Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study

NEW DELHI: Most global cities far exceed World Health Organisation's (WHO) air pollution guidelines, posing serious health risks, with Delhi and Kolkata figuring as top two most polluted cities in terms of being exposed to hazardous fine particulate matter (PM2.5), said a new report released by the US-based Health Effects Institute (HEI) on Wednesday. Mumbai is 14th in the list in terms of being exposed to PM2.5 in 2019. In terms of impact, Delhi and Kolkata reported 106 deaths and 99 deaths per lakh of population, respectively due to exposure to PM2.5 in 2019 while Beijing in China reported the highest 124 deaths per lakh of Population. The report, 'Air Quality and Health in Cities' that used data from 2010 to 2019, underlined that India is home to 18 of the 20 cities with the most severe increase in PM2.5 pollution during the period while the other two cities are in Indonesia. The Indian cities/towns include Prayagraj, Varanasi, Chunar, Mirzapur, Rampur, Bhadohi, Rewa, Satna and Gopalganj. All these cities saw an increase of more than 30 micrograms per cubic meter (µg/m3) during that decade. Data from satellites and ground monitoring, wherever available, were used for analysis. Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study TNN | Aug 18, 2022, 08.35 AM IST Delhi, Kolkata most polluted cities globally by PM2.5, says study NEW DELHI: Most global cities far exceed World Health Organisation's (WHO) air pollution guidelines, posing serious health risks, with Delhi and Kolkata figuring as top two most polluted cities in terms of being exposed to hazardous fine particulate matter (PM2.5), said a new report released by the US-based Health Effects Institute (HEI) on Wednesday. Mumbai is 14th in the list in terms of being exposed to PM2.5 in 2019. In terms of impact, Delhi and Kolkata reported 106 deaths and 99 deaths per lakh of population, respectively due to exposure to PM2.5 in 2019 while Beijing in China reported the highest 124 deaths per lakh of Population. The report, 'Air Quality and Health in Cities' that used data from 2010 to 2019, underlined that India is home to 18 of the 20 cities with the most severe increase in PM2.5 pollution during the period while the other two cities are in Indonesia. The Indian cities/towns include Prayagraj, Varanasi, Chunar, Mirzapur, Rampur, Bhadohi, Rewa, Satna and Gopalganj. Congratulations! You have successfully cast your vote All these cities saw an increase of more than 30 micrograms per cubic meter (µg/m3) during that decade. Data from satellites and ground monitoring, wherever available, were used for analysis. image0 (10). The report analysed data of 7,239 cities across the globe and found that of the 50 cities with the most severe increase in PM2.5, 41 are in India and 9 are in Indonesia. On the other hand, of the 20 cities with the greatest decrease in PM2.5 pollution from 2010 to 2019, all are located in China. “Delhi and Kolkata with the highest PM2.5 exposures ranking sixth and eighth for PM2.5 related disease burden (impact) respectively, need the most stringent time bound multi-sector action to meet the clean air benchmark,” said Anumita Roychowdhury, air pollution expret and executive director of the Centre for Science and Environment (CSE). She emphasised that the Indian cities also need to draw lesson from the fact that Beijing, despite lowering its PM2.5 exposures substantially, still has the highest PM2.5 related disease burden due to its baseline disease rates, and growing and ageing population that are the risk factors for growing populous cities. The HEI’s report also highlights data gaps in low- and middle-income nations, a key aspect to understanding and addressing the health effects of air pollution. “Based on the 2022 WHO Air Quality Database, of the 20 cities with the steepest increases in PM2.5 exposures in our data, only two (Satna and Varanasi in India) have an official monitoring station at ground level,” said the report. According to the WHO’s Air Quality Database, only 117 nations currently have ground-level monitoring systems to track PM2.5, and only 74 nations are monitoring NO2 levels. Inhalable PM2.5 is considered the most hazardous among all classical pollutants as it gets deposited in lungs through breathing and causes serious respiratory problems. Besides analysing PM2.5, the HEI report also analysed city-wise data of other hazardous pollutant and found that Shanghai in China and Moscow in Russia figured as top two most polluted for being exposed to nitrogen dioxide (NO2). Roychowdhury noted that more developed cities who have controlled PM2.5 exposures are now in grip of NO2 problem from vehicles and industry. “Our cities therefore need to speed up multi sector and multi-pollutant action,” she said. NO2 comes mainly from the burning of fuels often in older vehicles, power plants, industrial facilities, and residential cooking and heating. The report found that global patterns for exposures to the two key air pollutants - PM2.5 and NO2 - are, however, strikingly different. "While exposures to PM2.5 pollution tend to be higher in cities located in low- and middle-income countries, exposure to nitrogen dioxide, or NO2, is high across cities in high-income as well as low- and middle-income countries,” it said.

Govt to form committees to assess sustainability of water sources under Jal Jeevan Mission: Official

The government plans to set up “source finding committees” under the Jal Jeevan Mission (JJM) to assess the sustainability of the sources supplying raw water for the piped water scheme, a senior official said on Wednesday. The government also proposes to train five women in every village in using field testing kits to ensure that there is no arsenic, fluoride or bacterial contamination of sources of water, Vini Mahajan, Secretary in the Ministry of Jal Shakti, said at a seminar organised by the Centre for Science and Environment (CSE). The Mission was announced in August 2019 with the objective of supplying 55 litres of water per person per day to every rural household through household tap connections by 2024. Around 10 crore of the 19.11 crore rural households have been covered already, Mahajan said. She said that the government has set up more than 2,000 labs across the country for water quality testing and more than 900 of them are NABL accredited. “We are trying to make sure that every district and sub-district has an NABL-accredited lab where people can conveniently go and get water samples tested,” the official said. “Also, to make the quality of water part of the ethos … We ask that at least five women in every village should be trained in using free testing kits. “These simple, easy-to-use kits should be made available free in every village. The community should be encouraged to keep using them to make sure that no arsenic, fluoride or bacterial contamination is happening,” Mahajan said. She said sources could dry up in certain water-stressed areas “as we extract the water required to provision 55 litres per capita per day” under the scheme. “What the mission requires as of now is that there must be a source finding committee comprising engineers and other local people who should access the source from which the scheme is drawing its raw water,” she said. The panel will “sign off and assure” about the sustainability of a particular source, the official said. Sunita Narain, Director General, CSE, said the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the “next generation reforms” instituted by the country in water and sanitation. “One of their objectives has been to ensure ‘functional’ tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable,” she said during the seminar that discussed best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management. CSE’s latest publication on the subject, a compendium of case studies titled “Big Change is Possible”, was released on the occasion. The compendium records and celebrates the successful stories from over 60 villages and peri-urban locations from across India about systems that have worked, such as ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the “big changes” on the ground. From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs to ensure sustainable drinking water supply. Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about “conjunctive” use of groundwater and surface water. From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge. PTI GVS VN VN

Delhi tops list of world’s most polluted cities, Kolkata close 2nd

Mumbai was ranked 14th. No other Indian city features in the top 20. In terms of the highest disease burden from a PM 2.5-related ailment, though, Beijing, with 124 attributable deaths per 100,000 people was the worst. Delhi came in at 6th, with 106 deaths per 100,000 and Kolkata at 8th with 99. Delhi and Kolkata are the two most polluted cities in the world in terms of average annual population-weighted PM 2.5 exposure, according to a new report, Air Pollution and Health in Cities, released by the Health Effects Institute’s (HEI) State of Global Air Initiative. Mumbai was ranked 14th. No other Indian city features in the top 20. In terms of the highest disease burden from a PM 2.5-related ailment, though, Beijing, with 124 attributable deaths per 100,000 people was the worst. Delhi came in at 6th, with 106 deaths per 100,000 and Kolkata at 8th with 99. Five Chinese cities were in the top 20. In terms of NO2 exposure, Shanghai was the worst in terms of average exposure, and no Indian city was in the top 20. A large number of global cities across the world exceeded the World Health Organization’s (WHO) norms for both PM 2.5 and NO2. The report found Delhi’s average PM 2.5 exposure to be 110 micrograms per cubic metre in 2019, which is 22 times the WHO benchmark of 5 micrograms per cubic metre. Kolkata had an average exposure of 84 micrograms per cubic metre. Shanghai had average NO2 exposure of 41.6 micrograms per cubic metre, followed by Moscow in Russia (40.2 micrograms per cubic metre). The WHO standard for NO2 exposure is 10 micrograms per cubic metre. The report said in 2019, exposure to pollutants in 86% of the more than 7,000 cities included in the report exceeded WHO’s standard, therefore impacting around 2.6 billion people. In terms of absolute numbers, the study attributed 29,900 deaths in Delhi in 2019 to be due to PM 2.5 exposure; 21,380 in Kolkata; and 16,020 in Mumbai. In comparison, Beijing saw 26,270 deaths in 2019 on account of PM 2.5 exposure. The report, which used data from 2010 to 2019, also found that global patterns for exposures to the two key air pollutants , NO2 and PM 2.5 were strikingly different. While exposures to fine particulate matter was found to be higher in cities located in low and middle-income countries, exposure to nitrogen dioxide, or NO2 was high across cities in high-income as well as middle-income countries. NO2 is primarily released in the form of emissions from vehicles and through power plants. “As cities around the world rapidly grow, the impacts of air pollution on residents’ health are also expected to increase, underscoring the importance of early interventions to reduce exposures and protect public health,” said Pallavi Pant, a Senior Scientist at HEI, involved in the study. The analysis also highlighted data gaps in low and middle-income nations. Referring to the WHO’s Air Quality Database, it said only 117 nations currently have ground-level monitoring systems to track PM2.5, and only 74 nations are monitoring NO2 levels. “Strategic investments in ground-level air quality monitoring systems and expanded use of satellites and other emerging technologies in targeted regions can provide critical first steps toward cleaner air,” it said. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment (CSE) says that Delhi continues to rank as the most polluted city in terms of PM 2.5, and that while it is making gradual improvements, much more is required. “The study takes 2019 levels into consideration and we saw a drop in 2020 in all cities, but saw it increase once again in 2021. Another aspect is deaths linked to PM 2.5 and Delhi is actually ranked sixth in comparison to Beijing in first, which has actually seen a considerable drop in PM 2.5 concentration. This is largely down to Beijing’s aging population and for them, the disease burden is high. We need to ensure for Delhi and other Indian cities, the disease burden does not increase similarly,” she added.

Govt to Form Committees to Assess Sustainability of Water Sources Under Jal Jeevan Mission: Official Get latest articles and stories on India at LatestLY. The government plans to set up

The government plans to set up "source finding committees" under the Jal Jeevan Mission (JJM) to assess the sustainability of the sources supplying raw water for the piped water scheme, a senior official said on Wednesday. The government also proposes to train five women in every village in using field testing kits to ensure that there is no arsenic, fluoride or bacterial contamination of sources of water, Vini Mahajan, Secretary in the Ministry of Jal Shakti, said at a seminar organised by the Centre for Science and Environment (CSE). The Mission was announced in August 2019 with the objective of supplying 55 litres of water per person per day to every rural household through household tap connections by 2024. Around 10 crore of the 19.11 crore rural households have been covered already, Mahajan said. She said that the government has set up more than 2,000 labs across the country for water quality testing and more than 900 of them are NABL accredited. "We are trying to make sure that every district and sub-district has an NABL-accredited lab where people can conveniently go and get water samples tested," the official said.</p><p> "Also, to make the quality of water part of the ethos ... We ask that at least five women in every village should be trained in using free testing kits.</p><p> “These simple, easy-to-use kits should be made available free in every village. The community should be encouraged to keep using them to make sure that no arsenic, fluoride or bacterial contamination is happening," Mahajan said.</p><p> She said sources could dry up in certain water-stressed areas “as we extract the water required to provision 55 litres per capita per day” under the scheme.</p><p> “What the mission requires as of now is that there must be a source finding committee comprising engineers and other local people who should access the source from which the scheme is drawing its raw water," she said.</p><p> The panel will “sign off and assure” about the sustainability of a particular source, the official said.</p><p> Sunita Narain, Director General, CSE, said the Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the “next generation reforms” instituted by the country in water and sanitation.</p><p> "One of their objectives has been to ensure 'functional' tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable,” she said during the seminar that discussed best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management.</p><p> CSE's latest publication on the subject, a compendium of case studies titled “Big Change is Possible”, was released on the occasion.</p><p> The compendium records and celebrates the successful stories from over 60 villages and peri-urban locations from across India about systems that have worked, such as ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the “big changes” on the ground.</p><p> From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs to ensure sustainable drinking water supply.</p><p> Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about “conjunctive” use of groundwater and surface water.</p><p> From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge.</p>

सरकार जलजीवन मिशन के तहत जलस्रोतों की संपोषणीयता के मूल्यांकन के लिए बनाएगी समितियां:अधिकारी

केंद्र सरकार ने नल-जल योजना के लिए कच्चे पानी की आपूर्ति करने वाले स्रोतों की संपोषणीयता का आकलन करने के लिए जलजीवन मिशन के तहत ‘स्रोत खोज समितियां’ गठित करने की योजना बनायी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जलशक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कहा कि सरकार का हर गांव में पांच महिलाओं को क्षेत्रीय परीक्षण किट का उपयोग करने का प्रशिक्षण देने का भी प्रस्ताव है ताकि जलस्रोत में आर्सेनिक, फ्लूराइड या बैक्टेरियाई संदूषण की समस्या न रहे। देश में 2024 तक नल-जल कनेक्शन के माध्यम से हर ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने के उद्देश्य से अगस्त, 2019 में इस मिशन की घोषणा की गयी थी। महाजन ने कहा कि 19.11 करोड़ ग्रामीण परिवारों में करीब 10 करोड़ परिवारों को नल-जल कनेक्शन दिया जा चुका है । उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए देशभर में 2000 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं तथा उनमें से 900 से अधिक एनएबीएल से प्रमाणित हैं। सचिव ने कहा, ‘‘ हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे है कि हर जिले और उपजिले में एनएबीएल प्रमाणित एक प्रयोगशाला हो ताकि लोग आसानी से वहां जाकर पानी के नमूने की जांच करवा सके।’’ उन्होंने कहा , ‘‘ पानी की गुणवत्ता को लोकाचार का हिस्सा बनाने के लिए .... हम कहते हैं कि हर गांव में कम से कम पांच महिलाओं को मुफ्त परीक्षण किट चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत पानी एवं स्वच्छता के क्षेत्र में देश द्वारा शुरू किया गया ‘‘अगली पीढ़ी का सुधार ’’ है।

Reinvent the economic growth model

GS Paper 3 Syllabus: Economy/Environment Source: Down to Earth Direction: Don’t miss any articles by Sunita Narain (D2E) on the environment Context: The author argues that future global actions must accept the reality of climate equity and use it to drive economic growth Climate equity ensures the just and fair distribution of the benefits of climate protection efforts among all poor and rich countries, and rural and urban populations. Issues: Poor the victim: Climate change is an existential threat. And Poor (already surviving on the margins) are severely impacted by extreme weather events. Progress vs environment: Millions of people are still waiting to get the benefits of economic progress — which means access to affordable energy. And at a time when the world has literally run out of carbon space to accommodate their need for development. Low carbon space for the poor: The “old” industrialised countries and new entrant China have appropriated 73 per cent of the carbon space till 2019. Erosion or dilution of climate equity in the negotiations: E.g., 2015 Paris Agreement got rid of the very concept of historical emissions and the idea of “compensation” for the loss and damage. The Sum of the nationally determined contributions (NDC) is inadequate: Studies show that even if all NDC targets are fulfilled, it would take the world towards a minimum of a 3°C temperature rise or more. Solution: Reinvent “growth” to become low-carbon, sustainable and yet affordable: Carbon fiancé markets — Article 6 of the Paris Agreement — should be put to work: g., the provision of clean energy through millions of mini-grids in the world of the poorest. Nature-based solutions must be firmly implemented: E.g., use the ecological wealth of poor countries and communities for mitigation as trees and natural ecosystems sequester CO2.

नाद खुळा! कोल्हापूरचा 'बायोगॅस पॅटर्न' राष्ट्रीय पातळीवर

घरगुती बायोगॅस प्रकल्पांना शौचालय जोडून त्याद्वारे गॅस निर्मितीचा कोल्हापूर पॅटर्न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला गेला. देशभरामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात असा बायोगॅस प्रयोग करणारा कोल्हापूर देशातील एकमेव जिल्हा आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘बिग चेंज इज पॉसिबल’ या कार्यशाळेत कोल्हापूर बायोगॅस प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. जिल्हा परिषदेतील पाणी व स्वच्छता विभागाचे जिल्हा समन्वयक विजयकुमार पाटील यांनी सादरीकरण केले. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंट (सी. एस. ई) संस्थेने येथील इंडिया हॅबिट सेंटर येथे ‘बिग चेंज इस पॉसिबल’चे आयोजन केले होते. पेयजल आणि सांडपाणी व्यवस्थापनामध्ये लोकसहभागातून चांगले काम करणाऱ्या प्रयोगांचे येथे सादरीकरण झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यात एक लाख २० हजार बायोगॅस प्रकल्प आहेत. त्यापैकी ९९ हजार ६५० प्रकल्पांना शौचालय जोडून सांडपाणी त्यामध्ये सोडण्यात आले आहे. त्यापासून गॅस निर्मिती करून त्याचा उपयोग स्वयंपाकासह अन्य गोष्टींसाठी केला जातो. मैला गाळ व्यवस्थापनाचा हा यशस्वी प्रयोग आहे. यासाठी देशभर अनेक उपक्रम राबवले जातात; मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यात जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात हा प्रयोग यशस्वी झाला, तसा तो कोठेही झाला नाही. कार्यशाळेमध्ये सिक्कीम येथील पारंपरिक झऱ्यांचे व्यवस्थापन करून वर्षभर पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या प्रयोगाचेही सादरीकरण झाले. पारंपरिक पद्धतीने जलसंधारणाची कामे करून गुजरातमधील पाण्याचे दुर्भिक्ष असणारा डांग जिल्हा कसा पाणीदार झाला, याची माहिती देण्यात आली. छत्तीसगडमधील आदिवासी भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनाचा यशस्वी प्रयोगही मांडण्यात आला. नांदेड जिल्ह्यातील टेंभुर्णी गावामध्ये आधुनिक शोषखड्डा बनवण्यात आला आहे. त्याचे अनुकरण करत संपूर्ण तेलंगणा राज्यामध्ये ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी ‘नांदेड पॅटर्न’ राबवला गेला. याबाबत ही माहिती देण्यात आली. कार्यशाळेचा समारोप सी. एस. ई. सेंटरच्या संचालिका सुनीता नारायण यांनी केला. कार्यशाळेत पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होते. यांचाही गौरव जिल्ह्यातील बाजारभोगावमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प वरणगे पाडळी व देवळेवाडी येथील शोषखड्ड्यांचा प्रकल्प‌ गारगोटी येथील सांडपाण्याचा ‘कल्चर बेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट’ जिल्ह्यातील १३ गावांमध्ये प्रत्येक घरात बायोगॅस प्रकल्प शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दलही कार्यशाळेमध्ये जिल्ह्याचा गौरव

दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, कोलकाता दूसरे नंबर पर

स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (एचईआई) स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (एचईआई) स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं, कोलकाता इस सूची में दूसरे पायदान पर है। दुनियाभर के प्रदूषित शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर रही। इन तीनों के अलावा विश्व के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में कोई अन्य भारतीय शहर शामिल नहीं है। हालांकि, पीएम 2.5 से संबंधित बीमारी से सबसे अधिक बीमारी के बोझ के मामले में, बीजिंग, प्रति 100,000 लोगों पर 124 जिम्मेदार मौतों के साथ सबसे खराब था। वहीं, इस मामले में दिल्ली छठे स्थान पर रही, जहां प्रति 100,000 में 106 मौतें प्रदूषण की वजह से दर्ज़ की गईं और 99 मौतों के साथ कोलकाता 8 वें स्थान पर रहा। इस सूची में शीर्ष 20 में से पांच शहर चीन के हैं। अध्ययन में कुल 7,000 शहरों को शामिल किया गया था, हालांकि रैंकिंग के लिए छह क्षेत्रों में सबसे अधिक आबादी वाले केवल 103 को ही शामिल किया गया था। NO2 एक्सपोज़र के मामले में, शंघाई औसत एक्सपोज़र के मामले में सबसे खराब था, और कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 20 में नहीं था। दुनिया भर में बड़ी संख्या में वैश्विक शहरों ने पीएम 2.5 और NO2 दोनों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानदंडों को पार कर लिया है। रिपोर्ट में 2019 में दिल्ली का औसत पीएम 2.5 एक्सपोजर 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया, जो कि 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के डब्ल्यूएचओ बेंचमार्क का 22 गुना है। कोलकाता का औसत एक्सपोजर 84 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। शंघाई में औसत NO2 एक्सपोजर 41.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था, इसके बाद रूस में मॉस्को (40.2 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) था। NO2 एक्सपोज़र के लिए WHO का मानक 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में, रिपोर्ट में शामिल 7,000 से अधिक शहरों में से 86% में प्रदूषकों का जोखिम WHO के मानक से अधिक था, इसलिए लगभग 2.6 बिलियन लोग प्रभावित हुए। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, अध्ययन ने 2019 में दिल्ली में 29,900 मौतों को पीएम 2.5 जोखिम के कारण होने के लिए जिम्मेदार ठहराया; इस दौरान खराब पीएम की वजह से कोलकाता में 21,380; और मुंबई में 16,020 मौतें दर्ज की गईं। इसकी तुलना में, बीजिंग ने 2019 में पीएम 2.5 एक्सपोजर के कारण 26,270 मौतें देखीं। 2010 से 2019 के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट में यह भी पाया कि दो प्रमुख वायु प्रदूषकों, NO2 और PM 2.5 के संपर्क में आने के लिए वैश्विक पैटर्न आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थे। जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थित शहरों में सूक्ष्म कणों के संपर्क में अधिक पाया गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या एनओ 2 के संपर्क में उच्च आय वाले शहरों के साथ-साथ मध्यम आय वाले देशों में भी उच्च था। NO2 मुख्य रूप से वाहनों से और बिजली संयंत्रों के माध्यम से उत्सर्जन के रूप में जारी किया जाता है। एचईआई की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक पल्लवी पंत ने कहा, “जैसे-जैसे दुनिया भर के शहर तेजी से बढ़ते हैं, निवासियों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव भी बढ़ने की उम्मीद है, जो जोखिम को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शुरुआती हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करता है।” सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत अनुमिता रॉय चौधरी का कहना है कि दिल्ली पीएम 2.5 के मामले में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रैंक जारी रखे हुए है। स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है दिल्ली-कोलकाता, 14वें स्थान पर मुंबई

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) में कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा कि दिल्ली पीएम 2.5 के...

CSE Releases Compendium Of Success Stories On Water-Wastewater Management In Rural India

Book covers over 60 case studies from 30 districts in India “The Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission are the ‘next generation reforms’ instituted by the country in water and sanitation. One of their objectives has been to ensure ‘functional’ tap water supply across the country. This is a significant aim, because it is an acknowledgement of the fact that water and sanitation management is not just about putting infrastructure like pipelines in place; it is about making the whole system sustainable. The question we need to ask ourselves is how successful have we been in meeting this objective that we have set for ourselves,” said Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment (CSE) on Wednesday. She was speaking at a national seminar organised by CSE to discuss some best practices from rural India in water, greywater and faecal sludge management. CSE’s latest publication on the subject, a compendium of case studies titled Big Change is Possible, was released on the occasion. The compendium records and celebrates the stories of over 60 villages and peri-urban locations from across India which offer successful case studies of systems that have worked – of ensuring sustainable supply of drinking water, greywater management, and faecal sludge treatment and management at the village level. CSE researchers travelled to 75 villages in 30 districts of the country to assess the big changes on the ground. Sustainability requires natural resources to be managed not through fractured bureaucracies but through decentralised systems of local community control. This is where the next big evolution in practice has to be—this is the experiment that will be the real game-changer Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment (CSE) From Sikkim, the book brings forth successful cases of rejuvenation and protection of springs for ensuring sustainable drinking water supply. Stories from coastal plains – Odisha and Andhra Pradesh – talk about ‘conjunctive’ use of groundwater and surface water. From Maharashtra come examples of greywater management, while Jharkhand and Chhattisgarh offer replicable case studies of treating and managing faecal sludge. Officially releasing the compendium, Vini Mahajan, secretary, department of drinking water and sanitation, Jal Shakti ministry, Government of India, echoed Narain’s sentiments and said: “The Indian government is working with partners – the civil society, local bodies, etc – to work together towards ensuring sustainable management of the resource. There is now an understanding of what is needed on the ground, and the government is acting on it. There is a deliberate emphasis on involving local and village communities in the effort.” Elaborating on some of the actions, Mahajan added: “The government has set up 2,000 local labs across the country to test and judge the quality of water. There is a proposal to train five women in every village in using field testing kits. There is also a proposal to set up ‘source finding committees’ whose task will be to assess the condition of the sources that are supplying water.” In her presentation, Narain said: “When we pollute water, we waste it. This is also why water supply has to be linked to the system of sanitation and wastewater generation. The fact is the toilet-building programme is incomplete unless the wastewater—the faecal sludge that is contained in the receptacle of the single- or double-pit or unlined, linked or honeycomb individual toilet—is safely disposed of. It must be treated so that it can be reused without polluting water or land.” According to Sushmita Sengupta, senior programme manager, Rural Water-Waste Management, CSE: “This seminar and book release, which was attended by stakeholders from across the country, has brought out the need for strengthening legal and institutional structures for effective implementation, and creation of a menu of technologies for rainwater harvesting, groundwater recharge and treatment of greywater and faecal sludge.” Putting in the last word, Narain said: “Sustainability requires natural resources to be managed not through fractured bureaucracies but through decentralised systems of local community control. This is where the next big evolution in practice has to be—this is the experiment that will be the real game-changer.”

दबाव में हिमाचल की पारिस्थितिकी, इस साल अप्रैल से जून तक रोज औसतन 31 बार लगी आग

हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष एक अप्रैल से 30 जून तक जंगल में आग लगने की 2,763 घटनाएं सामने आई हैं। अगर राज्य के वन संरक्षण और अग्नि नियंत्रण विभाग के आंकड़ों की मानी जाए तो 2007 के बाद से यह सबसे अधिक है। आग को काबू पाने की कोशिश में तीन वन अधिकारियों की जान भी गई है। आग की इन घटनाओं की वजह से 23,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसमें हजारों हेक्टेयर नए पौधरोपण वाले क्षेत्र भी शामिल थे। वरिष्ठ वन अधिकारियों का कहना है कि शुष्क मौसम और मानवीय लापरवाही या जानबूझकर आग लगाने से घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। स्थानीय लोग इन घटनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण परियोजनाओं का नतीजा मानते हैं। बीते महीने हिमाचल के किन्नौर स्थित जंगी गांव के 66-वर्षीय किसान रोशन लाल जंगल की आग से परेशान रहे। गांव से सटे जंगल में बीते 12 जून को आग लग गई थी। उन्होंने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि उन्होंने इस स्तर पर आग पहले कभी नहीं देखा था। आग तीन किलोमीटर में फैली और सैकड़ों पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने में लगभग तीन दिन लगे लेकिन तब तक 2,000 बीघा (161 हेक्टेयर) से अधिक वन भूमि आग से प्रभावित हो चुकी थी। किन्नौर के डिविशनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) रेजिनाल्ड रॉयस्टन ने मोंगाबे-इंडिया को जानकारी दी कि धरातल पर तबाही साफ नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आग ने पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देवदार और कीमती लकड़ी के लिए मशहूर नीले देवदार के पेड़ों को प्रभावित किया। लाल ने कहा, “मेवा वाले सैकड़ों चिलगोजा देवदार के पेड़ इस आग की भेंट चढ़ गए। जंगी गांव के निवासियों के लिए ये पेड़ आजीविका के एक प्रमुख स्रोत हैं।” जंगी निवासियों के अनुसार प्रभावित क्षेत्र हिमालयी तहर ( जंगली बकरी से संबन्धित एक प्रजाति) और काले भालू का भी घर था। आग लगने का कारण इनके इंसानों वाले इलाके में आने का खतरा बना रहा। हालांकि, डीएफओ रेजिनाल्ड रॉयस्टन ने कहा कि चूंकि आग ऊंची पहाड़ी ढलानों पर लगी है और वहां कोई मानव निवास नहीं है। विभाग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है कि आग की घटना आकस्मिक थी या जानबूझकर की गई थी। “लेकिन क्षेत्र में लंबे समय तक शुष्क मौसम को एक संभावित कारण माना जा रहा है। इसने जंगल में नमी के स्तर को काफी कम कर दिया है। इससे उन्हें तीव्र आग लगने का खतरा बढ़ जाता है,” रॉयस्टन ने आगे कहा। रिकॉर्ड तोड़ आग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 66 प्रतिशत हिस्से में मौजूद है। जैव विविधता के मामले में ये वन काफी समृद्ध हैं। साथ ही, ये वन नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आग की घटनाएं अधिकारियों और नागरिकों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। ये वन राज्य के पर्यावरण, पारिस्थितिक और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जंगल में आग लगी। हिमाचल प्रदेश के वन संरक्षण और अग्नि नियंत्रण विभाग द्वारा मोंगाबे-इंडिया के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस साल एक अप्रैल से 30 जून तक 2,763 आग की घटनाएं दर्ज की गईं। इस समय सामान्यतः जंगल में आग की घटनाएं बढ़ जाती है। इस दौरान यहां प्रति दिन औसतन 31 आग की घटनाएं हुईं। इस अवधि में 618 आग की घटनाओं के साथ धर्मशाला जिला शीर्ष पर रहा, इसके बाद चंबा (522), मंडी (364), शिमला (286), हमीरपुर (285), रामपुर (190), बिलासपुर (151) और सोलन (110) का स्थान रहा। संभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, 2007 में बिलासपुर में सबसे अधिक आग की घटनाएं सामने आईं। तुलनात्मक रूप से पिछले वर्षों में राज्य में अब तक दर्ज की गई 2,763 घटनाओं की तुलना में पूरे वर्ष में आग की घटनाएं कम रही हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,275 आग की घटनाएं सामने आईं। जबकि 2020-21 में 1,045 और 2019-20 में 1,445 आग लगी थी। अब तक एक वर्ष में सबसे अधिक जंगल की आग 2009-10 (1,906) और 2018-19 (2,544) में हुई थी। इन आग की घटनाओं में लगभग 23,239 हेक्टेयर वन क्षेत्र, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 0.45% है, प्रभावित हुआ है। आग के प्रभाव का कुल मूल्यांकन 64 करोड़ (640 मिलियन) रुपया किया गया है। कुल प्रभावित क्षेत्र में से 18,600 हेक्टेयर प्राकृतिक वन क्षेत्रों का हिस्सा था, और अन्य 4,500 हेक्टेयर में पौधरोपण था। इन पौधों को लगाने के लिए वन विभाग हर साल काफी खर्च करता है। जंगल की आग बुझाने के प्रयासों में तीन वन विभाग के कर्मियों की फील्ड ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। मिट्टी को प्रभावित करने वाली आग मोंगाबे-इंडिया से बात करते हुए वन संरक्षण और अग्नि नियंत्रण विभाग के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) अनिल शर्मा ने कहा कि हिमाचल में जंगल की आग की ज्यादातर घटनाएं जमीन की आग की थीं। इसका मतलब आग जमीन से सटकर लगी और मिट्टी को भी प्रभावित किया। “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जंगल की आग को दो-तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें क्राउन फायर जो पेड़ों के शीर्ष से ​​फैलती है और पेड़ के सभी हिस्से को खा जाती है। यह सबसे तीव्र होती है और नियंत्रित करने में मुश्किल होती है। एक अन्य आग का प्रकार होता है-जमीन की आग। इसमें जंगल को नुकसान होता है, लेकिन यह ज्यादातर अपने ग्राउंड कवर को जला देता है और मिट्टी को प्रभावित करता है,” शर्मा ने समझाया। “इस साल के जंगल की आग में क्राउन फायर में आग लगने की घटनाएं बहुत सीमित थीं। यह ज्यादातर जमीनी आग थी। अच्छी बारिश के बाद आग से क्षतिग्रस्त जंगल के हरित आवरण के वापस सुधरने की संभावना है,” उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य का चीड़ का जंगल 1,259 किलोमीटर में फैला है और राज्य के कुल वन क्षेत्र का 3.4 प्रतिशत है। इस जंगल में आग की घटनाओं की अधिक आशंका रहती है। विभाग ने जंगल की आग की संवेदनशीलता के स्तर के अनुसार 2,026 बीट्स की पहचान की है, जिनमें से 339 बीट अत्यधिक संवेदनशील हैं। वर्षा की कमी, शुष्क मौसम और अन्य कारक सीसीएफ अनिल शर्मा ने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि ज्यादातर मामलों में जंगल की आग मानवीय लापरवाही का परिणाम है। “उदाहरण के लिए, यदि कोई जलती हुई सिगरेट फेंकता है या यदि किसान वन क्षेत्रों से सटे अपने खेतों में आग लगाता है तो इससे वन क्षेत्र में आग लग सकती है। कुछ आग जानबूझकर भी लगाई गई थी, ताकि मानसून के बाद अच्छी गुणवत्ता वाली घास का चारा प्राप्त किया जा सके। शर्मा ने कहा, “लेकिन हिमाचल में इस मौसम में लंबे समय तक शुष्क रहने और सामान्य तापमान से अधिक तापमान से आग की संभावना बढ़ गयी है।” हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, राज्य में मार्च और अप्रैल के महीनों में क्रमशः 95 प्रतिशत और 90 प्रतिशत कम वर्षा देखी गई। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार 2002 के बाद से यह आंकड़ा सबसे अधिक है। मई और जून के महीनों में भी वर्षा की कमी क्रमशः 23% और 48% थी, जिसमें हिमालय के ऊपरी भाग में अभूतपूर्व वर्षा की कमी देखी गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के आधार पर दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हीटवेव के दिनों का आकलन किया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27 हीटवेव वाले दिन दर्ज किए गए, जो राजस्थान (39) और मध्य प्रदेश (38) के बाद देश में तीसरा सबसे अधिक है। किन्नौर में स्थित एक पर्यावरण कार्यकर्ता जिया लाल ने मोंगाबे-इंडिया को बताया, “हम सभी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि पिछले एक दशक में राज्य में वर्षा और बर्फबारी के पैटर्न में भारी परिवर्तन क्यों है।” लाल ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसने समग्र राज्य की पारिस्थितिकी को परेशान किया है। “इसके अलावा, वैश्विक और साथ ही अन्य घरेलू जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हिमाचल में पहले की तुलना में अधिक बार सूखे की पुनरावृत्ति में मदद कर रही हैं। इससे वन संसाधनों, वन्यजीवों और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है,” लाल ने कहा। जंगल की आग की घटनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर सीसीएफ अनिल शर्मा ने कहा कि आग की सभी घटनाओं को रोकना असंभव है। इसके लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हम स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्कूली बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि उन्हें जंगल की आग से वन संसाधनों, वन्यजीवों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके।” शर्मा ने कहा कि उन्होंने देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ भी समझौता किया है, और उपग्रहों की मदद से वहां के अधिकारी राज्य के वन क्षेत्र के किसी भी हिस्से में धुआं उठने पर अलर्ट भेजते हैं। “यह हमें जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने में मदद करता है और विभाग आग को रोकने के लिए हर संभव उपाय करता है,” उन्होंने कहा।

Organic takeover: How 10,000 farmers of Telangana, Andhra are steering a silent movement

Catering directly to the consumers' needs assures better marketability and incomes. This is what nearly 10,000 farmers of Telangana and Andhra Pradesh have realised over the past decade and are now steering a silent organic movement. It all began in 2009, when a group of consumers in Hyderabad, then part of unified Andhra Pradesh, established a cooperative society to source chemical-free produce directly from farmers. Operating under the guidance of the Centre for Sustainable Agriculture (CSA), a Hyderabad-based research non-profit, the cooperative society over a period of time roped in a few farmers and began to sell the produce through a farmer-run retail store in Secunderabad and mobile retail vans that travelled to urban areas. Soon, more and more organic farmers joined the cooperative society and what had started off as a consumers' initiative became a farmers' group. In 2013, when the government floated the concept of farmer producer organisation (FPO) to aggregate collection of produce and create market links for better prices under the Companies Act of 2013, CSA and the cooperative society saw this as an opportunity. Establishing an FPO also helps gain financial support from the government. Thus, in 2014, all the farmers' groups under the cooperative society registered themselves as organic FPOs, and the society at the helm as Sahaja Aharam Producer Company Limited, a unique "federation" of organic FPOs. That was the year when Telangana was carved out of Andhra Pradesh. But Sahaja Aharam continued its operation as a federation with FPOs from both the states. Today, as many as 23 organic FPOS with over 9,000 farmers across 180 villages are part the federation. The groups are spread over the southern plateau and hills of Andhra Pradesh, as well as the north, central and southern parts of Telangana. The farmers grow paddy, cereals, oilseeds, pulses, fruits, vegetables and spices. To obtain membership, FPOs buy equity in the federation. A board of five directors coordinates operations at the federation level along with the heads of the FPOs and support from CSA. Since inception, Sahaja Aharam has realised that there is a growing market for organic produce that can help farmers earn more. So it provides marketing and retail support for certified organic produce. Some of its member-FPOs, though, market both conventional and organic produce. The federation also encourages and helps farmers to obtain organic certification and trains them on cultivation of specific crops; weed, pest and disease management; and preparation of organic and biological inputs. Some farmers are also trained in poultry and livestock farming. Venkat Reddy from Kallem village in Jangaon district, Telangana, who has converted 1.2 hectares (ha) of his 6.07 ha farm to organic, said, "There was an initial loss in paddy yield after the shift, but the cost has reduced from Rs 25,000 per 0.4 ha to Rs 15,000. Currently, I grow organic paddy for my own consumption. But after seeing other farmers get 10-15 per cent more income from this variety, I plan to bring in more area under it." Regenerative or chemical-free cultivation has helped improve the local environmental conditions as well. Enabavi village in Telangana's Hanamkoda district, which declared itself as the first organic village in the region in 2006 is now entirely free of pesticides, fertilisers and genetically modified crops. All 52 farmer families of the village have shifted 110 ha to regenerative agriculture by composting organic waste, using cow dung manure and pest-trapping crops and harvesting water. "This has led to a rise in soil fertility," said GV Ramanjaneyulu, executive director of CSA. With more farmers trying to benefit from regenerative agriculture, the federation is focused on helping its members gain a better market share. For this, it plans production strategies with its FPOs. It apprises them of trends in organic produce, sales figures and rates from the previous years. "Unlike traditional FPOs, a lot of effort and business insight goes into production planning," said Prasanna T P, chief executive of Sahaja Aharam. Further, to ensure quality, the federation tests 1 per cent of total produce for chemical pesticide residue. "Sahaja Aharam buys my produce at 10-15 per cent higher price than the market," said Vekanna Reddy, a farmer from Mulang village, Siddipet district, Telangana. The federation buys cereals, millets, pulses, vegetables and oilseeds at 10 per cent higher prices, which can increase based on quality. For paddy, rates can go higher. The federation sells raw and processed products, which include food items, cosmetics and other non-food products. Some 45 per cent of the product range consists of organic fruits and vegetables. To set market prices, Sahaja Aharam follows two criteria. First, the farmers' share in the price must either be 50 per cent over the cost of cultivation, 12-15 per cent above the local market or 50 per cent of the average price in the previous year, whichever is highest. For instance, it procures paddy crop from farmers at Rs 42 per kg and sells it for Rs 80 - cultivators earn more than half the retail price. Farmers are paid in two tranches, once during procurement and then after sale of products. Second, to remain competitive, prices fixed by the federation are merely 15-20 per cent higher than those for conventional produce, but lower in comparison to those of some other organic players, particularly for pulses, groundnut oil and spices. Some 15 per cent of the price funds the federation's operations. For sales, the federation has expanded the retail stores. It now has two stores in Secunderabad and one each in Hyderabad and Visakhapatnam. Stores in Hyderabad and Secunderabad sell online as well. Their vans still operate in Hyderabad. Sahaja Aharam also sells unlabelled produce in bulk to 110 aggregators. Currently, 55 per cent of sales are to bulk aggregators, 43 per cent through retail stores and 2 per cent online. Turnover has increased multifold over the last few years, from Rs 90.3 lakh 2018-19 to some Rs 2.61 crore in 2021-22. The federation's efforts to increase farm incomes go beyond market access. "It has helped me re-learn sustainable farming techniques to increase yield. Earlier I used to earn Rs 29,600 per kg from paddy, now I earn Rs 33,000," Krishan, a farmer from Jeedikal village in Jangaon district, who practices organic farming in his entire 2.8 ha, said. "I can save 50 per cent of cultivation costs, around Rs 10,000, by using organic inputs that I make," he added. The federation encourages farmers to grow traditional and new crops, based on water requirement, pest resistance, yield and market preferences. It also enables knowledge exchange and peer learning. Further, it has introduced a mobile application called Pestoscope and set up surveillance centres in villages, and shares weather predictions from the India Meteorological Department and states. Sahaja Aharam also introduced an enterprise resource planning tool in 2018, developed by CSA, to manage production, finances, warehousing, sales and data analysis. To diversify incomes and provide more livelihood opportunities, the federation has set up "food hubs" at six districts in Andhra Pradesh and Telangana for storage and processing. It is also diversifying its product range to include ready-to-eat and non-food products. The federation provides several lessons on hand-holding support, storage, processing and marketing, however, like other FPOs in the country, it faces challenges such as poor financial support and lack of skilled humanpower. Addressing these hurdles will help it grow better. (This is the second in a series of multiple reports that show how better market access to non-chemical produce is key to the success of regenerative agriculture) This was first published in the 16-31 August edition of Down To Earth