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Autonomous Train Market : Business overview, Upcoming Trends and Top Company Analysis Forecast 2030

Autonomous Train Market report contains detailed information on factors influencing demand, growth, opportunities, challenges, and restraints. It provides detailed information about the structure and prospects for global and regional industries. In addition, the report includes data on research & development, new product launches, product responses from the global and local markets by leading players. The structured analysis offers a graphical representation and a diagrammatic breakdown of the Autonomous Train Market by region. Autonomous Train Market  Status, Trends and COVID-19 Impact Report 2021, Covid 19 Outbreak Impact research report added by Report Ocean, is an in-depth analysis of market characteristics, size and growth, segmentation, regional and country breakdowns, competitive landscape, market shares, trends, and strategies for this market. It traces the market’s historic and forecast market growth by geography. It places the market within the context of the wider  Autonomous Train Market, and compares it with other markets., market definition, regional market opportunity, sales and revenue by region, manufacturing cost analysis, Industrial Chain, market effect factors analysis, Digital Evidence Management market size forecast, market data & Graphs and Statistics, Tables, Bar &Pie Charts, and many more for business intelligence. Get complete Report (Including Full TOC, 100+ Tables & Figures, and Chart). – In-depth Analysis Pre & Post COVID-19 Market Outbreak Impact Analysis & Situation by Region. Autonomous trains, are driverless trains that are monitored from the control station. Growing traffic congestion around the world, growing pollution level and rise in budget allocation for rail transport are fueling demand for autonomous train. According to Centre for Science and Environment, Chikkaballapur in southern Karnataka witnessed 3.9 per cent increase from 2019 pollution level as compared to 2020. Furthermore, growing government investment and research and development activities are expected to create demand in the market. Request To Download Sample of This Strategic Report:-https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=bw4823 In 2018, Singapore Land Transport Authority (LTA) purchased 66 six-car train-sets from Bombardier for its North-South and East-West lines. Also, in 2021, Siemens Mobility was awarded a contract to design, install, and commission the first Communications-Based Train Control (CBTC) technology for cross-border link trains between Malaysia and Singapore. However, high cost of train automation and high possibilities of hacking are poised to hinder the growth during forecast period. Asia Pacific is leading the global market in terms of revenue among Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World, and is also expected to witness highest growth rate during forecast period. Growing infrastructural development and rising government funding in transportation sector are creating lucrative demand in Asia Pacific market.

Sustainable Food Systems

Say 'no' to health star ratings on junk food: Experts

Instead of the 'Health Star Ratings' on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will "mislead the consumers", the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. "Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can't afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is," CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds - limits to know unhealthy levels - based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. "Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the "Health Star Rating'," the CSE statement said. "The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly," said CSE's Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. "Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings," reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. "We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently."

Director General Office

वैश्विक ऊर्जा शतरंज की बिसात में एक महत्वपूर्ण बदलाव- सुनीता नारायण

सुनीता नारायण। मैं ह्यूस्टन, टेक्सास में आयोजित ऊर्जा व्यवसाय के दिग्गजों और विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक में हूं। शायद इस तरह के सभी आयोजनों में सबसे महत्वपूर्ण। केयर वीक जैसा कि इसे कहा जाता है, इस साल कोविड-19 के कारण दो साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया है। यह सबसे बुरा समय है, रूस-यूक्रेन युद्ध अभी छिड़ा हुआ है। प्रतिबंध लगाए गए हैं और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। जब मैं बैठकर तेल और गैस उत्पादकों को सुनती हूं, तो मुझे एहसास होता है कि मैं वैश्विक ऊर्जा शतरंज की बिसात में एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रही हूं। दरअसल युद्ध से पहले और उसके दौरान ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी ने पारंपरिक तेल और गैस कंपनियों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। वे युद्ध के बाद के ऊर्जा परिदृश्य में अपनी भूमिका के बारे में उत्साहित हैं, चाहे अधिक तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग और पंपिंग हो या फिर यूरोप में आकर्षक नए बाजारों में उनकी भूमिका। मैंने पिछले पखवाड़े इस बारे में फैलाये जा रहे झूठे आख्यान के बारे में लिखा था कि यह मूल्य वृद्धि और व्यवधान जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा में परिवर्तन के प्रयासों के कारण है। इस बार मैं प्राकृतिक गैस के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती हूं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा वायदा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की भूमिका पर प्रकाश डाला है। एलएनजी वहां काम करता है जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, मतलब, वैसी जगहें जहां प्रमुख गैस उत्पादक, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका आपूर्ति नहीं कर सकते। उन्होंने गैस को पहले तरलीकृत करने के विकल्प विकसित किए हैं ताकि इसे कंटेनर जहाजों द्वारा ले जाया जा सके और फिर बिजली संयंत्रों या वाहनों या घरों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग के लिए गैसीकृत किया जा सके। युद्ध का मतलब है कि एलएनजी अधिक मांग में है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास इसका प्रचुर भंडार है। इसलिए केयर वीक में बातचीत का विषय यह था कि अमेरिका इस “स्वच्छतर” जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ कैसे काम कर सकता है। प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। लेकिन इसमें मीथेन उत्सर्जन की अतिरिक्त समस्या भी है, मुख्य रूप से आग भड़कने और परिवहन और वितरण के दौरान रिसाव से। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। वातावरण में इसका जीवनकाल तुलनात्मक रूप से कम होता है लेकिन तापमान को बढ़ने के लिए “मजबूर”” करने में इसका योगदान कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन बड़े तेल और गैस उद्योगों के लिए यह एक खुशगवार अवसर है। यह उद्योग ऊर्जा संकट के इस अवसर को भुनाना चाहता है और इसलिए इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह “स्वच्छ गैस क्रांति” जिम्मेदारी से की जाएगी। उद्योग मीथेन की मात्रा कम करने की दिशा में निवेश करेंगे । सीओटू उत्सर्जन का उपयोग किया जाएगा या उसे संग्रहीत किया जाएगा। “स्वच्छ” हाइड्रोजन के निर्माण में इस गैस का उपयोग किये जाने की बातें भी हो रही हैं। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके निर्मित हरित हाइड्रोजन के विपरीत, यह हाइड्रोजन “नीला” होगा क्योंकि इसे प्राकृतिक गैस का उपयोग करके उत्पादित किया जाएगा और फिर उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाएगा। ऊर्जा की तंगी से जूझ रही सरकारों के लिए यह योजना किसी बच्चे की लोरी से कम नहीं है। इस परिदृश्य में, जलवायु परिवर्तन को ऊर्जा का भविष्य बदले बिना नियंत्रित किया जा सकता है और जो कंपनियां इस व्यवसाय को अच्छे से जानती हैं, वे दुनिया को चलाना जारी रखेंगी। इस तथ्य को भूल जाइए कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि अगर दुनिया को 2050 में नेट-जीरो के ट्रैक पर बने रहने की जरूरत है तो 2020 के बाद तेल और गैस में नया निवेश नहीं हो सकता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं भी अपने सारे पत्ते खोल देना चाहती हूं। मेरा मानना है कि दुनिया के हमारे हिस्से के लिए गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ईंधन है। हमारे यहां कोयले से दहन से हुए उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती है। 1998 में, हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) में वाहनों में डीजल के उपयोग को बंद करने के लिए कंप्रेसड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) लाने की वकालत की थी। ऐसा हुआ और इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब, हमारे पास देश भर में औद्योगिक बॉयलरों में कोयले का उपयोग किया जा रहा है, जिससे खराब हवा के कारण स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। विकल्प यह है कि स्वच्छ प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाए या बॉयलरों में बायोमास का उपयोग किया जाए, जिसमें हमारे प्रदूषणकारी कोयला ताप विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं। हमें स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता है ताकि हम अपने ऊर्जा परिवर्तन को चलाने के लिए स्वच्छ बिजली प्राप्त कर सकें। स्थानीय वायु को साफ करने के लिए बायोमास, नवीकरणीय और प्राकृतिक गैस हमारे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले से ही औद्योगिक देशों को इस जीवाश्म ईंधन के उपयोग का “लाभ” मिलना चाहिए? सच्चाई तो यह है कि कार्बन बजट पहले ही कुछ देशों द्वारा अपने विकास के लिए विनियोजित किया जा चुका है। इन देशों को गहरे डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन। वे जीवाश्म ईंधन में फिर से निवेश करके इसे स्वच्छ और हरा-भरा नहीं कह सकते हैं। समस्या सिर्फ यह नहीं है कि ये देश जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के कारण कार्बन बजट का अधिक हिस्सा लेंगे। इसका मतलब यह भी है कि ऊर्जा परिवर्तन की कीमत बढ़ जाएगी। पहले से ही एलएनजी को यूरोप जैसे अमीर स्थानों को भेजा जा रहा है। इसका मतलब यह होगा कि भारत जैसे देशों को कोयले के जाल से बाहर निकलना मुश्किल होगा।

Sustainable Food Systems

जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि जंक फूड के पैकेट पर सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ‘स्टार रेटिंग’ के बदले ‘चेतावनी का स्तर’ जारी करना चाहिए क्योंकि रेटिंग भ्रामक होती हैं और उपभोक्ताओं को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य ‘स्टार रेटिंग’ के तहत एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ‘ग्रेड’ प्रदान किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राजस्थान के निमली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की ‘महामारी’ को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को ‘चेतावनी’ लेबल के जरिए जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। वे राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाकर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा…।’’ इस सम्मेलन में देश भर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल हुए जिनमें अमित खुराना, जॉर्ज वंदना प्रसाद, संजय पांडे आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में एफएसएसएआई नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग’ की सिफारिश की थी। सीएसई के सतत खाद्य प्रणाली कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के साक्ष्यों की अनदेखी की और वैज्ञानिक समिति तथा अध्ययनों के माध्यम से एवं व्यवस्थित तरीके से, अब ऐसी लेबलिंग प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में सबसे कम प्रभावी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

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जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि जंक फूड के पैकेट पर सरकार को स्वास्थ्य संबंधी ‘स्टार रेटिंग’ के बदले ‘चेतावनी का स्तर’ जारी करना चाहिए क्योंकि रेटिंग भ्रामक होती हैं और उपभोक्ताओं को फायदे से ज्यादा नुकसान ही पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य ‘स्टार रेटिंग’ के तहत एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ‘ग्रेड’ प्रदान किया जाता है। लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राजस्थान के निमली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की "महामारी" को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को 'चेतावनी' लेबल के जरिए जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। वे राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे जिसका आयोजन विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, ‘‘शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाकर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा...।’’ इस सम्मेलन में देश भर के करीब 50 विशेषज्ञ शामिल हुए जिनमें अमित खुराना, जॉर्ज वंदना प्रसाद, संजय पांडे आदि शामिल हैं। वर्ष 2013 में एफएसएसएआई नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदार्थों पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग’ की सिफारिश की थी। सीएसई के सतत खाद्य प्रणाली कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के साक्ष्यों की अनदेखी की और वैज्ञानिक समिति तथा अध्ययनों के माध्यम से एवं व्यवस्थित तरीके से, अब ऐसी लेबलिंग प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में सबसे कम प्रभावी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।

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जंक फूड पैकेज पर ‘वार्निंग’ लेबल दें, हेल्थ स्टार रेटिंग नहीं: विशेषज्ञों ने FSSAI को बताया

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा कि सरकार को स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के बजाय पैकेज्ड जंक फूड पर ‘चेतावनी’ लेबल जारी करना चाहिए क्योंकि वे भ्रामक हैं और ग्राहकों को अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेल्थ स्टार रेटिंग एक लेबलिंग प्रणाली है जो एक से पांच सितारों के पैमाने पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है। यदि सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की “महामारी” के बारे में गंभीर है, तो उपभोक्ता को ‘चेतावनी’ लेबल के माध्यम से जंक फूड के बारे में सावधान करने की आवश्यकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ‘सतत खाद्य प्रणालियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में एकत्रित हुए। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) निमली, राजस्थान में, ने कहा। “स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन्हें आगे बढ़ाते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड्स का महिमामंडन करने का लाइसेंस देगा, जो कि जो किया जाना चाहिए, उसके विपरीत है, ”सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पर फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल की आवश्यकता पर विशेषज्ञ विचार-विमर्श का नेतृत्व करते हुए कहा। अस्वास्थ्यकर खाना’। विचार-विमर्श में देश भर के लगभग 50 विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें अमित खुराना, कार्यक्रम निदेशक, सतत खाद्य प्रणाली, सीएसई; जॉर्ज चेरियन, निदेशक, कट्स इंटरनेशनल, राजस्थान; वंदना प्रसाद, सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधन नेटवर्क, दिल्ली; और संजय पांडे, प्रमुख सलाहकार, ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर, इंडिया। 2013 में गठित FSSAI की अगुवाई वाली समिति द्वारा सबसे पहले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की गई थी। “सीएसई इस समिति का हिस्सा था। FSSAI तब 2018 में एक मसौदा विनियमन के साथ आया था, जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत जैसे देशों के लिए WHO द्वारा विकसित किए गए लोगों के आधार पर सख्त दहलीज – अस्वास्थ्यकर स्तरों को जानने की सीमाएं थीं। “उद्योग के दबाव के कारण, FSSAI 2019 में एक और मसौदा लेकर आया। खाद्य उद्योग अभी भी खुश नहीं था और इस मसौदे को निरस्त कर दिया गया था। जनवरी-जून 2021 से, अपनाए जाने वाले लेबलिंग डिज़ाइन, लागू होने की सीमा और प्रदर्शित किए जाने वाले पोषक तत्वों पर हितधारक परामर्श आयोजित किए गए थे। सीएसई ने जून 2021 तक सभी देरी और कमजोरियों का दस्तावेजीकरण किया है, ”संगठन ने एक बयान में आरोप लगाया। नवीनतम परामर्श फरवरी में हुआ था, जिसके दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि FSSAI की योजना ‘हेल्थ स्टार रेटिंग’ के साथ आगे बढ़ने की है। इन परामर्शों का हिस्सा रहे खुराना ने कहा, “स्टेकहोल्डर परामर्श का एकमात्र उद्देश्य, जिस पर पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री का बहुत अधिक वर्चस्व था, एक लेबलिंग सिस्टम के साथ आना था, जो उद्योग के अनुकूल हो।” जबकि, एफएसएसएआई उपभोक्ता की सूचना संबंधी जरूरतों के प्रति असंवेदनशील रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि वैधानिक निकाय ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और इसके आसपास के सबूतों की भी अनदेखी की। “इसके बजाय, एक व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक पैनल और कमीशन अध्ययनों के माध्यम से, अब यह एक लेबलिंग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो रहा है जिसे दुनिया भर में कम से कम प्रभावी और अस्वीकार कर दिया गया है,” उन्होंने कहा। स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को बैक-एंड पर एक एल्गोरिदम के आधार पर दर्शाया गया है, जो उपभोक्ताओं को ज्ञात नहीं है, सीएसई ने कहा, यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्वेच्छा से अपनाया जाता है और केवल कुछ खाद्य उत्पाद ही इसे ले जाते हैं। सीएसई ने कहा कि इसे कई अन्य देशों में खारिज कर दिया गया है क्योंकि यह उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है और उद्योग द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग में सिद्ध सर्वोत्तम अभ्यास पोषक तत्व विशिष्ट ‘चेतावनी’ लेबल है। वे हतोत्साहित करने में सरल और प्रभावी रहे हैं जंक फूड उपभोग। कई लैटिन अमेरिकी देश, कनाडा और इज़राइल पहले ही चेतावनी लेबल अपना चुके हैं। कई अन्य देश उन पर विचार कर रहे हैं। उनमें से, सबसे प्रसिद्ध प्रतीक-आधारित चेतावनी लेबल हैं जैसे कि इज़राइल। सीएसई ने कहा कि ये भारत के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि यह साहित्य और भाषा की बाधाओं को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हमने अपनी चिंताओं को एफएसएसएआई को सौंप दिया है। यह ऐसी प्रणाली की अनुमति नहीं दे सकता है जो उपभोक्ता को अस्वास्थ्यकर विकल्प चुनने के लिए प्रभावी ढंग से प्रेरित करे। यह अपने डिजाइन, एल्गोरिथम और गणना में सकारात्मक पोषक तत्वों को शामिल करने के कारण उपभोक्ता को गुमराह करेगा। यह ढील की सीमा और स्वैच्छिक गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकता है, ”नारायण ने कहा।

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जंक फूड पैकेट पर ‘चेतावनी का स्तर’ दिया जाना चाहिए : विशेषज्ञों का सुझाव

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'जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का हो उल्लेख', विशेषज्ञ बोले- लोगों को भ्रमित कर रही स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को जंक फूड पैकेट पर चेतावनी का लेबल जारी करना चाहिए क्‍योंकि स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग लोगों को भ्रमित कर रही है। यह आम उपभोक्ताओं को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। नई दिल्ली, पीटीआइ। जंक फूड के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जाते रहते हैं। कभी इस संबंध में होने वाले शोधों के निष्कर्ष के आधार पर लोगों को आगाह करने की कोशिश की जाती है तो कभी सरकार की ओर से कुछ कानूनी प्रविधान किए जाते हैं ताकि लोग ऐसे पदार्थों के उपभोग करते समय लोग स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से वाकिफ रहें। इस क्रम में पदार्थों की स्टार रेटिंग से लेकर सचित्र चेतावनी तक प्रदर्शित की जाती है। अब विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को जंक फूड पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग के बजाय चेतावनी लेबल जारी करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग लोगों को भ्रमित कर रही है और उपभोक्ताओं को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचा रही है। स्वास्थ्य संबंधी स्टार रेटिंग के तहत एक से पांच स्टार के पैमाने पर पैकेटबंद खाद्य पदार्थों को ग्रेड प्रदान किया जाता है। राजस्थान के निमली में आयोजित राष्ट्रीय सतत खाद्य प्रणाली सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि अगर सरकार मोटापे व गैर-संचारी रोगों की महामारी को लेकर गंभीर है, तो उपभोक्ताओं को चेतावनी लेबल के जरिये जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। चीनी, वसा व सोडियम की अधिकता वाले खाद्य पदार्थों को जंक फूड कहा जाता है। सम्मलेन का आयोजन विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सीएसई) द्वारा किया गया था। सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, 'शक्तिशाली खाद्य उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को डिजाइन किया गया है। इन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) जंक फूड के महिमामंडन का लाइसेंस देगा। यह उसके विपरीत है, जो किया जाना चाहिए।' सम्मेलन में सीएसई की सतत खाद्य प्रणाली के कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना, सीयूटीएस इंटरनेशनल राजस्थान के निदेशक जार्ज चेरियन, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क दिल्ली की सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ वंदना प्रसाद व ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर इंडिया के प्रमुख सलाहकार संजय पांडे आदि ने प्रतिभाग किया। वर्ष 2013 में एफएसएसएआइ नीत एक समिति ने सबसे पहले पैकेट में बंद खाद्य पदाथरें पर फ्रंट-आफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की थी। सीएसई इस समिति में शामिल थी। एफएसएसएआइ वर्ष 2018 में प्रारूप नियम लेकर आया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत व दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए संस्तुत मानकों के अनुरूप था।

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विशेषज्ञों का सुझाव: जंक फूड पैकेज पर 'हेल्थ स्टार' रेटिंग नहीं, 'वार्निंग' लेबल की जरूरत, उपभोक्ताओं को किया सचेत

पैकेज्ड जंक फूड पर दी जाने वाली हेल्थ स्टार रेटिंग के प्रति देश के उपभोक्ताओं को सचेत किए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को इस तरह के उत्पादों पर स्वास्थ्य स्टार रेटिंग के बजाय चेतावनी लेबल जारी करना चाहिए, क्योंकि वे भ्रामक हैं और ग्राहकों को अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले साबित हो रहे हैं। खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है रेटिंग गौरतलब है कि हेल्थ स्टार रेटिंग एक लेबलिंग प्रणाली है, जो एक से पांच स्टार के पैमाने के आधार पर पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को ग्रेड करती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर सरकार मोटापे और गैर-संचारी रोगों की महामारी के बारे में वाकई में गंभीर है, तो उपभोक्ता को चेतावनी लेबल के माध्यम से जंक फूड के बारे में सावधान करने की जरूरत है। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ राजस्थान के निमली में सेंटर फॉर साइंस द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स में पहुंचे थे। उपभोक्ताओं को करती है गुमराह सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कहा कि पैकेज्ड जंक फूड पर मौजूद हेल्थ स्टार रेटिंग दरअसल, उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए डिजाइन की गई है। इन पर जोर देते हुए ही भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जंक फूड को लाइसेंस देगा, लेकिन किया इसके विपरीत जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों पर वार्निंग लेबल दिया जाना बेहद जरूरी है। दूसरे देशों ने भी इसे खारिज किया इस विचार-विमर्श कार्यक्रम में देशभर के लगभग 50 विशेषज्ञ शामिल हुए थे। यहां आपको बता दें कि स्वास्थ्य स्टार रेटिंग को बैक-एंड पर एक एल्गोरिदम के आधार पर दर्शाया जाता है। यह केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कुछ देशों में स्वेच्छा से अपनाया जाता है और महज कुछ खाद्य उत्पादों पर होती हैं। सीएसई ने कहा कि इसे कई अन्य देशों में भी इस खारिज कर दिया गया है, क्योंकि यह उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग में सबसे अच्छा विशिष्ट चेतावनी लेबल होना रहेगा। इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अगुआई वाली समिति द्वारा सबसे पहले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग की सिफारिश की गई थी। सीएसई भी इस समिति का एक हिस्सा था। खाद्य उद्योग के दबाव के कारण एफएसएसएआई 2019 में एक और मसौदा लेकर आया। खाद्य उद्योग अभी भी खुश नहीं था और इस मसौदे को निरस्त कर दिया गया था। जनवरी-जून 2021 से लेबलिंग डिजाइन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में परामर्श के बाद प्राधिकरण की योजना हेल्थ स्टार रेटिंग के साथ आगे बढ़ने की है।

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Say 'no' to health star ratings on junk food: Experts

Sustainable Food Systems

Say 'no' To Health Star Ratings On Junk Food: Experts

Instead of the ‘Health Star Ratings’ on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will “mislead the consumers”, the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer.By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done.India can’t afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is,” CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee).The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds – limits to know unhealthy levels – based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. “Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019.The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed.The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the “Health Star Rating’,” the CSE statement said. “The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly,” said CSE’s Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods.These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. “Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings,” reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. “We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently.”

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Say 'no' to health star ratings on junk food: Expe. Read more at: https://ianslive.in/news/say_no_to_health_star_ratings_on_junk_food_experts-866631/NATION/1

Instead of the 'Health Star Ratings' on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will "mislead the consumers", the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. "Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can't afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is," CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds - limits to know unhealthy levels - based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. "Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the "Health Star Rating'," the CSE statement said. "The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly," said CSE's Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. "Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings," reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. "We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently." --IANS niv/vd

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Say ‘no’ to health star ratings on junk food: Experts

Instead of the ‘Health Star Ratings’ on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will “mislead the consumers”, the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. “Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can’t afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is,” CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds – limits to know unhealthy levels – based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. “Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the “Health Star Rating’,” the CSE statement said. “The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly,” said CSE’s Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. “Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings,” reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. “We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently.”

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Say ‘no’ to health star ratings on junk food: Experts

Instead of the ‘Health Star Ratings’ on junk food, as proposed by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), which will “mislead the consumers”, the Centre for Science & Environment (CSE) on Wednesday demanded that warnings about unhealthy levels of salt, sugar, and fat be featured instead. “Health Star Ratings are designed by the powerful food industry to mislead the consumer. By pushing these, the FSSAI will give license to glorify junk foods, which is the opposite of what should be done. India can’t afford the epidemic of obesity and non-communicable diseases. It is time the Indian consumer is warned about how bad and unhealthy junk food is,” CSE Director General Sunita Narain said. She was leading the expert deliberation on the aNeed for front-of-pack warning labels on ultra-processed junk foods at Nimli as part of a workshop on food safety and junk food labelling, a statement said here. Front-of-pack labelling on packaged foods was first recommended by an FSSAI-led committee formed in 2013 (CSE was part of this committee). The FSSAI then came up with a draft regulation in 2018, which had strict thresholds – limits to know unhealthy levels – based on those developed by the WHO for countries like India in the South-East Asia Region. “Due to industry pressure, FSSAI came up with another draft in 2019. The food industry was still not pleased and this draft was repealed. From January-June 2021, stakeholder consultations were held on the labelling design to be adopted, thresholds to make applicable and nutrients to be displayed. The latest consultation took place in February 2022, when it was made clear that FSSAI plans to go ahead with the “Health Star Rating’,” the CSE statement said. “The sole objective of the stakeholder consultations, which were heavily dominated by the packaged food industry, was to come up with a labelling system, which is industry-friendly,” said CSE’s Programme Director, Sustainable Food Systems, Amit Khurana. Health Star Rating is a labelling system which includes depiction of 1 to 5 stars on packaged foods. These stars are depicted based on an algorithm at the back-end, which is not known to consumers. “Given all the evidence, if front-of-pack labelling are to cater primarily to public health goals, they must take the form of warning labels and not health star ratings,” reiterated Vandana Prasad, a community paediatrician, Public Health Resource Network, Delhi. “We hope the FSSAI will withstand the pressure of food processing companies and meet this requirement urgently.”