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Cse In News

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Farm stubble burning on rise in Punjab and Haryana, but winds ward off threat in Delhi

NEW DELHI: Stubble burning cases are going up in the neighbouring states as the rabi crop harvest season is underway in the northern plains. Punjab and Haryana have recorded nearly 12,400 and 3,000 wheat stubble burning cases, respectively, so far this year. It is, however, lower than last year because rain delayed harvesting, said experts. The impact of stubble burning on Delhi's air quality is negligible in summer because of the wind speed but experts said stringent action was needed to ensure that farmland fire instances don't increase during winter. TimesView The fresh stubble burning incidents means that much more needs to be done to bring out a behavioural change among the farmers. It also means that in the winter the capital's pollution level would be adversely affected again. The governments of these states and the NCR should try to hammer out a solution as early as possible. Satellite data, analysed by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), has shown that 12,388 farmland fires were seen in Punjab and 2,968 in Haryana between April 16 and May 14 this year. Track the pollution level in your city In the same period, 18,801 and 4,903 stubble burning cases were recorded in Punjab and Haryana in 2022. Punjab saw 9,382 and Haryana witnessed 4,546 farm fires during the same period in 2021. L S Kurinji, a programme associate with CEEW, said: "So far, Punjab and Haryana have recorded nearly 12,400 and 3,000 wheat stubble burning cases, respectively. The states reported lower counts this year compared to the corresponding period last year because of unseasonal rain in March and April and the subsequent delayed harvest." She added that such fires were more in Ferozepur, Moga, Sangrur, Gurdaspur, Amritsar and Bathinda in Punjab and Karnal, Fatehabad, Sirsa, Kaithal and Sind in Haryana. Kurinji said while Rabi farm fires pale in comparison to the magnitude of Kharif fires, it is a reminder to act fast for the bigger winter problem. "Within a few weeks, farmers will start growing paddy. As an immediate step, state authorities must prioritise actions that limit residue generation and increase the cropping window. This includes phasing out PUSA 44, promoting early mature varieties like PR 126, switching to direct-seed rice and meeting the crop diversification target by promoting alternative crops," Kurinji said. She added that the wheat residue is highly valued by livestock rearing communities for fodder and biofuel producers due to lower moisture content compared to paddy straw. Therefore, farmers must encash the wheat residue instead of opting for burning. Anumita Roychowdhury, the executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE), said: "The impact of farm fires on Delhi's air quality is expected to be minimal in summer due to high winds and more open natural ventilation. But there seems to be some contribution as is evident from the ongoing real time source apportionment study of the Delhi government." She said: "This shows the combined impact of farm fires and other biomass burning."

Facing mountains of waste & threat of relocation, Agra’s petha industry in a sticky situation

Agra: No trip to Agra is complete without two quintessential experiences — a visit to the Taj Mahal and buying boxes of the city’s iconic sweet, the petha. A translucent confection made from ash gourd, or white pumpkin, petha is a popular delicacy across India and is also exported to other countries. Beyond its culinary allure, the petha industry in Agra is also a significant economic catalyst for the city. As per news reports, this thriving industry serves as a livelihood for thousands of individuals, generating hundreds of crores in revenue each year. According to Amit Goyal, managing director of a popular brand Panchhi Petha, today there are over 1,500 petha-making units in the city which produce an estimated 700-800 tonnes of petha per day. To address the waste issue, the city administration has been in talks with owners of petha businesses to relocate the industry to Kalindi Vihar. Speaking to ThePrint, Agra Divisional Commissioner Amit Gupta said that at the 59th meeting of the Taj Trapezium Zone (TZZ) authority held last week, the issue of relocation had come up, but the industry representatives refused. The TTZ is a defined area of 10,400 sq km around the Taj Mahal to protect the monument from pollution. According to a study released in December 2021 by the Centre for Science and Environment (CSE), ‘Petha Waste Management in Agra City’, the city’s petha industry generates around 17,800 kg of solid waste per day, which consists mostly of ash gourd peels, sugar syrup, and water used in the manufacturing process. The waste is often dumped in public spaces, which raises the risk of outbreak of diseases like cholera, malaria, dengue, and diarrhoea, the study adds. “Such unauthorised dumping of petha waste leads to a foul smell in the area and attracts disease-borne vectors that infect nearby residents,” K.K. Pandey, project manager at the Agra Municipal Corporation’s Swachh Bharat Mission unit told ThePrint. Gupta said the administration has taken several steps to address the problem of petha waste. In 2018, the local administration launched a campaign to educate petha producers about the importance of proper waste disposal and even provided financial assistance to help petha manufacturing units in the organised sector to purchase waste-disposal equipment, he said. However, since a large section of the industry falls under the unorganised sector, government benefits don’t extend to them. According to a report by the National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), there are over 10 times more petha units in the unorganised sector than in the organised sector. This is not even the first time that the issue has come up during a TTZ authority meeting. According to news reports, the relocation of the petha units in TTZ has been in the works for 10 years, but the proposal has fallen flat each time. The reasons cited include lack of potable water in the proposed locations, lack of a garbage-disposal system, and no proper transportation. “In its latest bid to move the petha industry, the Agra administration wants to shift all the units to Kalindi Vihar across the Yamuna. But the proposed area lacks even basic amenities…The water in Kalindi Vihar is hard and undrinkable, and saltwater alters the taste of petha,” said Goyal of Panchhi Petha. Sunil Kumar Singhal, a petha seller, however, said that the industry has been demanding a ‘Petha Nagri’ behind Sikandra Sabzi Mandi on the Agra-Delhi Highway for a long time. By relocating there, he said, the units will have easy access to all amenities such as transportation, water and power. “The administration should focus on this demand instead of moving the industry to a location where it could not survive,” he said. But since the Agra Development Authority (ADA), the nodal agency overseeing the relocation, has already allocated land for ‘Petha Nagri’ in Kalindi Vihar, their demand remains unfulfilled, he added.

Govt holds round-table meeting to improve Delhi’s air quality

The Delhi Government on Monday said it held a roundtable conference to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in the city and the National Capital Region. The “Save Environment Roundtable Conference” took place at the Delhi Secretariat on Monday and was attended by representatives from Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, The Energy and Resources Institute, and NCR states. “We shared the data collected during the source apportionment study over the past six months with the participants, sought their suggestions and prepared a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR,” Rai said. The ultimate goal is to devise policies at local and regional levels to enhance the air quality in Delhi, he said. Real-time source apportionment (RTSA) studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real time. “Thanks to the RTSA study, air quality can now be assessed and analysed on a daily, weekly, monthly and seasonal basis, enabling the government to promptly address sudden increases in pollution levels. The monitoring of pollutants such as PM2.5, NO2, NOx, CO, SO2, ozone, secondary inorganic and organic aerosols has become more streamlined and precise,” the minister said.

Air pollution: Crucial conference on source apportionment study in Delhi

The Delhi government will hold a roundtable conference on Monday to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in Delhi-NCR, Environment Minister Gopal Rai said. The "Save Environment Roundtable Conference" will take place at the Delhi Secretariat, and will be attended by representatives from the Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, TERI, and NCR (National Capital Region) states. "We will share the report of the source apportionment study with the participants, seek their suggestions, and prepare a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR," Rai said. Real-time source apportionment studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real-time. Chief Minister Arvind Kejriwal had launched the real-time source apportionment study as a crucial component of the action plan to fight air pollution in the winter season. Delhi is the first state/Union Territory in the country to achieve this feat.

Air pollution: Crucial conference on source apportionment study in Delhi

The Delhi government will hold a roundtable conference on Monday to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in Delhi-NCR, Environment Minister Gopal Rai said. The ''Save Environment Roundtable Conference'' will take place at the Delhi Secretariat, and will be attended by representatives from the Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, TERI, and NCR (National Capital Region) states. ''We will share the report of the source apportionment study with the participants, seek their suggestions, and prepare a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR,'' Rai said. Real-time source apportionment studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real-time. Chief Minister Arvind Kejriwal had launched the real-time source apportionment study as a crucial component of the action plan to fight air pollution in the winter season. Delhi is the first state/Union Territory in the country to achieve this feat.

Air pollution: Crucial conference on source apportionment study in Delhi

The Delhi government will hold a roundtable conference on Monday to discuss the findings of a real-time source apportionment study on air pollution and develop a strategy to further improve air quality in Delhi-NCR, Environment Minister Gopal Rai said. The “Save Environment Roundtable Conference” will take place at the Delhi Secretariat, and will be attended by representatives from the Commission for Air Quality Management, Central Pollution Control Board, SAFAR, United Nations Environment Programme, India Meteorological Department, World Bank, Centre for Science and Environment, TERI, and NCR (National Capital Region) states. “We will share the report of the source apportionment study with the participants, seek their suggestions, and prepare a strategy to further reduce air pollution in Delhi-NCR,” Rai said. Real-time source apportionment studies help identify factors responsible for an increase in air pollution at any spot, such as vehicles, dust, biomass burning, and emissions from industries, so that preventive measures can be taken accordingly. Rai said orders have been issued to install mobile air quality monitoring vans at 13 air pollution hotspots in Delhi to ascertain the contribution of different pollution sources in real-time. Chief Minister Arvind Kejriwal had launched the real-time source apportionment study as a crucial component of the action plan to fight air pollution in the winter season. Delhi is the first state/Union Territory in the country to achieve this feat.

Delhi Govt, University of Chicago Trust Sign MoU to Develop Measures to Curb Vehicular Pollution

New Delhi: The Delhi government’s Transport Department and the University of Chicago Trust (UC Trust) on May 12 signed a Memorandum of Understanding (MoU) to facilitate “an evidence-based approach to reducing vehicular pollution in Delhi”. The partnership will also involve setting up a research unit to design innovative policy interventions, as per a press release by the Energy Policy Institute at the University of Chicago, India (EPIC-India, that partners with numerous stakeholders to work on areas including electricity and markets). Vehicular pollution and Delhi Vehicular emissions – which produce pollutants such as nitrogen oxides and particulate matter (PM, which can cause numerous health-related illnesses including respiratory issues) – are among the contributors to Delhi’s air pollution. On-road PM emissions consist of both exhaust and non-exhaust components (such as PM caused by wearing of tyres and brakes). Studies in both 2021 and 2022 by the Centre for Science and Environment found that among local sources, vehicles contributed to around half of Delhi’s particulate pollution in October-November (including Diwali week). The MoU signed between the Delhi government’s Transport Department and the University of Chicago Trust (UC Trust) on May 12 aims to use data to design and develop policy interventions and solutions to curb vehicular pollution in the national capital. Per the statement, EPIC India researchers will help the transport department to “leverage insights from advanced statistics, machine learning, artificial intelligence, data visualisation, use of satellite data, and econometrics, etc to improve the effectiveness of its existing programs, and design changes to improve them”. “Apart from driving research that is evidence-based for policy innovation, evaluation, and capacity building, the cooperation will also facilitate knowledge exchange and high-quality data analysis,” the release said. Working with the government Researchers will also work with government officials to “enable knowledge exchange through seminars, workshops, or training sessions and carry out policy evaluation”, the release said. “We are excited to work closely with the researchers from the Energy Policy Institute at the University of Chicago Trust in India (EPIC India) and incorporate the application of research and policy expertise with the foresight to generate new policy initiatives and solutions, alongside a rigorous evaluation of the transport department’s existing programs,” said Ashish Kundra, principal secretary at the government of Delhi. “Having worked with governments around the world, including several state governments in India, for nearly a decade to advance evidence-based policymaking, EPIC-India is thrilled to contribute to these vital efforts to combat vehicular pollution and improve Delhi’s air quality,” said Michael Greenstone, Milton Friedman Professor in Economics and Director of the Energy Policy Institute at the University of Chicago.

India May Generate 1.8 Million Tonnes Of Solar Waste By 2050: How To Deal With The Problem Strategically

The rapid growth of solar energy in India has brought about several environmental benefits. However, it has also brought new challenges, such as the management of solar waste. India is currently the world's third-largest solar market, and the country has set ambitious targets to achieve 175GW of renewable energy capacity by 2022 and a further 450GW by 2030. The growth of solar energy is a significant step forward in the country's efforts to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the effects of climate change. What Is Solar Waste? Solar waste refers to the waste generated by solar panels, batteries, inverters, and other equipment at the end of their lifecycle. Solar panels typically last for around 25 to 30 years, and once they reach the end of their lifespan, they become unusable and need to be replaced. The waste generated by these panels contains hazardous materials such as lead, cadmium, and other toxic chemicals that can be harmful to human health and the environment if not disposed of properly. Solar waste management in India is still in its early stages, and there is no comprehensive policy framework to regulate the collection, transport, recycling, and disposal of solar waste. A recent report by the Centre for Science and Environment (CSE) estimates that India could generate around 1.8 million tonnes of solar e-waste by 2050, which could pose a significant threat to the environment and public health if not disposed of properly. Challenges Of Solar Waste Management One of the significant challenges of solar waste in India is the lack of a proper policy framework for managing it. The government has not yet developed any specific regulations for solar waste, and there is no clear guidance on how to deal with it. Another challenge is the lack of awareness and infrastructure for solar waste management. Most people in India do not have adequate knowledge about the hazardous materials contained in solar panels and how to dispose of them safely. There is also a shortage of recycling facilities and the technology required to recycle solar panels and other equipment. Solar panels have a limited lifespan, and their disposal can lead to environmental hazards. To address this, the government can mandate manufacturers to produce solar panels with longer lifespans, and incentivise the recycling of end-of-life panels. The lack of proper disposal systems for solar waste could lead to the dumping of hazardous waste in landfills, which could pollute the air, water, and soil in the surrounding areas. Furthermore, there is a financial burden associated with solar waste management. The cost of recycling solar panels is currently high in India. To address this, the government can provide subsidies and tax breaks to encourage recycling and incentivise the development of innovative recycling technologies that reduce costs. In addition to its environmental impact, solar waste can also have economic consequences. According to a report by the International Renewable Energy Agency (IRENA), the global value of the materials recovered from solar panels could reach up to $15 billion by 2050. However, this potential revenue stream could be lost if solar waste is not managed properly, leading to increased costs associated with the disposal of hazardous waste. How To Deal With Solar Waste? There is a need for greater awareness among stakeholders about the potential environmental impact of improper disposal of solar waste. This can be achieved through public awareness campaigns and training programs for those involved in the solar industry. The private sector can also play a vital role in addressing the challenge of solar waste by investing in research and development of new recycling technologies and developing new business models that prioritise sustainability. In a nutshell, addressing the challenges of solar waste in India will require a multi-pronged approach that includes raising awareness, improving recycling infrastructure, introducing regulations, incentivising innovation, and supporting the development of longer-lasting solar panels. By adopting a strategic approach, India can address the challenges of solar waste and ensure the sustainable growth of its solar industry.

The Diplomat On Netflix: How I Saw A Violent Parallel In My Own Abusive Married Life!

The most humiliating incident happened when my boss, the respected environmentalist Sunita Narain was in my region along with the then Environment Minister Jairam Ramesh and Maharashtra Chief Minister Shivraj Patil to formally inaugurate bamboo harvesting by tribals under the Forest Rights Act. I had a deep connection with the event — the Forest Department had been obstructing the tribals from harvesting their own bamboo, and my report on the subject had drawn Sunita’s attention, which is why she had worked with government to make it happen. I had a warm sense of having made a difference with my writing. I wanted to go alone — it was my work after all, but he insisted on coming with me to the event, even threatened to come on his own if I didn’t take him. I took him along because I was afraid if he came on his own he might throw tantrums. And once there he tried again and again to siddle up to Sunita, in the hope of a photo op while I worked to report live on this event that was making history in the area of forest rights.

In 4 days, rising mercury drove ozone beyond safe limit in Gurgaon

GURGAON: With rising temperatures emerges the annual summer trend - that of ozone pollution. Ground-level ozone levels breached permissible limits in the city over the past four days, when daily maximum temperatures increased up to 36 degrees Celsius. According to data by the Central Pollution Control Board (CPCB), ozone concentration was 'unsafe' - more than 100 micrograms per cubic metre over eight hours - at three of the five air quality monitoring stations between May 7 and May 10. Track the pollution level in your city The average ozone concentration was 110ug/m3 on May 7, 212ug/m3 on May 8, 193ug/m3 on May 9 and 112 ug/m3 on May 10 at the Vikas Sadan station. At Gwal Pahari station, it was 182ug/m3, 178ug/m3, 181ug/m3 and 183ug/m3 on the corresponding days. Similarly, it was 123ug/m3, 101ug/m3, 111ug/m3 and 104ug/m3 at Manesar. The maximum temperature on these days was recorded between 33 degrees Celsius and 36 degrees Celsius. Gurgaon's average air quality index was 249 (poor) on Wednesday. In comparison, ozone concentration at these stations was below 100ug/m3 on May 6, when it rannged between 35ug/m3 (Vikas Sadan) to 96ug/m3 (Gwalpahari). The levels were even lower on May 5 and May 4. Temperatures were in the early 30s on these days. Ozone pollution typically soars in the summer as compounds such as nitrogen and sulphur oxides react with sunlight to form O3. Nitrogen and sulphur oxides are also pollutants released as vehicular emissions. Exposure to tropospheric ozone exacerbates asthma and other respiratory disorders such as chronic obstructive pulmonary disease. Experts said that on Wednesday that this summer trend of high ozone pollution is "alarming". "Ozone (secondary pollutant) formation takes place in the presence of sunlight only. High temperature and high pressure combustion of diesel and CNG produces higher amounts of NOx. Higher use of various solvents, including gasoline, are the causes of VOCs (volatile organic compounds) in the atmosphere," said Dr Dipankar Saha, former head of CPCB air cell. When asked, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials said that they are taking steps to counter ozone pollution. "In summer, the Ozone pollutants increase as dust on roads and construction and demolition sites adds to the woes. We are conducting an awareness campaign to mitigate dust and other emissions," the official said. Ozone pollution has become problematic in summer months. Last year, a study by the Centre of Science and Environment (CSE) said that the summer of 2022, one the hottest summers on record, had witnessed unprecedented spread of ozone exceedance in Delhi-NCR.

मोबाइल फोन बढ़ा सकता है आपका रक्तचाप, कम करें उपयोग: अध्ययन

एक नए अध्ययन के अनुसार, मोबाइल फोन पर प्रति सप्ताह 30 मिनट या उससे अधिक समय तक बात करने से उच्च रक्तचाप का खतरा 12 प्रतिशत अधिक होता है। चीन के गुआंगज़ौ में सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी के अध्ययनकर्ता और प्रोफेसर जियानहुई किन ने कहा लोग मोबाइल पर बात करने में जितने मिनट बिताते हैं, वह दिल लिए उतना ही खतरनाक है, अधिक समय का मतलब अधिक खतरा है। उन्होंने कहा सालों तक हैंड्स-फ़्री सेट-अप का उपयोग करने या नियोजित करने से उच्च रक्तचाप बढ़ने संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रोफेसर किन ने कहा निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। दुनिया भर में 10 वर्ष और उससे अधिक आयु की तीन-चौथाई से अधिक आबादी के पास एक मोबाइल फोन है। दुनिया भर में, 30 से 79 वर्ष की आयु के लगभग 1.3 अरब वयस्कों को उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन है। उच्च रक्तचाप दिल के दौरे और स्ट्रोक के लिए प्रमुख खतरों में से एक कारण है, साथ ही यह दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। मोबाइल फोन रेडियो-फ्रीक्वेंसी ऊर्जा के निम्न स्तर का उत्सर्जन करते हैं, जो छोटी अवधि के खतरों के बाद रक्तचाप में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन के उपयोग और रक्तचाप पर पिछले अध्ययनों के परिणाम एक समान नहीं हैं, संभावित रूप से क्योंकि उनमें कॉल, टेक्स्ट, गेमिंग आदि शामिल थे। इस अध्ययन में फोन कॉल करने और कॉल रिसीव करने और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों की जांच की गई है। अध्ययन में यूके बायोबैंक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। अध्ययन में बिना उच्च रक्तचाप वाले 37 से 73 वर्ष की आयु के कुल 212,046 वयस्कों को शामिल किया गया था। कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए एक मोबाइल फोन के उपयोग पर जानकारी बेसलाइन पर एक स्व-रिपोर्टेड टचस्क्रीन प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र की गई थी। जिसमें उपयोग के वर्ष, प्रति सप्ताह घंटे और हैंड्स-फ्री डिवाइस, स्पीकरफोन का उपयोग शामिल था। जिन प्रतिभागियों ने कॉल करने या रिसीव करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार मोबाइल फोन का उपयोग किया, उन्हें मोबाइल फोन उपयोगकर्ता के रूप में माना गया। शोधकर्ताओं ने उम्र, लिंग, बॉडी मास इंडेक्स, जाति, अभाव, उच्च रक्तचाप के पारिवारिक इतिहास, शिक्षा, धूम्रपान की स्थिति, रक्तचाप, रक्त लिपिड, रक्त ग्लूकोज, के समायोजन, गुर्दे का कार्य और कोलेस्ट्रॉल या रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग के बाद मोबाइल फोन के उपयोग और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। प्रतिभागियों की औसत आयु 54 वर्ष थी, जिसमें 62 फीसदी महिलाएं थीं और 88 फीसदी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता थे।12 वर्षों तक इन पर नजर रखी गई, इस दौरान दौरान, 13,984 यानी 7 फीसदी प्रतिभागियों में रक्तचाप का स्तर बढ़ा। मोबाइल फोन उपयोग न करने वालों की तुलना में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं में उच्च रक्तचाप का खतरा सात फीसदी अधिक था। जिन लोगों ने प्रति सप्ताह 30 मिनट या उससे अधिक समय तक अपने मोबाइल पर बात की, उनमें फोन कॉल पर 30 मिनट से कम समय बिताने वाले प्रतिभागियों की तुलना में उच्च रक्तचाप के आसार 12 फीसदी अधिक थे। परिणाम महिलाओं और पुरुषों के लिए समान थे। निष्कर्षों को अधिक गहनता से देखने पर, प्रति सप्ताह पांच मिनट से कम खर्च करने वाले प्रतिभागियों की तुलना में मोबाइल फोन कॉल करने या कॉल रिसीव करने का साप्ताहिक उपयोग समय 30 से 59 मिनट, 1 से 3 घंटे, 4 से 6 घंटे और 6 घंटे से अधिक था। क्रमशः 8 फीसदी, 13 फीसदी, 16 फीसदी और 25 फीसदी को उच्च रक्तचाप का खतरा था। मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के बीच, हैंड्स-फ्री डिवाइस, स्पीकरफोन के उपयोग और उपयोग के वर्षों का उच्च रक्तचाप के विकास के बीच बड़ा संबंध नहीं पाया गया। शोधकर्ताओं ने उपयोग के समय 30 मिनट से कम बनाम 30 मिनट या उससे अधिक और उच्च रक्तचाप के बीच संबंधों की भी जांच की, कि क्या प्रतिभागियों में उच्च रक्तचाप के विकास का कम, मध्यम या उच्च आनुवंशिक खतरा था। यूके बायोबैंक के आंकड़ों का उपयोग करके आनुवंशिक खतरों का निर्धारण किया गया था। विश्लेषण से पता चला कि उच्च रक्तचाप के विकास के आसार उच्च आनुवंशिक खतरों वाले लोगों में सबसे अधिक थे, जिन्होंने सप्ताह में कम से कम 30 मिनट मोबाइल पर बात करने में बिताए। उनकों कम आनुवंशिक खतरे वाले लोगों की तुलना में उच्च रक्तचाप होने के आसार 33 फीसदी अधिक थे। प्रोफेसर किन ने कहा कि, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि मोबाइल पर बात करने से उच्च रक्तचाप के खतरे को तब तक प्रभावित नहीं किया जा सकता जब तक साप्ताहिक कॉल का समय आधे घंटे से कम होता है। उन्होने कहा परिणामों को दोहराने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक ऐसा लगता है दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन कॉल को कम से कम रखना समझदारी है। यह अध्ययन यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी (ईएससी) की एक पत्रिका, यूरोपियन हार्ट जर्नल - डिजिटल हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। Original source : https://www.downtoearth.org.in/hindistory/health/non-communicable-disease/mobile-phones-can-raise-your-blood-pressure-reduce-use-study-89189

सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने हेतु कारगर उपाय खोजना एक चुनौति - महिला एवं बाल विकास मंत्री

जयपुर । महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आई एम शक्ति उड़ान योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने हेतु कारगर उपाय खोजना एक चुनौति है जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग पूर्ण संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान और यूएनएफपीए के सहयोग से वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को सैनेटरी नैपकिन पर्यावरण अनुकूल निस्तारण हेतु आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए भूपेश ने कहा कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के साथ ही महावारी स्वच्छता के प्रति जागरूक को भी इसके साथ जोड़ा गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना में इसके साथ ही निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण से राजस्थान में प्रति माह 12 से 15 करोड़ सैनेटरी नैपकिन का पर्यावरण अनुकूल निस्तारण किया जाने की आवश्यता है। इस चुनौति को ध्यान में रखकर विभाग की ओर से विभिन्न विभागों और सामजिक संस्थाओं के साथ मिलकर वृहद विचार मंथन कर एक नीति बनाये जाने पर भी कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर महिला अधिकारिता आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने कहा कि सैनेटरी नैपकिन के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण करने उपायों पर मंथन करने के लिए विभाग विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओ का आयोजन करता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला से पूर्व तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य माहवारी स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन पर योजना के तहत सैनेटरी नैपकिन के वितरण और जागरूकता घटक को मजबूत करना और सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के संबंध में विशेषज्ञों से संभावित समाधान के बारे मे चर्चा करना है। इस अवसर पर यूएनएफपीए के स्टेट हैड दीपेश गुप्ता ने कहा कि राजस्थान की आई एम शक्ति उड़ान योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल योजना के रूप में उभर कर आई है। उन्होंने सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के महत्व को बताते हुए उस पर ठोस रणनीति बनाने का सुझाव दिया। कार्यशाला में ओ.पी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभ्यंता राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान द्वारा सैनेटरी वेस्ट के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश पर प्रस्तुतिकरण किया गया । डॉ. अतिन बिस्वास, प्रोग्राम निदेशक और डॉ. रिचा सिंह, उपनिदेशक, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली द्वारा सैनेटरी नैपकिन के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए प्रौद्योगिकिया पर प्रस्तुतिकरण किया गया । अरुंधति मुरलीधरन, एम.एच.ए.आई द्वारा निस्तारण पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए नवाचरों का प्रस्तुतीकरण किया गया । आसावारी , पैडकेयर लेब्स ने सैनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के इनोवेटिव तरीके (रियूस और रीसाइक्ल) के बारे मे जानकारी दी । वहीं डीएलबी की ओर से हिमानी तिवारी ने बताया कि प्रत्येक घर से नीला हरा और लाल रंग के कचरा पात्रों के विभाजित मॉडल के अनुसार लाल रंग के कचरा पात्र में ही सैनेटरी नैपकिन के वेस्ट सेग्ररीगेट किया जाना चाहिए और कचरा संगहण गाड़ी में भी इसी प्रकार निस्तारित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर माहवारी के प्रति सहज वातावरण तैयार करने के लिए ‘चुप्पी तोड़ो‘ फिल्म दिखाई गई। उड़ान के नोडल विभाग और स्वच्छ भारत मिशन से अधिकारियो ने भी कार्यशाला मे भाग लिया ।

'भारत को कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए'

खेती विशेषज्ञ पी.एस. विजयशंकर ने कहा है कि भारत में रासायनिक खेती से धारणीय खेती की तरफ हो रहे बदलाव को श्रीलंका और हरित क्रांति से सबक लेना चाहिए बेंगलुरु: पी.एस. विजयशंकर धारणीय खेती और जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं कि1960 के दशक में भारत की हरित क्रांति द्वारा लाई गई उत्पादन-केंद्रित कृषि, उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और भूजल के अत्याधिक उपयोग से भारत को 1970 के दशक तक खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद तो मिली, लेकिन इसने मृदा स्वास्थ्य, भूजल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का काफी नुकसान भी किया। भारत को अब कृषि के लिए एक पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह की खेती कृषि उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के संसाधनों प्रयोग करता है और यह भी समझता है कि इन संसाधनों के उपलब्धता की एक सीमा है। विजयशंकर ने हमसे औद्योगिक कृषि, धारणीय कृषि नीति और इसके प्रभावों के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने स्थायी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की अनिवार्यता के बारे में भी काफी कुछ साधा किया। विजयशंकर ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार गैर-रासायनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन अक्तूबर 2022 में व्यावसायिक उपयोग के लिए शाकनाशी-सहिष्णु(हर्बीसाइड टोलरेंट) , आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों (जीएम सरसों) के लिए मंजूरी देने के निर्णय से सरकार के दृष्टिकोण में भ्रम का पता चलता है। एक बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में बीजों को जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। विजयशंकर ने यह भी कहा कि जैसा कि भारत रसायन मुक्त और धारणीय कृषि पद्धतियों में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त अनुसंधान, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही हरित क्रांति के सुसंगत दृष्टिकोण से सबक भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में हाल के कृषि संकट से सीखते हुए भारत में इस परिवर्तन के लिए काफ़ी ध्यानपूर्वक रणनीति तैयार करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों पर अचानक रोक लगाने से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही इससे किसानों की आय भी काफी प्रभावित हो सकती है। विजयशंकर 30 से अधिक वर्षों से आदिवासी समुदायों के बीच रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा वह समाज प्रगति सहयोग (एसपीएस) के सह-संस्थापक हैं, जो एक नागरिक समाज संगठन है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पानी, धारणीय कृषि और आजीविका पर काम करता है। विजयशंकर ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (2009-14) और मध्य प्रदेश की राज्य जल नीति (2019) के निर्माण के लिए विशेषज्ञ समूह सहित कई सरकारी विशेषज्ञ समूहों के सदस्य थे। वह नेचर पॉजिटिव फार्मिंग एंड होलसम फूड्स फाउंडेशन (N+3F) के संस्थापक निदेशक भी हैं, जो बेंगलुरु स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह धारणीय कृषि को बढ़ावा देता है। संपादित अंश: आपने कृषि की जलवायु भेद्यता के प्रबंधन करने के लिए कृषि नीतियों को लचीला बनाने के बारे में लिखा है। साथ ही आपने भारत को हरित क्रांति के उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता के बारे में लिखा है। क्या आप इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? आजादी से कुछ दशक पहले कृषि की विकास दर कम थी। स्वतंत्रता के समय पश्चिम में मुख्य खाद्य उत्पादक क्षेत्र (विभाजन के कारण) खो गए थे और खाद्य सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन गई थी। 1940 के दशक की शुरुआत में बंगाल में अकाल पड़ा था। (इसके कारण) भारत ने खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण शुरू किया। बड़े बांधों का निर्माण किया गया। कृषि की जाने वाली क्षेत्र 118 मिलियन एकड़ (1950 में) से बढ़कर 1970 में 140 मिलियन एकड़ हो गया और यह तब से स्थिर है। 1950 और 1960 के बीच भारत के खाद्य उत्पादन में 30% से अधिक की वृद्धि हुई। लेकिन 1960 के दशक के मध्य में बाद की घटनाओं (लगातार दो युद्ध और एक के बाद एक सूखे) ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसने खाद्य उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। इसने गहन कृषि की शुरुआत की, जहां भूमि की प्रति इकाई उपज बढ़ाने के लिए अधिक निवेश (पानी, कीटनाशक, उच्च उपज वाले बीज) का उपयोग किया गया। जाहिर तौर पर यह एक दशक के भीतर सफल हो गया, क्योंकि भारत ने (1970 के दशक तक) भोजन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी और खाद्य आयात बंद कर दिया गया था। हालांकि इससे देश में पोषण संबंधी सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि व्यापक स्तर पर आज भी कुपोषण व्याप्त है। उत्पादन-केंद्रित कृषि ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जो मिट्टी, भूजल और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करता है। मृदा क्षरण और मृदा स्वास्थ्य में कमी एक समस्या बन गई है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने भी मिट्टी के क्षरण में योगदान दिया है। अब हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण में पारिस्थितिकी तंत्र की समझ का अभाव है। पारिस्थितिक तंत्र-केंद्रित दृष्टिकोण में उत्पादन प्रणाली को एक पारिस्थितिकी तंत्र के सबसेट के रूप में देखा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र से संसाधन प्राप्त करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र को कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग करता है और इसमें अपशिष्ट भी डालता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं होती हैं और उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण इसे स्वीकार नहीं करता है। एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता लगभग आधी सदी से है, लेकिन अब इस संकट की मान्यता अधिक है क्योंकि हितधारक कृषि-पारिस्थितिकी के बारे में बात करने लगे हैं। भारत में कई राज्यों ने इससे संबंधित पहल किए हैं, जिन्होंने कृषि-पारिस्थितिकी पर विचार करने और विकल्प खोजने का प्रयास किया। हालंकि संस्थागत रूप से कृषि में लगने वाले संसाधन, बाजारों और अन्य अंतर्संबंधों तक पहुंच के संदर्भ में भारत का अधिकांश बुनियादी ढांचा हरित क्रांति प्रतिमान को आगे बढ़ाने और औद्योगिक कृषि का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। क्या एक बेहतर, टिकाऊ रूप के पक्ष में उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण को त्यागना संभव है? यह बदलाव धीमा रहेगा। हरित क्रांति अपनी शर्तों पर सफल रही क्योंकि इसने खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात को कम करने के अपने उद्देश्यों को पूरा किया। इसकी सफलता के कारण यह संस्थागत रूप से जड़ जमा चुका है और इसे तोड़ना कठिन है। जैविक या प्राकृतिक खेती, चावल गहनता प्रणाली (एसआरआई), संरक्षण कृषि या गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) सहित पिछले तीन दशकों में सभी स्थायी कृषि पहलों को केवल सीमित नीतिगत समर्थन प्राप्त हुआ है। उनका विस्तार नहीं किया गया है। उनका कवरेज सकल फसली क्षेत्र के 5% से अधिक नहीं होगा। आपकी संस्था एसपीएस धारणीय कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एनपीएम पर काम कर रही है। यह क्या है और कैसे आगे बढ़ा रहा है? एनपीएम कृषि के लिए कम लागत वाला विकल्प है। किसान और सरकार एनपीएम के लागत पहलू और स्थानीय रूप से उपलब्ध इनपुट पर इसकी निर्भरता को समझते हैं। लेकिन कृषि गतिशील है और नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कम लागत होने के साथ-साथ एनपीएम श्रम प्रधान भी है। श्रम की कमी का सामना कर रही एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एनपीएम विधियों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की भारी कमी है। लोग कृषि श्रम करने के इच्छुक नहीं हैं। बहुत से लोग काम के लिए पलायन करते हैं, या अपने छोटे खेतों में काम करते हैं। समर्थन के बिना लोगों से श्रम-गहन धारणीय कृषि की ओर बढ़ने का आग्रह करना आसान नहीं है। जैव-इनपुट संसाधन केंद्र जैसे नवाचार, जो गांवों में जैविक इनपुट आसानी से उपलब्ध कराते हैं, उनको लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। एसपीएस के साथ काम करने वाले किसान लागत तत्व को समझते हैं और वह निर्वाह किसान हैं (जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए भोजन उगाते हैं)। जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने हाल ही में हर्बिसाइड-टॉलरेंट जीएम सरसों के व्यावसायिक परिचय के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में बीजों को जारी करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। क्या जीएम सरसों का फैसला और गैर-रासायनिक खेती के लिए सरकार का समर्थन अलग-अलग है? कीटनाशक एक समस्या जरूर है लेकिन शाकनाशक एक बड़ी चुनौती है। श्रम की कमी (इसके उपयोग) को बढ़ावा देती है क्योंकि खरपतवार हटाना एक श्रम-गहन गतिविधि है। शाकनाशी (हर्बीसाइड) कीटनाशकों के समान ही हानिकारक होते हैं। जीएम सरसों के बारे में हालिया विवाद से पता चलता है कि जिस नई किस्म को मंजूरी दी गई है, वह शाकनाशी-सहिष्णु किस्म का है। ऐसी किस्मों के उपयोग से शाकनाशियों का अधिक गहन उपयोग होगा, जो पहले से ही एक बढ़ता हुआ खतरा है। हालांकि सरकार का कृषि के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में बहुत भ्रम प्रकट करती हैं। वे प्राकृतिक खेती मिशन के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए, पर्याप्त निवेश द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मिशन लेकर आए हैं। वहीं रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ती जा रही है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष यह लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये ($30.3 बिलियन) होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने पहले कहा, रासायनिक उर्वरकों का गहन उपयोग मिट्टी के क्षरण और मिट्टी के कार्बनिक कार्बन की कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। इसलिए इन कार्यक्रमों के लक्ष्य स्पष्ट रूप से एक द्वंद में हैं। एनपीएम के साथ आपके अनुभव और प्रयोगों के आधार पर सरकार आपसे क्या इनपुट चाहती है? इस तरह की नीति के बारे में सरकार कैसे सोचती है? सरकार कम लागत वाले तरीकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानती है। लेकिन इसके लिए पर्याप्त बजटीय समर्थन नहीं है। किसानों की आय सहायता योजना (पीएम-किसान; 2022-23 में 68,000 करोड़ रुपये आवंटित) जो सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है। वह बेहद लोकप्रिय है, लेकिन इसने अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए उपलब्ध कृषि विभाग के बजट को खत्म कर दिया है। प्राकृतिक खेती के लिए किया गया निवेश (1,500 करोड़ रुपये) सही दिशा में एक कदम है। कुछ राज्य इस क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा अपने बाजरा मिशन के माध्यम से वैकल्पिक (गैर धान-गेहूं) खेती को बढ़ावा देता है। हालांकि यह प्राकृतिक खेती के बारे में नहीं हो सकता है। कृषि में राज्य स्तर की पहलें अब बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे कई सबक सीखे जा सकते हैं। बदलाव एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। निवेश आवश्यक है, लेकिन इसमें कई अन्य कारक भी हैं। बाजार प्रोत्साहन और सार्वजनिक खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करके कृषि-जलवायु की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्र में धान उगाना शुरू करने से पहले पंजाब में वर्षा आधारित खेती होती थी। उच्च एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) धान की खेती को प्रोत्साहित करता है। अब अगर धान की खेती को भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित करना है, तो समर्थन मूल्य और खरीद में बदलाव की आवश्यकता है। उत्पादकों को प्रोत्साहन और सब्सिडी की प्रणाली फसल पैटर्न को पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त मार्गों में बदलने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। लेकिन आज ये एक नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, जिसे ठीक करने की जरूरत है। फिर हमें फसल प्रबंधन और मृदा सुधार के लिए उचित अनुसंधान सहायता और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ज्ञान का एक व्यवस्थित निकाय मौजूद नहीं है। मार्केट लिंकेज एक और चुनौती है। एक मंडी (कृषि उपज बाजार) में कम लागत, गैर-कीटनाशक उत्पादों या रसायनों का उपयोग करके उगाए जाने वाले उत्पादों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसानों के लिए कोई मूल्यवर्धन नहीं है और वे कम लागत वाले तर्क से सहमत नहीं हैं। उन्हें अधिक ठोस प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। हालांकि जैविक उत्पाद का बाजार एक मजबूत बाजार है। हरित क्रांति के अनुभव में इसके विस्तार में तीन पहलुओं ने काम किया। प्रयास सुसंगत था; इसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए लक्षित किया गया था (इसे गहन कृषि विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था); यह एक बहुआयामी और पैकेज्ड दृष्टिकोण था जिसमें बीज, अनुसंधान, विपणन, उर्वरक आदि शामिल थे। हमें इन सबकों से सीख लेकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां पर्यावरण संकट सबसे गंभीर है। इसका अर्थ है फसल विविधीकरण, मिट्टी में निवेश, अनुसंधान और स्थानीय रूप से उपयुक्त बीज और, सबसे महत्वपूर्ण, कृषि विस्तार प्रणाली [जिसके द्वारा किसानों को योजनाओं, सेवाओं, संसाधन आदि के बारे में तकनीकी सलाह प्रदान की जाती है]। यह भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति की प्रगति का श्रेय काफी हद तक ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं (ग्राम सेवकों) के साथ सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित विस्तार प्रणाली को दिया जा सकता है। यह अब लगभग निष्क्रिय हो गया है। हमें इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इस अक्तूबर में एक साक्षात्कार में इकोलॉजिस्ट देबल देब ने कहा था कि कृषि पारिस्थितिकी के लिए स्थानीयकरण महत्वपूर्ण था, और जब एक किसान कृषि विज्ञान को अपनाता है, तो यह धारणीय हो जाता है। मध्यम से बड़े किसानों के लिए स्थानीयकरण का क्या अर्थ है जो उपज को बाजार तक ले जाना चाहते हैं? यह खेती की मौजूदा उत्पादन-केंद्रित प्रणालियों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? देब जी ने जिस स्थानीयकरण की बात की वह स्थानीय रूप से उपलब्ध या स्थानीय रूप से उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना है, जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं पर विचार करता है। वह किसानों द्वारा उगाए जाने वाले बीजों के नियंत्रण के बारे में भी बात करता है। एक अर्ध-निरंकुश प्रणाली हो सकती है, जहां लोग अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन और उपभोग करते हैं। बाजार, प्रमाणन या अवधारणा के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की जीवंत स्थानीय खाद्य प्रणालियां अस्तित्व में हैं, हालांकि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वे कितनी व्यापक हैं। लेकिन उन्हें 'डिफ़ॉल्ट जैविक' किसानों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र हैं जहां रासायनिक कृषि नहीं पहुंची है। लेकिन इनमें से अधिकतर पसंद का मामला नहीं हो सकता है। समुदाय गरीब हो सकते हैं और उनके पास संसाधन नहीं हो सकते हैं। यहां स्थानीयकृत कृषि भले ही हो रही हो, लेकिन उन्हें औद्योगिक कृषि से कब तक अछूता रखा जा सकता है, यह एक वास्तविक प्रश्न है। हम स्थानीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से गैर-बाजार चैनलों का पता लगा सकते हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पादकों से सीधे जोड़ते हैं। एसपीएस क्षेत्र में उदाहरण के लिए ऐसे किसान हैं, जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए गेहूं उगाते हैं और उनके पास थोड़ा अधिशेष है। ये किसान हमारे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसमें ऐसे समूह शामिल हैं जो कुल मिलाकर भोजन के उपभोक्ता या शुद्ध खरीदार हैं। इसलिए हमारे पास एक स्थानीय क्षेत्र में एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से एक संगठन द्वारा समर्थित किसान-से-उपभोक्ता विनिमय की एक प्रणाली हो सकती है। इसमें औपचारिक बाजार और कीमतें शामिल नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के मामले में प्राकृतिक कृषि उपज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को बेची जा रही है। यह एक बड़ा और समर्पित बाजार है। इसी प्रकार मंडी प्रणाली के बाहर उपभोक्ता लिंकेज और मेले सीधे हैं। इस सब के लिए प्रयास और समर्पित संसाधनों की आवश्यकता है। कृषि विज्ञान के साथ स्थानीयकरण की कल्पना करने के ये कुछ तरीके हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आंतरिक रूप से बाजारों के विपरीत हो। वास्तव में मेरा मानना है कि कृषि-पारिस्थितिकी को आगे ले जाने में बाजार के प्रोत्साहनों की बड़ी भूमिका है। भारत का भूजल कृषि के लिए जीवन रेखा है। यह देश दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और भूजल की कमी एक प्रमुख चिंता का विषय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत में भूजल निष्कर्षण, 2004 के बाद से सबसे कम 60% था। 2017 में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एक नई मूल्यांकन पद्धति शुरू की गई थी। आप भूजल निष्कर्षण में कमी का आकलन कैसे करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र केंद्रित दृष्टिकोण का एक फोकस जल संसाधनों का प्रबंधन करना है। लेकिन भूजल संतुलन के सीजीडब्ल्यूबी आकलन के साथ कुछ मुद्दे हैं। वे मानसून से पहले और बाद में कुओं की निगरानी की प्रक्रिया का पालन करते हैं। साथ ही निकासी का अलग से मूल्यांकन किया जाता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा निगरानी किए गए कुओं के नमूनों की संख्या कम है। यह 30 मिलियन से अधिक भूजल संरचनाओं वाले भारत जैसे देश की सही और प्रतिनिधि तस्वीर नहीं दे सकता है। एक बड़े ब्लॉक में कुछ कुओं का नमूना लेना सटीक रूप से उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, जहां भूजल स्तर गंभीर या अतिदोहित हैं। इसलिए 60% भूजल निष्कर्षण डेटा कमतर आंका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि मानसून से पहले और बाद के नमूने खुले कुओं से लिए जाते हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि गहरे जलभृतों (जल धारण करने वाली चट्टान संरचनाओं) से पानी का नमूना लिया गया है या नहीं, जहां से बोरवेल स्रोत के पानी का नमूना लिया गया है। पंजाब जैसे स्थानों में जहां उच्च भूजल निकासी है और खुले कुएं मौजूद नहीं हैं। वे ज्यादातर बोरवेल होते हैं, जो मध्यम या गहरे होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि गहरे जलभृतों का नमूना नहीं लिया जाता है और केवल उथले पानी की जांच की जाती है, तो डेटा गलत होना तय है। हालांकि सीजीडब्ल्यूबी की रिपोर्ट में जलवाही स्तर का उल्लेख है, लेकिन उन्हें अक्सर एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए क्षेत्रीय पैमाने पर देखा जाता है। हार्ड रॉक क्षेत्र जैसे स्थानों में जलभृत स्थानीय हैं और मानचित्रण का पैमाना, उस पैमाने के अनुरूप नहीं होगा, जिस पर कार्रवाई की जानी है। सीजीड्ब्लयूबी का NAQUIM (एक्विफर मैपिंग प्रोजेक्ट) सही दिशा में एक बेहतरीन कदम है। हालांकि NAQUIM वर्तमान में भूजल संतुलन मूल्यांकन की सीजीड्ब्लयूबी की कार्यप्रणाली को सूचित नहीं कर रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें भूजल संतुलन के इन स्थानीय आकलनों में संसाधन के बारे में स्थानीय समुदायों की धारणाओं को शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट इकाइयों को अति-शोषित, महत्वपूर्ण, अर्ध-महत्वपूर्ण, सुरक्षित और खारे के रूप में वर्गीकृत करती है। पानी की गुणवत्ता में लवणता के अलावा फ्लोराइड और आर्सेनिक की उपस्थिति जैसी समस्याएं हैं जिन पर विचार नहीं किया जाता है। 2022 में निकाले गए 239 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल में से 11 नवंबर तक 87% सिंचाई के लिए है। पंजाब और हरियाणा, जहां किसानों की कुछ फसलों के लिए एमएसपी तक बेहतर पहुंच है और उन्होंने हरित क्रांति के लाभ और कमियां देखी हैं। राजस्थान के साथ 100% के करीब भूजल निष्कर्षण पाया गया है। दोनों राज्यों को जैविक या प्राकृतिक खेती में बदलाव मुश्किल लग सकता है। सरकार कृषि में एक निश्चित जल प्रबंधन नीति कैसे लागू कर सकती है क्योंकि यह जैविक या प्राकृतिक खेती जैसे अधिक धारणीय तरीकों का समर्थन करने की योजना बना रही है? पानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। यह आपूर्ति में सीमित है। यह गुणात्मक गिरावट से गुजर सकता है। हमें पानी का तर्कसंगत उपयोग करना चाहिए। जब तक अंग्रेजों ने नहरों और बांधों में सार्वजनिक निवेश नहीं किया, तब तक पंजाब एक सूखी भूमि थी। कृषि पारिस्थितिकी उस पारिस्थितिकी तंत्र में धान जैसी कुछ प्रकार की फसलों की अनुमति नहीं देती है। दशकों से मोनोकल्चर से दूर विविध फसल प्रणालियों की ओर जाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा होती रही है। पंजाब दाल और कपास उगाता था। किसानों को गेहूं और चावल उगाने और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को आपूर्ति करने के लिए धकेला गया है। इसका भूजल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन खरीद और एमएसपी प्रणाली अब इतनी गहरी हो गई है कि नीतिगत घोषणाएं काफी हद तक कागजों पर ही रह गई हैं। वर्षों से पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी की है और गर्मियों में धान की रोपाई स्थगित करने के लिए कानून पारित किया है (यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानसून के मौसम में धान की फसल वर्षा-आधारित है, न कि भूजल-आधारित)। इसे सीमित सफलता मिली है। उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण को खरीद प्रक्रिया द्वारा समर्थित किया जाता है। पंजाब में धान और गेहूं को कम समर्थन दिया जाना चाहिए और अन्य फसलों को अधिक प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन अचानक समर्थन बंद करने से समस्याएं हो सकती हैं। इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए ताकि भारत के पूर्वी बेल्ट (पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड) में,जहां धान उगाने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां के किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण उर्वरक कीमतों में वैश्विक वृद्धि हुई है और सरकार ने सर्दियों के फसल सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में लगभग 52,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। उसी समय आर्थिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहे श्रीलंका में जैविक कृषि नीति के अचानक लागू होने के परिणामस्वरूप किसान पीछे हट गए। बढ़ती उर्वरक कीमतों की इस वैश्विक पृष्ठभूमि के खिलाफ श्रीलंका की असफल जैविक कृषि नीति के कार्यान्वयन और 2021 में भारत में कृषि कानूनों को निरस्त करने के खिलाफ, आप रसायनों के नेतृत्व वाली औद्योगिक कृषि से अधिक धारणीय कृषि को कैसे देखेंगे? क्या यह उपज और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है? ऐसा माना जाता है कि रासायनिक खेती की तुलना में गैर-रासायनिक खेती में उपज काफी कम होती है। हालांकि (नई दिल्ली स्थित अनुसंधान संगठन) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरह की रिपोर्टें आई हैं, जिन्होंने इस दावे का विरोध किया है। किसी भी फसल को एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि पौधों को पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति के अन्य तरीकों के बिना रासायनिक उर्वरकों को अचानक वापस ले लिया जाता है, तो उपज प्रभावित होगी। ऐसा ही कुछ श्रीलंका में हुआ है, जब वे ऑर्गेनिक की खेती की तरफ बढ़ने के लिए जल्दबाजी कर गए। इस बदलाव को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। किसानों को विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि वे पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग कर सकें, ताकि उपज कम न हो। हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत के कई हिस्सों की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी है। जब तक हम अपनी मिट्टी का नवीनीकरण नहीं करेंगे, तब तक उर्वरकों से पूरी तरह दूर होना मुश्किल होगा। एनपीएम दृष्टिकोण रासायनिक कीटनाशकों को खत्म करने पर केंद्रित है, लेकिन यह मिट्टी के स्वास्थ्य के निर्माण और फसल प्रणाली में विविधता लाने की भी बात करता है। चूंकि हम मिट्टी को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें विवेकपूर्ण तरीके से उर्वरकों का उपयोग करना होगा और कीटनाशकों का उपयोग बंद करना होगा। एसपीएस ने यही दृष्टिकोण अपनाया है। बदलाव धीमा होगा लेकिन यह उन किसानों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने रासायनिक संसाधनों के प्रयोग को बंद कर दिया है।