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Cse In News

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हर साल देश में 2 करोड़ बार गिरती बिजली; 49 साल में 1.02 लाख की मौत, टॉप पर यूपी-झारखंड

किस राज्य में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत: विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में बिजली गिरने (आकाशीय बिजली/वज्रपात) से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में दर्ज की जाती हैं. एनसीआरबी (NCRB) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, 2025 में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 284 मौतें हुईं. इसके बाद झारखंड में 222, आंध्र प्रदेश में 192 और मध्य प्रदेश में 183 मौतें दर्ज की गईं. बिहार में 146 मौतें हुईं.

India’s Energy Strategy: CSE Pitches ‘Flexible Coal’ To Balance Renewables

The Centre for Science and Environment (CSE) is urging thermal power plants to adopt 'flexibilization' to better integrate India’s rapidly growing solar and wind capacity into the grid. With India reaching 50% non-fossil capacity, this shift focuses on adjusting coal output to match renewable supply. For investors, this move highlights potential capital spending for plant upgrades and the critical need for new regulatory tariff frameworks to support grid stability. India’s power sector is currently navigating a complex transition. While the country hit a major milestone in November 2025 by reaching 50% non-fossil-based power capacity, the rapid expansion of solar—now exceeding 160 GW—has placed significant strain on the national grid. The Centre for Science and Environment (CSE) recently released a report advocating for "flexibilization" of the existing coal fleet, a strategy that aims to make thermal power plants agile enough to complement, rather than compete with, renewable energy sources. At the core of this strategy is the concept of operational flexibility. Historically, India’s coal-fired thermal plants were designed to operate at a steady, high output, known as base load. However, solar and wind energy are variable; generation fluctuates based on weather and time of day. When solar generation drops sharply, such as after sunset, the grid needs an immediate backup. Flexibilization involves upgrading plant equipment, control systems, and operating procedures to allow these coal units to ramp their power generation up and down quickly, essentially acting as a shock absorber for the grid. The business case for this transition is largely driven by cost efficiency. Upgrading existing thermal assets to become flexible is estimated to cost between Rs 0.27 and Rs 0.46 per unit of electricity. In contrast, building large-scale battery storage systems to manage grid instability remains significantly more expensive. For power companies, this provides a pathway to extend the useful life of existing coal assets while remaining relevant in a renewable-dominant energy mix. For investors, the shift to flexible coal has notable financial and regulatory implications. Companies like NTPC and other private thermal power generators are central to this transition. However, the business impact depends heavily on regulatory support. Currently, most thermal power plants operate under long-term Power Purchase Agreements (PPAs) that guarantee payments based on constant, high-load generation. These rigid contracts often do not account for the operational costs or wear and tear associated with frequent starting, stopping, and ramping up of plants to support renewable integration. Investors should monitor how the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and the Central Electricity Authority (CEA) structure future tariff policies. For flexibilization to be financially viable for power producers, regulators will likely need to introduce compensation mechanisms or provide incentives, such as preference in the power dispatch order, to cover the extra costs of running flexible units. Without these regulatory changes, thermal power companies could face margin pressure from increased maintenance costs and reduced operational efficiency. The real challenge for the power sector remains balancing energy security with the logistical limits of the current grid infrastructure. While the CSE report presents a roadmap for "renewable coal," success depends on the ability of utilities to move past the traditional PPA models and invest in necessary retrofits. The next important update for shareholders will be policy announcements regarding how thermal plants are incentivized to provide this grid flexibility.

कोयला बिजलीघरों को लचीला बनाकर बढ़ाई जा सकती है हरित ऊर्जा की क्षमता: सीएसई

देश में सौर और पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली की जरूरत पूरी करने में कोयले से चलने वाले बिजलीघरों की अभी भी बड़ी भूमिका है। ऐसे में देश के लिए जरूरी है कि नवीकरणीय ऊर्जा और कोयला आधारित बिजली व्यवस्था को बेहतर तरीके से एक साथ चलाया जाए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोयला बिजलीघरों को जरूरत के हिसाब से अपनी बिजली उत्पादन क्षमता घटाने-बढ़ाने के लिए तैयार किया जाए तो देश को 18 से 34 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में शामिल करने की जगह मिल सकती है। इससे बिजली क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में हर साल करीब 9.2 से 10.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, देश ने नवंबर 2025 में अपनी स्थापित बिजली क्षमता में 50 फीसदी हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया था। यह लक्ष्य 2030 के लिए तय समय से करीब पांच साल पहले हासिल हुआ। हालांकि, सौर ऊर्जा की तेज वृद्धि के कारण बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती बन रहा है। पिछले छह वर्षों में देश में सौर ऊर्जा की क्षमता करीब 3.5 गुना बढ़कर 160 गीगावाट से अधिक हो गई है।

India Energy Strategy: CSE का 'Flexible Coal' प्लान, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की तैयारी

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने थर्मल पावर प्लांट्स से 'फ्लेक्सिबिलाइजेशन' अपनाने का आग्रह किया है। इसका मकसद तेजी से बढ़ते सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर ढंग से शामिल करना है। भारत के गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% क्षमता हासिल करने के बाद, यह बदलाव कोयले के उत्पादन को रिन्यूएबल सप्लाई से मिलाने पर केंद्रित है। निवेशकों के लिए, यह प्लांट अपग्रेड के लिए संभावित पूंजीगत व्यय और ग्रिड स्थिरता का समर्थन करने वाले नए रेगुलेटरी टैरिफ फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। कोयला पावर प्लांट्स को क्यों बनना होगा 'Flexible'? भारत का पावर सेक्टर इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले साल नवंबर में, देश ने 50% से अधिक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। सौर ऊर्जा में तेजी से हुई वृद्धि, जो अब 160 GW को पार कर गई है, ने राष्ट्रीय ग्रिड पर काफी दबाव डाला है। इस बीच, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मौजूदा कोयला फ्लीट के 'फ्लेक्सिबिलाइजेशन' की वकालत की गई है। इसका मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट्स को इस तरह से अपग्रेड किया जाए कि वे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, उसके पूरक के रूप में काम कर सकें। 'फ्लेक्सिबल' कोयला क्या है? इस रणनीति के मूल में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। पारंपरिक रूप से, भारत के कोयला आधारित थर्मल प्लांट्स को एक स्थिर, उच्च आउटपुट पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसे 'बेस लोड' कहा जाता है। लेकिन सौर और पवन ऊर्जा परिवर्तनशील होती है; मौसम और दिन के समय के आधार पर इनका उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अचानक कम हो जाता है, जैसे सूर्यास्त के बाद, तो ग्रिड को तत्काल बैकअप की आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबिलाइजेशन में प्लांट के उपकरण, कंट्रोल सिस्टम और ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं को अपग्रेड करना शामिल है, जिससे कोयला यूनिट्स बिजली उत्पादन को तेजी से बढ़ा या घटा सकें, और ग्रिड के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य कर सकें। लागत और निवेशकों के लिए संकेत इस बदलाव का मुख्य कारण लागत दक्षता है। मौजूदा थर्मल एसेट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपग्रेड करने में प्रति यूनिट बिजली उत्पादन ₹0.27 से ₹0.46 तक का खर्च आने का अनुमान है। वहीं, ग्रिड की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना काफी महंगा है। पावर कंपनियों के लिए, यह कोयला संपत्तियों के उपयोगी जीवन को बढ़ाने का एक तरीका प्रदान करता है, जबकि वे रिन्यूएबल-हावी ऊर्जा मिश्रण में प्रासंगिक बने रहते हैं। निवेशकों के लिए, फ्लेक्सिबल कोयले की ओर यह बदलाव महत्वपूर्ण वित्तीय और रेगुलेटरी निहितार्थ रखता है। NTPC और अन्य निजी थर्मल पावर जेनरेटर जैसी कंपनियां इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इसका व्यावसायिक प्रभाव रेगुलेटरी सपोर्ट पर बहुत निर्भर करता है। वर्तमान में, अधिकांश थर्मल पावर प्लांट्स लंबी अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPAs) के तहत काम करते हैं, जो निरंतर, उच्च-लोड उत्पादन के आधार पर भुगतान की गारंटी देते हैं। इन कठोर अनुबंधों में अक्सर बार-बार प्लांट को चालू-बंद करने और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन का समर्थन करने के लिए उत्पादन बढ़ाने-घटाने की परिचालन लागत या टूट-फूट का हिसाब नहीं होता है। आगे क्या? निवेशकों को इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) भविष्य में टैरिफ नीतियों को कैसे संरचित करते हैं। पावर उत्पादकों के लिए फ्लेक्सिबिलाइजेशन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, नियामकों को संभवतः मुआवजे के तंत्र या प्रोत्साहन शुरू करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि फ्लेक्सिबल यूनिट्स को चलाने की अतिरिक्त लागतों को कवर करने के लिए पावर डिस्पैच ऑर्डर में प्राथमिकता। इन रेगुलेटरी परिवर्तनों के बिना, थर्मल पावर कंपनियों को बढ़ी हुई रखरखाव लागत और परिचालन दक्षता में कमी से मार्जिन दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पावर सेक्टर के लिए असली चुनौती ऊर्जा सुरक्षा को वर्तमान ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉजिस्टिक सीमाओं के साथ संतुलित करना बनी हुई है। जबकि CSE रिपोर्ट 'रिन्यूएबल कोयले' के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यूटिलिटीज पारंपरिक PPA मॉडल से आगे बढ़कर आवश्यक रेट्रोफिट्स में निवेश कर सकें। शेयरधारकों के लिए अगली महत्वपूर्ण अपडेट यह होगी कि थर्मल प्लांट्स को यह ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, इस पर नीतिगत घोषणाएं।

Bus fleet in Noida, Ghaziabad not even half of what commuters need

Noida and Ghaziabad are running on a fraction of the city bus fleet they actually need, leaving commuters increasingly dependent on autos and expensive app-based cabs for journeys that should ideally be covered by public transport. According to a Centre for Science and Environment (CSE) report, Noida needs more than 250 city buses but has only 110 operated by UP Roadways. Ghaziabad’s gap is even wider. Against a requirement of over 600 buses, it currently has just 50 electric buses. The shortage is all the more a concern for residents of Greater Noida, where several metro stations lack reliable last-mile connectivity. Commuters living away from Aqua Line often have little choice but to take autos or cabs to reach stations, adding significantly to their daily travel costs. The problem has persisted despite the growth of residential sectors around the metro network. The gap has also followed commuters to Noida International Airport. While bus services were launched when flights began, their reach and reliability have remained a concern. In July, TOI reported that passengers at Botanical Garden were struggling to locate airport buses, with no designated stops, timetable or staff to guide them. Seven of 26 buses assigned to routes leading to Yamuna Expressway and further to the airport in Jewar were found parked for recharging. The CSE report also said that India currently has only 13.3-13.8 buses per lakh urban population against a benchmark of about 44. UP Roadways, with an active fleet of 95,000, has been described as “financially stressed”, with a cost recovery of only 68% in 2024-25 — the third lowest among 12 state transport undertakings studied. The report, however, insisted that the scale of expansion needs to grow rapidly to meet the rising urban demand. UP, officials said, plans to add 1,725 e-buses under PM eBus Sewa, including 100 for Ghaziabad alone. “The project is in the stage of tendering,” Nandan said.

तमाम इंडेक्स में आगे होने पर भी भारत पर्यावरण सूचकांक में फिसड्डी क्यों है?

2026 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स (ईपीआई) में भारत 177 देशों में से 176वें नंबर पर था। लाओस से बस एक पायदान ऊपर। इसी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की कैटेगरी में भारत को 130वां स्थान मिला। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) में भारत की रैंकिंग 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के बीच 23वें नंबर पर है। 2025 में भारत "हाई परफॉर्मर" था, इस बार उसे "मीडियम परफॉर्मर" की श्रेणी में रखा गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत नौ में से सात प्लैनेटरी बाउंड्री पार कर चुका है। प्लैनेटरी बाउंड्री एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे वैज्ञानिक धरती के सिस्टम को स्थिर रखने की सुरक्षित सीमा तय करते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन, बायोस्फ़ीयर इंट्रेगिटी और ताज़े पानी की कमी जैसे पैमाने शामिल हैं। Advertisements यानी दो अलग-अलग क्लाइमेट इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को बिल्कुल अलग तरीके से आंका गया। एक में भारत की स्थिति ठीक-ठाक बताई गई तो दूसरे में वह लगभग सबसे नीचे था। तब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों? कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर झील का सूखा हुआ हिस्सा, प्लास्टिक कचरे और फंसी हुई नावों से भरा हुआ | फोटो: वाहिद भट ईपीआई क्या मापता है, और भारत कहां पिछड़ा? येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल के रिसर्चरों ने ईपीआई के लिए 177 देशों को 12 कैटेगरी में बंटे 47 इंडिकेटर्स पर परखा। इन्हें तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है: एनवायरनमेंटल हेल्थ (25% वेटेज), इकोसिस्टम वाइटैलिटी (45% वेटेज) और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन (30% वेटेज)। भारत को एनवायरनमेंटल हेल्थ में 174वां, इकोसिस्टम वाइटैलिटी में 171वां और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 130वां स्थान मिला है। Advertisements येल यूनिवर्सिटी में ईपीआई के रिसर्च डायरेक्टर जकारी वेंडलिंग के मुताबिक भारत की सबसे कमज़ोर कैटेगरी हैं-जल संसाधन, जंगल और जैवविविधता एवं रहवास। उन्होंने बताया कि जैवविविधता के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान खराब तरीके से संभाले जा रहे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की वजह से हुआ है। वहीं ज़मीन आधारित संरक्षित क्षेत्र के संकेतक भी बहुत अच्छे नही हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता के मामले में भारत का स्कोर घटकर शून्य पर आ गया है। यह संकेतक बताता है कि संरक्षित समुद्री इलाकों में ओवरफिशिंग (सीमा से ज्यादा मछलियां पकड़ना) रुक पा रही है या नहीं। पिछले एक दशक में प्रदूषण से जुड़े कई इंडिकेटर और बिगड़े हैं। जिनमें पार्टिकुलेट मैटर (PM) से होने वाली मौतें व बीमारियां और कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आना शामिल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ग्रामीण सड़क पर ट्रक धूल उड़ा रहा है | फोटो: शिशिर अग्रवाल ईपीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अब भी अपेक्षाकृत कम है लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जैसे-जैसे करोड़ों लोगों को आधुनिक ऊर्जा सेवाएं मिल रही हैं, देश को विकास और प्रदूषण के बीच गहरे तनाव का सामना करना पड़ रहा है-इसकी कीमत शहरी वायु प्रदूषण और तेज़ी से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के तौर पर चुकानी पड़ रही है। सीएसई की किरण पांडे ने ऐसी रिसर्च का हवाला दिया जिससे पता चलता है कि भारत में वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ रहा है। पांडे द्वारा लिखी गई सीएसई की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स के मुताबिक 2023 में वायु प्रदूषण की वजह से 5.94 करोड़ हेल्दी लाइफ इयर्स (डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स यानी DALY) का नुकसान हुआ। इसमें PM2.5 सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा, जबकि 2014 में यह जगह घरेलू वायु प्रदूषण की थी। इस साल ईपीआई में एक नया इंडिकेटर भी जोड़ा गया है-ग्रासलैंड कन्वर्जन यानी घास के मैदानों का दूसरे इस्तेमाल में बदलना। इसमें भारत को 43.99 अंक मिले हैं और दक्षिण एशिया के आठ देशों में वह छठे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान को इसमें 73.95 अंक मिले और वह क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा। दूसरे इंडेक्स क्या कहते हैं, और ईपीआई में क्या छूट जाता है सीसीपीआई का दायरा ईपीआई जितना बड़ा नहीं है। यह सिर्फ जलवायु पर केंद्रित है, जबकि ईपीआई पर्यावरण की पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करता है। सीसीपीआई किसी देश को चार पैमानों पर आंकता है-प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% वेटेज), रिन्यूएबल एनर्जी (20%), एनर्जी यूज़ (20%) और क्लाइमेट पॉलिसी (20%)। इस साल भारत को इनमें से तीन में मीडियम रेटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में लो रेटिंग दी गई है। भारत के पास अब भी कोयले से बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय-सीमा नहीं है, वह लगातार नए कोयला ब्लॉक की नीलामी कर रहा है और कार्बन प्राइसिंग की स्थिति भी कमज़ोर है-भले ही उसने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही नॉन-फॉसिल पावर कैपेसिटी का 50% हिस्सा हासिल कर लिया हो। नर्मदापुरम-बुधनी के बीच डंपिंग साइट पर कचरे का पहाड़ जमा हो गया | फोटो: पल्लव जैन क्रिया यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट के सह-लेखक डॉ. चिराग धारा ने इस बात पर लंबे समय से रिसर्च की है कि ईपीआई जैसे इंडेक्स अपने नंबर किस तरह तय करते हैं। अक्टूबर 2025 में जर्नल क्लाइमेट पॉलिसी में छपे अपने पेपर में, जिसका शीर्षक है "इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडाइसेज़: इम्प्लीकेशंस फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव पॉलिसी", धारा और उनके सह-लेखकों ने ईपीआई की तुलना सीसीपीआई और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर से की है। धारा ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि ईपीआई अपनी बनावट में ही समृद्ध देशों के पक्ष में झुका हुआ है, जिनका सालाना उत्सर्जन अब घट रहा है, जबकि भारत जैसे कम समृद्ध देश इसमें पिछड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ईपीआई मुख्य रूप से इस बात को देखता है कि किसी देश का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समय के साथ कैसे बदला है, जबकि सीसीपीआई ज़्यादातर देश के मौजूदा उत्सर्जन पर फोकस करता है, चाहे उसका कुल उत्सर्जन कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। इसके अलावा सीसीपीआई रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी को भी अपने आकलन में शामिल करता है। दोनों इंडेक्स के इस अलग-अलग तरीके का मतलब है कि वे क्लाइमेट परफॉर्मेंस के जटिल सामाजिक-आर्थिक सवाल के अलग-अलग पहलू टटोल रहे हैं। धारा के मुताबिक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार से मुख्य रूप से पावर सेक्टर में ही उत्सर्जन कम हुआ है, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं। यही वजह है कि एनर्जी ट्रांज़िशन तेज़ होने के बावजूद देश का कुल और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ता ही रहा। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के मामले में भारत चीन से पीछे रह गया है, और लो-कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब भी काफी हद तक दूसरे देशों के पेटेंट के दायरे में बंद है। पिछली बार सरकार ने क्या कहा था ईपीआई, 2022 में भारत को 180 देशों में सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा कि वह इस विश्लेषण और इसके निष्कर्षों को "स्वीकार नहीं करता" और इसकी पद्धति को "अनुमान और अवैज्ञानिक" बताया। मंत्रालय की खास आपत्ति एक नए क्लाइमेट इंडिकेटर को लेकर थी-2050 तक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। मंत्रालय के मुताबिक यह इंडिकेटर सिर्फ दस साल के एक साधारण औसत पर आधारित था, न कि रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन सिंक और एफिशिएंसी में हो रहे सुधार को शामिल करने वाले किसी पूरे मॉडल पर। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ईपीआई भारत के जंगलों और वेटलैंड्स को नज़रअंदाज़ करता है, जो कार्बन सोखते हैं, साथ ही देश के ऐतिहासिक रूप से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को भी अनदेखा करता है। उस वक्त ईपीआई के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया था कि यह इंडेक्स हमेशा पर्यावरण की मौजूदा स्थिति मापता है, न कि ऐतिहासिक उत्सर्जन या नीतिगत मंशा को। सदस्यों ने कहा था कि उनकी टीम भविष्य के संस्करणों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। भोपाल के पास एक मज़दूर चेनसॉ से पेड़ का तना काट रहा है | फ़ोटो: पल्लव जैन अब तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2026 की रैंकिंग पर कोई नया बयान जारी नहीं किया है। वेंडलिंग ने बताया कि ईपीआई ने पुराने डेटा को दोबारा जांचने के लिए नए स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना मौजूदा संस्करण से की। इस तुलना से पता चलता है कि भारत की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हुआ है, भले ही उसकी कुल रैंकिंग अब भी नीचे है। वेंडलिंग ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया, "कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अब भी बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से यह पहले बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रहा।" पांडे ने आगाह किया कि ईपीआई के साल-दर-साल स्कोर में होने वाले उतार-चढ़ाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक कुल रैंकिंग के बजाय भारत के अलग-अलग इंडिकेटर पर मिलने वाले स्कोर को ट्रैक करना ज़्यादा उपयोगी है। धारा कहते हैं, "किसी भी इंडेक्स को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। भारत ईपीआई जैसे इंडेक्स पर अपने कमज़ोर प्रदर्शन के आधार पर यह मान सकता है कि उसे अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा बदलनी होगी, और साथ ही सीसीपीआई जैसे फेयरनेस-आधारित इंडेक्स पर अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर क्लाइमेट फाइनेंस पर अपने हक का दावा भी कर सकता है।"

तमाम इंडेक्स में आगे होने पर भी भारत पर्यावरण सूचकांक में फिसड्डी क्यों है?

2026 के एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स (ईपीआई) में भारत 177 देशों में से 176वें नंबर पर था। लाओस से बस एक पायदान ऊपर। इसी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की कैटेगरी में भारत को 130वां स्थान मिला। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (सीसीपीआई) में भारत की रैंकिंग 63 देशों और यूरोपियन यूनियन के बीच 23वें नंबर पर है। 2025 में भारत “हाई परफॉर्मर” था, इस बार उसे “मीडियम परफॉर्मर” की श्रेणी में रखा गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के मुताबिक भारत नौ में से सात प्लैनेटरी बाउंड्री पार कर चुका है। प्लैनेटरी बाउंड्री एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे वैज्ञानिक धरती के सिस्टम को स्थिर रखने की सुरक्षित सीमा तय करते हैं, इसमें जलवायु परिवर्तन, बायोस्फ़ीयर इंट्रेगिटी और ताज़े पानी की कमी जैसे पैमाने शामिल हैं। यानी दो अलग-अलग क्लाइमेट इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को बिल्कुल अलग तरीके से आंका गया। एक में भारत की स्थिति ठीक-ठाक बताई गई तो दूसरे में वह लगभग सबसे नीचे था। तब सवाल है कि आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों? ईपीआई क्या मापता है, और भारत कहां पिछड़ा? येल यूनिवर्सिटी के येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल के रिसर्चरों ने ईपीआई के लिए 177 देशों को 12 कैटेगरी में बंटे 47 इंडिकेटर्स पर परखा। इन्हें तीन बड़े हिस्सों में बांटा गया है: एनवायरनमेंटल हेल्थ (25% वेटेज), इकोसिस्टम वाइटैलिटी (45% वेटेज) और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन (30% वेटेज)। भारत को एनवायरनमेंटल हेल्थ में 174वां, इकोसिस्टम वाइटैलिटी में 171वां और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में 130वां स्थान मिला है। येल यूनिवर्सिटी में ईपीआई के रिसर्च डायरेक्टर जकारी वेंडलिंग के मुताबिक भारत की सबसे कमज़ोर कैटेगरी हैं—जल संसाधन, जंगल और जैवविविधता एवं रहवास। उन्होंने बताया कि जैवविविधता के मामले में सबसे ज़्यादा नुकसान खराब तरीके से संभाले जा रहे समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की वजह से हुआ है। वहीं ज़मीन आधारित संरक्षित क्षेत्र के संकेतक भी बहुत अच्छे नही हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता के मामले में भारत का स्कोर घटकर शून्य पर आ गया है। यह संकेतक बताता है कि संरक्षित समुद्री इलाकों में ओवरफिशिंग (सीमा से ज्यादा मछलियां पकड़ना) रुक पा रही है या नहीं। पिछले एक दशक में प्रदूषण से जुड़े कई इंडिकेटर और बिगड़े हैं। जिनमें पार्टिकुलेट मैटर (PM) से होने वाली मौतें व बीमारियां और कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आना शामिल है। ईपीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अब भी अपेक्षाकृत कम है लेकिन तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में जैसे-जैसे करोड़ों लोगों को आधुनिक ऊर्जा सेवाएं मिल रही हैं, देश को विकास और प्रदूषण के बीच गहरे तनाव का सामना करना पड़ रहा है—इसकी कीमत शहरी वायु प्रदूषण और तेज़ी से बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के तौर पर चुकानी पड़ रही है। सीएसई की किरण पांडे ने ऐसी रिसर्च का हवाला दिया जिससे पता चलता है कि भारत में वायु प्रदूषण लगातार बिगड़ रहा है। पांडे द्वारा लिखी गई सीएसई की रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स के मुताबिक 2023 में वायु प्रदूषण की वजह से 5.94 करोड़ हेल्दी लाइफ इयर्स (डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स यानी DALY) का नुकसान हुआ। इसमें PM2.5 सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा, जबकि 2014 में यह जगह घरेलू वायु प्रदूषण की थी। इस साल ईपीआई में एक नया इंडिकेटर भी जोड़ा गया है—ग्रासलैंड कन्वर्जन यानी घास के मैदानों का दूसरे इस्तेमाल में बदलना। इसमें भारत को 43.99 अंक मिले हैं और दक्षिण एशिया के आठ देशों में वह छठे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान को इसमें 73.95 अंक मिले और वह क्षेत्र में चौथे स्थान पर रहा। दूसरे इंडेक्स क्या कहते हैं, और ईपीआई में क्या छूट जाता है सीसीपीआई का दायरा ईपीआई जितना बड़ा नहीं है। यह सिर्फ जलवायु पर केंद्रित है, जबकि ईपीआई पर्यावरण की पूरी तस्वीर को समेटने की कोशिश करता है। सीसीपीआई किसी देश को चार पैमानों पर आंकता है—प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (40% वेटेज), रिन्यूएबल एनर्जी (20%), एनर्जी यूज़ (20%) और क्लाइमेट पॉलिसी (20%)। इस साल भारत को इनमें से तीन में मीडियम रेटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में लो रेटिंग दी गई है। भारत के पास अब भी कोयले से बाहर निकलने की कोई राष्ट्रीय समय-सीमा नहीं है, वह लगातार नए कोयला ब्लॉक की नीलामी कर रहा है और कार्बन प्राइसिंग की स्थिति भी कमज़ोर है—भले ही उसने 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले ही नॉन-फॉसिल पावर कैपेसिटी का 50% हिस्सा हासिल कर लिया हो। क्रिया यूनिवर्सिटी में एनवायरनमेंटल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर और आईपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट के सह-लेखक डॉ. चिराग धारा ने इस बात पर लंबे समय से रिसर्च की है कि ईपीआई जैसे इंडेक्स अपने नंबर किस तरह तय करते हैं। अक्टूबर 2025 में जर्नल क्लाइमेट पॉलिसी में छपे अपने पेपर में, जिसका शीर्षक है “इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडाइसेज़: इम्प्लीकेशंस फॉर इक्विटेबल एंड इफेक्टिव पॉलिसी“, धारा और उनके सह-लेखकों ने ईपीआई की तुलना सीसीपीआई और क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर से की है। धारा ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया कि ईपीआई अपनी बनावट में ही समृद्ध देशों के पक्ष में झुका हुआ है, जिनका सालाना उत्सर्जन अब घट रहा है, जबकि भारत जैसे कम समृद्ध देश इसमें पिछड़ जाते हैं। उन्होंने बताया कि ईपीआई मुख्य रूप से इस बात को देखता है कि किसी देश का कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन समय के साथ कैसे बदला है, जबकि सीसीपीआई ज़्यादातर देश के मौजूदा उत्सर्जन पर फोकस करता है, चाहे उसका कुल उत्सर्जन कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। इसके अलावा सीसीपीआई रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी को भी अपने आकलन में शामिल करता है। दोनों इंडेक्स के इस अलग-अलग तरीके का मतलब है कि वे क्लाइमेट परफॉर्मेंस के जटिल सामाजिक-आर्थिक सवाल के अलग-अलग पहलू टटोल रहे हैं। धारा के मुताबिक भारत के रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार से मुख्य रूप से पावर सेक्टर में ही उत्सर्जन कम हुआ है, इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं। यही वजह है कि एनर्जी ट्रांज़िशन तेज़ होने के बावजूद देश का कुल और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ता ही रहा। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के मामले में भारत चीन से पीछे रह गया है, और लो-कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अब भी काफी हद तक दूसरे देशों के पेटेंट के दायरे में बंद है। पिछली बार सरकार ने क्या कहा था ईपीआई, 2022 में भारत को 180 देशों में सबसे आखिरी पायदान पर रखा गया था। तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ ही दिनों में इसे खारिज कर दिया था। मंत्रालय ने कहा कि वह इस विश्लेषण और इसके निष्कर्षों को “स्वीकार नहीं करता” और इसकी पद्धति को “अनुमान और अवैज्ञानिक” बताया। मंत्रालय की खास आपत्ति एक नए क्लाइमेट इंडिकेटर को लेकर थी—2050 तक अनुमानित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। मंत्रालय के मुताबिक यह इंडिकेटर सिर्फ दस साल के एक साधारण औसत पर आधारित था, न कि रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन सिंक और एफिशिएंसी में हो रहे सुधार को शामिल करने वाले किसी पूरे मॉडल पर। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि ईपीआई भारत के जंगलों और वेटलैंड्स को नज़रअंदाज़ करता है, जो कार्बन सोखते हैं, साथ ही देश के ऐतिहासिक रूप से कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को भी अनदेखा करता है। उस वक्त ईपीआई के प्रमुख वैज्ञानिकों ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को बताया था कि यह इंडेक्स हमेशा पर्यावरण की मौजूदा स्थिति मापता है, न कि ऐतिहासिक उत्सर्जन या नीतिगत मंशा को। सदस्यों ने कहा था कि उनकी टीम भविष्य के संस्करणों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अब तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2026 की रैंकिंग पर कोई नया बयान जारी नहीं किया है। वेंडलिंग ने बताया कि ईपीआई ने पुराने डेटा को दोबारा जांचने के लिए नए स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना मौजूदा संस्करण से की। इस तुलना से पता चलता है कि भारत की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हुआ है, भले ही उसकी कुल रैंकिंग अब भी नीचे है। वेंडलिंग ने ईमेल पर ग्राउंड रिपोर्ट को बताया, “कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अब भी बहुत ज़्यादा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से यह पहले बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से अब नहीं बढ़ रहा।” पांडे ने आगाह किया कि ईपीआई के साल-दर-साल स्कोर में होने वाले उतार-चढ़ाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके मुताबिक कुल रैंकिंग के बजाय भारत के अलग-अलग इंडिकेटर पर मिलने वाले स्कोर को ट्रैक करना ज़्यादा उपयोगी है। धारा कहते हैं, “किसी भी इंडेक्स को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। भारत ईपीआई जैसे इंडेक्स पर अपने कमज़ोर प्रदर्शन के आधार पर यह मान सकता है कि उसे अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा बदलनी होगी, और साथ ही सीसीपीआई जैसे फेयरनेस-आधारित इंडेक्स पर अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर क्लाइमेट फाइनेंस पर अपने हक का दावा भी कर सकता है।”

Mobius Foundation’s ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together in New Delhi

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. Mobius Foundation will host the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference will focus on the theme “Sustainability Education for Transformative Action.” With the 2030 deadline for the Sustainable Development Goals (SDGs) approaching, ICSE 2026 will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to discuss how education can move beyond awareness and knowledge to create the skills, leadership and capacities needed for meaningful action. Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation said, “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions.” Since its inception in 2019, ICSE has developed into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from different sectors and countries. Global Voices to Lead Discussions The 2026 edition will feature 10–12 speakers from the fields of environmental action, education, policy, development, industry and civil society. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, along with the leadership of Mobius Foundation. Other speakers include Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF-India; Dr. Radhika Khosla, University of Oxford; Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India; Arpit Sharma, CEO, Skill Council for Green Jobs; Pranshu Singhal, Founder and Director, Karo Sambhav; Dr. Rajbir Singh, Deputy Director General, Agriculture Extension, ICAR; Dr. Janak Palta McGilligan, Padma Shri Awardee; Harshika Singh, IAS, Government of Madhya Pradesh; and Ashok Khosla, Founder and President, Development Alternatives, among other international speakers. Across ten plenary sessions, ICSE 2026 will explore key sustainability and development challenges, including green careers and entrepreneurship, sustainable innovation, recycling and critical minerals, sustainable agriculture, population stabilisation and health systems, women’s role in climate action, youth-led climate action, and environmental education and global cooperation. The conference will also feature the Youth for Earth (Y4E) Conclave and Awards, recognising young people as creators of sustainability solutions and active participants in climate action. Moving from Awareness to Action ICSE 2026 will focus on the need to move from “knowing” to “doing” by examining successful approaches, identifying gaps and exploring how sustainability solutions can be scaled through partnerships between government, academia, civil society and industry. Priyanka Sharma, President & CEO, Mobius Foundation said, “Sustainability education cannot remain confined to classrooms or conference halls. It has to become an enabler of the green economy building pathways for green careers and entrepreneurship, fostering green innovation at scale, and shaping decisions that contribute to a sustainable future. This requires engaging across the entire education continuum, from schools and undergraduate education to postgraduate, professional, technical and vocational learning, with a stronger focus on environment and sustainability. ICSE has grown into a platform where these conversations can move beyond panels and into partnerships, innovation and action.” The conference will conclude with the presentation and formal adoption of recommendations emerging from the two-day discussions. These recommendations will provide a framework for further policy and institutional engagement around sustainability education and transformative action.

Mobius Foundation’s ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together to Advance Education for Transformative Action

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. With the 2030 deadline fast approaching and global progress on the Sustainable Development Goals falling significantly short of targets, Mobius Foundation will convene the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference, themed “Sustainability Education for Transformative Action,” will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to examine how education can move beyond awareness and knowledge to build the skills, leadership and capacities needed for systems thinking, innovation and collective action, for accelerating meaningful action on the SDGs. “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions,” said Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation. Since its inception in 2019, ICSE has evolved into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from across sectors and countries. Leading voices across sustainability, education and development The conference will feature 10-12 eminent voices from across environmental action, education, policy, development, industry and civil society, reflecting the breadth of sustainability challenges that require an education-led response. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, alongside the leadership of Mobius Foundation.

Mobius Foundation's ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together to Advance Education for Transformative Action

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. New Delhi, Delhi, India (NewsVoir) With the 2030 deadline fast approaching and global progress on the Sustainable Development Goals falling significantly short of targets, Mobius Foundation will convene the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference, themed “Sustainability Education for Transformative Action,” will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to examine how education can move beyond awareness and knowledge to build the skills, leadership and capacities needed for systems thinking, innovation and collective action, for accelerating meaningful action on the SDGs. “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions,” said Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation. Since its inception in 2019, ICSE has evolved into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from across sectors and countries. Leading voices across sustainability, education and development The conference will feature 10-12 eminent voices from across environmental action, education, policy, development, industry and civil society, reflecting the breadth of sustainability challenges that require an education-led response. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, alongside the leadership of Mobius Foundation. Also participating in the deliberations will be Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF-India; Dr. Radhika Khosla, University of Oxford; Ms. Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India; Mr. Arpit Sharma, CEO, Skill Council for Green Jobs; Mr. Pranshu Singhal, Founder and Director, Karo Sambhav; Dr. Rajbir Singh, Deputy Director General, Agriculture Extension, ICAR; Dr. Janak Palta McGilligan, Padma Shri Awardee; Ms. Harshika Singh, IAS, Government of Madhya Pradesh; and Mr. Ashok Khosla, Founder and President, Development Alternatives, among other distinguished speakers from around the globe. History Together, these voices will bring perspectives from classrooms and universities to government, industry, grassroots organisations and communities reflecting the conference's central proposition that sustainability education must connect knowledge with real-world action. Across ten plenary sessions, ICSE 2026 will examine some of the most pressing sustainability and development challenges confronting India and the world today, including: • Green Economy, Green Careers, Entrepreneurship, and Innovation : building the skills and education pathways required for emerging green careers and enterprises; • Sustainable Innovation at Scale : connecting research, technology and education with solutions that can move from laboratories to communities and markets; • Recycling and Critical Minerals : understanding the role of circularity, resource efficiency and new skills in the evolving green economy; • Sustainable Agriculture and Just Rural Transition : strengthening education and knowledge systems that can support farmers and rural communities in responding to changing environmental and economic conditions; • Population Stabilisation and Health Systems : examining how government, philanthropy and civil society can work together to strengthen family planning and reproductive health outcomes; • Women as Climate Change Makers : exploring the role of women's education, leadership and participation in driving climate action; • Youth and Climate Action : recognising young people not simply as beneficiaries of sustainability education, but as creators of solutions through the Youth for Earth (Y4E) Conclave and Awards; and • Environmental Education and Global Cooperation : examining how environmental education can support transformative action across communities, institutions and countries. History Why Sustainability Education Matters Now With the need to accelerate India’s and the global energy transition, strengthen food security and health outcomes, reduce greenhouse gas emissions, and protect the natural ecological balance, healthy ecosystems and sustainable food sources, the challenge is no longer only about creating awareness of sustainability. It is about building the knowledge, skills, institutions and leadership needed to translate these priorities into action. From preparing young people for green jobs and supporting communities in responding to climate variability, to strengthening circular economy skills, reducing emissions and enabling informed decisions that can help address extreme weather events, education increasingly sits at the intersection of interconnected environmental, economic and social challenges. History ICSE 2026 will therefore focus on the shift from “knowing” to “doing”, showcasing experiences, examining what has worked, identifying gaps and exploring how successful approaches can be scaled through partnerships between government, academia, civil society and industry. "Sustainability education cannot remain confined to classrooms or conference halls," said Priyanka Sharma, President & CEO, Mobius Foundation. "It has to become an enabler of the green economy building pathways for green careers and entrepreneurship, fostering green innovation at scale, and shaping decisions that contribute to a sustainable future. This requires engaging across the entire education continuum, from schools and undergraduate education to postgraduate, professional, technical and vocational learning, with a stronger focus on environment and sustainability. ICSE has grown into a platform where these conversations can move beyond panels and into partnerships, innovation and action." The conference will conclude with the presentation and formal adoption of recommendations emerging from the two-day discussions, providing a framework for further policy and institutional engagement. To register for the conference visit icse-esd.org/icse-2026-registration About Mobius Foundation Mobius Foundation works to promote sustainable development through sustainability education, environmental action, renewable energy, population stabilisation and youth engagement. Through its programmes and partnerships, the Foundation supports individuals, institutions and communities in developing sustainable practices and solutions for people and the planet. (Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with Newsvoir and PTI takes no editorial responsibility for the same.). PTI PWR PWR

The threat atthe dining table:Why India takes extraordinary threats more seriously than an everyday danger

There are few things more routine in human life than eating and drinking. For the average Indian, it happens every morning, afternoon and evening—several times The threat at the dining table: Why India takes extraordinary threats more seriously than an everyday danger - The Times of India a day and every day of life. Yet we are far more willing to treat terrorism, environmental pollution or an epidemic as matters demanding more urgent public attention than we are to confront a threat that reaches us at the dining table. Food adulteration rarely arrives with the drama of a terrorist attack or the visibility of a polluted river. It is quieter and, precisely for that reason, more insidious an assault, on something we consume routinely and trust almost instinctively. We have built elaborate systems to protect the nation from exceptional threats, yet remain remarkably complacent about a danger that can enter our bodies through everyday food. The problem is not adulteration alone. It is its normalisation. A danger that becomes routine ceases to command attention. Exceptional threats generate political urgency and institutional responses; ordinary ones generate resignation. But what appears ordinary is not necessarily innocuous. The danger we do not see—until we do Food adulteration can, at its most serious, involve the addition of harmful or unauthorised substances that may make food unsafe—for instance, nonpermitted colours or other contaminants. But adulteration is not confined to such direct health risks. It can also take the form of dilution, substitution or mislabelling for economic gain—milk diluted, expensive fats replaced by cheaper alternatives, cereals and rice mixed with inferior varieties, or spices stretched with fillers. If an expensive ingredient can be replaced or diluted with a cheaper one while detection remains uncertain, adulteration becomes commercially attractive. The consumer sees only the finished product; what happened before it reached the kitchen is largely invisible. That invisibility is precisely what makes the problem easy to overlook—until a particular food or incident brings it suddenly into view. The bread episode offers a revealing example. In 2016, a Centre for Science and Environment study reported potassium bromate and/or iodate in 32 of 38 bread and bakery samples tested in Delhi, triggering scrutiny. It illustrated a recurring pattern: we become serious about food safety only after an incident makes an invisible risk visible. The festive season makes the same vulnerability harder to ignore. As Diwali, Holi and other festivals approach, demand for sweets, khoya, paneer, ghee and other milk-based products rises sharply, as do concerns over adulteration. Yet the problem does not begin with the festive season, nor does it end with it. The threat remains; only our attention moves on. Food safety should not have to wait for the next controversy to become a public priority. From farm to plate—and the invisible links Food passes through farmers, traders, processors, transporters, wholesalers, retailers and restaurants before reaching the consumer. Every link creates another point at which quality, hygiene or traceability can fail. Loose or unbranded food is particularly difficult to trace across cities and States. When a problem is detected, the challenge is to trace it back through the chain: Where did it come from? What happened along the way? And where else did it go? The vulnerability lies not only in the number of links, but also in what moves beyond them—outside formal, traceable channels and therefore beyond easy detection or control. The health bill we rarely see This is where the ordinary problem becomes a serious public-health concern. Some food-related illnesses manifest quickly; others may follow prolonged exposure. Depending on the contaminant, effects can range from gastrointestinal and allergic reactions to more serious harm. There may, however, be no immediate victim, no identifiable moment of harm and no obvious connection between today's food and tomorrow's illness. The World Bank has estimated India's annual economic burden from food-borne diseases at around US $15 billion. This is a broader estimate for food-borne disease, not the cost of adulteration alone, but it illustrates the scale of the loss. The cost is not confined to the hospital bill: it includes working days forfeited, household income diverted to treatment, productivity lost and public resources spent treating avoidable illness. Food safety is therefore not simply regulatory expenditure. Prevention is indeed an investment in human capital. The cost that travels beyond our borders There is yet another bill: diminished confidence in Indian food abroad. India's agricultural exports were worth about $51.91 billion in 2024–25, with agricultural, horticultural and processed foods reaching more than 200 countries and regions. For a major agricultural producer and food exporter, food safety is also an issue of international competitiveness. A food-safety incident abroad can lead to recalls, additional testing, enhanced controls and greater scrutiny. One rejected consignment is a setback. Repeated concerns can create something more expensive: a premium on distrust. For a country seeking a larger role in global food markets, reputation is an economic asset. “Made in India” must also mean food that can be trusted. Why law alone is not enough India does not lack laws. The Food Safety and Standards Act, 2006 provides a comprehensive framework for regulating food, while the Consumer Protection Act, 2019 provides remedies against hazardous or unsafe goods and defective products. The problem is not the absence of law. It is making the law visible and deterrent across a vast, fragmented food economy. A violation may be difficult to detect, attribute and trace; by the time it is identified, the product may have crossed jurisdictions. Deterrence depends on the certainty of detection as much as the severity of the consequence. A severe punishment means little if detection remains remote. Another dimension of the problem is an obstacle which no statute can cure: desensitisation. A terrorist attack is exceptional; food adulteration is encountered with such regularity that it risks becoming ordinary. A single contaminated product generates outrage. Repeated reports of adulterated milk, spices or sweets produce resignation. A single incident shocks us; repetition numbs us. We take exceptional threats seriously because they are visible, sudden and attributable. Food adulteration is none of these. It is dispersed, incremental and often invisible. From reaction to prevention: Lessons from the world & the path to trust Other countries offer a useful lesson: effective food-safety systems do not merely catch bad food after it reaches the market; they make the chain traceable enough to prevent problems from spreading. The European Union's Rapid Alert System enables authorities to act across borders; the United States has strengthened traceability for high-risk foods; and Singapore's SAFE framework places greater emphasis on an establishment's safety record. The lesson for India is not to copy another country's system wholesale, but to make compliance visible, failure traceable and prevention more valuable than correction. India is already expanding laboratories, surveillance, mobile testing and enforcement. The next frontier is deeper traceability, risk-based surveillance, faster testing, more effective recalls and stronger action against repeat offenders. However, law cannot manufacture public urgency. Sustained awareness is what keeps enforcement from becoming an episodic response to the latest scandal. Yet the ultimate purpose of all this is not merely enforcement. It is trust. The consumer should not have to become an amateur chemist to trust a packet of spices or a box of sweets. What we need is not suspicion of every meal, but informed trust—trust backed by standards, testing, traceability and credible enforcement. For that trust to endure, the system must do more than respond when something has gone wrong. It must prevent it from going wrong in the first place. The true test of a food-safety system, therefore, lies not merely in how it responds after harm is discovered, but in how reliably it prevents unsafe food from reaching the consumer. In a country that feeds more than a billion every day, trust in what we eat should not be a gamble.

Mobius Foundation’s ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together to Advance Education for Transformative Action

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. August 17: With the 2030 deadline fast approaching and global progress on the Sustainable Development Goals falling significantly short of targets, Mobius Foundation will convene the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2-3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference, themed “Sustainability Education for Transformative Action,” will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to examine how education can move beyond awareness and knowledge to build the skills, leadership and capacities needed for systems thinking, innovation and collective action, for accelerating meaningful action on the SDGs. “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions,” said Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation. Since its inception in 2019, ICSE has evolved into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from across sectors and countries. Leading voices across sustainability, education and development The conference will feature 10-12 eminent voices from across environmental action, education, policy, development, industry and civil society, reflecting the breadth of sustainability challenges that require an education-led response. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, alongside the leadership of Mobius Foundation. Also participating in the deliberations will be Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF-India; Dr. Radhika Khosla, University of Oxford; Ms. Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India; Mr. Arpit Sharma, CEO, Skill Council for Green Jobs; Mr. Pranshu Singhal, Founder and Director, Karo Sambhav; Dr. Rajbir Singh, Deputy Director General, Agriculture Extension, ICAR; Dr. Janak Palta McGilligan, Padma Shri Awardee; Ms. Harshika Singh, IAS, Government of Madhya Pradesh; and Mr. Ashok Khosla, Founder and President, Development Alternatives, among other distinguished speakers from around the globe. Together, these voices will bring perspectives from classrooms and universities to government, industry, grassroots organisations and communities reflecting the conference’s central proposition that sustainability education must connect knowledge with real-world action. Across ten plenary sessions, ICSE 2026 will examine some of the most pressing sustainability and development challenges confronting India and the world today, including: – Green Economy, Green Careers, Entrepreneurship, and Innovation : building the skills and education pathways required for emerging green careers and enterprises; – Sustainable Innovation at Scale : connecting research, technology and education with solutions that can move from laboratories to communities and markets; – Recycling and Critical Minerals : understanding the role of circularity, resource efficiency and new skills in the evolving green economy; – Sustainable Agriculture and Just Rural Transition : strengthening education and knowledge systems that can support farmers and rural communities in responding to changing environmental and economic conditions; – Population Stabilisation and Health Systems : examining how government, philanthropy and civil society can work together to strengthen family planning and reproductive health outcomes; – Women as Climate Change Makers : exploring the role of women’s education, leadership and participation in driving climate action; – Youth and Climate Action : recognising young people not simply as beneficiaries of sustainability education, but as creators of solutions through the Youth for Earth (Y4E) Conclave and Awards; and – Environmental Education and Global Cooperation : examining how environmental education can support transformative action across communities, institutions and countries. Why Sustainability Education Matters Now With the need to accelerate India’s and the global energy transition, strengthen food security and health outcomes, reduce greenhouse gas emissions, and protect the natural ecological balance, healthy ecosystems and sustainable food sources, the challenge is no longer only about creating awareness of sustainability. It is about building the knowledge, skills, institutions and leadership needed to translate these priorities into action. From preparing young people for green jobs and supporting communities in responding to climate variability, to strengthening circular economy skills, reducing emissions and enabling informed decisions that can help address extreme weather events, education increasingly sits at the intersection of interconnected environmental, economic and social challenges. ICSE 2026 will therefore focus on the shift from “knowing” to “doing”, showcasing experiences, examining what has worked, identifying gaps and exploring how successful approaches can be scaled through partnerships between government, academia, civil society and industry. “Sustainability education cannot remain confined to classrooms or conference halls,” said Priyanka Sharma, President & CEO, Mobius Foundation. “It has to become an enabler of the green economy building pathways for green careers and entrepreneurship, fostering green innovation at scale, and shaping decisions that contribute to a sustainable future. This requires engaging across the entire education continuum, from schools and undergraduate education to postgraduate, professional, technical and vocational learning, with a stronger focus on environment and sustainability. ICSE has grown into a platform where these conversations can move beyond panels and into partnerships, innovation and action.” The conference will conclude with the presentation and formal adoption of recommendations emerging from the two-day discussions, providing a framework for further policy and institutional engagement. To register for the conference visit icse-esd.org/icse-2026-registration About Mobius Foundation Mobius Foundation works to promote sustainable development through sustainability education, environmental action, renewable energy, population stabilisation and youth engagement. Through its programmes and partnerships, the Foundation supports individuals, institutions and communities in developing sustainable practices and solutions for people and the planet. (This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

Mobius Foundation's ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together to Advance Education for Transformative Action

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. New Delhi, Delhi, India (NewsVoir) With the 2030 deadline fast approaching and global progress on the Sustainable Development Goals falling significantly short of targets, Mobius Foundation will convene the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. The two-day conference, themed “Sustainability Education for Transformative Action,” will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to examine how education can move beyond awareness and knowledge to build the skills, leadership and capacities needed for systems thinking, innovation and collective action, for accelerating meaningful action on the SDGs. “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions,” said Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation. Since its inception in 2019, ICSE has evolved into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from across sectors and countries. Leading voices across sustainability, education and development The conference will feature 10-12 eminent voices from across environmental action, education, policy, development, industry and civil society, reflecting the breadth of sustainability challenges that require an education-led response. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, alongside the leadership of Mobius Foundation.

Mobius Foundation’s ICSE 2026 to Bring Global Sustainability Leaders Together to Advance Education for Transformative Action

Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment. With the 2030 deadline fast approaching and global progress on the Sustainable Development Goals falling significantly short of targets, Mobius Foundation will convene the 8th International Conference on Sustainability Education (ICSE) on September 2–3, 2026, at the India Habitat Centre, New Delhi. GeographicReference The two-day conference, themed “Sustainability Education for Transformative Action,” will bring together policymakers, educators, researchers, development practitioners, industry leaders and young changemakers to examine how education can move beyond awareness and knowledge to build the skills, leadership and capacities needed for systems thinking, innovation and collective action, for accelerating meaningful action on the SDGs. “The road to 2030 is a race against time. Progress on every SDG depends, in some way, on education on what people learn, the skills they develop and how that knowledge is translated into action. ICSE 2026 seeks to move the conversation beyond awareness and intent towards practical, measurable and scalable solutions,” said Pradip Burman, Chairman, Mobius Foundation. Since its inception in 2019, ICSE has evolved into a platform for dialogue and collaboration on Education for Sustainable Development, bringing together stakeholders from across sectors and countries. Leading voices across sustainability, education and development The conference will feature 10-12 eminent voices from across environmental action, education, policy, development, industry and civil society, reflecting the breadth of sustainability challenges that require an education-led response. Opening addresses will be delivered by Sunita Narain, Director General, Centre for Science and Environment; Dr. Vibha Dhawan, Director General, TERI; and Kartikeya Sarabhai, Founder Director, Centre for Environment Education, alongside the leadership of Mobius Foundation. Also participating in the deliberations will be Ravi Singh, Secretary General and CEO, WWF-India; Dr. Radhika Khosla, University of Oxford; Ms. Poonam Muttreja, Executive Director, Population Foundation of India; Mr. Arpit Sharma, CEO, Skill Council for Green Jobs; Mr. Pranshu Singhal, Founder and Director, Karo Sambhav; Dr. Rajbir Singh, Deputy Director General, Agriculture Extension, ICAR; Dr. Janak Palta McGilligan, Padma Shri Awardee; Ms. Harshika Singh, IAS, Government of Madhya Pradesh; and Mr. Ashok Khosla, Founder and President, Development Alternatives, among other distinguished speakers from around the globe. GeographicReference Together, these voices will bring perspectives from classrooms and universities to government, industry, grassroots organisations and communities reflecting the conference’s central proposition that sustainability education must connect knowledge with real-world action. Across ten plenary sessions, ICSE 2026 will examine some of the most pressing sustainability and development challenges confronting India and the world today, including: Green Economy, Green Careers, Entrepreneurship, and Innovation : building the skills and education pathways required for emerging green careers and enterprises; Sustainable Innovation at Scale : connecting research, technology and education with solutions that can move from laboratories to communities and markets; Recycling and Critical Minerals : understanding the role of circularity, resource efficiency and new skills in the evolving green economy; Sustainable Agriculture and Just Rural Transition : strengthening education and knowledge systems that can support farmers and rural communities in responding to changing environmental and economic conditions; Population Stabilisation and Health Systems : examining how government, philanthropy and civil society can work together to strengthen family planning and reproductive health outcomes; Women as Climate Change Makers : exploring the role of women’s education, leadership and participation in driving climate action; Youth and Climate Action : recognising young people not simply as beneficiaries of sustainability education, but as creators of solutions through the Youth for Earth (Y4E) Conclave and Awards; and Environmental Education and Global Cooperation : examining how environmental education can support transformative action across communities, institutions and countries. Why Sustainability Education Matters Now With the need to accelerate India’s and the global energy transition, strengthen food security and health outcomes, reduce greenhouse gas emissions, and protect the natural ecological balance, healthy ecosystems and sustainable food sources, the challenge is no longer only about creating awareness of sustainability. It is about building the knowledge, skills, institutions and leadership needed to translate these priorities into action. From preparing young people for green jobs and supporting communities in responding to climate variability, to strengthening circular economy skills, reducing emissions and enabling informed decisions that can help address extreme weather events, education increasingly sits at the intersection of interconnected environmental, economic and social challenges.

देश पर भारी पड़ रहा प्लास्टिक कचरा: रोजाना निकलता है 19 हजार टन प्लास्टिक, नगर निगमों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

दूध का पैकेट, चिप्स का रैपर या ऑनलाइन डिलीवरी का बॉक्स- इस्तेमाल के तुरंत बाद कचरे में बदल जाने वाली इस प्लास्टिक पैकेजिंग का असल आर्थिक बोझ देश की नगरपालिकाएं, करदाता और अनौपचारिक क्षेत्र के सफाई कर्मचारी उठा रहे हैं। पर्यावरण शोध संस्था ''सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट'' (सीएसई) की नई रिपोर्ट 'पॉलिसी, प्रैक्टिस, एंड प्लास्टिक : कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन इंडियन सिटीज' में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक भारतीय शहरों को प्लास्टिक कचरा साफ करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जबकि प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही चुकाती हैं।

The fraught politics and ethics of climate rankings

Such a divergence in approaches is not new. In 1990, the Washington-based World Resources Institute published a report concluding that developing countries, India and China prominent among them, bore nearly half the responsibility for global warming. The following year, Anil Agarwal and Sunita Narain of the Centre for Science and Environment in Delhi answered with a rebuttal titled Global Warming in an Unequal World. The 2022 version of the Environmental Performance Index (EPI), one of the world’s best-known environmental indices, produced biennially by Yale and Columbia Universities, sparked an acerbic debate in India when it assessed the country as one of the worst performers among 180 countries. Environment and policy experts Navroz K. Dubash and Sharachchandra Lele, in an opinion piece called the EPI’s methodology “indefensible and tone-deaf” on ethics. Others argued that the index pushes a worldview that suits the “developed world,” and proposed that India build its own benchmarking system. The Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) went so far as to issue a stringent public rebuttal, which, unusually, elicited a robust counter-rebuttal by the EPI developers. A few months later in 2022, another well-known index called the Climate Change Performance Index (CCPI), by Germanwatch, the NewClimate Institute, and Climate Action Network (CAN) International, released its rankings, which differed sharply from the EPI by ranking India among the world’s best climate performers. In response, the Ministry issued a press release welcoming the CCPI. Why do credible, science-based indices arrive at conflicting assessments for the same country? What, then, do we make of any country’s “true” climate performance? These questions have yet again been thrown into sharp relief with the 2026 edition of the EPI released on July 9. European countries have again been ranked the world’s best performers and India among the worst. It would be easy to read these results as merely the latest chapter of an old debate, but a closer look at the results in relation to other indices reveals the need for deeper scrutiny. The case of Morocco and the U.S.A. is illustrative. The latest EPI’s climate change component scores Morocco among the bottom third of all countries. In contrast, Morocco is ranked among the world’s few best climate performers under the CCPI’s latest (2026) rankings. The U.S.A. presents a mirror image, sitting comfortably in the upper quarter of the world on the EPI’s climate scores, while the CCPI ranks it among the world’s worst performers. In a paper we published in 2024 in the journal Climate Policy, we trace much of this divergence to the scientific and ethical principles that an index espouses. The fairness question Each index rests on different, yet largely unstated, premises about what climate performance means. The EPI’s climate-change module, built almost entirely around absolute and projected GHG emissions, is grounded in the scientific fact that the atmosphere responds only to the total stock of greenhouse gas emissions, not the socio-economic purpose the emissions served. This approach is in line with a restricted interpretation of the well-known ‘polluter pays’ principle, which penalises industrialising countries for their increasing emissions regardless of the developmental context in which they occur. On the other hand, the CCPI, which only considers emissions per person, leans towards a more fairness-based approach that is (partially) in the spirit of the ethical principle that each person has an equal claim to the atmosphere as a shared, finite resource. This logic penalises affluent countries for their large per-capita emissions, in contrast to the EPI. The choice of ethical principles embedded in an index can considerably shape its outcomes. Our published paper demonstrates this by building a modified version of the EPI’s climate-change module, replacing just its two most heavily weighted indicators with fairness-based equivalents while leaving the rest of the index’s architecture untouched. The effect is striking: under this fairness adjustment, South Asia and the wider Global South rise sharply in the rankings, while most affluent countries scoring well on the standard EPI drop to the bottom of our modified index. These findings corroborate the criticism that was levelled at the EPI for being antithetical to equity and fairness. Yet, it would be a leap in logic to conflate the absence of fairness with a lack of legitimacy. Instead, we contend that the EPI is valuable in its own right. The reason that EPI and CCPI yield divergent results is that they ask fundamentally different questions. The EPI’s climate module asks, “Is a country’s marginal contribution to global warming rising or falling?” while the CCPI asks, “Is this country appropriating more than its fair share of the atmospheric commons?” Clearly, both questions are legitimate and do not stand in contradiction. India, for instance, is contributing substantially to global warming in absolute terms with CO2 emissions exceeding 3 billion tonnes annually (and rising), yet having consumed far less than its “fair share” of the carbon budget. This explains why India scores poorly on the EPI but well on the CCPI. Such a divergence in approaches is not new. In 1990, the Washington-based World Resources Institute published a report concluding that developing countries, India and China prominent among them, bore nearly half the responsibility for global warming. The following year, Anil Agarwal and Sunita Narain of the Centre for Science and Environment in Delhi answered with a rebuttal titled Global Warming in an Unequal World. They argued that the WRI’s method allocated the atmosphere’s finite absorptive capacity in proportion to how much each country already emitted, handing the largest historical polluters the biggest share of a resource that belonged to all humanity. Agarwal and Narain argued that it should instead be divided equally. Their essay helped shape the developing world’s case for equity in the run-up to the Rio Earth Summit of 1992. The WRI-versus-Agarwal-and-Narain exchange foreshadowed the divide embedded in today’s climate indices, between the absolute-emissions premise of EPI-like approaches and the emissions-per-person premise of CCPI-like ones. The key point is that both approaches are grounded in well-established scientific and ethical principles, and neither can be dismissed as objectively fallacious. They represent different facets of the complex social-environmental question of climate performance, for which multiple perspectives, seemingly irreconcilable, can co-exist. The real fallacy, then, would be to treat indices as neutral scientific verdicts. The reality is that the choice of which index to create, or to trust, is itself a subtly political act. Engagement over rejection Thailand offers a useful, if imperfect, example of a more constructive response to an unfavourable ranking than summary dismissal. In 2022, even as India and EPI developers were locked in dispute, Thailand’s National Environment Board set up a dedicated subcommittee to study the EPI’s methodology, tasked government agencies with reporting data against its indicators every year, and folded the framework into national and provincial planning. Thailand’s EPI climate ranking has since risen over 50 places from 106th in EPI-2022 to 53rd in the latest EPI. This is not proof that engagement alone produced the improvement, nor should Thailand’s approach be treated as the only sound response to a discomfiting index. The more pertinent lesson lies in Thailand’s coherent institutional response towards improving its environmental performance. Caution is, however, warranted. When any single indicator becomes the target of policy rather than a proxy for a more complex reality, it risks shedding the very meaning it was built to capture, an idea known as Goodhart’s law. Colonial Hanoi’s bounty on rats provides a classic illustration. In 1902, French administrators bent on ridding the plague-threatened city of its rats paid a reward for every rat tail turned in, but soon found tailless rats scurrying through the streets, released to breed by residents who found a live rat worth more than a dead one. None of this means defending the EPI as it stands. It remains genuinely one-sided and inadequate as its critics contend. But the answer isn’t to dismiss the EPI as illegitimate, or worse yet, as an inconvenience. India faces undeniable environmental challenges, including soaring air pollution, water pollution, biodiversity degradation, and poor waste management, that require urgent policy attention. An attempt to dismiss these realities simply because of an uncomfortable international ranking is a dangerous compromise on our collective health. Neither is the answer merely to create another index designed to ascribe India a higher rank. Every index that we conceive of will represent certain perspectives to the exclusion of others. Ultimately, the debate on climate performance would be better served if index developers examined the ramifications of their design choices, and stated them transparently. Likewise, governance institutions, policymakers, and the media should ground their interpretations in a holistic set of ethical principles, avoiding the trap of viewing any single index as a definitive verdict. Uncomfortable results are not grounds for reflexive rejection. A constructive outcome would be to read multiple indices simultaneously and develop a consistent, principled stand. For instance, India could concede that it must bend the curve on its greenhouse gas emissions on the basis of its poor performance on indices emphasising absolute emissions. At the same time, India could assert its entitlement to climate finance based on its better performance on fairness-based indices. Such a stance — backed up by action — would lend India diplomatic weight as a well-meaning, authentic climate leader in the Global South.