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Cse In News

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दिल्ली और कोलकाता सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में, शरीर के भीतर जा रहा है जहरीला प्रदूषण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु प्रदूषण मानकों के अनुसार दिल्ली और कोलकाता खतरनाक पीएम-2.5 प्रदूषक तत्वों के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है वर्ष 2019 में पीएम-2.5 से अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में मुंबई 14वें स्थान पर थी। वहीं दिल्ली में 106 व कोलकाता ने प्रति एक लाख लोगों में 99 लोगों की मौत के अनुमान दर्ज हैं। हांलाकि चीन के बीजिंग में प्रति एक लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक 124 मौतें दर्ज की गई थीं। शहरों की वायु गुणवत्ता से संबंधित इस रिपोर्ट में 2010 से 2019 तक के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 20 शहरों में से भारत के 18 शहरों में महीन प्रदूषक तत्वों से प्रदूषण में सबसे ज्यादा पीएम-2.5 में वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि अन्य दो शहर इंडोनेशिया में दर्ज किए गए। भारतीय शहरों, कस्बों में प्रयागराज, वाराणसी, चुनार, मिर्जापुर, रामपुर, भदोही, रीवा, सतना और गोपालगंज में भी भारी वृद्धि देखी गई है। पर्यावरण जानकारों के मुताबिक विश्लेषण के लिए सेटेलाइट से मिले डेटा और जमीनी निगरानी दोनेां को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट ने दुनिया भर के 7,239 शहरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि पीएम-2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 भारत में और 9 इंडोनेशिया में हैं। दूसरी ओर, 2010 से 2019 तक पीएम 2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक कमी वाले 20 शहरों में से सभी चीन में हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की विशेषज्ञ अनुमिता रॉयचौधरी कहती हैं, दिल्ली और कोलकाता पीएम2.5 से संबंधित बीमारियों की सूची में भी छठ और आठवें स्थान पर हैं। स्वच्छ हवा बेंचमार्क को पूरा करने के लिए सबसे कड़े फैसलों के साथ समयबद्ध, सभी क्षेत्रों के साथ संयुक्त प्रयासों के साथ योजनाओं पर अमल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरों को इससे भी सबक लेने की जरूरत है कि बीजिंग ने वायु प्रदूषण सुधारा फिर भी बीमारियों और ज्यादा उम्र वाली आबादी के कारण पीएम2.5 से संबंधित बीमारी का सबसे ज्यादा बोझ सह रही है। बता दें कि बढ़ती आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण और भी खतरनाक है। पीएम2.5 वृद्धि के आधार पर दस सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली- 110 (माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, वार्षिक औसत) कोलकाता-84 कानो, नाइजीरिया-83.6 लिमा, पेरू-73.2 ढाका बंगलादेश-71.4 जकार्ता, इंडोनेशिया-67.3 लागोस, नाइजीरिया-66.9 कराची, पाकिस्तान-63.6 बीजिंग चीन-55 अकरा, घाना-51.9 विश्वस्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पीएम2.5 मान्य है

स्वच्छता में किया बेहतर काम, पतोरा की बनी नई पहचान

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जल आपूर्ति एवं स्वच्छ्ता में सर्वोत्तम अभ्यास पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें दुर्ग जिला के ग्राम पंचायत पतोरा के कार्यों को प्रमुखता दी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपने काम की बदौलत पतोरा की नई पहचान बनी है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जल आपूर्ति एवं स्वच्छ्ता में सर्वोत्तम अभ्यास पुस्तक का विमोचन किया गया। इसमें दुर्ग जिला के ग्राम पंचायत पतोरा के कार्यों को प्रमुखता दी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता के क्षेत्र में अपने काम की बदौलत पतोरा की नई पहचान बनी है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विनी महाजन सचिव पेयजल एवम स्वच्छ्ता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अवसर पर जानकारी दी। सुनीता नारायण महानिदेशक पेयजल आपूर्ति के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में अपसंस्कृति स्त्रोत प्रदार्थ क्षमता मल कीचड़ प्रबंधन फिकल स्लज मैनेजमेंट में अलग अलग राज्यो से आये अधिकारियों ने अपनी बात रखी। जिसमें अंजीता साहू सरपंच ने पतोरा में फिकल स्लज मैनेजमेंट पर किए गए कार्यों को उल्लेख करते हुए बताया कि व्यर्थ बहने वाले पानी से बीमारियों से बचाव हुआ है और भूजल स्तर अच्छा होने की आशा है। सामुदायिक स्तर पर सोकपीट का निर्माण कराया गया है। जिससे ग्रे वाटर और वेस्ट वाटर का दोनो का प्रबंधन हो रहा है। एक बड़ी आबादी के लिए हमारी ग्राम पंचायत ने त्रिस्तरीय फिल्टर प्लांट का निर्माण कराया है। जिससे हमारे गांव का तालाब सुरक्षित हो गया है। गोपेश साहू पंच तीन लाख 99 हजार पांच सौ लीटर मल का सही ढंग से निपटान ग्राम में बने फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जा चुका है। भाजयुमो पाटन संयुक्त मण्डल द्वारा आज पाटन में राज्य सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मध्य पाटन मंडल, उत्तर पाटन मंडल एवं दक्षिण पाटन मंडल के द्वारा संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय घेराव एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन गुरुवार को पाटन में किया गया। जिसमें प्रमुख रुप से सांसद विजय बघेल के अलावा मंडल अध्यक्ष खेमलाल साहू, लालेश्वर साहू सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चा पर विफल है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए वादा को वह पूरा नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था लेकिन आज छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। सभा को लालेश्वर साहू, खेमलाल साहू, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मध्य पाटन मंडल अध्यक्ष कुणाल शर्मा, नारद साहू, मोहन साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भी संबोधित किया॥ इसके बाद रैली के रूप में स्वामी आत्मानंद चौक से एसडीएम कार्यालय की ओर सभी भाजपाई रवाना हुए जहां पर एसडीएम पाटन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद स्वामी आत्मानंद चौक पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला भी जलाया गया। इस दौरान जनपद सदस्य जनपद सदस्य उत्तरा सोनवानी, डा घनश्याम कौशिक, राजा पाठक, रवि सिंगौर, कैलाश यादव, हरिशंकर साहू, कमलेश चन्द्राकर, फेरहा धीवर, दयानद सोनकर, रवि सिन्हा सहित अन्य मौजूद रहे।

Pollution: लोगों का दम घोंट रहा प्रदूषण, छोटे शहर बने नए हॉटस्पॉट, गर्मियों में हालात हुए बद से बदतर

Pollution Level: दिल्ली-NCR रीजन अब भी प्रदूषण के मामले में टॉप पर है. दक्षिणी राज्यों के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तीन गुना ज्यादा है. इस वर्ष पिछली गर्मी के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा रहा है. Pollution Causes: प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिससे होने वाली मौतों और इससे होने वाले नुकसान का पता लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार फिलहाल मौजूद नहीं है. लेकिन ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो 24 घंटे हमें नुकसान पहुंचा रही है. CSE यानी Centre for Science and Environment ने गर्मियों में वायु प्रदूषण के स्तर का डाटा जारी किया है. इस डाटा के मुताबिक केवल दिल्ली जैसे बडे शहर ही नहीं, अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण नए रिकॉर्ड बना रहा है. हालांकि दिल्ली-NCR रीजन अब भी प्रदूषण के मामले में टॉप पर है. दक्षिणी राज्यों के मुकाबले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तीन गुना ज्यादा है. इस वर्ष पिछली गर्मी के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा रहा है. Also Read - Home Tips: घर में रखी पुरानी अलमारी को साफ करने की 'निंजा टेक्नीक', मिनटों में नए की तरह चमकेगी भारत के सबसे प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट के लिहाज से देखें तो अब भारत का सबसे प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है, जहां गर्मियों के दौरान प्रदूषण का औसत 134 रहा. इसके बाद हरियाणा के मानेसर की बारी आती है जो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है. यहां गर्मियों के प्रदूषण का औसत 119 रहा. तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला का है, जहां प्रदूषण का स्तर 110 रहा. इसके बाद हरियाणा के रोहतक और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का नंबर है. भारत के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 शहर दिल्ली एनसीआर के हैं. गर्मियों में भारत के सबसे कम प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो मिजोरम का एजवाल और तमिलनाडु का गुम्मीडिपुंडी सबसे कम प्रदूषित है. Also Read - Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah: जेठालाल को मिलने वाली है खुशखबरी, दयाबेन या मेहता साहब आखिर किसकी होगी एंट्री! हालांकि उत्तर भारत के कुछ शहर ऐसे भी हैं, जहां पिछली गर्मियों के मुकाबले इस बार प्रदूषण में कमी दर्ज हुई है. पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश का वाराणसी है जहां प्रदूषण के स्तर में 59% की कमी आई है. इसके अलावा बल्लभगढ़ जालंधर पाली आगरा और श्रीनगर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है. प्रदूषण के यह आंकड़े 1 मार्च से 31 मई के बीच के हैं. इस दौरान के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पीएम 2.5 डाटा को एकत्रित कर उसका विश्लेषण किया गया है. सीपीसीबी के 356 स्टेशन से यह डाटा लिया गया. यह स्टेशन भारत के 26 राज्यों के 174 शहरों में मौजूद है. प्रदूषण के मामले में पूरे उत्तर भारत का हाल सबसे खराब है और दिल्ली-एनसीआर गर्मियों के दौरान प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना है. गर्मियों के औसत प्रदूषण का स्तर हुआ बेहद खराब गर्मियों के मौसम में भी उत्तर भारत में पीएम 2.5 का स्तर 71 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है. इसके बाद पूर्वी भारत का नंबर आता है जहां पीएम 2.5 का स्तर 69 ग्राम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है. पश्चिमी भारत में यह स्तर 54 रहा है. मध्य भारत में 46 जबकि उत्तर पूर्वी भारत में 35 और दक्षिण के राज्यों में यह स्तर 31 रहा है. भारत में दिल्ली-एनसीआर रीजन सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया. इस रीजन में राजस्थान के भिवाड़ी में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड किया गया. यहां प्रदूषण का औसत गर्मियों के दौरान 134 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा है. मानेसर में यह स्तर 119, गाजियाबाद में 101, दिल्ली में 97, गुरुग्राम में 94 और नोएडा में पीएम 2.5 80 के करीब रहा है. दक्षिण के राज्यों के मुकाबले एनसीआर रीजन का यह स्तर 3 गुना ज्यादा है. हालांकि यह गर्मियों का औसत प्रदूषण निकाला गया है. अगर बात इस बारे में करें कि 1 दिन में किस शहर में या किस इलाके में प्रदूषण पीक पर पहुंचता है तो उसमें बाजी बिहार ने मारी है. बिहार में गर्मियों में प्रदूषण का पीक या चरम 168 रहा है. उत्तर भारत में प्रदूषण का चरम स्तर 142 था. पश्चिमी भारत में 106, मध्य भारत में 89, उत्तर पूर्व में 81 और दक्षिण भारत में यह स्तर 65 रहा है. बिहार जहां प्रदूषण अपने चरम स्तर पर लगभग रोजाना पहुंचता रहा. वहां बिहार शरीफ में प्रदूषण का स्तर 285 तक चला गया. कटिहार में 245 और पटना में यह स्तर 200 तक पहुंचा. उत्तर भारत के रोहतक में भी प्रदूषण का पीक काफी खराब रहा और यह 258 तक पहुंचा. इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि अब छोटे शहरों में भी प्रदूषण के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं. पिछले वर्ष की गर्मियों के मुकाबले इस वर्ष गर्मियों में हर रीजन में प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल के मुकाबले हुई बढ़ोतरी उत्तर भारत में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई जो 23% की थी. उत्तर भारत में एनसीआर रीजन में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ा है. पिछले वर्ष के मुकाबले दिल्ली एनसीआर रीजन के लोगों ने 25.8% ज्यादा प्रदूषण झेला. मध्य भारत में 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई. पश्चिमी भारत में 4% पूर्वी भारत में 1.8% दक्षिण के राज्यों में प्रदूषण नहीं बढ़ा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पिछले वर्ष के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज हुई सीएससी की रिसर्चर अनुमिता रॉय चौधरी के मुताबिक, गर्मियों में प्रदूषण के बढ़ने की वजह गाड़ियां इंडस्ट्री पावर प्लांट वेस्ट बर्निंग और धूल का ज्यादा उड़ना है और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन पर काम करना होगा. जंगलों को कटने से बचाना होगा. शहरों में तापमान कम करने के तरीकों पर काम करना होगा और फसलों में और जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाना होगा.

Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study

NEW DELHI: Most global cities far exceed World Health Organisation's (WHO) air pollution guidelines, posing serious health risks, with Delhi and Kolkata figuring as top two most polluted cities in terms of being exposed to hazardous fine particulate matter (PM2.5), said a new report released by the US-based Health Effects Institute (HEI) on Wednesday. Mumbai is 14th in the list in terms of being exposed to PM2.5 in 2019. In terms of impact, Delhi and Kolkata reported 106 deaths and 99 deaths per lakh of population, respectively due to exposure to PM2.5 in 2019 while Beijing in China reported the highest 124 deaths per lakh of Population. The report, 'Air Quality and Health in Cities' that used data from 2010 to 2019, underlined that India is home to 18 of the 20 cities with the most severe increase in PM2.5 pollution during the period while the other two cities are in Indonesia. The Indian cities/towns include Prayagraj, Varanasi, Chunar, Mirzapur, Rampur, Bhadohi, Rewa, Satna and Gopalganj. All these cities saw an increase of more than 30 micrograms per cubic meter (µg/m3) during that decade. Data from satellites and ground monitoring, wherever available, were used for analysis. Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study TNN | Aug 18, 2022, 08.35 AM IST Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study NEW DELHI: Most global cities far exceed World Health Organisation's (WHO) air pollution guidelines, posing serious health risks, with Delhi and Kolkata figuring as top two most polluted cities in terms of being exposed to hazardous fine particulate matter (PM2.5), said a new report released by the US-based Health Effects Institute (HEI) on Wednesday. Mumbai is 14th in the list in terms of being exposed to PM2.5 in 2019. In terms of impact, Delhi and Kolkata reported 106 deaths and 99 deaths per lakh of population, respectively due to exposure to PM2.5 in 2019 while Beijing in China reported the highest 124 deaths per lakh of Population. The report, 'Air Quality and Health in Cities' that used data from 2010 to 2019, underlined that India is home to 18 of the 20 cities with the most severe increase in PM2.5 pollution during the period while the other two cities are in Indonesia. The Indian cities/towns include Prayagraj, Varanasi, Chunar, Mirzapur, Rampur, Bhadohi, Rewa, Satna and Gopalganj. Congratulations! You have successfully cast your vote All these cities saw an increase of more than 30 micrograms per cubic meter (µg/m3) during that decade. Data from satellites and ground monitoring, wherever available, were used for analysis. image0 (10). The report analysed data of 7,239 cities across the globe and found that of the 50 cities with the most severe increase in PM2.5, 41 are in India and 9 are in Indonesia. On the other hand, of the 20 cities with the greatest decrease in PM2.5 pollution from 2010 to 2019, all are located in China. “Delhi and Kolkata with the highest PM2.5 exposures ranking sixth and eighth for PM2.5 related disease burden (impact) respectively, need the most stringent time bound multi-sector action to meet the clean air benchmark,” said Anumita Roychowdhury, air pollution expret and executive director of the Centre for Science and Environment (CSE). She emphasised that the Indian cities also need to draw lesson from the fact that Beijing, despite lowering its PM2.5 exposures substantially, still has the highest PM2.5 related disease burden due to its baseline disease rates, and growing and ageing population that are the risk factors for growing populous cities. The HEI’s report also highlights data gaps in low- and middle-income nations, a key aspect to understanding and addressing the health effects of air pollution. “Based on the 2022 WHO Air Quality Database, of the 20 cities with the steepest increases in PM2.5 exposures in our data, only two (Satna and Varanasi in India) have an official monitoring station at ground level,” said the report. According to the WHO’s Air Quality Database, only 117 nations currently have ground-level monitoring systems to track PM2.5, and only 74 nations are monitoring NO2 levels. Inhalable PM2.5 is considered the most hazardous among all classical pollutants as it gets deposited in lungs through breathing and causes serious respiratory problems. Besides analysing PM2.5, the HEI report also analysed city-wise data of other hazardous pollutant and found that Shanghai in China and Moscow in Russia figured as top two most polluted for being exposed to nitrogen dioxide (NO2). Roychowdhury noted that more developed cities who have controlled PM2.5 exposures are now in grip of NO2 problem from vehicles and industry. “Our cities therefore need to speed up multi sector and multi-pollutant action,” she said. NO2 comes mainly from the burning of fuels often in older vehicles, power plants, industrial facilities, and residential cooking and heating. The report found that global patterns for exposures to the two key air pollutants - PM2.5 and NO2 - are, however, strikingly different. "While exposures to PM2.5 pollution tend to be higher in cities located in low- and middle-income countries, exposure to nitrogen dioxide, or NO2, is high across cities in high-income as well as low- and middle-income countries,” it said.

Govt to form committees to assess sustainability of water sources under Jal Jeevan Mission: Official

The government plans to set up “source finding committees” under the Jal Jeevan Mission (JJM) to assess the sustainability of the sources supplying raw water for the piped water scheme, a senior official said on Wednesday. The government also proposes to train five women in every village in using field testing kits to ensure that there is no arsenic, fluoride or bacterial contamination of sources of water, Vini Mahajan, Secretary in the Ministry of Jal Shakti, said at a seminar organised by the Centre for Science and Environment (CSE). The Mission was announced in August 2019 with the objective of supplying 55 litres of water per person per day to every rural household through household tap connections by 2024. Around 10 crore of the 19.11 crore rural households have been covered already, Mahajan said. She said that the government has set up more than 2,000 labs across the country for water quality testing and more than 900 of them are NABL accredited. “We are trying to make sure that every district and sub-district has an NABL-accredited lab where people can conveniently go and get water samples tested,” the official said. “Also, to make the quality of water part of the ethos … We ask that at least five women in every village should be trained in using free testing kits. “These simple, easy-to-use kits should be made available free in every village. The community should be encouraged to keep using them to make sure that no arsenic, fluoride or bacterial contamination is happening,” Mahajan said. She said sources could dry up in certain water-stressed areas “as we extract the water required to provision 55 litres per capita per day” under the scheme. “What the mission requires as of now is that there must be a source finding committee comprising engineers and other local people who should access the source from which the scheme is drawing its raw water,” she said. The panel will “sign off and assure” about the sustainability of a particular source, the official said. Sunita Narain, Director General, CSE, said the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the “next generation reforms” instituted by the country in water and sanitation. “One of their objectives has been to ensure ‘functional’ tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable,” she said during the seminar that discussed best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management. CSE’s latest publication on the subject, a compendium of case studies titled “Big Change is Possible”, was released on the occasion. The compendium records and celebrates the successful stories from over 60 villages and peri-urban locations from across India about systems that have worked, such as ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the “big changes” on the ground. From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs to ensure sustainable drinking water supply. Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about “conjunctive” use of groundwater and surface water. From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge. PTI GVS VN VN

Delhi tops list of world’s most polluted cities, Kolkata close 2nd

Mumbai was ranked 14th. No other Indian city features in the top 20. In terms of the highest disease burden from a PM 2.5-related ailment, though, Beijing, with 124 attributable deaths per 100,000 people was the worst. Delhi came in at 6th, with 106 deaths per 100,000 and Kolkata at 8th with 99. Delhi and Kolkata are the two most polluted cities in the world in terms of average annual population-weighted PM 2.5 exposure, according to a new report, Air Pollution and Health in Cities, released by the Health Effects Institute’s (HEI) State of Global Air Initiative. Mumbai was ranked 14th. No other Indian city features in the top 20. In terms of the highest disease burden from a PM 2.5-related ailment, though, Beijing, with 124 attributable deaths per 100,000 people was the worst. Delhi came in at 6th, with 106 deaths per 100,000 and Kolkata at 8th with 99. Five Chinese cities were in the top 20. In terms of NO2 exposure, Shanghai was the worst in terms of average exposure, and no Indian city was in the top 20. A large number of global cities across the world exceeded the World Health Organization’s (WHO) norms for both PM 2.5 and NO2. The report found Delhi’s average PM 2.5 exposure to be 110 micrograms per cubic metre in 2019, which is 22 times the WHO benchmark of 5 micrograms per cubic metre. Kolkata had an average exposure of 84 micrograms per cubic metre. Shanghai had average NO2 exposure of 41.6 micrograms per cubic metre, followed by Moscow in Russia (40.2 micrograms per cubic metre). The WHO standard for NO2 exposure is 10 micrograms per cubic metre. The report said in 2019, exposure to pollutants in 86% of the more than 7,000 cities included in the report exceeded WHO’s standard, therefore impacting around 2.6 billion people. In terms of absolute numbers, the study attributed 29,900 deaths in Delhi in 2019 to be due to PM 2.5 exposure; 21,380 in Kolkata; and 16,020 in Mumbai. In comparison, Beijing saw 26,270 deaths in 2019 on account of PM 2.5 exposure. The report, which used data from 2010 to 2019, also found that global patterns for exposures to the two key air pollutants , NO2 and PM 2.5 were strikingly different. While exposures to fine particulate matter was found to be higher in cities located in low and middle-income countries, exposure to nitrogen dioxide, or NO2 was high across cities in high-income as well as middle-income countries. NO2 is primarily released in the form of emissions from vehicles and through power plants. “As cities around the world rapidly grow, the impacts of air pollution on residents’ health are also expected to increase, underscoring the importance of early interventions to reduce exposures and protect public health,” said Pallavi Pant, a Senior Scientist at HEI, involved in the study. The analysis also highlighted data gaps in low and middle-income nations. Referring to the WHO’s Air Quality Database, it said only 117 nations currently have ground-level monitoring systems to track PM2.5, and only 74 nations are monitoring NO2 levels. “Strategic investments in ground-level air quality monitoring systems and expanded use of satellites and other emerging technologies in targeted regions can provide critical first steps toward cleaner air,” it said. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE) says that Delhi continues to rank as the most polluted city in terms of PM 2.5, and that while it is making gradual improvements, much more is required. “The study takes 2019 levels into consideration and we saw a drop in 2020 in all cities, but saw it increase once again in 2021. Another aspect is deaths linked to PM 2.5 and Delhi is actually ranked sixth in comparison to Beijing in first, which has actually seen a considerable drop in PM 2.5 concentration. This is largely down to Beijing’s aging population and for them, the disease burden is high. We need to ensure for Delhi and other Indian cities, the disease burden does not increase similarly,” she added.

Govt to Form Committees to Assess Sustainability of Water Sources Under Jal Jeevan Mission: Official Get latest articles and stories on India at LatestLY. The government plans to set up

The government plans to set up "source finding committees" under the Jal Jeevan Mission (JJM) to assess the sustainability of the sources supplying raw water for the piped water scheme, a senior official said on Wednesday. The government also proposes to train five women in every village in using field testing kits to ensure that there is no arsenic, fluoride or bacterial contamination of sources of water, Vini Mahajan, Secretary in the Ministry of Jal Shakti, said at a seminar organised by the Centre for Science and Environment (CSE). The Mission was announced in August 2019 with the objective of supplying 55 litres of water per person per day to every rural household through household tap connections by 2024. Around 10 crore of the 19.11 crore rural households have been covered already, Mahajan said. She said that the government has set up more than 2,000 labs across the country for water quality testing and more than 900 of them are NABL accredited. "We are trying to make sure that every district and sub-district has an NABL-accredited lab where people can conveniently go and get water samples tested," the official said.</p><p> "Also, to make the quality of water part of the ethos ... We ask that at least five women in every village should be trained in using free testing kits.</p><p> “These simple, easy-to-use kits should be made available free in every village. The community should be encouraged to keep using them to make sure that no arsenic, fluoride or bacterial contamination is happening," Mahajan said.</p><p> She said sources could dry up in certain water-stressed areas “as we extract the water required to provision 55 litres per capita per day” under the scheme.</p><p> “What the mission requires as of now is that there must be a source finding committee comprising engineers and other local people who should access the source from which the scheme is drawing its raw water," she said.</p><p> The panel will “sign off and assure” about the sustainability of a particular source, the official said.</p><p> Sunita Narain, Director General, CSE, said the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the “next generation reforms” instituted by the country in water and sanitation.</p><p> "One of their objectives has been to ensure 'functional' tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable,” she said during the seminar that discussed best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management.</p><p> CSE's latest publication on the subject, a compendium of case studies titled “Big Change is Possible”, was released on the occasion.</p><p> The compendium records and celebrates the successful stories from over 60 villages and peri-urban locations from across India about systems that have worked, such as ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the “big changes” on the ground.</p><p> From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs to ensure sustainable drinking water supply.</p><p> Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about “conjunctive” use of groundwater and surface water.</p><p> From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge.</p>

सरकार जलजीवन मिशन के तहत जलस्रोतों की संपोषणीयता के मूल्यांकन के लिए बनाएगी समितियां:अधिकारी

केंद्र सरकार ने नल-जल योजना के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने वाले स्रोतों की संपोषणीयता का आकलन करने के लिए जलजीवन मिशन के तहत ‘स्रोत खोज समितियां’ गठित करने की योजना बनायी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जलशक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कहा कि सरकार का हर गांव में पांच महिलाओं को क्षेत्रीय परीक्षण किट का उपयोग करने का प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है ताकि जलस्रोत में आर्सेनिक, फ्लूराइड या बैक्टेरियाई संदूषण की समस्या न रहे। देश में 2024 तक नल-जल कनेक्शन के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से अगस्त, 2019 में इस मिशन की घोषणा की गयी थी। महाजन ने कहा कि 19.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों में करीब 10 करोड़ परिवारों को नल-जल कनेक्शन दिया जा चुका है । उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए देशभर में 2000 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं तथा उनमें से 900 से अधिक एनएबीएल से प्रमाणित हैं। सचिव ने कहा, ‘‘ हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे है कि हर जिले और उपजिले में एनएबीएल प्रमाणित एक प्रयोगशाला हो ताकि लोग आसानी से वहां जाकर पानी के नमूने की जांच करवा सके।’’ उन्होंने कहा , ‘‘ पानी की गुणवत्ता को लोकाचार का हिस्सा बनाने के लिए .... हम कहते हैं कि हर गांव में कम से कम पांच महिलाओं को मुफ्त परीक्षण किट चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत पानी एवं स्वच्छता के क्षेत्र में देश द्वारा शुरू किया गया ‘‘अगली पीढ़ी का सुधार ’’ है।

Reinvent the economic growth model

GS Paper 3 Syllabus: Economy/Environment Source: Down to Earth Direction: Don’t miss any articles by Sunita Narain (D2E) on the environment Context: The author argues that future global actions must accept the reality of climate equity and use it to drive economic growth Climate equity ensures the just and fair distribution of the benefits of climate protection efforts among all poor and rich countries, and rural and urban populations. Issues: Poor the victim: Climate change is an existential threat. And Poor (already surviving on the margins) are severely impacted by extreme weather events. Progress vs environment: Millions of people are still waiting to get the benefits of economic progress — which means access to affordable energy. And at a time when the world has literally run out of carbon space to accommodate their need for development. Low carbon space for the poor: The “old” industrialised countries and new entrant China have appropriated 73 per cent of the carbon space till 2019. Erosion or dilution of climate equity in the negotiations: E.g., 2015 Paris Agreement got rid of the very concept of historical emissions and the idea of “compensation” for the loss and damage. The Sum of the nationally determined contributions (NDC) is inadequate: Studies show that even if all NDC targets are fulfilled, it would take the world towards a minimum of a 3°C temperature rise or more. Solution: Reinvent “growth” to become low-carbon, sustainable and yet affordable: Carbon fiancé markets — Article 6 of the Paris Agreement — should be put to work: g., the provision of clean energy through millions of mini-grids in the world of the poorest. Nature-based solutions must be firmly implemented: E.g., use the ecological wealth of poor countries and communities for mitigation as trees and natural ecosystems sequester CO2.

नाद खुळा! कोल्हापूरचा 'बायोगॅस पॅटर्न' राष्ट्रीय पातळीवर

घरगुती बायोगॅस प्रकल्पांना शौचालय जोडून त्याद्वारे गॅस निर्मितीचा कोल्हापूर पॅटर्न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला गेला. देशभरामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात असा बायोगॅस प्रयोग करणारा कोल्हापूर देशातील एकमेव जिल्हा आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘बिग चेंज इज पॉसिबल’ या कार्यशाळेत कोल्हापूर बायोगॅस प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. जिल्हा परिषदेतील पाणी व स्वच्छता विभागाचे जिल्हा समन्वयक विजयकुमार पाटील यांनी सादरीकरण केले. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (सी. एस. ई) संस्थेने येथील इंडिया हॅबिट सेंटर येथे ‘बिग चेंज इस पॉसिबल’चे आयोजन केले होते. पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनामध्ये लोकसहभागातून चांगले काम करणाऱ्या प्रयोगांचे येथे सादरीकरण झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यात एक लाख २० हजार बायोगॅस प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ९९ हजार ६५० प्रकल्पांना शौचालय जोडून सांडपाणी त्यामध्ये सोडण्यात आले आहे. त्यापासून गॅस निर्मिती करून त्याचा उपयोग स्वयंपाकासह अन्य गोष्टींसाठी केला जातो. मैला गाळ व्यवस्थापनाचा हा यशस्वी प्रयोग आहे. यासाठी देशभर अनेक उपक्रम राबवले जातात; मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यात जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा प्रयोग यशस्वी झाला, तसा तो कोठेही झाला नाही. कार्यशाळेमध्ये सिक्कीम येथील पारंपरिक झऱ्यांचे व्यवस्थापन करून वर्षभर पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या प्रयोगाचेही सादरीकरण झाले. पारंपरिक पद्धतीने जलसंधारणाची कामे करून गुजरातमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा डांग जिल्हा कसा पाणीदार झाला, याची माहिती देण्यात आली. छत्तीसगडमधील आदिवासी भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनाचा यशस्वी प्रयोगही मांडण्यात आला. नांदेड जिल्ह्यातील टेंभुर्णी गावामध्ये आधुनिक शोषखड्डा बनवण्यात आला आहे. त्याचे अनुकरण करत संपूर्ण तेलंगणा राज्यामध्ये ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ‘नांदेड पॅटर्न’ राबवला गेला. याबाबत ही माहिती देण्यात आली. कार्यशाळेचा समारोप सी. एस. ई. सेंटरच्या संचालिका सुनीता नारायण यांनी केला. कार्यशाळेत पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते. यांचाही गौरव जिल्ह्यातील बाजारभोगावमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प वरणगे पाडळी व देवळेवाडी येथील शोषखड्ड्यांचा प्रकल्प‌ गारगोटी येथील सांडपाण्याचा ‘कल्चर बेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट’ जिल्ह्यातील १३ गावांमध्ये प्रत्येक घरात बायोगॅस प्रकल्प शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दलही कार्यशाळेमध्ये जिल्ह्याचा गौरव

दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, कोलकाता दूसरे नंबर पर

स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (एचईआई) स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (एचईआई) स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं, कोलकाता इस सूची में दूसरे पायदान पर है। दुनियाभर के प्रदूषित शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर रही। इन तीनों के अलावा विश्व के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में कोई अन्य भारतीय शहर शामिल नहीं है। हालांकि, पीएम 2.5 से संबंधित बीमारी से सबसे अधिक बीमारी के बोझ के मामले में, बीजिंग, प्रति 100,000 लोगों पर 124 जिम्मेदार मौतों के साथ सबसे खराब था। वहीं, इस मामले में दिल्ली छठे स्थान पर रही, जहां प्रति 100,000 में 106 मौतें प्रदूषण की वजह से दर्ज़ की गईं और 99 मौतों के साथ कोलकाता 8 वें स्थान पर रहा। इस सूची में शीर्ष 20 में से पांच शहर चीन के हैं। अध्ययन में कुल 7,000 शहरों को शामिल किया गया था, हालांकि रैंकिंग के लिए छह क्षेत्रों में सबसे अधिक आबादी वाले केवल 103 को ही शामिल किया गया था। NO2 एक्सपोज़र के मामले में, शंघाई औसत एक्सपोज़र के मामले में सबसे खराब था, और कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 20 में नहीं था। दुनिया भर में बड़ी संख्या में वैश्विक शहरों ने पीएम 2.5 और NO2 दोनों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानदंडों को पार कर लिया है। रिपोर्ट में 2019 में दिल्ली का औसत पीएम 2.5 एक्सपोजर 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया, जो कि 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के डब्ल्यूएचओ बेंचमार्क का 22 गुना है। कोलकाता का औसत एक्सपोजर 84 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। शंघाई में औसत NO2 एक्सपोजर 41.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, इसके बाद रूस में मॉस्को (40.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) था। NO2 एक्सपोज़र के लिए WHO का मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में, रिपोर्ट में शामिल 7,000 से अधिक शहरों में से 86% में प्रदूषकों का जोखिम WHO के मानक से अधिक था, इसलिए लगभग 2.6 बिलियन लोग प्रभावित हुए। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, अध्ययन ने 2019 में दिल्ली में 29,900 मौतों को पीएम 2.5 जोखिम के कारण होने के लिए जिम्मेदार ठहराया; इस दौरान खराब पीएम की वजह से कोलकाता में 21,380; और मुंबई में 16,020 मौतें दर्ज की गईं। इसकी तुलना में, बीजिंग ने 2019 में पीएम 2.5 एक्सपोजर के कारण 26,270 मौतें देखीं। 2010 से 2019 के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट में यह भी पाया कि दो प्रमुख वायु प्रदूषकों, NO2 और PM 2.5 के संपर्क में आने के लिए वैश्विक पैटर्न आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थे। जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थित शहरों में सूक्ष्म कणों के संपर्क में अधिक पाया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या एनओ 2 के संपर्क में उच्च आय वाले शहरों के साथ-साथ मध्यम आय वाले देशों में भी उच्च था। NO2 मुख्य रूप से वाहनों से और बिजली संयंत्रों के माध्यम से उत्सर्जन के रूप में जारी किया जाता है। एचईआई की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पल्लवी पंत ने कहा, “जैसे-जैसे दुनिया भर के शहर तेजी से बढ़ते हैं, निवासियों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव भी बढ़ने की उम्मीद है, जो जोखिम को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुरुआती हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करता है।” सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि दिल्ली पीएम 2.5 के मामले में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रैंक जारी रखे हुए है। स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है दिल्ली-कोलकाता, 14वें स्थान पर मुंबई

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि दिल्ली पीएम 2.5 के...

CSE Releases Compendium Of Success Stories On Water-Wastewater Management In Rural India

Book covers over 60 case studies from 30 districts in India “The Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the ‘next generation reforms’ instituted by the country in water and sanitation. One of their objectives has been to ensure ‘functional’ tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable. The question we need to ask ourselves is how successful have we been in meeting this objective that we have set for ourselves,” said Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment (CSE) on Wednesday. She was speaking at a national seminar organised by CSE to discuss some best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management. CSE’s latest publication on the subject, a compendium of case studies titled Big Change is Possible, was released on the occasion. The compendium records and celebrates the stories of over 60 villages and peri-urban locations from across India which offer successful case studies of systems that have worked – of ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the big changes on the ground. Sustainability requires natural resources to be managed not through fractured bureaucracies but through decentralised systems of local community control. This is where the next big evolution in practice has to be—this is the experiment that will be the real game-changer Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment (CSE) From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs for ensuring sustainable drinking water supply. Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about ‘conjunctive’ use of groundwater and surface water. From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge. Officially releasing the compendium, Vini Mahajan, secretary, department of drinking water and sanitation, Jal Shakti ministry, Government of India, echoed Narain’s sentiments and said: “The Indian government is working with partners – the civil society, local bodies, etc – to work together towards ensuring sustainable management of the resource. There is now an understanding of what is needed on the ground, and the government is acting on it. There is a deliberate emphasis on involving local and village communities in the effort.” Elaborating on some of the actions, Mahajan added: “The government has set up 2,000 local labs across the country to test and judge the quality of water. There is a proposal to train five women in every village in using field testing kits. There is also a proposal to set up ‘source finding committees’ whose task will be to assess the condition of the sources that are supplying water.” In her presentation, Narain said: “When we pollute water, we waste it. This is also why water supply has to be linked to the system of sanitation and wastewater generation. The fact is the toilet-building programme is incomplete unless the wastewater—the faecal sludge that is contained in the receptacle of the single- or double-pit or unlined, linked or honeycomb individual toilet—is safely disposed of. It must be treated so that it can be reused without polluting water or land.” According to Sushmita Sengupta, senior programme manager, Rural Water-Waste Management, CSE: “This seminar and book release, which was attended by stakeholders from across the country, has brought out the need for strengthening legal and institutional structures for effective implementation, and creation of a menu of technologies for rainwater harvesting, groundwater recharge and treatment of greywater and faecal sludge.” Putting in the last word, Narain said: “Sustainability requires natural resources to be managed not through fractured bureaucracies but through decentralised systems of local community control. This is where the next big evolution in practice has to be—this is the experiment that will be the real game-changer.”