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Delhi pollution worsens, 33 monitoring stations record 'severe' air quality

Delhi’s air quality deteriorated into the ‘severe’ category on Friday, with the national capital recording a city-level Air Quality Index (AQI) of 403, according to data from the Central Pollution Control Board (CPCB). PM2.5 remained the dominant pollutant at most monitoring stations. Of the 59 monitoring stations, 58 reported valid data. Of these, 57 recorded AQI levels above 300, while 33 fell into the ‘severe’ category, with readings above 400. Under the CPCB's National Air Quality Index classification, readings between 0 and 50 are categorised as ‘good’, 51 and 100 as ‘satisfactory’, 101 and 200 as ‘moderate’, 201 and 300 as ‘poor’, 301 and 400 as ‘very poor’, and 401 and 500 as ‘severe’. IIT Delhi recorded the highest AQI at 488, followed by Chandni Chowk at 480, North Campus of Delhi University at 479, Pusa (IITM) at 469, NSUT Jaffarpur and Punjabi Bagh at 458 each, and CRRI Mathura Road at 457. Commonwealth Sports Complex and JNU recorded AQI readings of 451 each, while ITO stood at 448. Meanwhile, air quality also deteriorated across the National Capital Region (NCR). Noida recorded an AQI of 365, followed by Greater Noida at 356, Gurugram at 354 and Faridabad at 308. The deterioration comes days after Diwali, with experts attributing the prolonged pollution episode to an already high baseline pollution level, compounded by firecracker emissions, farm fires and unfavourable meteorological conditions. An analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) found that Delhi's average PM2.5 concentration in the week before Diwali stood at 236 micrograms per cubic metre (µg/m³), the highest for the corresponding period in three years. This was 97 per cent higher than the 120 µg/m³ recorded in 2025 and 32 per cent above the 179 µg/m³ recorded in 2024. The findings suggest that the capital entered the festival period with a significantly higher pollution burden than in previous years. An analysis by research organisation Climate Trends also found that Delhi's average AQI during the Diwali window had worsened over the past three years, rising from 334 in 2024 to 348 in 2025 and 360 in 2026. The contribution of pollution from outside Delhi also remained significant. Data showed that around 62 per cent of the capital's pollution on Thursday came from non-local sources. The transport sector was the largest local contributor, accounting for 17 per cent on Tuesday, according to the Decision Support System (DSS) for Delhi.

Delhi overtakes Lahore as world’s most polluted city

India’s Supreme Court had allowed only approved “green” firecrackers on Diwali, within set time windows. The Centre for Science and Environment, a Delhi research group, found that PM2.5, fine particles small enough to enter the lungs, averaged 236 micrograms per cubic metre of air in the week before Diwali, nearly double the 120 recorded in the same week in 2025.

Delhi air pollution: Outdoor workers report breathing difficulties, cough and burning eyes as AQI worsens

An analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) found that Delhi’s average PM2.5 concentration in the week preceding Deepavali reached 236 micrograms per cubic metre, the highest in three years. This was 97% higher than the 120 micrograms per cubic metre recorded in 2025 and 32% above the 179 micrograms per cubic metre recorded in 2024. The study also found that time-bound restrictions on vehicles had failed to ease traffic congestion, with nitrogen dioxide, a marker of vehicular pollution, accumulating during the evening and remaining elevated until midnight, even after traffic had eased. “Deepavali pollution is an annual tipping point, but elevated particulate levels before the festival this year show that baseline pollution is higher than in previous years,” said Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at the CSE. She said cleaner air ahead of winter and measures to contain episodic pollution spikes from farm fires and firecrackers could have prevented such severe pollution during seasonal weather changes.

Who Will Pay the Climate Bill?

According to an analysis by the Centre for Science and Environment and Down To Earth magazine, extreme weather events occurred on 92 per cent of the days in the first nine months of this year, killing 3,220 people, damaging 4.25 million hectares of crops, destroying 128,334 houses and resulting in the loss of 47,244 livestock. In the last five years, over 16,200 people have lost their lives, with almost two-thirds of the fatalities occurring since 2024 (with the highest annual toll of 4,064 deaths recorded in 2025).

India’s Air Pollution Watch Has Blind Spots: Inactive Monitoring Stations

A report released by the Centre for Science and Environment (CSE) in September 2025 found that only 15 per cent of India’s population lived within 10 km of a real-time air-quality monitoring station. The report also noted that more than 64 per cent of districts lacked an air-quality monitoring network, while 261 districts with populations exceeding 10 lakh had no monitoring stations.States With The Highest Share Of Inactive StationsAmong states with more than 30 monitoring stations, Tamil Nadu recorded the highest share of inactive stations, with 76 per cent not functioning. Karnataka followed with 57 per cent, Rajasthan with 52 per cent and Haryana with 50 per cent.

दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के लिए सिर्फ प्रतिबंध काफी नहीं, दिखावे के बजाय जमीन पर करना होगा काम

दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही हर साल की तरह प्रदूषण का संकट गहराने लगा है। यह वह समय होता है जब हवा में मौजूद जहरीले कण जमीन के करीब जमा होने लगते हैं और लोगों का दम घुटने लगता है। हवा की गति कम होने पर स्थिति और बिगड़ जाती है। वहीं, पड़ोसी राज्यों के खेतों में पराली जलाने से उठने वाला धुआं, हवा के साथ दिल्ली पहुंचता है तब प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। ऐसे में हर साल एक ही सवाल सामने आता है कि इस मौसम को कम नुकसानदेह बनाने के लिए हमने आखिर क्या किया है? अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार ने सर्दी में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये उपाय बेहद कमजोर ​और आधे-अधूरे हैं। इससे भी गंभीर बात यह है कि सरकार के कदम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की कोशिशों से पीछे हटने का संकेत देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर निजी कारों और दोपहिया वाहनों की भारी संख्या वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। लेकिन लोगों को अपने वाहन छोड़ने के लिए कहने से पहले, सरकार को उनके सामने बेहतर विकल्प भी रखने होंगे। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्याप्त और मजबूत बनाना होगा। साथ ही सड़कों पर साइकिल चलाने और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते उपलब्ध कराने होंगे। ऐसा लगता है कि सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) से कुछ बातें तो ले ली हैं, लेकिन उसकी मूल भावना को समझने की कोशिश नहीं की। ग्रैप का प्रस्ताव प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने की स्थिति में आपातकालीन उपाय के तौर पर दिया गया था न कि वास्तविक और दीर्घकालिक कार्रवाई के विकल्प के रूप में। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली से होकर गुजरने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया था। 2016 में जब उच्चतम न्यायालय ने ग्रैप को मंजूरी दी तब उसे इस बात का पूरा एहसास था कि इसके लागू होने से आम जनजीवन प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए, स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और अभिभावकों के सामने भी कई तरह की मुश्किलें खड़ी होती हैं। इसलिए स्कूल बंद करने जैसे फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। केंद्र सरकार ने 2017 में जब ग्रैप को अधिसूचित किया, तब उसमें यह स्पष्ट था कि स्कूल केवल उन्हीं दिनों बंद किए जाएंगे, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर’ या ‘सार्वजनिक आपातकाल’ वाली श्रेणी में पहुंच जाए। इसी तरह, सरकार को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश और निजी वाहनों के परिचालन पर भी जरूरत के मुताबिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार था। सरकार भले ही अपनी मौजूदा कार्ययोजना को एक बड़ी पहल बताने की कोशिश करे लेकिन इसमें कोई खास दम नजर नहीं आता। एनसीआर की हवा साफ करने के लिए जिस इच्छाशक्ति, व्यापक तैयारी और ठोस कार्रवाई की जरूरत है, उसका अभाव साफ दिखाई देता है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय या तो आधे-अधूरे हैं या जरूरत के मुकाबले बहुत कम हैं। कहीं-कहीं तो उन्हें लागू करने के लिए जरूरी दृढ़ संकल्प भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कहने के पीछे दो प्रमुख वजहें हैं। पहली वजह है दिल्ली की सड़कों पर लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या। इससे निपटने का एकमात्र व्यावहारिक रास्ता सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की समयबद्ध योजना है। इसके साथ ही हमें स्वच्छ वाहनों की ओर तेजी से बढ़ना होगा। ईपीसीए की सिफारिशों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 2019 तक इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदमों की नींव रख दी थी। अदालत ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के नेटवर्क के विस्तार का रास्ता भी साफ किया। इसके अलावा, देश के पहले हाईस्पीड रेल कॉरिडोर यानी दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी पहल हुई। हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासतौर पर पूरे एनसीआर को एक-दूसरे से बेहतर ढंग से जोड़ने की जरूरत है ताकि यह क्षेत्र एक एकीकृत परिवहन व्यवस्था के रूप में काम कर सके। आज दिल्ली में लगभग 6,840 बसें ही हैं जबकि जरूरत कम से कम 10,000 बसों की बताई गई थी। एनसीआर के दूसरे शहरों में तो आपसी संपर्क के लिए सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था लगभग न के बराबर है। दूसरी बड़ी समस्या शहर के भीतर और आसपास अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण है। इन फैक्ट्रियों को कोयले का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं कि उन्हें इसके बदले व्यवहारिक विकल्प मिल सकें। ऐसे विकल्पों में भरोसेमंद और सस्ती बिजली या प्राकृतिक गैस की उपलब्धता शामिल है। ऐसे कई और उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन मेरी मूल चिंता यह है कि प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें सख्त फैसले लेने होंगे और उन्हें तय समयसीमा के भीतर लागू करना होगा तभी प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नीचे लाने की दिशा में वास्तविक बदलाव संभव है। (लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं)

Alarming Record: Delhi Tops Global Ranking for Most Polluted Air

“Short-term emergency measures cannot replace systemic solutions,” said Anumita Roychowdhury, executive director of Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment. According to her, seasonal peaks caused by fireworks and agricultural fires aggravate the crisis, but high baseline pollution is maintained by transport, industry, construction and other sources throughout the year.

Toxic start to winter: Delhi-NCR's pre-Diwali PM2.5 touches three-year high, says CSE

Delhi-NCR's early-winter air pollution has worsened this year, with the average PM2.5 concentration in the week preceding Diwali touching a three-year high, while vehicular emissions and regional pollution inflow continued to drive the toxic air, according to a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE). - Advertisement - The analysis released on Wednesday said the average PM2.5 concentration during the week before Diwali stood at 236 micrograms per cubic metre, marking a 97 per cent increase from 120 micrograms per cubic metre in 2025 and a 32 per cent rise from 179 micrograms per cubic metre in 2024. It said pollution levels were generally higher in the pre-winter period this year than in 2025, except for a brief decline in late September due to rainfall. CSE said the findings highlighted the failure of year-round pollution control measures, with Diwali firecrackers aggravating an already deteriorating situation rather than being the sole cause of the pollution crisis. "Baseline pollution is higher than in previous years," said Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at CSE, adding that inadequate emission control across major pollution sources had contributed to the worsening air quality. The analysis, based on air quality data from the Central Pollution Control Board (CPCB), pollution-source contribution estimates from the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), crop fire data and traffic analytics from Tom Tom (the geological and mapping technology company that aggregates GPS data), said vehicular transport remained the largest contributor among Delhi's local pollution sources.

City’s pre-Diwali PM2.5 at 3-year high: CSE

Delhi’s average PM2.5 concentration in the week preceding Diwali touched a three-year high of 236 micrograms per cubic metre, nearly double the level recorded last year. Vehicular emissions, pollution drifting from neighbouring NCR districts and persistent traffic congestion are emerging as major drivers of the capital’s worsening air quality, according to a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) released on Wednesday. The findings point to a deterioration in Delhi-NCR’s baseline air quality even before Diwali firecrackers and seasonal stubble burning added to the pollution burden. The analysis found that average PM2.5 levels during the pre-Diwali week were 97 per cent higher than the 120 micrograms per cubic metre recorded in 2025 and 32 per cent above the 179 micrograms per cubic metre registered in 2024. The report also questioned the effectiveness of emergency traffic restrictions imposed under the Graded Response Action Plan (GRAP), stating that the curbs failed to improve weekday congestion significantly. It found that evening traffic continued to expose residents to elevated levels of nitrogen dioxide (NO2), a pollutant largely associated with vehicular emissions, with concentrations remaining high until midnight. Drawing on air quality data from the Central Pollution Control Board (CPCB), pollution-source estimates from the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), crop-fire data from the Indian Agricultural Research Institute and traffic analytics from TomTom, the analysis attributed the deterioration to inadequate year-round emission control. “Baseline pollution is higher than in previous years,” said Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at CSE, arguing that firecrackers and farm fires had aggravated an already polluted atmosphere rather than being the sole cause of the crisis. An analysis of IITM’s Decision Support System data for November 1-8 found that pollution transported from neighbouring NCR districts accounted for 54.43 per cent of Delhi’s PM2.5 burden, while local sources contributed 33.06 per cent and stubble burning accounted for 14.29 per cent. Among Delhi’s local emission sources, vehicular transport was the largest contributor at 52 per cent, followed by residential activities at 13 per cent and peripheral industries at 11 per cent. Construction contributed seven per cent, while energy use and waste burning accounted for five per cent each. Road dust and other sources contributed four per cent each. The analysis also found that severe pollution episodes continued even as farm fires’ contribution declined. Stubble burning’s share of Delhi’s PM2.5 pollution stood at 3.9 per cent during the initial GRAP Stage I restrictions, rose to 11.5 per cent on November 1, and subsequently declined to 8.6 per cent on November 2. It peaked at 16.2 per cent on November 4 before falling to around eight per cent on November 6, when Delhi’s AQI reached 382, and GRAP Stage III restrictions were invoked. The study also flagged a shift in Delhi’s pollution hotspots. While 11 of the city’s 13 officially designated hotspots recorded lower PM2.5 concentrations between October 1 and November 8 than in the same period last year, several other locations emerged as areas of concern. Anand Vihar recorded a 49 per cent decline, followed by Wazirpur at 41 per cent, Ashok Vihar at 40 per cent and Bawana at 22 per cent. However, Jahangirpuri remained the most polluted designated hotspot, with an average PM2.5 concentration of 163 micrograms per cubic metre. Among emerging hotspots, Vivek Vihar recorded 144 micrograms per cubic metre, followed by Sonia Vihar at 139, ITO at 137 and Delhi Technological University at 135. On the effectiveness of traffic restrictions, CSE’s analysis found that Delhi recorded an average daily Travel Time Index (TTI) of 2.40 during November 2-6, against 2.38 on October 30, immediately before the restrictions. The evening peak index also remained virtually unchanged at 3.49 against 3.48. Between January and April, commuters took 13 per cent longer to complete journeys than under normal weekday conditions. Evening journeys took 13 to 31 per cent longer. Nitrogen dioxide concentrations also rose by nearly one-third from November 2, even as congestion levels remained largely unchanged.

Delhi Air Pollution Worsens as 22 New Hotspots Emerge

Delhi air pollution worsened on Wednesday as the city’s average Air Quality Index rose to 313, placing it in the very poor category, while 22 new pollution hotspots were identified in a report issued by the Centre for Science and Environment. The deterioration came even as temperatures fell below 15 degrees Celsius for the first time this season. The Central Pollution Control Board recorded Delhi’s average AQI at 313, 14 points higher than Tuesday’s reading of 299, which was in the poor category. The air quality in the Delhi Technological University area was the worst among the city’s monitored locations, crossing 400 on Wednesday evening and entering the severe category. The rise followed a brief period of improvement in Delhi’s air quality. According to the report issued by the Centre for Science and Environment, older pollution hotspots appeared to be showing some improvement, but new hotspots were developing at a faster pace. The report identified 22 locations where pollution hotspots were emerging.

Delhi Air Pollution Reveals Why Local Emissions Still Defeat GRAP-3

Delhi air pollution has intensified at the beginning of the winter season even as the contribution from stubble burning has declined, according to an analysis by the Centre for Science and Environment (CSE) reported by Navbharat Times. The finding shifts attention from a familiar seasonal explanation towards the wider urban system: emissions generated within Delhi, pollution transported from other National Capital Region cities, and weather conditions that allow pollutants to accumulate over the capital. The CSE analysis found that the average PM2.5 concentration in Delhi during the week before Diwali was 236 micrograms per cubic metre. The report described this as the highest average for the corresponding period in the past three years. The level was 97% higher than in 2025 and 32% higher than in 2024, according to the figures cited in the report. The numbers matter because they show that a reduction in one highly visible source has not translated into cleaner air overall. Stubble burning has long occupied a central place in public discussions about Delhi’s winter pollution. However, the CSE assessment cited by the report indicates that the seasonal pollution episode cannot be understood through farm fires alone. The contribution of local emissions and pollution arriving from other parts of the NCR remains substantial. The distinction is important for governance. A source that is geographically outside Delhi may still affect the city’s air, while sources within the capital’s boundaries may be harder to control because they are dispersed across transport, households, construction and commercial activity. This makes the problem less amenable to a single emergency measure and more dependent on coordination across jurisdictions.

GRAP-3 लागू होने के बाद भी दिल्ली-NCR में दमघोंटू हवा, पराली घटी, लेकिन स्थानीय कारणों से बिगड़े हालात

दिल्ली में इस बार सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण तेजी से बढ़ा। दिवाली से पहले वाले हफ्ते में पीएम 2.5 का औसत स्तर 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यह पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है। यह 2025 के मुकाबले 97 प्रतिशत और 2024 के मुकाबले 32 प्रतिशत ज्यादा था। क्या कहता है CSE का विश्लेषण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के विश्लेषण के मुताबिक, पराली का धुआं कम होने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण गंभीर रहा। इसकी बड़ी वजह स्थानीय उत्सर्जन और एनसीआर से आने वाला प्रदूषण है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों में गाड़ियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक 52 प्रतिशत है। घरेलू गतिविधियों का योगदान 13 प्रतिशत और आसपास के उद्योगों का 11 प्रतिशत है।

Delhi Pollution: स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी, 5वीं तक के बच्चों की हाइब्रिड पढ़ाई

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के पीछे केवल पराली जलाना और दिवाली के पटाखे ही जिम्मेदार नहीं हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार सर्दियों की शुरुआत पिछले तीन वर्षों की तुलना में अधिक प्रदूषण के साथ हुई है।

दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, 2026 में प्रदूषण ने तोड़ा तीन साल का रिकॉर्ड, CSE रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली-एनसीआर में 2026 की सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक प्रदूषण का स्तर पिछले वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा दर्ज किया गया. पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. CSE की रिसर्च एंड एडवोकेसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी के मुताबिक, दिवाली के दौरान प्रदूषण हर साल बढ़ता है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले ही हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा काफी ज्यादा थी. इससे पता चलता है कि इस साल प्रदूषण का शुरुआती स्तर ही पिछले वर्षों से अधिक रहा.

दिल्ली में जहरीली हवा ने तीन साल का रिकॉर्ड तोड़ा

सीएसई की ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली-एनसीआर की हवा की प्रदूषण स्थिति पर गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। पराली जलाने, दिवाली के पटाखे, सालभर के उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों के प्रदूषण की वजह से सर्दियों की शुरुआत में पीएम2.5 स्तर 236 माइक्रोग्राम/घन मीटर, तीन वर्षों में सबसे ऊँचा दर्ज हुआ।

प्रदूषण की मार: संकट के लिए कौन जिम्मेदार?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण में पराली का औसत योगदान पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में 4.2 प्रतिशत ही था, जो नवंबर में कुछ दिन बढक़र 22 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया, लेकिन दिसंबर में गिर कर एक प्रतिशत से भी नीचे चला गया। वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान अक्टूबर-नवंबर के महीनों में ही ज्यादा रहता है और वह भी हवा के रुख तथा बारिश की बेरुखी पर निर्भर करता है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में रहनेवाले लोग पूरे साल ही जहरीली हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं। इसलिए अन्य स्थायी कारणों का निदान ज्यादा जरूरी है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक वायु प्रदूषण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की है। भवन निर्माण आदि से उडऩेवाली धूल 21.5 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होनेवाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में ज्यादा कुछ नहीं किया गया। नवंबर, 2019 में की गई सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी याद आती है कि दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है, लेकिन उसे रहने लायक बनाने की कोशिशों का अभी तक इंतजार ही है।