स्वच्छ हवा के लिए भारत का संकल्पस्वच्छ हवा के लिए भारत का संकल्प
Air Pollution: अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, रिसर्च एंड एडवोकेसी, सीएसई ने वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए भारत के लिए क्लीन एयर रेजोल्यूशन शेयर किए
Air Pollution: अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, रिसर्च एंड एडवोकेसी, सीएसई ने वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए भारत के लिए क्लीन एयर रेजोल्यूशन शेयर किए
Throughout history, the sacred geography of Adivasis has been taken away by organised discord and state machinery. And the ongoing land conflict in Mali Parbat is an extended string of what followed in the fights to save the Niyamgiri Hills. The locals of Mali Parbat --- predominantly Adivasis, Dalits and Bahujans --- have had one unified demand for the past two decades, “We shall die, but not allow Mali Parbat to be mined”. Located in the Pottangi tehsil in the Koraput district, Mali Parbat sits on mines of bauxite rocks, a source of ‘profit and development’ for big corporates. Hence, the surrounding forested lands, rich with vegetation and a source of 36 perennial rivers, have been eyed by the Aditya Birla Group-owned Hindalco since the early 2000s. In 2003, the mining giant received its mining lease from the Odisha State Government to carry out bauxite mining over 268.11 hectares of land, which is almost equivalent to 375 football fields, with a capacity of 6 lakhs tonnes of bauxite per annum. The industry also received its first Environment Clearance Agreement (ECA) in 2006 which lapsed in 2011. However, since then chains of events --- illegal mining, protests, court cases, violence, and criminal charges --- have gripped the villages and lives of locals struggling to save their native and sacred holy land. Odisha holds over half of India’s bauxite reserve and 95 per cent of it lies in its southeast region in what the mines department calls the Eastern Ghats Mobile Belt (EGMB) --- a reason why vast swathes of forests have been cleared for mining in Koraput, Rayagada and Kalahandi resulting in large-scale displacement and migration of Adivasi and Dalit communities from this region. In 2006, a report by the nonprofit Centre for Science and Environment found that Odisha had cleared more forests than any other Indian state for mining, with half a million displaced, predominantly Adivasis. Throughout history, the sacred geography of Adivasis has been taken away by organised discord and state machinery. And the ongoing land conflict in Mali Parbat is an extended string of what followed in the fights to save the Niyamgiri Hills. The state’s failure to recognise the rights and interests of tribal minorities protected under the Fifth Schedule is a reflection of the politics of sacred geography or more precisely politics of rights. The sacred land of Mali Parbat Atop the Mali Parbat is the abode of Pakuli Devi, the supreme ancestor of Adivasis, Dalits and Bahujans. “Right at the centre of the proposed mining area is a huge cave, Patripakhan, that can almost house around 2,500 people at a time. Inside it, there is a massive stone mound which is worshipped as Pakuli Devi, the deity of the locals of Mali Parbat,” Sharanya Nayak, an activist based in Odisha tells Outlook. Every summer (April), holy rituals along with religious festivals are held around Patripakhan by the locals which include Paraja, Kondh, Gadaba and Mali communities With the mining into effect, the symbol of their religion and faith will be completely wiped away. “Mali Parbat is sacred to us. Our deities reside there. It is literally impossible for us to think, live and work without our Mali Parbat,” often says Bijay Khillo, Dalit leader and President of Maliparbat Surakhya Samiti (MPSS). From 2012 to 2014 Hindalco carried out illegal mining and tried to build an access road from Kankadamba village, in the foothills of Mali Parbat to the cave. Locals saw this as a major threat to losing their sacred place as if the mining giant wanted to begin by uprooting the soul of their faith.
विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता बेहद चिंताजनक है क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। दुनियाभर में अमीरी और गरीबी के बीच खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है, जो कोरोना काल के बीच और तेजी से बढ़ी है। इसी बढ़ती खाई को लेकर पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ी है। गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यरत संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से ठीक पहले आई रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ में इसे लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इस समय देश के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा धन-दौलत है और वर्ष 2021 में भारत की कुल संपत्ति में से 62 फीसदी हिस्से पर देश के केवल 5 प्रतिशत लोगों का ही कब्जा था जबकि भारत की निचले तबके की बहुत बड़ी आबादी का देश की केवल तीन फीसदी सम्पत्ति पर ही कब्जा रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में 166 पर पहुंच गई पिछले साल नवम्बर तक भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति में 121 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई। एक ओर जहां आम आदमी कोरोना महामारी के दौर में पेट भरने का जुगाड़ करने के लिए संसाधन जुटाने को तरसता रहा, नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करता रहा, वहीं उस दौर में भी भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3608 करोड़ रुपये प्रतिदिन बढ़े। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में पिछले दस वर्षों में देश में पैदा हुई सम्पत्ति के गैर-बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा गया है कि 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी भी संपत्ति अस्तित्व में आई, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों के हाथ में गया जबकि 50 फीसदी जनता के हाथ में केवल तीन फीसदी सम्पत्ति ही आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है, जिससे 18 महीनों तक देश का पूरा बजट चलाया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार को सलाह दी जाती रही है कि यदि भारतीय अरबपतियों की कुल सम्पत्ति पर महज दो फीसदी टैक्स ही लगा दिया जाए तो उसी से आगामी तीन वर्षों तक कुपोषण के शिकार बच्चों की सभी जरूरतों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। 1980 के दशक की शुरुआत में एक फीसदी धनाढ़यों का देश की कुल आय के छह फीसदी हिस्से पर ही कब्जा था लेकिन बीते वर्षों में यह लगातार बढ़ता गया है और तेजी से बढ़ी आर्थिक असमानता के कारण स्थिति बिगड़ती गई है। वैसे तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि देश की आधी सम्पत्ति देश के चंद अमीरों की तिजोरियों में बंद है और अमीर-गरीब के बीच खाई निरन्तर गहरी हो गई है लेकिन बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर स्थिति अब और भी बदतर होती जा रही है और यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। कटु सत्य यही है कि महामारी के दौर में तो अमीर जहां और ज्यादा अमीर हुए, वहीं गरीबों तथा मध्यम वर्ग का हाल और बुरा हुआ है तथा आर्थिक विषमता चिंताजनक स्थिति तक बढ़ गई है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पहले भी कहा जा चुका है कि अमीर लोग महामारी के समय में आरामदायक जिंदगी का आनंद ले रहे थे जबकि स्वास्थ्य कर्मचारी, दुकानों में काम करने वाले और विक्रेता जरूरी भुगतान करने में असमर्थ थे और इस परिस्थिति से निकलने में वर्षों लग सकते हैं। ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर के मुताबिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से किस तरह सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक सम्पत्ति अर्जित की जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं। ऑक्सफैम की पिछले साल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि यदि कोरोना के कुबेरों से वसूली होती तो देश में आर्थिक असमानता को लेकर स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इससे पूर्व ‘रिफ्यूजी इंटरनेशनल’ की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि कोरोना महामारी ने दुनियाभर में 16 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया, जो भुखमरी, बेरोजगारी तथा आतंकवाद के कारण अपने घर या देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी सामाजिक असमानताओं को और उभार रही है। संयुक्त राष्ट्र और डेनवर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी कहा जा चुका है कि महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के चलते वर्ष 2030 तक 20.7 करोड़ और लोग बेहद गरीबी की ओर जा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो दुनियाभर में बेहद गरीब लोगों की संख्या एक अरब को पार कर जाएगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक आकलन के अनुसार दुनियाभर में 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रात भूखे सोते हैं और बहुत जल्द 13 करोड़ और लोग भुखमरी तक पहुंच सकते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2020’ रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना से वैश्विक गरीबी दर में 22 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी होगी और भारत की गरीब आबादी में 1.2 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे, जो दुनिया में सर्वाधिक हैं। विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता बेहद चिंताजनक है क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। करीब दो वर्ष पहले भी यह तथ्य सामने आया था कि भारत के केवल एक फीसदी सर्वाधिक अमीर लोगों के पास ही देश की कम आय वाली 70 फीसदी आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा और देश के अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी ज्यादा सम्पत्ति है। विश्व आर्थिक पत्रिका ‘फोर्ब्स’ की अरबपतियों की सूची में सौ से भी ज्यादा भारतीय हैं जबकि तीन दशक पहले तक इस सूची में एक भी भारतीय नाम नहीं होता था। हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन गर्व भी तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए। दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि देश के शीर्ष धनकुबेरों पर महज डेढ़ फीसदी सम्पत्ति कर लगाकर ही देश के कई करोड़ लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह कार्य इतना सहज नहीं है। दरअसल यह जगजाहिर है कि बहुत से राजनीतिक फैसलों पर भी इन धन कुबेरों का ही नियंत्रण होता है। आर्थिक विषमता आर्थिक विकास दर की राह में बहुत बड़ी बाधा बनती है। दरअसल जब आम आदमी की जेब में पैसा होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक विकास दर भी तभी बढ़ेगी। यदि ग्रामीण आबादी के अलावा निम्न वर्ग की आय नहीं बढ़ती तो मांग में तो कमी आएगी ही, इससे विकास दर भी प्रभावित होगी। -योगेश कुमार गोयल
Air Pollution In India: कभी अपने वायु प्रदूषण संकट के लिए बदनाम रहे #China ने इस समस्या पर अपनी पकड़ बना ली है. सीएसई से अनुमिता रॉय चौधरी बता रही हैं कि वायु प्रदूषण से लड़ने में भारत चीन से क्या सबक ले सकता है.
A review of Constitutions across the globe reveals that countries whose constitutions enshrine an environmental commitment show a resilient approach towards fighting the climate crisis. India has been witnessing extreme weather events -- changes in rainfall patterns, erratic heat waves and other climate-induced crises causing large-scale destruction and losses -- in the past few years across the country. There were, in fact, extreme weather events on 314 out of the 365 days in 2022, according to the Delhi-based non-profit Centre for Science and Environment (CSE) and Down to Earth (DTE) Data Centre. This, according to DTE, means that at least one extreme weather event was reported in some part of the country on each of these days. Has the increased frequencies and severity of weather events including floods, droughts, coupled with changed agricultural productivity, led to a sincere response from our political parties? Not really. This despite a recent scholarly work underlining that climate change can have an effect on political outcomes. Higher the rise in temperatures higher the turnout, the study found. So, can we argue that climate crisis affects the electoral behaviour of political parties and politicians? Despite the study, there is no clear evidence of this claim holding true for developing countries. Climate crisis in public discourse Green politics is yet to see the light of day in India. The politicisation of environmental problems is yet to take off. A keen review of the manifestos of the political parties does show that they have had mentions of the climate crisis. Our two major political parties, the BJP and Congress, mentioned climate crisis for the first time in their manifesto ahead of the 2019 General Election. A review of the manifestos of the regional parties also reveals an awareness about the concerns of climate crisis. Political parties like the DMK, Trinamool Congress, and NCP have given space for environmental issues in their manifestos. But the mere presence of climate concerns in the political manifestos does not translate into policy formulation and implementation. A report reveals that most of the MPs were not present during the discussion on air pollution in the house. This shows that most elected representatives are merely paying lip service to climate crisis. The vital issue remains at the margin for both the elected and electors at a time when polarisation and identity politics hold sway. Lack of political accountability One major reason for the ignorance of climate issues in elections is the citizens' inability to make it an electoral issue. It does not sway elections. The work of Prof Katharina Ó Cathaoir at the University of Copenhagen is illuminating in this regard. She argued for the need for solidarity among citizens with respect to the right to health if the State had to recognise it. Public discourse sadly is not dominated by the loss of life due to climate change. In a response to a question on the loss of lives and property to climate change, the Minister of State, Environment, forest and climate change, Ashwini Choubey replied in Rajya Sabha that there is no quantifiable attribution of empirical evidence in this regard. However, a study by the highly respected Lancet journal stated that nearly seven lakh deaths in India are linked to abnormal temperatures every year. Our failure to make climate crisis an electoral issue also stems possibly from our constitution being more vocal on the issue. A constitutional entrenchment of environmental rights will possibly play a part in protecting the environment and also create political accountability. The presence of environmental constitutionalism also creates a space for democratic commitment towards addressing the climate crisis. A review of Constitutions across the globe reveals that countries whose constitutions enshrine an environmental commitment show a resilient approach towards fighting the climate crisis. The constitution of South Africa guarantees that everyone has the right to an unharmed or protected environment. Similarly in Australia and Canada, a constitutionally recognised commitment to climate change measures has had an impact on electoral politics. As reported in CNN, climate change was the defining issue of the recently concluded Australian election. The constitutionally mandated provisions of environmental protection are not only limited to these rich countries but also finds a place in the constitution of Bhutan and Kenya, both relatively poor countries. The constitution of Bhutan enacted in 2008 requires the government to ensure that 60% or more of the country remains forested in perpetuity. Similarly, the constitution of Kenya requires a minimum forest cover of 10%. Such citizen-centric approaches give hope to communities seeking to tackle the looming climate crisis. Role of communities Back in India, in a village -- Surpura -- 16 km away from Jodhpur city, the Bishnoi community is invoking the indigenous method of saving trees and conserving water. Their methods are rooted in the century-old practices that their forbears have followed. The message of environmental protection is engrained in these communities from birth, says Dinesh Bishnoi, who works at the village panchayat. These communities use every forum from state institutions to non-state institutions to resist the degradation of the environment. Historian Ramachandra Guha in his book Unquiet Woods has narrated the resistance peasants put up against both the colonial and post-colonial state, showing that the idea of environmental protection is rooted in Indian civilisation and that nothing has changed even after independence in the behaviour of the State. Hope then stems from communities such as those in some villages who are using painting to propagate messages emphasising the need for conservation of water, the importance of nature and so forth. A social activist working in Pisangan in Ajmer, Rajasthan uses short films, ads on cleanliness, and climate change to educate communities about the climate crisis. These community-centric approaches by citizens is a reminder of what the State can and needs to do to address the looming crisis of climate change.
The Asia-Pacific Micronutrient Fertilizer Market is projected to register a CAGR of 7.40%. Key Highlights. Largest Segment by Type - Zinc : Zn is the most applied micronutrient fertilizer because of increasing Zn deficiencies in soils of major growing regions and application of Zn is proven to give higher yields. New York, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reportlinker.com announces the release of the report "Asia-Pacific Micronutrient Fertilizer Market - SIZE, SHARE, COVID-19 IMPACT & FORECASTS UP TO 2028" - https://www.reportlinker.com/p06381448/?utm_source=GNW Fastest growing segment by Type - Iron : The alkaline soils with high pH are deficient for Iron micronutrient. Moreover, the degrading health and quality of the agrcultural soils are drcreasingthe Iron availbility. Largest Segment by Crop Type - Field Crops : Field crops are most widely grown in the region, as most of them are considered as the staple food and can feed exploding population in large populous countries in the region. Largest segment by Country - India : The adaption of micronutrient fertilizers have increased as the Indian soils are deficit in boron (47%), iron (37%), and zinc (39%),The Centre for Science and Environment. APAC Micronutrient Fertilizer Market Trends Zinc is the largest segment by Product. Zinc is the most-consumed micronutrient in the Asia-Pacific region, with a share of 43.8% and a volume consumption of 275.1 thousand metric tons in 2021. This value is estimated to increase owing to zinc’s importance in the growth and development of plants. The application of zinc is proven to give higher crop yields. Manganese is the second-most consumed micronutrient after zinc, and it accounted for 18.9% of the total micronutrient consumption in 2021. This was due to its vitality in the important physiological processes of plants, like chlorophyll formation, photosynthesis, and seed germination. Iron is the third-most consumed micronutrient fertilizer in the region, accounting for 17.2% of the market among all micronutrients. Iron plays an important role in a plant’s growth and development as it is a component of many enzymes and acts as a catalyst in chlorophyll formation. Copper accounted for 8.8% of total micronutrient consumption in the region in 2021. It is an important micronutrient that is needed in small quantities. It acts as a catalyst in many important plant reactions during the process of growth and plays a key role in protein formation. In the micronutrient fertilizer segment, specialty fertilizers occupy a larger share with 58.0%, valued at USD 838.9 million, followed by conventional type with 42.0%, valued at USD 608.3 million. Moreover, foliar spraying is commonly followed for specialty fertilizers as it can quickly correct the deficiencies in the symptomatic areas. Hence, owing to factors like the need for higher yield and productivity and the growing knowledge among the farmers about their importance in crop cultivation, the market for micronutrients in the region is anticipated to grow during the forecast period. India is the largest segment by Country. Countries such as India and China are the major market for micronutrients in the Asia-Pacific micronutrient fertilizer market, accounting for 36% and 17% of the market in 2021. The Centre for Science and Environment (CSE) reported that Indian soil is more deficient in boron (47%), iron (37%), and zinc (39%) and less deficient in copper and manganese, which makes it the largest market in the region. Recently, the Chinese government recognized the seriousness of the overuse of fertilizers and has put forward the decision to reduce the amount of fertilizers through "the Action Plan for the Zero Increase of Fertilizer Use"regulation, which led to a decrease in the usage of fertilizers, including micronutrient fertilizers, in the country and resulted in a 16.9% decline in micronutrient consumption during the study period. Empirical studies have shown that boron deficiency is widespread in many countries, including Korea, Malaysia, and Taiwan. It is more common in volcanic, acidic, and calcareous soils and highly affects crops such as peanuts, soybean, papaya, and citrus. The Food and Fertilizer Technology Centre for Asian and Pacific Region observed that the foliar mode of micronutrient application, such as 0.5% iron sulfate, manganese sulfate, 0.1% of copper sulfate, of the minimum recommended dosages are found to decrease the respective symptoms of deficiency on the crops. Hence, in order to ensure food security, the demand for micronutrient fertilizers is expected to grow at a higher rate in the region during the forecast period. APAC Micronutrient Fertilizer Market Competitive Analysis The Asia-Pacific Micronutrient Fertilizer Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 64.50%. The major players in this market are Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd, Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd (SF), Sociedad Química y Minera (SQM) and YARA International ltd (sorted alphabetically).
Twenty-two senior civil servants of Arunachal Pradesh, undergoing training at National Center for Good Governance (NCGG) here and as part of National Good Governance Week celebrations, would leave for New Delhi for exposure and field experiences in various union ministries and departments. They were given one-week (Jan 9 to 16) classroom training at NCGG as desired by its director general Bharat Lal, according to an official release. They would get opportunities to interact with renowned speakers, including Centre for Science and Environment Director General Sunita Narain, NITI advisor Aayog Yugal Kishore Joshi, Dr. Balram Bhargava of AIIMS. They would be taken for exposure trip and hands on experience to various line departments and ministries as part of practical field experience. They would visit Indira Paryavaran Bhawan, country’s first zero energy building, India International Institute of Democracy and Election Management, Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi Municipal Council, Pradhan Mantri Sangrahalaya or Museum of Indian Prime Ministers, among others. They would also be acclimatized with various recent developmental topics, including benefits on recent development goals, overview of national research policies, health governance in India and rejuvenation of priorities among others. (DIPRO)
दुनियाभर में अमीरी और गरीबी के बीच खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में इसमें ज्यादा इजाफा देखा गया। इसी बढ़ती खाई को लेकर पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ी है। गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यरत संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से ठीक पहले आई रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ में इसे लेकर कई चौंका देने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इस समय देश के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा दौलत है और वर्ष 2021 में भारत की कुल संपत्ति में से 62 फीसदी हिस्से पर देश के केवल 5 प्रतिशत लोगों का ही कब्जा था जबकि भारत की निचले तबके की बहुत बड़ी आबादी का देश की केवल तीन फीसदी सम्पत्ति पर ही कब्जा रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में 166 पर पहुंच गई पिछले साल नवम्बर तक भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति में 121 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना महामारी के दौर में भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3608 करोड़ रुपये बढ़े। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है, जिससे 18 महीनों तक देश का पूरा बजट चलाया जा सकता है। संस्था ने सरकार को सलाह दी है कि यदि भारतीय अरबपतियों की कुल सम्पत्ति पर महज दो फीसदी टैक्स लगा दिया जाए तो उसी से आगामी तीन वर्षों तक कुपोषण के शिकार बच्चों की सभी जरूरतों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में पहले भी कहा जा चुका है कि अमीर लोग महामारी के समय में आरामदायक जिंदगी का आनंद ले रहे थे जबकि स्वास्थ्य कर्मचारी, दुकानों में काम करने वाले और विक्रेता जरूरी भुगतान करने में असमर्थ थे।ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर के मुताबिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से किस तरह सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौरान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक सम्पत्ति अर्जित की जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं। ऑक्सफैम की पिछले साल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि यदि कोरोना के कुबेरों से वसूली होती तो देश में आर्थिक असमानता को लेकर स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इससे पूर्व ‘रिफ्यूजी इंटरनेशनल’ की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि कोरोना महामारी ने दुनियाभर में 16 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया, जो भुखमरी, बेरोजगारी तथा आतंकवाद के कारण अपने घर या देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी सामाजिक असमानताओं को और उभार रही है। संयुक्त राष्ट्र और डेनवर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी कहा जा चुका है कि महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के चलते वर्ष 2030 तक 20.7 करोड़ और लोग बेहद गरीबी की ओर जा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो दुनियाभर में बेहद गरीब लोगों की संख्या एक अरब को पार कर जाएगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक आकलन के अनुसार दुनियाभर में 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रात भूखे सोते हैं और बहुत जल्द 13 करोड़ और लोग भुखमरी तक पहुंच सकते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2020’ रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना से वैश्विक गरीबी दर में 22 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी होगी और भारत की गरीब आबादी में 1.2 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता बेहद चिंताजनक है क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। करीब दो वर्ष पहले भी यह तथ्य सामने आया था कि भारत के केवल एक फीसदी सर्वाधिक अमीर लोगों के पास ही देश की कम आय वाली 70 फीसदी आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा और देश के अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी ज्यादा सम्पत्ति है। विश्व आर्थिक पत्रिका ‘फोर्ब्स’ की अरबपतियों की सूची में सौ से भी ज्यादा भारतीय हैं जबकि तीन दशक पहले तक इस सूची में एक भी भारतीय नाम नहीं होता था। हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन गर्व भी तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए। दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि देश के शीर्ष धनकुबेरों पर महज डेढ़ फीसदी सम्पत्ति कर लगाकर ही देश के कई करोड़ लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह कार्य इतना सहज नहीं है। दरअसल यह जगजाहिर है कि बहुत से राजनीतिक फैसलों पर भी इन धन कुबेरों का ही नियंत्रण होता है। आर्थिक विषमता आर्थिक विकास दर की राह में बहुत बड़ी बाधा बनती है। दरअसल जब आम आदमी की जेब में पैसा होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक विकास दर भी तभी बढ़ेगी। यदि ग्रामीण आबादी के अलावा निम्न वर्ग की आय नहीं बढ़ती तो मांग में तो कमी आएगी ही, इससे विकास दर भी प्रभावित होगी।
Guwahati Pollution Situation : দ্বিতীয় দিল্লীৰ দিশে গুৱাহাটী ! ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ গুৱাহাটী মহানগৰীত দিল্লী হ'বলৈ আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰী ! প্ৰদূষণৰ ভয়ানক প্ৰভাৱ গুৱাহাটীত । ক্ৰমে জটিল হৈছে গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিস্থিতি (air pollution situation complex in Guwahati) । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া সমীক্ষাত ভয়ংকৰ তথ্য । দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ-মহানগৰৰ তালিকাত অসমৰ আন চাৰিখন নগৰো অন্তৰ্ভুক্ত । Guwahati Pollution Situation : দ্বিতীয় দিল্লীৰ দিশে গুৱাহাটী ! ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ গুৱাহাটী মহানগৰীত দিল্লী হ'বলৈ আগবাঢ়িছে গুৱাহাটী মহানগৰী ! প্ৰদূষণৰ ভয়ানক প্ৰভাৱ গুৱাহাটীত । ক্ৰমে জটিল হৈছে গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ পৰিস্থিতি (air pollution situation complex in Guwahati) । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া সমীক্ষাত ভয়ংকৰ তথ্য । দেশৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত নগৰ-মহানগৰৰ তালিকাত অসমৰ আন চাৰিখন নগৰো অন্তৰ্ভুক্ত ।
New York, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reportlinker.com announces the release of the report "Asia-Pacific Micronutrient Fertilizer Market - SIZE, SHARE, COVID-19 IMPACT & FORECASTS UP TO 2028" - https://www.reportlinker.com/p06381448/?utm_source=GNW Fastest growing segment by Type - Iron : The alkaline soils with high pH are deficient for Iron micronutrient. Moreover, the degrading health and quality of the agrcultural soils are drcreasingthe Iron availbility. Largest Segment by Crop Type - Field Crops : Field crops are most widely grown in the region, as most of them are considered as the staple food and can feed exploding population in large populous countries in the region. Largest segment by Country - India : The adaption of micronutrient fertilizers have increased as the Indian soils are deficit in boron (47%), iron (37%), and zinc (39%),The Centre for Science and Environment. APAC Micronutrient Fertilizer Market Trends Zinc is the largest segment by Product. Zinc is the most-consumed micronutrient in the Asia-Pacific region, with a share of 43.8% and a volume consumption of 275.1 thousand metric tons in 2021. This value is estimated to increase owing to zinc’s importance in the growth and development of plants. The application of zinc is proven to give higher crop yields. Manganese is the second-most consumed micronutrient after zinc, and it accounted for 18.9% of the total micronutrient consumption in 2021. This was due to its vitality in the important physiological processes of plants, like chlorophyll formation, photosynthesis, and seed germination. Iron is the third-most consumed micronutrient fertilizer in the region, accounting for 17.2% of the market among all micronutrients. Iron plays an important role in a plant’s growth and development as it is a component of many enzymes and acts as a catalyst in chlorophyll formation. Copper accounted for 8.8% of total micronutrient consumption in the region in 2021. It is an important micronutrient that is needed in small quantities. It acts as a catalyst in many important plant reactions during the process of growth and plays a key role in protein formation. In the micronutrient fertilizer segment, specialty fertilizers occupy a larger share with 58.0%, valued at USD 838.9 million, followed by conventional type with 42.0%, valued at USD 608.3 million. Moreover, foliar spraying is commonly followed for specialty fertilizers as it can quickly correct the deficiencies in the symptomatic areas. Hence, owing to factors like the need for higher yield and productivity and the growing knowledge among the farmers about their importance in crop cultivation, the market for micronutrients in the region is anticipated to grow during the forecast period. India is the largest segment by Country. Countries such as India and China are the major market for micronutrients in the Asia-Pacific micronutrient fertilizer market, accounting for 36% and 17% of the market in 2021. The Centre for Science and Environment (CSE) reported that Indian soil is more deficient in boron (47%), iron (37%), and zinc (39%) and less deficient in copper and manganese, which makes it the largest market in the region. Recently, the Chinese government recognized the seriousness of the overuse of fertilizers and has put forward the decision to reduce the amount of fertilizers through "the Action Plan for the Zero Increase of Fertilizer Use"regulation, which led to a decrease in the usage of fertilizers, including micronutrient fertilizers, in the country and resulted in a 16.9% decline in micronutrient consumption during the study period. Empirical studies have shown that boron deficiency is widespread in many countries, including Korea, Malaysia, and Taiwan. It is more common in volcanic, acidic, and calcareous soils and highly affects crops such as peanuts, soybean, papaya, and citrus. The Food and Fertilizer Technology Centre for Asian and Pacific Region observed that the foliar mode of micronutrient application, such as 0.5% iron sulfate, manganese sulfate, 0.1% of copper sulfate, of the minimum recommended dosages are found to decrease the respective symptoms of deficiency on the crops. Hence, in order to ensure food security, the demand for micronutrient fertilizers is expected to grow at a higher rate in the region during the forecast period. APAC Micronutrient Fertilizer Market Competitive Analysis The Asia-Pacific Micronutrient Fertilizer Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 64.50%. The major players in this market are Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd, Coromandel International Ltd., Israel Chemicals Ltd (SF), Sociedad Química y Minera (SQM) and YARA International ltd (sorted alphabetically). Additional Benefits: The market estimate (ME) sheet in Excel format 3 months of analyst support Read the full report: https://www.reportlinker.com/p06381448/?utm_source=GNW About Reportlinker
Delhi Black Spot: स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि खतरनाक ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं को कुछ जरूरी कदम उठाकर सरकार नियंत्रित कर सकती है. Delhi dangerous Black Spot News: दिल्ली की सड़कें कितनी असुरक्षित हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है. न ही इसमें कोई शक है. दिल्ली में प्रति दिन सड़क दुर्घटना में औसतन पांच से ज्यादा मौतें दर्ज की जाती हैं. इनमें से चार पैदल चलने वालों और दोपहिया सवारों की होती हैं. यही वजह है कि सड़क सुरक्षा के मामले में दिल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है. स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से किए गए सर्वे में इस बात का खुलासा किया है कि आखिर देश की राजधानी की सड़कें इतनी असुरक्षित कयों हैं? एसपीए के सर्वे रिपोर्ट में दिल्ली के टॉप 10 खतरनाक ब्लैक स्पॉट यानी कम्युटर्स के लिहाज से जानलेवा चौराहों का भी जिक्र है. कुछ समय पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से में बताया गया था कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन औसतन पांच लोगों की मौत होती है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट में ये जिक्र है कि दिल्ली में हर हफ्ते एक कार सवार और दो साइकिल सवारों की मौत होती है. ये हैं दिल्ली के खतरनाक ब्लैक स्पाट स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (School of Planning and Architecture) की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के दस प्रमुख चौराहों में आजादपुर चौक, भलस्वा चौक, मुकरबा चौक, बुरारी चौक, मजनूं का टीला, पंजाबी बाग चौक, गाजीपुर फ्लाइओवर मुर्गा मंडी, मुकुंदपुर चौक, रजोकरी फ्लाइओवर और मधुबन चौक का नाम शामिल हैं. इसके अलावे म ब्लैक स्पॉट से बचाव के लिए सरकार उठाए ये कदम स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से जारी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को सरकार रोक सकती है. बशर्ते कि सरकार इस दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाए. इन प्वाइंटों के लिए सरकार स्पेशल प्लान तैयार करे या एक ऐसा प्लान बनाए जो जिसमें आम लोग भी सहभागी बन सकें. ब्लैक स्पॉट वाले इलाके दिल्ली के बाहरी इलाके में ज्यादा हैं. ये ऐसे इलाके हैं जहां पर . बड़ी संख्या में पैदल रोड क्रॉस करने वाले, टू व्हीलर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स ज्यादा हैं. . इस क्षेत्रों में सरकार को सुरक्षा पहलुओं पर जोर देने की जरूरत है. 90 फीसदी से ज्यादा इंटरसेक्शन वाले क्षेत्रों में स्थित हैं. इन क्षेत्रों में जनभागीदारी के आधार पर शैक्षिक और जागरूकता प्लान चलाने की जरूरत. क्या होता है ब्लैक स्पॉट? दरअसल, सड़क पर जिस जगह बार-बार हादसे होते हैं, उस जगह को ब्लैक स्पॉट माना जाता है. किसी सड़क, हाइवे, एक्सप्रेस-वे पर अगर एक ही स्थान पर तीन साल में पांच सड़क हादसे हो जाएं तो सरकारी फाइल में ऐसे स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए जाते हैं. इसके अलावा किसी जगह पर तीन साल में दस मौत हो जाएं तो भी उसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया जाता है. आमतौर पर हादसे के आस-पास के 500 मीटर के एरिया को ब्लैक स्पॉट माना जाता है.
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के डेटा के अनुसार राजधानी दिल्ली साल 2022 में सबसे प्रदूषित शहर बन गया था. वायु गुणवत्ता के मामले में दिल्ली का आज भी हाल सबसे बुरा है. साल 2019 के 10 जनवरी को देश में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान शुरू किया था. इस अभियान की शुरुआत हुए जनवरी, 2023 में 4 साल का वक्त बीत चुका है लेकिन इन चार सालों में कोई भी शहर अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई है. साल 2019 में इस अभियान के लॉन्च के वक्त डॉ. हर्षवर्धन ने कहा था, “इस योजना का उद्देश्य देश की हवा में बढ़ रहे प्रदूषण को नियंत्रित करना है. इसके अलावा इस योजना के तहत पूरे देश में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना, देश और जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को मजबूत करना है." 122 शहरों के हवा की गुणवत्ता पर काम करने का टारगेट इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया जिसके तहत 122 शहरों के हवा को साफ करने का टारगेट रखा गया था. इन 122 शहरों की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए चार सालों में 6897.06 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जा चुका है. इनमें से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत भी 82 शहरों को फंडिंग दी गई. 'द हिंदू' की एक रिपोर्ट के अनुसार इन करोड़ों रुपये की फंडिंग के बाद भी इन शहरों की हवा की क्वालिटी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. इसमें कोई खास सुधार नहीं देखा गया. कितना मिला था टारगेट और कहां तक पहुंचे? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के तहत साल 2024 तक देशभर के 122 शहरों में सालाना PM2.5 और PM10 स्तर को 20 से 30 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य तय गया था. हालांकि, साल 2022 के सितंबर तक सभी निर्धारित शहर इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएं. जिसके बाद सरकार की तरफ से इसे बढ़ाकर साल 2026 कर दिया गया. लेकिन समय बढ़ाने के साथ ही हवा को सुधारने का लक्ष्य भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया और पहचाने गए शहरों की संख्या को भी बढ़ाकर 131 शहर कर दिया गया. कैसा रहा एनसीएपी का प्रदर्शन वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल PRANA पर दी गई जानकारी के अनुसार 131 टारगेट किए गए शहरों में से 95 शहरों में पीएम 10 लेवल में कमी देखी गई है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालिसिस, अर्बन लैब के अनुसार 6 सितंबर, 2022 को जारी NCAP पर एक रिपोर्ट में बताया गया कि, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत टारगेट किए गए 131 शहरों और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच समग्र PM2.5 प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं पाया गया है.' किस शहर का है सबसे बुरा हाल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के डेटा के अनुसार राजधानी दिल्ली साल 2022 में सबसे प्रदूषित शहर बन गया था. वायु गुणवत्ता के मामले में राजधानी दिल्ली का हाल आज भी सबसे बुरा है. साल 2019 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब राजधानी दिल्ली हवा की गुणवत्ता के मामले में तीसरे स्थान पर था. लेकिन पिछले साल यह भारत के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के लिस्ट में शामिल हो गया. हालांकि, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली की हवा के स्तर में सुधार नहीं हुआ है. राजधानी में सालाना PM2.5 स्तर में 7.4 फीसदी सुधार हुआ. डेटा के अनुसार 2019 से दिल्ली के हवा क्वालिटी की तुलना करें, तो इसमें 7 फीसदी से ज्यादा का सुधार हुआ है. प्रदूषित हवाओं वाले शहर के मामले में गाजियाबाद में 22.2 प्रतिशत का सुधार हुआ है. वहीं नोएडा में भी 29.8 फीसदी सुधार हुआ है. 2022 में टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में अधिकतर शहर इंडो-गंगेटिक प्लेन से थे. बिहार के तीन शहर पटना, मुजफ्फरपुर और गया, अब PM2.5 स्तरों के आधार पर टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं. वहीं, 10 में से 9 शहर जो 2019 में सबसे अधिक प्रदूषित थे. इन शहरों ने अपने PM2.5 और PM10 सांद्रता को कम किया है. हालांकि, इन शहरों में PM2.5 और PM10 का लेवल CPCB की वार्षिक औसत सुरक्षित सीमा से बहुत ज्यादा है. क्या है PM 2.5 और PM 10? सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के पर्यावरणविद विवेक चट्टोपाध्याय ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर , जो हवा के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों को मापते हैं. 2.5 और 10 हवा में मौजूद कणों के आकार को दर्शाता है. यानि कि पार्टिकुलेट मैटर (PM) का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही छोटे होते हैं. पीएम 2.5 का स्तर धुएं से ज्यादा बढ़ता है यानि कि अगर हम कुछ चीजें वातावरण में जलते हैं. तो वो पीएम 2.5 का स्तर बढ़ता है. ये धुएं, धूल आदि के कणों को दर्शाता है यानि कि हवा में मौजूद कण 2.5 माइक्रोमीटर छोटे हैं. पीएम 10 का मतलब होता है कि हवा में मौजूद कण 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं, और जब पीएम 10, पीएम 2.5 का स्तर 100 से ऊपर पहुंचता है. तो ये खराब श्रेणी को दर्शाता है यानि हवा में धूल, मिट्टी, धुंध के कण ज्यादा मात्रा में मौजूद है. जो आसानी से सांस के जरिए आप के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं. विवेक चट्टोपाध्याय ने बताया कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 जो की हवा में मौजूद कणों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. वायु में पीएम 2.5 और 10 का स्तर बढ़ने के बाद सांस लेने में तकलीफ आंखों में जलन आदि की समस्या शुरू हो जाती है, सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को आती है जो सांस के मरीज और अस्थमा के मरीज है. इसके साथ ही लगातार खराब वायु में सांस लेने से लंग्स कैंसर की समस्या भी हो सकती है. गैर एनसीएपी शहरों की तुलना में कोई खास अंतर नहीं CSE की एक कहती है कि जिन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान के लिए चुना गया और उनके हवा के गुणवत्ता को कम करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए उन शहरों और गैर एनसीएपी शहरों में कोई खास फर्क नहीं नजर आया है.
दुनियाभर में अमीरी और गरीबी के बीच खाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में इसमें ज्यादा इजाफा देखा गया। इसी बढ़ती खाई को लेकर पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ी है। गरीबी उन्मूलन के लि ए कार्यरत संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से ठीक पहले आई रिपोर्ट ‘सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट: द इंडिया स्टोरी’ में इसे लेकर कई चौंका चौं देने वाले खुलासे किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इस समय देश के 70 करोड़ लोगों से भी ज्यादा दौलत है और वर्ष 2021 में भारत की कुल संपत्ति में से 62 फीसदी हिस्से पर देश के केवल 5 प्रतिशत लोगों का ही कब्जा था जबकि भारत की निचले तबके की बहुत बड़ी आबादी का देश की केवल तीन फीसदी सम्पत्ति पर ही कब्जा रहा। इस रि पोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में 166 पर पहुंच गई पिछले साल नवम्बर तक भारतीय अरबपतियों की सम्पत्ति में 121 फीसदी तक बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना महामारी के दौर में भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3608 करोड़ रुपये बढ़े। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सम्पत्ति 54.12 लाख करोड़ रुपये के पार जा चुकी है, जिससे 18 महीनों तक देश का पूरा बजट चलाया जा सकता है। संस्था ने सरकार को सलाह दी है कि यदि भारतीय अरबपतियों की कुल सम्पत्ति पर महज दो फीसदी टैक्स लगा दिया जाए तो उसी से आगामी तीन वर्षों तक कुपोषण के शिकार बच्चों की सभी जरूरतों को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में पहले भी कहा जा चुका है कि अमीर लोग महामारी के समय में आरामदायक जिंदगी का आनंद ले रहे थे जबकि स्वास्थ्य कर्मचारी, दुकानों में काम करने वाले और विक्रेता जरूरी भुगतान करने में असमर्थ थे।ऑक्सफैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ बेहर के मुताबिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था से किस तरह सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौ रान सबसे धनी लोगों ने बहुत अधिक सम्पत्ति अर्जित की जबकि करोड़ों लोग बेहद मुश्किल से गुजर-बसर कर रहे हैं। ऑक्सफैम की पिछले साल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि यदि कोरोना के कुबेरों से वसूली होती तो देश में आर्थिक असमानता को लेकर स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इससे पूर्व ‘रिफ्यूजी इंटरनेशनल’ की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि कोरोना महामारी ने दुनियाभर में 16 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया , जो भुखमरी, बेरोजगारी तथा आतंकवाद के कारण अपने घर या देश छोड़कर दूसरी जगहों पर बस गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी सामाजिक असमानताओं को और उभा र रही है। संयुक्त राष्ट्र और डेनवर वि श्वविद्यालय के एक अध्ययन में भी कहा जा चुका है कि महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के चलते वर्ष 2030 तक 20.7 करोड़ और लोग बेहद गरीबी की ओर जा सकते हैं और यदि ऐसा हुआ तो दुनियाभर में बेहद गरीब लोगों की संख्या एक अरब को पार कर जाएगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक आकलन के अनुसार दुनियाभर में 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर रात भूखे सोते हैं और बहुत जल्द 13 करोड़ और लोग भुखमरी तक पहुंच सकते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ‘स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2020’ रिपोर्ट में कहा गया था कि कोरोना से वैश्विक गरी बी दर में 22 वर्षों में पहली बार बढ़ोतरी होगी और भारत की गरीब आबादी में 1.2 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता बेहद चिंताजनक है क्योंकिक्यों बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। करीब दो वर्ष पहले भी यह तथ्य सामने आया था कि भारत के केवल एक फीसदी सर्वाधिक अमीर लोगों के पास ही देश की कम आय वाली 70 फीसदी आबा दी की तुलना में चार गुना से ज्यादा और देश के अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी ज्यादा सम्पत्ति है। विश्व आर्थिक पत्रिका ‘फोर्ब्स’ की अरबपतियों की सूची में सौ से भी ज्यादा भारतीय हैं जबकि तीन दशक पहले तक इस सूची में एक भी भारतीय नाम नहीं होता था। हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन गर्व भी तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए। दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि देश के शीर्ष धनकुबेरों पर महज डेढ़ फीसदी सम्पत्ति कर लगाकर ही देश के कई करोड़ लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह कार्य इतना सहज नहीं है। दरअसल यह जगजाहिर है कि बहुत से राजनीतिक फैसलों पर भी इन धन कुबेरों का ही नियंत्रण होता है। आर्थिक विषमता आर्थिक विकास दर की राह में बहुत बड़ी बाधा बनती है। दरअसल जब आम आदमी की जेब में पैसा होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, आर्थिक विकास दर भी तभी बढ़ेगी। यदि ग्रामीण आबादी के अलावा निम्न वर्ग की आय नहीं बढ़ती तो मांग में तो कमी आएगी ही, इससे विकास दर भी प्रभावित होगी।
अनुमिता रॉय चौधरी, कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और एडवोकेसी, सीएसई बता रही हैं कि भारत वायु प्रदूषण संकट का समाधान कैसे कर सकता है और सभी के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित कैसे कर सकता है
The overall training program is going on under the direction of Director General NCGG, Bharat Lal. MUSSOORIE- As part of the ongoing training for the 22 Arunachal Pradesh senior civil servants at the National Center for Good Governance (NCGG) Mussoorie and as part of National Good Governance Week ( NGGW ) celebrations across the country, the officers would leave for New Delhi for exposure and field experiences at the various ministries and departments of Government of India. The overall training program is going on under the direction of Director General NCGG, Bharat Lal. According to an information relayed to officers by Course Coordinator and Associate Professor of NCGG Dr. B.S Bisht, the senior Arunachal Pradesh civil servants were provided one-week classroom training at NCGG, Mussoorie from 9th to 16th of this month. On 17th officers will get opportunities to interact with highly renowned speakers including Director General Centre for Science and Environment Sunita Narain, Advisor NITI Aayog Yugal Kishore Joshi, Dr. Balram Bhargava from AIIMS and many more. The officers would also be acclimatized and refreshed with various recent developmental topics including the benefits on recent development goals, overview of the national research policies, health governance in India and rejuvenation of priorities among others. The closing ceremony of the training programme is scheduled for 20th of this month. The overall programme is being coordinated by the NCGG, the information added.
It is too late to save Joshimath, but other hill-towns are showing signs of breakage In 2021, I was driving through Uttarakhand to report on the avalanche and deluge triggered by a glacial burst. I was shocked at what I saw—rampant construction, mountains stripped of green cover, clouds of dust and soot rising from the sites of infra-projects every few kilometres. It took us 22 hours to reach the Tapovan-Vishnugad hydroelectric power project site, where hundreds of workers were trapped inside the tunnel. Another hydroelectric project site at Rishiganga had collapsed under the force of the floods. I stood with desperate families in the cover of darkness, as they waited for some news of their husbands, sons and brothers from inside the tunnel. This was February. But even three months later, in May, rescue teams had been able to recover only 83 bodies and “36 body parts”. Many others remained missing. Is the cost of human life really so paltry that we are staring at a catastrophe yet again in the hill state? Joshimath—one of the most revered pilgrimage towns of India—is sinking, and geologist S.P. Sati told me, “Nothing and no one can save it now. Aag lagne ke baad, kuan nahin khotde (You can’t go looking for water after the fire has already started).” The fragile Himalayas have been pushed beyond capacity despite environmentalists arguing against mega infrastructure projects like the one at Tapovan. Started in 2006, it was meant to be completed by 2013. A decade later, it remains incomplete. Worse, even warnings by the National Disaster Management Authority (NDMA) have been ignored. A report by the NDMA that studied the impact of the Chamoli disaster of 2021 emphasised the need to find alternative sources of energy in “environmentally fragile” zones like Uttarakhand. Released as recently as the summer of 2022, it warned against large-scale hydroelectric plants that continue to be the policy of successive governments. It also called out the failure of infrastructure companies to put in place early warning systems at projects such as the Tapovan one. The NDMA also questioned the district disaster management plan for not being able to “cover the climate change-related risks and the impacts of developmental activities, infrastructure, environmental changes, houses/buildings and deforestation”. Obviously no one paid attention. Neither the loss of lives nor the wisdom of experts has been able to shift the callous casualness with which every calamity is moved on from. Even today experts are lamenting the one-size-fits-all growth model that is being force-fitted onto the Himalayas, again, across all governments. They are urging the government to scrap the Tapovan-Vishnugad project, asking why it was cleared at all. The idea of ‘Big is Beautiful’ is a flawed one when it comes to an already damaged ecosystem. As Sunita Narain, one of the country’s leading environmentalists, told me, “the Himalayas cannot be treated as if they are a parking lot in Greater Kailash,” referring to a tony neighborhood in Delhi that has been increasingly commercialised and built-up over the years. It is too late to save Joshimath. But other hill-towns are showing serious signs of breakage. From areas in and around Rishikesh to Uttarkashi, the walls are heaving under cracks. Despite a government order calling for an interim halt to all construction activity, there is work taking place on rail lines near Atali and road construction near Joshimath. It is as if we have a death wish when it comes to Uttarakhand. That, or a self-destruct button.