COP26 और जलवायु आपातकाल पर एक विशेष चर्चा में, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रबंध निदेशक सुनीता नारायण ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए 'एक साथ काम करने' पर जोर दिया. एनडीटीवी-डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के साथ एक फेसबुक लाइव सेशन के दौरान, सुनीता नारायण ने प्रदूषण के स्रोतों को कम करने पर जोर दिया. और जानने के लिए देखें.
खेत में लगी आग की संख्या पंजाब ने इस साल को पीछे छोड़ा पिछले साल की संख्या 2016 के बाद सबसे अधिक हो गई है, और हरियाणा में दर्ज की गई घटनाओं के साथ, इस महीने दर्ज किए गए मामले अक्टूबर के अंत तक चार गुना हैं। HT द्वारा एक्सेस किए गए SAFAR के डेटा से पता चलता है कि नवंबर में दिल्ली में PM2.5 के स्तर पर खेत की आग का योगदान 6% से 48% तक रहा है। औसतन, यह 23% तक आता है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के PM2.5 के स्तर पर खेत की आग के योगदान में कमी आई है। 14 नवंबर से 17 नवंबर तक इसका योगदान 12%, 10%, 8% और 6% था। खेत की आग का विश्लेषण नासा के एक वैज्ञानिक द्वारा VIIRS-SNP उपग्रह डेटा के एक अध्ययन पर आधारित है, जिन्होंने कहा कि दैनिक संख्या कम होने लगी है, यह स्पष्ट नहीं है कि 2016 का रिकॉर्ड अखंड रहेगा – और अगर आग जारी रहती है, तो खतरा दिल्ली के ऊपर खराब हवा का कहर जारी है. पराली की आग 2020 की संख्या से आगे निकल गई, 1 नवंबर से चार गुना बढ़ गई एचटी द्वारा मंगलवार को प्रकाशित समय में पिछले वायु गुणवत्ता डेटा और खेत की आग के विश्लेषण से पता चला है कि, स्टबल बर्निंग एक्यूआई को बहुत खराब (300-400) या गंभीर (400-500) श्रेणी में धकेलने का काम करता है, एक बार सर्दियों की स्थिति पहले से ही है। स्थानीय प्रदूषण को और बदतर बना दें। मसलन, इस साल 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) सात दिन गंभीर जोन में रहा है. इनमें से प्रत्येक दिन, दिल्ली के PM2.5 योगदान में खेत की आग का योगदान 26% से 48% के बीच था। यह भी पढ़ें | प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली का मॉडल अवास्तविक, पंजाब बीजेपी का दावा गोडार्ड अर्थ साइंसेज टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च (GESTAR), यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन (USRA) के एक शोध वैज्ञानिक पवन गुप्ता, जिन्होंने फार्म फायर डेटा विश्लेषण किया, ने कहा: “जबकि संख्या कम होने लगी है, दैनिक गणना है अभी भी 1,000 से अधिक है, जो अभी भी अधिक है। यह अब तक का दूसरा सबसे खराब साल है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि यह प्रवृत्ति अगले दो हफ्तों में जारी रहती है या नहीं। 16 नवंबर तक, पंजाब में 74,015 खेत में आग लग गई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 72,373 थी। 2016 में यह आंकड़ा 84,886 था। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए इसी तरह के विश्लेषण से पता चला है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में इसी अवधि के लिए खेत में आग की संख्या सामूहिक रूप से 85,604 तक पहुंच गई है – पिछले साल की इसी अवधि में 5,000 से अधिक। यह कुल भी अब 2016 के बाद दूसरा सबसे अधिक है, जब 104,605 आग दर्ज की गई थी। हरियाणा में भी लगातार खतरनाक आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं, सीईईडब्ल्यू के आंकड़ों में 1 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच उपग्रहों से 8,663 आग लगने का पता चला है, जो पिछले साल के 4,831 के आंकड़े से लगभग दोगुना है। “जहां 31 अक्टूबर तक पंजाब और हरियाणा में संयुक्त रूप से खेतों में आग लगने की संख्या केवल 20,723 दर्ज की गई थी, यह नवंबर की पहली छमाही में चार गुना बढ़कर 82,870 हो गई है। सीज़न के नज़दीक आने के साथ, आने वाले दिनों में आग की संख्या कम होने की उम्मीद है, ”सीईईडब्ल्यू के प्रोग्राम एसोसिएट एलएस कुरिंजी ने कहा। उन्होंने कहा कि पंजाब का आंकड़ा अब पिछले साल की गिनती में आ गया है, यह पता लगाने के लिए एक पूर्व-पोस्ट नीति विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है कि यह आंकड़ा उच्च क्यों बना हुआ है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के सदस्य सचिव एस नारायणन ने कहा कि राज्य में धान की खेती के तहत अधिकांश क्षेत्र में पहले ही कटाई हो चुकी है, बहुत कम बचा है। “हम सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार और इसरो उपग्रह संख्या का उपयोग करके प्रत्येक जिले पर नज़र रख रहे हैं। हमारी संख्या बताती है कि आग की कुल संख्या केवल 6,000 आग के आसपास है। हरियाणा में अब फसल के लिए बहुत कम क्षेत्र बचा है, ”उन्होंने कहा। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के सदस्य सचिव के गर्ग ने भी इसरो के उपग्रह आंकड़ों का हवाला दिया और दावा किया कि इस साल आग की गिनती पिछले साल की तुलना में कम रही है। “आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल आग की संख्या लगभग 79,000 थी, जबकि हमारे अनुसार अब तक की गिनती 69,000 है। इस साल जला हुआ क्षेत्र भी कम है, ”गर्ग ने कहा, पंजाब में आग की संख्या में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा, ‘अभी कुछ ही दिनों की बात है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक, अनुसंधान और वकालत अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा कि पंजाब में इस साल संख्या में देर से बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि संख्या कब घटेगी। “आम तौर पर, हम 15 नवंबर के बाद एक तेज गिरावट देखते हैं। हम अगले सप्ताह तक एक स्पष्ट प्रवृत्ति देखेंगे,” उसने कहा।
The average intensity of the smog in Delhi so far is 329 microgram per cubic metre per day. New Delhi: The first severe smog episode has hit Delhi and the National Capital Region (NCR) and is expected to last for another two days, green think-tank Centre for Science and Environment (CSE) said today. Even though the seasonal smog in Delhi is intense, the average daily contribution of smoke from farm fires from the middle of October to November 8 has been the lowest in last four years, it said. “Predictably, the season’s first episode has been triggered by the combined effect of unfavourable weather conditions (cool and calm winds and inversion), stubble burning and firecrackers,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE. Compared to the first smog episode of previous four years, the current smog has matched the duration of the first smog of 2018 and 2020 season — both lasted six days. If conditions don’t improve, it might overtake the 2019 smog that lasted eight days, the CSE said. The average intensity of the smog this year so far is 329 microgram per cubic metre per day, which is lower than that of the 2020 smog (by 7 per cent) and 2019 smog (by 3 per cent). It is more intense than the 2018 smog (about 9 per cent). Lingering on of this year’s smog for longer duration despite relatively windier local conditions might be due to the lack of pollution control measures in the city, the green think tank said. “While very high concentrations of PM2.5 have hogged attention, the levels of gases – ozone, CO or NO2 — have remained elevated during this smog episode. Also, the ratio of SO2 to NO2 increased on Diwali night indicating increased pollution load from firecrackers. The PM2.5 concentration on Diwali night (8 pm to 8 am) has been the most intense since 2017,” said Avikal Somvanshi, programme manager, Urban Lab, CSE. This analysis is based on the real time data available from the current working air quality monitoring stations in Delhi-NCR and the larger Indo-Gangetic Plain. “On an average, contribution of smoke to Delhi’s daily PM2.5 during middle of October to November 8 has been the lowest in the last four years. So far, it has recorded on an average 12 per cent per day in contrast to 17 per cent per day in 2020, 14 per cent per day in 2019, and 16 per cent per day in 2018 (as reported by SAFAR),” the CSE said. “If converted to absolute concentrations, the per day contribution of smoke stood at 26 microgram per cubic metre this year so far compared to 35 microgram per cubic metre in 2020, 40 microgram per cubic metre in 2019, and 31 microgram per cubic metre in 2018,” it said. However, the peak contribution of smoke to Delhi’s PM level was recorded on 7th November when it hit 48 per cent. This the second highest daily contribution percentage recorded since such estimation was started by SAFAR in 2018. The highest single day contribution percentage has been 58 per cent recorded on November 5, 2018.
New Delhi: Raising major concerns about the overall health and well-being of residents, the first severe smog episode has hit Delhi and the National Capital Region (NCR) and is expected to last for another two days, green think-tank Centre for Science and Environment (CSE) said on Wednesday. Though the seasonal smog in Delhi is intense, the average daily contribution of smoke from farm fires from the middle of October to November 8 has been the lowest in last four years, it said.Also Read – Nehru Place Should Not Become A Slum: Delhi HC Directs SDMC to Give Suggestions on Squatters Management Compared to the first smog episode of previous four years, the current one has matched the duration of the first smog of 2018 and 2020 season — both lasted six days. If conditions don’t improve, it might overtake the 2019 smog that lasted eight days, the CSE said. The average intensity of the smog this year so far is 329 microgram per cubic metre per day, which is lower than that of the 2020 smog (by 7 per cent) and 2019 smog (by 3 per cent). It is more intense than the 2018 smog (about 9 per cent). Also Read – IRCTC Latest News: Ranchi Rajdhani Route Changed From Tomorrow | Check Stoppage, and Other Details As predicted, the season’s first episode has been triggered by the combined effect of unfavourable weather conditions (cool and calm winds and inversion), stubble burning and firecrackers, Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy, CSE was quoted as saying. Lingering on of this year’s smog for longer duration despite relatively windier local conditions might be due to the lack of pollution control measures in the city, the CSE added. Also Read – (*4*) “While very high concentrations of PM2.5 have hogged attention, the levels of gases ozone, CO or NO2 — have remained elevated during this smog episode. Also, the ratio of SO2 to NO2 increased on Diwali night indicating increased pollution load from firecrackers. The PM2.5 concentration on Diwali night (8 pm to 8 am) has been the most intense since 2017,” said Avikal Somvanshi, programme manager, Urban Lab, CSE. This analysis is based on the real time data available from the current working air quality monitoring stations in Delhi-NCR and the larger Indo-Gangetic Plain. More points to know for this big story on air pollution in Delhi-NCR this year: On an average, contribution of smoke to Delhi’s daily PM2.5 during middle of October to November 8 has been the lowest in the last four years. So far, it has recorded on an average 12 per cent per day in contrast to 17 per cent per day in 2020, 14 per cent per day in 2019, and 16 per cent per day in 2018 (as reported by SAFAR), the CSE said. If converted to absolute concentrations, the per day contribution of smoke stood at 26 microgram per cubic metre this year so far compared to 35 microgram per cubic metre in 2020, 40 microgram per cubic metre in 2019, and 31 microgram per cubic metre in 2018, it said. However, the peak contribution of smoke to Delhi’s PM level was recorded on 7th November when it hit 48 per cent. This the second highest daily contribution percentage recorded since such estimation was started by SAFAR in 2018. The highest single day contribution percentage has been 58 per cent recorded on November 5, 2018. “The ongoing smog episode is a public health emergency. This requires urgent emergency action on key combustion sources (vehicles, industry, waste burning) and dust sources (construction and roads) to prevent further trapping of pollution when there is no wind to blow this away. We need pollution-source-wise and hotspot-wise status of action,” Roychowdhury said.
CAQM adheres to rules that don’t take into account predictions of bad air quality Despite Delhi’s air quality index (AQI) being “severe” for eight out of 10 days after Deepavali, measures under the “emergency” category of the Supreme Court-ordered Graded Response Action Plan (GRAP) to control air pollution were not implemented by the authorities. The air quality after Deepavali is the worst in years. “Emergency” steps were not taken as the Commission for Air Quality Management (CAQM) in National Capital Region and Adjoining Areas, which has the authority to order measures under GRAP, stuck to the rules that do not consider predictions of deteriorating air quality. In the past, measures under GRAP have been implemented differently from the rules, based on predictions of a spike in pollution. On Saturday, the Supreme Court pulled up the Centre and the State Governments for the rising air pollution and later in the day, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced closure of schools and a ban on construction activities. These two measures are also part of the list under the “emergency” category of GRAP, but the CM’s announcement was separate. The CM doesn’t have the authority to impose GRAP, as per rules. “Like in the past, GRAP should have been implemented as a preventive and pre-emptive measure. We cannot wait for the smog to be over to take action. The purpose of it is lost in that case,” said Anumita Roychowdhury, executive director, Centre for Science and Environment. The chairman and member secretary of the CAQM did not respond to calls or messages seeking comment. An official privy to the development said, “There was a prediction, but it was also not as bad as what happened after Deepavali. Also, implementing ‘emergency’ measures is not an easy call as a lot of people will lose their work on the days they are imposed.” How GRAP works GRAP is a set of measures to be taken to reduce air pollution depending on the current level. It was notified by the Union Environment Ministry in 2017 to fight air pollution, based on the SC directions. Actions under the “emergency” category of GRAP include stopping of construction activities, shutting down of schools, and the odd-even vehicle rationing scheme. As per the CAQM, the “emergency” measures under GRAP were not imposed after Deepavali this year, as the criteria as per rules were not met. GRAP is implemented depending upon the level of PM2.5 and PM10, which are fine inhalable particles, and not the AQI. After Deepavali, PM2.5 was above 300µg/m3, which is the “threshold” for only 46 hours during November 11-13, official data shows. To implement “emergency” measures under GRAP, it has to remain above the threshold for 48 hours, as per rules. But in the past, the implementation of GRAP has been done not exactly as per rules, but based on predictions of air quality as well. For instance, on October 8 last year, when the AQI was “poor”, measures under the “very poor/severe” category were announced to kick in from October 15, according to an official order. This was done in anticipation of the AQI worsening, a week in advance. Ms. Roychowdhury said the Government should also consider forecasts of air quality to implement GRAP measures rather than waiting for the air to be “severe” for days at a stretch. “Why have we developed forecasting systems? To take actions, right? So, these forecasts should be made part of the criteria to invoke GRAP,” she said.
NEW DELHI: Air quality in the city slipped into the “severe” category again on Tuesday after hovering in the “very poor” range for the past two days. Experts see no relief any time soon. With an AQI of 403, the capital stood the third-most polluted city in the country next only to Jind (AQI 428) and Manesar (AQI 410), data from Central Pollution Control Board showed. PM2.5 levels remained over three times the safe limit. Experts said the city was in dire need of emergency steps to curb further accumulation of pollutants. On Tuesday, the meteorological conditions allowed further accumulation of pollutants with low mixing height keeping them below the surface, calm winds failing to ventilate the area and low temperature making air heavy and holding the pollutants tighter. Weather analysts expect the wind speed to drop further. “The wind on Tuesday was northwesterly and the speed was not strong enough to disperse pollutants. The wind may turn easterly, but the speed will be low and unfit for dispersion of pollutants. A combination of other meteorological factors will restrict improvement in the air quality,” said Mahesh Palawat, vice-president, meteorology and climate change, Skymet. “Wind speed on Wednesday is likely to be around 4 kmph and minimum and maximum temperature may hover around 8 and 26 degrees Celsius, respectively,” said an India Meteorological Department official. SAFAR said the contribution of stubble burning to the city’s PM2.5 on Tuesday came down to 8% against 10% on Monday. Surface winds were likely to remain very low for the next few days. However, the number of farm fires may drop too. “Surface winds are likely to be very calm with a low ventilation index, pushing AQI to fluctuate between severe to the upper end of the very poor category till November 18. The peak in fire count appears to have reached last week and stubble burning is now showing a declining trend,” added SAFAR. Anumita Roy Chowdhury, executive director, research and advocacy, Centre for Science and Environment, said, “What the city actually needs is a long-term action plan to curb pollution throughout the year, but it also needs to stop further accumulation of pollutants through emergency action plans because the ventilation is low.”
New Delhi: With public transport a crucial component of the fight against air pollution, Delhi government will hire around 1,000 private buses to augment the current fleet. Transport minister Kailash Gahlot said the state government had also proposed to Delhi Disaster Management Authority that standing passengers should now be allowed in buses and Delhi Metro. Vehicles are among the biggest contributors to particulate pollution in Delhi and a recent analysis by the Centre for Science and Environment showed traffic congestion was back to pre-pandemic levels at a time when the air quality had degraded. Gahlot requested Delhiites on Tuesday to shift from personal vehicles to public transport to curb vehicular emissions. “To augment public transport, Delhi government is in the process of hiring around 1,000 private buses for a period of one month,” he added. Gahlot told TOI, “This is being done as an emergency measure. During the operation of the odd-even scheme in previous years, only around 650 buses could be arranged, but the government will strive to engage 1,000 buses.” During the road rationing exercise since 2016, the government has been engaging private buses to augment the existing public transport. “Owing to the improved Covid situation and to control pollution from private vehicles, we have also proposed to DDMA that standing passengers in buses and Delhi Metro should be allowed and the current prohibition lifted,” Gahlot disclosed. Govt To Hire 1,000 Buses For A Month To Cut Pvt Vehicle Load TNN | Nov 17, 2021, 04.08 AM IST New Delhi: With public transport a crucial component of the fight against air pollution, Delhi government will hire around 1,000 private buses to augment the current fleet. Transport minister Kailash Gahlot said the state government had also proposed to Delhi Disaster Management Authority that standing passengers should now be allowed in buses and Delhi Metro. Vehicles are among the biggest contributors to particulate pollution in Delhi and a recent analysis by the Centre for Science and Environment showed traffic congestion was back to pre-pandemic levels at a time when the air quality had degraded. Gahlot requested Delhiites on Tuesday to shift from personal vehicles to public transport to curb vehicular emissions. “To augment public transport, Delhi government is in the process of hiring around 1,000 private buses for a period of one month,” he added. Congratulations! You have successfully cast your vote Gahlot told TOI, “This is being done as an emergency measure. During the operation of the odd-even scheme in previous years, only around 650 buses could be arranged, but the government will strive to engage 1,000 buses.” During the road rationing exercise since 2016, the government has been engaging private buses to augment the existing public transport. “Owing to the improved Covid situation and to control pollution from private vehicles, we have also proposed to DDMA that standing passengers in buses and Delhi Metro should be allowed and the current prohibition lifted,” Gahlot disclosed. Ashish Kundra, principal secretary-cum-transport commissioner, told TOI that his department held a meeting with associations of tourist transporters, contract carriage and school bus owners to work out modalities. “Delhi Transport Corporation is working out the details because the buses will have DTC signage and its conductors to guide the drivers,” said Kundra. Kundra said that there are no large private bus fleets in the city, with most operators having 50 to 100 buses. But overall, these will add up to have around 1,000 buses that will augment DTC and Cluster Scheme buses. He said that the transport department and DTC would be flexible with arrangements, such as allowing school buses to be deployed only after school hours.
La capital de India, Delhi, y muchos estados circundantes han cerrado escuelas, han impuesto órdenes de trabajo desde casa y se está considerando un cierre completo de fin de semana en un intento por abordar niveles asesinos Contaminación que volvió a envolver la zona. Durante las últimas semanas, en lo que se ha convertido en un hecho estacional aterrador, Delhi ha experimentado niveles de contaminación 20 veces más altos que los considerados saludables por la Organización Mundial de la Salud, y una espesa neblina marrón de humo se ha asentado sobre la ciudad. Las razones de la grave contaminación que ha convertido a Delhi en la capital más contaminada del mundo son una combinación de factores que incluyen los gases de escape de los vehículos, la quema de paja por parte de los agricultores en los estados vecinos, la contaminación industrial, la quema de desechos y los trabajos de construcción. La caída de temperatura, el cambio en la presión del aire y la disminución del viento con el inicio del invierno hacen que la contaminación quede atrapada sobre la ciudad como un dosel tóxico. Delhi recibió un aviso breve en noviembre pasado cuando Covid-19 redujo drásticamente la actividad industrial y los automóviles en las carreteras, pero la contaminación volvió a los mismos niveles letales que antes, y en varios días incluso alcanzó una calificación de 1000 AQI. En algunas áreas, el nivel más alto los gráficos pueden medir. Las personas que salieron de la casa se quejaron de ardor en los ojos, náuseas, dificultad para respirar y letargo causado por el aire tóxico, y los médicos informaron un fuerte aumento en las admisiones relacionadas con problemas respiratorios y cardíacos. READ Los científicos han descubierto 'la isla más septentrional del mundo' frente a las costas de Groenlandia | Groenlandia Las escuelas de la capital, que se produjeron solo unas semanas después de que reabrieron después de 18 meses de estar cerradas debido a la pandemia de Covid-19, se han unido a medidas que incluyen detener las obras de construcción y ordenar el cierre de los 13 millones de automovilistas de Delhi. Motores detenidos en los semáforos. Los pasajeros conducen a lo largo de una carretera junto a una línea de metro en Delhi en medio de una espesa niebla. Foto: Money Sharma / AFP / Getty Images El gobierno del estado de Delhi también dijo que estaba listo para imponer un cierre de emergencia el fin de semana, similar a lo que se implementó por primera vez durante Covid, para aliviar los niveles de contaminación, ya que fue convocado por la Corte Suprema de India para exigir respuestas sobre cómo lidiar con la contaminación. , diciendo que requería «pasos drásticos». El tribunal reprendió al gobierno de Delhi por «excederse en la responsabilidad» y ordenó una reunión de emergencia dentro de las 48 horas siguientes con el gobierno central para encontrar formas concretas de abordar la contaminación. Pero el gobierno de Delhi ha dicho a los jueces que el bloqueo tendrá un impacto «limitado» a menos que se imponga a todos los países vecinos. Otros estados del norte de la India, como Punjab, Haryana y Uttar Pradesh, impusieron órdenes de trabajo desde casa esta semana a medida que empeoraba la calidad del aire. El ministro principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ordenó a las personas que utilicen el transporte público en lugar de los automóviles y que implementen toda la prohibición de quemar paja. En octubre, el aire en Delhi estaba más limpio en años debido a las lluvias tardías del monzón, pero la situación comenzó a deteriorarse rápidamente después de Diwali, en la primera semana de noviembre, cuando la temperatura y los vientos bajaron en la ciudad, se lanzaron fuegos artificiales. en toda la ciudad a pesar de la prohibición, millones de automóviles, la mayor fuente de contaminación dentro de la capital, estaban en las carreteras. En los últimos días, la quema de escombros de granjas en estados rurales vecinos ha sido responsable de hasta el 48% de los contaminantes en el aire de la capital. Una encuesta realizada por la plataforma de la comunidad digital Local Circles esta semana encontró que el 86% de las familias encuestadas en Delhi tenían a alguien con dolencias que incluían dolor de garganta, congestión, dificultad para respirar y dolores de cabeza, debido al aire tóxico. También se sabe que la contaminación tiene efectos a largo plazo. Un estudio publicado en una revista científica este año encontró que un tercio de las muertes en India, más de 2,5 millones de personas, fueron el resultado de la contaminación del aire. El gobierno de Delhi ha tomado medidas para reducir la contaminación en los últimos años, incluido el cierre de todas las centrales eléctricas de carbón, la expansión de las redes de transporte público, que ahora funcionan solo con gas natural, la prohibición de que los camiones diésel ingresen a la ciudad durante el día y la aplicación de una limpieza política de combustibles y regulación de la construcción. Las torres de smog, erigidas por el gobierno de Delhi para filtrar el aire de la ciudad, parecen tener poco efecto. Nueva Delhi Una encuesta encontró que el 86% de las familias en Delhi encuestadas tenían alguien con dolencias que incluían dolor de garganta, congestión, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Foto: Money Sharma / AFP / Getty Images Anumita Roy Chowdhury, directora ejecutiva del Centro de Ciencia y Medio Ambiente en Delhi, dijo: «No podemos hacer nada sobre el clima, pero debemos ser capaces de controlar la contaminación. Todavía hay ciertos sectores en los que tenemos que hacer mucho, especialmente el número de vehículos privados en la ciudad, que ahora está explotando porque el transporte público y la infraestructura para caminar no se construyeron al tamaño requerido. La incineración de desechos también es un gran problema, al igual que el floreciente sector de la construcción «. Sin embargo, enfatizó que la contaminación no era solo para Delhi. «Si toma una vista satelital de todo el norte de la India en este momento, verá que el problema del smog se ha acumulado en toda la llanura indogangética, lo que significa que este no es un problema que Delhi pueda resolver dentro de sus propias fronteras». ,» ella dijo. Esto requiere un fuerte enfoque regional. Y cerrar no es una solución milagrosa que hace que desaparezca toda la contaminación «.
Chính quyền vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ đề xuất áp lệnh phong tỏa khẩn cấp vào cuối tuần này nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. "Chúng tôi đã đề xuất phong tỏa vào cuối tuần này và sẵn sàng thực thi. Chiến lược của chúng tôi giờ đây phụ thuộc chỉ đạo của tòa án", Thủ hiến Delhi Gopal Rai cho biết hôm 16/11, thêm rằng đề xuất còn bao gồm làm việc tại nhà trong một tuần. Chính quyền Delhi trước đó cũng khuyến nghị dừng mọi hoạt động xây dựng và công nghiệp. Cuối tuần trước, Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết tình trạng ô nhiễm ở New Delhi và thông báo lại cho tòa án về các biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện chất lượng không khí. Trong vài tuần qua, nồng độ ô nhiễm không khí ở Delhi cao gấp 20 lần so với tiêu chuẩn an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra. Khói mù ô nhiễm màu nâu bao trùm thành phố. Delhi trở thành vùng thủ đô ô nhiễm nhất thế giới do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm khí thải ôtô, nông dân đốt rơm rạ ở các bang lân cận, ô nhiễm công nghiệp, đốt rác thải và xây dựng. Nhiệt độ giảm, áp suất không khí thay đổi và ít gió do mùa đông tới khiến không khí ô nhiễm bị mắc kẹt. Delhi từng thoát khỏi tình trạng ô nhiễm trong thời gian ngắn vào tháng 11/2020, khi lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 giúp hạn chế các hoạt động sản xuất công nghiệp và phát thải giao thông. Tuy nhiên, ô nhiễm đã trở lại mức gây chết người như trước và trong vài ngày, chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) ở trong và xung quanh New Delhi đã lên mức 1.000, cao nhất trong thang đo. Người dân ra đường than phiền bị cay mắt, buồn nôn, khó thở, thậm chí hôn mê do không khí độc hại. Giới chức y tế báo cáo số người nhập viện do bệnh tim mạch và hô hấp gia tăng. Ngoài đóng cửa trường học, chính quyền cũng đưa ra các biện pháp như ngừng mọi công trình xây dựng, yêu cầu phương tiện giao thông tắt máy khi chờ đèn đỏ. Chính quyền Delhi đã thực hiện nhiều biện pháp giảm ô nhiễm trong những năm gần đây, bao gồm đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện, mở rộng mạng lưới giao thông công cộng hiện chỉ chạy bằng khí đốt tự nhiên, cấm xe tải chạy bằng động cơ diesel vào thành phố ban ngày, áp dụng chính sách nhiên liệu sạch và quy định giảm ô nhiễm xây dựng. Tháp lọc không khí cũng dựng lên khắp thành phố, nhưng dường như không hiệu quả. Anumita Roy Chowdhury, giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học và Môi trường tại Delhi, cho rằng không thể kiểm soát thời tiết nhưng có thể kiểm soát ô nhiễm. "Vẫn còn một số vấn đề cần phải hành động nhiều hơn, đặc biệt là số lượng phương tiện cá nhân trong thành phố đang bùng nổ vì hạ tầng giao thông công cộng và lối đi bộ chưa được xây dựng đúng quy mô cần thiết. Tình trạng đốt chất thải và ngành xây dựng đang bùng nổ cũng là vấn đề lớn cần giải quyết", bà nói. Chowdhury nhấn mạnh ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện ở Delhi. "Nếu nhìn qua vệ tinh toàn cảnh phía bắc Ấn Độ ngay lúc này, bạn sẽ thấy khói mù bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng Ấn Hằng, nghĩa là đây không phải vấn đề mà Delhi có thể giải quyết trong khu vực do mình quản lý". "Cần phải có cách tiếp cận mang tính khu vực quyết liệt hơn. Phong tỏa không phải là viên đạn bạc làm ô nhiễm biến mất hoàn toàn", bà nêu quan điểm.
由於印度首都德里地區的空氣質量仍然處於「危險」級別，為減少汽車尾氣污染，德里政府當地時間11月16日提議在國家首都轄區實行在家辦公。此外，德里學校停課一周，建築工地停工至17日等措施也在實施中。 最高法院下令數百萬人在家辦公 據印度《鑄幣報》（Mint）11月16日報導，德里環境部長戈帕爾·拉伊（Gopal Rai）當天與德里周邊的哈里亞納邦、旁遮普邦及北方邦官員舉行會議之後做出了上述決定。拉伊還宣布，原定於11月18日結束的「紅燈亮，車輛禁入」措施將會延長15天，第二階段將從11月19日持續到12月3日。 另據《海峽時報》11月16日報導，印度最高法院當地時間11月15日下令，德里及周邊城市的數百萬工人在家辦公。不過目前尚不清楚這種減少非必要交通行為的「封城」措施是否奏效，並將持續多久。 領導一個三人法官小組的首席大法官拉馬納（N.V. Ramana）15日在考慮了一位市民遞交的申請書後，實施了上述措施。最高法院還要求採取行動，遏制德里周邊哈里亞納邦、旁遮普邦和北方邦等地區焚燒農業廢棄物的行為。 16日，北方邦首席部長辦公室宣布，該邦首席部長約吉·阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）也已指示官員協助控制德里地區的空氣污染，相關措施包括鼓勵民眾乘坐公共交通，勸說當地農民不要焚燒秸稈等。 印度首都新德里首席部長凱傑里瓦爾13日宣布了多項緊急措施，包括關閉學校一周、禁止建築行業施工並要求政府僱員在家工作等，以應對該市面臨的污染危機。此前印度最高法院已要求印度政府和德里地方政府立即採取措施改善空氣質量，並提出了諸如停止車輛通行和封城等建議措施。 凱傑里瓦爾當時表示，政府部門將實施在家辦公，政府還將對私營部門辦公方式另行發佈諮詢意見。此外，11月17日前德里的建築工地一律禁止施工。另外凱傑里瓦爾也指出，如果臨近各邦不採取類似措施的話，僅靠德里行動的收效將非常有限。 空氣污染一半由車輛造成 據美國國家公共電台（NPR）11月15日報導，德里的空氣質量當天稍有改善，但空氣質量指數（AQI）仍超過400。而在上周，德里某些地區的空氣質量指數已經爆表。專家表示，惡劣的天氣條件，農民焚燒秸稈，以及本月初排燈節時民眾大量燃放煙花爆竹，都導致了德里等地區空氣質量上升到「危險」級別。 德里登記在冊的車輛有1032萬輛。印度環保組織科學與環境中心（CSE）分析指出，德里空氣污染一半是由車輛污染造成的。該組織執行主任阿努米塔·羅伊·喬杜里（Anumita Roy Chowdhury）指出，德里PM2.5的年平均值正在下降，但即便是在下降后，德里PM2.5的濃度「依然很高」，降低德里PM2.5濃度「需要更多工作」。 德里的情況不是個例，孟買和加爾各答等印度其他大城市同樣深受空氣污染困擾。就印度全國範圍而言，車輛增加、焚燒廢棄物、工業污染等，都是導致空氣污染的主因。 專家還批評了印度政府各層級之間應對污染缺乏協調的現象。能源和清潔空氣研究中心分析師蘇尼爾·達希亞（Sunil Dahiya）把過去幾年裡，印度空氣質量改善緩慢的主要原因歸咎於各利益相關者之間缺乏協調，「無論是減少秸稈焚燒還是燃煤發電廠安裝污染控制設施的問題，各利益相關者都未能實施真正的解決方案。」 不過達希亞也指出，印度政府採取的一些措施取得了積極成果，改善了空氣質量。如從2020年4月1日起在印度全國生效的巴拉特六期（BS-VI）排放標準規定了污染物的允許排放量，其中汽油車必須將其氮氧化物排放量減少25%。
नई दिल्ली: सालभर आपदाओं, तापमान वृद्धि और महामारी से संघर्ष के बीच आयोजित ग्लासगो जलवायु सम्मेलन से धरती की आबोहवा सुधारने को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं। लेकिन दो हफ्ते तक चली इस वैश्विक बैठक से दुनिया को अहम मुद्दों पर विफलता और निराशा ही हाथ लगी। जलवायु विशेषज्ञों के मुताबिक, कॉप26 ने भले ही जलवायु बदलाव के खतरों के मद्देनजर तात्कालिक कदम उठाने की जरूरत स्वीकार की हो, लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन रोकने, आर्थिक रूप से कमजोर देशों के सहयोग और चीन पर लगाम लगाने जैसे अहम मुद्दों पर ठोस प्रतिबद्धताएं नदारद रहीं। उलटे सम्मेलन में अमीर और विकासशील देशों के बीच अविश्वास ज्यादा खुलकर सामने आ गया… सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण की मानें तो, इस तथ्य को नहीं मिटाया जा सकता कि अमेरिका, यूरोपीय देश, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन जैसे देश 70 फीसदी कार्बन स्पेस घेर चुके हैं। वहीं, 70% देशों को अभी विकसित होना है। जाहिर तौर पर उनका उत्सर्जन बढ़ेगा। इसके चलते तापमान वृद्धि से बचना मुश्किल है। पांच प्रमुख मुद्दों पर दुनिया को क्या मिला 1. बड़े प्रदूषकों पर नियंत्रण नहीं जानकारों का कहना है, जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए जलवायु न्याय आधारशिला के रूप में होनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है कि विश्व की 70 फीसदी आबादी को अभी अपने विकास के लिए कार्बन स्पेस की जरूरत है और उन्हें विकसित होने से नहीं रोका जा सकता। कॉप-26 को इसमें समानता लाते हुए कम कार्बन उत्सर्जन के रास्ते खोलने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन सम्मेलन में बहुत कम प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट वाले गरीब देशों पर पेरिस समझौते के पालन के लिए जोर डालना न सिर्फ उन्हें विकास से रोकना बल्कि उनका मखौल उड़ाने जैसा है। मसलन, विकासशील भारत के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की आलोचना की गई। असल में ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों को कम उत्सर्जन का भार अपने कंधों पर लेना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वे अभी बहुत कम भूमिका निभा रहे हैं। 2. नेट जीरो लक्ष्य पर मामूली प्रगति नेट जीरो के बजाय इस दशक के अंत तक उत्सर्जन कटौती पर फोकस होना चाहिए था। सेवन प्लस वन (अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और चीन) देशों से उत्सर्जन कटौती जलवायु परिवर्तन रोकने की चाबी है। ताकि विकास की ओर बढ़ते अन्य देशों की कार्बन स्पेस तक पहुंच बढ़े। 3. जलवायु वित्त पर कदम नाकाफी पेरिस समझौता कहता है कि अमीर राष्ट्रों को 2025 तक गरीब देशों को 100 अरब डॉलर सहायता देनी है। लेकिन यह धन प्रवाह अब तक भ्रामक है। केवल जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ही अपना हिस्सा दे रहे हैं। जलवायु बदलाव रोकने में पैसा अहम है लेकिन इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। 4. कोयले पर कवायद रही विफल विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक तरक्की के लिए कोयले की जरूरत है। उन पर इसका इस्तेमाल रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉप-26 के समझौता ड्राफ्ट में अंतिम वक्त पर भारत व चीन के हस्तक्षेप के बाद ‘फेज-आउट’ की जगह ‘फेज-डाउन’ का इस्तेमाल किया गया। 5. चीन से निपटने पर यथास्थिति बरकरार वैश्विक मंच से चीन को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। ड्रैगन ने दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड घटाने के लक्ष्य नहीं दिए। यह अकेले इस दशक के लिए शेष 33 फीसदी कार्बन बजट भी इस्तेमाल कर लेगा। कोयले से बिजली उत्पादन न घटाने तक चीन कार्बन तटस्थ नहीं होगा। भले ही चीन कह रहा हो कि वह विदेश में कोयला पावर प्लांट नहीं लगाएगा, लेकिन अपने घर को लेकर वह चुप है। जानकारों के मुताबिक, असल में चीन को विकाशील देशों के समूह से हटाया जाना चाहिए। नुकसान और क्षतिपूर्ति पर भी नहीं बढ़े कदम इस मुद्दे पर पेरिस समझौते में गहरी खामियां हैं। नुकसान और क्षतिपूर्तियों को मुआवजा या दायित्व के रूप में नहीं माना जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर फिर से काम करने की जरूरत है। कॉप-26 में इसे स्थायी एजेंडा बनाकर पीड़ित देशों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए था। सहमति के बिंदु…पर क्या ये पर्याप्त है अब हर पांच साल के बजाय, अगले साल तक तमाम देश अपनी 2030 क्लाइमेट कार्रवाई योजना या एनडीसी (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को ज्यादा मजबूत करेंगे मिटिगेशन महत्वाकांक्षा और उसके क्रियान्वयन को फौरन बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाएगी2030 क्लाइमेट एक्शन टारगेट को बढ़ाने के लिए देशों के मंत्रियों की वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी सभी देश जलवायु परिवर्तन पर उनके कदमों की वार्षिक संश्लेषण रिपोर्ट जारी करेंगे कोयले का उपयोग घटाने और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे सभी देश कोयले पर निर्भरता कम करेंगे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल चरणबद्ध खत्म करेंगे विकसित देश 2025 तक अनुकूलन के लिए गरीब और विकासशील देशों को दी जा रही आर्थिक मदद 2019 के स्तर से दोगुना करेंगे अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए दो वर्षीय कार्ययोजना बनेगी
नई दिल्ली/टीम डिजिटल राजधानी दिल्ली में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तीनों उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने पार्किंग दरों में इजाफा कर सकती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्यन के अनुसार दिल्ली के पीएम 2.5 के प्रदूषण स्तर में वाहनों के का योगदान सबसे अधिक है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि हवा की गुणवत्ता बिगडऩे और प्रदूषण से निपटने के एक्शन प्लान में पार्किंग दरों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है, लेकिन अभी इसपर विवार-विमर्श चल रहा है। पार्किंग दरों में बढ़ोतरी पर दक्षिण निगम के एक अधिकारी का कहना है कि पार्किंग दरें बढ़ाने के प्रस्ताव इतनी जल्दी लागू नहीं किया जाएगा। वर्ष 2017 में प्रदूषण बढऩे पर पार्किंग दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव लागू किया गया था, लेकिन प्रतिक्रिया काफी खराब थी। निगम ने उस समय तत्कालीन पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण को भी सूचित किया था कि परिणाम संतोषजनक नहीं थे। वर्ष 2017 में दक्षिण निगम के पार्किंग स्थल पर दरें बढ़ा करा 80 रुपये प्रति घंटे कर दी गई थी, मगर ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 और 2 जैसे इलाके के मार्केटों में लोगों ने बढ़ी हुई दरों से बचने के लिए अपने वाहन मुख्य सड़कों और गलियों में खड़ी करनी शुरू करना शुरू कर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि वाहन मालिक पैसे बचाने के लिए सड़कों पर पार्किंग जैसे विकल्प तलाश करते हैं। पार्किंग दरें बढ़ाने की योजना तभी सफल होगी जब सड़कों पर खड़े वाहनों को हटाने के लिए सख्ती से अमली जामा दिया जाए। इस कारण अभी प्रस्ताव विचारधीन है। दूसरी ओर उत्तरी व पूर्वी निगम में भी पार्किंग दर बढ़ाने का प्रस्ताव विचारधीन है। विभागीय तथा निगम नेताओं के साथ बैठक के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। इधर एनडीएमसी ने भी अभी पार्किंग दर में कोई इजाफा नहीं किया है।
It is no longer just scientists warning us against climate change, we are seeing it, Sunita Narain, Director General, Centre For Science and Environment tells NDTV. Ms Narain further said that climate change is an existential threat and as temperatures go up, these extreme weather events are bound to increase further.
The Indian government is taking emergency measures to tackle the extreme levels of pollution that have descended on the capital, Delhi, in recent days. The smog is generally at its worst in the winter months. It's been blamed on various factors including the burning of farm stubble, on factory emissions, on traffic fumes, on general weather patterns, as well as the fireworks that light up the night sky during the Diwali festival. But how much do these factors contribute to the problem? How bad is air pollution in Delhi? Last year, around 57,000 people died prematurely in Delhi as a result of exposure to air pollution according to Greenpeace, despite the Covid lockdown. In response to the latest severe conditions, the Delhi authorities have announced the closure of schools, offices and proposed a lockdown. India's Chief Justice NV Ramana has directed state and federal governments to take further emergency measures. Atmospheric levels of harmful particles - known as PM2.5 - are currently far above international guidelines set by the World Health Organization (WHO). What are the factors causing air pollution? The federal government says the seasonal burning of farm stubble is responsible for only a small proportion of the pollution to no more than 10% of the total. At the start of every winter, small farmers around Delhi burn the residue from rice and other crops to make way for wheat. The practice was banned in 2015 but enforcement is weak. The government's own monitoring data shows that the contribution stubble burning plays in overall pollution levels fluctuates on a daily basis. On 15 November, farm fires contributed to 10% of the PM2.5 particle pollution according to these figures, but a week earlier that amount was 48%. Satellites that detect active fires show large parts of Punjab and Haryana states affected, with the worst peaks significantly higher than in previous years. In the first two weeks of November, these two states recorded 57,000 farm fires, the highest number since 2012. Do Diwali fireworks affect the air quality? Several states have banned the sale and use of fireworks during Diwali, but the implementation of the ban has been weak in many states. A 2018 study that has attempted to answer this question says there is a "small but statistically significant" effect from Diwali fireworks. The study focused on five locations across Delhi, and looked at data gathered between 2013 and 2016. Diwali is set according to the Hindu lunar calendar and usually happens in late October or early November. The different dates are important because they enable the authors to take into account crop burning as a factor, because that starts at the same time each year. "We used Nasa satellite data to establish when crop burning was happening in northern India," Dhananjay Ghei, one of the authors of the report told the BBC. In two out of the four years, crop burning did not coincide directly with Diwali celebrations. And they also point out that industrial activity in one location stopped because of the holiday, and factored the weather conditions into their calculations. They found increases in concentrations of PM2.5 of almost 40% by the second day of the festival. This then falls back to existing background levels soon after the end of Diwali. And when looked at on an hourly basis, there was a rise of 100% for the five hours after 18:00 local time - the evening darkness period when most celebrations take place. A report by Centre for Science and Environment, a non-profit based in Delhi, showed that the concentration of PM2.5 rose during Diwali in 2018, 2019 and 2020 in the capital. It should also be pointed out that not all fireworks produce a lot of PM2.5 particles, although the bigger ones tend to have larger concentrations. But fireworks contain other toxic substances, including heavy metals. A separate study done in the Indian city of Jamshedpur found significantly increased levels of the following substances during the Diwali period: PM10 particles sulphur dioxide nitrogen dioxide ozone iron lead manganese copper beryllium nickel The government's own Central Pollution Control Board lists 15 substances in fireworks which it says are "hazardous and toxic". Again, it needs to be added that some of these substances can also be produced by vehicle emissions. Vehicle traffic does increase during Diwali when people go out to buy gifts and visit family and friends. However, there's very little research that quantifies its exact contribution to poor air quality in this period.
NEW DELHI (AP) — Schools were closed indefinitely and some coal-based power plants shut down as the smog-shrouded Indian capital and neighboring states invoked harsh measures Wednesday amid considerations of a lockdown in New Delhi to combat worsening air pollution. India's top court is deliberating on the lockdown — a first of its kind in the country to stem pollution and not to control coronavirus infections. It's not clear how far it would go, but the New Delhi government has already shown its willingness to impose an emergency weekend lockdown, similar to the one implemented during the pandemic. It's now waiting for the Supreme Court's decision, which could come as early as Nov. 24. The government is discussing whether it would keep the industries open, and some experts say a lockdown would achieve very little in controlling pollution but rather would cause disruptions in the economy and impact the livelihoods of millions of people. “This is not the solution that we are looking for, because this is hugely disruptive. And we also have to keep in mind that the economy is already under pressure, poor people are at risk," said Anumita Roychowdhury, executive director at the Center for Science and Environment, a research and advocacy organization in New Delhi.
दिल्ली में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्थायी कदम नदारद हैं। प्रदूषण जैसे विषय पर भी राजनीति हावी है और सरकारें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। 13 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि वो अपने घर के अंदर भी सांस नहीं ले पा रहे हैं तब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पहली बार खतरनाक रूप से नीचे नहीं गिरा था। अक्टूबर-नवंबर में ऐसा हर साल होता है। लेकिन इसके बावजूद न दिल्ली सरकार हर साल इस स्थिति को दोहराने से रोक पा रही है और न केंद्र सरकार। यहां तक कि प्रदूषण के कारणों को लेकर भी दोनों सरकारों का नजरिया अलग है। प्रदूषण का असली कारण क्या यह बात एक बार फिर खुल कर सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर को सामने आई जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए शहर के अंदर के कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं और पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली फसल की पराली के धुएं के असर का सिर्फ 10 प्रतिशत योगदान है। दिल्ली सरकार इस बात से सहमत नहीं है और वो लगातार प्रदूषण में पराली के धुएं के योगदान को 30-40 प्रतिशत तक बताती है। बल्कि अदालत के दरवाजे खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील विकास सिंह ने भी कहा कि केंद्र ने इससे पहले अपनी ही एक बैठक में कहा था कि पराली के धुएं का 35 प्रतिशत योगदान है। केंद्र सरकार इससे पहले भी पराली जलाने के योगदान को 10 प्रतिशत से भी कम बता चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि एक ही एफिडेविट में केंद्र सरकार ने चार प्रतिशत और 35-40 प्रतिशत दोनों आंकड़े दिए हैं। इसका मतलब आज तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। ऐसे में प्रदूषण के रोकथाम की एक कारगर नीति कैसे बन पाएगी? साल भर प्रदूषण पर नहीं जाता ध्यान अलग अलग संस्थानों के अध्ययनों में भी यह विरोधाभास नजर आता है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) का कहना है कि इस साल पराली के धुएं का दिल्ली के प्रदूषण में 12 प्रतिशत योगदान रहा है। हां, दिवाली की तीन दिनों बाद यानी सात नवंबर को यह बढ़ कर 48 प्रतिशत हो गया था।