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Cse In News

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CAQM: Haryana, Rajasthan, UP can’t register diesel, petrol autos in NCR from Jan 1

The Commission for Air Quality Management (CAQM) has told the states of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan that starting January 1, 2023, no diesel or petrol auto-rickshaws will be registered across the National Capital Region (NCR), and only autos running on CNG or electricity will be permitted. The commission, in an order dated November 30, has asked the transport departments of the three states to register only CNG or electric auto-rickshaws from January 1 part of its policy to phase out diesel-run autos from NCR by 2026-end. For Gurugram, Faridabad, Gautam Budh Nagar (Noida) and Ghaziabad, the deadline to phase out diesel autos has been set as December 31, 2024. For the districts of Sonepat, Rohtak, Jhajjar (all Haryana) and Baghpat (UP), the deadline is December 31, 2025, while for the rest of NCR, it is December 31, 2026, the panel said. “Although a handful, petrol-run autos too will not be allowed to be registered in NCR, with only CNG or electric the permissible fuel mode,” a CAQM official clarified, adding that there are no timelines in place to phase out petrol-run autos. Jitesh Kumar, regional transport authority secretary of Gurugram, said that he would comment on the matter only after going through the CAQM directions in detail. However, transport department officials said no diesel auto-rickshaws have been registered in Gurugram from June 2021. They said that as per records of the Gurugram road transport authority, only around 1,200 diesel-run and 31 petrol-run autos ply in Gurugram, which will be phased out with time or as per any new direction. Ghaziabad transport region officials, who have jurisdiction over Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, Hapur and Bulandshahr, said they have not been registering diesel autos for the past two years. “We had stopped registering diesel autos for the past two years, and only one centre at Sikandrabad in Bulandshahr has such a facility. We will shut it down in wake of the CAQM orders after it is discussed in the next meeting of the regional transport authority. We will also discuss about the diesel autos which still have validity to operate as we issued 10 years of permits to them,” said Arun Kumar, regional transport officer of Ghaziabad region. Official department figures show that as on Thursday, both Ghaziabad and Gautam Budh Nagar have 316 diesel autos. Citing a need to “boost clean public transport services to control vehicular traffic and the quality of emissions from vehicles in the region”, the CAQM order notes that in July, a comprehensive policy to curb air pollution in NCR was formulated, and one factor was phasing out diesel autos from NCR by December 31, 2026. “The Commission in exercise of powers conferred under section 12 of the Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas Act, 2021, asks the state governments of Haryana, UP and Rajasthan to ensure new registration of only CNG/electric autos in the entire NCR with effect from January 1, 2023,” said CAQM in its order, asking the states to prepare a comprehensive plan for a phasing-out of such autos. The comprehensive policy has already asked the NCR states to come up with their own policies on e-vehicles and how to promote them. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at the Centre for Science and Environment (CSE), said diesel vehicles are a key source of pollutants. “CAQM’s comprehensive policy is looking at sources from different sectors, and this is one of the key sources being phased out simultaneously across NCR from January 1 onwards. While this has been done in Delhi, it is important for NCR to do the same, and now the focus needs to shift to on-the-ground implementation,” she said. Yogesh Sharma, the general secretary of the Haryana Auto Drivers’ Association, said such orders are discriminatory. “A small auto has a 236cc engine, while the bigger one has a 436cc engine. A diesel car has a 2000cc engine, but it is allowed on the roads,” he said. However, the Ghaziabad auto union hailed the CAQM orders. “We also do not want diesel autos as they pollute. There are hardly any diesel autos left in the two cities (Ghaziabad and Noida) anyway. But the authorities must clearly give direction with regards to the existing diesel autos, which have valid permits to operate for 10 years. If they are phased out early, the drivers may lose their earnings,” said Dilshad Ahmad, president of the Ghaziabad Autorickshaw Chalak Sangh.

Honey sold by major brands in India adulterated with sugar syrup: CSE

Honey sold by several major brands in India has been found adulterated with sugar syrup, the environment watchdog CSE claimed Wednesday. Centre for Science and Environment (CSE) food researchers selected 13 top and smaller brands of processed and raw honey being sold in India to check their purity. They found 77 per cent of the samples adulterated with the addition of sugar syrup. Out of the 22 samples checked, only five passed all the tests. "Honey samples from leading brands such as Dabur, Patanjali, Baidyanath, Zandu, Hitkari and Apis Himalaya, all failed the NMR (Nuclear Magnetic Resonance) test," the study said. There was no immediate reply to queries mailed to Dabur, Emami (Zandu) and Patanjali on the CSE findings, while spokespersons for Baidyanath and other companies couldn''t be contacted immediately. Samples of these brands were first tested at the Centre for Analysis and Learning in Livestock and Food (CALF) at the National Dairy Development Board (NDDB) in Gujarat. According to the Centre for Science and Environment, almost all the top brands passed the tests of purity, while a few smaller brands failed the tests to detect C4 sugar--it is the basic adulteration using cane sugar. "But when the same brands were tested using Nuclear Magnetic Resonance (NMR) – laboratory tests currently being used globally to check for such modified sugar syrups – almost all big and small brands failed. Out of the 13 brands tests, only three passed the NMR test, which was done by a specialised laboratory in Germany," it claimed. "What we found was shocking. It shows how the business of adulteration has evolved so that it can pass the stipulated tests in India. Our concern is not just that the honey we eat is adulterated, but that this adulteration is difficult to catch. In fact, we have found that the sugar syrups are designed so that they can go undetected," said Amit Khurana, programme director of CSE''s Food Safety and Toxins team. The CSE also claimed that it tracked down Chinese trade portals which were advertising fructose syrup that can bypass tests to check adulteration. It also found that the same Chinese companies that advertised this fructose syrup that can beat C3 and C4 tests were also exported to India. CSE director general Sunita Narain said they then conducted an undercover operation to find out more.

Honda ties up with MSTI to offer end-of-life vehicle scrapping services

The Maruti Suzuki Toyotsu India scrapping centre is in Noida, Uttar Pradesh and can scrap a car in 200 minutes. As part of this tie-up, Honda’s customers will be able to get their older vehicles scrapped in a scientific and environment-friendly manner. HCIL says it strives to assist its customers in getting the best value of their ELVs and facilitating hassle-free deregistration as well as issuance of Certificate of Deposit / Destruction through its dealer partners. MSTI is a government-approved ELV scrapping and recycling company which is setting up modern ELV scrap and recycling centres in the country. The service alliance will begin in Delhi-NCR, Haryana, and Uttar Pradesh, where the existing MSTI facility is spread over an 11,000-square-feet area in Noida, Uttar Pradesh. The serviceable regions will expand with the addition of new scrappage centres by MSTI in future. Speaking on the new customer initiative Takuya Tsumura, President & CEO, HCIL, said, “The Vehicle Scrappage Policy by the Government of India stipulates scrappage and deregistration of old vehicles to promote phasing out of unfit vehicles from the roads, improving safety and lowering of carbon footprint in India. We are pleased to offer a one-stop solution to our customers through our dealers, to scrap their old cars in a systematic and environmentally-friendly manner.” Masaru Akaishi, Managing Director, MSTI, added “Today we are pleased to announce our collaboration with Honda Cars India Limited. MSTI will continue to contribute to the improvement of India’s environment by providing environment friendly ELV dismantling services.” As part of the tie-up, HCIL dealerships in Delhi-NCR, Haryana and Uttar Pradesh along with MSTI will offer ELV vehicle evaluation services, arrange for the best quotes for scrappage value of the vehicle, provide end-to-end services including vehicle pick-up, transportation and dismantling at MSTI scrap and recycling centre as well as issuance of the Certificate of Deposit / Destruction from MSTI. The Certificate of Deposit/ Destruction will enable customers claim eligible benefits under the Vehicle Scrappage Policy notified by Government of India and adopted by various State Governments. HCIL says that by availing services offered by HCIL and MSTI, customers will also have additional peace of mind and assurance that their old vehicle cannot be misused, therefore freeing them from legal liabilities or hassles afterwards. Set up with an investment of Rs 44 crore and commissioned in November 2021, the Maruti Suzuki Toyotsu India (MSTI) vehicle scrapping centre in Noida, Uttar Pradesh aims to dismantle and scrap up to 24,000 vehicles annually or 2,000 units every month. MSTI can scrap a car in about 200 minutes and the company follows global best practices to ensure safe, environmental-friendly scrapping and recycling of ELVs (end-of-life vehicles), zero discharge of oils / AC gases to land and air, scanning of radioactive material, up to 95% scrap recovery, and offers special care for human safety. The scrap recovered is sold to authorised recyclers and smelters. As per a 2021 report by the Centre for Science and Environment, there are more than 51 lakh light motor vehicles older than 20 years and 34 lakh vehicles older than 15 years in India that are unfit to ply on the roads from an emissions standpoint.

With just 3 'severe' air days, Delhi's cleanest November in 3 years

NEW DELHI: Delhi experienced its cleanest November in the past three years with the average Air Quality Index in the month turning out to be the lowest since 2019 and the second lowest in seven years. The city recorded only three "severe" air days in the month, the fewest since 2015, as per CPCB data. Track the pollution level in your city In recent times, November has often seen the year's worst air quality, with Diwali fireworks, farm fires and dipping temperatures contributing to extremely high pollution levels. sajdfkfjkasd This year, however, better meteorological conditions with warmer days; a significant drop in stubble burning in Punjab and Haryana; an early Diwali (October 24) and pre-emptive steps under revised Graded Response Action Plan, likely helped the city breathe easier, experts said. Air severe or very poor on 18 days While the air in Delhi was relatively clean this November, the city did suffer 18 days of "severe" or "very poor" air quality. The average AQI for the month was 321, against 377 in 2021, 328 in 2020, 312 in 2019, 335 in 2018, 361 in 2017, 374 in 2016 and 358 in 2015. "Other than meteorological reasons, two other factors that are also episodic pollution sources are stubble burning and firecrackers. This year, we had early Diwali so the dispersion was easy due to the higher temperatures around that time. Besides, the fire counts this year have been lower compared to previous years. So, the episodic or non-continuous sources of pollution decreased, which, in combination with favourable weather, led to cleaner a month," explained Anumita Roy Chowdhury, executive director, Centre for Science and Environment. This November also was the warmest since 2016. Warmer temperatures are favourable for dispersion of pollutants. Roy Chowdhury added that while multiple factors led to stabilising factors in pollution levels, the city cannot lower its guard in tackling the permanent sources of pollution in the city. "For the rest of winter, we will have to focus on the local emission sources and regional sources of pollution to prevent a worsening of the AQI," she said. According to data from the Indian Agricultural Research Institute, neighbouring Punjab, where stubble burning is the most vexing contributor to Delhi's pollution, saw only 33,979 harvest fires this November against 58,035 in November last year and 48,389 in November 2020. On Wednesday, the city's air quality remained in the very poor category, with the AQI recording 365 against 367 a day earlier.

On cleaning legacy waste, Chandigarh has mountain to climb

CHANDIGARH: While Chandigarh residents continue to bear environmental and health burden of the ever-increasing the Dadumajra garbage mountain, the Chandigarh municipal corporation (MC) lags far behind cities like Indore and Agra in cleaning up the legacy waste. These cities have achieved their bioremediation of legacy waste in two to three years. Indore took two years to complete the entire process of remediation and processing of around 15 lakh tonne legacy waste. Agra cleaned 9.5 lakh tonne of legacy waste in three years. Chandigarh, after nearly three years since the legacy waste work started in December 2019, is not even at the half-way mark, around 4.75 lakh tonne of total 13 lakh tonne has been achieved. But that’s not all. Indore and Agra cleaned up their legacy waste at much lower cost that Chandigarh. Indore spent around Rs 54 crore and Agra Rs 30.45 crore. Of the nearly 13 lakh tonne of legacy waste, the city could only clear around 4.75 lakh tonnes by November 9, according to the Chandigarh Pollution Control Committee (CPCC) affidavit submitted with National Green Tribunal (NGT). The work on the cleaning of another 8 lakh tonne has only just begun. Like Chandigarh, Agra too started its legacy mining work in 2019. Chandigarh did it in December, while Agra in October. For Chandigarh, the target was cleaning up 5 lakh tonne of waste, and for Agra 9.5 lakh tonne. Covid pandemic intervened during the legacy mining work of both the cities. Agra cleared nearly 9.4 lakh tonne by March 2022. As per CPCC affidavit to NGT, work in Chandigarh will be completed by March 2023.

Elemental reprioritisation

Prioritising drinking water source sustainability, mix-up of nutrient cycle and reuse of treated biosolids and wastewater need attention There is an urgent need to develop a common understanding of emerging rural water supply and sanitation priorities in India. It is also critical to ensure that we avoid falling into the trap of doing what comes easy and forgetting the larger purpose and core challenges. Several priorities were identified in a national workshop August 2022 during the release of a compendium of success stories on water, greywater and faecal sludge management from rural India. The workshop was held under the chairmanship of Vini Mahajan, secretary of the department of drinking water and sanitation under the Union Jal Shakti ministry, along with non-profit Centre for Science and Environment Director General Sunita Narain. Prioritising drinking water source sustainability is one of the essential priorities identified. Unfortunately, it is narrowly defined as protecting water sources in the immediate vicinity. The larger dimensions are often left out. Source sustainability also needs to be made a convergence priority. The sustainability of our drinking water sources is a significant challenge today in light of the increasing water stress, conflict over the competing use of water for agriculture and industry and the imminent climate change crisis. The increasing intensity of water use and water stress resulting from climate change will impact source sustainability. Assessment of source sustainability and developing measures for improving source sustainability will require convergence of programmes, policy and environmental safeguards and legislation. We also need capacity building and learning collateral for promoting source sustainability. The attitude and approach of many engineering para-state institutions and implementing agencies are still focused on water supply, not source sustainability. Capacity building of implementing agencies, developing planning and designing learning collaterals and community involvement in source sustainability is required. Advocacy and behaviour change communication at the national level is vital. At the state level, monitoring, capacity development and hand-holding support are needed. Making source sustainability a visible, verifiable and incentivised priority is crucial. There is an urgent need to make source sustainability more visible in the web portal of Jal Jeevan Mission to display measures taken at the village level for the sustainability of the water source and the budget spent for the same.

Kolkata needs a forecast-based ‘Graded Response Action Plan’ to combat air pollution

The West Bengal government’s combat plan for the drop in air quality in Kolkata is at best out of date. As Kolkata’s air quality worsened drastically in the week between November 21 and 27, 2022, and grabbed the pollution crown from Delhi for a few days, West Bengal environment minister Manas Bhunia announced a ‘Graded Response Action Plan’ (GRAP) to counter the rising pollution in Kolkata and five cities of the state.  But Gufran Beig, programme director of System of Air Quality Forecasting and Research (SAFAR), told The Plurals GRAP had long been scrapped in Delhi as there is no point imposing norms when people have already been exposed to a high level of air pollution. “Since July 2022, only a three-day forecasting-based GRAP has been implemented in the National Capital Region of Delhi,” he said. The System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR) is a national initiative introduced by the Ministry of Earth Sciences (MoES) to measure the air quality of a metropolitan city, by measuring the overall pollution level and the location-specific air quality of the city. “We are already forecasting air pollution in Delhi and other cities and are prepared to set up a similar system in Kolkata if the West Bengal Pollution Control Board and the state environment department want it,” Beig said. Executive director (research and advocacy) and head of the air pollution and clean transportation programme at the Centre for Science and Environment (CSE), New Delhi, Anumita Roychowdhury, said, a forecasting-based GRAP is the need of the hour. Referring to the Policy to curb air pollution in the National Capital Region, prepared by the Commission for Air Quality Management in the NCR and adjoining areas, she pointed out: “Proactively implement GRAP measures based on air quality forecasts, rather than retroactively implementing them once acceptable levels are breached”. Roychowdhury said GRAP needs to be in tune with the levels of pollution. The higher the levels (of pollution), the more stringent and restrictive the plan(s) must be. West Bengal at present has no air pollution forecasting system and the GRAP, that has recently been announced, is mainly a reiteration of existing norms and hardly has any restrictive provisions unlike the Delhi GRAP.  “A forecast-based GRAP is important and we are also planning for at least a three-day forecast-based GRAP model for Kolkata and are speaking with expert agencies,” West Bengal PCB chairman Kalyan Rudra said.  Air pollution rising sharply As the government grapples with the mode of action plan they need to follow, Kolkata’s air pollution has increased manifold during the last week. Central Pollution Control Board (CPCB) data reveals that on November 21, the Air Quality Index (AQI) of Kolkata was 150, which is considered ‘moderate’. However, on November 27, the AQI was recorded to be 241 (‘poor’) — a 60 per cent rise in just a week’s time. The most toxic air pollutant — ultra fine particulate PM 2.5 – was the triggering factor behind the AQI leap. On November 24 and 25, Kolkata’s average AQI was higher than Delhi, which made Kolkata more polluted than Delhi. Individual automatic air pollution measuring centres in the city have recorded even poorer air quality. On November 28, all the seven automatic monitoring points in the city recorded “very poor” AQI mostly during midnight and early morning, with the respective highest figures going beyond 300. Exposure to very poor air quality may trigger “respiratory illness on prolonged exposure”. “Surface temperature inversions, cool air being trapped closer to the surface with high pollution load, play a major role in deteriorating air quality during the winter when these inversions are the strongest,” said an expert in the state environment department.  

Activists allege government misleading Supreme Court on GM mustard

The Supreme Court will resume hearing a petition seeking a ban on the testing and planting of GM mustard. A government panel had approved the commercial cultivation of GM mustard The government is misleading the Supreme Court on the genetically modified (GM) mustard issue, the Coalition of GM-free India has told environment magazine Down To Earth on November 28, a day ahead of the court resuming hearing on the matter. The coalition, an informal network of organisations and individuals campaigning against GM foods, said the Centre violated its undertaking when it planted seeds in six locations in November. Activists have urged the apex court to immediately pass orders to uproot and destroy GM mustard crops planted at multiple sites in defiance of court orders. The top court on November 29 will resume hearing a petition against the testing of GM mustard. Earlier this month, the court had extended the status quo on the planting of genetically modified mustard, continuing the ban on the cultivation of the oil seed. Space tech that helps hearts beat better- MagLev & Heart tech Health Tech @ Abbott 40 Photos of Golf Star Paige Spiranac Learn It Wise Cars That Will Last 250k Miles - Did Yours Make It To The List Articles Vally Egypt's New Discovery is Challenging Our History Housediver Shaping the future of health-Innovating for access and affordability Abbott by Taboola Sponsored Links The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) of the Union environment ministry approved the commercial cultivation of GM mustard. The GEAC has recommended the release of GM mustard, which, according to experts, paves the way for its commercial cultivation. The move came amid opposition from green groups which say commercial cultivation of GM mustard could have an adverse impact on human health and food security. The transgenic mustard hybrid, DMH-11, has been developed by the Centre for Genetic Manipulation of Crop Plants (CGMCP) at Delhi University.

The Plastic Life-Cycle रिपोर्ट जारी की गई

The Plastic Life-Cycle रिपोर्ट दिल्ली बेस्ड थिंक-टैंक, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा जारी की गई। इसे 22 नवंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष भारत प्लास्टिक प्रदूषण का मुकाबला करने वाली नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम नहीं रहा है। 2016 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को जुलाई 2022 तक जारी किए जाने के बाद से पांच बार संशोधित किया गया है। इन संशोधित नीतियों से केवल प्रमुख उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को ही लाभ हुआ है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि, जब तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवनचक्र – स्रोत से निपटान तक – को प्लास्टिक प्रदूषण के मूल कारण के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तब तक यह मुद्दा बना रहेगा। वर्तमान नीतियां केवल प्लास्टिक कचरे के संग्रह, प्रबंधन, डायवर्जन और निपटान से संबंधित डाउनस्ट्रीम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जबकि 2016 के नियमों में सभी गैर-पुनर्चक्रण योग्य बहु-स्तरित प्लास्टिक (MLP) को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने का आह्वान किया गया था, इसे 2018 में MLP से बाहर चरणबद्ध तरीके से रोकने के लिए संशोधित किया गया था। जबकि 2021 की नीति में 1 जुलाई, 2022 के बाद सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, फरवरी 2022 के संशोधन में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए इस नियम में छूट प्रदान की गई थी, जो भारत में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। . उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर पर विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) के माध्यम से छूट प्रदान की गई थी। हालाँकि, EPR में कमियाँ हैं जो औद्योगिक लाभों के लिए पर्यावरण के दोहन को सक्षम बनाती हैं। उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को 2021-22 के लिए बाजार में रखे प्लास्टिक के लिए 25 प्रतिशत संग्रह लक्ष्य दिया गया था। हालांकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अभी तक इन कंपनियों के 2021-22 के प्रदर्शन को अपडेट नहीं किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनियों के लिए ईपीआर लक्ष्य 70 फीसदी निर्धारित किया गया है। हालांकि, सीपीसीबी को अपने ईपीआर पोर्टल पर सभी पीआईबीओ को पंजीकृत करने में भी मुश्किल हो रही है। E{R के तहत PIBO के लिए पुनर्चक्रण लक्ष्य केवल 2024-25 से शुरू होते हैं। इसका मतलब यह है कि 2024-25 तक प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कोई आदेश नहीं है। 2024-25 तक एकत्रित कचरे का क्या होगा, इस पर भी स्पष्टता का अभाव है। वर्तमान में, प्लास्टिक उत्पादों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री के उपयोग को सत्यापित करने के लिए कोई तकनीक नहीं है। इसलिए, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक के उपयोग के किसी भी दावे को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि ये विनियम कंपनी के दावों की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं।

राजनीति में ढिलाई बीजिंग अपनी दुर्गंध ठीक कर रहा है, दिल्ली क्यों नहीं?

एक दशक पहले, एशिया के दो सबसे बड़े देशों की राजधानियों में दुनिया के कुछ सबसे गंदे आसमान थे। सबसे बुरे दिनों में, लाखों लोग स्मॉग की मोटी ग्रे छतरियों में लिपटे हुए थे जिसने सूरज को काला कर दिया था और फेफड़ों को घेर लिया था। तब से, उन शहरों में से एक ने महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2013 में चीनी सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बाद, बीजिंग ने अपनी हवा को साफ करने के लिए एक बहुवर्षीय, $100 बिलियन के प्रयास को आगे बढ़ाया। अधिकारियों ने कारखानों पर शिकंजा कस दिया, पुराने वाहनों को सड़क से हटा दिया और कोयले से प्राकृतिक गैस में स्थानांतरित कर दिया। जबकि अभी भी और अधिक किए जाने की आवश्यकता है, बीजिंग के अधिकारियों का कहना है कि अभियान शुरू होने की तुलना में अब शहर में हर साल 100 से अधिक दिन साफ ​​आसमान है। लेकिन दूसरे शहर, नई दिल्ली में, इस पतझड़ की हवा हमेशा की तरह खराब हो गई है। वायु प्रदूषण के मौसम की शुरुआत ने शहर में हफ्तों तक धुंध छाई रही, अधिकारियों को ट्रक यातायात रोकने, स्कूलों को बंद करने और लोगों को घर से काम करने के लिए कहा। जो लोग अभी भी बाहर निकल रहे थे, वे अपने नकाबों में खाँस रहे थे और अपनी आँखें मल रहे थे। हवा जीभ पर कड़वी लगी। हर साल, दिल्ली क्षेत्र में आसमान लाखों वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण, आसपास के खेतों में पराली जलाने और ग्रामीण घरों में गर्म करने और खाना पकाने के लिए खुली आग के उपयोग से तीखा हो जाता है। और हर साल, निवासियों को यह पूछने के लिए छोड़ दिया जाता है कि कुछ भी क्यों नहीं बदलता है। चीन की अधिनायकवादी व्यवस्था और भारत के विशाल और अस्त-व्यस्त लोकतंत्र के बीच मतभेदों के कारण अलग-अलग भाग्य कम नहीं होते हैं। कुल मिलाकर, चीन पर्यावरण प्रदर्शन के अंतरराष्ट्रीय सूचकांक में अपेक्षाकृत कम स्थान पर है। लेकिन बीजिंग के प्रदूषण के मामले में, चीनी सरकार ने एकमुश्त फोकस के साथ इसका सामना किया जब इसका पैमाना अनदेखा करना बहुत कठिन हो गया, जनता के गुस्से के जवाब में तेजी से, समन्वित कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इस मुद्दे को हल करने के लिए राजनीतिक संकल्प और जनता के दबाव दोनों का अभाव है। एक ऐसे देश में जहां करोड़ों लोग अब भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, मतदाताओं की अधिक चिंताएं हैं। राजनेता समाधान खोजने के बजाय विरोधियों पर हमला करने के लिए संकट का उपयोग करते हैं। नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में स्वच्छ वायु अभियान के डेटा विशेषज्ञ अविकाल सोमवंशी ने कहा, "इसका बहुत कुछ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विभिन्न सरकारों के बीच समन्वय के साथ करना है।" "अंदरूनी लड़ाई होती रहती है," उन्होंने अफसोस जताया।

Pékin s’attaque à son problème de pollution atmosphérique. Pourquoi New Delhi ne peut-elle pas ?

Il y a dix ans, les capitales des deux plus grands pays d’Asie avaient l’un des ciels les plus sales du monde. Les pires jours, des millions de personnes étaient enveloppées dans d’épais auvents gris de smog qui assombrissaient le soleil et assiégeaient les poumons. Depuis lors, l’une de ces villes a fait des progrès significatifs. Après que le gouvernement chinois a déclaré une guerre contre la pollution en 2013, Pékin a poursuivi un effort pluriannuel de 100 milliards de dollars pour purifier son air. Les autorités ont réprimé les usines, ont retiré les vieux véhicules de la circulation et sont passés du charbon au gaz naturel. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, les responsables de Pékin affirment que la ville compte désormais plus de 100 jours de ciel clair de plus chaque année qu’au début de la campagne. Mais dans l’autre ville, New Delhi, l’air de cet automne a été aussi infect que jamais. Le début de la saison de la pollution de l’air a apporté des semaines de brume dans la ville, incitant les autorités à interrompre brièvement la circulation des camions, à fermer les écoles et à demander aux gens de travailler à domicile. Ceux qui s’aventuraient encore toussaient dans leurs masques et se frottaient les yeux. L’air était amer sur la langue. Chaque année, le ciel de la région de Delhi devient âcre à cause de la pollution générée par des millions de véhicules, du brûlage des chaumes dans les fermes environnantes et de l’utilisation de feux à ciel ouvert pour le chauffage et la cuisine dans les maisons rurales. Et chaque année, les habitants se demandent pourquoi rien ne change. Les fortunes divergentes sont dues, en grande partie, aux différences entre le système autoritaire chinois et l’énorme et désordonnée démocratie indienne. Dans l’ensemble, la Chine se classe relativement bas dans les indices internationaux de performance environnementale. Mais dans le cas de la pollution de Pékin, le gouvernement chinois s’y est attaqué avec détermination lorsque son ampleur est devenue trop décourageante pour être ignorée, forçant une action rapide et coordonnée en réponse à la colère du public. Selon les experts, l’Inde a manqué à la fois de volonté politique et de pression publique pour résoudre le problème. Les électeurs ont des préoccupations plus urgentes dans un pays où des dizaines de millions de personnes vivent encore dans la pauvreté. Les politiciens utilisent la crise pour attaquer les adversaires, plutôt que de chercher des solutions. “Cela a beaucoup à voir avec la volonté politique et la coordination entre les différents gouvernements”, a déclaré Avikal Somvanshi, spécialiste des données pour la Clean Air Campaign au Center for Science and Environment de New Delhi. “Les luttes intestines”, a-t-il déploré, “continuent de se produire”. Prenons, par exemple, un échange récent entre des dirigeants locaux et nationaux en Inde, qui ont constamment échangé le blâme sur qui est responsable de la mauvaise qualité de l’air dans la capitale. Un responsable du parti dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a comparé le ministre en chef de Delhi – membre d’un parti d’opposition – à Hitler, affirmant que le ministre avait “converti sa ville en chambre à gaz”. Le ministre en chef, Arvind Kejriwal, a balayé dans une émission de télévisiondemandant pourquoi “le gouvernement central est assis caché, enfermé dans une pièce”. En Chine, le système de parti unique ne souffre aucune opposition ; lorsque le gouvernement central donne la priorité à une initiative, les autorités locales s’alignent. Cela s’est produit dans le cas de la pollution de Pékin, alors que la capitale travaillait en tandem avec les responsables régionaux et les villes voisines, a déclaré Zongbo Shi, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Birmingham en Angleterre. En Inde, où les gouvernements locaux sont dirigés par un éventail de partis, la coordination est “vraiment compliquée”, a déclaré le professeur Shi. En l’absence de volonté politique, les intérêts économiques l’emportent ; Delhi est entourée de régions qui abritent principalement des agriculteurs et des cols bleus qui donnent généralement la priorité aux besoins économiques urgents plutôt qu’à l’environnement. L’Inde est beaucoup moins riche que la Chine, qui a connu quatre décennies de croissance rapide, de sorte que Delhi ne peut pas investir autant dans la dépollution de l’environnement. La production économique de l’Inde était de 2 300 dollars par personne l’année dernière, tandis que celle de la Chine était de 12 500 dollars. “Il est très difficile de négocier la pollution de l’air avec de l’argent – l’argent est susceptible de gagner ce combat”, a déclaré Michael Greenstone, directeur de l’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago. “Il y a ici des objectifs doubles et contradictoires : réduire la pollution de l’air et développer l’économie.” Les dirigeants indiens sont peu incités à combler les clivages, en partie parce que le nettoyage du ciel ne figure pas parmi les priorités des électeurs. Même si l’on sait que la pollution de l’air tue plus d’Indiens que tout autre facteur de risque, les électeurs ont classé la qualité de l’air au 17e rang des préoccupations les plus urgentes dans une enquête nationale avant les élections de 2019, bien derrière les emplois, les soins de santé et les infrastructures. Seulement 12 % environ des répondants ont qualifié la pollution de l’air de prioritaire. En Chine, en revanche, les résidents – en particulier une classe moyenne en pleine croissance – ont fait connaître leur frustration même au sein du système autoritaire. Certains à Pékin ont commencé à qualifier les épisodes de smog les plus toxiques d'”airpocalypse”. L’alarme s’est accrue lorsque des études ont montré que la pollution de l’air contribuait à plus d’un million de décès prématurés à travers la Chine chaque année. (Aujourd’hui, la censure rend plus difficile l’expression de plaintes sur toutes les questions, y compris les questions environnementales.) “La volonté du peuple peut avoir une grande influence sur ce qui se passe”, a déclaré le professeur Greenstone. “Tant qu’il n’y a pas de demande constante, il est très, très difficile d’obtenir de réelles améliorations.” En Inde, a-t-il ajouté, la pollution de l’air “n’a pas pris la même priorité politique centrale qu’en Chine à ce jour”. Sans effort unifié, disent les experts, les responsables de Delhi ont pris des mesures limitées. Ces dernières années, la ville a fermé deux centrales électriques au charbon et obligé les usines à passer au gaz naturel canalisé à partir du charbon, et il est prévu de déployer au moins 8 000 bus électriques d’ici 2025, a déclaré Jasmine Shah, vice-présidente de la Groupe de réflexion du gouvernement de Delhi qui contribue à créer la politique de la ville en matière de pollution de l’air. Mais les responsables se sont également tournés vers des solutions plus douteuses. Un après-midi récent, des ventilateurs géants installés au bas d’une “tour de smog” verte ont projeté de l’air frais et filtré près d’un imposant temple sikh au cœur de Delhi. À proximité, un “pistolet anti-smog” attaché à un camion a pulvérisé de l’eau dans l’air. Ishmeet Kaur, un étudiant de 19 ans, a considéré la tour de smog de l’autre côté de la rue. “Un effort cosmétique du gouvernement”, a-t-elle dit, “pour nous faire sentir mieux.” “Si seulement les politiciens prenaient notre santé au sérieux et faisaient quelque chose de réel à propos de ce problème”, a-t-elle ajouté en toussant dans un masque noir. “Nous devrons compter sur les dieux de la météo.” Lorsque la Chine a agi sur son propre problème de pollution, elle s’est attaquée à une crise qui se préparait depuis des décennies. Depuis les années 1980, l’industrialisation et l’urbanisation rapides ont entraîné l’essor extraordinaire de la Chine en tant que puissance économique. Mais sa dépendance à l’égard de l’industrie lourde à forte intensité énergétique pour alimenter cette croissance a eu un coût environnemental immense. En 2013, les autorités chinoises ont publié un nouveau plan d’action national sur l’air, ont commencé à publier d’importantes données sur la qualité de l’air et ont publiquement alerté sur le problème de la pollution. Dans le cadre du plan national, Pékin devait réduire sa pollution de 25 %. La Chine a ensuite pris une série de mesures, ont déclaré des experts : elle a resserré les normes d’émissions industrielles de certaines usines et éliminé ou mis à niveau d’autres obsolètes ; mis au rebut 20 millions de vieux véhicules ; modernisé 200 000 chaudières industrielles ; et est passé au gaz naturel à partir du charbon comme source d’électricité pour six millions de foyers. Dans certains cas, l’action décisive a eu un coût : lorsque les autorités ont retiré les chaudières à charbon, par exemple, certaines maisons se sont retrouvées temporairement sans chauffage en hiver. “Un exemple clair d’une mauvaise exécution d’un plan visant à faire une énorme différence”, a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, basé à Helsinki, en Finlande. “Cela a causé de grandes souffrances à beaucoup de gens.” Néanmoins, les chercheurs ont constaté que les politiques strictes fonctionnaient. De 2013 à 2017, la concentration de particules fines dangereuses connues sous le nom de PM 2,5 dans l’atmosphère chinoise a diminué d’environ un tiers. L’air de Pékin est encore loin d’être parfait, surtout en hiver. Pendant plus de 100 jours l’année dernière, l’air a été considéré comme “malsain pour les groupes de personnes sensibles” ou a été moins bien noté. Selon le professeur Greenstone de l’Université de Chicago, le niveau moyen de pollution aux microparticules à Pékin en 2020 était trois fois supérieur à celui de Los Angeles. Ce week-end, le smog de Pékin a atteint des niveaux classés comme “très malsains”. Mais alors que la ville a connu une amélioration globale, à Delhi, la concentration de polluants atmosphériques est restée à peu près aux mêmes niveaux dangereux entre 2013 et 2020, selon l’Energy Policy Institute. L’Inde sait depuis longtemps comment réparer la pollution atmosphérique de Delhi. Un livre blanc du gouvernement de 1997 a identifié les gaz d’échappement des véhicules et les émissions industrielles comme les principaux coupables et a suggéré une action radicale. Au cours des années 1990, la ville a resserré les normes d’émission, déplacé les industries polluantes et obligé des milliers de ses bus et pousse-pousse automatiques à passer au gaz naturel comprimé à partir de carburant diesel. Mais Delhi continue de lutter contre la mauvaise qualité de l’air. Un lundi récent, le ciel était d’un beau bleu clair. Mais la teinte était trompeuse. La qualité de l’air a été classée comme “mauvaise”, selon les données du gouvernement, ce qui lui a donné un indice “très malsain” de 294. Tout ce qui est de 50 ou moins est considéré comme satisfaisant.

“北京可以，新德里为何不行？”

十年前，北京和新德里的空气污染水平还“不相上下”。如今，前者已经通过历时数年、耗资数千亿的治理取得重大改善，后者今秋的天气却是一如既往的污浊。 “北京在解决其空气污染问题，为何新德里不行？”《纽约时报》日前以此为题报道指出，在很大程度上，这种截然不同的命运归因于政治。中国政府能迅速采取协调一致的行动解决问题，而印度政客则利用污染危机攻击对手。在缺乏政治意愿的情况下，经济利益被优先考虑，印度官员采取的行动有限。 《纽约时报》报道截图 《纽约时报》11月22日报道称，随着桔杆焚烧高峰期的到来，自本月初起，新德里已经经历了数周的雾霾，政府不得不暂时禁止柴油卡车通行，关闭学校、工厂和建筑工地，并要求民众居家工作；仍然冒险出门的人戴上口罩也忍不住咳嗽、揉眼。《纽约时报》形容，糟糕的空气甚至能在舌尖上留下苦味。 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）11月4日报道，印度中央污染控制委员会的数据显示，新德里当天的24小时平均空气质量指数（AQI）超过470，属于空气污染“严重”级别。这也是AQI指数级别中最高的一级。当地时间本周一（21日），新德里的天空呈现出淡蓝色，但根据政府数据，空气质量仍属于“差”，294的指数得分“非常不健康”。 事实上，这样的新闻近来每年都会见诸报端。“每年，德里地区的天空都会因数以百万计汽车产生的污染、周围农场的秸秆焚烧以及农村家庭使用的明火取暖和烹饪而变得刺鼻。每年，居民们都在问为什么什么都没有改变。”《纽约时报》写道。 不到十年前，北京也有着类似的困扰。但根据北京市政府今年初发布的数据，2021年该市空气质量已首次全面达标，大气环境中细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的年均浓度均显著降低。此外，北京去年的空气优良天数达到288天（其中一级优天数为114天），较2013年增加了将近4个月。 是什么造成了如此大的差距？究其原因，报道援引专家分析称，在于中印政治制度、富裕程度和民众主要诉求的不同。

"北京可以，新德里为何不行？"

十年前，北京和新德里的空气污染水平还“不相上下”。如今，前者已经通过历时数年、耗资数千亿的治理取得重大改善，后者今秋的天气却是一如既往的污浊。 “北京在解决其空气污染问题，为何新德里不行？”《纽约时报》日前以此为题报道指出，在很大程度上，这种截然不同的命运归因于政治。中国政府能迅速采取协调一致的行动解决问题，而印度政客则利用污染危机攻击对手。在缺乏政治意愿的情况下，经济利益被优先考虑，印度官员采取的行动有限。 《纽约时报》11月22日报道称，随着桔杆焚烧高峰期的到来，自本月初起，新德里已经经历了数周的雾霾，政府不得不暂时禁止柴油卡车通行，关闭学校、工厂和建筑工地，并要求民众居家工作；仍然冒险出门的人戴上口罩也忍不住咳嗽、揉眼。《纽约时报》形容，糟糕的空气甚至能在舌尖上留下苦味。 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）11月4日报道，印度中央污染控制委员会的数据显示，新德里当天的24小时平均空气质量指数（AQI）超过470，属于空气污染“严重”级别。这也是AQI指数级别中最高的一级。当地时间本周一（21日），新德里的天空呈现出淡蓝色，但根据政府数据，空气质量仍属于“差”，294的指数得分“非常不健康”。 事实上，这样的新闻近来每年都会见诸报端。“每年，德里地区的天空都会因数以百万计汽车产生的污染、周围农场的秸秆焚烧以及农村家庭使用的明火取暖和烹饪而变得刺鼻。每年，居民们都在问为什么什么都没有改变。”《纽约时报》写道。

“北京可以，新德里为何不行？”

十年前，北京和新德里的空气污染水平还“不相上下”。如今，前者已经通过历时数年、耗资数千亿的治理取得重大改善，后者今秋的天气却是一如既往的污浊。 “北京在解决其空气污染问题，为何新德里不行？”《纽约时报》日前以此为题报道指出，在很大程度上，这种截然不同的命运归因于政治。中国政府能迅速采取协调一致的行动解决问题，而印度政客则利用污染危机攻击对手。在缺乏政治意愿的情况下，经济利益被优先考虑，印度官员采取的行动有限。 《纽约时报》报道截图 《纽约时报》11月22日报道称，随着桔杆焚烧高峰期的到来，自本月初起，新德里已经经历了数周的雾霾，政府不得不暂时禁止柴油卡车通行，关闭学校、工厂和建筑工地，并要求民众居家工作；仍然冒险出门的人戴上口罩也忍不住咳嗽、揉眼。《纽约时报》形容，糟糕的空气甚至能在舌尖上留下苦味。 据美国哥伦比亚广播公司（CBS）11月4日报道，印度中央污染控制委员会的数据显示，新德里当天的24小时平均空气质量指数（AQI）超过470，属于空气污染“严重”级别。这也是AQI指数级别中最高的一级。当地时间本周一（21日），新德里的天空呈现出淡蓝色，但根据政府数据，空气质量仍属于“差”，294的指数得分“非常不健康”。 事实上，这样的新闻近来每年都会见诸报端。“每年，德里地区的天空都会因数以百万计汽车产生的污染、周围农场的秸秆焚烧以及农村家庭使用的明火取暖和烹饪而变得刺鼻。每年，居民们都在问为什么什么都没有改变。”《纽约时报》写道。 不到十年前，北京也有着类似的困扰。但根据北京市政府今年初发布的数据，2021年该市空气质量已首次全面达标，大气环境中细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的年均浓度均显著降低。此外，北京去年的空气优良天数达到288天（其中一级优天数为114天），较2013年增加了将近4个月。 是什么造成了如此大的差距？究其原因，报道援引专家分析称，在于中印政治制度、富裕程度和民众主要诉求的不同。

New Delhi à ciel ouvert « airpocalypse » –

Essoufflement, yeux irrités, toux sèche… pour les habitants de New Delhi, l’arrivée de l’hiver est malheureusement synonyme de symptômes respiratoires et allergiques dus à “ le smog de delhi », un smog de pollution qui sévit dans la capitale de novembre à février. L’“ airpocalypse »une expression courante chez les habitants de la capitale, est de retour. Depuis janvier 2021, 44 000 personnes seraient mortes des conséquences de la pollution de l’air à New Delhi, selon Greenpeace Asie du Sud-Est et la société de surveillance de la qualité de l’air IQAir. Alors qu’aucune donnée liant pollution et mortalité n’a été rendue publique par le gouvernement indien, les études d’organismes indépendants se multiplient, et la qualité de l’air de Delhi est mesurée quotidiennement. Le 4 novembre, le niveau de particules fines (PM2,5) [1], qui sont les plus dangereux pour la santé car suffisamment petits pour pénétrer dans les voies respiratoires, était vingt-cinq fois supérieur au niveau maximal fixé par l’Organisation mondiale de la santé. Depuis lors, la qualité de l’air de la capitale a fluctué entre les catégories “ pauvre » et “ stricte ». Selon le rapport mondial sur la qualité de l’air, New Delhi est la capitale la plus polluée au monde. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cet air irrespirable, dont les pratiques agricoles et les émissions industrielles. © Victoria Lavelle / Reporterre Plusieurs facteurs sont à l’origine de cet air irrespirable. Chaque mois de novembre, les agriculteurs du Pendjab, un État du nord-ouest de l’Inde, brûlent du chaume pour nettoyer les champs après la récolte, et les fumées atteignent la capitale. Cela s’ajoute à un trafic routier intense, dans une ville de 20 millions d’habitants, et aux émissions industrielles déjà très polluantes. De plus, la baisse de température entraîne le stockage de particules fines dans l’atmosphère, faisant du brouillard presque quotidiennement en hiver. Le phénomène ne concerne pas seulement Delhi : le nuage de pollution empoisonne toute la plaine indogangétique, du Pendjab au Bengale, et est accentué par les émissions de poussières du désert du Thar, situé dans l’État du Rajasthan. “ Nous ne pouvons pas respirer » Début novembre, les écoles primaires de la ville ont été contraintes de fermer pendant sept jours. Le télétravail a été prôné et des mesures d’urgence ont été prises par le gouvernement de Delhi, comme l’interdiction des poids lourds transportant des biens non essentiels. “ Ce ne sont pas des solutions à long terme. C’est pareil tous les hivers et les dirigeants ne pensent pas à l’avenir », commente Licypriya Kangujam, militante pour le climat. Un constat partagé par Avikal Somvanshi, chercheur au Center for Science and Environment, à Delhi : “ La fermeture des écoles protège les enfants de la pollution routière à laquelle ils sont fortement exposés lors de leur trajet en classe. Mais cela ne résout pas le problème ». “ Les gens ne savent pas que c’est lié à la pollution » Sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent : “ Nous ne pouvons pas respirer », “ c’est la cinquième fois en trois mois que je tombe malade, mes poumons brûlent »… Au fur et à mesure que les hivers passent, la colère et la lassitude s’accumulent chez les Delhiites. “ De plus en plus de patients souffrent de toux sèche, d’allergies et de difficultés respiratoires. Chaque année c’est de pire en pire »déplore Seema Sahu, médecin généraliste à Delhi. “ Les gens ne savent pas que c’est de la pollution, ils pensent que c’est un rhume ou un mauvais virus. Je leur dis : mettez un masque, limitez les sorties, arrêtez de faire du sport dehors. Mais c’est la solution ? Confiner les gens chez eux ? La santé mentale des enfants et des personnes âgées est également affectée car tout cela diminue les interactions sociales. »elle continue. Kartik Jaggi, 25 ans, a grandi à Delhi, où il vit actuellement. Depuis Diwali (fête religieuse hindoue se déroulant fin octobre), il dit tousser, avoir les yeux irrités, un rhume qui ne s’en va pas… Et souffrir d’éco-anxiété. “ Bientôt Delhi sera inhabitable. Je voudrais quitter la capitale pour une ville plus petite et moins polluée. Quand je pense que ceux qui nous dirigent dépensent des milliers de roupies pour les campagnes électorales, mais ne sont pas en mesure de doter les espaces publics de purificateurs d’air »il respire.