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जलवायु परिवर्तन की मार से बचने को स्थानीय रणनीति वाली योजनाओं की जरूरत : सुनीता नारायण

राजस्थान (नीमली)/ नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। हमने दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान चरम वर्षा वाली घटनाओं को तो महसूस किया ही है, पिछले दो महीनों में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बगैर मानसून लगातार हो रही वर्षा ने भी साबित कर दिया है कि अब जलवायु परिवर्तन का असर घातक होने लगा है। चिंताजनक यह है कि स्थानीय स्तर पर घट रही इन मारक घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति और कारगर उपाय अभी तक नहीं हैं। यह चिंता शुक्रवार को राजस्थान में नीमली स्थित अनिल अग्रवाल एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एएईटीआइ) में सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन मंथन-5 के दूसरे और अंतिम दिन सीएसई की महानिदेशक और पर्यावरणविद सुनीता नारायण ने जताई। उन्होंने कहा कि हाल ही में ग्लासगो में संपन्न कान्फ्रेंस आफ पार्टीज (कोप 26) से बहुत आशा या उम्मीद नहीं निकल पाई। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य विकासशील देशों ने दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए फंड और तकनीक की मांग की, लेकिन विकसित देशों ने पहले की तरह ही इसे अनसुना कर दिया है। यह रवैया गरीब देशों के लिए बेहद घातक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के सबसे आसान शिकार वही हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर रही है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि क्षेत्रवार तरीके से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम की कार्ययोजनाओं को तैयार करें और उन्हें लागू करें। बाढ़, सूखा, तूफान और बारिश की फ्रीक्वेंसी के लिंक भी ढूंढने होंगे। उन्होंने कहा कि अब यह बात बिल्कुल नहीं रही कि जलवायु परिवर्तन होगा। बल्कि यह स्वीकार करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और यह असली संकट बन चुका है। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं लेकिन भारत में अब भी सस्ता और प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें यह याद रखना होगा कि कोयले के इस्तेमाल को घटाए बिना हम न तो जलवायु परिवर्तन और न ही वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाएंगे। स्वच्छ और ईंधन सभी की पहुंच में लाना होगा। उन्होंने कहा कि देश में आबादी के अनुपात में वाहनों की बढ़ती संख्या जिस तरह से सड़कों का घेराव कर रही है और लोगों को पैदल चलने से हतोत्साहित कर रही है, यह एक असल चुनौती है। वाहनों की संख्या किस तरह से घटाई जा सके, हमें इसके बारे में बहुत ही प्रभावी तरीके से सोचना होगा। यह एक कठोर कदम हो सकता है लेकिन हमारे और भविष्य के लिए काफी फायदे वाला साबित हो सकता है। सम्मेलन को सीएसई की एनवायरमेंटल रिसोर्स यूनिट की कार्यक्रम निदेशक किरण पांडेय और डाउन टू अर्थ के सहायक संपादक रजित सेनगुप्ता ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर पेश की। दिल्ली की समस्या लचर परिवहन और पार्किंग सुनीता नारायण ने कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण की जड़ लचर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। पिछले करीब 15 साल में बमुश्किल 600 नई बसें आई हैं। आज तक भी वहां लगभग 50 प्रतिशत ठोस कचरे का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। पार्किंग अपर्याप्त है और लोगों को निजी वाहनों के प्रति हतोत्साहित करने की दिशा में पार्किंग शुल्क भी नहीं बढ़ाए जा रहे जबकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी इसकी वकालत कर चुका है।

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मशहूर पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने कहा, प्रदूषण की परवाह किसे है? बताया क्यों नहीं मिल रही लोगों को राहत

दिल्ली में सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। हल्की हल्की ठंड में लोग प्रदूषण की दम घुट देने वाली लहर से भी बहुत परेशान हैं। लेकिन शायद लोगों को इसकी परवाह कम ही है कि पर्यावरण का स्तर कितना कम होना चाहिए। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रदूषण से परेशान तो है लेकिन इस परेशानी कि वह परवाह नहीं करते। प्रख्यात पर्यावरणविद सुनीता नारायण कहती हैं, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना कम होना चाहिए हवा की गति धीमी होने पर ठंडी हवाओं के जमने से प्रदुषण का स्तर बढ़ जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। सुनीता नारायण कहती है हर साल इसी तरह प्रदूषण का दौर आता है और चला जाता है हम भी इस दौर से गुजरने के बाद इसकी पीड़ा भूल जाते हैं। अगर हम इसी तरह से अपनी पीड़ा बोलते रहे और लापरवाह बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वच्छ हवा पाने का अधिकार खो देंगे। प्रदूषण का आरोप प्रत्यारोप तो हम टीवी और समाचार पत्रों के जरिये एक दूसरे पर लगाते हैं। ये आरोप-प्रत्यारोप अखबारों की सुर्खियां तो बनते हैं लेकिन इससे प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती। रदूषण से लड़ने के क्रम में हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा पहला पिछले कई सालों से नवंबर का महीना इतना ज्यादा प्रदूषण वाला क्यों बना हुआ है? और इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? सुनीता नारायण कहती है कि दरअसल हम इस बात से अनभिज्ञ हैं दूसरा जैकी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक क्या कोशिशें की गई है और क्या की जा रही है? और हम इसमें सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तीसरा ऐसा प्रयास किया जाए कि हम प्रदूषण वाली हवा में सांस लेने से खुद को कैसे बचा सकें? प्रदूषण के कारणों को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है प्रदूषण स्थानीय रूप से उत्पन्न होता है, पड़ोसी राज्यों से आता है इसके लिए यह कारक दोनों सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं। और इसे आसानी से समझा जा सकता है।

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Ad-hoc actions by government fail to curb Delhi’s air pollution

Poor planning & worse implementation worsens Delhi's woes A pollution board commissioned by the Supreme Court has shut down 100 industrial units across Delhi-NCR in order to curb record high air pollution levels. Analysts say it is a stop gap arrangement with limited benefits and the city desperately needs a comprehensive and long-term solution to this growing menace. Citing many violations of the pollution norms by a multitude of commercial units across the National Capital Region, last week the Commission for Air Quality Management (CAQM), set up by the Supreme Court, suspended operations of over a hundred factories in Delhi and neighbouring regions during the weekend. It said that industrial and construction units were the main contributors to the pollution. The decision to close the units came after a task force commissioned by CAQM, constituting 40 flying squads, conducted ground-level incognito checks at industrial units, construction and demolition sites, and other air pollution hotspots. On obtaining an alarming report from the task force another decision was taken by the commission to suspend the operations for the industrial units which have been running their operations on fuels other than PNG or other cleaner fuels till December 12, 2021. However, the decision failed to impress activists who say that while these measures may curb air pollution that has been nearing record highs all through autumn and winter this year, long-term measures are needed for the issue. Vivek Chattopadhyay, senior programme manager, Clean Air Programme, Centre for Science and Environment, New Delhi feels shutting down industrial units is a very short-term strategy. “The government must augment these industries by ensuring that they connect to the pre-existing pipelines for fuels and other cleaner alternatives as these units will have to be opened sometime in the later stages and just shutting them down and waiting for the nightmare of the pollution to be over every year is not the answer to the problem,” Chattopadhyay tells Media India Group. Besides better regulation by the government, checking air pollution also needs proactive participation by ordinary citizens, says Chattopadhyay. He outlines several micro-level initiatives needed to limit pollution. “We now have to get into micro-level planning. Areas which are heavily polluting or areas which are hotspots, where are the connections, in which units have the things not changed, more concentration is needed because the government has made broad level policies, but the implementation and enforcement remains the challenge. That is the reason why this crisis happens every year,” says Chattopadhyay. As construction is also a major contributor to air pollution, Chattopadhyay appreciates the move by Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) to install smoke guns at their project sites. But, installing machines is not the solution, he says. “If loose dust is not taken care of then how many smog guns will you install? The primary focus should be on management. If the site is huge for instance, then installing only one (smog) gun will not help. First, you must place a proper system for dust management then if there are any dust particles suspended then the smog guns will come in handy,” Chattopadhyay adds. Another major challenge in curbing air pollution is the mounting level of garbage in the NCR as well as in other metros of the country. As garbage disposal, for now, is limited to dumping all sorts of garbage at landfills, it leads to a significant amount of pollution. This is because, for now, burning the garbage seems to be the only trick under government’s hat. “It’s a legacy problem because for past so many years it was not managed so it has accumulated, so now they have to segregate and reduce it. At the same time, source-wise segregation initiatives also haven’t been put in place. If the waste is collected and mixed, then segregating it is a tedious job. There must be some education or some incentivisation or some kind of penalties against mixing garbage. They also need to then put in place a supply chain system to have the waste sorted out and recycled properly so generation of new waste will be reduced. Otherwise, again the landfill problem will remain,” says Chattopadhyay. To rid the city of the garbage menace, systematic management and clarity in steps involved is needed. “Proper scientific disposal and recycled reused facilities is the solution to the problem, not landfilling and waste-to-energy,” says Chattopadhyay. Despite numerous attempts, Gopal Rai, Minister of Environment, Forest & Wildlife, Development and General Administration in Government of Delhi, was not available for comments.

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https://english.lokmat.com/national/40-delhi-malls-using-gensets-to-be-shut-down/

<p>The V3S mall in east Delhi's Nirman Vihar is one of the very first names revealed, a source told .</p><div id="inArticle1" class="inarticleAd" style="margin:0px auto; width:300px; height:250px; text-align:center;"><div id="div-gpt-ad-1636978810195-0" data-google-query-id="CIWl2ZXK4PQCFUzZcwEdtLAB9A" style=""><div id="google_ads_iframe_/45238043/English_Generic_Article_Mobile_Desktop_300x250_1_0__container__" style="border: 0pt none; display: inline-block; width: 300px; height: 250px;"><iframe style="border: 0px none; vertical-align: bottom;" src="https://a7383606e67c5f09389d98b4dbf9fedd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html" id="google_ads_iframe_/45238043/English_Generic_Article_Mobile_Desktop_300x250_1_0" title="3rd party ad content" name="" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" data-is-safeframe="true" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" role="region" aria-label="Advertisement" tabindex="0" data-google-container-id="1" data-load-complete="true" width="300" height="250" frameborder="0"></iframe></div></div><script type="text/javascript">googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1636978810195-0'); });</script></div><p>"Only malls using diesel generator sets (DGS) for power have been closed," a CAQM official said.</p><p>This move came after the Supreme Court on Friday allowed the Commission for Air Quality Management in NCR &amp; Adjoining Areas to take a decision on relaxing ban on construction activities and restrictions on industrial activities, after examining representation of various bodies.</p><p>Since 2015 onwards, with the onset of winter, Delhi's air quality starts deteriorating and goes on to settle in the "very poor" and "hazardous" category. An AQI between zero and 50 is considered "good", 51 to 100 "satisfactory", 101 to 200 "moderate", 201 to 300 "poor", 301 to 400 "very poor", and 401 to 500 is considered "severe".</p><div id="inArticle2" class="inarticleAd" style="margin:0px auto; width:300px; height:250px; text-align:center;"><div id="div-gpt-ad-1636978839832-0" data-google-query-id="CPSPxpXK4PQCFXHTcwEdsDMEHA" style=""><div id="google_ads_iframe_/45238043/English_Generic_Article_Mobile_Desktop_300x250_2_0__container__" style="border: 0pt none; display: inline-block; width: 300px; height: 250px;"><iframe style="border: 0px none; vertical-align: bottom;" src="https://a7383606e67c5f09389d98b4dbf9fedd.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html" id="google_ads_iframe_/45238043/English_Generic_Article_Mobile_Desktop_300x250_2_0" title="3rd party ad content" name="" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" data-is-safeframe="true" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" role="region" aria-label="Advertisement" tabindex="0" data-google-container-id="2" data-load-complete="true" width="300" height="250" frameborder="0"></iframe></div></div><script type="text/javascript">googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1636978839832-0'); });</script></div><p>According to the Centre for Science and Environment (CSE), vehicular pollution comprises more than half of all sources, followed by household pollution between 12.5 and 13.5 per cent. Industry contributes 9.9-13.7 per cent of the pollutants, construction 6.7-7.9 per cent, waste burning 4.6-4.9 per cent, and road dust 3.6-4.1 per cent.</p><p>According to a compiled Action Taken Report (ATR) prepared by the Department of Environment &amp; Forest, from November 17 to December 6, a total of 4,245 sites using diesel generator sets were inspected, of which 48 were found using the sets, 18 were shut down, and a fine of 5.4 lakh was imposed on them for not adhering to the anti-dust pollution guidelines.</p>

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Is there a way to handle the stubble better? Better alternatives, lesser burning and a more sustainable destiny

Well, it is not easy for anyone during the winters around Delhi, to ignore the smog. Noticing the same is easier, as it becomes difficult to breathe in toxic air. We, Indians, wait for it to appear every year like a festival or a season to visit us. This does not happen all of a sudden and is a chaos built of ground action by multiple factors like spiraling-in western disturbances, air pollution through bursting crackers, burning crop residue (parali) etc. in tandem. Consequently, Delhi’s air quality index (AQI) touches beyond 400, becoming worse than ever, posing a severe category threat to anyone who takes in the toxic air. An analysis made by the Centre for Science and Environment (CSE) has stated city’s vehicular emissions to contribute significantly in NCR’s PM 2.5 levels under domestic reasons. However, paddy burning from the neighboring states and nearly 500 million tonnes burnt in the entire country every year, still remains a major reason for the capital’s air soaked in poison. If we are to believe the data from the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) aided System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR-India), farm fires in the region reached its peak. On a certain day in November, there were 5,430 instances of willful fires which is higher than even the last year’s peak i.e., 4,500. Stubble Burning: The best of all ways? One can never consider a farmer to hurt the very surroundings he/she works in unless he/she is ignorant, which can definitely not be a reason now because of regressive awareness measures. Or they willingly turn negligent and insensitive towards the environmental issues. Farmers are supposed to prepare their lands for upcoming crop in November, which is generally wheat, after harvesting rice in late October. Due to lesser time gap to prepare the lands to yield another staple crop and pressured availability of mechanistic harvesters, burning is ostensibly the most economical, easy and fast method to achieve the above. This high cost and time involved with the straw management in paddy fields, provide enough room for unsustainable methods to creep in. India’s traditional dependence on Biomass and a way out: This country has a history of deriving its energy needs from biomass like wood, gobar dung cakes, straws etc. Can that benefit be appreciated now? As per an Energy expert: “Biomass has a good scope considering India has a target of net-zero emissions by 2070.” While the traditional stoves could yield some calorific value when provided with these abundantly unused inputs, the modern compact biomass power plants achieve the same though in a controlled environment. Here the steam turbines are run to offer power in return but with utmost care and this becomes one of its limitations for greater adoption. The storage and operation is difficult because of the inputs’ high silica content and alkaline nature that without check, may culminate in incomplete combustion and thereby, damage the equipment. Alongside providing the energy security, this spurs local employment and the real trickle-down effect of technology within grassroots but the sector is battling with its own challenges. These include the high running costs, incessant feed requirement, inadequate investment and promotion that it loses to solar and wind which have become comparatively cheaper to produce.

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Pune: Kirloskar Vasundhara International Film Festival To Be Telecast Online From December 14th

The 15th edition of Kirloskar Vasundhara International Film Festival (KVIFF) will be telecast online and global from 14th to 17th December 2021. Festival Theme is ‘Nutritious Food, Flourishing Nature, Healthy Society’. Knowledge Partners are ‘BAIF’, ‘Down To Earth’ and ‘Go Wild’. Indian scholar, environmental activist, food sovereignty advocate, ecofeminist Dr Vandana Shiva (Dehradun) will inaugurate the festival and deliver an inaugural speech related to the theme. Atul Kirloskar will welcome the audience. Madhav Chandrachud (Chairman), Dr. Gurudas Nulkar (Curator) will also speak on the occasion. Dr. Shubhalaxmi Reddy (Green Teacher) and Sharada Subramanian (Eco Journalist) will be honored during inaugural day. The honor will consist of Trophy, Citation and Shawl. An Indian environmentalist, political activist, a major proponent of the Green concept of sustainable development, writer and director general of Centre for Science and Environment, Sunita Narain (Delhi) will conclude the festival with her innovative speech. Prof. Reuven Yosef (Israel) will be felicitated with (Vasundhara Sanman) during closing ceremony of the festival. The honor will consist of ‘Puneri Pagadi’, ‘Uparana’, Trophy and Citation. Arti Kirloskar (Convener), Gauri Kirloskar and Virendra Chitrav (Festival Director) will present their thoughts during the festival. Down To Earth (Film Making Organisation) will be felicitated with Vasundhara Mitra honor on the 2nd day of the festival. The honor will consist of ‘Puneri Pagadi’, ‘Uparana’, Trophy and Citation. Indian Institute of Millet Research’ (IIMR) (Organisation) will be felicitated with Vasundhara Mitra honor on the 3rd day of the festival. The honor will consist of ‘Puneri Pagadi’, ‘Uparana’, Trophy and Citation. Festival Highlights Receiving overwhelming response for festival registration from India and overseas also. Delegates have registered their names from 18 destinations such as Sydney, Sharjah, France, Kenya, Kuwait, Nepal, Netherlands, South Korea, Sweden, Rome, Washington, London, Switzerland, California, US, UK, USA, UAE. From India delegates have registered from 15 states such as Bihar, Haryana, Punjab, West Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Jammu, Kolkata, Goa, Madhya Pradesh, Gujrat, Rajasthan, Tamilnadu, Delhi, Kerala. Kirloskar Vasundhara created 70 films which covers the topic Nutritious food, Nature, Health of Society, Human Wildlife Conflict, Climate Smart Farming, Green Fishing, Aquaponics, Multilayer Farming, Ocean Biodiversity, Devrai and Forest Ecosystem, Waste Management, Indoor Pollution, Fermented Food, Urban Farming, Sustainable Farming, Giraffe Conservation, Rainwater Conservation, Permaculture Principles, Zoonotic Diseases, Bird Migration, Green Building, Traditional Farming, Modern Farming Techniques, Renewable Fuel. International Experts / Directors participated : Dan Alluf (Israel), Alex Tiongco (Philippines), Tushar Kulkarni (Uganda), Krishna McKenzie (UK), Dr. Beth Purse (UK), Prof. Reuven Yosef (Israel), Dr. Joanna Potaka (Australia), Ernesto Cabello (Peru), Rob Gould (UK), Rachel Robertson (US), Romaine Lancaster (UK), Alex Gabbay (Germany) Lucy Fyson (UK), ChristineKinyanjui (Kenya), Barney Snow(UK), Janet Boston(UK). Dia Mirza, Vani Murthy, Dr. B. Dayakar Rao, Dr. Sujeet Ranjan, Dr. Sudipto Roy,Dr. Deepak Apte, Dr. Abi T. Vanak, Isaac Kihimkar, Rekha Diwekar, Dr. Mohan Gupte, Dr. Rajashree Joshi,Dr. Aparna Watve, Anand Shinde , Swapnil Kumbhojkar, Arnab Pratim Dutta, Dr Mandar Datar, Dr. Nina Sengupta, Amruta Hazra, Digambar & Asha Ugaonkar, Arti Kulkarni, Dr. Vilas Tonapi, Neeraj Mahar, Tanya Kane, Surabhi Ganguly, Ajinkya Hange, Krishna Prasad, AjitVartak, Vaishali Gadgil, Santhosh Krishnan, A Riverbank Studios, Anand Kulkarni,Rajendra Kondapalli, Giripremi, Hemant Bele, Suresh Elamon, Design Jatra, Gurmeet Sapal. 1. Dr. Vandana Shiva opening Speech, 2. NAHARI : Tribal Cusine Corner, 3. Future Food : Peru, 4. Kaliru, 5. Dungo, 6. Walkthrough : Devrai, 7. Garbage Matters, 8. Walkthrough : Navdanya, 9. Fermented Food, 10. Electric Vehicles at Jhalana, 11. Workshop : Urban Farm, 12. Multilayer Farming, 13. Mud House Construction, 14. Permaculture Principles, 15. Aquaponics, 16. Walkthrough : Kruger National Park, South Africa, 17. Ocean Biodiversity, 18. Workshop : Sustainable Lifestyle, 19. Walkthrough : Varanashi Organic Farm 20. Sunita Narain closing Speech It will be a four days festival (14th to 17th Dec.) with a daily 4.30 hours schedule : Daily telecast between 11 am to 3.30 pm (IST) Daily repeat telecast 6 pm to 10.30 pm (IST) The festival is free however entry by registration only.

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Delhi pollution: Capital tops other states in action, says CAQM affidavit

Delhi conducted the most inspections and prosecutions to control pollution levels, according to an affidavit the Commission for Air Quality Management (CAQM) submitted before the Supreme Court Of the four states in the National Capital Region (NCR), Delhi conducted the most inspections and prosecutions to control pollution levels, according to an affidavit the Commission for Air Quality Management (CAQM) submitted before the Supreme Court on Friday. The affidavit showed that between November 26 and December 7, agencies in Delhi deployed 82 teams and inspected 3,404 industrial units to check pollution norm violations. In the same period, Haryana deployed 28 teams and inspected 1,003 units and Uttar Pradesh deployed 35 teams and inspected 1,775 units. Rajasthan meanwhile formed eight teams and conducted 257 inspections of units. Among the NCR states, the affidavit showed, all 1,636 industries in Delhi that had pipeline facilities were operating on PNG, while Haryana had 626 out of 630 units running on clean fuels and UP had 1,057 out of 1,161 industries using PNG. In Rajasthan, only 58 out of 198 industrial units run on clean fuels. “We have been taking the implementation of pollution control measures very seriously. Apart from conducting our own inspections and drives, we are also conducting daily reviews with other agencies in the city to ensure that there is no laxity in action. All the directions issued by the CAQM is also being implemented thoroughly,” said a senior official of Delhi’s environment department. As pollution in Delhi and the National Capital Region (NCR) reached hazardous levels in November, the Supreme Court directed the CAQM and state governments to act and reduce the levels of bad air. After the apex court’s order, the CAQM on November 16 issued a detailed set of directions for Delhi and NCR states to cut pollution levels, including the closure of schools and educational institutions, banning construction activities, stopping the entry of trucks carrying non-essential items into Delhi and regulating industrial activities. Despite the curbs, November this year ended up being the most polluted since 2015—when the Central Pollution Control Board (CPCB) started recording the air quality index (AQI). November this year recorded 11 severe days, breaking the previous record of 10 such days recorded in November, 2016. S Narayanan, member secretary, Haryana Pollution Control Board said, “Our teams are doing a lot and are closing down industries and other units that are not complying with the pollution norms, but unlike Delhi, Haryana does not have concentrated pockets and PNG gas pipelines have not reached all areas. The infrastructure is yet to be set up in most parts. Satellite towns like Gurugram and Faridabad are faring well, but parts of Sonipat, Panipat, many industrial clusters do not have proper infrastructure.” Officials from the UP and Rajasthan pollution control boards did not respond to requests for comment. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy), Centre for Science and Environment said that Delhi and NCR have need to be treated as “a single unit” when pollution control measures are implemented. “You cannot focus all your action in Delhi and hope to see results. By now we have all realised that Delhi’s pollution is not Delhi’s problem alone, it is the problem of the air shed that it shares with its neighbouring states. NCR states will also need to pick up action so that results can be seen,” Roychowdhury said.

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Burning issue: how enzymes could end India’s problem with stubble

Bans failed to stop farmers torching fields each year but a new spray that turns stalks into fertiliser helps the soil and the air Every autumn, Anil Kalyan, from Kutail village in India’s northern state of Haryana, would join tens of thousands of other paddy farmers to set fire to the leftover stalks after the rice harvest to clear the field for planting wheat. But this year, Kalyan opted for change. He signed his land up for a trial being held in Haryana and neighbouring Punjab as an alternative to the environmentally hazardous stubble burning that is commonplace across India and a major cause of Delhi’s notorious smog. His 16 hectares (40 acres) were instead serviced by a tractor spraying an enzyme, which decomposes the stubble into useful fertiliser in just under a month. This [new solution] will benefit us a lot. It will reduce our cost, increase our yield severalfold and reduce pollution Anil Kalyan, farmer “We used to burn the stubble. We had no other solution for it. Burning caused quite a lot of problems – one was pollution, the second was the death of soil-friendly microbes, and the yield also reduced a lot. The costs incurred increased a lot every time we ploughed the field,” he says. “This [new solution] will benefit us a lot. It will reduce our cost, increase our yield severalfold, and reduce pollution to a great extent.” The crop-residue management programme, the largest ever project to eliminate stubble burning in India, hopes to end the scorching of more than 2.3m hectares (9,000 sq miles) of paddy fields annually. The scheme was conceived and led by nurture.farm, a digital platform for sustainable agriculture that was launched 18 months ago. More than 700 spraying machines were deployed across 170,000 hectares in 23 districts. More than 25,000 farmers took part in the experiment. Findings from the trial, published on Wednesday, found more than 1m tonnes of carbon dioxide emissions had been prevented. The enzyme, developed by the Indian Agricultural Research Institute, increases organic carbon in the soil and maintains overall soil health. Satellite pictures from the European Space Agency were used by nurture.farm to locate burning fields. A farmer silhouetted against smoke rising from a burning field A farmer burning straw stubble at Butana in Haryana state, near Delhi. More than 70,000 of these fires were detected in India by satellites this year. Photograph: Money Sharma/AFP/Getty Advertisement Stubble burning occurs globally, but particularly in India, the world’s largest rice exporter. The fires diminish nutrients in the soil as well as adding to air pollution. During the crop-burning season, the practice can account for up to 45% of Delhi’s pollution, according to government meteorologists. Dhruv Sawhney, chief operating officer at nurture.farm, says more than 70,000 farm fires were detected by satellite imagery in this year’s stubble-burning season in India. He says: “Stubble burning has now become a perennial issue because of a mismatch of policy and agricultural practices and, crucially, the lack of options available to farmers.” A farmer burns straw stubble in a field near Sultanpur Lodhi, Punjab Delhi’s smog blamed on crop fires – but farmers say they have little choice Read more He wants to give farmers carbon credits for good agricultural practices, to sustain and scale up the project. The firm is launching a “sustainably grown rice” label so people can buy rice from the fields where burning no longer happens. “We’re also considering generating more carbon credits through introducing additional sustainable practices such as alternative wetting and drying [of rice paddies], which will save water and reduce greenhouse gas emissions,” says Sawhney. The programme will expand next year to cover about 800,000 hectares of land, roughly 40% of the area usually burned. Previous bans on stubble burning and threats of fines have done little to dissuade farmers, who see it as the only viable option to clear fields in the short period between two crops. Faced with farmers’ protests, the government decriminalised stubble burning in November. Advertisement “If just by penalising farmers, stubble burning could be stopped, we should have been able to end it by now. We have evidence that in areas where alternatives are implemented, fire incidents have come down,” says Anumita Roychowdhury, head of the clean air programme at India’s Centre for Science and Environment, in the Hindu. “Penalty without access to solutions does not work,” Roychowdhury says.

• Clean Air & Sustainable Mobility

40 Delhi malls using gensets to be shut down

Following the Commission for Air Quality Management's order, the Delhi government will shut down about 40 malls that are using diesel generator sets for power backup to curb capital's air pollution Following the Commission for Air Quality Management's (CAQM) order, the Delhi government will shut down about 40 malls that are using diesel generator sets for power backup to curb national capital's air pollution. The V3S mall in east Delhi's Nirman Vihar is one of the very first names revealed, a source told IANS. "Only malls using diesel generator sets (DGS) for power have been closed," a CAQM official said. This move came after the Supreme Court on Friday allowed the Commission for Air Quality Management in NCR & Adjoining Areas to take a decision on relaxing ban on construction activities and restrictions on industrial activities, after examining representation of various bodies. Since 2015 onwards, with the onset of winter, Delhi's air quality starts deteriorating and goes on to settle in the "very poor" and "hazardous" category. An AQI between zero and 50 is considered "good", 51 to 100 "satisfactory", 101 to 200 "moderate", 201 to 300 "poor", 301 to 400 "very poor", and 401 to 500 is considered "severe". According to the Centre for Science and Environment (CSE), vehicular pollution comprises more than half of all sources, followed by household pollution between 12.5 and 13.5 per cent. Industry contributes 9.9-13.7 per cent of the pollutants, construction 6.7-7.9 per cent, waste burning 4.6-4.9 per cent, and road dust 3.6-4.1 per cent. According to a compiled Action Taken Report (ATR) prepared by the Department of Environment & Forest, from November 17 to December 6, a total of 4,245 sites using diesel generator sets were inspected, of which 48 were found using the sets, 18 were shut down, and a fine of 5.4 lakh was imposed on them for not adhering to the anti-dust pollution guidelines. The Central Pollution Control Board (CPCB), in October, banned the use of diesel generator sets and ordered enhancing parking fees by up to four times in Delhi-NCR. This measure was listed under the Graded Response Action Plan (Grap) when the air quality settled in the "very poor" category.

• Climate Change and Green Economy

ग्लोबल से लोकल तक पहुंचा जलवायु परिवर्तन का असर : पर्यावरण विशेषज्ञ

राजस्थान (नीमली)/ नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। जलवायु परिवर्तन सिर्फ वैश्विक अवधारणा भर नहीं रहा बल्कि इसका दुष्प्रभाव अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। अगर भारत की ही बात करें तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन की वजह से ही सामने आई हैं। चीन की बाढ़ हो या दिल्ली में विस्तारित मानसून के दौरान अनियमित रिकॉर्ड तोड़ वर्षा, दोनों ही मुसीबतों का कारण जलवायु परिवर्तन ही रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो जलवायु परिवर्तन की प्रमुख वजह मानवीय गतिविधियों के द्वारा जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना और वनों की कटाई है। इन दोनों वजहों की निरंतरता के कारण ही धरती 1850 (पूर्व औद्योगिक काल) से 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो चुकी है। वहीं, विशेषज्ञों के मुताबिक बीता दशक (2011-2020) 1.25 लाख वर्षों में सबसे गर्म दशक के तौर पर दर्ज किया गया है। यह सभी तथ्य बृहस्पतिवार को राजस्थान में नीमली स्थित अनिल अग्रवाल एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एएईटीआइ) में सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की ओर से आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन मंथन-5 के पहले दिन जलवायु विशेषज्ञों ने सामने रखे। ग्लासगो में आयोजित कान्फ्रेंस आफ पार्टीज (कोप-26) से शिरकत करके लौटीं सीएसई की जलवायु विशेषज्ञ अवंतिका गोस्वामी ने बताया कि हर 0.5 डिग्री तापमान की अतिरिक्त वृद्धि धरती को और गर्म बनाएगी, जिसके कारण सूखा और अतिवृष्टि की समस्या प्रबल रूप धारण कर सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसों (कार्बन डाई आक्साइड और मीथेन ) के उत्सर्जन में कमी लाने के ठोस प्रयास नहीं किए जाते हैं तो आने वाले वर्षों में न सिर्फ तापमान बढ़ेगा बल्कि गरीबी की मार झेलने वाली आबादी इसका सबसे बड़ा शिकार बनेगी। उन्होंने बताया कि कोप-26 के दौरान भारत ने अपना और विकासशील देशों का पक्ष मजबूती के साथ रखा लेकिन अंतरराष्ट्रीय फलक पर मांगों को लेकर अनदेखी की गई है जो बेहद चिंताजनक है। ज्यादातर विकसित देश कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की नसीहत भारत को ही दे रहे हैं जबकि 15 गुना अधिक तक उत्सर्जन करने वाले विकसित देश अपने उत्सर्जन में कटौती को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अवंतिका गोस्वामी ने सम्मेलन के दौरान बताया कि सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि वातावरण में मौजूदा कार्बन डाई ऑक्साइड की सांद्रता 414 पार्ट्स प्रति मिलियन तक पहुंच गई है जबकि इसका सामान्य सुरक्षित स्तर 350 पार्ट्स प्रति मिलियन तक रखा गया था। डाउन टू अर्थ के प्रबंध निदेशक रिचर्ड महापात्रा ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवाओं का तापमान बढ़ जाता है और उसके बहाव की दिशा बदल जाती है और उसका असर मौसम की चरम घटनाओं के रूप में सामने आता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र जो कि बेहद ठंडे होते हैं वहा भी बढते तापमान का असर दिखाई दे रहा है। वह भी क्षेत्र भी गर्म हो रहे हैं जिसकी वजह से तूफान और बेमौसमी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में जीका और डेंगू बढ़ने की वजह भी तापमान में 1.2 डिग्री की बढोत्तरी है, जो कि मच्छरों के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। इनमें टिड्डी दल का हमला भी शामिल है जो कि किसानों के 10 से 15 फीसदी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने राज्य और जिला व गांव स्तर के जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं को लागू करने की अनिवार्यता पर भी बल दिया। इसके अलावा विशेषज्ञों ने आइपीसीसी रिपोर्ट के आधार पर कहा कि यदि तापमान में बढोत्तरी जारी रही तो दिल्ली-एनसीआर का इलाका भी आने वाले वर्षों में न सिर्फ मानसून की लंबी अवधि बल्कि भारी और अनियमित वर्षा से त्रस्त रह सकता है।

• Solid Waste Management and Circular Economy

Waste management methods in Karnataka lauded by NITI Aayog

HUBBALLI: Bengaluru and Mysuru have been recognised for the use of effective methods in the disposal and management of solid waste, according to the study, 'Waste-Wise Cities' conducted by NITI Aayog, and the Centre for Science and Environment, New Delhi. While Bengaluru has shown the way in the employment of internet and communications technology (ICT) for effective management of solid waste, Mysuru's pioneering methods in the handling of biodegradable solid waste has been highlighted in the report. The 244-page report is the compilation of a thorough review of the tools and methods utilised for management of waste across 28 cities in 15 states of the country. Bengaluru has been identified as one of the five cities where work is currently under way to improve the efficiency in processing of waste. Bengaluru has topped the charts when it comes to use of technological innovation to tackle the growing problem of waste management. With a population of over 1.3 crore, it has grabbed the first rank in this category, followed by Leh, Vijayawada, Keonjhar and Kakinada. The report pointed to the outreach initiatives undertaken in Bengaluru by Hasiru Dala, an organisation that specialises in offering services in waste management. "Hasiru Dala reached out to rag pickers and convinced them to be part of a pilot project in select areas of Kadma, including ECC flats, farms and a part of the Kadma Market. Nearly 50 rag pickers were trained in door-to-door collection, and segregation of waste. They were rebranded as social entrepreneurs, and based on their performance, promoted to vendors. This project was subsequently extended to other areas, and more than 200 rag pickers have now turned vendors," the report stated. Congratulations! You have successfully cast your vote Among other ICT tools, Bengaluru civic agencies employ the radio frequency identification (RFID)-based attendance system, geo-tagging of collection routes and a mobile-based application to identify areas vulnerable to indiscriminate dumping of garbage. Consequently, these tools have helped Bengaluru extend the door-to-door collection service to the entire city. "Nearly 6,100 tonnes of waste are generated in Bengaluru every day. Technological innovation has transformed the city's waste management system, which is now transparent and easily monitored. Disputes between officials of the civic bodies and contractors, which plague urban local bodies of big cities, are now a thing of the past in Bengaluru," the report added. The 'zero-waste management' plants set up in each of the zones in Mysuru City Corporation (MCC) had proved to be the 'game changer', the report pointed out. These plants receive segregated bio-degradable waste from five wards, on average. "MCC has emerged as the torchbearer in processing of biodegradable waste, which is converted to compost. The compost is then packaged and sold to farmers in the nearby villages and to the horticulture department. The compost unit on the outskirts of Mysuru city can process up to 200 tonnes of waste per day, while non-biodegradable waste is sent to any one of the 43 collection centres in the city," the report read.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delhi pollution: Construction ban adds to delay in key infra projects

Agencies executing these projects and site managers have said that the prolonged halt on work will ensure that it will take them at least 20-25 days to achieve the same speed of work as it was when the work stopped. Several key infrastructure projects aimed at decongesting arterial stretches, some of them on the verge of completion, are stuck as a ban on construction activities in Delhi is on since November 14. Agencies executing these projects and site managers have said that the prolonged halt on work will ensure that it will take them at least 20-25 days to achieve the same speed of work as it was when the work stopped. The managers said the sourcing of construction material has also become difficult due to the ban on the operations of stone crushers and hot-mix plants which was enforced by the Central Pollution Control Board on November 8, 2021. At least three of these projects -- Ashram underpass, Pragati Maidan underground tunnel and the underpass connecting San Martin Marg-Benito Juarez Marg -- have missed deadlines set earlier due to various reasons, and are yet again looking at delays. Experts, however, have been arguing that instead of imposing restrictions on an impulse, the authorities should combine a forecast-based system with the measures mentioned in the Graded Response Action Plan (Grap). When the air quality is expected to deteriorate, these measures such as shutting of schools and ban on construction should be imposed immediately. But, when an improvement is expected, these measures should be reviewed immediately. The Supreme Court in its order on 24th November decided to reinforce the prohibition till further orders. The ban remains in force. It also directed the state governments of Delhi, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh to utilise the corpus of labour cess for paying wages to construction workers during suspension of activities. The local task force of CAQM is holding daily review meeting however the CAQM is yet to hold a review meeting on the construction ban. A 2018 study conducted by The Energy and Resources Institute (Teri), a Delhi-based research institute, showed that vehicle emissions account for 24%-28% of the city’s pollution. Dust, on the other hand, contributed only 18%-38% to the city’s overall pollution. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment says Grap was designed so that restrictions could be imposed and lifted dynamically, based on the air quality. However, that is not seemingly being done. “Under Grap, construction work is banned when the air quality touches severe plus levels, but even when air has come down to the poor category, these activities stay banned. We need to implement Grap in the correct manner,” she said. Delhi has not seen a severe-plus day this year. However, Delhi recorded 11 severe (AQI between 401-500) air days in November this year. Dr. S Velmurugan Chief Scientist, Central Road Research Institute (CRRI) said maintaining a timeline may not be possible in several infrastructure projects if the ban on construction is extended. He suggested that the agencies should apply to the courts to permit construction work during the night time when the vehicular load is low on the roads. “The authorities should consider providing some relaxation to the projects which are in advanced stage by mandating stringent dust pollution control norms like regular sprinking of water at the site, prohibition on idling construction vehicles etc. Lakhs of vehicles are passing through the congested intersections are also contributing to additional air pollution,” he added.

• Director General Office

दिल्ली में प्रदूषण की परवाह किसे है? प्रख्यात पर्यावरणविद् ने बताया आखिर क्यों नहीं मिल रही लोगों को राहत

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर दम घोंटने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है। पिछले कई सालों से हर सर्दी में प्रदूषण के दमघोटूं लहर की लगातार पुनरावृत्ति ने हमें दुखी कर दिया है, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है। प्रख्यात पर्यावरणविद् सुनीता नारायण कहती हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना कम होना चाहिए कि हवा की गति धीमी होने पर ठंडी हवाओं के जमने से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके… हर साल इसी तरह प्रदूषण का दौर आता है और चला जाता है। हम भी इस दौर के गुजरने के साथ ही इसकी पीड़ा भूल जाते हैं। अगर हम अपनी पीड़ा को इसी तरह भूलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वच्छ हवा पाने के अधिकार को खो देंगे। जानलेवा प्रदूषण की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर थोपने की आवाजें समाचार पत्रों की सुर्खियां जरूर बन सकती हैं, लेकिन इससे आने वाली सर्दियों में प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती है। अत: प्रदूषण से लडऩे के क्रम आगे बढ़ते हुए हमें तीन प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। पहला, पिछले कई सालों से नवंबर का महीना दम घोंटने वाला क्यों बना हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम इस समस्या के मूल कारणों से अनभिज्ञ हैं? दूसरा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और यह सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तीसरा, ऐसा क्या प्रयास किया जाए जिससे हम प्रदूषकों के जहरीले स्तरों वाली हवा में सांस लेने से खुद को बचा सकें? रदूषण के कारणों को समझने के लिए किसी राकेट साइंस की जरूरत नहीं है। प्रदूषण स्थानीय रूप से उत्पन्न होता है, पड़ोसी राज्यों से आता है या इसके लिए यह दोनों कारक सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं इसे आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए इस सर्दी को ही लें। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मेरे सहयोगियों ने दीपावली से एक दिन पहले यह आंकड़ा दिया कि इस बार हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर थी। उन्होंने इसके लिए देर से बारिश और हवा की अच्छी गति को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद धूमधाम से दीपावली मनाई गई और पटाखे फोड़े गए। हालांकि, अगर हवा चलती रहती तो वायु की गुणवत्ता पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ता, लेकिन यही वह समय था जब देश में दो चक्रवातीय व्यवस्था टूट रही थी। इसके कारण दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में एक प्रति-चक्रवातीय हवा के पैटर्न का निर्माण हुआ। स्थिर हवा के कारण दीपावली की रात हुई आतिशबाजी के कोहरे बिखर नहीं पाए साथ ही स्थानीय प्रदूषकों का भी हवा में घुलना जारी रहा। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने से निकलने वाला धुंआ आना शुरू हो गया। बारिश के कारण धान की कटाई मे देरी से हुई थी और किसान जल्दी से खेतों को खाली कर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक साथ ही खेतों में पड़ी पराली में आग लगा दी। इस प्रकार से प्रदूषकों का एक जहरीला काकटेल तैयार हो गया। यहां एक बात स्पष्ट है कि खराब हवा के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। साथ ही कौन सा कारक कितना जिम्मेदार है और इसके सटीक प्रतिशत आकलन पर विवाद करना भी व्यर्थ है। शहरों में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं इस पर उत्सर्जन सूची के नाम से दो मुख्य अध्ययन हमारे पास हैं। हालांकि, प्रतिशत आकलन में भिन्नता हो सकती है, लेकिन इन अध्ययनों से कमोबेश इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, धूल और कचरा जलाना ही शहरी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि क्योंकि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी जिले एक ही वायु-आवरण (एयर शेड) के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनके बीच प्रदूषकों का आवागमन होते रहता है। अत: प्रदूषण प्रबंधन को एक सहकारी दृष्टिकोण की जरूरत है। यहां यह समझना सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के लिए कोई अकेला कारक नहीं बल्कि सभी जिम्मेदार हैं। हमें कार्रवाई के एजेंडे को विकसित करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर जानकारी चाहिए। हमें यह काम मिल-जुलकर करना होगा। कार्रवाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे के ऊपर थोपने से काम नहीं चलेगा बल्कि सबको मिल-जुलकर काम करना होगा। साथ ही इस पर भी विचार करना होगा कि क्या किया जा चुका है और किए गए प्रयास काम क्यों नहीं कर रहे? आपको यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। एक व्यापक और गतिशील एयर एक्शन प्लान भी इसमें शामिल है। इसमें प्रदूषण के एक विशेष स्रोत के खिलाफ कार्रवाई शामिल है क्योंकि इसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हाल में की गई कार्रवाई ले सकते हैं। जैसे पहली पीढ़ी के वाहनों को संपीडि़त प्राकृतिक गैस में बदलने के साथ-साथ वाहन प्रौद्योगिकी और इंधन में सुधार किया गया। ट्रकों तथा भारी वाहनों जैसे सकल प्रदूषकों को शहर की सीमा में प्रवेश से रोकने के लिए भीड़-भाड़ कर (कंजेशन टैक्स) लगाया गया है। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक बाईपास प्रदान करने के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए भविष्य में मेट्रो के चौथे चरण को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही निजी परिवहन की आवश्यकता को कम करने के लिए पड़ोसी शहरों को जोडऩे वाले हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को खत्म करने के साथ-साथ कोयले से चलने वाले दिल्ली के आखिरी बिजली संयंत्र को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि तथाकथित अनधिकृत क्षेत्रों में तथा शहरी सीमा के आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों के हजारों छोटे बायलरों में कोयले का उपयोग जारी है, लेकिन इससे पहले कि हम अगले कदमों के लिए जरूरी समस्याओं की सूची में जाएं, आइए अब तक किए गए कार्यों के प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 'संतोषजनक' हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ गई है (2018 में 121 दिन से 2020 में 174 दिन)। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 'गंभीर हवा' वाले दिनों की संख्या में कमी आई है (2018 में 28 दिन से घटकर 2020 में 20 दिन)। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह सच है कि हम प्रदूषण के वक्र (कर्व) को झुका रहे हैं। हमारी हवा साफ नहीं है, लेकिन साल के कई दिनों में यह साफ रहती है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि जब हवा की गति धीमी हो और ठंडी हवा जम जाए तब दीपावली से लेकर पराली के जलाने तक चलने वाले भयानक प्रदूषण के दौर में हम सुधार ला सकें और सुरक्षित रूप से सांस ले सकें। वायु की गति तेज रहने पर वायु स्वत: स्वच्छ हो जाती है, लेकिन, तेज गति की अनुकूल परिस्थिति न होने पर भी वायु में स्वत: स्वच्छ होने की क्षमता की आवश्यकता है।

• Director General Office

जलवायु संकट पर अमीर देशों और भारत के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल

हाल ही में 31 अक्टूबर और 12 नवंबर के बीच ग्लासगो में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन की 26वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में भारत सहित कई विकासशील देशों ने जलवायु न्याय का मुद्दा उठाया. इन देशों की मांग वाजिब है क्योंकि बैंगलुरु के राष्ट्रीय प्रगत अध्ययन संस्थान की डॉक्टर तेजल कानिटकर के अनुसार, विश्व के सबसे धनी देश 1990 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के समझौतों पर चर्चा शुरू होने तक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कुल जमा गैसों के उत्सर्जन के 71 प्रतिशत हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं. अहम बात यह कि दुनिया के सबसे धनी देश उत्सर्जन कम करने और विकाशशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने के अपने ही वादों पर बार बार मुकर जाते हैं. इसलिए जलवायु परिवर्तन निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु न्याय का मुद्दा है और रहेगा. इस सबके बावजूद जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्याय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ही खत्म नहीं होते. भारत में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और लगातार बढ़ती जा रही अमीर-गरीब के बीच की खाई को देखते हुए देश के भीतर होने वाले जलवायु व पर्यावरण सम्बंधित अन्यायों के बारे में गंभीरता से सोचना आवश्यक है. {1} आपने पढ़ा होगा की दिल्ली में वर्ष 2021 में ‘आक्सीजन बार’ खोले गए जहां आप पैसा देकर शुद्ध वायु का सेवन कर सकते हैं. सुनने में यह बड़ा अटपटा लगता है लेकिन हकीकत तो यह है कि वायु प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है. भारत में सालाना 16 लाख से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के कारण अकाल मौत का शिकार होते हैं. शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मोटर वाहन होते हैं लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, और फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी जुटाने को मजबूर गरीब महिलाओं और पुरुषों को उठाना पड़ता है. जहां अमीर लोग अपने घरों में एयर-कंडीश्नर और एयर-प्यूरीफायर जैसे यंत्र लगा रहे हैं, शहरों में रहने वाले एक बड़े वर्ग को दिन रात वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. उन परिस्थितियों में प्रदूषण के लिए सबसे कम जिम्मेदार लोगों पर उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है. यह पर्यावरणीय अन्याय का एक बड़ा उदाहरण है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के खेतों में डंठल जलाने के कारण दिल्ली में कोहरे की समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है. हालांकि यह समस्या वर्ष में कुछ समय के लिए ही रहती है, कई बार इस बहाने दिल्ली में प्रदूषण का पूरा दोष किसानों पर डाल दिया जाता है. यह भी ध्यान देने की बात है कि डंठल जलाने की समस्या पंजाब और हरियाणा में खेती के पूर्ण मशीनीकरण के कारण ज्यादा बढ़ी है. कंबाइंड हार्विस्टर मशीन, जो फसल काटने के साथ साथ धान निकालने का काम भी करती है, खेतों में नुकेले और बड़े डंठल पीछे छोड़ देती है जिनको जलाने के अलावा किसानों के पास और कोई किफायती रास्ता नहीं है. इस समस्या को सुलझाने के प्रयास जारी हैं लेकिन जिन इलाकों में डंठल जलाने की समस्या इतनी गंभीर नहीं है उन ग्रामीण इलाकों में भी वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. वैज्ञानिक शोध से पता चला है की भारत में वायु प्रदूषण के होने वाली मौतों में से 75 फीसदी से ज्यादा मौतें ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं. इसका सबसे बड़ा कारण घर के अंदर चूल्हा जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है. खाना पूरा परिवार खाता है लेकिन उसकी कीमत मुख्यतः महिलाएं ही चुकाती हैं. यह पर्यावरणीय अन्याय का एक और उदाहरण है. वायु प्रदूषण एवं पर्यावरणीय अन्याय का यह सिलसिला अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मासले से भी जुड़ा है. वित्तीय पारदर्शिता के अभाव में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं भी निजी कंपनियों के लिए पैसे बनाने का माध्यम बन कर रह गई हैं. उदाहरण के तौर पर, भारत में तेजी से फैल रहे सूर्य और पवन ऊर्जा के साधनों का स्वामित्व पूर्णतः निजी हाथों में ही है. दुर्भाग्य तो यह है कि इन विषयों पर कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है जो राजनैतिक जवाबदेही की कमी का एक और प्रमाण है. कार्बन ब्रीफ नाम के वेब पोर्टल के अनुसार भारत, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया, जहां दुनिया की 42 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, ने जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार गैसों का केवल 23 प्रतिशत उत्सर्जन किया है, जबकि 10 सबसे धनवान देश, जैसे अमेरिका, रूस, जर्मनी, ब्रिटैन, जापान और कनाडा ने, जहा विश्व की सिर्फ 10 प्रतिशत आबादी रहती है, इन गैसों का 40 फीसदी उत्सर्जन किया है. इस प्रकार पूरी दुनिया में सिर्फ 10 प्रतिशत लोग ग्लोबल वॉर्मिंग से जुड़ी ग्रीन हाउस गैसों की अधिकतर मात्रा के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन उसका नुकसान पूरी दुनिया, खास तौर से गरीब देशों और गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग व जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उदाहरण के तौर पर वर्ष 2017 में उत्तर और पूर्वी भारत, बांग्लादेश एवं नेपाल में बाढ़ की वजह से एक हजार से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और करीब चार करोड़ लोगों को अस्थायी विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा. इसी तरह वर्ष 2020 के मॉनसून के दौरान भी इन्ही इलाकों में भीषण बाढ़ के कारण 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हफ्तों तक अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा. भारत और दूसरे विकासशील देशों में लोगों की गरीबी, घनी आबादी के मुकाबले साधनों की कमी और जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की खेती, पशुपालन एवं दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता की वजह से जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा होता है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विकसित और विकासशील देशों के बीच के अन्याय का विषय है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्र का करीब 70 फीसदी हिस्सा विकसित देशों के सघन ऊर्जा-आधारित विकास के लंबे इतिहास से संबंधित है. वातावरण में जमा ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा में विभिन्न राष्ट्रों के हिस्से के आंकलन का काम सबसे पहले 1991 में भारत की ही संस्था विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट) ने किया था. इस संस्थान के अनिल अग्रवाल एवं सुनीता नारायण ने दिखाया कि विकसित देशों ने अपने न्यायपूर्ण हिस्से से कई गुना अधिक प्रदूषण पैदा कर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन को बढावा दिया है. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्वों का सिद्धांत अपनाया गया. इसका मतलब यह था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी देशों को प्रयत्न करने होंगे लेकिन विकसित देशों को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी. इस सिद्धांत की भावना के विपरीत विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं और वर्ष 2009 से ही चीन और भारत जैसे देशों पर जलवायु परिवर्तन को रोकने में अधिक योगदान करने का दबाव बना रहे हैं. {2} इस बीच जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है. हर वर्ष अधिक तीव्रता वाले तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इन आपदाओं का असर आर्थिक रूप से पिछड़े और समाज के हाशिए पर जीने वाले लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है. बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट ने दिखाया है कि बिहार में साल 2020 की बाढ़ से विस्थापित दलित एवं मुस्लिम परिवारों को किस तरह सांप दंश के खतरों के बावजूद अस्थायी टेंट लगाकर रातें गुजारनी पड़ीं. वर्ष 2015 में चेन्नई में आई भयंकर बाढ़ के बाद पूरे तामिलनाडु प्रांत से दलित एवं आदिवासी सफाई कर्मियों को बाढ़ का मलबा हटाने के काम पर दिन रात लगाया गया. कई मौकों पर उनको बिना दस्तानों या मास्क पहने ही मनुष्यों एवं जानवरों की सड़ती लाशों को उठाना पड़ा. पर्याप्त सुविधाओं की बात तो दूर, इन सफाई कर्मियों को लगा कि उनसे बंधुवा मजदूरों की तरह काम करवाया गया. इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में भी दलित, आदिवासी व अन्य कमजोर तबकों की अनदेखी की गई. दुनिया भर मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जीवन शैली की सादगी की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैस में उनका योगदान नगण्य है. फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणाम आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को ही झेलने पड़ते हैं. यही वातावर्णीय न्याय का मुख्य बिन्दु है. जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों और लोगों के पास प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए साधन ज्यादा होते हैं लेकिन जो देश, और खास तौर से जो तबके, इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं, वही साधनों की कमी की वजह से इन आपदाओं की सबसे अधिक कीमत चुकाते हैं. ध्यान देने की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के असर सिर्फ बड़ी प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं हैं. पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहने और खेती करने वाले लाखों लोगों को नदी के निरंतर ऊफान की वजह से हुए भू-स्खलन के कारण अपने घरों और खेती की जमीन को खोना पड़ा है. इस तरह समुद्री तापमान व क्षारता में आए बदलावों के कारण मछुवारों की आजीविका खतरे में है. केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की जलवायु परिवर्तन पर पहली विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में औसत तापमान में वर्ष 1901 से लेकर अब तक लगातार वृद्धि हुई है. वर्ष 2015 में भीषण गर्मी के कारण 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई. यह भी ध्यान देने लायक बात है कि गरीब लोगों को प्रभावित करने वाली दूसरी समस्याओं की तरह ही गर्मी से हुई मौतों की सही संख्या का सिर्फ 10 प्रतिशत ही सरकारी आंकडों में दर्ज हो पता है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा-आधारित खेती, पशुपालन और जंगलों पर निर्भर लोगों की जिंदगी पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं. याद रहे कि ये सभी वही समूह हैं जिनकी जीवनचर्या की वजह से जलवायु परिवर्तन जैसे नकारात्मक असर नहीं हुए हैं. लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की देखरेख करने वाले इन समुदायों से सीखने या इनके अधिकारों की रक्षा करने की बजाय भारत के नीति निर्धारकों ने कई मौकों पर खेती में बाजारीकरण और जंगलों के विनाश करने वाले खनन व औद्योकीकरण को बढ़ावा दिया है. जैविक खेती, पशुपालन और जंगल आधारित आजीविका से दुनिया की बड़ी आबादी का भरण पोषण होता है और पर्यावरण व जलवायु सुरक्षा में भी मदद मिलती है. उदाहरण के तौर पर छोटे किसानों की जैविक खेती की वजह से खेतों की मिट्टी में कार्बन का संरक्षण होता है और आदिवासियों की देख-रेख में पनपे जंगल प्रकृति के संरक्षण की मजबूती के अलावा कार्बन के भंडार की तरह काम करते हैं. दूसरी तरफ बाजार आधारित रासायनिक खेती व फूड प्रोसेसिंग उद्धयोग से दुनिया की बहुत कम जनसंख्या की खाने की जरूरतें पूरी होती हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन में औद्योगिक खेती सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है. दुनिया भर मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जीवन शैली की सादगी की वजह से जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैस में उनका योगदान नगण्य है. फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणाम आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को ही झेलने पड़ते हैं. बावजूद इसके, भारत और अन्य देशों की सरकारें बाजार आधारित खेती को ही बहुत बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुदान देती रही हैं. उदाहरण के लिए, भारत सरकार रासायनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए 70000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान देती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे को बढाता है. इसके विपरीत जैविक खेती को बढ़ाने के लिए सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही खर्च करती है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मध्यम वर्ग की जरूरत पूरी करने वाली ब्रांडेड जैविक उत्पादों के बजाय सरकार का ध्यान जैविक खेती करने वाले छोटे और मध्यम किसानों पर होना चाहिए. डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और इस तरह की दूसरी संस्थाएं भूमिहीन महिलाओं के समूह बनाकर उनको खेती की जमीन इजारे पर दिलाकर उनको जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. भारत और राज्य सरकारों को ऐसे कार्यक्रमों को मदद करनी चाहिए क्योंकि वे सामाजिक न्याय एवं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाते हैं. इसके विपरीत जलवायु परिवर्तन के नाम पर जंगलों व दूसरे प्राकृतिक संसाधनों में स्थानीय समुदायों की हक छीने जा रहे हैं. भारत सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन और क्षतिपूरक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के दो मुख्य कारण नजर आते हैं– एक, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के बहाने सरकार जंगल की जमीन पूंजीपतियों को दे सके; और दूसरा, सरकार नए जंगलों में संचित कार्बन की मात्रा के बदले विकसित देशों से पैसा ले सके. यह बात सही है कि भारत के जंगल दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करेंगे. लेकिन नेट जीरो उत्सर्जन के अंतर्गत जंगलों को इस तरह के बाजारू आदान-प्रदान में घसीटने के नुकसान ही ज्यादा नजर आते हैं. व्यवसायिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जंगलों को अक्सर तेजी से उगने वाले पेड़ों के बागान में बदल दिया जाता है जो किसी तरह प्राकृतिक जंगलों की भरपायी कर सकें इसका सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखा जाए और अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने से जुड़ी धन राशि को आदिवासी समुदाय के लिए जैविक खेती और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के विकास में लगाया जाए तो फायदा हो सकता है. हमारा व अन्य शोध समूहों का शोध यह दिखाता है कि भारत का पर्यावरण मंत्रालय व राज्यों के वन विभाग में जवाबदेही का घोर अभाव है. इसके कारण पर्यावरण व जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर आदिवासियों व अन्य स्थानीय समुदाय के हक छीने गए हैं. वन विभाग व अन्य सरकारी संस्थाएं अक्सर इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग जंगल पर अपना मालिकाना हक जताने के लिए ही करती रही हैं ताकि कार्बन बाजार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक फंड वन विभाग में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लाए जा सकें. पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का इतिहास हमें अगर कुछ सिखाता है तो वह यह कि दुनिया के ताकतवर देशों और हमारे देश के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल होगी. अंततः राजनीतिक जवाबदेही, आर्थिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता से किए गए कार्य ही आम जनता के हित में हो सकते हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारी विभागों की खामियों का एक बड़ा कारण भारत में राजनैतिक जवाबदेही की कमी भी है. भारत उन चंद देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई कानून नहीं है और देश की नीतियां प्रशासनिक आदेशों के भरोसे ही गैर-जवाबदेह तरीके से चलाई जा रही हैं. यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तौर पर मुकाबला करने के लिए भारत को ऊर्जा, यातायात और पूरी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल ढांचागत परिवर्तन लाने होंगे. साथ ही भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण का प्रबंधन इस तरह से करना पड़ेगा कि यह ऊर्जा, पानी व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन व विनाश का कारण नहीं बने और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा नहीं दे. इंदौर के रहने वाले डॉ. राहुल बनर्जी कम लागत वाले, टिकाऊ व विकेंद्रित शहरी ढांचागत विकास पर काम करते रहे हैं. जयपुर व इंदौर जैसे कई शहरों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने दिखाया है इस तरह का विकास प्राकृतिक साधनों के संचयन और जलवायु परिवर्तन को रोकने के काम मे मददगार हो सकता है. लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के बजाय भारत सरकार, स्मार्ट सिटी जैसी चमकदार लेकिन खोखली परियोजनाओं में निवेश कर रही है, जिनकी वजह से होने वाली ऊर्जा की अत्यधिक खपत और प्राकृतिक साधनों के दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय पारदर्शिता के अभाव में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं भी निजी कंपनियों के लिए पैसे बनाने का माध्यम बन कर रह गई हैं. उदाहरण के तौर पर, भारत में तेजी से फैल रहे सूर्य और पवन ऊर्जा के साधनों का स्वामित्व पूर्णतः निजी हाथों में ही है. दुर्भाग्य तो यह है कि इन विषयों पर कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं हो रही है जो राजनैतिक जवाबदेही की कमी का एक और प्रमाण है. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस ढांचागत विकास में जनता की मेहनत की कमाई को अनुदानों के तौर पर लगाया जा रहा है. इसके साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारें जनहित के नाम पर किसानों की जमीनें निजी कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे सौर्य व पवन ऊर्जा पार्कों को दे रही है. सौर्य और पवन ऊर्जा का विकास निश्चित ही जनहित में हो सकता है मगर उसके लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जरूरी ढांचागत विकास का स्वामित्व पब्लिक सेक्टर में ही रहे. यह सही है कि पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है मगर उसका समाधान निजी हाथों में मुनाफा पहुंचाना बिल्कुल नहीं है.लेकिन सौर्य और पवन ऊर्जा का विकास इस तरह से सुनियोजित किया जा सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को मुनाफा भांजने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सके. सरकार ऐसे कार्यक्रमों को देश के विकास के साथ जोड़ कर प्रचारित करती है लेकिन ऐसे विकास का फायदा कुछ ही तबकों तक सीमित रहा है, जबकि गरीब और अमीरों की खाई पिछले तीन दशकों से तेजी से बढ़ रही है. पी. साइनाथ की प्रसिद्ध किताब एव्रीबॉडी लव्ज अ गुड ड्राउट (जिसका हिंदी अनुवाद ‘तीसरी फसल’ के नाम से प्रकाशित है) में शामिल विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि निजी कंपनियों और सरकारी विभागों के भ्रष्ट अफसरों के लिए जलवायु परिवर्तन एक मुनाफे वाला व्यापार बन सकता है. गहराई से सोचा जाए तो स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम अभी से शहरीकरण को निजी कंपनियों के लिए एक व्यवसायिक अवसर की तरह से ही प्रस्तुत कर रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के बहाने इस प्रक्रिया को और बल मिलेगा. यह एक मिथक ही है कि पर्यावरण की रक्षा व जलवायु की स्थिरता का विषय सामाजिक व आर्थिक असमानता के सवाल से अलग हट कर सोच जा सकता है. सच तो यह है कि ऐसी सोच की वजह से ही हम आज बहुआयामी संकटों के दौर से गुजर रहे हैं. पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का इतिहास हमें अगर कुछ सिखाता है तो वह यह कि दुनिया के ताकतवर देशों और हमारे देश के ताकतवर लोगों के भरोसे रहना बड़ी भूल होगी. अंततः राजनीतिक जवाबदेही, आर्थिक पारदर्शिता और सामाजिक संवेदनशीलता से किए गए कार्य ही आम जनता के हित में हो सकते हैं. न्याय संगत व्यवस्थाओं के चलते ही पर्यावरण को बचाया जा सकेगा व जलवायु परिवर्तन का मुकाबला किया जा सकता है. सामाजिक न्याय पर आधारित चिंतन हमारे लिए आर्थिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार से मुकाबला करने में मददगार होगा. ब्राजील के चिंतक पाउलो फ्रेरे ने लिखा है, “समाज की मुक्ति प्रताड़ित वर्गों की सामाजिक राजनैतिक चेतना व भागीदारी से ही संभव है.” दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाओं व समाज के हाशिए पर रहे शोषित वर्गों की भूमिका पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी.

• Water Programme

जल में मानक से ज्यादा आर्सेनिक, हर घर में बने रोगी

जागरण संवाददाता, मझौवा (बलिया) : जिले के 310 गांवों के भूजल में मानक से अधिक आर्सेनिक होने की पुष्टि होने के कई साल बाद तक भी जिला प्रशासन संबंधित इलाके के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया करा सका। इन गांवों में घर-घर के लोग रोगी बनते जा रहे हैं। कई घरों में तो पूरा परिवार ही तबाह हो चला है। बेलहरी ब्लाक के गंगापुर ग्राम पंचायत में तिवारी टोला है, यहां 350 परिवारों में कोई ऐसा घर नहीं जो आर्सेनिक के चलते परेशान न हो। इस पंचायत के दुर्जनपुर की संगीता पुत्री सुधा यादव की जिदगी ही तबाह हो गई है। 24 वर्ष की उम्र ही वह न ठीक से चल पाती हैं, न कुछ बोल पाती है। युवती के पिता बताते हैं कि उन्होंने अपनी पुत्री को बीएचयू तक में दिखाया। बीएचयू के चिकित्सकों ने भी कहा कि आर्सेनिक के चलते ही समस्या बढी है। इसी परिवार के पप्पू यादव की मृत्यु 2018 में हो गई। दुर्जनपुर गांव रमेश यादव पेट से परेशान हैं। सात वर्षों से अपना उपचार करा रहे हैं, लेकिन कोई राहत नहीं है। रामगढ़ के दुकानदार पारसनाथ पटेल का पूरा परिवार प्रभावित है। किसी के शरीर पर चकत्ते बने हैं तो किसी का हाथ पैर फटना लिवर में खराबी, कैंसर, पथरी, टीवी, आदि की बीमारी है। 2000 में हुई आर्सेनिक की जानकारी गांव के लोगों को वर्ष 2000 में आर्सेनिक की जानकारी हुई। यादवपुर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की टीम पहुंची थी। टीम चौबे छपरा के पेयजल की जांच तो भूजल में मानक से ज्यादा आर्सेनिक की पुष्टि की। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय व आगरा विश्वविद्यालय की मेडिकल टीम, बीएचयू के छात्र और नई दिल्ली से पर्यावरणविद सुनीता नारायण की टीम आदि ने भी जांच के उपरांत पाया कि यहां की स्थिति अत्यधिक खराब है। उपाय के नाम पर बनी पानी टंकी विशेषज्ञों की टीम ने इसका एकमात्र उपाय स्वच्छ पेयजल बताया था। गांव में 1300 फीट बोरिग कर पानी टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन 3600 हजार लीटर क्षमता वाली यह टंकी मात्र दो घंटे ही लोगों को पानी दे पाती है। उसके बाद लोग पुन: अपने हैंडपंप से वहीं मानक से ज्यादा आर्सेनिकयुक्त पानी पीने को विवश होते हैं। 100 से 130 पीपीबी है आर्सेनिक की मात्रा गंगापुर ग्राम पंचायत में आर्सेनिक की मात्रा 100 से 130 पीपीबी (माइक्रोग्राम प्रति लीटर) से अधिक है। डब्लूएचओ का मानक 10 पीपीबी है। सरकार 50 पीपीबी के ऊपर के आंकड़े को खतरनाक मानती है। चिकित्सकों के अनुसार यह स्थिति भयानक है। यही कारण है कि भारी संख्या में लोग आर्सेनिक के कारण रोगी बनते जा रहे हैं। ----- जिले में हमेशा जांच होते रहती है। यहां 100 से 500 पीपीबी तक आर्सेनिक की माता मिल रही है। बैरिया क्षेत्र में 80 फीसद हैंडपंपों में मानक से ज्यादा आर्सेनिक मिला है। अब 400 से 500 फीट नीचे के भूजल में ही आर्सेनिक नहीं मिल रही है।

• Clean Air & Sustainable Mobility

Indoor air pollution 20 times limit prescribed by WHO, shows study

The study also highlighted that the levels of PM 2.5 (particulate matter of diameter less than 2.5 micrometres) was significantly higher than the levels reported by the nearest outdoor government monitors. New Delhi: The indoor air pollution levels in Delhi homes is more than 20 times the World Health Organisation (WHO) standards, a study by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC India) has shown. The study also highlighted that the levels of PM 2.5 (particulate matter of diameter less than 2.5 micrometres) was significantly higher than the levels reported by the nearest outdoor government monitors. New Delhi most polluted capital for third year New Delhi was found to be the world's most polluted capital for the third straight year in 2020. Indian cities made up 35 of the top 50 cities with the worst air quality according to a study. Adam Reed reports. Reuters The study released on Wednesday also showed that while high-income households were 13 times more likely to own air purifiers as compared to low-income households, its impact on indoor air pollution was only around 10%. The study further noted an 8.6% decline in indoor PM2.5 levels in homes with pollution monitors (usually with air purifiers), and said that such residents were likely to make “modest changes in inexpensive defensive practices and ventilation behaviours.” “In Delhi, the bottom line is, whether someone is rich or poor, no one gets to breathe clean air,” said Kenneth Lee, the lead author of the study. “It is a complex vicious cycle. When you do not know about the pollution levels inside your homes, you do not worry about it, and hence you are less likely to take corrective actions. Only with increased awareness, demand for clean air may gain momentum,” he added. The study surveyed thousands of Delhi households from varying socioeconomic strata between 2018 and 2020. and found that indoor PM2.5 levels tend to spike in the mornings and evenings when households were most likely to be cooking. Experts said that while there is growing awareness among people on the harmful impacts of outdoor pollution, people are still unaware about how the air inside their homes, offices and schools can also be highly polluted. “We need to create awareness among people. While there are a lot of studies about outdoor pollution and how severe it can be for your health, more studies are needed to assess the levels of indoor pollution and how they can impact people. At least you can gear yourself with masks outdoors but inside your homes, you tend to drop your guard,” said Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy), Centre for Science and Environment.