• Urban Lab

NCAP, non-NCAP cities show similar trends in PM2.5 levels, CSE analysis | India News

Bathanda: There is hardly any difference in total particulate matter 2.5 (PM2.5) trends between the sub-cities. National Clean Air Program (NCAP) and those outside its scope, explains a new analysis from the Center for Science and Environment (CSE), released on Tuesday to mark the UN International Day of Clean Air for Blue Skies. It said that both groups of cities reflected similar mixed trends in air quality across different climatic zones, indicating that they had to meet the national ambient air quality standards for particulate pollution levels. I need a substantial reduction. There are 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that have registered significant increases in their annual PM2.5 levels – with almost identical numbers. The same holds true for cities (20 NCAP and 21 non-NCAP) that have recorded significant improvement in their annual PM2.5 levels. The severe and extended lockdown in 2020 due to the pandemic had significant impacts on air quality in all monitored cities. But there is negligible difference between the impact on NCAP and non-NCAP cities. Both groups of cities recorded a decrease of about 12 percent in their overall 2020 PM2.5 levels compared to last year. Pollution returned in 2021 with nearly equal intensity in both groups. NCAP cities recorded an overall increase of 8 percent in their annual PM2.5 levels in 2021 from the lowest levels in 2020. Similarly, non-NCAP cities recorded a 7 percent increase. . This makes the case for both NCAP and non-NCAP cities requiring substantial reductions to meet national ambient air standards. NCAP has set a national level target of 20-30% reduction in PM2.5 and PM10 concentrations from the base year of 2017 to 2024. But the Central Pollution Control Board (CPCB)’s latest NCAP assessment of cities’ performance has considered only PM10 data, which is mostly coarse dust particles, for disbursing performance-linked funds. Because monitoring of PM2.5 – the smallest particles that are highly harmful – is limited, uniform assessment of cities based on PM2.5 reduction has not been considered for performance assessment. CSE conducted a national analysis of PM2.5 levels in cities for which data is available to understand trends in both NCAP and non-NCAP cities, and reductions in both groups of cities to meet national clean air standards. level is required. . It also addressed air quality monitoring in terms of manual and real-time monitoring, the extent of PM10 and PM2.5 monitoring in cities, and data quality challenges for constructing and validating long-term air quality trends. What is exposed? NCAP covers 132 cities — 82 of them have been funded through the program, while 50 cities have received funds from the 15th Finance Commission. 6,425 crore has been released till 2021-22 and Rs 2,299 crore has been allocated for 2022-23. Cities need to quantify improvements starting in 2020-21 – requiring a 15 percent or more reduction in annual average PM10 concentrations and an increase of more than 200 days of good air. Anything less will be considered low and funding will be reduced. . “While it is encouraging that Clean Air Action funding is linked to performance and the ability of cities to demonstrate improvements in air quality, relying solely on manual monitoring of PM10 obviously creates a cost bias because It focuses more on dust control and reduction. Focusing on comprehensive action on industry, vehicles, waste and solid fuel burning,” he says. Anumita Rai ChowdhuryExecutive Director, Research and Advocacy at CSE. NCAP’s Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities dominate the list of cities that have recorded a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. There are 46 cities that are not covered by NCAP, but have adequate real-time data for both 2019 and 2021. In this group, 15 cities recorded a significant deterioration in annual PM2.5 levels between 2019 and 2021. Ankleshwar in Gujarat is the worst performer in the pool with percentage increase in annual PM2.5 value at 34, followed by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bathinda (Punjab); All of them have increased by more than 20 percent. Cities in Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat topped the list of non-NCAP cities that recorded a significant increase in air pollution levels between 2019 and 2020. However, Palwal in South Haryana has improved its annual PM 2.5 levels by 60%. Best performer in non-NCAP cities.

• Urban Lab

Ghaziabad is North India’s most polluted city, Noida, Delhi next on list

Among the 56 cities in North India, Faridabad is the most polluted one, says a study by the Centre for Science and Environment (CSE). Delhi, Noida and Faridabad are next on the list, according to the report which was done with data on PM2.5 levels in 2021. Ghaziabad’s annual average PM2.5 level in 2021 was 116 µg/m3 (microgram/cubic metre). Delhi, the second most polluted North Indian city, recorded 109 µg/m3. Pollution levels in Faridabad were 106 µg/m3 in Faridabad and 101 µg/m3 in Noida. Under the National Clean Air Programme (NCAP), Delhi, Ghaziabad and Noida receive funding to clean up air pollution by 20 to 30 per cent by 2024, stated a report by The New Indian Express. According to Avikal Somvanshi, a senior programme manager at the CSE Urban Lab, “All cities in the NCR that are being monitored, including Gurgaon, Rohtak and Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards.” He further said, “Compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding.” According to the data published in the report, the annual PM2.5 level in Delhi decreased by only one per cent between 2019 and 2021. It dropped to 97 µg/m3 in 2020 because of the Covid-19 mandated lockdown and shot back up to 109 µg/m3 in 2021. “Delhi-NCR also saw a marginal increase in the average peak 24-hour pollution. The peak pollution rose significantly from the baseline among the cities in the south (24 per cent) and central Indian cities (7 per cent), despite the overall fall in the winter average,” said the study.

• Urban Lab

UP में प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरनगर नंबर वन:गर्मियों में वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषण, 61% कम बारिश बनी बड़ी वजह

गर्मियों में ही यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली से NCR और वेस्ट यूपी की हवा जहरीली हो गई है। हवा में पीएम 2.5 (पर्टिकुलेट मैटर) का लेवल देश के दक्षिण भारत के शहरों से 3 गुना अधिक बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। इस प्रदूषण के लिए यूपी में 61 फीसदी कम बारिश को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE ने 2022 की गर्मी में शहरों में प्रदूषण के स्तर पर सर्वे किया। हैवी ट्रैफिक, रेग्युलर कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ कम बारिश इसके कारण सर्वे में NCR और उत्तर प्रदेश की हवा सबसे जहरीली पाई गई है। CSE के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार इस गर्मी में दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी प्रदूषण का हॉटस्पॉट है। जहां पीएम 2.5 का लेवल देश के दूसरे शहरों से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका बड़ा कारण हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्री और रेग्युलर कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ इस बार 61% कम बारिश है। मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री पर 2 दिन पहले ही प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन इस वक्त भी जारी है। मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री पर 2 दिन पहले ही प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन इस वक्त भी जारी है। तेज धूप में छिप जाता है पीएम 2.5 और हैवी पॉल्यूशन CSE के साइंटिस्ट सुपर्णो कहती हैं, "सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होने के कारण हवा में हमें धुंध की चादर साफ दिखाई देती है। ये चादर पीएम 2.5 के कणों से बनी प्रदूषण की लेयर होती है। जो स्मॉग के रूप में हमें पूरी दिल्ली, NCR और वेस्टर्न यूपी के शहरों में दिखती है। गर्मियों में तेज धूप के कारण पीएम 2.5 के हानिकारक कण हवा में नजर नहीं आते। हमें लगता है आसमान साफ है। जो आंखों का धोखा है।" देश के 26 राज्यों में हवा की हुई जांच CSE ने अपने इस सर्वे में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 शहरों में फैले कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CAAQMS के तहत 356 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा कैप्चर किया। इस डेटा के आधार पर शहर की गर्मी का लेवल और पॉल्यूशन लेवल का मिलान किया गया। इसके आधार पर तैयार सर्वे रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर अपलोड किया गया है। मेरठ बागपत रोड की तरफ चिमनियों से उठते धुंए से वातावरण दूषित हो रहा है। विभागीय छापामारी होने के बावजूद दिक्कत बनी हुई है। मेरठ बागपत रोड की तरफ चिमनियों से उठते धुंए से वातावरण दूषित हो रहा है। विभागीय छापामारी होने के बावजूद दिक्कत बनी हुई है। उत्तर भारत में निकला सबसे ज्यादा प्रदूषण इस सर्वे में उत्तर भारत सबसे प्रदूषित पाया गया। दिल्ली-NCR इस बार गर्मियों में प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना है। गर्मियों में वेस्ट यूपी की हवा में PM 2.5 का स्तर 71 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर निकला। जो पूर्वी भारत में 69 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर था। पश्चिम भारत (54 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और मध्य भारत (46 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) ने भी 40 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर आया। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर भारत (35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और दक्षिण भारत (31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) स्वच्छ थे। UP का मुजफ्फरनगर सबसे प्रदूषित जिला उत्तर भारत में दिल्ली-NCR सबसे प्रदूषित उप-क्षेत्र पाया गया। दिल्ली-NCR के शहरों में गर्मियों में पीएम 2.5 का औसत बहुत अधिक दर्ज किया गया। शोधकर्ता अविकल के अनुसार रिसर्च में छोटे शहरों में पॉल्यूशलन लेवल हाई मिला। मुजफ्फरनगर पूरे यूपी में सबसे दूषित शहर निकला। यूपी में प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। तीसरे नंबर पर हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत हैं। जिनकी हवा में प्रदूषण का स्तर हाई है। देश में हरियाणा के भिवाड़ी में प्रदूषण काफी है। शहर प्रदूषण (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) मुजफ्फरनगर 150 गाजियाबाद 101 दिल्ली 97 गुरुग्राम 94 नोएडा 80 पीएम 2.5 NCR का औसत दक्षिणी भारत के शहरों के औसत का लगभग 3 गुना है। मुजफ्फरनगर में 6 दिन पहले ही वायु प्रदूषण फैलाने के कारण 3 अवैध फैक्ट्रियों पर 9 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ये फैक्ट्री मै. माही ग्रीन अर्थ मेरठ रोड, मै. महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेज मखियाली एवं मै. एआरजी रबर प्रोसेस जानसठ रोड है। यह तस्वीर मेरठ के महाराणा प्रताप चौक की है। जहां रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चलने के कारण उड़ने वाली धूल को स्प्रिंकलर से दबाया जा रहा है। यह तस्वीर मेरठ के महाराणा प्रताप चौक की है। जहां रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चलने के कारण उड़ने वाली धूल को स्प्रिंकलर से दबाया जा रहा है। NCR, वेस्ट यूपी में इन 5 कारणों से बढ़ रहा प्रदूषण कंस्ट्रक्शन वर्क- दिल्ली, NCR सहित मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और यहां से जुड़े शहरों में लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरठ में रैपिड रेल, मैट्रो रेल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, डेडिकेटेड फ्रैट कॉरिडोर सहित बड़्रे प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य हो रहा है। इन निर्माण कार्यों के कारण लगातार धूल और रेत हवा में उड़ती रहती है। इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। बरसात नहीं होना- पूरे NCR सहित पश्चिमी यूपी में इस बार अनुमान से 60 फीसदी कम बरसात हुई है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय सूखे की कगार पर है, किसान परेशान हैं। इस सूखे के हालातों के कारण हवा में धूल बढ़ रही है। हैवी ट्रैफिक- दिल्ली, NCR और इससे सटे शहरों में लगातार वाहनों का दवाब बढ़ रहा है। मैट्रो की कनेक्टिविटी का विस्तार होने के बाद भी गाजियाबाद, मेरठ और सटे शहरों में वाहनों का लोड कम नहीं हो रहा। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा जहरीली हो रही है। इंडस्ट्रियल कंजक्शन- पूरे पश्चिमी यूपी में पेपर मिल, इंक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, स्टील वर्क, निर्माण सामग्री कारखाने से लेकर सभी बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं और वेस्टेज के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। अपशिष्ट जलना- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने के कारण हवा में प्रदूषण की परत जम जाती है, जिसके कारण हवा भारी होकर दूषित हो रहा है। मेरठ में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। मेरठ में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब समझें इस प्रदूषण को कम करने के तरीके पर्यावरण वैज्ञानिक अविकल के अनुसार अगर सरकार के अलावा आम जनता प्रदूषण कम करने की सोचे तो हवा का जहर कम हो सकता है। अधिक पेड़ लगाएं। बिजली से चलने वाले उपकरण कम इस्तेमाल करें। सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। धुंआ फैलाने वाले ईंधन से बचें। कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का ख्याल रखें। खेतों, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। कंस्ट्रक्शन वर्क को ढंककर करें। CSE के एनवायरमेंट साइंटिस्ट,रिसर्चर अविकल रॉय चौधरी ने अपनी टीम के साथ गर्मियों में हवा में प्रदूषण के स्तर को जांचा है। CSE के एनवायरमेंट साइंटिस्ट,रिसर्चर अविकल रॉय चौधरी ने अपनी टीम के साथ गर्मियों में हवा में प्रदूषण के स्तर को जांचा है। सर्वे के अनुसार गर्मी में यूपी के टॉप 10 प्रदूषित शहर प्रदूषित शहर PM 2.5 (माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर) मुजफ्फरनगर 285 गाजियाबाद 270 हापुड़ 250 नोएडा 230 मेरठ 250 बुलंदशहर 200 बागपत 201 सहारनपुर 180 बिजनौर 170 मुरादाबाद 165

• Urban Lab

Pollution: सबसे पॉल्यूटेड शहर में रह रहे गाजियाबादी, दिल्ली नोएडा की हवा भी कम जहरीली नहीं

दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. Pollution: दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. तमाम देशों की राजधानियों में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है. गाजियाबाद के एयर क्वॉलिटी इंडेक्स में पिछले साल की तुलना में कम दर्ज की गई है, लेकिन यह अब भी औसतन 100 के ऊपर बना हुआ है. पिछले साल पूरे साल का औसत एक्यूआई 106.60 था, जो कि इस बार यह 102 है. यहां प्रदूषण की पांच बड़ी वजहें कंस्ट्रक्शन साइटें, रोड डस्ट-टूटी हुई सड़कें, औद्योगिक प्रदूषण, लंबा ट्रैफिक जाम और कचर डंप कर और जलाना है. इनसे पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के 56 शहरों में फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है. 2021 में PM2.5 के स्तर पर डेटा के साथ की गई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद सूची में अगले स्थान पर हैं. ये भी पढ़े: Cracker Ban in Delhi: अब दिल्ली में नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे, जानिए क्यों लिया इतना बड़ा फैसल 2021 में गाजियाबाद का साल का औसत PM2.5 स्तर 116 माइक्रोग्राम/घन मीटर था. दिल्ली भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है. दिल्ली में 109 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है. वहीं फरीदाबाद में प्रदूषण का लेवल 106 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और नोएडा में 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा को वायु प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए 20-30 प्रतिशत तक फंडिंद दी जाती है. CSE अर्बन लैब के एक वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक अविकल सोमवंशी का कहना है कि एनसीआर के सभी शहरों की निगरानी की जा रही है, जिनमें गुड़गांव, रोहतक और बुलंदशहर शामिल हैं. उन्हें NCAP के तहत फंडिंग नहीं मिल रही है और इन शहरों में पीएम 2.5 है.

• Urban Lab

NCAP, non-NCAP cities showing similar trends in PM2.5 levels, CSE analysis | India News

बठिंडा: इन शहरों के बीच समग्र पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (पीएम2.5) के रुझान में बमुश्किल कोई अंतर है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और इसके दायरे से बाहर के लोग, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के एक नए विश्लेषण में कहा गया है, जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ब्लू स्काई के लिए स्वच्छ वायु दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि शहरों के दोनों समूह विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में समान मिश्रित प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें कण प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त कमी की आवश्यकता है। 16 एनसीएपी शहर और 15 गैर-एनसीएपी शहर हैं जिन्होंने अपने वार्षिक पीएम2.5 स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है – लगभग समान संख्या के साथ। वही शहरों (20 एनसीएपी और 21 गैर-एनसीएपी) के लिए जाता है जिन्होंने अपने वार्षिक पीएम2.5 स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है। महामारी के कारण 2020 में कठोर और विस्तारित लॉकडाउन का सभी निगरानी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेकिन एनसीएपी और गैर-एनसीएपी शहरों पर प्रभाव के बीच नगण्य अंतर है। शहरों के दोनों समूहों ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने कुल 2020 PM2.5 स्तर में लगभग 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की। प्रदूषण ने 2021 में दोनों समूहों में समान तीव्रता के साथ वापसी की। एनसीएपी शहरों ने 2020 के निचले स्तर से 2021 में अपने वार्षिक पीएम2.5 के स्तर में कुल 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसी तरह, गैर-एनसीएपी शहरों में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। . यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कटौती की आवश्यकता वाले एनसीएपी और गैर-एनसीएपी दोनों शहरों के लिए मामला बनाता है। NCAP ने 2017 के आधार वर्ष से 2024 तक PM2.5 और PM10 सांद्रता में 20-30 प्रतिशत की कमी का राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य रखा है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदर्शन से जुड़े फंडों के वितरण के लिए एनसीएपी शहरों के एक नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन में केवल पीएम 10 डेटा पर विचार किया गया है जो मोटे तौर पर मोटे धूल के कण हैं। चूंकि PM2.5 की निगरानी – छोटे कण जो अधिक हानिकारक हैं – सीमित हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए PM2.5 में कमी के आधार पर शहरों के एक समान मूल्यांकन पर विचार नहीं किया गया है। सीएसई ने शहरों में पीएम2.5 के स्तर का राष्ट्रीय विश्लेषण किया जिसके लिए एनसीएपी और गैर-एनसीएपी दोनों शहरों में प्रवृत्ति को समझने के लिए डेटा उपलब्ध है, और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु मानकों को पूरा करने के लिए शहरों के दोनों समूहों में कमी के स्तर की आवश्यकता है। . इसने मैनुअल और रीयल टाइम मॉनिटरिंग, शहरों में पीएम10 और पीएम2.5 की निगरानी के संदर्भ में वायु गुणवत्ता निगरानी की स्थिति और लंबी अवधि की वायु गुणवत्ता प्रवृत्ति के निर्माण और सत्यापन के लिए डेटा गुणवत्ता की चुनौतियों का भी खुलासा किया है। एनसीएपी में 132 शहर शामिल हैं – इनमें से 82 को कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जबकि 50 शहरों को 15वें वित्त आयोग से धन प्राप्त हुआ है; 2021-22 तक 6,425 करोड़ रुपये और 2022-23 के लिए 2,299 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शहरों को 2020-21 से सुधार की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है – इसके लिए वार्षिक औसत PM10 एकाग्रता में 15 प्रतिशत और अधिक कमी और अच्छी हवा के दिनों में 200 से अधिक की समवर्ती वृद्धि की आवश्यकता है। इससे कम कुछ भी कम माना जाएगा और फंडिंग को कम करेगा। . “हालांकि यह उत्साहजनक है कि स्वच्छ हवा की कार्रवाई का वित्त पोषण प्रदर्शन और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार प्रदर्शित करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है, पीएम 10 की केवल मैन्युअल निगरानी पर निर्भरता स्पष्ट रूप से खर्च में पूर्वाग्रह पैदा करती है क्योंकि यह धूल नियंत्रण की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करती है और कम करती है। उद्योग, वाहन, अपशिष्ट और ठोस ईंधन जलाने पर समग्र कार्रवाई से ध्यान, ”कहते हैं अनुमिता रॉयचौधरीसीएसई में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत। NCAP के पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के शहर उन शहरों की सूची में हावी हैं, जिन्होंने 2019 और 2021 के बीच PM2.5 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। ऐसे 46 शहर हैं जो एनसीएपी के तहत शामिल नहीं हैं, लेकिन 2019 और 2021 दोनों के लिए पर्याप्त वास्तविक समय डेटा है। इस समूह में, 15 शहरों ने 2019 और 2021 के बीच वार्षिक पीएम2.5 के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। गुजरात में अंकलेश्वर 34 के साथ वार्षिक PM2.5 मूल्य में प्रतिशत वृद्धि पूल में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, इसके बाद सतना (मध्य प्रदेश), वटवा (गुजरात), बहादुरगढ़ (हरियाणा), और बठिंडा (पंजाब); जिनमें से सभी ने 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के शहर गैर-एनसीएपी शहरों की सूची में हावी हैं, जिन्होंने 2019 और 2020 के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, दक्षिणी हरियाणा में पलवल अपने वार्षिक पीएम2.5 स्तर में 60 प्रतिशत सुधार के साथ है। गैर-एनसीएपी शहरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला।

• Urban Lab

कोविड के बाद दिल्ली में 13 फीसदी तक बढ़ा प्रदूषण, जानिए मुंबई, चेन्नई का हाल

कोविड महामारी के बाद राजधानी दिल्ली में 13 फीसदी तक प्रदूषण बढ़ा है। हालांकि, देश के महानगरों में कोविड महामारी के बाद प्रदूषण के स्तर में सबसे तेज बढ़ोतरी मुंबई में देखने को मिली है। यहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, चेन्नई शहर ऐसा है, जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की पूर्व संध्या पर विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम में शामिल और इसमें नहीं शामिल शहरों में स्थिति लगभग एक जैसी है। इन दोनों ही श्रेणियों के शहरों में प्रदूषण के स्तर में खास अंतर नहीं आया है। जबकि, देश के सभी मेगा सिटीज में कोविड के दौरान यानी वर्ष 2020 में लागू पाबंदियों के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। लेकिन, कड़े प्रतिबंधों के समाप्त होते ही रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में दिल्ली में वर्ष 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। लेकिन, वर्ष 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई। मुंबई में हुई सबसे तेज मुंबई में कोविड के बाद सबसे ज्यादा तेजी से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में वर्ष 2019 में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 30 रहा था। कोविड के समय इसमें सुधार हुआ और यह स्तर 23 पर आ गया। लेकिन, 2021 में यह स्तर बढ़कर 34 पर पहुंच गया। यानी इसमें 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। जो कि महानगरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई में घटा वहीं, चेन्नई शहर ऐसा है जहां कोविड के बाद प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। चेन्नई में वर्ष 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 रहा था। जबकि, वर्ष 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया। वर्ष 2021 में जहां सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।delhi_pollution_1660795770.jpg लगभग पहले जैसी ही

• Urban Lab

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

ख़बर सुनें ख़बर सुनें CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत …

• Urban Lab

UP में प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरनगर नंबर वन:गर्मियों में वेस्ट यूपी में सबसे ज्यादा प्रदूषण, 61% कम बारिश बनी बड़ी वजह

गर्मियों में ही यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। देश की राजधानी दिल्ली से NCR और वेस्ट यूपी की हवा जहरीली हो गई है। हवा में पीएम 2.5 (पर्टिकुलेट मैटर) का लेवल देश के दक्षिण भारत के शहरों से 3 गुना अधिक बढ़ गया है। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। इस प्रदूषण के लिए यूपी में 61 फीसदी कम बारिश को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE ने 2022 की गर्मी में शहरों में प्रदूषण के स्तर पर सर्वे किया। हैवी ट्रैफिक, रेग्युलर कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ कम बारिश इसके कारण सर्वे में NCR और उत्तर प्रदेश की हवा सबसे जहरीली पाई गई है। CSE के राष्ट्रीय मूल्यांकन के अनुसार इस गर्मी में दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी प्रदूषण का हॉटस्पॉट है। जहां पीएम 2.5 का लेवल देश के दूसरे शहरों से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका बड़ा कारण हैवी ट्रैफिक, इंडस्ट्री और रेग्युलर कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ इस बार 61% कम बारिश है। मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री पर 2 दिन पहले ही प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन इस वक्त भी जारी है। मुजफ्फरनगर की फैक्ट्री पर 2 दिन पहले ही प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन इस वक्त भी जारी है। तेज धूप में छिप जाता है पीएम 2.5 और हैवी पॉल्यूशन CSE के साइंटिस्ट सुपर्णो कहती हैं, "सर्दियों में सूरज की रोशनी कम होने के कारण हवा में हमें धुंध की चादर साफ दिखाई देती है। ये चादर पीएम 2.5 के कणों से बनी प्रदूषण की लेयर होती है। जो स्मॉग के रूप में हमें पूरी दिल्ली, NCR और वेस्टर्न यूपी के शहरों में दिखती है। गर्मियों में तेज धूप के कारण पीएम 2.5 के हानिकारक कण हवा में नजर नहीं आते। हमें लगता है आसमान साफ है। जो आंखों का धोखा है।" देश के 26 राज्यों में हवा की हुई जांच CSE ने अपने इस सर्वे में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 174 शहरों में फैले कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CAAQMS के तहत 356 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा कैप्चर किया। इस डेटा के आधार पर शहर की गर्मी का लेवल और पॉल्यूशन लेवल का मिलान किया गया। इसके आधार पर तैयार सर्वे रिपोर्ट को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर अपलोड किया गया है। मेरठ बागपत रोड की तरफ चिमनियों से उठते धुंए से वातावरण दूषित हो रहा है। विभागीय छापामारी होने के बावजूद दिक्कत बनी हुई है। मेरठ बागपत रोड की तरफ चिमनियों से उठते धुंए से वातावरण दूषित हो रहा है। विभागीय छापामारी होने के बावजूद दिक्कत बनी हुई है। उत्तर भारत में निकला सबसे ज्यादा प्रदूषण इस सर्वे में उत्तर भारत सबसे प्रदूषित पाया गया। दिल्ली-NCR इस बार गर्मियों में प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना है। गर्मियों में वेस्ट यूपी की हवा में PM 2.5 का स्तर 71 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर निकला। जो पूर्वी भारत में 69 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर था। पश्चिम भारत (54 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और मध्य भारत (46 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) ने भी 40 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर आया। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर भारत (35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और दक्षिण भारत (31 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) स्वच्छ थे। UP का मुजफ्फरनगर सबसे प्रदूषित जिला उत्तर भारत में दिल्ली-NCR सबसे प्रदूषित उप-क्षेत्र पाया गया। दिल्ली-NCR के शहरों में गर्मियों में पीएम 2.5 का औसत बहुत अधिक दर्ज किया गया। शोधकर्ता अविकल के अनुसार रिसर्च में छोटे शहरों में पॉल्यूशलन लेवल हाई मिला। मुजफ्फरनगर पूरे यूपी में सबसे दूषित शहर निकला। यूपी में प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। तीसरे नंबर पर हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत हैं। जिनकी हवा में प्रदूषण का स्तर हाई है। देश में हरियाणा के भिवाड़ी में प्रदूषण काफी है। शहर प्रदूषण (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) मुजफ्फरनगर 150 गाजियाबाद 101 दिल्ली 97 गुरुग्राम 94 नोएडा 80 पीएम 2.5 NCR का औसत दक्षिणी भारत के शहरों के औसत का लगभग 3 गुना है। मुजफ्फरनगर में 6 दिन पहले ही वायु प्रदूषण फैलाने के कारण 3 अवैध फैक्ट्रियों पर 9 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ये फैक्ट्री मै. माही ग्रीन अर्थ मेरठ रोड, मै. महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेज मखियाली एवं मै. एआरजी रबर प्रोसेस जानसठ रोड है। यह तस्वीर मेरठ के महाराणा प्रताप चौक की है। जहां रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चलने के कारण उड़ने वाली धूल को स्प्रिंकलर से दबाया जा रहा है। यह तस्वीर मेरठ के महाराणा प्रताप चौक की है। जहां रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चलने के कारण उड़ने वाली धूल को स्प्रिंकलर से दबाया जा रहा है। NCR, वेस्ट यूपी में इन 5 कारणों से बढ़ रहा प्रदूषण कंस्ट्रक्शन वर्क- दिल्ली, NCR सहित मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और यहां से जुड़े शहरों में लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरठ में रैपिड रेल, मैट्रो रेल, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, डेडिकेटेड फ्रैट कॉरिडोर सहित बड़्रे प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य हो रहा है। इन निर्माण कार्यों के कारण लगातार धूल और रेत हवा में उड़ती रहती है। इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। बरसात नहीं होना- पूरे NCR सहित पश्चिमी यूपी में इस बार अनुमान से 60 फीसदी कम बरसात हुई है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय सूखे की कगार पर है, किसान परेशान हैं। इस सूखे के हालातों के कारण हवा में धूल बढ़ रही है। हैवी ट्रैफिक- दिल्ली, NCR और इससे सटे शहरों में लगातार वाहनों का दवाब बढ़ रहा है। मैट्रो की कनेक्टिविटी का विस्तार होने के बाद भी गाजियाबाद, मेरठ और सटे शहरों में वाहनों का लोड कम नहीं हो रहा। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा जहरीली हो रही है। इंडस्ट्रियल कंजक्शन- पूरे पश्चिमी यूपी में पेपर मिल, इंक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, स्टील वर्क, निर्माण सामग्री कारखाने से लेकर सभी बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं और वेस्टेज के कारण हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। अपशिष्ट जलना- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने के कारण हवा में प्रदूषण की परत जम जाती है, जिसके कारण हवा भारी होकर दूषित हो रहा है। मेरठ में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। मेरठ में जगह-जगह टूटी हैं सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब समझें इस प्रदूषण को कम करने के तरीके पर्यावरण वैज्ञानिक अविकल के अनुसार अगर सरकार के अलावा आम जनता प्रदूषण कम करने की सोचे तो हवा का जहर कम हो सकता है। अधिक पेड़ लगाएं। बिजली से चलने वाले उपकरण कम इस्तेमाल करें। सीएनजी वाहनों का प्रयोग करें। धुंआ फैलाने वाले ईंधन से बचें। कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का ख्याल रखें। खेतों, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा बचाएं। कंस्ट्रक्शन वर्क को ढंककर करें। CSE के एनवायरमेंट साइंटिस्ट,रिसर्चर अविकल रॉय चौधरी ने अपनी टीम के साथ गर्मियों में हवा में प्रदूषण के स्तर को जांचा है। CSE के एनवायरमेंट साइंटिस्ट,रिसर्चर अविकल रॉय चौधरी ने अपनी टीम के साथ गर्मियों में हवा में प्रदूषण के स्तर को जांचा है। सर्वे के अनुसार गर्मी में यूपी के टॉप 10 प्रदूषित शहर प्रदूषित शहर PM 2.5 (माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर) मुजफ्फरनगर 285 गाजियाबाद 270 हापुड़ 250 नोएडा 230 मेरठ 250 बुलंदशहर 200 बागपत 201 सहारनपुर 180 बिजनौर 170 मुरादाबाद 165

• Urban Lab

Govt claims enchancment in air high quality of 95 cities, CSE flags limitations of city-based method

Ninety-five out of 132 polluted cities, recognized beneath a nationwide programme on clear air, have proven enchancment in air high quality by lowering particulate matter (PM10) focus in 2021-22 in comparison with 2017 with Varanasi recording the very best 53% discount within the degree of hazardous pollutant throughout the interval, confirmed a authorities evaluation launched on Wednesday. It additionally famous that 20 of those cities, together with Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have really conformed to the Nationwide Ambient Air High quality Requirements (NAAQS) that put acceptable annual common restrict of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The evaluation has not factored in different superb particulate matter PM2.5 for the sake of uniformity as solely PM10 is monitored in any respect 132 cities. Beneath the nationwide clear air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% discount in particulate matter focus by 2024 throughout the nation. Moreover Varanasi which reported the most important enchancment, the opposite cities which have proven enchancment in PM10 ranges throughout that interval embody Delhi, Mumbai, Kolkata, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. Within the case of Delhi, the PM10 degree diminished from 241 µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a discount of 18%. The PM10 focus in many of the cities, actually, continues to be figured at a lot greater ranges than the targets in addition to the NAAQS restrict regardless of exhibiting enchancment. Noting that the components answerable for air air pollution are completely different in numerous areas, surroundings minister Bhupender Yadav mentioned the federal government has given a transboundary mandate to the Fee for Air High quality Administration (CAQM) recognising the significance of coping with air air pollution on the ‘airshed’ degree. “I’m blissful that this experiment has been tremendously profitable,”he mentioned whereas talking at an occasion to mark the Worldwide Day of Clear Air for Blue Skies. An airshed is outlined as a geographical space having the identical air mass being affected by comparable topographical and meteorological circumstances. Referring to how many of the cities proceed to face extreme air air pollution by way of excessive focus of each PM2.5 and PM10, the Centre for Science and Atmosphere (CSE) warned that the present clear air motion plans that draw onerous boundaries round cities for the clean-up job are failing to deal with the key air pollution sources within the bigger orbit. Expressing the necessity to undertake a regional air high quality administration framework, it mentioned that the state motion plans beneath NCAP want to interrupt the silos between NCAP and non-NCAP cities for region-wide air high quality enchancment and scale back emissions from trade, automobiles, waste, and stable fuels in households throughout all areas. “The science of regional affect of air pollution has begun to take form in India. The NCAP has taken on board the precept of regional air high quality administration. However there is no such thing as a regulatory framework to allow multi-jurisdiction administration for aligned motion and to determine the upwind and downwind obligations of state governments to enhance regional air high quality,” mentioned Anumita Roychowdhury, govt director, CSE. The CSE additionally famous limitations of the ministry’s evaluation of the NCAP cities, flagging how the absence of evaluation of PM2.5 — the tinier particles which are far more dangerous — will not give an actual image. Solely 43 NCAP cities have sufficient PM2.5 information for the interval 2019-2021. “The increasing monitoring community of PM2.5 and key gases must be leveraged shortly to prioritise multi-pollutant motion for more practical discount of danger throughout all areas,” mentioned Roychowdhury. One other report, ready by Delhi-based organisation iFOREST, highlighted the necessity of a national-level programme to develop the capability of all stakeholders – cities, state and central authorities companies, non-public sector, NGOs and media — to successfully deal with the air air pollution drawback. “Our report exhibits that we have to prepare a minimum of 1 million folks over the following 5 years for air high quality administration. This may also create tens of 1000’s of latest jobs in the private and non-private sector to plan, monitor, mitigate, and management air pollution”, mentioned Chandra Bhushan, CEO of iFOREST and the lead creator of the report.

• Urban Lab

Govt claims enchancment in air high quality of 95 cities, CSE flags limitations of city-based strategy

Ninety-five out of 132 polluted cities, recognized below a nationwide programme on clear air, have proven enchancment in air high quality by decreasing particulate matter (PM10) focus in 2021-22 in comparison with 2017 with Varanasi recording the very best 53% discount within the stage of hazardous pollutant throughout the interval, confirmed a authorities evaluation launched on Wednesday. It additionally famous that 20 of those cities, together with Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have really conformed to the Nationwide Ambient Air High quality Requirements (NAAQS) that put acceptable annual common restrict of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The evaluation has not factored in different wonderful particulate matter PM2.5 for the sake of uniformity as solely PM10 is monitored in any respect 132 cities. Below the nationwide clear air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% discount in particulate matter focus by 2024 throughout the nation. Moreover Varanasi which reported the most important enchancment, the opposite cities which have proven enchancment in PM10 ranges throughout that interval embody Delhi, Mumbai, Kolkata, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. Within the case of Delhi, the PM10 stage lowered from 241 µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a discount of 18%. The PM10 focus in many of the cities, in truth, continues to be figured at a lot larger ranges than the targets in addition to the NAAQS restrict regardless of exhibiting enchancment. Noting that the components answerable for air air pollution are totally different in several areas, setting minister Bhupender Yadav stated the federal government has given a transboundary mandate to the Fee for Air High quality Administration (CAQM) recognising the significance of coping with air air pollution on the ‘airshed’ stage. “I’m comfortable that this experiment has been tremendously profitable,”he stated whereas talking at an occasion to mark the Worldwide Day of Clear Air for Blue Skies. An airshed is outlined as a geographical space having the identical air mass being affected by related topographical and meteorological situations. Referring to how many of the cities proceed to face extreme air air pollution when it comes to excessive focus of each PM2.5 and PM10, the Centre for Science and Setting (CSE) warned that the present clear air motion plans that draw exhausting boundaries round cities for the clean-up job are failing to deal with the main air pollution sources within the bigger orbit. Expressing the necessity to undertake a regional air high quality administration framework, it stated that the state motion plans below NCAP want to interrupt the silos between NCAP and non-NCAP cities for region-wide air high quality enchancment and scale back emissions from trade, autos, waste, and stable fuels in households throughout all areas. “The science of regional affect of air pollution has begun to take form in India. The NCAP has taken on board the precept of regional air high quality administration. However there is no such thing as a regulatory framework to allow multi-jurisdiction administration for aligned motion and to ascertain the upwind and downwind obligations of state governments to enhance regional air high quality,” stated Anumita Roychowdhury, government director, CSE. The CSE additionally famous limitations of the ministry’s evaluation of the NCAP cities, flagging how the absence of evaluation of PM2.5 — the tinier particles which are rather more dangerous — will not give an actual image. Solely 43 NCAP cities have enough PM2.5 information for the interval 2019-2021. “The increasing monitoring community of PM2.5 and key gases must be leveraged rapidly to prioritise multi-pollutant motion for simpler discount of danger throughout all areas,” stated Roychowdhury. One other report, ready by Delhi-based organisation iFOREST, highlighted the necessity of a national-level programme to develop the capability of all stakeholders – cities, state and central authorities businesses, personal sector, NGOs and media — to successfully deal with the air air pollution drawback. “Our report exhibits that we have to practice no less than 1 million individuals over the subsequent 5 years for air high quality administration. This may even create tens of hundreds of latest jobs in the private and non-private sector to plan, monitor, mitigate, and management air pollution”, stated Chandra Bhushan, CEO of iFOREST and the lead creator of the report.

• Urban Lab

Govt claims improvement in air quality of 95 cities, CSE flags limitations of city-based approach

Ninety-five out of 132 polluted cities, identified under a national programme on clean air, have shown improvement in air quality by reducing particulate matter (PM10) concentration in 2021-22 compared to 2017 with Varanasi recording the highest 53% reduction in the level of hazardous pollutant during the period, showed a government analysis released on Wednesday. It also noted that 20 of these cities, including Chennai, Madurai, Nashik and Chittur, have actually conformed to the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) that put acceptable annual average limit of PM10 at 60 micrograms per cubic meter (µg/m3). The analysis has not factored in other fine particulate matter PM2.5 for the sake of uniformity as only PM10 is monitored at all 132 cities. Under the national clean air programme (NCAP), the ministry has set targets of 20-30% reduction in particulate matter concentration by 2024 across the country. Congratulations! You have successfully cast your vote Besides Varanasi which reported the biggest improvement, the other cities that have shown improvement in PM10 levels during that period include Delhi, Mumbai, Kolkata, Noida, Ghaziabad, Lucknow, Kanpur, Agra, Pune, Nagpur and Chandigarh. In the case of Delhi, the PM10 level reduced from 241 µg/m3 in 2017 to 196 µg/m3 in 2021-22 — a reduction of 18%. The PM10 concentration in most of the cities, in fact, continues to be figured at much higher levels than the targets as well as the NAAQS limit despite showing improvement. Noting that the factors responsible for air pollution are different in different regions, environment minister Bhupender Yadav said the government has given a transboundary mandate to the Commission for Air Quality Management (CAQM) recognising the importance of dealing with air pollution at the ‘airshed’ level. “I am happy that this experiment has been tremendously successful,”he said while speaking at an event to mark the International Day of Clean Air for Blue Skies. An airshed is defined as a geographical area having the same air mass being affected by similar topographical and meteorological conditions. Referring to how most of the cities continue to face severe air pollution in terms of high concentration of both PM2.5 and PM10, the Centre for Science and Environment (CSE) warned that the existing clean air action plans that draw hard boundaries around cities for the clean-up job are failing to address the major pollution sources in the larger orbit. Expressing the need to adopt a regional air quality management framework, it said that the state action plans under NCAP need to break the silos between NCAP and non-NCAP cities for region-wide air quality improvement and reduce emissions from industry, vehicles, waste, and solid fuels in households across all regions. “The science of regional influence of pollution has begun to take shape in India. The NCAP has taken on board the principle of regional air quality management. But there is no regulatory framework to enable multi-jurisdiction management for aligned action and to establish the upwind and downwind responsibilities of state governments to improve regional air quality,” said Anumita Roychowdhury, executive director, CSE. The CSE also noted limitations of the ministry's assessment of the NCAP cities, flagging how the absence of assessment of PM2.5 -- the tinier particles that are much more harmful -- won't give a real picture. Only 43 NCAP cities have adequate PM2.5 data for the period 2019-2021. "The expanding monitoring network of PM2.5 and key gases needs to be leveraged quickly to prioritise multi-pollutant action for more effective reduction of risk across all regions," said Roychowdhury. Another report, prepared by Delhi-based organisation iFOREST, highlighted the need of a national-level programme to develop the capacity of all stakeholders – cities, state and central government agencies, private sector, NGOs and media -- to effectively tackle the air pollution problem. “Our report shows that we need to train at least 1 million people over the next five years for air quality management. This will also create tens of thousands of new jobs in the public and private sector to plan, monitor, mitigate, and control air pollutants”, said Chandra Bhushan, CEO of iFOREST and the lead author of the report.

• Industrial Pollution

Breather for coal plants draws anguish

The Union Environment Ministry has for the third time extended the deadline by which coal plants must install pollution control technologies to stem emissions, drawing criticism from environment and clean-energy activists. The Ministry first specified emission norms for the control of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx) and mercury (Hg) from coal-fired power plants in December 2015, giving thermal power plant operators time until December 2017 to install equipment that would contain emission of these pollutants. The deadline was then extended to 2022. Plant operators say that the high cost of retrofitting plants have delayed implementation of the norms. Power plants in Delhi-NCR, which witnesses some of the worst pollution levels, were given a stricter deadline of 2020 to meet the pollution standards. However, non-compliance and limited progress by the Delhi-NCR power plants as well as other power plants across the country led to a new extension in March 2021, followed by the notification on Monday pushing it to 2025. According to the latest notification, power plants within a 10-km radius of Delhi-NCR and in the vicinity of cities with a population of more than one million, have until December 31, 2024, to comply — an extra two years from the earlier deadline of December 2022. For power plants within a 10-km radius of ‘critically polluted’ areas (as designated by the Environment Ministry) the deadline has been extended to December 31, 2025, from the earlier December 31, 2023. Finally, for all other power plants across the country which had an earlier timeline of December 31, 2024, the new deadline stands at December 31, 2026. Apart from this, all power plants scheduled to retire before December 31, 2027, will now be exempted from installing flue gas desulphurisation (FGD), or equipment that stems sulphur dioxide emissions, and instead they will just have to submit an exemption request to the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Central Electricity Authority (CEA) citing the grounds for retirement. While multiple timeline extensions have been given for the installation of FGD to control SO2 emissions from coal based-power stations, there are sustained efforts toward diluting or doing away with the norms by the power plants, say environmentalists. “This is evident from the communications in the past and studies put out by the Central Electricity Authority (CEA) and the Union Ministry of Power (MoP), which ignore the basic science and chemistry of SO2’s role in building up PM2.5 concentrations through sulphate formation,” said Sunil Dahiya, analyst at the Centre for Research on Energy and Clean Air. Ritwick Dutta, environmental lawyer and founder of Legal Initiative for Forest and Environment (LIFE), said, “The fact that another extension has been given clearly shows that the emission norms will never be implemented. All power plants were required to achieve the target for emission standards by December 2017. All missed the target. On one pretext or the other. Now, it has been further extended.” “It is ironical that this new notification was issued only two days before the United Nations International Day of Clean Air for Blue Skies. Instead of pioneering the movement in spirit, this action could be putting the ‘blue sky’ at stake,” said Nivit Yadav of the Centre for Science and Environment (CSE). “Our analysis shows that till date, only 4% of India’s coal power capacity has installed equipment to control SO2 emissions and another 41% has identified the vendors for supply of the equipment. The remaining 55% of the capacity has not taken any concrete steps to meet the norms even after seven years since the norms were first notified in December 2015.”

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delhi govt. bans all types of firecrackers till Jan. 1

The Delhi government on Tuesday imposed a complete ban on the production, sale and use of all types of firecrackers, including green crackers, till January 1, 2023. “Emission from firecrackers seems to be an important contributing factor in worsening of Delhi’s pollution in the winter. In view of such a situation, a complete ban is being imposed on the production, storage, sale and use of all types of firecrackers so that people’s lives can be saved,” Environment Minister Gopal Rai said. He said there will also be a ban on online sales and delivery of firecrackers in Delhi. The Minister said last year, many incidents of people bursting crackers were reported in Delhi as it was easily available online. This year, a coordinated action plan is being worked out by the police, the Delhi Pollution Control Committee and the Revenue Department for implementing the ban. Mr. Rai said the Delhi government is serious about controlling pollution and it is preparing a ‘winter action plan’, which will be implemented in the coming days. The Minister said everyone has to take responsibility to control pollution in Delhi. “We appeal to the residents of Delhi to cooperate with the government to control pollution. We simply have one message for Delhi residents: celebrate Deepavali by lighting diyas and distributing sweets. While it is important to celebrate the festival with pomp, we also have a responsibility to curb pollution,” he added. Stress on awareness On the likely impact of such prohibitions, Anumita Roychowdhury, head of Clean Air Programme at the Centre for Science and Environment, said: “Regulatory action in such matters work when supported by a massive public awareness around health risks.” Reacting to the announcement, BJP MP Parvesh Verma tweeted in Hindi, “When Hindu festivals of Diwali and Dussehra are round the corner, Kejriwal imposes a ban on firecrackers. Every year Delhi has to suffer because of the government’s failure.”

• Rural Water-Waste Management

Small soak pits, big changes

<p>Surrounded by lush greenery, a soak pit with a square border and a circular lid complements the many environment-friendly practices at organic farmers Peter and Lona Serrao’s farm in Permude in Dakshina Kannada – located about 22 km from Mangaluru. The soak pit has proved transformative in the management of wastewater in the area. “Earlier, grey water was discharged in the open, resulting in waterlogging, bad odour and increased incidence of diseases like malaria,” Peter recollected. The term ‘grey water’ is used to describe wastewater generated from bathing, washing clothes, kitchen and other household activities.</p><p>Liquid waste management was also the need of the hour in Udupi district’s Yerlapady village. Under Jal Jeevan Mission, ‘functional household taps’ for drinking water were installed in homes, said a resident, Radha Poojary. Since there was no effective system to manage the liquid waste generated, grey water began to overflow and accumulate in the area. Radha explained that 80% of the water supplied was used and discharged as grey water. Thus, when gram panchayats in Permude and Yerlapady offered to build low-cost soak pits for grey water management, Peter and Radha grabbed the opportunity. Panchayat leaders decided to utilise funds from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme (MGNREGS) for this purpose. The Permude Panchayat Development Officer (PDO) Shailaja said the gram panchayat, covering 1,300 households, has built 17 soak pits. Peter built the soak pit in his farm at a total cost of Rs 17,000. <p>The Permude panchayat has also made it mandatory for new buildings to have soak pits in order to obtain a licence. “Some residents needed further motivation to build soak pits. We are keen that every household should have a soak pit to prevent contamination of surface water and rivers,” she added.</p><p class="CrossHead"><strong>Managing liquid waste</strong></p><p>After being declared ‘open-defecation free’ in November 2018, Karnataka began to focus on cleanliness of water sources and decentralised solid and liquid waste management.</p><p>In 2020, Karnataka became the first state to implement a policy for waste management in rural areas, defining water and sanitation as primary responsibilities of gram panchayats.</p><p>“Liquid waste management includes both, treatment of grey water and black (faecal sludge) water,” said Dakshina Kannada Zilla Panchayat Chief Executive Officer Kumar.</p><p>The district has superseded its target of constructing 6,500 soak pits this year, and having built 7,000 soak pits so far, spending over Rs 3 crore.</p><p>The efficient management of grey water in Yerlapady has found a mention in the Centre for Science and Environment’s (CSE) recent compendium of successful water supply and sanitation practices in India, titled ‘Big change is possible’.</p><p>CSE Director General Sunita Narain stressed that grey water management — to treat and reuse water for recharging ground water — is key to sustainability of water sources. “When we pollute water, we waste it. Water supply has to be linked to sanitation and wastewater management,” she added. Sunita observed that the involvement of local communities has played a big role in successful management of solid and liquid waste.</p>

• Industrial Pollution

थर्मल पॉवर प्लांट उत्सर्जन के उत्सर्जन मानदंडों में संशोधन की आलोचना, क्या है यह बदलाव?

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने थर्मल पॉवर प्लांट के उत्सर्जन मानदंडों में नया संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद पर्यावरणविद सुनीता नारायण की अगुवाई वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उत्सर्जन मानदंडों में यह संशोधन 2015 में जारी अधिसूचना में किया गया है। इस संशोधन के अनुसार, सल्फर डॉइऑक्साइड के मानकों को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों को और दो साल की अवधि देकर उनका समर्थन किया गया है। हालांकि पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम और नाइट्रोजन ऑक्साइड की समय सीमा पिछली अधिसूचना के अनुसार ही है। सल्फर डाइऑक्साइड के मानकों को पूरा करने के लिए बिजली संयंत्रों को और दो साल का विस्तार देकर उनका समर्थन किया गया है। सीएसइ के अनुसार, सल्फर डॉइऑक्साइड एक उच्च मानदंड प्रदूषक है। आमतौर पर, स्वस्थ वातावरण की परिवेशी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की पृष्ठभूमि का स्तर 2 g/m3 से कम होता है। 20 g/m3 (24-घंटे माध्य) या 500 g/m3 (10-मिनट माध्य) से अधिक इसकी उपस्थिति स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। सीएसइ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाल के शोध से पता चला है कि वातावरण में सल्फर डॉइऑक्साइड सांद्रता की मामूली वृद्धि भी संवेदनशील समूहों जैसे कि शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा या पुरानी फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्रभावित करती है। इसके अलावा, प्रदूषक हवा में जमा हो जाता है और सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर में भी परिवर्तित हो जाता है। सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण के कार्यक्रम निदेशक निवित यादव कहते हैं, यह विडंबना है कि यह नई अधिसूचना नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतरराष्ट्रीय दिवस से केवल दो दिन पहले जारी की गई थी। ऐसी कार्रवाई नीले आकाश को दांव पर लगा सकती है। यादव कहते हैं, “हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि आज तक, भारत की कोयला बिजली क्षमता के केवल 4 प्रतिशत ने SO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपकरण स्थापित किए हैं और अन्य 41 प्रतिशत ने उपकरणों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं की पहचान की है। शेष 55 प्रतिशत क्षमता ने सात साल बाद भी मानदंडों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है क्योंकि मानदंडों को पहली बार दिसंबर 2015 में अधिसूचित किया गया था”। उन्होंने कहा कि मई 2020 की एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि 70 प्रतिशत इकाइयां सल्फर डाइ ऑक्साइड के मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं। यहां तक कि उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए संयंत्र या उपकरण लगाने की भी शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पीएम और नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड मानदंडों का अनुपालन कभी भी एक चुनौती नहीं थी, सल्फर डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन पर काम करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी 2020 की रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखता है कि पीएम मानकों का आधे से अधिक संयंत्र पालन कर रहे हैं। इस विस्तार से एक और बड़ा लाभ पुरानी इकाइयों के लिए है जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं और संयंत्र संचालन की कम दक्षता के कारण सबसे अधिक प्रदूषणकारी हैं। अधिसूचना ऐसी इकाइयों को उनकी सेवानिवृत्ति की स्व.घोषित अवधि तक चलने की अनुमति देती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सीइए ने 3.912 मेगावाट क्षमता की पहचान की है जिसे डिकमिशन किया जाना है, लेकिन यह खुलासा नहीं किया है कि ये प्लांट कितने समय तक मानदंडों को पूरा किए बिना काम करने वाले हैं। नई अधिसूचना में एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि गैर अनुपालन करने वाली इकाइयों पर प्रति यूनिट पर्यावरणीय मुआवजा 0.20 रुपये से बढाकर 0.40 रुपये कर दिया गया है। सीएसइ में औद्योगिक प्रदूषण की कार्यक्रम अधिकारी अनुभा अग्रवाल कहती हैं, पर्यावरणीय मुआवजे में यह वृद्धि हालांकि अप्रसांगिक है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय ने आसानी से एक समय सीमा बढाने के लिए एक रणनीति अपनाई है। सीएसई के विश्लेषण से पता चलता है कि अगर इस नई अधिसूचना के तहत समय सीमा नहीं बढ़ाई गई होती, तो श्रेणी ए के तहत 13 बिजली संयंत्रों को परिचालन के छह महीने तक संचयी रूप से लगभग 1.4 करोड़ रुपये प्रति दिन का जुर्माना देना पड़ता। लेकिन अब ये प्लांट बिना जुर्माना चुकाए अगले दो साल तक प्रदूषण फैलाते रह सकते हैं। यादव कहते हैं, बिजली मंत्रालय और सीईए की सहमति से पर्यावरण मंत्रालय का यह कदम यह दर्शाता है कि लोगों का स्वास्थ्य और पर्यावरण इसकी चिंता का सबसे कम है।

• Urban Lab

Pollution: सबसे पॉल्यूटेड शहर में रह रहे गाजियाबादी, दिल्ली नोएडा की हवा भी कम जहरीली नहीं

दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. तमाम देशों की राजधानियों में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है. गाजियाबाद के एयर क्वॉलिटी इंडेक्स में पिछले साल की तुलना में कम दर्ज की गई है, लेकिन यह अब भी औसतन 100 के ऊपर बना हुआ है. पिछले साल पूरे साल का औसत एक्यूआई 106.60 था, जो कि इस बार यह 102 है. यहां प्रदूषण की पांच बड़ी वजहें कंस्ट्रक्शन साइटें, रोड डस्ट-टूटी हुई सड़कें, औद्योगिक प्रदूषण, लंबा ट्रैफिक जाम और कचर डंप कर और जलाना है. इनसे पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के 56 शहरों में फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है. 2021 में PM2.5 के स्तर पर डेटा के साथ की गई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद सूची में अगले स्थान पर हैं.