• Clean Air & Sustainable Mobility

Tale of Mumbai’s rising trend of air pollution

However, a new analysis of regional air pollution levels by the Centre for Science and Environment (CSE) has shown that proximity to the sea has not helped in containing the increasing air pollution in the financial capital, Mumbai. Every winter, smog-filled days and nights across entire north India are a common thing and by contrast, the western region looks much cleaner. However, a new analysis of regional air pollution levels by the Centre for Science and Environment (CSE) has shown that proximity to the sea has not helped in containing the increasing air pollution in the financial capital, Mumbai. Even though winter pollution levels in the western region are not as high as that seen in the Indo-Gangetic Plains due to its proximity to the sea and improved ventilation, the levels have been seen to be increasing despite the geographical advantages and favourable meteorology, the CSE analysis said.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Tale of Mumbai's rising trend of air pollution

Every winter, smog-filled days and nights across entire north India are a common thing and by contrast, the western region looks much cleaner. However, a new analysis of regional air pollution levels by the Centre for Science and Environment (CSE) has shown that proximity to the sea has not helped in containing the increasing air pollution in the financial capital, Mumbai. Even though winter pollution levels in the western region are not as high as that seen in the Indo-Gangetic Plains due to its proximity to the sea and improved ventilation, the levels have been seen to be increasing despite the geographical advantages and favourable meteorology, the CSE analysis said. In other words, increasing air pollution is not restricted to winters but is now an yearlong problem in Mumbai too. "The number of bad-air days in Mumbai have doubled between 2019 and 2021, while good days are down by 20 per cent. This underscores the urgency of scaling up action across all sectors to prevent further worsening and to arrest the trend in this region," executive director, research and advocacy, CSE, Anumita Roychowdhury said. This new analysis, released on Wednesday, of real time pollution data is part of CSE's air quality tracker initiative and also has an assessment of annual and seasonal trends in PM2.5 concentration for the period January 1, 2019, to January 9, 2022. This analysis is based on the real time data available from the current working air quality monitoring stations. Review of data availability from the automated monitoring stations in the region under the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) programme of Central Pollution Control Board (CPCB) shows major data gaps. When it comes to data availability calculated as number of days with adequate PM2.5 data for computation of a valid 24-hour average, among Mumbai stations, Kurla in east-central Mumbai had only 55 per cent data while Malady (West) in north Mumbai came up with 68 per cent. "It is not clear why these stations have such poor data availability despite minimal problems of electricity and internet connectivity in the region," said CSE's programme manager, Urban Data Analytics Lab, Avikal Somvanshi. Like other cities in Maharashtra and Gujarat, studied as part of the same analysis by CSE, Mumbai too has indicated a rising trend in annual PM2.5 levels after an initial drop during 2020 (when there were lockdowns) with a rebound and a rising trend visible in 2021. The CSE analysis to indicate that the number of bad-air quality days are increasing in Mumbai is supported with Air Quality Index (AQI) data. Daily AQI analysis based on 10 oldest stations shows a 20 per cent drop in the number of good AQI days in the city between 2019 and 2021 -- while days with poor or very poor AQI have doubled. South Mumbai has the worst air within the city during winter: In December 2021, the stations in south Mumbai reported significantly higher PM2.5 levels compared to the rest of the city. Mazgaon with a monthly average of 134 micrograms per cubic metres was the most polluted neighborhood of the city, followed by Navy Nagar, Colaba (124 micrograms per metre cube), Kurla (101 micrograms per metre cube), Vile Parle-West (101 micrograms per metre cube) and Worli (97 micrograms per metre cube). Khindipada, in north Mumbai, which is at the edge of Sanjay Gandhi National Park in the suburbs with a monthly average of 54 micrograms per metre cube was the least polluted neighborhood. Bandra and Malad (West) reported low numbers, but the values are not considered valid due to a significantly large amount of missing data from these two stations, the CSE analysis showed.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Most Cities in #Maharashtra and #Gujarat Indicated a Rising Trend in Annual PM2.5 Levels ... - Latest Tweet by IANS India

The latest Tweet by IANS India states, 'Most cities in #Maharashtra and #Gujarat indicated a rising trend in annual PM2.5 levels with a drop through 2020 followed by a rebound and a rising trend visible in 2021, an analysis by the Centre for Science & Environment said.#AirPollution'

• Down To Earth

COVID-19 has cost sub-Saharan Africa 13.5 million jobs in working hour losses: ILO

The COVID-19 pandemic has pushed practically 5 million staff and their households in sub-Saharan Africa into excessive poverty because of working hour losses equal to 13.5 million full-time jobs, the Worldwide Labour Group (ILO) has mentioned in its flagship report. The employment-to-population ratio (EPR) in sub-Saharan Africa has declined by two share factors as a result of COVID-19 pandemic, the ILO has famous. The report outlined the ratio as “the proportion of a rustic’s working age inhabitants that’s employed. A excessive ratio implies that a big proportion of a rustic’s inhabitants is employed, whereas a low ratio implies that a big share of the inhabitants is just not concerned instantly in market-related actions, as a result of they’re both unemployed or (extra probably) out of the labour pressure altogether.” It has downgraded its 2022 labour market restoration forecast in its flagship report, World Employment and Social Outlook Developments 2022. The organisation has projected a seamless main deficit within the variety of working hours in comparison with the pre-pandemic period. The EPR ratio is projected to stay effectively beneath its pre-crisis degree by way of 2023, which is alarming given the long-term tendencies in sub-Saharan Africa earlier than the pandemic, the report warned. Girls accounted for the lion’s share of web job losses within the area, partly due to their over-representation amongst casual staff, the report mentioned. Casual staff had been closely affected by lockdowns and office and border closures. Different weak teams in sub-Saharan Africa embody migrant staff and cross-border merchants, each of whom have been closely affected by border closures. Even when employment recovered to pre-crisis ranges, employment development in Africa, particularly first rate work, would stay restricted, the report mentioned. This was as a result of employment development in sub-Saharan Africa largely consisted of subsistence agriculture and self-employment, usually within the casual sector. The ILO report additionally warned that the unemployment price in North Africa is anticipated to begin declining in 2022 however will stay above its pre-crisis degree of 11.1 per cent in 2023. The unemployment price, which elevated to 12.8 per cent in 2020, remained usually steady in 2021. In North Africa, the COVID-19 pandemic resulted in substantial losses in working hours in 2020 and a web decline in employment of over 2.1 million. Youth, aged 15-24 years accounted for practically a 3rd of web job losses within the area. Along with job and revenue losses and the danger of deteriorating rights at work, the pandemic has disrupted schooling and coaching. The COVID-19 pandemic has hit African nations exhausting — fall in commerce disrupted provide chains, remittances shrunk and tourism got here to a halt. A crisis-induced jobs hole of practically 17 million is estimated for Africa in 2020, which incorporates jobs misplaced in 2020 mixed with forgone job development on account of the disaster, in keeping with the report World Employment and Social Outlook: Trends 2021. The pandemic reversed a few of the progress made in reducing poverty in Africa by driving up the share of staff residing in excessive poverty. We’re a voice to you; you’ve gotten been a help to us. Collectively we construct journalism that’s impartial, credible and fearless. You may additional assist us by making a donation. This can imply so much for our means to carry you information, views and evaluation from the bottom in order that we are able to make change collectively.

• Down To Earth

Over 45% of India’s forests will change into ‘local weather hotspots’ by 2030

Almost half of India’s forest and tree cowl (315,667 sq. kilometres, or 45 per cent) can emerge as ‘local weather hotspots’ — areas anticipated to be affected by local weather change — the Forest Survey of India (FSI) warned in its newest evaluation. By 2030, 315,667 sq. kilometres (sq km) or 45 per cent of India’s forest and tree cowl are set to emerge as ‘local weather hotspots’. Local weather hotspot is an space anticipated to be adversely impacted by local weather change, the Forest Survey of India (FSI) mentioned in its newest evaluation on forests for 2021 launched January 13, 2022. By 2050, 448,367 sq km or 64 per cent of India’s forest and tree cowl is prone to face the ‘excessive severity’ of local weather change, the report titled State of India’s Forests Report, 2021 (SoFR, 2021), mentioned. Excessive severity implies that India’s inexperienced cowl is anticipated to see an increase in temperature between the vary of 1.5 and a pair of.1 levels Celsius. Local weather change hotspots can even see a change in rainfall patterns with a rise or lower of 20-26 per cent, the SoFR, 2021, mentioned. These projections are primarily based on the collaborative research between FSI and the BITS, Pilani (Goa Campus) to map local weather hotspots within the forest areas of the nation. The research made use of the pc model-based projections of temperature and rainfall in three ‘time horizons’ — 2030, 2050 and 2085. Over 55 per cent of India’s tropical dry deciduous forests, the highest most dominant kind of forests, will likely be severely affected by local weather change. Of 313,617 sq km, 172,719 sq km will likely be extremely susceptible to local weather change. These forests happen within the area with very low rainfall of 100-150 centimetres, with 5 to 6 dry months. Thus, 84 per cent of Chhattisgarh’s forest space is most definitely to change into a local weather hotspot. In Madhya Pradesh, 65 per cent of the world below forests will likely be susceptible to local weather change impacts. Tropical moist deciduous forests and tropical semi-evergreen forests, the second and third most outstanding kind of forests too are extremely susceptible. Some 47 per cent and 40 per cent of the tropical moist deciduous forests and tropical semi-evergreen forests respectively will likely be affected by local weather change. Your entire space below the highest three dominating forest varieties protecting a complete of 520,280 sq km will fall below local weather change hotspots from 2050 onwards. Therefore, forests in massive elements of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, the northern a part of Odisha and western a part of Jharkhand will likely be impacted by antagonistic impacts of local weather change from 2050 onwards, the biennial forests report mentioned.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Air pollution rises in Maha, Guj after brief lull due to lockdowns: CSE

The analysis covered 56 continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) spread across 15 cities in the two states. Most cities in Maharashtra and Gujarat indicated a rising trend in annual PM2.5 levels with a drop through 2020 (during lockdowns) followed by a rebound and a rising trend visible in 2021, an analysis by the Centre for Science & Environment (CSE) said on Wednesday. Stating that the air pollution is rapidly becoming a matter of concern in the two western states, the new analysis of regional air pollution levels said cities in Gujarat are more polluted than those in Maharashtra. The analysis covered 56 continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) spread across 15 cities in the two states. Gujarat’s Vatva and Ankleshwar have the most polluted air in the region with the 2021 average of PM2.5 at 67 microgram per metre cube. This is followed by Vapi and Ahmedabad with 2021 annual averages at 54 and 53 microgram per metre cube, respectively. In Maharashtra, Chandrapur, an industrial city, has recorded levels marginally above the annual standard at 43 microgram per metre cube. Other stations have met the annual standard though all of them showed a rising trend in 2021 after the dip in 2020. Despite low annual levels, cities in Maharashtra experienced a high number of days with ‘poor’ and ‘very poor’ AQI compared to Gujarat. With 102 days of poor and very poor AQI, Ankleshwar in Gujarat had the unhealthiest days in the region, followed by Kalyan (84 days), Vatva (75 days), and Navi Mumbai (54 days). Vapi had 48 days of poor and very poor AQI — but its data is missing for 138 days (mainly for the winter months). Mumbai registered 42 days of poor and very poor AQI despite meeting the annual standard. Levels during high weekly pollution episodes in winter can be more than double the annual concentration in several cities. During the worst weekly pollution episodes in winter, the PM2.5 concentrations can increase significantly higher than the annual PM2.5 average — about two times higher in several cities. “This analysis of real-time air quality data for the period 2019-2021 shows that the downward dip in pollution that was induced by the lockdown phases of the pandemic in 2020 is changing. Pollution levels are threatening to bounce back. In many cases, the levels are even higher than in 2019. This underscores the urgency of scaling up action across all sectors to prevent further worsening and to arrest the trend in this region,” said Anumita Roychowdhury, Executive Director, Research and Advocacy, CSE. However, this data has a challenge of data gaps and quality despite automation. Review of data availability from the automated monitoring stations in the region under the CAAQMS programme of CPCB shows major data gaps. Data availability calculated as the number of days with adequate PM2.5 data for computation of a valid 24-hour average has been low in five of the 12 cities in the region, the CSE analysis showed.

• Down To Earth

India’s forest cover increased in 2019-21, but that may not be good news; here’s why

India’s forest and tree cover increased by more than 1,500 sq km between 2019 and 2021, taking the country’s total forest area to 80.9 million hectares, Bhupender Yadav, Minister for Environment, Forest and Climate Change, said while releasing the ‘India State of Forest Report 2021’ on January 13. The report, prepared by the Forest Survey of India, said 17 states and Union Territories in India now had over 33 percent of the geographical area under forest cover. However, on closer inspection, the report raises some serious concerns. A closer look India lost more than 1,600 sq km of natural forests between 2019 and 2021 as more areas came under plantation which experts argue is no substitute for natural forests, The Indian Express reported. When the Food and Agricultural Organisation (FAO) brought plantations within the ambit of forests in 2017, more than 200 scientific bodies, conservation agencies and NGOs had criticised the move. Plantations have even-aged trees of the same species which are of some economic value and utility as carbon sinks, but they cannot be compared with natural forests, The Indian Express report said. The loss of over 1,000 sq km of natural forests in the Northeast can lead to water scarcity, which is already a serious problem in the region. According to the forest report, the forest cover was lost due to natural calamities, felling of trees, developmental activities and shifting agriculture. The report said the total forest cover is 21.71 percent of the total geographical area in 2021, compared with 21.67 percent in 2019 and 21.54 percent in 2017. As part of its National Forest Policy, 1988, India plans to bring 33 percent of its geographical area under forest cover. The target was enlisted as one of the primary areas of focus in the Strategy for New India @ 75 released by Niti Aayog in 2018 for a clean, green and healthy environment. Way off target However, the government is off-target when it comes to increasing forest cover, Down to Earth reported. The marginal growth in forest cover in 2021 was led by the rise in open forest areas that are used for commercial plantations. During the period between 2019 and 2021, areas under open forests increased 0.09 percent or 1,582 sq km. Meanwhile, the document revealed that moderately dense forests or areas near human habitations were on a decline during the period. Areas under moderately dense forests decreased 0.05 percent or 2,621 sq km, the report said. Moderately dense forests have a tree canopy density of 40-70 percent, while a dense forest has a tree canopy density of 70 percent or above. Also read: At 124, India records decade-high tiger deaths in 2021 The decrease in moderately dense forest area comes after a marginal increase of 0.04 percent or 154 sq km between 2017 and 2019. Since 2011, India has continuously lost areas under moderately dense forests, except for the short span of time between 2017 and 2019. In the last 10 years between 2011 and 2021, India lost 4.3 percent of the area under moderately dense forests, the Down to Earth report said. Another cause of concern is the loss in the forest cover of some of the tiger reserves such as the Sunderbans.

• Director General Office

Noted environmentalist Prof MK Prasad passes away

KOCHI: Noted environmentalist and crusader for sustainable environment Prof M K Prasad, 89, passed away on Monday. He was undergoing treatment for complications related to Covid-19 at a private hospital in Ernakulam. His body was brought to his residence in Girinagar before it was taken to Ravipuram crematorium for cremation. He leaves behind wife Shirley Chandran , son Amal Prasad and daughter Anjana Sunil. Born in 1932 at Cherai, Prasad did his BSc in Botany at the Maharaja’s College, Ernakulam, and MSc at the Birla College of Science, Pilani, Rajasthan in 1955. Just two days before his demise, he agreed to be the first name to protest against the K-Rail project of the state government. He was the first signatory of the open letter titled ‘Citizens have a right to know’, which asked the government to freeze its decision to go ahead with the SilverLine project. Prof Prasad was one of the influential forces behind the Save Silent Valley movement, which saved the evergreen tropical forest from getting flooded by a hydroelectric power project proposed by the state government in the 1970s. He played a leading role in bringing national attention towards the agitation. A familiar face in the academic circles, Prof Prasad has held positions as the pro vice-chancellor of Calicut University and also as the principal of Maharaja’s College, Ernakulam. Paying tribute, former Union environment minister Jairam Ramesh tweeted “Yes indeed he played a crucial role in the Silent Valley movement that I have highlighted in my book Indira Gandhi: A life in Nature. Great role model for all scholar-activists.” Sunita Narain, chairperson of Centre for Science and Environment, tweeted “RIP #MKPrasad. A doyen environmentalist from Kerala played a key role in #SilentValley and worked relentlessly to build a cadre of young minds who cared about environment and development issues. Most importantly a mentor for me and a dear friend. You will be missed.” The Forum for Policy Dialogue on Water Conflicts said that he was a member of the working group to look into the issue of water allocation across different uses and contributed substantially to the report. Apart from his involvement in different movements across the state, Prof Prasad worked to ensure Kochi’s green hub Mangalavanam remained a study centre for students of ecology and nature. He was also involved in studies to address the issue of ensuring proper sewage system for Kochi corporation limits as most wells were contaminated.

• Sustainable Mobility

Delhi Leans On Aggregators, Logistics Firms For Quick EV Gains

The AAP (Aam Aadmi Party) run Delhi state government has now notified a draft “aggregator’s policy”, under which ride aggregators and delivery services will have to mandatorily adopt EVs while procuring new fleet. Just two weeks back, the state transport minister had stuck to a gentle urging to aggregators, hence the move to mandatory shift might have caught many by surprise. Vehicular emission is one of the main causes of air pollution in the city, which the government aims to control through its new measures necessitating EV adoption. Indeed, transition to EVs is part of the Delhi Electric Vehicles Policy, 2020, which aims to increase the share of battery electric vehicles (BEVs) to 25% of all the new vehicles registered in the city by 2024. About 300 electric buses are also set to join the city’s public transport fleet by April this year, over a year behind the original schedule Delhi has 130,544 registered EVs as on Jan 15, the second highest among all states and union territories, as per government data. Moreover, EVs accounted for nine per cent of the total vehicle sales in the capital during September-November, six times higher than the national average, the city government announced last month, calling Delhi the emerging “EV capital of India”. While the draft notification is yet to be released, officials said it will put it in the public domain soon, and comments will be sought from people for about 60 days. Subsequently, the policy will be reviewed and it will be notified for implementation with modifications if any. “The Kejriwal government has become the first in India to draft an aggregator’s policy to mandate EV fleet; draft policy has been placed for public opinion for 60 days,” a government statement said. Environment Minister Gopal Rai said the policy will provide the necessary push to the aggregator industry to become environment friendly. “Aggregators and delivery services would need to ensure 10 per cent of all new two-wheelers and 5 per cent of all new four-wheelers are electric in the next three months while 50 per cent of all new two-wheelers and 25 per cent of all new four-wheelers are electric by March 2023,” he stated, adding, “The Delhi government will also be making a representation to the Commission for Air Quality Management to direct other states in the NCR area to also adopt the policy.” The B2B logistics, and even Shared mobility aggregator platforms have already been making moves to go greener with EV’s. Gurugram-based EV logistics tech delivery startup Zypp Electric welcomed the new development, stating that the government’s “aggressive approach” to tackle the air quality situation in the country’s capital was “commendable”. The company’s Co-founder & CEO, Akash Gupta, said, “This draft policy will not just help in boosting the adoption of electric vehicles at a large scale but also accelerate the presence of reliable charging infrastructure and other requirements to enable a smooth transition from ICE vehicles to Electric.” The Kejriwal government’s plans were disclosed last month when officials spoke about them with a news agency: “The government is going to take two major steps to check vehicular pollution – we will ask all aggregators including Zomato, Swiggy, Ola, Uber, etc. to completely switch to electric vehicles. These services account for 30 percent of the registered vehicles in Delhi.” “We are also considering directing dealers and petrol pumps not to supply fuel to vehicles without a (valid) PUC certificate,” the had official said. The proposal for the same is with Rai now and is expected to clear soon. There are over 900 pollution checking centres authorised by the transport department in Delhi. These are set up at petrol pumps and workshops spread all over the city so motorists can get it done easily. “We had done an audit of the number of people getting PUCs a few years ago and found that the level of compliance was low. This is a welcome move but the government has to ensure proper enforcement of the proposed rule,” Anumita Roychowdhury, Executive Director of a Delhi-based research and advocacy NGO, told a national daily earlier this month. Last year, in view of the rising air pollution in the capital, the city government issued two public notices stating that people driving vehicles without a valid PUC certificate could face imprisonment up to six months or fine up to ₹10,000 or both. The errant drivers will also be disqualified from holding their driving license for three months, the latest notice, published in November, said. From the month’s first day to its seventeenth, the Delhi Transport department issued 3,446 challans worth over ₹3.5 crore to motorists for violating the PUC certificate norms. Clearly, the city government is leaning towards punitive actions over incentives to combat air pollution and push sustainable transportation. Keep in mind that subsidies on four wheelers was limited to just the first 1000, even as the government has done precious little about other polluting causes like dust, thermal pollution and more. Commenting on the newly proposed aggregator’s policy, Amit Bhatt, Executive Director (Transport), WRI India, said the zero-emission vehicles (ZEV) mandate has played a significant role in accelerating the adoption of electric vehicles worldwide. “For example, California in the US and China have mandates requiring manufacturers to put more ZEVs on the market. The European Union has proposed a voluntary target mechanism for ZEVs. However, ZEV mandates have not been part of India’s EV story as agencies fear a backlash from the incumbent auto industry. Delhi is the first state in India to propose such an initiative. If implemented well, it could be a game-changer for EV uptake in Delhi and the rest of the country,” Bhatt stated.

• Water Programme

10 water bodies may be labelled Delhi’s first wetlands this March

The Delhi State Wetland Authority (DSWA) is expected to release a draft notification for each water body under the Wetlands (Conservation and Management) Rules of 2017. This will ensure legal protection to the water bodies Not a single one of Delhi’s 1,043 identified water bodies – each of which has its own unique identification number (UID) -- is currently notified as a ‘wetland’. This, however, could soon change, with the Capital expected to notify 10 major lakes and water bodies as wetlands by the end of March, according to senior officials aware of the matter. The Delhi State Wetland Authority (DSWA) is expected to release a draft notification for each water body under the Wetlands (Conservation and Management) Rules of 2017. Not only will this ensure legal protection to the water bodies, but each of the notified wetlands will see Integrated Management Plans (IMP) prepared, allowing DSWA to get funds from the Centre to protect and rejuvenate them. The water bodies identified in the first phase include Sanjay Lake, Hauz Khas Lake, Bhalswa Lake, Najafgarh Jheel, Welcome Jheel, Smriti Van (Vasant Kunj), Smriti Van (Kondli), Pooth Kalan, Sultanpar Dabas and Daryapur Kalan. Another 50 water bodies will be notified in the second phase of the programme. The Delhi SWA was constituted in April 2019, as part of the Wetlands Rules of 2017, and officials said that they began work on notification of wetlands by the end of 2019. KS Jayachandran, member secretary, DSWA, said a draft notification for each water body will soon be released to the public, with a 60-day window for feedback and comments, before they are notified. The notification will detail the geo-coordinates of each water body demarcated as a wetland and the area over which it is spread. These, officials said, will ensure the water body is not encroached in the future. “In the first phase, 10 major water bodies were identified, but we are already working on the second phase, for which Khasra numbers (land survey number that is assigned to a specific plot or property) for 50 more wetlands are being identified. If a water body is notified as a wetland, the wetland conservation rules allow for an IMP to be prepared, which is a long-term action plan. We will also be applying for funding from the Centre for each of these wetlands,” said Jayachandran. While nine water bodies are currently being considered for notification through the Delhi government, SWA officials say Najafgarh Jheel could be notified as a wetland by the Centre, as it forms part of a National Green Tribunal (NGT) judgment. In September 2020, the NGT asked the Delhi and Haryana governments to jointly prepare an environment action plan for the lake, which falls in both the states. In their report, the two states said that it will be notified as a trans-boundary wetland by the Centre as it requires management from both the states. HT has seen a copy of the draft notifications, which mention a zone of influence for each wetland, including its buffer zone, where recreational activities like cycling and walking are permitted, while commercial activities, including grazing, are not. Suresh Kumar Rohilla, senior director, Urban Water programme at the Centre for Science and Environment (CSE), who is part of a technical committee formed by the Delhi SWA to notify wetlands, said the long-term plans for each water body will be detailed and can plug existing problems such as sewage in-flow and poor maintenance. “Currently, for most water body projects, STPs are being used to provide cleaner water, but there are no action plans on how the water body will be revived and then maintained over a period of time. The IMPs will help do that and also ensure there is legal sanctity for the wetland,” he says. Rohilla also said the Tikri Khurd lake was also being considered for notification in the first phase, with the NGT asking for clarity on its wetland status in 2019. A major chunk of Delhi’s 1,043 water bodies currently fall under the Delhi Development Authority (DDA) and the Block Development Office (BDO). Data with the Delhi Parks and Gardens Society (DGPS), which has mapped these water bodies, said 836 water bodies in the city fall under DDA’s jurisdiction, followed by 131 under BDO. The forest department has 18 water bodies, while the Archaeological Survey of India (ASI) has 15 water bodies under them. Manu Bhatnagar from Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH), who is also part of the Delhi SWA, states most water bodies that are set to be notified as wetlands in Delhi are currently without an adequate catchment area, or a source of water supply, a problem that will be addressed once they are notified. The Bhalswa lake, which was once comparable to the Naini Lake in Nainital, now suffers from excess sewage dumping. Each water body has specific problems that will need a specific solution. We will look at plans for each of them,” he said. Diwan Singh, an environmentalist and convener of the Natural Heritage First, said while mapping 1,043 water bodies was an important step for Delhi, the next will be to make these individual plans work. “Funding is often not an issue for the smaller water bodies, but once we know exactly how many there are, they can be systematically tracked and revived. Most require efforts where they can be connected to a storm water drain or a source of water that sustains them through the year,” he says.

• Climate Change and Green Economy

प्रधान संपादक की कलम से : महामारी की दशा-दिशा 2022 में दुनिया भर में आर्थिक बहाली तय करने में सबसे अहम होगी. इन चिंताओं के साथ ही भारत के लिए तीसरा संकट चीन से निबटना है.

हमने 2022 में तमाम आशंकाओं-अंदेशों के साथ कदम रखा है क्योंकि नया साल भी काफी कुछ बीते साल जैसा ही लग रहा है. कोविड-19 के मामले फिर बढ़ रहे हैं और नॉवेल कोरोनावायरस का खासा संक्रामक स्ट्रेन दुनिया भर में फैल रहा है. अच्छी बात यही है कि दो साल बाद कोविड कोई अबूझ बीमारी नहीं रह गया है.</p> हम इस दैत्य के हाव-भाव से वाकिफ हैं और इसका बदतर हमला पिछले साल देख चुके हैं. इसके डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप देश भर में फैल गया था. संक्रमण की दूसरी लहर मेडिकल ऑक्सीजन की भारी किल्लत और ब्लैक फंगस के मामलों से जानलेवा हो गई, जिसमें देश में करीब 2,00,000 लोग जान गंवा बैठे. अब वैक्सीन के भरपूर भंडार और सरकार के बूस्टर डोज कार्यक्रम से हमारी तैयारी पुख्ता है.</p> कोविड-19 दुनिया भर में 54 लाख लोगों की जान ले चुका है, जो 1918 में इन्फ्लूएंजा महामारी से हुई अनुमानित 5 करोड़ मौत का दसवां हिस्सा ही है, जिसे 'स्पैनिश फ्लू’ भी कहा जाता है. उसका प्रकोप दो साल रहा था और उसके संक्रमण के चपेट में मानव आबादी का एक-तिहाई हिस्सा आया था. <p class="text-align-justify">कोविड का नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन तमाम उपलब्ध सबूतों के आधार पर डेल्टा से कम घातक है. यह थोड़ी राहत की बात है. हालांकि हम अभी भी महामारी के दौर में हैं, पर काफी बेहतर हालात में लगते हैं. लेकिन इससे हम बेपरवाह कतई न हों. वायरस शायद ही उस तरह से बर्ताव करता है, जैसा हम चाहते हैं. एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड-19 की वजह से करीब 30 खरब डॉलर (223 लाख करोड़ रु.) गंवा सकती है.</p> 2022 में अर्थव्यवस्था के 4.3 फीसद दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल के 5.8 फीसद (2020 में -3.3 फीसद से उठकर) से थोड़ा कम है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुमान है कि अनेक मौतों की वजह से वैश्विक जीडीपी में घाटा पांच साल में 53 खरब डॉलर (393 लाख करोड़ रु.) तक जा सकता है. भारत को अगर ज्यादा लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना है तो मजबूत आर्थिक वृद्धि बेहद जरूरी है.</p> महामारी की दशा-दिशा 2022 में दुनिया भर में आर्थिक बहाली तय करने में सबसे अहम होगी. इन चिंताओं के साथ ही भारत के लिए तीसरा संकट चीन से निबटना है. मई 2020 में दबंगई पर उतारू चीन ने तीन दशकों के शांति और सौहार्द के प्रोटोकाल को तोड़ दिया और पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारी सैनिक तैनात कर दिए, जिसमें दोनों पक्ष उलझे हुए हैं. सेहत, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की चिंताओं के अलावा 2022 में कई दूसरे मसले भी राजनैतिक प्रतिष्ठानों के दिमाग में हावी रहेंगे. इस साल हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएंगे. इस साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे. भाजपा इनमें छह राज्यों में सत्ता में है, जिसमें प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात भी है. इनमें सत्ता विरोधी रुझानों से निबटने की पार्टी की रणनीति पर करीबी नजर रहेगी.</p> हालांकि इस साल और आगे भी कई दीर्घकालिक चिंताएं हैं. हमारा विशेषांक '2022: उम्मीद और अंदेशे’ इन चिंताओं पर अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों के पैनल के नजरिए से गौर करता है. इसका संयोजन एडिटर (फीचर) काइ फ्रीज ने किया है. मसलन, विषाणु वैज्ञानिक गगनदीप कंग का कहना है कि नीतिगत समर्थन के साथ विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अग्रिम मोर्चे पर लाने की जरूरत है, क्योंकि सार्स-कोव-2 के वेरिएंट की वैश्विक लहर का खतरा मिटने वाला नहीं है.</p> <p class="text-align-justify">ञ़चीन के जानकार एंड्रयू स्मॉल बताते हैं कि मुश्किलें बढ़ाने की बीजिंग की भूख पहले से ज्यादा बढ़ी है और वह विभिन्न मोर्चों पर दुश्मनी के रिश्तों को ही अच्छा मानता है. पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का मानना है कि 2022 अधिक अप्रत्याशित होगा. वे इस साल भारत से 'ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और विभिन्न आर्थिक समझौतों वाले ब्लॉक से रिश्ते मजबूत करने की उम्मीद करते हैं. इनमें रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) और एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे ब्लॉक प्रमुख है. <p class="text-align-justify">अर्थशास्त्री जहांगीर अजीज अगले कुछ साल में नजर रखने के लिए पांच बड़े पैमानों का जिक्र करते हैं. ये पैमाने हैं: कोविड-19 का सामान्य बीमारी में तब्दील होना, भविष्य के ऊर्जा स्रोत पर सीओपी26 की प्रतिबद्धताओं का असर, चीन में बड़े नीतिगत बदलाव, कोविड महामारी से होने वाला स्थायी नुक्सान, और वैश्विक चुनावी परिदृश्य. पर्यावरणविद् सुनीता नारायण के मुताबिक, वक्त आ गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन के टिकाऊ, किफायती और अधिक ऊर्जा सक्षम मॉडल की रूपरेखा तैयार करके प्रदूषण के बिना बढ़ोतरी का तरीका तलाशे.</p> पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और शोधकर्ता श्वेता सैनी का मानना है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कृषि सुधारों के खात्मे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. टेक्नोलॉजिस्ट रोहन मूर्ति के लिए 2022 का बड़ा मुद्दा लोगों के काम में ज्यादा सहूलियत की खातिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा.</p>

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Tale of Mumbai’s rising trend of air pollution

A new analysis of regional air pollution levels has shown that proximity to the sea has not helped in containing the increasing air pollution. NEW DELHI – Every winter, smog-filled days and nights across entire north India are a common thing and by contrast, the western region looks much cleaner. However, a new analysis of regional air pollution levels by the Centre for Science and Environment (CSE) has shown that proximity to the sea has not helped in containing the increasing air pollution in the financial capital, Mumbai. Even though winter pollution levels in the western region are not as high as that seen in the Indo-Gangetic Plains due to its proximity to the sea and improved ventilation, the levels have been seen to be increasing despite the geographical advantages and favourable meteorology, the CSE analysis said. In other words, increasing air pollution is not restricted to winters but is now an yearlong problem in Mumbai too. “The number of bad-air days in Mumbai have doubled between 2019 and 2021, while good days are down by 20 per cent. This underscores the urgency of scaling up action across all sectors to prevent further worsening and to arrest the trend in this region,” executive director, research and advocacy, CSE, Anumita Roychowdhury said. This new analysis, released on Wednesday, of real time pollution data is part of CSE’s air quality tracker initiative and also has an assessment of annual and seasonal trends in PM2.5 concentration for the period January 1, 2019, to January 9, 2022. This analysis is based on the real time data available from the current working air quality monitoring stations. Review of data availability from the automated monitoring stations in the region under the continuous ambient air quality monitoring stations (CAAQMS) programme of Central Pollution Control Board (CPCB) shows major data gaps. When it comes to data availability calculated as number of days with adequate PM2.5 data for computation of a valid 24-hour average, among Mumbai stations, Kurla in east-central Mumbai had only 55 per cent data while Malady (West) in north Mumbai came up with 68 per cent. “It is not clear why these stations have such poor data availability despite minimal problems of electricity and internet connectivity in the region,” said CSE’s programme manager, Urban Data Analytics Lab, Avikal Somvanshi. Like other cities in Maharashtra and Gujarat, studied as part of the same analysis by CSE, Mumbai too has indicated a rising trend in annual PM2.5 levels after an initial drop during 2020 (when there were lockdowns) with a rebound and a rising trend visible in 2021. The CSE analysis to indicate that the number of bad-air quality days are increasing in Mumbai is supported with Air Quality Index (AQI) data. Daily AQI analysis based on 10 oldest stations shows a 20 per cent drop in the number of good AQI days in the city between 2019 and 2021 — while days with poor or very poor AQI have doubled. South Mumbai has the worst air within the city during winter: In December 2021, the stations in south Mumbai reported significantly higher PM2.5 levels compared to the rest of the city. Mazgaon with a monthly average of 134 micrograms per cubic metres was the most polluted neighborhood of the city, followed by Navy Nagar, Colaba (124 micrograms per metre cube), Kurla (101 micrograms per metre cube), Vile Parle-West (101 micrograms per metre cube) and Worli (97 micrograms per metre cube). Khindipada, in north Mumbai, which is at the edge of Sanjay Gandhi National Park in the suburbs with a monthly average of 54 micrograms per metre cube was the least polluted neighborhood. Bandra and Malad (West) reported low numbers, but the values are not considered valid due to a significantly large amount of missing data from these two stations, the CSE analysis showed.

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सर्दियां शुरू होते ही बिहार सहित इन राज्यों में हवा हो रही जहरीली, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, अनुराग मिश्र/विवेक तिवारी। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि देश के पूर्वी राज्यों की भी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियां शुरू होते ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। सीएसई के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत को घेरने वाला स्मॉग दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हवा में काफी समय तक प्रदूषक कणों के फंसे रहने से बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों में स्मॉग की स्थिति बनी रहती है। सर्दियों में काफी समय तक हवा न चलने से ये स्मॉग काफी समय तक बना रहता है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी के मुताबिक, 2019-2021 के एयर क्वॉलिटी डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कोरोना महामारी के चलते 2020 में हुए लॉकडाउन से वायु प्रदूषण के स्तर में बहुत अधिक कमी आयी थी। लेकिन वायु पूर्वी राज्यों में एक बार फिर वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उछाल देखा गया है। पूर्वी राज्यों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर डाटा एकत्रित करना होगा सीएसई के अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के मुताबिक, देश के पूर्वी राज्यों में वायु प्रदूषण के स्तर पर निगरानी का काम शुरू किया गया है। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए अभी और बड़े पैमाने पर डाटा इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। बिहार और ओडिशा के कुछ स्टेशनों में डाटा उपलब्धता इतनी कम है कि वायु प्रदूषण की स्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। डेटा का गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। इस विश्लेषण में तीन राज्यों के 12 शहरों में फैले 29 एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से मिले डाटा के आधार पर किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सात स्टेशन, हावड़ा में तीन स्टेशन और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हल्दिया में एक-एक स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं, बिहार में पटना में छह स्टेशन, गया में तीन स्टेशन, मुजफ्फरपुर में तीन स्टेशन और हाजीपुर में एक स्टेशन बनाया गया है। ओडिशा के तालचेर और ब्रजराजनगर में एक-एक रियल टाइम स्टेशन बनाया गया है। पीएम 2.5 का स्तर काफी बढ़ा सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पूर्वी राज्यों के ज्यादातर शहरों में हवा में PM2.5 का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। वहीं, 2020 में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के चले हवा में प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। लेकिन 2021 में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इंडस्ट्रियल हब को CPCB ने क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया बताया है। इस इलाके में 2021 में हवा में औसत प्रदूषक तत्वों की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही। मानकों के तहत हवा में पीएम 2.5 की अधिकतम मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना शहरों में भी 2021 में PM2.5 की औसत मात्रा 78 और 73 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही। हावड़ा और दुर्गापुर में इतना घटाए जाने की आवश्यकता प्रदूषण के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 50 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है। वहीं अगर हावड़ा की बात करें तो यहां पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 34 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है। आसनसोल में 32 प्रतिशत और सिलीगुड़ी में 32 प्रतिशत की कमी लाने की जरूरत है। कोलकाता में पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 28 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है प्रतिशत। बिहार में, मुजफ्फरपुर को मानक को पूरा करने के लिए वार्षिक औसत PM2.5 स्तर में 49 प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। पटना में 45 फीसदी, हाजीपुर में 33 प्रतिशत और गया में 18 फीसदी कमी की जरूरत है। देश के पूर्वी शहरों ने 2021 के दौरान फिलहाल किसी भी दिन बेहद गंभीर प्रदूषण का स्तर नहीं दर्ज किया गया। लेकिन ज्यादातर दिनों में प्रदूषण का स्तर 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। पूरे साल में बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 93 हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में 71, पटना में 67 दिन और हावड़ा में 58 हवा में प्रदूषण का स्तर स्तर बेहद खराब स्तर पर रहा है। खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन दुर्गापुर में सबसे ज्यादा 71, पटना में 67, कोलकाता में 53 और हावड़ा में 51 दर्ज किए गए। सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले दिन दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी सबसे प्रदूषित शहर अविकल सोमवंशी का कहना है कि 2021 में (30 नवंबर तक) औसत PM2.5 स्तर पहले ही गुवाहाटी में 2019 के वार्षिक औसत को पार कर चुका है। शहर का 2020 का वार्षिक औसत 2019 के औसत से भी अधिक था जो शहर में हवा के लगातार खराब होने का संकेत देता है। शिलांग इस क्षेत्र का एकमात्र शहर है, जहां दो साल से अधिक समय से डेटा जनरेट करने वाला स्टेशन है, लेकिन खराब डेटा उपलब्धता के कारण इसके वार्षिक औसत को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। फिर भी, शहर का औसत वार्षिक मानक से काफी नीचे है। अगरतला 2020 के औसत 45 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (ug/m3) के साथ इस क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। 2020 के औसत 35 ug/m3 के साथ कोहिमा इस क्षेत्र का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आइज़वाल और नाहरलागुन न्यूनतम डेटा उपलब्धता आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उपलब्ध सीमित डेटा इंगित करता है कि ये दोनों संभवतः वार्षिक मानक को पूरा करेंगे।

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सर्दियों में वायु प्रदूषण में वृद्धि का सामना कर रहे पूर्वी राज्य: अध्ययन

सर्दियों के दौरान भारत के पूर्वी राज्य- बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के क्षेत्रीय प्रदूषण प्रवृत्तियों के एक नये विश्लेषण में यह बात सामने आयी है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत को अपनी आगोश में लेने वाला शीतकालीन स्मॉग दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। सीएसई के इस अध्ययन में कहा गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस दौरान ज्यादा प्रभावित होते हैं, जब तापमान न्यूनता और ठंडी एवं स्थिर परिस्थितियों में यह स्मॉग स्थानीय प्रदूषण को जकड़ लेता है, जो पहले से ही बढ़ा होता है। अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक, रिसर्च ऐंड एडवोकेसी, सीएसई, कहती हैं, “वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदूषण में गिरावट, जो वर्ष 2020 में महामारी के कठिन लॉकडाउन चरणों से प्रेरित थी, 2021 में पहले से ही बढ़े हुए स्तर के साथ वापस उछाल का संकेत दे रही है। लेकिन, कई मामलों में, प्रदूषण स्तर अभी भी 2019 से नीचे हैं। यह अध्ययन, इस क्षेत्र में प्रदूषण की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।” अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब, सीएसई के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी कहते हैं, “भले ही इन राज्यों में वायु गुणवत्ता पर अधिक अद्यतित और वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी का विस्तार शुरू हो गया है, लेकिन अनुपलब्ध डेटा को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं, जो समुचित जोखिम मूल्यांकन को मुश्किल बनाती है। बिहार और ओडिशा के कुछ स्टेशनों में डेटा उपलब्धता इतनी कम है कि सही प्रवृत्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। डेटा का गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है।” वास्तविक समय में प्रदूषण डेटा का यह नया विश्लेषण सीएसई की अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब की वायु गुणवत्ता ट्रैकर पहल का एक हिस्सा है। इस नये विश्लेषण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण की प्रवृत्ति और परिमाण को समझना है, जहाँ वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली उपलब्ध है। यह 01 जनवरी, 2019 से 04 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए PM 2.5 सांद्रता में वार्षिक और मौसमी रुझानों का आकलन है। यह विश्लेषण वर्तमान कार्यशील वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से उपलब्ध वास्तविक समय के आंकड़ों पर आधारित है। इस विश्लेषण के लिए यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी) की पद्धति के आधार पर बड़ी मात्रा में डेटा बिंदुओं को जोड़ा गया है और डेटा अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया है। इसे भी पढ़ें: “टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण जरूरी” इस विश्लेषण में तीन राज्यों के 12 शहरों में फैले 29 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें पश्चिम बंगाल- कोलकाता में सात स्टेशन, हावड़ा में तीन स्टेशन, और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हल्दिया में एक-एक स्टेशन; बिहार- पटना में छह स्टेशन, गया में तीन स्टेशन, मुजफ्फरपुर में तीन स्टेशन और हाजीपुर में एक स्टेशन; ओडिशा- तालचेर और ब्रजराजनगर में एक-एक रीयल टाइम स्टेशन शामिल हैं। सीएसई के वक्तव्य के अनुसार, इन राज्यों के कुछ अन्य शहरों में अधिक रीयल टाइम मॉनिटर हैं, लेकिन डेटा अंतराल और गुणवत्ता डेटा की कमी के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, कई मामलों में रियल टाइम मॉनिटर हाल ही में स्थापित किए गए हैं। इसलिए दीर्घकालिक डेटा उपलब्ध नहीं है। बिहार के कई शहरों को जुलाई और नवंबर 2021 के बीच अपने रियल टाइम मॉनिटर मिले हैं। भागलपुर में दो स्टेशन और बेतिया, बिहारशरीफ, दरभंगा, मोतिहारी, अररिया, आरा, बक्सर, छपरा, कटिहार, किशनगंज, मंगुराहा, मुंगेर, पूर्णिया, राजगीर, सहरसा, सासाराम और सीवान में एक-एक स्टेशन हैं। लेकिन, इन स्टेशनों से अत्यधिक मात्रा में डेटा नहीं होने के कारण सार्थक विश्लेषण संभव नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर और हल्दिया में रीयल टाइम मॉनिटर वर्ष 2020 के अंत में ही चालू हुए थे, जो इन शहरों के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण करने की संभावना को सीमित करता है। ओडिशा में वास्तविक समय की निगरानी बहुत सीमित है। इसलिए, डेटा मध्यम और छोटे शहरों में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति और सूक्ष्म कण प्रदूषण में मौसमी बदलाव के संकेतों को दर्शाता है।

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सर्दियां शुरू होते ही बिहार सहित इन राज्यों में हवा हो रही जहरीली, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है। लेकिन अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि देश के पूर्वी राज्यों की भी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियां शुरू होते ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। सीएसई के मुताबिक, नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत को घेरने वाला स्मॉग दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। हवा में काफी समय तक प्रदूषक कणों के फंसे रहने से बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों में स्मॉग की स्थिति बनी रहती है। सर्दियों में काफी समय तक हवा न चलने से ये स्मॉग काफी समय तक बना रहता है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी के मुताबिक, 2019-2021 के एयर क्वॉलिटी डाटा के विश्लेषण से पता चलता है कि कोरोना महामारी के चलते 2020 में हुए लॉकडाउन से वायु प्रदूषण के स्तर में बहुत अधिक कमी आयी थी। लेकिन वायु पूर्वी राज्यों में एक बार फिर वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में वायु प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उछाल देखा गया है। पूर्वी राज्यों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर डाटा एकत्रित करना होगा सीएसई के अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के मुताबिक, देश के पूर्वी राज्यों में वायु प्रदूषण के स्तर पर निगरानी का काम शुरू किया गया है। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए अभी और बड़े पैमाने पर डाटा इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करने की जरूरत है। बिहार और ओडिशा के कुछ स्टेशनों में डाटा उपलब्धता इतनी कम है कि वायु प्रदूषण की स्थिति का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। डेटा का गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। इस विश्लेषण में तीन राज्यों के 12 शहरों में फैले 29 एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से मिले डाटा के आधार पर किया गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सात स्टेशन, हावड़ा में तीन स्टेशन और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हल्दिया में एक-एक स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं, बिहार में पटना में छह स्टेशन, गया में तीन स्टेशन, मुजफ्फरपुर में तीन स्टेशन और हाजीपुर में एक स्टेशन बनाया गया है। ओडिशा के तालचेर और ब्रजराजनगर में एक-एक रियल टाइम स्टेशन बनाया गया है। पीएम 2.5 का स्तर काफी बढ़ा सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के पूर्वी राज्यों के ज्यादातर शहरों में हवा में PM2.5 का स्तर काफी बढ़ा हुआ दर्ज किया गया है। वहीं, 2020 में कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के चले हवा में प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। लेकिन 2021 में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इंडस्ट्रियल हब को CPCB ने क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया बताया है। इस इलाके में 2021 में हवा में औसत प्रदूषक तत्वों की मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही। मानकों के तहत हवा में पीएम 2.5 की अधिकतम मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना शहरों में भी 2021 में PM2.5 की औसत मात्रा 78 और 73 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही। हावड़ा और दुर्गापुर में इतना घटाए जाने की आवश्यकता प्रदूषण के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 50 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है। वहीं अगर हावड़ा की बात करें तो यहां पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 34 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है। आसनसोल में 32 प्रतिशत और सिलीगुड़ी में 32 प्रतिशत की कमी लाने की जरूरत है। कोलकाता में पीएम2.5 की वार्षिक औसत मात्रा को 28 फीसदी तक घटाए जाने की जरूरत है प्रतिशत। बिहार में, मुजफ्फरपुर को मानक को पूरा करने के लिए वार्षिक औसत PM2.5 स्तर में 49 प्रतिशत की कमी करने की आवश्यकता है। पटना में 45 फीसदी, हाजीपुर में 33 प्रतिशत और गया में 18 फीसदी कमी की जरूरत है। देश के पूर्वी शहरों ने 2021 के दौरान फिलहाल किसी भी दिन बेहद गंभीर प्रदूषण का स्तर नहीं दर्ज किया गया। लेकिन ज्यादातर दिनों में प्रदूषण का स्तर ‘खराब’ और ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा। पूरे साल में बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 93 हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में 71, पटना में 67 दिन और हावड़ा में 58 हवा में प्रदूषण का स्तर स्तर बेहद खराब स्तर पर रहा है। खराब वायु गुणवत्ता वाले दिन दुर्गापुर में सबसे ज्यादा 71, पटना में 67, कोलकाता में 53 और हावड़ा में 51 दर्ज किए गए। सर्दियों के मौसम में ही सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाले दिन दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी सबसे प्रदूषित शहर अविकल सोमवंशी का कहना है कि 2021 में (30 नवंबर तक) औसत PM2.5 स्तर पहले ही गुवाहाटी में 2019 के वार्षिक औसत को पार कर चुका है। शहर का 2020 का वार्षिक औसत 2019 के औसत से भी अधिक था जो शहर में हवा के लगातार खराब होने का संकेत देता है। शिलांग इस क्षेत्र का एकमात्र शहर है, जहां दो साल से अधिक समय से डेटा जनरेट करने वाला स्टेशन है, लेकिन खराब डेटा उपलब्धता के कारण इसके वार्षिक औसत को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। फिर भी, शहर का औसत वार्षिक मानक से काफी नीचे है। अगरतला 2020 के औसत 45 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (ug/m3) के साथ इस क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। 2020 के औसत 35 ug/m3 के साथ कोहिमा इस क्षेत्र का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। आइज़वाल और नाहरलागुन न्यूनतम डेटा उपलब्धता आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन उपलब्ध सीमित डेटा इंगित करता है कि ये दोनों संभवतः वार्षिक मानक को पूरा करेंगे।

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सर्दियों में वायु प्रदूषण का शि‍कार हो रहे ये पूर्वी राज्य: अध्ययन

सर्दियों के दौरान भारत के पूर्वी राज्य- बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायरमेंट (सीएसई) के क्षेत्रीय प्रदूषण प्रवृत्तियों के एक नये विश्लेषण में यह बात सामने आई है।<br /> <br /> अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि नवंबर की शुरुआत में उत्तर भारत को अपनी आगोश में लेने वाला शीतकालीन स्मॉग दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर देता है।<br /> <br /> सीएसई के इस अध्ययन में कहा गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा इस दौरान ज्यादा प्रभावित होते हैं, जब तापमान न्यूनता और ठंडी एवं स्थिर परिस्थितियों में यह स्मॉग स्थानीय प्रदूषण को जकड़ लेता है, जो पहले से ही बढ़ा होता है।<br /> <br /> अनुमिता रॉयचौधरी, कार्यकारी निदेशक, रिसर्च ऐंड एडवोकेसी, सीएसई, कहती हैं, &ldquo;वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रदूषण में गिरावट, जो वर्ष 2020 में महामारी के कठिन लॉकडाउन चरणों से प्रेरित थी, 2021 में पहले से ही बढ़े हुए स्तर के साथ वापस उछाल का संकेत दे रही है।<br /> <br /> लेकिन, कई मामलों में, प्रदूषण स्तर अभी भी 2019 से नीचे हैं। यह अध्ययन, इस क्षेत्र में प्रदूषण की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।<br /> <br /> अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब, सीएसई के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी कहते हैं, &ldquo;भले ही इन राज्यों में वायु गुणवत्ता पर अधिक अद्यतित और वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी का विस्तार शुरू हो गया है, लेकिन अनुपलब्ध डेटा को लेकर गंभीर चिंताएं भी हैं, जो समुचित जोखिम मूल्यांकन को मुश्किल बनाती है।<br /> <br /> बिहार और ओडिशा के कुछ स्टेशनों में डेटा उपलब्धता इतनी कम है कि सही प्रवृत्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। डेटा का गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है।&rdquo;<br /> <br /> वास्तविक समय में प्रदूषण डेटा का यह नया विश्लेषण सीएसई की अर्बन डेटा एनालिटिक्स लैब की वायु गुणवत्ता ट्रैकर पहल का एक हिस्सा है।<br /> <br /> इस नये विश्लेषण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण की प्रवृत्ति और परिमाण को समझना है, जहां वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली उपलब्ध है।<br /> <br /> यह 01 जनवरी, 2019 से 04 जनवरी, 2022 की अवधि के लिए PM 2.5 सांद्रता में वार्षिक और मौसमी रुझानों का आकलन है।<br /> <br /> यह विश्लेषण वर्तमान कार्यशील वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों से उपलब्ध वास्तविक समय के आंकड़ों पर आधारित है। इस विश्लेषण के लिए यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी) की पद्धति के आधार पर बड़ी मात्रा में डेटा बिंदुओं को जोड़ा गया है और डेटा अंतराल को कम करने का प्रयास किया गया है।<br /> इस विश्लेषण में तीन राज्यों के 12 शहरों में फैले 29 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को शामिल किया गया है।<br /> <br /> इनमें पश्चिम बंगाल - कोलकाता में सात स्टेशन, हावड़ा में तीन स्टेशन, और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर, हल्दिया में एक-एक स्टेशन; बिहार - पटना में छह स्टेशन, गया में तीन स्टेशन, मुजफ्फरपुर में तीन स्टेशन और हाजीपुर में एक स्टेशन; ओडिशा - तालचेर और ब्रजराजनगर में एक-एक रीयल टाइम स्टेशन शामिल हैं।<br /> <br /> सीएसई के वक्तव्य के अनुसार, इन राज्यों के कुछ अन्य शहरों में अधिक रीयल टाइम मॉनिटर हैं, लेकिन डेटा अंतराल और गुणवत्ता डेटा की कमी के कारण उन पर विचार नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, कई मामलों में रियल टाइम मॉनिटर हाल ही में स्थापित किए गए हैं।<br /> <br /> इसलिए दीर्घकालिक डेटा उपलब्ध नहीं है। बिहार के कई शहरों को जुलाई और नवंबर 2021 के बीच अपने रियल टाइम मॉनिटर मिले हैं।<br /> <br /> भागलपुर में दो स्टेशन और बेतिया, बिहारशरीफ, दरभंगा, मोतिहारी, अररिया, आरा, बक्सर, छपरा, कटिहार, किशनगंज, मंगुराहा, मुंगेर, पूर्णिया, राजगीर, सहरसा, सासाराम और सीवान में एक-एक स्टेशन हैं। लेकिन, इन स्टेशनों से अत्यधिक मात्रा में डेटा नहीं होने के कारण सार्थक विश्लेषण संभव नहीं हो पाया।<br /> <br /> पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर और हल्दिया में रीयल टाइम मॉनिटर वर्ष 2020 के अंत में ही चालू हुए थे, जो इन शहरों के लिए दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण करने की संभावना को सीमित करता है।<br /> <br /> ओडिशा में वास्तविक समय की निगरानी बहुत सीमित है। इसलिए, डेटा मध्यम और छोटे शहरों में वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति और सूक्ष्म कण प्रदूषण में मौसमी बदलाव के संकेतों को दर्शाता है।