• Clean Air & Sustainable Mobility

Four years on, GRAP yet to evolve

Many times, courts have had to intervene for the authorities to take action Despite the Central Government’s directions nearly five years ago to “learn from experience” and “calibrate” the Graded Response Action Plan (GRAP) to control air pollution, the policy has not been revised to accommodate predictions. Many times, the courts have had to intervene for the authorities to take action, which are already mentioned in GRAP. For instance, on Thursday afternoon, the Delhi Government decided to shut down schools after the Supreme Court earlier in the day questioned why schools were functioning despite high pollution. There are similar examples in the recent past. Closing of schools, odd-even vehicle rationing scheme, and banning construction activities are actions under the “emergency” category of GRAP. “The Graded Response Action Plan should be seen as an evolving plan… As more experience is gained in its implementation, it may be suitably calibrated and the Hon’ble Supreme Court be apprised accordingly,” Arun Kumar Mehta, Joint Secretary, MoEF&CC, had said in a letter dated January 13, 2017, to then chairman of the erstwhile EPCA, which used to implement GRAP. But GRAP did not evolve to take actions in anticipation of deteriorating air quality as per predictions from Government agencies. GRAP is a set of measures to be taken to reduce air pollution depending on the current level of pollution. It was notified by the Union Environment Ministry in 2017 to fight air pollution, based on the SC directions. Problems in the past too On November 13, the Supreme Court pulled up the Centre and the Delhi Government for the air pollution and later in the day, Chief Minister Arvind Kejriwal announced closure of schools and a ban on construction activities. Though these two measures are on the list of actions under the “emergency” category of GRAP, the CM’s announcement was separate. The CM doesn’t have the authority to impose GRAP, as per rules. On November 17, The Hindu had reported how despite Delhi’s AQI being “severe” for eight out of 10 days after Deepavali, measures under the “emergency” category of GRAP such as closing of schools and banning construction activities were not implemented by the authorities. On November 24, the Supreme Court asked the Commission for Air Quality Management (CAQM) in NCR and Adjoining Areas to take actions under GRAP based on predictions of air quality rather than waiting for the AQI to get worse. The CAQM is in the process of doing it, as per officials, but an updated GRAP is yet to be notified. Anumita Roychowdhury, executive director, Centre for Science and Environment, said that the Government should consider forecasts of air quality to implement GRAP measures rather than waiting for the air to be “severe” for days at a stretch.

• Director General Office

कैसे कर सकते हैं दिल्ली की बर्बाद हवा पर आपात नियंत्रण

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना कम होना चाहिए कि हवा की गति धीमी होने पर ठंडी हवाओं के जमने से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके. दिल्ली में फिर से एक बार दम घोटने वाली सर्दी शुरू हो चुकी है. पिछले कई सालों से हर सर्दी में प्रदूषण के दमघोटूं लहर की लगातार पुनरावृत्ति ने हमें दुखी कर दिया है. लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं है. हर साल इसी तरह प्रदूषण का दौर आता है और चला जाता है. हम भी इस दौर के गुजरने के साथ ही इसकी पीड़ा को भूल जाते हैं. अगर हम अपनी पीड़ा को इसी तरह भूलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वच्छ हवा पाने के अपने अधिकार को खो देंगे. जानलेवा प्रदूषण की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपने की चिल्लपों समाचार पत्रों की सुर्खियां जरूर बन सकती हैं लेकिन इससे आने वाली सर्दियों में प्रदूषण से राहत नहीं मिल सकती है. अतः प्रदूषण से लड़ने के क्रम आगे बढ़ते हुए हमें तीन प्रश्नों को हमेशा ध्यान में रखना होगा. पहला, पिछले कई सालों से नवंबर का महीना दम घोटने वाला क्यों बना हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम इस समस्या के मूल कारणों से अनभिज्ञ हैं? दूसरा, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और यह सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? तीसरा, ऐसा क्या प्रयास किया जाए जिससे हम प्रदूषकों के जहरीले स्तरों वाली हवा में सांस लेने से खुद को बचा सकें?. प्रदूषण के कारणों को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है. प्रदूषण स्थानीय रूप से उत्पन्न होता है, पड़ोसी राज्यों से आता है या इसके लिए यह दोनों कारक सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं इसे आसानी से समझा जा सकता है. उदाहरण के लिए इस सर्दी को ही लें. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के मेरे सहयोगियों ने दिवाली से एक दिन पहले यह आंकड़ा दिया कि इस बार हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर थी. उन्होंने इसके लिए देर से बारिश और हवा की अच्छी गति को जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद धूमधाम से दिवाली मनाई गई और पटाखे फोड़े गए. हालांकि, अगर हवा चलती रहती तो वायु की गुणवत्ता पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ता, लेकिन यही वह समय था जब देश में दो चक्रवातीय व्यवस्था टूट रही थी. इसके कारण दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में एक प्रति-चक्रवतीय हवा के पैटर्न का निर्माण हुआ. स्थिर हवा के कारण दिवाली के कोहरे बिखर नहीं पाए साथ ही स्थानीय प्रदूषर्को का भी हवा में घुलना जारी रहा. इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने से निकलने वाला धुआं आना शुरू हो गया. बारिश के कारण धान की कटाई में देरी हुई थी और किसान जल्दी से खेतों को खाली कर गेहूं की बुवाई के लिए तैयार करना चाहते थे इसलिए उन्होंने एक साथ ही खेतों में पड़ी पराली में आग लगा दी. इस प्रकार से प्रदूषकों का एक जहरीला कॉकटेल तैयार हो गया. एक व्यापक और गतिशील एयर एक्शन प्लान भी इसमें शामिल है. इसमें प्रदूषण के एक विशेष स्रोत के खिलाफ कार्रवाई शामिल है क्योंकि इसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है. उदाहरण के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हाल में की गई कार्रवाई ले सकते हैं. जैसे पहली पीढ़ी के वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में बदलने के साथ-साथ वाहन प्रौद्योगिकी और इंधन (बीएसVI) में सुधार किया गया. ट्रकों तथा भारी वाहनों जैसे सकल प्रदूषकों को शहर की सीमा में प्रवेश से रोकने के लिए भीड़-भाड़ कर (कंजेशन टैक्स) लगाया गया है. भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक बाईपास प्रदान करने के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए भविष्य में मेट्रो के चौथे चरण को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. साथ ही निजी परिवहन की आवश्यकता को कम करने के लिए पड़ोसी शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले के उपयोग को खत्म करने के साथ-साथ कोयले से चलने वाले दिल्ली के आखिरी बिजली संयंत्र को भी बंद कर दिया गया है. हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि तथाकथित अनधिकृत क्षेत्रों में तथा शहरी सीमा के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के हजारों छोटे बॉयलरों में कोयले का उपयोग जारी है. लेकिन इससे पहले कि हम अगले कदमों के लिए जरूरी समस्याओं की सूची में जाएं आइए अब तक किए गए कार्यों के प्रभावों को समझने का प्रयास करते हैं. पिछले कुछ वर्षों में ‘संतोषजनक’ हवा वाले दिनों की संख्या बढ़ गई है (2018 में 121 दिन से 2020 में 174 दिन). इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘गंभीर हवा’ वाले दिनों की संख्या में कमी आई है (2018 में 28 दिन से घटकर 2020 में 20 दिन). हालांकि यह पर्याप्त नहीं है. लेकिन यह सच है कि हम प्रदूषण के वक्र (कर्व) को झुका रहे हैं. हमारी हवा साफ नहीं है लेकिन साल के कई दिनों में यह साफ रहती है. हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि- जब हवा की गति धीमी हो और ठंडी हवा जम जाए तब दिवाली से लेकर पराली के जलाने तक चलने वाले भयानक प्रदूषण के दौर में हम सुधार ला सकें और सुरक्षित रूप से सांस ले सकें. वायु की गति तेज रहने पर वायु स्वतः स्वच्छ हो जाती है. लेकिन, तेज गति की अनुकूल परिस्थिति ना होने पर भी वायु में स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता की आवश्यकता है. आइए हम वायु की इसी क्षमता पर फिर से चर्चा करें. (साभार- डाउन टू अर्थ) यहां एक बात स्पष्ट है कि खराब हवा के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है. साथ ही कौन सा कारक कितना जिम्मेदार है और इसके सटीक प्रतिशत आकलन पर विवाद करना भी व्यर्थ है. शहरों में प्रदूषण के स्रोत क्या हैं इस पर उत्सर्जन सूची के नाम से दो मुख्य अध्ययन हमारे पास हैं. हालांकि, प्रतिशत आकलन में भिन्नता हो सकती है लेकिन इन अध्ययनों से कमोबेश इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्र, धूल और कचरा जलाना ही शहरी प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं. साथ ही यह भी स्पष्ट है कि क्योंकि दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी जिले एक ही वायु-आवरण (एयर शेड) के अंतर्गत आते हैं इसलिए इनके बीच प्रदूषकों का आवागमन होते रहता है. अतः प्रदूषण प्रबंधन को एक सहकारी दृष्टिकोण की जरूरत है. यहां यह समझना सबसे जरूरी है कि प्रदूषण के लिए कोई अकेला कारक नहीं बल्कि सभी जिम्मेदार हैंय हमें कार्रवाई के एजेंडे को विकसित करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर जानकारी चाहिए. हमें यह काम मिलजुल कर करना होगा. कार्रवाई की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर थोपने से काम नहीं चलेगा बल्कि सबको मिलजुल कर काम करना होगा. साथ ही इस पर भी विचार करना होगा कि क्या किया जा चुका है और किए गए प्रयास काम क्यों नहीं कर रहे? आपको यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं.

• Solid Waste Management and Circular Economy

The use of recycled plastics in packaging of food and drinks needs to be re-deliberated

The recommendations from the Consultation Paper are shared with the concerned Ministries and FSSAI for re-consideration of the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021, (Second Amendment) introduced on 17 September 2021. LawWiser, India’s first video-only knowledge-sharing platform for the legal community, today released a Consultation Paper on “The Dilemma of Recycling Plastics in India”. The objective of this Consultation paper is to address and highlight the seriousness of the dual issue of the safe and sustainable disposal methods of waste plastics and the adverse impacts, if any on the health and safety of humans from the use of recycled plastics. The recommendations from the Consultation Paper are shared with the concerned Ministries and FSSAI for re-consideration of the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021, (Second Amendment) introduced on 17 September 2021. Experts from various fields participated in the Virtual Open Forum – Atin Biswas, Programme Director, Municipal Solid Waste, Centre for Science and Environment, Siddharth Ghanshyam Singh, Deputy Programme Director, Centre for Science and Environment; Sudipto Sircar, Advocate, Supreme Court, Delhi High Court; Ashish Agarwal, Secretary, Recycle India Foundation; Dr Vijay G. Habbu, Polymer Scientist and Adjunct Professor, Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai. Chief Minister Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh imposed the ban on plastic after Maharashtra government softened its stand on the ban. There have been a series of legislations to address waste management in India. The Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, was introduced to set up a regulatory framework for manufacture, usage, and recycling of plastic bags to ensure efficient management of plastic waste. In March 2016, The Ministry of Environment, Forest, and Climate change (MoEFCC) to tackle the menace of plastics waste further notified, the Plastics Waste Management (PWM) Rules, 2016. The rules make source segregation of various types of waste mandatory and introduce Extended Producer Responsibility (EPR) as an environment policy instrument, and assign physical, financial, and environmental responsibilities to producers, brand owners, and importers of plastics. The Virtual Open Forum conducted by LawWiser focused on the impact and concerns raised by the introduction of the second amendment to the Plastics Waste Management Rules, 2016 . The PWM (Second Amendment) Rules, 2021 states that carry bags or products made of recycled plastic” can be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff”. This is subject to appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), by the Food Safety and Standards Authority of India. The experts in the Open Forum deliberated that there is a need to first address the set of challenges and issues before it is implemented. In this paper, we understand and explore different aspects, of the new notification which includes: Understanding the issue of recycling plastics in IndiaNeed for regulation of informal sector The Second Amendment (2021) is not in harmony with the earlier provisions The critical role of the bodies like FSSAI in the implementation of such amendment. Rukam capital leads fund raise for packaged food brand GO DESi The experts have unanimously voiced the concern that “with lack of proper facilities and standards for recycling there is only growing concern how these rules will be effectively implemented. And, ideally this amendment should have incorporated specific recommendations from FSSAI.” The concern of the experts is that: It is alleged that in India the majority of the recycling industry deploys very inferior quality recycling machines which can potentially make plastic more toxic in nature. Moreover, standards for the recycling of plastic have not been specified in India, making it all the more difficult to understand the chemical conformity of recycled plastic. Such permission for use in food and medicine packaging could pose a serious threat to human life and the environment. It is a huge concern that continuous recycling of plastic not only degrades the quality but also brings in life-threatening toxic impurities in them apart from issues of collection and sorting of such plastic. Elsewhere, in countries like the United States of America, manufacturers are responsible for ensuring that the recycled product is of suitable purity. The Food and Drug Administration in the US is very well aware of the contaminants from post-consumer plastic that may appear in the final product. Therefore, each proposal of using recycled plastic is evaluated before issuing a no-objection letter. Also, The European Commission back in 2018 was preparing to fast-track approval of 140 recycling processes for use in food and drink packaging. The proposal to approve the said recycling processes has also involved the European Food Safety Authority (EFSA). However, the final approval of each process rests with the European Commission. About LawWiser: LawWiser is India’s first video-only knowledge-sharing platform for the legal community, connecting practising lawyers, GCs, policy-makers, and CXOs. LawWiser helps to navigate complex legal and regulatory changes and their overall impact on businesses/ industries and communities at large.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delhi sees worst November air on record

The month saw 11 'severe' air quality days, the highest since 2015. The average AQI was 376, beating the record of 374 in 2016 Delhi saw its worst November air this year since the Central Pollution Control Board (CPCB) started measuring the air quality index (AQI) in 2015. The month saw 11 “severe” air quality days, the highest since 2015. The average AQI was 376, beating the record of 374 in 2016. Experts said the extended monsoon resulted in high stubble burning counts in the first two weeks of November and meteorological parameters, including low wind speed and low mixing layer height, caused pollutants to get trapped in the atmosphere. In contrast to November, 2021 recorded the cleanest October since 2015. Advertisement Dipankar Saha, former head of CPCB’s air laboratory said that “November first half is historically critical in all years, but this year, it continued in the second half too. It may be due to depressions in east and western areas, which did not allow free air flow downwards”. “The emission sources for any defined area more or less remains the same throughout the year. However, the concentration varies with the season. November being the transition phase, the air quality in north India is always problematic because of lowering of atmospheric boundary layer, wind speed, temperature and local action plans implementations,” he added. Anumita Roychowdhury, executive director research and advocacy of Centre for Science and Environment, said that a combination of calm winter conditions, entrapment of local pollution in the region and the tipping over due to the spike in stubble burning post-Diwali has led to the prolonged severe smog episode. “This is a grim reminder of the fact that the comprehensive plan for multi-sector action that was notified in 2018 has not been further revised and implemented at scale and speed across all districts of NCR. We cannot fix this problem only with temporary emergency measures,” she said.

• Sustainable Food Systems

CSE outlines agenda to address antimicrobial resistance (AMR) crisis

CSE outlines agenda to address antimicrobial resistance (AMR) crisis As the WHO’s World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) 2021 kicked off globally with campaigns in many countries, the Centre for Science and Environment (CSE) has offered a blueprint for rethinking the antimicrobial resistance (AMR) agenda for low and middle income countries. CSE is unveiling this blueprint for a series of international webinars that it has planned through the week, beginning with the first of the online discussions today. We are living in unprecedented times. In all this disruption, we must focus on another pandemic – not so obvious today – but one that threatens our health systems in ways that we cannot even imagine. This silent pandemic of AMR is as catastrophic as COVID-19 or climate change,” said Sunita Narain, director general, CSE, here today, while giving the opening remarks in the webinar on ‘AMR – the Development Agenda’. “We know that COVID-19 and AMR are the result of our dystopian relationship with nature; It is about the way we grow our food; manage our environment,” she added. Says Amit Khurana, programme director, food safety and toxins programme, CSE: “Antibiotics (antimicrobials) are increasingly becoming ineffective in treating common ailments and infections. Treatment options are reducing. Those considered as last resort are also failing – all because of antibiotic resistance due to overuse and misuse of these medicines.” CSE presented a disturbing picture of the economic fallouts of drug-resistant infections: by 2050, the world stands to lose almost 4 per cent of its annual GDP to it. Livestock production in low income countries might dip by 11 per cent 2050, and an additional 24 million people might be pushed into extreme poverty by 2030. Warns Khurana: “AMR can derail attainment of several Sustainable Development Goals, especially those linked with food.” The development agenda The series of webinars that CSE is organising to mark the Week began with today’s discussion, which focussed on the ‘development agenda’ — ways to ensure that the world can continue to increase food production without depending on chemicals. Anchored by Sunita Narain, the webinar brought together speakers like T Nand Kumar, former secretary, Union Ministry of Agriculture, Government of India; Meenesh Shah, chairperson, National Dairy Development Board (NDDB), India; Stefano Prato, managing director, Society for International Development, Italy; and Amit Khurana of CSE. Setting the tone for the discussions, Khurana said: “AMR is essentially fuelled by the manner in which antibiotics are misused and overused in intensive food animal systems. Such systems negatively impact the health of humans and animals, livelihoods, environment and climate. They are not sustainable. The world will have to find sustainable ways to produce food. We need to produce more food with less chemicals, less resources. The food systems must be transformed.” T Nanda Kumar advocated a transformation in agricultural systems: “At some point in time, Green Revolution was a necessity. Probably we didn’t change our policy when we should have. The solution is rewriting the agriculture system in the country to a sustainable food system based agriculture policy,” he said. “We need to create local loops for procurement and distribution, have a decentralized procurement system, shift financial incentives to those who do the least harm to natural resource systems or renew them. We also need to involve communities at the Panchayat level or FPOs or cooperatives to reduce pesticide use and have a more restricted, controlled, and monitored use of all chemicals in agriculture,” Kumar added. Meenesh Shah focused on ethno-veterinary medicines (EVMs); according to him, “EVMs provide an instant management option to dairy farmers who are out of reach of veterinary systems. It has helped reduce antibiotic use for the treatment of mastitis and also antibiotic residues in milk.” As part of its Mastitis Control Popularization Project, informed Shah, the NDDB has popularized the concept of EVM to various cooperative milk unions and producer companies. It is operating in more than nine states in India today, in over 1,500 villages; more than 1,100 veterinarians and 7,500 local resource persons have been trained on EVM and its applications. In addition, the NDDB has also developed a web portal for rapid and easy reporting and data management. It is also providing financial and technical support to establish EVM production plants. There are focused efforts on an extension to create farmer awareness and extension materials like brochures. Videos are available in different languages Stefano Prato opined that the world was producing enough food already. “We should reject the grand narrative of the need to feed the world and need to scale up production — there is enough food produced. We also need to challenge the notion that pushing productivism to higher levels can only happen through industrial systems. Small and medium practices are actually more productive than large scale. Measures of productivity are biased to capture large scale productivities of industrial farming,” said Prato. In her concluding remarks, Narain said: “The question that we must ask here is how can we grow food without harming people? Low and middle income countries cannot afford antibiotic resistance. We cannot first pollute and then spend huge amounts of money to clean up. We have to do things differently, walk the paths that others have not taken yet – leapfrog and reinvent pathways for growth without pollution.” “It is clear that food systems and development are strongly linked. Food systems have to be sustainable. They should help maintain our health, the livelihood of farmers, and the health of the environment. Chemical-dependent intensive systems jeopardize true development,” she added. On November 24, a third webinar titled ‘AMR – the environmental and prevention agenda’ will concentrate on the management of waste from food systems, pharmaceutical manufacturing and human health systems, as well as prevention of pollution and stopping overuse of chemicals.

• Clean Air & Sustainable Mobility

नवंबर में दिल्लीवालों ने सबसे खराब हवा में ली सांस 11 दिन 400 पार रहा एक्यूआई

<p>नई दिल्ली (New Delhi) . राजधानी दिल्ली के लोगों ने इस बार के नवंबर महीने में सबसे ज्यादा खराब हवा में सांस ली. इस पूरे महीने में 11 दिन हवा दमघोंटू रही. इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर रहा. जबकि, पूरे महीने का औसत सूचकांक 376 के अंक पर रहा. जो कि सबसे ज्यादा है. दिल्ली में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक की ज्यादा वैज्ञानिक और सुस्पष्ट तरीके से गणना वर्ष 2015 से शुरू की गई है. इस अनुसार देखा जाए तो जब से दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर की गणना हो रही है, तब से लेकर अब तक यह नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित साबित हुआ है. इस बार नवंबर महीने में 11 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा. इसकी तुलना में वर्ष 2020 में नवंबर के महीने में नौ दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही थी. जबकि, 2019 में सात, वर्ष 2018 में पांच, वर्ष 2017 में सात, 2016 में दस और 2015 में छह दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा था. इस बार नवंबर के महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के नीचे आया हो.</p> <p>महीने भर में 17 दिन बेहद खराब श्रेणी में हवा रही जबकि सिर्फ दो दिन खराब श्रेणी में हवा रही. राजधानी दिल्ली में वर्ष 2016 को सबसे ज्यादा खराब हवा वाले वर्ष के तौर पर जाना जाता है. वर्ष 2016 में नवंबर के महीने का औसत सूचकांक 374 के अंक पर रहा था. इस बार नवंबर के महीने का औसत सूचकांक इससे भी दो अंक ज्यादा यानी 376 के अंक पर पहुंच गया. इस बार सितंबर के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई थी. उत्तर भारत से मानसून की वापसी देर से हुई. इसके चलते पंजाब (Punjab) और हरियाणा (Haryana) के खेतों में पराली जलाने की प्रक्रिया देर से शुरू हुई. जबकि, इसी समय में दीपावली का त्योहार था. इसी बीच हवा की रफ्तार भी धीमी हो गई. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि इन तीनों ही कारकों के मिलने के चलते इस बार नवंबर के महीने में लोगों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ा है.</p>

• Clean Air & Sustainable Mobility

In Delhi, Indoor Air Pollution Is 20 Times Higher Than WHO Standards: Report https://thelogicalindian.com/environment/in-delhi-indoor-air-pollution-is-20-times-higher-than-who-standards-report-32476

The report states that only people from high-income households were 13 times more likely to have access to air purifiers than low-income families. However, an air purifier system had only a 10 percent impact on indoor air pollution. he indoor pollution of the residences in Delhi is 20 times more than the standards set by the World Health Organisation (WHO), a study read. The national Union Territory topped the list of the world's most polluted capital for the third time in 2020. A total of 35 Indian cities were among the top 50 in the worst air quality list. Survey The levels PM 2.5 (fine particulate matter) was found to be higher than the levels reported by outdoor government monitors, Hindustan Times reported. Reportedly, exposure to PM2.5 is considered safe by the US Environmental Protection Agency's national ambient air quality standards. The institute surveyed thousands of households from different socioeconomic strata between 2018-2020. The PM2.5 levels primarily saw a rise in the mornings and evenings. Any Noticeable Difference With Air Purifiers? The study was conducted by the Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC India) and was released on Wednesday, December 8. The report states that only people from high-income households were 13 times more likely to have access to air purifiers than low-income families. However, an air purifier system had only a 10 percent impact on indoor air pollution. These houses had an 8.6 percent decline in PM2.5 levels inside and were able to make 'modest changes in inexpensive defensive practices and ventilation behaviours', HT reported. "The bottom line is, whether someone is rich or poor, no one gets to breathe clean air in Delhi. Offices and schools might also be highly polluted," the study's lead author, Kenneth Lee, told the media. It is not usual for people being aware of the pollution levels inside the homes; hence, they tend to take fewer precautions. With increased awareness, people will be able to take corrective measures, Lee added. Speaking to HT, Executive Director at Centre for Science and Environment, Anumita Roy Chowdhury, said that we needed as many studies and assessments on indoor air pollution and its impact as we have on outdoor pollution. This would help people gear up for the future and take necessary measures.

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City’s average AQI in November this year worse than last two

Gurgaon: The city’s average air quality index (AQI) for November was higher this year compared to the previous two — 357 (upper levels of very poor) this time, up from 303 (very poor threshold level) in November 2020 and 273 (poor) in November 2019. This November, the city saw five ‘severe’ days, 21 ‘very poor’ days and no ‘moderate or ‘good’ days. Last year in November, there were six ‘severe’ days, five ‘very poor’ days, 17 ‘poor’ days and one ‘moderate’ day. In November 2019, the city had six ‘severe’ days, 12 ‘very poor’ days, eight ‘poor’ days, eight ‘moderate’ days and two ‘good’ days. According to experts, farm fires, local pollution sources like garbage burning and road dust, and the weather (lack of ventilation) combined to make pollution levels worse this year than the last two. “This October saw better air quality than the past few years. The long monsoon deferred stubble burning, which started after Diwali and spike thereafter. Also, the wind has been calmer and there has been a drop in temperature, as a result of which pollutants are trapped,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment. Dr Dipankar Saha, former head at Central Pollution Control Board, said while emission sources for a defined area more or less remain the same throughout the year, the concentration varies with the season. “Air quality in north India is usually problematic in November, which is a transition phase, because of lowering of wind speed and temperature. Historically, wind speed of 2m/s or below can lead to a dangerous situation in terms of pollutants,” Dr Saha said, adding that strong prediction systems should be in place for timely implementation of action plans on the ground. Experts also pointed to a high number of firecrackers burnt this Diwali. “CSE and we had reported the impact of firecrackers this season. Stubble burning incidents also increased by late October and early November. Apart from this, meteorological conditions also played a role,” said Shubhansh Tiwari, research associate, Amity Center for Air Pollution Control. ‘Very poor’ AQI for 7th straight day On Tuesday, Gurgaon’s air quality improved to the lower level of ‘very poor’ because of favourable meteorological conditions. Wind speed, which was 8kmph on Monday, rose to 11kmph. While on Monday the AQI had stood at 395, on Tuesday it was recorded at 332. The Teri Gram air monitoring station recorded the highest AQI at 358, Sector 51 recorded 329, Vikas Sadan 313 and Gwalpahari 335. According to SAFAR, for the next two days, winds are likely to be calm, reducing ventilation and leading to worsening of air quality but within the same category. The city’s minimum temperature on Tuesday was 10.2ºC and maximum was 25.5ºC.

• Solid Waste Management and Circular Economy

The use of recycled plastics in packaging of food and drinks needs to be re-deliberated

New Delhi : LawWiser, India’s first video-only knowledge-sharing platform for the legal community, today released a Consultation Paper on “The Dilemma of Recycling Plastics in India”. The objective of this Consultation paper is to address and highlight the seriousness of the dual issue of the safe and sustainable disposal methods of waste plastics and the adverse impacts, if any on the health and safety of humans from the use of recycled plastics. The recommendations from the Consultation Paper are shared with the concerned Ministries and FSSAI for re-consideration of the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021, (Second Amendment) introduced on 17 September 2021. Experts from various fields participated in the Virtual Open Forum – Atin Biswas, Programme Director, Municipal Solid Waste, Centre for Science and Environment, Siddharth Ghanshyam Singh, Deputy Programme Director, Centre for Science and Environment; Sudipto Sircar, Advocate, Supreme Court, Delhi High Court; Ashish Agarwal, Secretary, Recycle India Foundation; Dr Vijay G. Habbu, Polymer Scientist and Adjunct Professor, Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai, There have been a series of legislations to address waste management in India. The Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, was introduced to set up a regulatory framework for manufacture, usage, and recycling of plastic bags to ensure efficient management of plastic waste. In March 2016, The Ministry of Environment, Forest, and Climate change (MoEFCC) to tackle the menace of plastics waste further notified, the Plastics Waste Management (PWM) Rules, 2016. The rules make source segregation of various types of waste mandatory and introduce Extended Producer Responsibility (EPR) as an environment policy instrument, and assign physical, financial, and environmental responsibilities to producers, brand owners, and importers of plastics. The Virtual Open Forum conducted by LawWiser focused on the impact and concerns raised by the introduction of the second amendment to the Plastics Waste Management Rules, 2016 . The PWM (Second Amendment) Rules, 2021 states that carry bags or products made of recycled plastic” can be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff”. This is subject to appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), by the Food Safety and Standards Authority of India. The experts in the Open Forum deliberated that there is a need to first address the set of challenges and issues before it is implemented. In this paper, we understand and explore different aspects, of the new notification which includes Understanding the issue of recycling plastics in India Need for regulation of informal sector The Second Amendment (2021) is not in harmony with the earlier provisions The critical role of the bodies like FSSAI in the implementation of such amendment. The experts have unanimously voiced the concern that “with lack of proper facilities and standards for recycling there is only growing concern how these rules will be effectively implemented. And, ideally this amendment should have incorporated specific recommendations from FSSAI.” The concern of the experts is that: It is alleged that in India the majority of the recycling industry deploys very inferior quality recycling machines which can potentially make plastic more toxic in nature. Moreover, standards for the recycling of plastic have not been specified in India, making it all the more difficult to understand the chemical conformity of recycled plastic. Such permission for use in food and medicine packaging could pose a serious threat to human life and the environment. It is a huge concern that continuous recycling of plastic not only degrades the quality but also brings in life-threatening toxic impurities in them apart from issues of collection and sorting of such plastic. Elsewhere, in countries like the United States of America, manufacturers are responsible for ensuring that the recycled product is of suitable purity. The Food and Drug Administration in the US is very well aware of the contaminants from post-consumer plastic that may appear in the final product. Therefore, each proposal of using recycled plastic is evaluated before issuing a no-objection letter. Also, The European Commission back in 2018 was preparing to fast-track approval of 140 recycling processes for use in food and drink packaging. The proposal to approve the said recycling processes has also involved the European Food Safety Authority (EFSA). However, the final approval of each process rests with the European Commission.

• Clean Air & Sustainable Mobility

With list of dos and don’ts, Delhi pollution body asks residents to join air pollution fight

The list, which uses pollution level benchmarks similar to the scales of the Supreme Court-mandated Graded Response Action Plan, is an advisory for the public. To encourage public participation in the Capital’s fight against pollution, the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has released a list of dos and don’ts that people can follow according to the air quality of the city at any point of time. A senior DPCC official said that the list, which uses pollution level benchmarks similar to the scales of the Supreme Court-mandated Graded Response Action Plan (Grap), is an advisory for the public. Delhi usually sees high pollution levels during the winter season and over the last few days, the air quality in the city has slipped into the ‘severe’ zone on several days. While the government agencies have a set action plan to follow when the air quality crosses a certain stage, if the public also participates in the government’s fight against pollution, we will be able to get better results,” said the official. The list suggests that when the pollution levels in Delhi reaches the ‘moderate to poor’ category, which means the PM 2.5 levels (ultrafine particulate matter with diameter less than 2.5 micrometres) are between 6µg/m3 and 120µg/m3, or the PM 10 levels (coarse particulate matter with diameter less than 10 micrometres) are in the range 101-350µg/m3, people should adopt measures such as keeping engines of their vehicles properly tuned, maintain proper air pressure in tyres, keeping the pollution under control certificates of their vehicles updated, turning the ignition of their vehicles off when waiting at red lights and not dump garbage in open spaces. Similarly, when the pollution levels are in the ‘very poor’ category — PM 2.5 levels in the range 121-250µg/m3 or PM 10 levels in the range 351-430µg/m3 — the general public is advised to minimise the use of private vehicles and use public transport, ensure that the air filters of their vehicles are regularly replaced and avoid undertaking local construction activities such as repairs and extensions. The list says that when the pollution level hits ‘severe’ (PM 2.5 levels greater than 250µg/m3 or PM 10 levels greater than 430µg/m3) the general public is advised to carpool, walk, cycle and use public transport; work from home if possible; not use wood or coal for heating; owners of independent houses are advised to provide heaters to security guards to prevent open burning; and combine errands to reduce trips. BS Vohra, president of East Delhi resident welfare association joint front, said that the residents group is also conducting awareness drives to encourage residents to use public transportation and refrain from garbage dumping and burning. “It’s good that the government is creating awareness but they should also promote action. They should conduct meetings with the RWA where they should listen to what we have to say and we will also take note of their side. A document must be prepared based on this discussion and action must be initiated based on this,” Vohra said. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy), Centre for Science and Environment, also said that public participation is essential to ensure that pollution control measures yield maximum benefits.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Delhi Air Pollution: आज भी AQI 362 पर, प्रदूषण का स्तर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में; अभी और जहरीली हो सकती है हवा

नवंबर में 11 दिन हवा दमघोंटू रही. इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर रहा जबकि पूरे महीने का औसत सूचकांक 376 के अंक पर रहा. जो कि बीते 6 सालों सबसे ज्यादा है. अब तक साल 2016 के अक्टूबर-नवंबर सबसे प्रदूषित माने जाते थे लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया है. दिल्ली-NCR में तेज हवा के चलते मंगलवार को प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई थी. हालांकि बुधवार को भी SAFAR-India के अनुसार, दिल्ली में ऑलओवर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में 362 है. बुरी खबर है कि हवा शांत पड़ने से अगले दो दिनों के बीच हवा में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से भरी जहरीली हवा से अभी राहत नहीं मिलने वाली है. हवा की गति थोड़ा तेज होने के चलते मंगलवार को प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई थी और दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 328 के अंक पर रहा. इस स्तर की हवा को बेहद खराब श्रेणी में रखा जाता है. इससे पहले सोमवार के दिन सूचकांक 389 के अंक पर रहा था. यानी चौबीस घंटों के भीतर ही इसमें 61 अंकों का सुधार हुआ था. कई दिनों बाद ऐसा हुआ था कि दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में हो. राजधानी दिल्ली के लोगों ने इस बार के नवंबर महीने में सबसे ज्यादा खराब हवा में सांस ली. इस पूरे महीने में 11 दिन हवा दमघोंटू रही. इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर रहा जबकि पूरे महीने का औसत सूचकांक 376 के अंक पर रहा. जो कि बीते 6 सालों सबसे ज्यादा है. दिल्ली में वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक की ज्यादा वैज्ञानिक और सुस्पष्ट तरीके से गणना वर्ष 2015 से शुरू की गई है. इस अनुसार देखा जाए तो जब से दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर की गणना हो रही है, तब से लेकर अब तक यह नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित साबित हुआ है. इस बार नवंबर महीने में 11 दिन ऐसे रहे जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा. इसकी तुलना में वर्ष 2020 में नवंबर के महीने में नौ दिन हवा गंभीर श्रेणी में रही थी. जबकि, 2019 में सात, वर्ष 2018 में पांच, वर्ष 2017 में सात, 2016 में दस और 2015 में छह दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के अंक से पार यानी गंभीर श्रेणी में रहा था. इस बार नवंबर के महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के नीचे आया हो. महीने भर में 17 दिन बेहद खराब श्रेणी में हवा रही जबकि सिर्फ दो दिन खराब श्रेणी में हवा रही. अभी दिल्ली में हवा दमघोंटू रहेगी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली की हवा में अभी भी ढाई गुने से ज्यादा प्रदूषण मौजूद है. मंगलवार की शाम को चार बजे हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का स्तर 272 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा. जबकि, पीएम 2.5 का स्तर 142 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा. मानकों के मुताबिक हवा मे पीएम 10 की मात्रा 100 और पीएम 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे होनी चाहिए. तभी उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है. सफर के मुताबिक मंगलवार के दिन दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी सिर्फ एक फीसदी रही. इस दौरान पराली जलाने की 186 घटनाएं दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार और गुरुवार के दिन राजधानी दिल्ली में हवा शांत पड़ने की संभावना है. हवा जब चलेगी भी तब उसकी रफ्तार चार किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहेगी. इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव बेहद धीमा रहेगा और वे ज्यादा देर तक वातावरण में बने रहेंगे. इसी के चलते बुधवार और गुरुवार को प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का अंदेशा है. मौसम ने बिगाड़े हालात! इस बार सितंबर के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई थी और उत्तर भारत से मानसून की वापसी देर से हुई. इसके चलते पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने की प्रक्रिया देर से शुरू हुई. जबकि, इसी समय में दीपावली का त्योहार था. इसी बीच हवा की रफ्तार भी धीमी हो गई. विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि इन तीनों ही कारकों के मिलने के चलते इस बार नवंबर के महीने में लोगों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ा है. राजधानी दिल्ली में वर्ष 2016 को सबसे ज्यादा खराब हवा वाले वर्ष के तौर पर जाना जाता है. वर्ष 2016 में नवंबर के महीने का औसत सूचकांक 374 के अंक पर रहा था, इस बार नवंबर के महीने का औसत सूचकांक इससे भी दो अंक ज्यादा यानी 376 के अंक पर पहुंच गया.

• Clean Air & Sustainable Mobility

Why the picture was hazier than usual this November

New Delhi: This November saw prolonged smog episodes with intermittent breaks. Data of Central Pollution Control Board (CPCB) shows that severe smog episodes began on December 5 (a day after Diwali) and continued till November 13, with a break of two days when the air quality improved marginally to the upper end of the “very poor” category. The Air Quality Index (AQI) remained in the “severe” category for three days in a row, from November 26 to 28. Experts said a combination of factors led to the high level of pollution this month. Between November 5 and 13, the air quality remained in the “severe” category and touched the “very poor” category on just two days, November 8 and 10. Though air quality remained mostly “very poor” from November 13 to 24, it reached the extreme end of “very poor” on November 25 with AQI clocking 400. It stayed in the “severe” category for three consecutive days. In 2020, the smog episode stretched from November 5 to 10. Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, said, “The prolonged smog episodes with intermittent breaks this November were one of the longest in recent times. As farm fires are reducing, local and NCR emissions are impacting the air quality. Taking lessons from previous years, when smog episodes occurred in December and January, it’s important to plan strategies for reducing emissions.” Experts said a combination of factors, mostly high impact of stubble burning, calm wind during night and local and regional sources of pollution, affected the air quality in the first half of November. However, the impact of stubble burning became negligible in the second half. As winter set in, local and regional sources of pollution became prominent due to meteorological factors like low temperature, high moisture, low mixing layer height and slow winds during the day. SAFAR analysis showed that the share of stubble burning to Delhi’s PM2.5 was 30% from November 9-13 and it reduced to 4% from November 23-27. Tanushree Ganguly, programme lead, Council on Energy, Environment and Water, said, “Our analysis suggests that while the first half of November 2020 was marginally more polluted than this year, the second half of November 2021 was more polluted than last year. Ventilation parameters like wind speed and mixing height slightly favoured the dispersion of pollutants, but declining temperature and reduced wind speeds resulted in poor air quality. Unlike last year, we didn’t experience any rain this November.” Dipankar Saha, former head of CPCB’s air laboratory, said, “On many days, the mixing layer height was reduced to 200-300 metres, which is normally over 500 metres during winter months. This resulted in concentration of particulate matter. Wind speed also remained low on many days, affecting the dispersal of pollutants. A strong forecasting system is needed and studies should be done on health impact on high pollution days.”

• Director General Office

उच्च तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 प्रतिशत अधिक खतरनाक है?

2015, 196 अच्छी तरह से अनुकूल परिस्थितियों में, जो जलवायु परिवर्तन एक कानूनी रूप से संशोधित है, इस स्थिति में (2100 वर्ष) बेहतरी को बेहतर बनाने के लिए – औद्योगिक शिक्षा से 2 बेहतर और एक समान है। करना है। 1.5 तक समाधान करने का प्रयास करें. इस विषय पर सलाह देने के लिए COP26 KOP26 विज्ञान की ऊंचाई पर, 1.5 कुछ मिनट की जलवायु पर बात की, जलवायु के लिए जलवायु विज्ञान की दृष्टि से ऐसा ही होगा। : प्रदूषण के लिए गलत तरीके से लागू होने वाले मौसम के लिए रेडियो का समूह 27 वर्ष की तरह होगा वृद्धि क्या है? इंटर्नेशनल चार्ज पर लागू होने पर बदलते मौसम (एटीसी) 1850-1900-पूर्व-औद्योगिक – को बदलने के लिए उपयुक्त होते हैं। यह अनुमान है कि इस विश्व में जलवायु-औद्योगिक वर्षों में 1.1 वैश्विक उच्च तापमान है। निकाह के गोडा है अंतरिक्ष अध्ययन के लिए कहो कि 1800 के दशक के अंत में उच्च तापमान 13.7 डिग्री था, आज यह 14.8 डिग्री विज्ञान है। पिछले एक से अधिक शतकों में से एक। जलवायु में 2 प्रतिशत की वृद्धि 1.5 प्रतिशत की दर से होती है? 1.5 और 2 चर्चा के बीच बातचीत के बारे में। , 1.1 . लगभग 0.4. यह ग्रोथ से बेहतर है। एम्पाइप के अनुमानों से पता चलता है कि अगर हम अद्भुत हैं तो हम शतक के अंत तक 1.5 डिग्री को पार कर सकते हैं। इसलिए, 1.5 वैश्विक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार है। ग्लोबल को 1.5 बंद होने से भविष्य में परिवर्तन होने से कुछ कम होने में मदद मिल सकती है। तापमान में वृद्धि करने के लिए 1.5 और 2 तापमान में वृद्धि करने के लिए उच्च तापमान पर वृद्धि करें। गुणवत्ता के मामले में कुछ भी बेहतर कर सकते हैं: : इस अत्यधिक तापमान में आने वाले लोगों की संख्या में 0,5 प्रतिशत की क्षमता और 2 चरम तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रोथ 1.5 प्रतिशत तक बढ़ रही है। , अगर तापमान में वृद्धि 2 प्रतिशत हो तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। चेतावनी दी है कि शहरी गर्मी द्वीप के कारण शहरों को हीटवेव सबसे बुरे प्रभावों का अनुभव, उन्हें आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में गर्म रखेगा। : नि पृथ्वी के वातावरण में 61% अधिक जलवायु वातावरण में जलवायु 1.5 प्रतिशत तापमान में संक्रमण की मात्रा कम होती है। : 18.4 और 27 करोड़ के बीच में 2 प्रतिशत परस्पर संपर्क में आने के साथ ही 2050 में पानी की कमी का सामना करें। पर जल की कमी का भी अनुमान लगाया जा सकता है। : एसीसीसी के अनुसार, जैसा कि 1.5 जलवायु की बातचीत में ऐसा होता है, बाढ़ पर, बाढ़ आती है। : से प्रभाव खत्म हो जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। 1.5 प्रतिशत के आकार पर होने पर, 6 प्रतिशत कीट, 8 प्रतिशत पौधे और 4 प्रतिशत जलवायु आकलन भौगोलिक स्थिति को अधिक कम कर देता है। 2 प्रतिशत होने पर, ये 18 प्रतिशत, 16 और 8 प्रतिशत हो जाएगा। आईपीसी के मामले में, खराब होने के परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रगण में मदद करने वाले जैसे जैसे -जैसे के गुण उसके उत्पाद पर क्रियात्मक क्रियाएँ होंगे। : जंगली की आग जैसे चरम परमाणु वातावरण में 1.5 प्रतिशत की दर से परमाणु अत्यधिक शक्तिशाली और तेज। से विविध का प्रभाव पड़ता है। : 2 प्रतिशत पर, जैसा 13 प्रतिशत को अवलोकन में देखा जाता है, जो कि 1.5 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल में सक्षम होते हैं। पर्यावरण और मछली के स्तर में वृद्धि पर प्रभाव: वृद्धि 1.5 प्रतिशत वृद्धि पर भी वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि होगी। . 1.5 डिग्री के उत्पादन के स्तर पर, 2100 तक मछली के स्तर में 0.4 का अनुमान है, अगर कृषि का स्तर 2 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, तो मछली का स्तर 0.46 मीटर बढ़ जाएगा। यदि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो पृथ्वी के 70 प्रतिशत से अधिक तटरेखाओं में तटीय बाढ़, समुद्र तट कटाव, जल आपूर्ति का लवणीकरण बढ़ जाएगा। इश्क का चैट है कि 1.5 प्रतिशत साक्षात्कार में, उच्च मानसिक साक्षात्कार वाले होंगे और यह 2 प्रतिशत अधिक हो जाएगा। समुद्री वित्तीय विवरण : 1.5 प्रतिशत तापमान में वृद्धि पर, हर 100 को कम एक मिनट में मुफ्त में माना जाता है। , प्रक्रिया प्रक्रिया में परागण के मुक्त होने की आवृत्ति हर 10 साल में कम से कम एक बार होगी। और भोजन पर: गर्मी में 1.5 प्रतिशत वृद्धि मानव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति के लिए बढ़ सकती है। 2 वातावरण होने के कारण यह भी हो सकता है। में ख़राब होने पर अक्षम हो सकता है। तापमान से संबंधित बीमारी और मृत्यु का जोखिम 1.5 प्रतिशत भी कम होने पर होता है। : संस्कृति परिवर्तनशील है, इसलिए वैश्विक विकास को बढ़ावा देना है आईपीसीसी निर्धारण, आहार संबंधी सुरक्षा में 1.5 प्रतिशत की उम्मीद है। एपीसीसी ने कहा कि, अगर, और इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए। आँवले की गुणवत्ता की दर 2 प्रतिशत कम होगा। समय कम होगा। पर्यावरण के हिसाब से सही तरीके से व्यवहार करने के लिए 1.5. 1.5 करने के लिए तैयार है? प्रेक्षक के रूप में रिपोर्ट की गई रिपोर्ट के अनुसार, सूचना प्रकाशित होने के बाद एक सूचना प्रकाशित होती है। कु. इस तरह से कहा गया है, इसलिए COP26 में नए वादों के असत्य, 1.5 युद्ध पर विचार करने की आवश्यकता है। ने सभी प्रकार से अपने पर नियंत्रण किया है। सेन्टर के मामले में बेहतर स्थिति होने की स्थिति में, यह 1.5 प्रतिशत प्रतिशत गुणवत्ता वाले होते हैं। कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया हो रही है। की दर से गति करने के लिए और बेहतर से काम करें। तापमान में 2 मिनट की दर से डेटा दर्ज़ करने के लिए आप डेटा दर्ज करेंगे। होने से होगा। रघुनंदन ने कहा कि आईपीसीसी ने सचेत किया है कि 1.5 डिग्री की वृद्धि पर यह अंत तक खतरनाक है। : पर्यावरण परिवर्तन, उपस्थिति के लिए खतरा: पर्यावरणविद्या सुनीता नारायण

• Solid Waste Management and Circular Economy

The use of recycled plastics in packaging of food and drinks needs to be re-deliberated

New Delhi, 30 November 2021: LawWiser, India’s first video-only knowledge-sharing platform for the legal community, today released a Consultation Paper on “The Dilemma of Recycling Plastics in India”. The objective of this Consultation paper is to address and highlight the seriousness of the dual issue of the safe and sustainable disposal methods of waste plastics and the adverse impacts, if any on the health and safety of humans from the use of recycled plastics. The recommendations from the Consultation Paper are shared with the concerned Ministries and FSSAI for re-consideration of the Plastic Waste Management (Second Amendment) Rules, 2021, (Second Amendment) introduced on 17 September 2021. Experts from various fields participated in the Virtual Open Forum – Atin Biswas, Programme Director, Municipal Solid Waste, Centre for Science and Environment, Siddharth Ghanshyam Singh, Deputy Programme Director, Centre for Science and Environment; Sudipto Sircar, Advocate, Supreme Court, Delhi High Court; Ashish Agarwal, Secretary, Recycle India Foundation; Dr Vijay G. Habbu, Polymer Scientist and Adjunct Professor, Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai, There have been a series of legislations to address waste management in India. The Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, was introduced to set up a regulatory framework for manufacture, usage, and recycling of plastic bags to ensure efficient management of plastic waste. In March 2016, The Ministry of Environment, Forest, and Climate change (MoEFCC) to tackle the menace of plastics waste further notified, the Plastics Waste Management (PWM) Rules, 2016. The rules make source segregation of various types of waste mandatory and introduce Extended Producer Responsibility (EPR) as an environment policy instrument, and assign physical, financial, and environmental responsibilities to producers, brand owners, and importers of plastics. The Virtual Open Forum conducted by LawWiser focused on the impact and concerns raised by the introduction of the second amendment to the Plastics Waste Management Rules, 2016 . The PWM (Second Amendment) Rules, 2021 states that carry bags or products made of recycled plastic” can be used for storing, carrying, dispensing or packaging ready to eat or drink food stuff”. This is subject to appropriate standards and regulation under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), by the Food Safety and Standards Authority of India. The experts in the Open Forum deliberated that there is a need to first address the set of challenges and issues before it is implemented. In this paper, we understand and explore different aspects, of the new notification which includes Understanding the issue of recycling plastics in India Need for regulation of informal sector The Second Amendment (2021) is not in harmony with the earlier provisions The critical role of the bodies like FSSAI in the implementation of such amendment. The experts have unanimously voiced the concern that “with lack of proper facilities and standards for recycling there is only growing concern how these rules will be effectively implemented. And, ideally this amendment should have incorporated specific recommendations from FSSAI.” The concern of the experts is that: It is alleged that in India the majority of the recycling industry deploys very inferior quality recycling machines which can potentially make plastic more toxic in nature. Moreover, standards for the recycling of plastic have not been specified in India, making it all the more difficult to understand the chemical conformity of recycled plastic. Such permission for use in food and medicine packaging could pose a serious threat to human life and the environment. It is a huge concern that continuous recycling of plastic not only degrades the quality but also brings in life-threatening toxic impurities in them apart from issues of collection and sorting of such plastic. Elsewhere, in countries like the United States of America, manufacturers are responsible for ensuring that the recycled product is of suitable purity. The Food and Drug Administration in the US is very well aware of the contaminants from post-consumer plastic that may appear in the final product. Therefore, each proposal of using recycled plastic is evaluated before issuing a no-objection letter. Also, The European Commission back in 2018 was preparing to fast-track approval of 140 recycling processes for use in food and drink packaging. The proposal to approve the said recycling processes has also involved the European Food Safety Authority (EFSA). However, the final approval of each process rests with the European Commission.

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छह सालों में सर्वाधिक प्रदूषित रही नवंबर में दिल्ली की हवा, पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताई ये दो वजह

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। इस बार दिल्ली में नवंबर का महीना पिछले छह सालों में सर्वाधिक प्रदूषित रहा है। 2016 से लेकर अभी तक इस माह में गंभीर श्रेणी की हवा वाले सर्वाधिक दिन दर्ज किए गए हैं। सोमवार तक माह के 29 दिनों में से एक भी दिन दिल्लीवासियों को अच्छी, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी की हवा नहीं मिली। मंगलवार को इस माह के आखिरी दिन भी दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में ही रहने वाली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2016 में गंभीर श्रेणी यानी 400 से ऊपर के एयर इंडेक्स वाले 10 दिन दर्ज हुए थे। वर्ष 2017 में यह संख्या सात, 2018 में पांच, 2019 में सात और 2020 में नौ दिन रही थी। इस साल नवंबर में सोमवार तक गंभीर श्रेणी के एयर इंडेक्स वाले दिनों की संख्या 12 पहुंच गई। 15 दिन एयर इंडेक्स बहुत खराब और दो दिन दिन खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की देरी से वापसी और उत्तर भारतीय राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी देर से शुरू होने के कारण इस साल हवा ज्यादा खराब रही है। पराली जलाने के मामले आमतौर पर नवंबर के मध्य तक शून्य स्तर पर आने लगते हैं, जबकि इस साल नवंबर के आखिर तक भी सिर्फ कम हुए हैं, खत्म नहीं। सेंटर फार साइंस एंड एन्वाययरमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी बताती हैं, इस सीजन में पराली जलाने की धीमी शुरुआत देखी गई । आमतौर पर नवंबर तक पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले कम होने लगते हैं। लेकिन, इस बार अक्टूबर में यह मामले ज्यादा नहीं थे, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में बढ़ने लगे। हालांकि प्रदूषण का चरम मुख्य रूप से दिल्ली- एनसीआर में स्थानीय प्रदूषकों के कारण है। चौधरी के मुताबिक, ''वर्तमान में दिल्ली के पीएम 2.5 में पराली के धुएं की हिस्सेदारी महज दो से छह प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि अब हम जो गंभीर प्रदूषण स्तर देख रहे हैं, वह दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण का परिणाम है। इसलिए स्थानीय प्रदूषण स्त्रोतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वहीं मौसम विभाग के पर्यावरण और अनुसंधान केंद्र के प्रमुख वी के सोनी ने बताया कि पराली की आग के साथ इस माह स्थानीय मौसम भी प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल था। दिल्ली ने इस माह कई दिन देखे जब धीमी और शांत हवाएं दर्ज की गईं। सोनी ने कहा, ''जहां आमतौर पर नवंबर प्रदूषण के लिए एक बुरा माह होता है, वहीं इस बार हमने कई दिनों में धीमी और शांत हवाएं भी देखीं।'' “पूर्वानुमान कहता है कि मंगलवार को भी अधिक सुधार के आसार नहीं है। प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है।''

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Delhi records 11 days with 'severe' air quality, breaks record for 'worst' November

New Delhi: According to the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi struggled with severely polluted air for 11 days in November this year. As per the board, the number of days with 'severe' pollution was the highest since detailed records have been maintained by the pollution watchdog On Saturday, the average air quality index (AQI) of Delhi increased to severe levels as the figure rose to 402. This was the 11th day that recorded severe air pollution in the national capital. 10 dangerous days in November 2016 Initially, Delhi had recorded 10 dangerous air days in November 2016, according to the CPCB. In 2016, pollution in the national capital had prompted the administration to declare an air emergency and implement the Graded Response Action Plan (Grap) in the National Capital Region (NCR), as directed by the Supreme Court. In 2020, Delhi recorded 9 days with severe air quality while the number was 7 in 2019. In 2018, 5 severe air quality days were seen in Delhi, while this number 7 seven in 2017. According to CPCB data, Delhi has not recorded a single day with moderate air quality in November this year. Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy at Centre for Science and Environment told Hindustan Times, "We saw a slow start to the stubble fires this season. Usually, by November, the farm fires in Punjab and Haryana start declining. But this time, in October there weren’t many fires, but by the first week of November, it started increasing. " She added, "Currently, the stubble fire share in Delhi’s PM2.5 levels is only about 2-6%, which means that the severe pollution levels that we are seeing now are a result of local pollution in all of Delhi-NCR. "