be overcomed 1. Charging Infrastructure Sufficient charging infrastructure is necessary to meet the demand for EVs. The government should incentivize the installation of more charging stations in both urban and rural areas. 2. Affordability & Quality EVs are pretty new and currently more expensive than traditional vehicles. Both government and manufacturers need to gain confidence of the public in general that EVs are a good option to opt for. While the government should continue to provide incentives to make EVs more affordable for consumers, manufacturers should prioritize safety, performance, and reliability when producing EVs. 3. Recycling and Disposal Proper systems should be in place for the recycling and disposal of EV components to minimize the impact of EVs on the environment and ensure the industry’s sustainability. Although the policy is a great nitative and has received support from various stakeholders, including the government, the automotive industry, and international organizations; an effective implementation, public awareness, and collaboration between stakeholders will be critical to ensure that it remains successful.

Explained: How a deficient monsoon will impact interest rates

Explained: How a deficient monsoon will impact interest rates India had already suffered economic loss due to extreme weather conditions last year because of which food prices remain elevated forcing the RBI to hike the policy rate by 250 basis points between May 2022 and February 2023. Explained: How a deficient monsoon will impact interest rates India had already suffered economic loss due to extreme weather conditions last year because of which food prices remain elevated forcing the RBI to hike the policy rate by 250 basis points between May 2022 and February 2023. Explained: How a deficient monsoon will impact interest rates India had already suffered economic loss due to extreme weather conditions last year because of which food prices remain elevated forcing the RBI to hike the policy rate by 250 basis points between May 2022 and February 2023.

Odisha’s PVTGs, and challenges to overcome malnutrition

Malnutrition is one of the leading causes of death among children under five years of age in India. The country’s rural areas, where poverty is widespread, are most affected. However, Odisha’s Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) are reversing this trend. A focus on nutrition has led to better health outcomes for children in remote areas. According to a report by Down to Earth, a science and environment magazine, the state government’s interventions have helped reduce malnutrition in the PVTGs. In one village, the prevalence of underweight children dropped from 60% to 13% in four years. The government’s efforts included providing fortified food and supplements, creating awareness about the importance of hygiene and nutrition, and training local health workers to diagnose and treat malnourished children. https://www.downtoearth.org.in/news/governance/particularly-vulnerable-tribes-how-a-focus-on-nutrition-tipped-the-health-scale-for-children-in-remote-odisha-88749 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) India’s Union Budget 2023-24, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, has allocated significant funds towards developing Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in the country including in Odisha. The state is home to 13 out of the 75 PVTGs in India, scattered across remote and inaccessible areas. These marginalized communities face significant challenges due to factors such as land alienation, displacement, and lack of access to basic amenities and services, including education and healthcare. The state has been at the forefront of efforts to promote their development. Keonjhar District According to a recent report by the National Family Health Survey (NFHS), the Keonjhar district has some of the poorest child health indicators in Odisha. The report found that the district had a high prevalence of stunting (low height for age) and wasting (low weight for height) among children under five years of age. The report also found that the district had a high infant mortality rate, with 42 infant deaths per 1,000 live births. This recommends that future programmes should address these challenges to ensure sustainability and effectiveness. One of the main reasons for the poor child health indicators in Keonjhar is the lack of access to basic amenities and services. The district has a large tribal population, many of whom live in remote and inaccessible areas, making it difficult to provide them with basic amenities such as healthcare, clean drinking water, and sanitation. The lack of adequate infrastructure and resources in the district has also contributed to poor child health outcomes. In Odisha, the state government has launched several initiatives to provide basic amenities to PVTGs and improve their living conditions. One such initiative is the “PVTG Empowerment and Livelihoods Improvement Programme”. The program aims to improve the livelihoods of PVTGs by providing them with financial assistance and training in agriculture and other income-generating activities. Furthermore, provide basic amenities such as healthcare, education, and sanitation to PVTGs living in remote and inaccessible areas. In addition, the “Maa Tarini Livelihood Mission,” aims to provide livelihood support to PVTGs and other marginalized communities. The mission provides financial assistance and training to individuals and groups engaged in income-generating activities such as handicrafts, agriculture, and animal husbandry. One of the key initiatives for providing amenities to PVTGs is the Vanbandhu Kalyan Yojana, which was launched by the Indian government in 2014. The scheme aims to provide basic amenities such as education, health care, drinking water, and sanitation to PVTGs living in remote and inaccessible areas. The scheme also provides financial assistance to these communities for livelihood development, capacity building, and infrastructure development.

Mukesh Ambani joins global business leaders in COP28 Advisory Committee

Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries, has been appointed as the member of Advisory Committee to the President of the 28th Session of the Conference of the Parties (COP28) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Mukesh Ambani joined other important global leaders on the COP28 Advisory Council such as Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, Olafur Grimsson, Chairman of Arctic Circle (Former President of Iceland), Laurent Fabius, President of COP21 / Paris Agreement, Former Prime Minister of France, Francesco La Camera, Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA), Bob Dudley, Chair of the Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), former CEO of BP. Mukesh Ambani is the only Indian, other than Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, on the Advisory Committee to the President of COP28. The COP28 UAE Advisory Committee brings together the climate expertise of thought leaders from countries across six continents. Representing policy, industry, energy, finance, civil society, youth, and humanitarian action, the 31 members of the Committee, of which 65 per cent are from the Global South, will provide guidance and counsel to the COP Presidency in the run up to COP28 and beyond. The UNFCCC Secretariat announced in January 2023 appointed Sultan Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology and UAE Special Envoy for Climate Change, as COP 28 President-Designate. UAE has been chosen to host the 28th session of the Conference of Parties (COP 28) to the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) from November 30, 2023 to December 12, 2023. It will be held at Dubai Expo City.

COP28: मुकेश अंबानी सीओपी28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त, इन नेताओं की लिस्ट में हुए शामिल

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28 वें सत्र (सीओपी 28) के अध्यक्ष की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। सीओपी 28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं। रिलायंस प्रमुख अंबानी सीओपी 28 सलाहकार परिषद में शामिल होकर ब्लैकरॉक के अध्यक्ष और सीईओ लैरी फिंक, आर्कटिक सर्कल के अध्यक्ष ओलाफर ग्रिमसन (आइसलैंड के पूर्व राष्ट्रपति), सीओपी 21/पेरिस समझौते के अध्यक्ष लॉरेंट फैबियस, फ्रांस के पूर्व प्रधान मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के महानिदेशक फ्रांसेस्को ला कैमरा और तेल और गैस जलवायु पहल (ओजीसीआई) के अध्यक्ष, बीपी के पूर्व सीईओ बॉब डुडले जैसे वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं।

Reliance Chairman Mukesh Ambani joins advisory committee of global climate change panel COP28

Besides Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, Ambani is the only Indian who has been appointed on the Advisory Committee to the President of COP28. Billionaire Mukesh Ambani has been appointed as the member of Advisory Committee to the President of the 28th Session of the Conference of the Parties (COP28) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), news agency IANS reported. Ambani, the Chairman and Managing Director of Reliance Industries joined the likes of other important global leaders on the COP28 Advisory Council such as Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, Olafur Grimsson, Chairman of Arctic Circle (Former President of Iceland), Laurent Fabius, President of COP21 / Paris Agreement, Former Prime Minister of France, Francesco La Camera, Director General, International Renewable Energy Agency (IRENA), Bob Dudley, Chair of the Oil & Gas Climate Initiative (OGCI), former CEO of BP. Besides Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment, Ambani is the only Indian who has been appointed on the Advisory Committee to the President of COP28. The COP28 UAE Advisory Committee brings together climate experts from six continents. The 31 members of the Committee, who represent policy, industry, energy, finance, civil society, youth, and humanitarian and 65 percent of whom are from the Global South, will provide guidance and counsel to the COP Presidency in the run-up to COP28 and beyond. In January 2023, the UNFCCC Secretariat announced Sultan Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology and UAE Special Envoy for Climate Change, as the COP 28 President-Designate. The United Arab Emirates (UAE) has been chosen to host the 28th Conference of Parties (COP 28) to the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) from November 30 to December 12, 2023. It will take place at Dubai Expo City.

Opinion: Tackling Doom Loops Of Climate Change For Sustainable Development

As environment Day is approaching on 5th June, It provides an appropriate time for reflection on climate change, exerting multifaceted adverse impacts on the economic, social, and cultural spheres of our lives. Recent extreme weather events such as severe draughts followed by catastrophic floods in Pakistan, the worst recorded drought in Europe in five centuries, ferocious cyclones such as the Bomb cyclones in the USA, the cycle Freddy in the Southern Indian Ocean region, and the typhoon Hinnamnor in South Korea and Japan are all related to the adverse effects of climate change. According to the Centre for Science and Environment (CSE) estimates, India recorded extreme weather events on more than eighty-eight percent of days in the first nine months of 2022. The changing weather patterns, including increased fluctuations in Monsoons, producing long dry periods and short spells of heavy rains, can be linked to climate change. The geographical location, long coastline, a large share of the population dependent on agriculture, and dependence on monsoons for most of its rainfall, among other factors, make India highly susceptible to the adverse effects of climate change and global warming. The Overseas Development Institute (ODI) estimates that India might have already lost about 3 percent of its gross-domestic-product (GDP) at current levels of global warming and risks losing up to ten percent of its GDP in the extreme case of a temperature increase by 3oC over pre-industrial levels. The urgency of climate corrective actions is further warranted by the recent Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) synthesis report pointing that the temperature increase due to global warming has already reached 1.1oC and is approaching 1.5oC faster than predicted. Tackling climate change becomes more daunting due to the presence of doom loops- self-reinforcing vicious loops- among the causes and consequences of climate change, implying that climate change, if left unaddressed, can self-perpetuate itself at higher levels with higher adverse impacts.

Mukesh Ambani joins Advisory Committee of global climate change panel COP28

Billionaire Mukesh Ambani has been appointed as a member of the Advisory Committee to the President of the 28th Session of the Conference of the Parties ( COP28) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), according to an IANS report. Ambani joins other prominent global leaders on the COP28 Advisory Council, including Larry Fink, Chairman and CEO of BlackRock, and Olafur Grimsson, Chairman of the Arctic Circle and Former President of Iceland. Apart from Sunita Narain, Director General of the Centre for Science and Environment, on the COP28 Advisory Committee, Ambani is the only Indian representative on the international climate change forum, the report added. The COP28 UAE Advisory Committee aims to harness the climate knowledge of influential figures from various countries across six continents. Comprising 31 members representing policy, industry, energy, finance, civil society, youth, and humanitarian action, with 65 percent hailing from the Global South, the Committee will provide guidance and counsel to the COP Presidency in the lead-up to COP28 and beyond In January 2023, the UNFCCC Secretariat appointed Sultan Ahmed Al Jaber, the UAE's Minister of Industry and Advanced Technology and Special Envoy for Climate Change, as the President-Designate for COP28. The UAE has been selected as the host for the 28th session of the Conference of Parties (COP 28) to the UNFCCC, scheduled to take place from November 30 to December 12, 2023, at Dubai Expo City. Ambani's inclusion in the COP28 Advisory Committee reinforces India's commitment to addressing climate change and its active participation in global climate negotiations. As a key figure in the business and energy sectors, the Chairman and Managing Director of Reliance Industries will bring insights and contribute to shaping international climate policies and actions to mitigate the effects of climate change.

Delhi’s Karol Bagh stretch no longer a pedestrian haven, chaos is back

Karol Bagh’s Ajmal Khan Road is synonymous with readymade garment shops, and is packed with shoppers at all times of the day. In 2016, the Union ministry of housing and urban affairs (MoHUA) proposed that Karol Bagh be made pedestrian-friendly, and as part of the project, the erstwhile North Delhi Municipal Corporation or North MCD suggested that Ajmal Khan road be treated along the lines of an open-air mall, and in April 2019 declared the entire 1.7km stretch a motorised vehicle free zone. ... of an open-air mall, and in April 2019 declared the entire 1.7km stretch a ... Centre for Science and Environment (CSE) on Ajmal Khan Road in May 2019...

दिल्ली का करोल बाग इलाका अब पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं, अराजकता वापस आ गई है | ताजा खबर दिल्ली

करोल बाग का अजमल खान रोड रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का पर्याय है, और दिन के हर समय खरीदारों से भरा रहता है। 2016 में, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रस्तावित किया कि करोल बाग को पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाया जाए, और परियोजना के हिस्से के रूप में, तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम या उत्तरी एमसीडी ने सुझाव दिया कि अजमल खान सड़क को लाइनों के साथ व्यवहार किया जाए। एक ओपन-एयर मॉल का, और अप्रैल 2019 में पूरे 1.7 किमी के हिस्से को मोटर चालित वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित किया। वाहनों पर अंकुश ने चमत्कार किया – मई 2019 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा अजमल खान रोड पर किए गए एक स्थानीय अध्ययन में पास के आर्य समाज रोड की तुलना में PM2.5 एकाग्रता में 27% की कमी देखी गई। इसी तरह, अजमल खान रोड पर आसपास की सड़कों की तुलना में शोर का स्तर भी कम पाया गया। जल्द ही, नॉर्थ एमसीडी ने अजमल खान रोड को राजधानी में आंतरिक सड़कों को पैदल चलने के लिए नागरिक निकाय के प्रयासों में एक दुर्लभ सफलता के रूप में घोषित करना शुरू कर दिया। 2023 तक कटौती, और वाहन प्रतिबंध लगभग गायब हो गए हैं। सड़क के दोनों सिरों पर पोस्टर हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सड़क वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, जिसमें उज्ज्वल, बोल्ड अक्षरों में “नो एंट्री, नो पार्किंग” लिखा हुआ है, लेकिन स्थानीय निवासी, व्यापारी और दुकानदार अपने वाहनों में सड़क पर प्रवेश करते हैं, और वहां बेधड़क पार्क करते हैं। फुटपाथों पर दुकानों और फेरीवालों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और थोड़ी सी जगह बची है जहां आमतौर पर दोपहिया वाहन खड़े किए जाते हैं। पैदल चलने वालों के पास चलने के लिए कहीं नहीं है, लेकिन सड़क पर ही, जहां उन्हें आमतौर पर कारों को चकमा देना पड़ता है – चलती और खड़ी दोनों – यहां तक ​​​​कि दोपहिया वाहन पहले से ही भीड़भाड़ वाले स्थान पर लापरवाही से चलते हैं। पैदल चलने की पहल का अंतिम अवशेष – सड़क के किनारे लगाए गए प्लांटर्स – को डस्टबिन और स्पिटल पेल में बदल दिया गया है, जबकि कारों को पार्क करने के लिए जगह बनाने के लिए पैदल मार्गों पर बेंचों को मोटे तौर पर अलग कर दिया गया है। बाजार के एक व्यापारी देविंदर कोहली ने कहा कि परियोजना का विफल होना तय है। “आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। सुरक्षा के मुद्दों के कारण लोग महंगा सामान पैदल और फिर ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग साइट पर नहीं ले जाना चाहते हैं। कोई भुगतान नहीं करना चाहता ₹100 पास की सड़कों पर पार्क करने के लिए। उन्हें इसे (पैदल यात्रीकरण परियोजना) एक अच्छी तरह से स्थापित बाजार के बजाय एक नए बाजार में आजमाना चाहिए था, ”उन्होंने कहा। पैदल यात्री करोल बाग का विचार कम से कम 2010 का है, जब यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर या UTTIPEC, जो कि DDA की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग शाखा है, ने MCD द्वारा पूरे वाणिज्यिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वाहन-मुक्त, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के साथ। हालाँकि, बाजार संघों के कड़े प्रतिरोध के बाद योजना को अंततः वापस ले लिया गया। बाद में, जून 2016 में, MoHUA ने करोल बाग को एक मॉडल डिकॉन्गेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया। इस परियोजना के हिस्से के रूप में, एमसीडी ने अजमल खान रोड पर पैदल चलना शुरू किया – ऑन-स्ट्रीट पार्किंग का अनुबंध रद्द कर दिया गया था, और वाहनों के यातायात को रोकने के लिए सभी चौराहों पर बोलार्ड लगाए गए थे। खिंचाव की सौंदर्य गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सड़क पर गमलों में पौधे लगाए गए थे, दुकानदारों की सुविधा के लिए रणनीतिक स्थानों पर सड़क के फर्नीचर और बेंच प्रदान किए गए थे, और कूड़ेदान नियमित अंतराल पर स्थापित किए गए थे। इलेक्ट्रिक शटल – हवाई अड्डे के समान – भी दुकानदारों के लिए सड़क की लंबाई को पार करने और उन्हें ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थानों पर ले जाने के लिए पेश किए गए थे। आज, इनमें से अधिकांश हस्तक्षेप जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। 9 और 19 मई को स्पॉट चेक के दौरान, एचटी ने पाया कि वैलेट पार्किंग सेवा, जो दुकानदारों के वाहनों को ऑफ-स्ट्रीट साइटों पर पार्क करेगी, को बंद कर दिया गया है। बिजली के शटल अब केवल दुकानदारों को पास के करोल बाग मेट्रो स्टेशन तक ले जाते हैं। इस बीच, प्लांटर्स कचरे से भरे हुए हैं, जबकि कूड़ेदान खुद गायब हो गए हैं। व्यापार मंडल करोल बाग के प्रमुख मुरली मणि ने परियोजना की विफलता के लिए पूरी तरह से एमसीडी को जिम्मेदार ठहराया। “उन्होंने (नागरिक निकाय) मांग की कि एमसीडी का भुगतान किया जाए ₹ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के लिए प्रति माह 4.4 लाख, जो हमारे मूल समझौते का हिस्सा नहीं था। पास के शास्त्री पार्क में एक प्रस्तावित बहुमंजिला पार्किंग संरचना कानूनी पचड़ों में फंस गई है। इसके बाद व्यापारियों ने अपनी कारों को अपनी दुकानों के बाहर पार्क करना शुरू कर दिया। बेंचों, फुटपाथों और अन्य सड़क के फर्नीचर को अब तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। एमसीडी को भी रेलिंग लगाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि इनमें से कई बेंचों को वाहनों ने नुकसान पहुंचाया है। सभी प्रगति वापस लुढ़क गई है, ”उन्होंने कहा। दुकानदारों ने भी परियोजना की विफलता का रोना रोया। मयूर विहार निवासी 42 वर्षीय रीना गुप्ता, जो अक्सर बाजार आती हैं, ने कहा कि पैदल चलने की पहल के दौरान सड़क अधिक सुरक्षित महसूस हुई। “जब आपके पीछे कोई वाहन नहीं चल रहा हो तो कोई भी अधिक लापरवाह तरीके से चल सकता है। शहर से चेन स्नेचिंग की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में भी सावधान रहने की जरूरत है। इससे पहले, बाजार बहुत अधिक नियंत्रित स्थान था,” उसने कहा। एमसीडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पैदल मार्ग पर उल्लंघनों को निगम द्वारा देखा जाएगा। “हम इन उल्लंघनों को रोकने के लिए एक और मजबूत प्रणाली बनाने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जांच करेंगे कि पार्किंग प्रबंधन के संदर्भ में स्थानीय व्यापारी संघों के साथ क्या व्यवस्था की जा सकती है, और क्या लाजपत नगर की तरह राजस्व बंटवारे के आधार पर कुछ किया जा सकता है, ”प्रवक्ता ने कहा। एचटी ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया, लेकिन अधिकारियों ने पदयात्रा परियोजना के उल्लंघन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ सारिका पांडा भट्ट ने कहा कि पैदल यात्रीकरण परियोजनाओं में शहरों की जीवनक्षमता और स्थिरता में काफी सुधार करने की क्षमता है, इसलिए अजमल खान रोड परियोजना की विफलता के कारणों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। “अजमल खान रोड का प्रारंभिक पैदल यात्रीकरण एक सकारात्मक कदम था, क्योंकि इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों के लिए एक सुरक्षित और अधिक जीवंत स्थान बनाना था… पैदल चलने वाले क्षेत्र में वाहनों की वापसी और कार पार्किंग के लिए सड़क की चौड़ाई का उपयोग संबंधित है। यह पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देने और परिवहन के स्थायी तरीकों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एक बार पैदल चलने की पहल लागू हो जाने के बाद, उन्हें लगातार लागू किया जाता है और इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी की जाती है,” उसने कहा।

16 डिग्री पर चलाते हैं AC:चेहरे पर पड़ने लगेंगी झुरियां, ब्लड प्रेशर होगा अप-डाउन, जानिए क्यों होता है ये

गर्मी। रोजाना बढ़ती जा रही है। मई-जून के महीने तक यही हाल रहता है। इससे राहत पाने के लिए हम घर, कार, ऑफिस, मॉल जैसी जगहों पर एयर कंडीशनर यानी AC में रहते हैं। हर वक्त AC में रहना, धूप से आकर सीधे एसी के कॉन्टैक्ट में आना, एसी से सीधे धूप में जाना यह सब हमें किस तरह बीमार कर सकता है, इस पर आज बात करेंगे। एक्सपर्ट पैनल: डॉ. पारस कुमार, पल्मोनोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव डॉ. शुचिन बजाज, कंसल्टेंट फिजिशियन, उजाला सिग्नस अस्पताल, दिल्ली सवाल: क्या AC में रहना नुकसानदेह है? जवाब: जितना ज्यादा AC में रहेंगे, उतना बुरा असर हेल्थ पर पड़ता है। दरअसल AC में रहने से शरीर की नमी कम होने लगती है, जिससे कई तरह की बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। AC की वजह से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इसे नीचे लगे ग्राफिक से समझते हैं। सवाल: इतनी सारी बीमारियों की वजह एसी कैसे हो सकता है, डिटेल में बताएं? जवाब: AC में रहने से रूम टेम्प्रेचर और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता में अचानक बदलाव होता है। इससे सूखापन होता है। इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ता है। इस वजह से सांस से रिलेटेड कई समस्याएं होती हैं। जैसे- नाक बंद होना, बार-बार छींक आना, गला सूखना। अस्थमा पेशेंट को ज्यादा परेशानी होती है। इस वजह से दूसरी भी कई दिक्कतें होती हैं। जैसे आंखों में जलन, सूखापन और धुंधला दिखाई देना, शरीर का पानी सूख जाना, माइग्रेन और सिरदर्द। सवाल: एसी एलर्जी की वजह कैसे बन जाता है? जवाब: इसकी वजह भी नमी के खत्म होने से है। ठंडी और ड्राई हवा में वायरस और जर्म्स जल्दी पैदा होते हैं और फैलते भी हैं। जिसकी वजह से ये नाक में घुस जाते हैं। जो सूजन और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जिन्हें एलर्जी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है उन्हें पूरा टाइम AC में रहने से एलर्जिक रायनाटिस हो सकता है। AC से जुड़ी इस एलर्जी में सर्दी जुकाम, सिरदर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस इन्फेक्शन को हे फीवर भी कहा जाता है। सवाल: AC में देर तक रहने पर घुटन जैसी होने लगती है, ऐसा क्यों? जवाब: पूरा दिन एसी चलने पर कमरे का दरवाजा, खिड़की बंद रहती है। जिससे वेंटिलेशन सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में दूषित हवा में हम सांस लेते रहते हैं। AC रूम की हवा को रिसाइकिल करता है। फ्रेश हवा में ऑक्सीजन के अलावा और भी कई कंपोनेंट होते हैं जिनके न मिलने पर घुटन महसूस होती है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होने की वजह भी यह है। इस सिंड्रोम में सूखी खांसी, नाक से खून आना, इन्फेक्शन, उल्टी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर जब भी आपके शरीर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा आपको कई तरह की प्रॉब्लम होगी। सवाल: AC में रहने से और जल्दी बूढ़े होने का क्या रिलेशन है? जवाब: ठंडी और ड्राई हवा में रहने से पसीना कम निकलता है और ऑयल ज्यादा निकलने लगता है। इससे मुंहासे, समय से पहले झुर्रियां और स्किन में जलन हो सकती है। तेज टेम्प्रेचर में रहने से स्किन के पोर्स तक बंद हो जाते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हर समय AC में रहने वाले लोग समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं। सवाल: AC का ब्लड प्रेशर से क्या लेना-देना है? जवाब: घंटों AC की ठंडी हवा में बैठने से शरीर का टेम्प्रेचर नीचे चला जाता है यानी लो हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स और नसें सिकुड़ने लगती हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। यही ब्लड प्रेशर के ऊपर-नीचे होने का कारण बनता है। सवाल: बहुत से लोग बोलते हैं कि AC में रहने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं क्या ऐसा होता है? जवाब: ये सबके लिए सही नहीं है। बस जिन्हें गठिया यानी अर्थराइटिस की परेशानी है, उन्हें AC की हवा से दिक्कत हो सकती है, जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकता है। सवाल: इसका मतलब गर्मी के मौसम में AC में रहकर हम कोई गलती कर रहे हैं? जवाब: नहीं। बस आपको सही समय पर और सही तरह से AC चलाने की जरूरत है। अगर बीमार हैं तो एसी में नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे- धूप से आने के बाद सीधे हाई टेम्प्रेचर AC वाले रूम में न बैठें। AC में रहने के बाद पर जब तक शरीर का टेम्प्रेचर नॉर्मल न हो, तब तक बाहर न निकलें। सवाल: नॉर्मली AC को कितने टेम्प्रेचर पर चलाना चाहिए? जवाब: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट कहती है कि सांइटिफिट तौर से मानव शरीर के लिए 24 डिग्री AC का तापमान सही है। 24 से कम तापमान सेहत के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि AC की हवा उतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसे 16 से 18 डिग्री पर लाते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए दिन के मुकाबले रात में टेम्प्रेचर कम 2 से 3 डिग्री कम कर सकते हैं। एक बार AC चलाकर कमरा ठंडा कर लें और फिर थोड़ी देर बाद AC बंद कर दें। पंखा और AC साथ चलाया है तो टेम्प्रेचर ज्यादा ही रखें। AC का असर शरीर पर होगा कम, करें ये उपाय कोशिश करें कि कम AC का इस्तेमाल करें। नहाने से पहले रोजाना तेल से मालिश करें। नाक में 2-2 बूंद घी या तेल डालें। खाने में घी का इस्तेमाल करें। खाने में पुदीने और सौंफ यूज करें। सोर्स- डॉ. अमृता शर्मा, आयुर्वेदाचार्य अब AC से जुड़ी कॉमन सवालों का जवाब जान लें सवाल: AC में रहना क्या जानलेवा भी हो सकता है? जवाब: एयरकंडीशनर सीधे तौर पर जान के लिए खतरा नहीं है। लेकिन इससे लीक हुई जहरीली गैस जानलेवा हो सकती है। AC का कंप्रेशर फटने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए अलर्ट रहें। सवाल: AC में कौन सी गैस होती है? जवाब: सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी बताते हैं अभी भारत में जिस गैस का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, वो हाइड्रो फ्लोरो कार्बन है। सवाल: AC से गैस लीक का पता कैसे चलेगा? जवाब: इसका पता करना थोड़ा मुश्किल है। AC की गैस की कोई गंध नहीं होती है। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। जैसे- अगर AC सही से फिट नहीं है। जिन पाइपों में गैस दौड़ती है, वो सही न हो। पुराने AC की ट्यूब में जंग लग जाए तब। जब AC अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा हो।

It is imperative to improve water efficiency in India’s coal-fired thermal power plants

Massive water withdrawal will not only have repercussions on the watersheds across India but will ultimately interrupt the functioning of the power plant during the lean periods The extraction of huge amounts of water by coal-fired thermal power plants may affect the short-term availability of water in India’s river basins, a recent study has pointed out. The study, titled Vulnerability assessment of thermal power plants in India under water stress conditions, has been co-authored by Anshuman Swain of the Central Electricity Authority under the Ministry of Power (MoP). The document, published in May 2023 in Science Direct, looked at the impact of water consumption by coal-fired thermal power plants on India’s growing water crisis. The major power grids in India — eastern, western, northern and southern — are dependent on the 14 river basins, with more plants distributed in the Indus, Ganga, Mahanadi, and Godavari basins. The catchments in India are under ‘high water stress’ due to the post-2010 geographical shift in the construction of new coal-fired power plants favouring northern and eastern river basins. The study estimated the vulnerability index of the power plants based on the average generation ratio (AGR) and water trend in the region. AGR is the ratio of average annual production (power) to maximum power generation from a power plant in ideal conditions. Some 64 power plants with AGR below 0.5 were selected to understand the vulnerability of these plants to the depleting water trends in the respective river basins. The western power grid has the highest installed capacity but most of these plants are located in regions of ‘low water potential’ in Maharashtra and Gujarat. The grid has the highest number of coal-power plants that are vulnerable to surface water resource availability. About 19.5 per cent of the installed capacity of the power plants in the northern grid, drained by the Indus and the Ganga, is vulnerable. Giral Lignite Thermal Power Plant of 250-megawatt capacity is the region’s only plant that is extremely vulnerable to surface water availability. Any new plants installed in Rajasthan, Punjab and Haryana grids in the northern region are bound to face water stress as these states are located in water-scarce regions. The southern power grid is mostly in a comparatively low vulnerability index. The distribution of power plants in the southern basin is compatible with freshwater availability. There are fewer plants in northern Karnataka and western Tamil Nadu, with annual water availability of less than 200 millimetres. The eastern power grid has 12 power plants that are highly vulnerable to freshwater availability in the region. IMPENDING DISASTER Coal thermal power plants account for about 70 per cent of the industrial water withdrawal in India, the Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE) found in 2021. The non-profit also revealed that 48 per cent of the existing coal-power fleet was located in water-scarce regions. Though the new study projects a comparatively lower capacity of 30 per cent that is established in regions ‘showing negative trends of freshwater availability’, it is imperative that we invest in solutions to reduce water consumption by coal power plants. At this pace, such massive water withdrawal for electricity generation will not only have repercussions on the watersheds across India but will ultimately interrupt the functioning of the power plant during the lean periods. In 2015, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) introduced a water consumption limit on coal power plants with stricter norms for plants commissioned post-2016. However, in June 2018, the norms pertaining to water consumption were relaxed for plants installed after January 1, 2017. The specific water consumption for these plants was increased to 3 cubic metres per megawatt hour (m3/MWh) from 2.5 m3/MWh. The amendment also revoked the applicability of these norms on power plants using seawater. Even India’s most efficient coal power plant consumes twice the amount of water than the world’s average. To date, no information concerning power plants’ compliance with the water consumption norms is available in the public domain. The paper also recognises the unavailability of data regarding actual water withdrawal and actual water consumption at the plant level as one of its limitations. It is surprising to note that the plant-level data on water consumption could not be procured despite an MoP official being one of the co-authors. Additionally, it is mandatory for the power plants to submit such information to the ministry quarterly. In its 2021 study, CSE gathered water consumption data from coal power plans and found that “excluding seawater-based plants from the surveyed capacity, almost 50 per cent of the plants did not comply with the norms”. The CSE 2021 study also noted that most ‘once-through cooling’ (OTC) plants had not upgraded their cooling towers as mandated in the 2015 notification. The pollution control board did not conduct any on-ground inspections to ensure zero-liquid discharge from the capacity commissioned post-2016, it added. WAY FORWARD Cooling tower is responsible for the consumption of 80 per cent of the input water for energy generation in a coal-fired thermal power plant. Addressing water consumption by the cooling towers can significantly reduce the power plant’s overall consumption. The air-cooled condenser is expensive but can reduce the water intensity to 0.45-0.65 m3/MWh. Power generator and distributor National Thermal Power Corporation recently commissioned an air-cooled condenser that is based on a ‘dry cooling system’ in its 2GW coal power plant in Jharkhand. Apart from technical upgradation, a more spatial distribution, sensitive to freshwater availability in the site proposed for coal power plants, can help prevent the crisis. Till then, we need to prioritise the implementation of norms in water-scarce regions and ensure zero-liquid discharge by the new plants to limit water consumption. Some 22 billion cubic metres of freshwater are consumed by industries annually. Of which, 70 per cent goes for electricity generation by coal-based thermal power plants, said Nivit Kumar Yadav, programme director, CSE. He insists that the government needs to take cognisance of this fact and act accordingly. Despite several other studies establishing the negative impact of coal-fired thermal power plants on freshwater availability and, eventually, water scarcity affecting plant operation, Yadav is hopeful that the new study will finally bring home the point because of the direct involvement of the deputy director, Central Electricity Authority. We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together. https://www.downtoearth.org.in/blog/pollution/it-is-imperative-to-improve-water-efficiency-in-india-s-coal-fired-thermal-power-plants-89484

Natural disasters, floods displaced 2.5 million Indians in 2022: Report

Of the 32.6 million internally displaced people around the world due to natural disasters in 2022, over 2.5 million are in India, the Global Report on Internal Displacement (GRID) 2023 said. About 98% of disaster displacements were triggered by weather-related hazards such as floods, storms, and droughts, the report stated. Six out of 10 disaster displacements were triggered by floods, surpassing storms for the first time since 2016. The total number of people living in internal displacement was 71.1 million at the end of 2022, a 20% increase in a year and the highest number ever recorded. The top five countries in the disaster displacement category are Pakistan (8.16 million), the Philippines (5.44 million), China (3.66 million), India (2.5 million), and Nigeria (2.43 million). According to the GRID 2023, “The 32.6 million people triggered due to disasters are almost half (53%) of the total internal displacement, the rest being those displaced due to conflict. Disaster displacements in 2022 were 41% higher than the annual average of the past 10 years.” The significance of these figures becomes stark in light of the fact that displacement contributes to the massive economic cost of natural disasters. The latest data from the World Meteorological Organization (WMO) released on Monday noted that extreme weather, climate, and water-related events caused 11,778 reported disasters between 1970 and 2021, with over two million deaths and economic losses worth $4.3 trillion. “Over 90% of reported deaths worldwide occurred in developing countries,” the WMO added. GRID had two broad categories for disaster displacement: weather-related and geophysical hazards-related. The number of people internally displaced due to floods was 19.21 million, followed by storms (9.98 million, with 7.59 million of them due to cyclones and 2.38 million due to other storms), droughts (2.21 million), wildfires (3,66,000), landslides (53,000), and extreme temperatures (12,000). The 716,000 internally displaced people due to geophysical events included 699,000 due to earthquakes, 13,000 due to volcanic eruptions, and 3,700 due to landslides. Floods triggered 90% of displacements in South Asia Out of the total 12.6 million people internally displaced in South Asia, disaster displacement numbers were as high as 12.5 million in 2022. It is double the annual average of 6.3 million over the past decade. The GRID data showed that 90% of displacements in the region were triggered by floods, with 25% of global disaster displacements triggered by monsoon floods in Pakistan last year. “The increase was mostly the result of the severe and widespread flooding that occurred in Pakistan during the monsoon season. It had engulfed almost a 10th of Pakistan’s area.” Interestingly, the WMO’s State of the Global Climate Report 2022, released last month, recorded a total of 477 extreme weather events across the globe. Heatwave (117 incidents) was the top event followed by floods (63), rain/wet spell (61), drought/dry spell (58), and cold wave (30). Explaining why floods cause more displacement even though heatwaves have a larger incidence, Ranjan Kelkar, former director general of India Meteorological Department (IMD), said, “If you place the population density map over the water availability map, they coincide. Population density depends on the availability of water. Temperature in general is not a factor for leaving one’s place. Extreme temperature for other areas and humidity for coastal areas aren’t really the reasons for displacement. People get acclimatised to given topography. And this has been happening over the centuries.” “Humans are resilient and adjustable, so temperature and humidity are not the overriding factors,” Kelkar added. An analysis of IMD data by Centre for Science and Environment (CSE) for 2022, too, had pointed out that in India, heavy rains, floods, and landslides were the most recurring extreme weather event type (reported on 214 days in the year), followed by lightning and storms (185 days), heatwaves (66 days), cold wave/cold days (46 days), cloudbursts (11 days), snowfall (four days) and cyclones (three days). “In 2022, extreme weather events cumulatively claimed 3,026 human lives, affected at least 1.96 million hectares crop area, destroyed 423,249 houses, and killed over 69,899 animals,” the CSE analysis stated. A major source for such data in India is the annual report of the National Crime Records Bureau (NCRB). As per the latest available report for 2020-21, a total of 7,126 deaths in the country were reported due to causes attributable to forces of nature. Of these accidental deaths, 40.4% were due to lightning, 9.2% due to flood, and 8.7% due to cold exposure. Data challenges in India, South Asia However, data availability in South Asia—reliable data and uniformity in compilation—is a major issue. The NCRB data is not recorded as how the IMD does or the Central Water Commission (CWC) does for hydrology-related disasters. The Global Report on Internal Displacement 2023, too, highlighted this lacuna. “Despite being highly prone to disasters, most countries in South Asia still lack comprehensive data on the displacement these trigger. Disaster reports in Bangladesh, India, Nepal, and Pakistan tend to be produced only for medium- to large-scale events. This means that small-scale disasters which could together lead to significantly higher displacement figures are not included,” it pointed out. In fact, most countries even lack data related to natural disasters, natural hazards, and the number of people affected due to each of these. Col Sanjay Srivastava, Chairman, Climate Resilient Observing-Systems Promotion Council (CROPC), stated, “The picture is indeed very foggy. The IMD only collects that data which is sent by its centres from across the country. The respective state disaster management authorities compile data for only those cases where those bodies have paid compensation of any kind. The National Institute of Disaster Management (NIDM) or National Disaster Management Authority (NDMA) under the Ministry of Home Affairs (MHA) do not have a separate disaster-wise database.” Pointing out “ample scope for improvement”, Srivastava added, “There’s a need for a straightforward database for each weather event and also the number of people affected in each of those events.” In the absence of credible data, government policy and planning can suffer. “The lack of comprehensive coverage and time-series data also means that estimates have to be produced by triangulating and aggregating government and media reports, which have varying levels of reliability. Nor is displacement associated with slow-onset hazards such as drought, river bank and coastal erosion, and glacier melt often reported,” the report pointed out. What India faced all these years was due to a systemic issue. “We never had dedicated funds for supporting recovery and reconstruction. So, assessment of damage and loss to life and property could not happen,” a government official said on the condition of anonymity. “Some attendant issues, such as coastal and river erosion, become more accelerated due to climate change. Therefore, there is a need for systematic collection of data,” the official added. Only in the case of large-scale disasters, such as super cyclones, did India approach World Bank for funds for carrying out such assessments. Fortunately, things are changing slowly and steadily. Krishna S Vatsa, a member of the NDMA, said, “Following the recommendations of the 15th Finance Commission, which has allocated resources for recovery and reconstruction, there would be a push towards assessing damage and loss for all the disasters. Such assessments would, over a period of time, build a database of national level damage and loss as well as displacements.”

प्राकृतिक आपदा, बाढ़ ने 2022 में 2.5 मिलियन भारतीयों को विस्थापित किया: रिपोर्ट

आंतरिक विस्थापन 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट दक्षिण एशियाई देशों में व्यवस्थित डेटा संग्रह की कमी पर जोर देती है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (जीआरआईडी) 2023 में कहा गया है कि 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए 32.6 मिलियन लोगों में से 2.5 मिलियन से अधिक भारत में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 98% आपदा विस्थापन बाढ़, तूफान और सूखे जैसे मौसम से संबंधित खतरों से शुरू हुआ था। 2016 के बाद पहली बार 10 में से छह आपदा विस्थापन बाढ़ के कारण हुए, जो तूफानों को पार कर गया। 2022 के अंत में आंतरिक विस्थापन में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 71.1 मिलियन थी, एक वर्ष में 20% की वृद्धि और अब तक की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। आपदा विस्थापन श्रेणी में शीर्ष पांच देश पाकिस्तान (8.16 मिलियन), फिलीपींस (5.44 मिलियन), चीन (3.66 मिलियन), भारत (2.5 मिलियन) और नाइजीरिया (2.43 मिलियन) हैं। जीआरआईडी 2023 के अनुसार, “32.6 मिलियन लोग आपदा के कारण कुल आंतरिक विस्थापन का लगभग आधा (53%) हैं, बाकी वे लोग हैं जो संघर्ष के कारण विस्थापित हुए हैं। 2022 में आपदा विस्थापन पिछले 10 वर्षों के वार्षिक औसत से 41% अधिक था।” इन आंकड़ों का महत्व इस तथ्य के आलोक में स्पष्ट हो जाता है कि विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं की भारी आर्थिक लागत में योगदान देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा सोमवार को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों में कहा गया है कि अत्यधिक मौसम, जलवायु और पानी से संबंधित घटनाओं के कारण 1970 और 2021 के बीच 11,778 आपदाओं की सूचना मिली, जिसमें दो मिलियन से अधिक मौतें हुईं और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। डब्ल्यूएमओ ने कहा, “दुनिया भर में 90% से अधिक मौतें विकासशील देशों में हुईं।” आपदा विस्थापन के लिए GRID की दो व्यापक श्रेणियां थीं: मौसम संबंधी और भूभौतिकीय खतरों से संबंधित। बाढ़ के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 19.21 मिलियन थी, इसके बाद तूफान (9.98 मिलियन, चक्रवातों के कारण 7.59 मिलियन और अन्य तूफानों के कारण 2.38 मिलियन), सूखा (2.21 मिलियन), जंगल की आग (3,66,000), भूस्खलन (53,000), और अत्यधिक तापमान (12,000)। भूभौतिकीय घटनाओं के कारण 716,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में भूकंप के कारण 699,000, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 13,000 और भूस्खलन के कारण 3,700 शामिल हैं। बाढ़ के कारण दक्षिण एशिया में 90% विस्थापन हुआ दक्षिण एशिया में आंतरिक रूप से विस्थापित कुल 12.6 मिलियन लोगों में से, आपदा विस्थापन संख्या 2022 में 12.5 मिलियन जितनी अधिक थी। यह पिछले एक दशक में 6.3 मिलियन के वार्षिक औसत से दोगुनी है। जीआरआईडी के आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 90% विस्थापन बाढ़ के कारण हुए थे, जबकि वैश्विक आपदा विस्थापन का 25% पिछले साल पाकिस्तान में मानसून की बाढ़ से शुरू हुआ था। “वृद्धि ज्यादातर मानसून के मौसम में पाकिस्तान में हुई गंभीर और व्यापक बाढ़ का परिणाम थी। इसने पाकिस्तान के लगभग 10वें हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने जारी WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 में दुनिया भर में कुल 477 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं। हीटवेव (117 घटनाएं) बाढ़ (63), बारिश/गीली बारिश (61), सूखा/शुष्क दौर (58) और शीत लहर (30) के बाद शीर्ष घटना थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्व महानिदेशक, रंजन केलकर ने यह बताते हुए कि क्यों बाढ़ अधिक विस्थापन का कारण बनती है, गर्मी की लहरें अधिक होती हैं, उन्होंने कहा, “यदि आप जनसंख्या घनत्व मानचित्र को जल उपलब्धता मानचित्र पर रखते हैं, तो वे मेल खाते हैं। जनसंख्या घनत्व पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से तापमान किसी के स्थान को छोड़ने का कारक नहीं है। अन्य क्षेत्रों के लिए अत्यधिक तापमान और तटीय क्षेत्रों के लिए आर्द्रता वास्तव में विस्थापन के कारण नहीं हैं। लोग दी गई स्थलाकृति के अभ्यस्त हो जाते हैं। और यह सदियों से होता आ रहा है।” केलकर ने कहा, “मनुष्य लचीला और समायोज्य है, इसलिए तापमान और आर्द्रता प्रमुख कारक नहीं हैं।” सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा 2022 के लिए IMD डेटा के विश्लेषण ने भी बताया था कि भारत में, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन सबसे आवर्ती चरम मौसम घटना प्रकार थे (वर्ष में 214 दिनों पर रिपोर्ट की गई)। इसके बाद बिजली और तूफान (185 दिन), गर्मी की लहरें (66 दिन), शीत लहर / ठंड के दिन (46 दिन), बादल फटने (11 दिन), बर्फबारी (चार दिन) और चक्रवात (तीन दिन) आते हैं। सीएसई विश्लेषण में कहा गया है, “2022 में, चरम मौसम की घटनाओं ने कुल मिलाकर 3,026 मानव जीवन का दावा किया, कम से कम 1.96 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र को प्रभावित किया, 423,249 घरों को नष्ट कर दिया और 69,899 से अधिक जानवरों को मार डाला।” भारत में इस तरह के डेटा का एक प्रमुख स्रोत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वार्षिक रिपोर्ट है। 2020-21 के लिए नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 7,126 मौतें प्रकृति की शक्तियों के कारण हुई हैं। इन आकस्मिक मौतों में से 40.4% बिजली गिरने से, 9.2% बाढ़ के कारण और 8.7% ठंड के संपर्क में आने के कारण हुईं। भारत, दक्षिण एशिया में डेटा चुनौतियां हालाँकि, दक्षिण एशिया में डेटा उपलब्धता- विश्वसनीय डेटा और संकलन में एकरूपता- एक प्रमुख मुद्दा है। एनसीआरबी डेटा को आईएमडी या केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) जल विज्ञान से संबंधित आपदाओं के लिए कैसे करता है, इस तरह दर्ज नहीं किया जाता है। आंतरिक विस्थापन 2023 पर वैश्विक रिपोर्ट ने भी इस कमी को उजागर किया है। “आपदाओं के प्रति अत्यधिक प्रवण होने के बावजूद, दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में अभी भी विस्थापन पर व्यापक डेटा की कमी है जो इन ट्रिगर को ट्रिगर करता है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में आपदा रिपोर्ट केवल मध्यम से बड़े पैमाने की घटनाओं के लिए तैयार की जाती हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे पैमाने की आपदाएँ जो एक साथ काफी अधिक विस्थापन के आंकड़े पैदा कर सकती हैं, शामिल नहीं हैं,” यह बताया। वास्तव में, अधिकांश देशों में प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक खतरों और इनमें से प्रत्येक के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का भी अभाव है। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग-सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) के अध्यक्ष कर्नल संजय श्रीवास्तव ने कहा, “तस्वीर वास्तव में बहुत धूमिल है। IMD सिर्फ वही डेटा कलेक्ट करता है जो देश भर से उसके सेंटर्स द्वारा भेजा जाता है। संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केवल उन मामलों के लिए डेटा संकलित करते हैं जहां उन निकायों ने किसी भी प्रकार के मुआवजे का भुगतान किया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के पास अलग से आपदा-वार डेटाबेस नहीं है। “सुधार की पर्याप्त गुंजाइश” की ओर इशारा करते हुए, श्रीवास्तव ने कहा, “प्रत्येक मौसम घटना के लिए एक सीधे डेटाबेस की आवश्यकता है और उन घटनाओं में से प्रत्येक में प्रभावित लोगों की संख्या भी है।” विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में सरकार की नीति और योजना प्रभावित हो सकती है। “व्यापक कवरेज और समय-श्रृंखला डेटा की कमी का मतलब यह भी है कि सरकार और मीडिया रिपोर्टों को त्रिकोणीय और एकत्रित करके अनुमानों का उत्पादन किया जाना चाहिए, जिनमें विश्वसनीयता के विभिन्न स्तर हैं। न ही सूखा, नदी तट और तटीय क्षरण, और ग्लेशियर पिघलने जैसे धीमे-धीमे खतरों से जुड़ा विस्थापन अक्सर रिपोर्ट किया जाता है, “रिपोर्ट में बताया गया है। इन सभी वर्षों में भारत ने जो कुछ झेला वह एक प्रणालीगत मुद्दे के कारण था। “पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास समर्पित धन कभी नहीं था। इसलिए, जान-माल की क्षति और नुकसान का आकलन नहीं हो सका, ”एक सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। “जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय और नदी के कटाव जैसे कुछ परिचारक मुद्दे अधिक तेज हो जाते हैं। इसलिए, डेटा के व्यवस्थित संग्रह की आवश्यकता है, ”अधिकारी ने कहा। केवल बड़े पैमाने पर आपदाओं, जैसे सुपर साइक्लोन के मामले में, भारत ने इस तरह के आकलन करने के लिए धन के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। सौभाग्य से, चीजें धीरे-धीरे और लगातार बदल रही हैं। एनडीएमए के एक सदस्य कृष्णा एस वत्स ने कहा, “15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, जिसने वसूली और पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों का आवंटन किया है, सभी आपदाओं के नुकसान और नुकसान का आकलन करने की दिशा में जोर दिया जाएगा। इस तरह के आकलन, समय के साथ, राष्ट्रीय स्तर की क्षति और हानि के साथ-साथ विस्थापन का एक डेटाबेस तैयार करेंगे।”

Will the Lithium find be a hit or miss for India?

India’s imports of lithium-ion batteries jumped 54 percent to US$1.83 billion from a year earlier in the year ended March, Trade Ministry data show and almost 87 percent of the purchases came from China and Hong Kong. India wants to reduce drastically imports from its northern neighbour and hence the strategy of self-reliance is of top order and finding the resource significant in the current scenario. While the recent find of lithium resources by the Geological Survey of India has brought in cheers for the stakeholders, there’s much more to consider before the country can really celebrate. Moushumi Mohanty, Head of Electric Mobility Programme at the Centre for Science and Environment (CSE) says that the lithium find in Jammu drew a lot of attention mainly because of its size — 5.9 million tonnes, compared to other locations in other countries with lithium reserves like Chile (9.2 million tonnes) and Australia (6.2 million tonnes). Does this mean that India has won itself a spot among primary lithium sourcing destinations? Before one comes to any conclusions, Mohanty examines the information available on the find. The lithium find is G3 or 'inferred' resources. In plain speak, she says it is a mineral resource for which there is evidence of the mineral's presence but is not verified. “It needs to be verified for grade quality, quantity and more specifically grade continuity across the reserves. With an inferred resource, these parameters can be estimated with a fairly low level of confidence. This exercise is usually based on information gathered through appropriate techniques from locations such as outcrops, trenches, pits, workings and drill holes which may be of limited or uncertain quality and also reliability,” she says. Mineral Resources are categorised in order of increasing geological confidence, into inferred, indicated and measured resources. Indicated resources or G2 have an economic case. They have been sampled to a point where an estimate has been made, at a reasonable level of confidence, of what they contain — metal, grade, tonnage, shape, densities and physical characteristics. Measured resources or G1 are indicated resources that have undergone enough sampling that a 'competent person' (defined by the norms of the relevant mining code; usually a geologist) has declared them to be an acceptable estimate, at a high degree of confidence, of the grade (or quality), quantity, shape, densities and physical characteristics of the mineral occurrence. If the Geological Survey of India has categorised the resources as G3, clearly there are two more levels of exploration to be conducted before GSI can announce the feasibility of mining at the location. What is the grade quality of the find? The concentration in the rock is between 500-1000 ppm (0.05 percent-0.1 percent). According to a 2010 report by global testing and certification service provider SGS Minerals Services, a typical spodumene concentrate suitable for lithium carbonate production contains six to seven percent Li2O or lithium oxide. Lithium carbonate is a precursor to the lithium compounds that are used in lithium ion batteries. Spodumene, which is considered the most important lithium ore mineral, has a theoretical lithium oxide content of 80,300 ppm. This means that the extraction of the mineral from the ore found in Jammu will be highly energy intensive, since it exists in such low concentrations. "If GSI finds in a later exploration that the lithium find in Reasi is indeed viable, the prospect of mining lithiumin Reasi will need to be approached with caution," she says. Extracting Li from hard rock mines, similar to what has already been proposed in Jammu, entails open-pit-mining followed by roasting the ore using fossil fuels. Industry estimates suggest that this process consumes 170 cubic metres of water and releases 15 tonnes of CO2 for every tonne of lithium extracted. Open-pit-mining, refining, and waste disposal from these processes substantially degrades the environment. It depletes and contaminates waterways and groundwater, diminishes biodiversity, and releases considerable air pollution. This said, the geological context of mining in Jammu differs from Australia, which has the largest Li stock in hard rock mines, in one major way. In Australia, Li-bearing pegmatite deposits are found in the ancient geological regions of Pilbara and Yilgarn cratons, whose continental rocks have been stable for over a billion years. The Himalayas, on the other hand, is the youngest mountain range in the world and is much more unstable (as evidenced by the ongoing tragedy in Joshimath). Incidents of land sinking have also been reported from a village in Doda district in Chenab valley, which extends to some parts of Reasi.

जलवायु शरणार्थी बनने पर क्यों मज़बूर हैं इस गाँव के लोग

सुखई और उनकी पत्नी राजमती के लिए जीवन एक बुरा सपना बन गया है, क्योंकि अपना घर छोड़कर बहुत जल्द उन्हें शरणार्थी बनना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले के उचचड़ी गाँव में रहने वाले इस किसान दंपति को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके गाँव में पानी के सभी स्रोत सूख गए हैं। "यहां के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास अपनी फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हुआ करता था,लेकिन अब पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है कि हमें अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।", 30 साल के सुखई ने कहा। "हमें हर दिन कुएँ से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है और यह एक बहुत बड़ा संघर्ष है, "उन्होंने कहा। उनकी 24 वर्षीय पत्नी राजमती ने कहा कि स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग हफ़्तों तक नहा या अपने कपड़े नहीं धो पाते हैं। उन्होंने गाँव कनेक्शन को बताया, "इससे हमारी सेहत पर भी असर पड़ा है। हम अपने कपड़े ठीक से नहीं धो पाते हैं और साफ पानी की कमी के कारण बीमारियाँ हो जाती हैं।" बढ़ते सँघर्ष से तंग आकर सुखई और राजमती गाँव छोड़कर एक ऐसे शहर में जाने की योजना बना रहे हैं जहाँ उन्हें निर्माण स्थलों पर छोटे मज़दूरों के रूप में काम मिल सके। वे अकेले नहीं हैं क्योंकि पानी के संकट से परेशान कई गाँव वाले पलायन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से विस्थापित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे अधिक भारत में 2020 में नए आंतरिक विस्थापन हुए जिसमें 9 मिलियन (90 लाख) से अधिक लोग जलवायु संबंधी आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, और सूखा की वजह से विस्थापित हुए। एक्शन एड इंटरनेशनल में जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल लीड हरजीत सिंह ने गाँव कनेक्शन को बताया, "स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों का विस्थापन बढ़ने की आशंका है। हमें जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों को दूर करने और प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। " उन्होंने कहा। "तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक है फ‍िर भी लोग कई दिनों तक नहाते नहीं, क्योकि पानी दुर्लभ है " चित्रकूट में विद्या धाम समिति के गैर-लाभकारी संगठन के संयोजक राजा भैया ने गाँव कनेक्शन को बताया। बढ़ते संघर्ष उचचड़ी गाँव में सिर्फ एक हैंडपम्प है जो पानी का एक मात्र ज़रिया है और वह भी दुर्लभ होता जा रहा है । महिलाएँ सुबह चार बजे से पानी लेने के लिए अपने बर्तनों के साथ लाइन में लग जाती हैं, कभी- कभी पानी के लिए मार पीट की नौबत आ जाती है। “यह हिंसा जल संकट के कारण हुई हताशा की अभिव्यक्ति मात्र है।” राजा भैया ने कहा कि सभी के लिए पानी की समान पहुँच सुनिश्चित करने की तुरंत जरुरत है। बढ़ते संघर्ष उचचड़ी गाँव में सिर्फ एक हैंडपम्प है जो पानी का एक मात्र ज़रिया है और वह भी दुर्लभ होता जा रहा है । महिलाएँ सुबह चार बजे से पानी लेने के लिए अपने बर्तनों के साथ लाइन में लग जाती हैं, कभी- कभी पानी के लिए मार पीट की नौबत आ जाती है। “यह हिंसा जल संकट के कारण हुई हताशा की अभिव्यक्ति मात्र है।” राजा भैया ने कहा कि सभी के लिए पानी की समान पहुँच सुनिश्चित करने की तुरंत जरुरत है। भारत सरकार ने पानी की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए जल शक्ति अभियान, जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय अभियान और प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित कई पहलें शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य सिंचाई प्रणालियों की दक्षता में वृद्धि करना है। हालाँकि इन प्रयासों के अभी भी महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिले हैं। हरजीत सिंह ने कहा, "सरकार की पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन समस्या के पैमाने को दूर करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।" हर घर जल “सरकार ने चित्रकूट में पानी के संकट को दूर करने के लिए चेक डैम के निर्माण और हैंडपंपों की स्थापना सहित कई पहल शुरू की है । हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।" उत्तर प्रदेश में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि हर घर जल (हर घर में पाइप से पानी) जैसी योजनाएँ शुरू की गई हैं और चित्रकूट एक फोकस क्षेत्र है। हर घर जल डेटा के अनुसार, 18 मई, 2023 तक देश के 61.81 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश में 43 प्रतिशत से थोड़ा अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रकूट में कवरेज 77.38 प्रतिशत है। जिले में 563 गाँव हैं, जिनमें से 101 गाँवों में 100 प्रतिशत नल के पानी के कनेक्शन हैं, 415 गाँवों में जलापूर्ति कार्य प्रगति पर है; और 47 गांवों में अभी काम शुरू होना बाकी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों का कहना है कि इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी हैं। चूंकि पानी दुर्लभ है, संसाधनों पर संघर्ष बढ़ने की संभावना है, जिससे सामाजिक अशांति और विस्थापन हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, "जलवायु परिवर्तन एक धीमी हिंसा है जो हमारे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को प्रभावित कर रही है। इसके प्रभाव को कम करें।” नारायण ने कहा, "जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरुरत है कि सबसे कमजोर समुदायों की स्वच्छ पानी, भोजन और आश्रय तक पहुँच हो। " सुखई और राजमती का भविष्य अनिश्चित है। वे अपने बच्चों के भविष्य और अपने समुदाय के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं। सुखई ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन हमसे बेहतर हो। हम चाहते हैं कि उनके पास पानी और भोजन हो और भविष्य हो।" सुखई और राजमती की कहानी जलवायु संकट की मानवीय लागत और हाशिए के समुदायों के जीवन पर इसके गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। राजमती ने कहा, "हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस पीने के लिए और अपनी फसल उगाने के लिए थोड़ा पानी माँग रहे हैं। हम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर चीजें नहीं सुधरती हैं तो हमें छोड़ना पड़ सकता है।"