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Pollution in Delhi: रेकॉर्ड बारिश की वजह से साफ हुई सर्दी की शुरुआत, लेकिन गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचाव जरूरी

नई दिल्ली: सीएसई ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मॉनसून की रेकॉर्ड बारिश की वजह से सर्दियों की शुरुआत इस बार पिछले तीन सालों में सबसे साफ हुई है। सर्दी से पहले राजधानी साफ रही है, हालांकि गर्मियों में प्रदूषण अधिक रहा। इतना ही नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि इस साल सख्ती की जाए तो गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचा जा सकता है। स्मॉग एपिसोड उस स्थिति को कहते हैं, जब राजधानी लगातार कई दिनों तक स्मॉग की चादर से ढकी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में इस बार सितंबर-अक्टूबर में संतोषजनक स्तर के दिनों की संख्या 43 से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। 2020 में यह 27 प्रतिशत तक सिमट गई थी। सीएसई की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि इस समय सर्दियों के प्रदूषण का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी से 5 अक्टूबर के बीच यह स्टडी की गई। इसमें तीन सर्दियां, सर्दियों से पहले के ट्रेंड, महामारी से पहले और महमारी के दौरान के ट्रेंड हैं। इस विश्लेषण में दिल्ली के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के 67 शहरों को शामिल किया गया है। सीएसई की अर्बन डाटा एनालिटिक लैब की प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के अनुसार 2020-2021 की सर्दियों में गंभीर दिनों की संख्या में कमी आई थी और स्मॉग एपिसोड भी छोटे हुए थे। लेकिन हॉटस्पॉट के ट्रेंड इससे अलग रहे। इस साल स्मॉग अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि अभी तक पराली जलाने के मामले कम हैं। Pollution in Delhi: 963 साइटों पर तीन करोड़ से ज्यादा जुर्माना, 52 जगहों पर काम बंद चार सालों का सबसे साफ मॉनसून रेकॉर्ड बारिश की वजह से पिछले चार सालों का यह दिल्ली का सबसे साफ मॉनसून सीजन रहा। मॉनसून के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर महज 41 एमजीसीएम रहा। मॉनसून के तीन महीनों में 95 दिन पीएम 2.5 का स्तर तय मानकों से कम रहा। साफ दिनों की संख्या भी अधिक रही। 2018 से अब तक सालाना सुधार औसत 6 प्रतिशत का रहा। गर्मियों में बढ़ा था प्रदूषण 2020 में लॉकडाउन की वजह से गर्मियां साफ रही थी, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। गर्मियों के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर 79 एमजीसीएम रहा और महज 51 दिन इसका स्तर तय मानकों से कम रहा। बल्कि पीएम 2.5 का स्तर इस साल 2019 के स्तर पर रहा, जबकि इस साल आंशिक गर्मियों में राजधानी में आंशिक लॉकडाउन था। गाड़ी चलाते हुए तेज आवाज में सुनते हैं म्यूजिक तो कर लें अपने इस शौक से तौबा, वरना भरना पड़ जाएगा जुर्माना अभी पराली का ज्यादा नहीं दिखा है असर इस साल 10 अक्टूबर के आसपास पराली ने राजधानी पर असर डालना शुरू कर दिया था। अभी तक पराली का पीक प्रदूषण 16 अक्टूबर को 14 प्रतिशत रहा है। इस साल पिछले साल की तुलना में अभी तक पराली जलाने के मामले आधे से भी कम आए हैं। हालांकि इसकी एक वजह बादल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सेटेलाइट इमेज में पराली कैप्चर नहीं हो पा रही है। Delhi Pollution News: पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में AQI स्तर बढ़ रहा है: गोपाल राय हॉट स्पॉट में अधिक रहा पीएम 2.5 का स्तर 18 हॉट स्पॉट में से 11 में दिल्ली के औसत से पीएम 2.5 का स्तर अधिक रहा, लेकिन आनंद विहार और पंजाबी बाग की स्थिति 2021 के मॉनसून में पिछले मॉनसून की तुलना में काफी खराब रही। इस मॉनसून में कुछ उभरते हुए हॉट स्पॉट भी सामने आए हैं जिनमें भिवाड़ी (राजस्थान), मानेसर (हरियाणा) और फरीदाबाद सेक्टर-11 (हरियाणा) शामिल रहा। इनमें भी सबसे खराब हालात फरीदाबाद सेक्टर-11 के रहे।

Pollution in Delhi: रेकॉर्ड बारिश की वजह से साफ हुई सर्दी की शुरुआत, लेकिन गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचाव जरूरी

Pollution in Delhi: रेकॉर्ड बारिश की वजह से साफ हुई सर्दी की शुरुआत, लेकिन गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचाव जरूरी नई दिल्ली: सीएसई ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मॉनसून की रेकॉर्ड बारिश की वजह से सर्दियों की शुरुआत इस बार पिछले तीन सालों में सबसे साफ हुई है। सर्दी से पहले राजधानी साफ रही है, हालांकि गर्मियों में प्रदूषण अधिक रहा। इतना ही नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि इस साल सख्ती की जाए तो गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचा जा सकता है। स्मॉग एपिसोड उस स्थिति को कहते हैं, जब राजधानी लगातार कई दिनों तक स्मॉग की चादर से ढकी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में इस बार सितंबर-अक्टूबर में संतोषजनक स्तर के दिनों की संख्या 43 से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। 2020 में यह 27 प्रतिशत तक सिमट गई थी। Delhi Pollution News: दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा रहेगी बेहद खराब! सीएसई की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि इस समय सर्दियों के प्रदूषण का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी से 5 अक्टूबर के बीच यह स्टडी की गई। इसमें तीन सर्दियां, सर्दियों से पहले के ट्रेंड, महामारी से पहले और महमारी के दौरान के ट्रेंड हैं। इस विश्लेषण में दिल्ली के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के 67 शहरों को शामिल किया गया है। सीएसई की अर्बन डाटा एनालिटिक लैब की प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के अनुसार 2020-2021 की सर्दियों में गंभीर दिनों की संख्या में कमी आई थी और स्मॉग एपिसोड भी छोटे हुए थे। लेकिन हॉटस्पॉट के ट्रेंड इससे अलग रहे। इस साल स्मॉग अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि अभी तक पराली जलाने के मामले कम हैं। Pollution in Delhi: 963 साइटों पर तीन करोड़ से ज्यादा जुर्माना, 52 जगहों पर काम बंद चार सालों का सबसे साफ मॉनसून रेकॉर्ड बारिश की वजह से पिछले चार सालों का यह दिल्ली का सबसे साफ मॉनसून सीजन रहा। मॉनसून के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर महज 41 एमजीसीएम रहा। मॉनसून के तीन महीनों में 95 दिन पीएम 2.5 का स्तर तय मानकों से कम रहा। साफ दिनों की संख्या भी अधिक रही। 2018 से अब तक सालाना सुधार औसत 6 प्रतिशत का रहा। गर्मियों में बढ़ा था प्रदूषण 2020 में लॉकडाउन की वजह से गर्मियां साफ रही थी, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। गर्मियों के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर 79 एमजीसीएम रहा और महज 51 दिन इसका स्तर तय मानकों से कम रहा। बल्कि पीएम 2.5 का स्तर इस साल 2019 के स्तर पर रहा, जबकि इस साल आंशिक गर्मियों में राजधानी में आंशिक लॉकडाउन था। गाड़ी चलाते हुए तेज आवाज में सुनते हैं म्यूजिक तो कर लें अपने इस शौक से तौबा, वरना भरना पड़ जाएगा जुर्माना अभी पराली का ज्यादा नहीं दिखा है असर इस साल 10 अक्टूबर के आसपास पराली ने राजधानी पर असर डालना शुरू कर दिया था। अभी तक पराली का पीक प्रदूषण 16 अक्टूबर को 14 प्रतिशत रहा है। इस साल पिछले साल की तुलना में अभी तक पराली जलाने के मामले आधे से भी कम आए हैं। हालांकि इसकी एक वजह बादल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सेटेलाइट इमेज में पराली कैप्चर नहीं हो पा रही है। Delhi Pollution News: पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से दिल्ली में AQI स्तर बढ़ रहा है: गोपाल राय हॉट स्पॉट में अधिक रहा पीएम 2.5 का स्तर 18 हॉट स्पॉट में से 11 में दिल्ली के औसत से पीएम 2.5 का स्तर अधिक रहा, लेकिन आनंद विहार और पंजाबी बाग की स्थिति 2021 के मॉनसून में पिछले मॉनसून की तुलना में काफी खराब रही। इस मॉनसून में कुछ उभरते हुए हॉट स्पॉट भी सामने आए हैं जिनमें भिवाड़ी (राजस्थान), मानेसर (हरियाणा) और फरीदाबाद सेक्टर-11 (हरियाणा) शामिल रहा। इनमें भी सबसे खराब हालात फरीदाबाद सेक्टर-11 के रहे।

Delhi Winter begins on Cleaner Note as Pollution Levels are Lower

According to an analysis by the Centre for Science and Environment (CSE), the 2021 winter will start with a “cleaner threshold” than prior years due to weather conditions that caused an extended period of rainfall this year. The study looks at PM 2.5 levels between January 1, 2018, and October 15, 2021. When the monsoon ends, PM 2.5 levels begin to exceed the 24-hour standard, resulting in hazardous air days. In 2018 and 2020, this began in September, but in 2019 and 2021, it was moved to October. In the analysis, the period from September 1 to October 15 is referred to as “pre-winter.” The average PM 2.5 level for the pre-winter season this year was 42 g/m3, according to CSE data, down from 62 g/m3 in 2020, 51 g/m3 in 2019, and 59 g/m3 in 2018. This year’s heavy monsoon and delayed rainfall are thought to have led to a cleaner pre-winter season than usual. The city is now experiencing the effects of the weather. The number of flames is reduced, however, this could be due to the rains postponing the fires. It’s difficult to say how much pollution will return this winter, so it’s unclear whether a cleaner pre-winter time can guarantee a cleaner winter. This year’s pre-winter fire total is less than half of what was documented the previous year. This can be ascribed to this year’s rainy periods or cloud cover, which could have impeded satellite images. Last year’s pre-winter fire total (aggregate for Punjab and Haryana) was 5,078, compared to 2,351 this year. It was 2,299 in 2019, up from 1,765 in 2018. In 2020, the overall number of people counted during the winter season was 75,600, up from 48,155 in 2019 and 63,979 in 2018. This year’s monsoon was cleaner, but the summer was more polluted in Delhi. According to the data, this year’s monsoon season was the ‘cleanest’ for Delhi since 2018. PM 2.5 levels averaged 41 g/m3 during the monsoon season this year, compared to 44 g/m3 in 2020, 46 g/m3 in 2019, and 49 g/m3 in 2018. PM 2.5 levels were higher this summer than in 2020. In the summer of 2020, the average PM 2.5 level was 57 g/m3, but this year’s average was 79 g/m3.

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नई दिल्ली: सीएसई ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि मॉनसून की रेकॉर्ड बारिश की वजह से सर्दियों की शुरुआत इस बार पिछले तीन सालों में सबसे साफ हुई है। सर्दी से पहले राजधानी साफ रही है, हालांकि गर्मियों में प्रदूषण अधिक रहा। इतना ही नहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि इस साल सख्ती की जाए तो गंभीर स्मॉग एपिसोड से बचा जा सकता है। स्मॉग एपिसोड उस स्थिति को कहते हैं, जब राजधानी लगातार कई दिनों तक स्मॉग की चादर से ढकी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 की तुलना में इस बार सितंबर-अक्टूबर में संतोषजनक स्तर के दिनों की संख्या 43 से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई है। 2020 में यह 27 प्रतिशत तक सिमट गई थी। सीएसई की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने बताया कि इस समय सर्दियों के प्रदूषण का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी से 5 अक्टूबर के बीच यह स्टडी की गई। इसमें तीन सर्दियां, सर्दियों से पहले के ट्रेंड, महामारी से पहले और महमारी के दौरान के ट्रेंड हैं। इस विश्लेषण में दिल्ली के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के 67 शहरों को शामिल किया गया है। सीएसई की अर्बन डाटा एनालिटिक लैब की प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी के अनुसार 2020-2021 की सर्दियों में गंभीर दिनों की संख्या में कमी आई थी और स्मॉग एपिसोड भी छोटे हुए थे। लेकिन हॉटस्पॉट के ट्रेंड इससे अलग रहे। इस साल स्मॉग अधिक गंभीर हो सकता है, क्योंकि अभी तक पराली जलाने के मामले कम हैं। चार सालों का सबसे साफ मॉनसून रेकॉर्ड बारिश की वजह से पिछले चार सालों का यह दिल्ली का सबसे साफ मॉनसून सीजन रहा। मॉनसून के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर महज 41 एमजीसीएम रहा। मॉनसून के तीन महीनों में 95 दिन पीएम 2.5 का स्तर तय मानकों से कम रहा। साफ दिनों की संख्या भी अधिक रही। 2018 से अब तक सालाना सुधार औसत 6 प्रतिशत का रहा। गर्मियों में बढ़ा था प्रदूषण 2020 में लॉकडाउन की वजह से गर्मियां साफ रही थी, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। गर्मियों के दौरान औसत पीएम 2.5 का स्तर 79 एमजीसीएम रहा और महज 51 दिन इसका स्तर तय मानकों से कम रहा। बल्कि पीएम 2.5 का स्तर इस साल 2019 के स्तर पर रहा, जबकि इस साल आंशिक गर्मियों में राजधानी में आंशिक लॉकडाउन था। अभी पराली का ज्यादा नहीं दिखा है असर इस साल 10 अक्टूबर के आसपास पराली ने राजधानी पर असर डालना शुरू कर दिया था। अभी तक पराली का पीक प्रदूषण 16 अक्टूबर को 14 प्रतिशत रहा है। इस साल पिछले साल की तुलना में अभी तक पराली जलाने के मामले आधे से भी कम आए हैं। हालांकि इसकी एक वजह बादल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सेटेलाइट इमेज में पराली कैप्चर नहीं हो पा रही है। हॉट स्पॉट में अधिक रहा पीएम 2.5 का स्तर 18 हॉट स्पॉट में से 11 में दिल्ली के औसत से पीएम 2.5 का स्तर अधिक रहा, लेकिन आनंद विहार और पंजाबी बाग की स्थिति 2021 के मॉनसून में पिछले मॉनसून की तुलना में काफी खराब रही। इस मॉनसून में कुछ उभरते हुए हॉट स्पॉट भी सामने आए हैं जिनमें भिवाड़ी (राजस्थान), मानेसर (हरियाणा) और फरीदाबाद सेक्टर-11 (हरियाणा) शामिल रहा। इनमें भी सबसे खराब हालात फरीदाबाद सेक्टर-11 के रहे।

प्रदूषण का बढ़ना चिंताजनक,सीएसई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नेशनल डेस्क- दिल्ली में इस बार पिछले तीन सालों में सबसे साफ हवा के साथ सर्दी शुरू हुई। क्योंकि मानसून अधिक देर तक सक्रिय रहा। लेकिन, इस साल गर्मी में प्रदूषण अधिक रहा। यह बात सीएसई द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सीएसई के विशेषज्ञ कहते हैं कि, इस बार सर्दी की शुरुआत में भले ही प्रदूषण ज्यादा नहीं है। लेकिन, नवंबर के पहले सप्ताह में पराली का धुआं बढ़ने से प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके रोकने के लिए यदि कारगर कदम नहीं उठाया गया तो पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में सीएसई ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 67 शहरों में फैले 156 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से डाटा लेकर जनवरी 2018 से लेकर अक्टूबर 2021 तक की वायु गुणवत्ता का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-21 में सर्दी के मौसम में 23 दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर या खतरनाक थी। Read More Stories: जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू, मैदानी इलाकों में भारी बारिश प्रदूषण का बढ़ना चिंताजनक वहीं इस साल मानसून के दौरान 96 दिन पीएम-2.5 का स्तर मानक के अनुरूप रहा। लेकिन, गर्मी के मौसम में प्रदूषण अधिक था। सीएसई की कार्यकारी निदेशक ने कहा कि, गर्मी के मौसम में प्रदूषण बढ़ना भी चिंताजनक है। वहीं सर्दी में प्रदूषण की स्थिति इस बार पर निर्भर करेगी कि उसे रोकने के लिए कितने त्वरित कदम उठाए गए। सीएसई के अनुसार, अक्टूबर और नवंबर के आसपास प्रदूषण में पराली की भूमिका 40 फीसद तक पहुंच जाती है।

दिल्ली-एनसीआर की हवा कब होगी दमघोंटू, सीएसई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

दिल्ली में इस बार पिछले तीन सालों में सबसे साफ हवा के साथ सर्दी शुरू हुई। क्योंकि मानसून अधिक देर तक सक्रिय रहा। लेकिन इस साल गर्मी में प्रदूषण अधिक रहा। यह बात सीएसई (सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सीएसई के विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार सर्दी की शुरुआत में भले ही प्रदूषण ज्यादा नहीं है लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह में पराली का धुआं बढ़ने से प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके रोकने के लिए यदि कारगर कदम नहीं उठाया गया तो पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा भी हो सकता है। एनसीआर में अब एक तिहाई हिस्सों में बांटकर चलेंगे भट्ठे, पहले वर्ष किसका नंबर आएगा, ड्रा से होगा फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फेर में उलझे एनसीआर के ईंट भट्ठा संचालकों की दिक्कते कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिग जैग के नाम पर लाखों रुपये ईंट भट्ठों पर खर्च किए गए तो फरवरी माह में फिर से पर्यावरण के नाम पर रोक लगा दी गई। अब नए निर्णय के अनुसार एनसीआर में सिर्फ एक तिहाई भट्ठे ही एक साल तक चलेंगे। ईंट भट्ठे कौन से चलेंगे, इसका फैसला भी ड्रा के द्वारा गठित कमेटी करेगी। यानि ईंट भट्ठे एनसीआर में दीवाली के बाद नहीं बल्कि ड्रा होने के बाद मार्च में चलाए जाएंगे। एनजीटी ने पर्यावरण के मध्यनजर प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने के साथ साथ प्रदूषण रहित गाइड लाइन एनसीआर क्षेत्र में जारी की हुई है। 3. झारखंड: रांची के तालाबों में मूर्ति विसर्जन के लिए अब स्थायी कुंड का निर्माण झारखंड की राजधानी रांची के तालाबों में मूर्ति विसर्जन के लिए अब स्थायी कुंड का निर्माण होगा. इसके लिए ऐसे जलाशयों को चिन्हित किया जाएगा जहां सालों से प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है. मूर्ति विसर्जन से पहले व मूर्ति विसर्जन के बाद पानी की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी. इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड अलग से समिति का गठन करेगा. ये समिति विसर्जन से जलाशयों को होने वाले नुकसान को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कचनार का पौधा लगाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक पौधा जरूर लगाते है. इसी कड़ी में आज उन्होंने कचनार का पौधा लगाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे से हमें प्राणवायु और औषधियों की प्राप्ति होती है. ये मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं. उन्होंने सबसे पौधे लगाने की अपील की है. भारत में कोविड-19 से एक दिन में 666 मरीजों की मौत, मृतकों की सख्यां पहुंची 4,53,708 पर कोरोना संक्रमण के एक दिन में 16,326 नए मामले आने से महामारी के कुल मामलों की संख्या 3,41,59,56 हो गयी है. एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 1,73,728 रह गयी है जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.51 प्रतिशत है. कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 98.16 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय 25 अक्टूबर को पटाखों के प्रतिबंध को लेकर करेंगे बैठक पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 अक्टूबर को पटाखों को लेकर पुलिस के साथ बैठक करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील कि है कि कहीं पर भी अवैध तरीके से पटाखों की खरीद-बिक्री हो रही हो तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें। पटाखों पर रोक है और प्रदूषण को रोकने में सभी को प्रयास करने होंगे। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपने हिस्से का प्रदूषण कम करने का आह्वान किया था। ब्रिटेन:ग्लासगो में होने जा रहे कॉप-26 सम्मेलन में पेरिस में किए गए पुराने वादे याद दिलाएगा भारत कॉप-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, मंत्रालय के अधिकारी व संबंधित अन्य टीमें हिस्सा लेंगी। पर्यावरण सचिव रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने सम्मेलन को लेकर बताया कि पेरिस सम्मेलन में क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर अहम वादा किया गया था, भारत उस पर ज्यादा कार्रवाई चाहता है। जम्मू-कश्मीर: मौसम की पहली बर्फबारी से खिल उठी घाटी, कई जगहों पर रास्ता किया बंद शनिवार को जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। घाटी के कई हिस्सों में बारिश से पूरा मौसम बदल गया। इसी के साथ गुलमर्ग और पहलगाम में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आईं तो दूसरी तरफ श्रीनगर में हल्की बारिश देखी गई। कश्मीर में बर्फबारी, यहां होगी भारी बारिश, जानें बिहार-झारखंड-दिल्‍ली में कब से पड़ेगी ठंड झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. बारिश थमने के साथ ही ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें, तो अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आयेगी. न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की और गिरावट हो सकती है. आकाश साफ रहने से दिन में धूप में गर्मी रहेगी, लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट आ सकती है. 26 अक्टूबर को कुहासा की संभावना है. सीरिया में जंगल में आग लगाने वाले 24 लोगों को फांसी, 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सीरिया में जंगल में आग लगाने के मामले में 24 लोगों को फांसी दे दी गई है और 11 लोगों को कठोर श्रम के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीरिया के पश्चिम क्षेत्र में पिछले साल जंगलों में आग लगाई गई थी। सीरियाई सरकार ने कहा कि इस मामले को आतंकवाद के रूप में लिया गया और उसी के मुताबिक दोषियों को सजा दी गई। सीरियाई सरकार का मानना है कि दोषियों की करतूत से न सिर्फ लोगों की मौत हुई, बल्कि सरकारी और निजी संपत्ति, खेत, जंगल, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा।

সিএসই সর্বশেষ প্রতিবেদন, দিল্লি-এনসিআরের বায়ু এই বছর সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে |

নতুন দিল্লি: সাধারণত বর্ষার পরে এবং অক্টোবর মাসে দিল্লির মানুষকে মারাত্মক বায়ু দূষণের সম্মুখীন হতে হয়। তবে এবারের পরিস্থিতি গত বছরের মতো খারাপ নয়। খারাপ বাতাস কিন্তু আগের চেয়ে ভালো অক্টোবর মাসে বাতাসের মান খারাপ হয়েছে। তবুও এটি মধ্যম এবং দরিদ্রের মধ্যে একটি গুণ রয়ে গেছে। যদিও গত বছরগুলিতে, দিল্লির বায়ু এই মাসে বায়ু গুণমান সূচকে খুব খারাপ অর্থাৎ খুব খারাপ স্তরে ছিল। দিল্লি এই বছর গত 4 বছরের সবচেয়ে পরিষ্কার বর্ষা মৌসুমও রেকর্ড করেছে। চলতি বছরে এ পর্যন্ত দিল্লির বাতাস 96 দিন ধরে শ্বাসপ্রশ্বাসে আছে। যেখানে PM PM 2.5 এর মাত্রা হয়েছে গড়ে 41। 2018 সালের তুলনায়, প্রতি বছর 6 শতাংশ হারে পরিষ্কার দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। দিল্লির কর্ণি সিং শুটিং রেঞ্জ এবং ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সেরা বায়ু রেকর্ড করা হয়েছিল। কর্ণী সিং রেঞ্জে পিএম 2.5 স্তর গড়ে 33 এ দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, জাতীয় স্টেডিয়ামের বায়ু স্তর 100 দিনের জন্য উন্নত হচ্ছে। এই মৌসুমেও দিল্লির আনন্দ বিহারের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। পরিষ্কার বাতাস সেখানে মাত্র 54 দিন থাকতে পারে। যেখানে দিল্লিতে পুরো বর্ষা মৌসুমের গড় ছিল 66 দিন। পাঞ্জাব বাগ দূষণের হট স্পটে পরিণত হয়েছে আনন্দ বিহার ছাড়াও পাঞ্জাবি বাগকে দিল্লির দূষণের হট স্পট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের মূল্যায়ন অনুযায়ী, ভালো বৃষ্টির কারণে এবার বায়ুর মাত্রা ঠিক আছে। যাইহোক, সিএসই বিশেষজ্ঞ অনুমিতা রায় চৌধুরী বিশ্বাস করেন যে শীতকালে দিল্লি এনসিআরের বাতাস কেমন হবে তা অনুমান করা যায় না। যদিও গত বছরের তুলনায় এ বছর দিল্লির গ্রীষ্ম একটু খারাপ হয়েছে। গত বছর সম্পূর্ণ লকডাউনের কারণে, গ্রীষ্মকালেও দিল্লির বায়ু দূষণ ভাল ছিল, কিন্তু এই বছর মানুষ লকডাউনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং সেই প্রভাব শেষ হয়েছিল। 2020 সালে, গ্রীষ্মে PM 2.5 এর গড় ছিল 79, যা 90 দিনের জন্য রয়ে গেছে। এই বছর মাত্র 51 দিন ছিল যখন এই গড় বজায় রাখা যায়। দিল্লির বাতাস নষ্ট করার জন্য খড়ের অবদান প্রতি বছর 10 অক্টোবর, দিল্লিতে ক্ষেতে খড় পোড়ার প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে। এ বছরও একই ঘটনা ঘটেছে। এখন পর্যন্ত, 16 অক্টোবরে খড়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। সরকারি অ্যাপ সাফারের তথ্য অনুযায়ী, ১ October অক্টোবর দিল্লির বাতাস নষ্ট করার জন্য খড়ের অবদান ছিল ১ percent শতাংশ। অক্টোবরের শেষ এবং নভেম্বরের শুরুতে, এই অবদান প্রতি বছর 40 শতাংশে যায়, যা দিল্লির পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে। এই দিনগুলি যখন দিল্লি এনসিআরের বন্ধ ঘরেও মানুষের শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে সেই খারাপ দিনগুলি আসন্ন। দিল্লি এনসিআরে PM 2.5 ছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড এবং ওজোন গ্যাসও প্রচুর দূষণের কারণ। খড়ের ধোঁয়া মানুষকে শ্বাসরোধ করে ২০২০ সালে, ১ অক্টোবর থেকে ২ 29 নভেম্বরের মধ্যে, খড়ের ধোঁয়া দিল্লির বায়ু দূষণে উপস্থিত দৈনিক পিএম 2.5 কণার 12 শতাংশ অবদান রাখে। যেখানে ২০১ 2019 সালে একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল .9. percent শতাংশ। 2018 সালে, প্রতিদিন 10.9 শতাংশ স্টাবল ধোঁয়া দিল্লির বাতাস নষ্ট করতে অবদান রেখেছিল। এটি লক্ষণীয় যে দিল্লির বাতাস নষ্ট করার জন্য খড়ের অবদান প্রতি বছর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আমরা গড়ের দিকে তাকাই, 2018 সালে দিল্লির গড় দূষণ প্রতিদিন 12 শতাংশ হারে বাড়ছিল, যেখানে 2020 সালে এটি 36 শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ গত বছর শীত মৌসুমে খড়ের কারণে দিল্লিতে দূষণ 36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গত বছরের শীত কেমন ছিল? গত বছরের দূষণ অন্যান্য বছরের তুলনায় কম ছিল। ২০২০-২১ শীতকালে, দিল্লি এনসিআরের বায়ু ২ days দিনের জন্য ২ or দিনের জন্য গুরুতর বা অত্যন্ত গুরুতর শ্রেণীতে ছিল। এটি 2019-20 সালে 25 দিন এবং 2018-19 সালে 34 দিন ছিল। এই সেই দিনগুলি যখন GRAP অর্থাৎ গ্রেডড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান দিল্লিতে বলবৎ থাকে। এবার দিল্লির ১ 14 টি স্থানকে দূষণের হট স্পট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জায়গাগুলির 50 শতাংশে, বায়ু গত বছরের তুলনায় ভাল হয়েছে। কিন্তু new টি নতুন জায়গা যুক্ত করা হয়েছে। রাজস্থানের ভিওয়াড়ি, হরিয়ানার মানেসার এবং ফরিদাবাদের সেক্টর 11 বায়ুর দিক থেকে নতুন দূষিত হট স্পট হয়ে উঠেছে। উজিরপুর ও সাহিবাবাদে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। শীতকালে তীব্র কুয়াশা ছড়িয়ে পড়তে পারে সিএসই (সিএসই লেটেস্ট রিপোর্ট) 1 জানুয়ারি 2018 থেকে 15 অক্টোবর 2021 পর্যন্ত PM 2.5 এর স্তরের উপর ভিত্তি করে এই মূল্যায়ন করেছে। এর জন্য, দেশের 67 টি শহরে স্থাপিত 156 পরিবেষ্টিত বায়ু মানের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের তথ্য দেখা গেছে। যাইহোক, রিপোর্ট অনুসারে, বৃষ্টির প্রভাব দেরিতে এসেছে, তাই এইবার ধোঁয়াশার প্রভাব অর্থাৎ দূষণ রোধ করা আগের বছরের তুলনায় খারাপ হতে পারে। এবার বৃষ্টির প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়েছে। তাই কুয়াশার পরিস্থিতি ছিল না। কিন্তু এবার তীব্র শীতের আগমনে বৃষ্টির প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে তীব্র শীতে গভীর কুয়াশা বিপজ্জনক ধোঁয়াশা তৈরি করতে পারে। এই বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। সরাসরি সম্প্রচার

দেরি করে যাচ্ছে বর্ষা, শীতের শুরুতেই তীব্র ধোঁয়াশার আশঙ্কা আবহবিদদের

1/6উত্তর ভারতে দেরিতে বর্ষা প্রত্যাহার। আর তার ফলে শীতের সময়ে তুঙ্গে পৌঁছতে পারে ধোঁয়াশা। এমনই আশঙ্কা আবহবিদদের। ফাইল ছবি : পিটিআই 2/6কেন? বৃষ্টি থেমে ক্ষেত শুকনো হলেই ফসলের অবশিষ্টাংশ, মূলত খড় জ্বালিয়ে দেন কৃষকরা। অন্যান্যবার আরও আগে বর্ষা যায়। অক্টোবরের শুরু থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত ক্ষেত সাফের কাজ চলে। ফলে শীতের কুয়াশা বৃদ্ধির কিছুটা আগেই খড় জ্বালিয়ে ক্ষেত সাফ হয়ে যায়। কিন্তু এবারে সেই কাজ করতে করতে শীত এসে যাবে। সেই সময়ে ধোঁয়া ও কুয়াশা মিলে মারাত্মক ধোঁয়াশা হতে পারে। ফাইল ছবি : শাকিব আলি/হিন্দুস্তান টাইমস (Sakib Ali/HT) 3/6সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের (CSE) নির্বাহী পরিচালক অনুমিতা রায়চৌধুরী বলেন, 'এই বছর প্রাক-শীত বাতাস তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার আছে। তীব্র এবং দীর্ঘায়িত বর্ষার প্রভাব এটি।' ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (HT_PRINT) 4/6তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে শীতের দূষণের পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। লকডাউন থাকা সত্ত্বেও ২০২১ সালে গ্রীষ্মে ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি জুড়ে শীতকালীন দূষণ উদ্বেগের বিষয়। শীতের দূষণ কত তাড়াতাড়ি এবং তীব্রভাবে আমাদের আঘাত করবে তা নির্ভর করবে সমগ্র অঞ্চলজুড়ে কাজের স্কেল এবং গতির উপর।' ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (HT_PRINT) 5/6'এই শীতে ধোঁয়াশা অনেক গুরুতর হতে পারে। এটি মোকাবিলা করার জন্য, এখনই পদক্ষেপ করতে হবে,' জানালেন সিএসইর আরবান ডেটা অ্যানালিটিক ল্যাবের প্রোগ্রাম ম্যানেজার আভিকাল সোমবংশী। ফাইল ছবি : হিন্দুস্তান টাইমস (HT_PRINT) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাধারণত, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর ফলে শীতের ধোঁয়াশার প্রথম ধাপের সূত্রপাত হয়। এতে বলা হয়েছে যে এই বছর খড়ের ধোঁয়া সর্বোচ্চ গত ১৬ অক্টোবর রেজিস্টার্ড হয়েছিল। সেই সময়ে দিল্লির দূষণের মাত্রার জন্য খড়ের আগুনের ধোঁয়াকে ১৪% দায়ী করা হয়েছিল। ফাইল ছবি : পিটিআই (PTI) 6/6প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাধারণত, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলিতে খড় পোড়ানোর ফলে শীতের ধোঁয়াশার প্রথম ধাপের সূত্রপাত হয়। এতে বলা হয়েছে যে এই বছর খড়ের ধোঁয়া সর্বোচ্চ গত ১৬ অক্টোবর রেজিস্টার্ড হয়েছিল। সেই সময়ে দিল্লির দূষণের মাত্রার জন্য খড়ের আগুনের ধোঁয়াকে ১৪% দায়ী করা হয়েছিল। ফাইল ছবি : পিটিআই (PTI)

India-UK Want To Lead A Global Solar Grid, What It Will Take

The countries will announce a global green grid to connect 140 countries through a solar-powered electricity network at the upcoming COP26. But geopolitics and costs might trip the grid. India's most ambitious renewables venture so far, a global solar grid linking 140 countries, will be announced at the forthcoming Conference of Parties (COP26) climate meet in Glasgow. The venture will be partnered by the United Kingdom. The project, titled Green Grids Initiative-One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG or OSOWOG), aims to harness solar energy wherever the sun is shining as the earth completes its 24-hour rotation around its axis, and transporting the electricity generated to areas that need it. The grid is to be developed in three phases. With India facing an energy crisis due to coal shortage, the focus has returned to the increased need for renewable energy resources. Regional grids are not a new idea: There is the Australia-Singapore energy sharing project; China's GEIDCO that aims to link Asia, Europe and Africa through an intercontinental grid by 2035 and Nord Pool, already functional, which connects Scandinavian countries. But OSOWOG will be the first attempt at creating a global solar energy network. The details of how this international solar grid will be set up and managed are likely to emerge after reports of the International Solar Alliance (ISA)-commissioned studies are out. The ISA is an alliance made up of 98 solar resource-rich countries aiming to share solar power with each other and the rest of the world. While energy experts agree with the initiative's premise and appreciate its scale, they question its feasibility. How will the initiative ensure consensus and high-level diplomacy between 140 countries? How will it establish the necessary multilateral institutional framework? What about the costs of laying high-voltage direct cables over long distances? IndiaSpend reached out to the Union Ministry of New and Renewable Energy for comments on these issues. This story will be updated when they do respond. The launch of GGI-OSOWOG will be against the backdrop of the ongoing global energy crisis caused by high energy demand and prices and shortage of gas and electricity. Global grid, with India at the centre Fossil fuels have a 60% share in India's total energy mix; non-fossil fuels contribute 37.9% and nuclear 1.7% (as on September 30). Among non-fossil fuels, hydro makes for 12% of the load while wind, solar and other renewable energy sources make up for 25.9% of the mix. India's domestic solar power capacity has increased by more than 11 times in five years from 2.6 GW in March 2014 to 30 GW in July 2019. Prime Minister Narendra Modi had, at the first assembly of the ISA in 2018, envisaged the creation of a transnational solar energy grid. OSOWOG too is an initiative of the alliance. The OSOWOG project works on the idea that solar energy can be sent across high-voltage direct cables across continents, even from under the ocean, to needy countries. It envisages India at the centre of the solar spectrum, flanked by two broad zones: the "Far East", including Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand and Cambodia, and the "Far West", covering the Middle East and Africa. In May 2021, the UK and India agreed to combine their green initiatives--the UK's green grid initiative or GGI that supports the agenda of a clean-powered future whose details will be announced at COP26, and OSOWOG, which has been pushing for global solar energy sharing at many international forums. The combined initiative is also a part of the India-UK 2030 roadmap for co-operation across various sectors and was discussed at the Energy for Growth Dialogue held virtually on October 8, 2021. The just-concluded fourth assembly of the ISA discussed the operationalisation of OSOWOG and held a technical session on it. Key subjects deliberated included a $1-trillion Solar Investment Roadmap for 2030, and approval of a 'Blended Financial Risk Mitigation Facility'. Bloomberg Philanthropies (BP), a New York-based charitable organisation, announced a partnership with ISA to mobilise the sum of $1 trillion. "Rigorous assessments and modelling have confirmed the initiative's technical and economic viability, building a strong business case," an ISA statement said, ahead of the assembly. "Its commercial feasibility has been further augmented by multilateral development banks such as [the] World Bank, which are helping create markets by driving down costs of solar power." Bloomberg also released a report titled 'Scaling up solar in ISA member countries'. It found that electricity demand is expected to triple in 75 less-developed ISA countries over the next three decades while the cost of utility-scale solar is expected to drop by almost 20% in the next five years. "These findings show that solar power is the most economically viable solution for adding new power generation capacity for more than half the world's population," BP said in a press release. Storage advantage The unique GGI-OSOWOG grid could address issues of storage, said R.K. Singh, the Union Minister for Power, New and Renewable Energy, while speaking at a two-day discussion on October 8 organised virtually by Wilton Park, the executive agency of the UK's Foreign, Commonwealth and Development Office. "Energy transition is hit by the roadblock of expensive storage. If there is one grid connecting the world, then that will reduce the requirement of storage… It does not look as far-fetched because we already have regional grids," said Singh. OSOWOG aims to link existing national and regional grids to each other in order to create multiple intra-continental grids and eventually a single inter-continental global grid connecting the world. Wilton Park underlined the advantages of the grid in a press release, especially on the issue of power storage, but pointed to the challenge of setting up transmission lines "crossing frontiers and time zones". At a two-day strategic discussion last week, Singh agreed that the task of setting up the mechanisms for global interconnection and grid management lies ahead. ISA's director general Ajay Mathur expressed hope that some of the first interconnection projects could be announced "in the coming months". Speaking at one of the sessions on October 18, Amit Jain, senior energy specialist at the World Bank, said a South Asia power pool would be one of the first pilot projects under the OSOWOG initiative. A draft cross-border trade of electricity should be finalised soon as it can become the blueprint for South Asia power pool, said Jain. Building consensus, tackling geopolitics Not all energy experts believe a global solar grid could work. It is a "super hypothetical, ideal scenario that may happen after 70 years", said Samrat Sengupta, programme director for climate change and energy at the Centre for Science and Environment. "This is the right approach but do we have land surface or earth surface (to set up solar panels) available to all countries, sufficient to meet their demand?" asked Sengupta. He pointed to the other issues that will need to be addressed--the variability of supply over the 24X7 cycle depending on time and season and the need for storage, even though it is reduced under the proposed model. Building political consensus between 140 countries could be a knotty affair, Sengupta pointed out, citing the example of southern Indian states. The southern grid, he pointed out, was the last to be connected to the national grid. "In a nation like India, it took us this long to connect all the regions of the country through a national grid and we are talking about 'one world, one grid' that involves international trade," said Sengupta. Some policy experts see OSOWOG as India's attempt at positioning itself as a world leader, a bid to outdo China's One Belt One Road initiative--the global infrastructure project involving 70 countries and international organisations--but emphasise the importance and difficulty of international institution building. Aditya Valiathan Pillai, associate fellow at Centre for Policy Research (CPR), is of the view that with renewables becoming the "new playground for geopolitics", OSOWOG will be positioned as an extension of India's foreign policy rather than its domestic energy policy. "They have a grand vision, which is good," said Pillai. "The question is, what sort of institutional framework underlies this massive vision? For any country to sign up for the global grid, they have to be comfortable in the institutional rules that are being proposed, they have to know that electricity will be supplied, that disputes will be resolved, that electricity would be sold at fair and transparent prices. If you are going to cede some authority or control to a supranational power, you have to be comfortable with it." Pillai pointed out that regional projects such Nord Pool are governed by sophisticated multilateral institutional systems whereas in South Asia, we have seen a regression of geopolitical institutions such as SAARC. "Institutions have sort of disappeared from view. That dimension of OSOWOG seems to be missing," Pillai said, suggesting that it would be a victory if we could just connect West, Southeast and South Asia. Pointing to the incomplete electrification of India even after seven decades of Independence, electricity policy expert at CPR, Ashwini Swain said, "We are talking about connecting so many countries globally but there have been many regional or intra-continental attempts in the past (not just for solar energy sharing but for a gas pipeline, for example) and nothing has worked out," he said. "For example, to connect to the West, India has to go through Pakistan or Afghanistan. How will India achieve that?" Cost of undersea cables may cancel out cheap solar advantage The operationalisation of OSOWOG was discussed at the ISA fourth Assembly, where US climate envoy Kerry called on countries to invest in grid infrastructure and storage. "Harnessing the full value of solar energy will require countries to invest in storage, in grid infrastructure and in flexibility in both demand and supply," Kerry said, "And to connect solar power with parts of the economy that don't currently use electricity, countries must invest in electric vehicles and clean fuels like hydrogen that can be produced using solar power." Swain of CPR estimated that it will take a few more years for solar energy to reach surplus levels anywhere in the world. "Also, transmission cost of electricity through cables under oceans or across continents is likely to be super expensive and the merit of cheap solar will be lost in that," he said.

AQI poor again after ‘good’ break, spiking ozone levels a worry too

Gurgaon: In less than 48 hours, the city’s air quality has nosedived to the “poor” category from “good” due to a combination of local emissions, meteorological factors and a high volume of particulate matter (PM). While fall in wind speed, from Tuesday’s 11 km/hour to 6 km/hour today, and dip in temperature slowed down dispersion, experts say lack of effective clampdown on industrial emissions and vehicle exhaust gasses has further led to an accumulation of pollutants. On Wednesday, the city’s Air Quality Index hovered at around 235 (poor) on a scale of 500, down from 81 (satisfactory) and 36 (good) recorded on October 19 and 18, respectively, according to the Central Pollution Control Board (CPCB). An analysis of data obtained from the city’s five air monitoring stations revealed that apart from PM 2.5 and PM 10, which are the most prominent contributors of pollution, there was a high presence of toxic pollutants like ozone, carbon monoxide (C0), nitrogen dioxide (NO2) and sulphur oxide (SOx). Between October 1 and 20, three of five stations had unsafe levels of ozone. On October 15 and 16, the concentration of ozone touched 124 ug/m3 and 224ug/m3, respectively, at Vikas Sadan -- the highest concentration recorded in the city this month so far, as per CPCB data. The Sector-51 station, meanwhile, recorded 160 ug/m3 and 203ug/m3 of ozone in the corresponding period, while at Manesar centre it touched 152ug/m3 and 170ug/m3 respectively on October 14 and 15. Experts have called the trend “alarming” as the prevalence of ground-level ozone indicates other pollutants, such as nitrogen oxide (NOx) and SOx, are also present in higher quantities. According to Aarti Khosla, director of Climate Trends, a climate research agency, a high presence of ozone in Gurgaon could be mainly linked with emissions from tailpipes. “A lot of ozone pollution is caused due to vehicular emissions. Breathing the gas has a documented impact on lung health causing short-term breathing problems as well as dangerous conditions, like chronic obstructive pulmonary disease due to long term exposure,” Khosla told TOI. Devising a traffic plan that moves people and not vehicles, allowing space for public transportation to build up, she said, were some long-term measures that could be adopted to bring ozone level down in a city like Gurgaon. “But let us not forget that ozone also comes from industrial sources like factories, chemical plants, power plants. Unless industrial emissions are not checked, it’s hard to get rid of ozone. The gas can travel long distances as well so all ozone present in an area might not have been generated there, thereby compounding the effect of ozone,” Khosla added. Currently, 266 industrial units are operational in Gurgaon. The sprawling city has nearly 1.1 million vehicles while more than 50,000 vehicles enter the city every day, according to the Regional Transport Office. According to experts, the concentration of ozone is directly proportional to NOx. “The chemical reacts with volatile organic compounds in the presence of sunlight to form ozone. So, the more the NOx, the more is the production of ozone. The major sources of CO2 and NOx are almost the same -- vehicular and industrial emissions,” Shubhansh Tiwari, a research associate at Amity Centre for Air Pollution Control, said. On October 12, the Vikas Sadan centre recorded NO2 at 110µg/m3, while it was at 125µg/m3 on October 17. The permissible standard for both NO2 and sulphur dioxide (SO2) is 80.00µg/m3. Garbage burning, experts said, was a dominant factor contributing to SO2, besides PM2.5 and PM10 concentrations. Besides, rampant use of diesel generators across housing societies, hospitals, malls, hotels, offices and industrial units, also significantly add to PM and NOx emissions. Road dust and dust from construction sites, too, spike PM2.5 concentrations. “Existing estimates on sources affecting Gurgaon’s air quality indicate that vehicles, industries, dust and stubble burning are the leading sources of winter PM 2.5 levels in the city. With wind expected to predominantly blow from the northwest direction of NCR on October 20 and 21, stubble burning in neighbouring states, in addition to emissions from local sources, is likely to deteriorate air quality in the city. The state government should roll out pre-emptive measures to target deeper emission cuts,” Tanushree Ganguly, programme lead at Council on Energy, Environment and Water (CEEW), told TOI. The Centre for Science and Environment (CSE), meanwhile, recommended the government should take active steps to curb vehicular emissions, increase electric mobility, scale up public transport and pedestrian infrastructure, deploy citywide parking management to curb the use of private vehicles, and aggressively control industrial emissions. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy), CSE, said, “Implementation of these norms can only reduce pollution levels in the air. Though there are several factors that contribute to the pollution of air quality, dust from construction sites in the region is a major contributor.” Meanwhile, CPCB has implemented Graded Response Action Plan (GRAP) measures under the “moderate” to “poor” range with immediate effect in National Capital Region (NCR) from October 18. On Wednesday, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) officials said that they were taking all required action to mitigate air pollution. “Our staff is vigilant of local pollution such as road dust, dust from construction sites and garbage burning instances,” Sandeep Singh, HSPCB regional officer, said.

Why Delhi air pollution remains a pressing problem despite govt's tall claims?

The different agencies that are responsible for implementing measures to mitigate air pollution hardly work on it throughout the year. With the onset of the winter season, polluted days are back in Delhi and the areas surrounding NCR. Winter pollution has become an annual affair that is discussed only when air pollution worsens in October. The different agencies that are responsible for implementing measures to mitigate the problem hardly work on it throughout the year. In the process of understanding the magnitude of the problem and the likely solutions to the perennial hardships of residents, India Today spoke to environmentalists to find out the possible ways to fight pollution in a better way. Many environmentalists are of the view that there is no dearth of policies; the problem lies in the lack of their implementation. India Today spoke to two prominent personalities working on the possible solutions to air pollution in the capital. Anumita Roychowdhary, executive director of research and advocacy at Centre for Science and Environment (CSE), and Anil Kumar, former director of Delhi’s Department of Environment, explained the issues and factors responsible for the unchecked rise of pollution in the National Capital and nearby areas in winter. COMMON AIR SET FROM PUNJAB TO GANGETIC PLAIN Experts are of the view that winter pollution mainly depends on meteorological conditions. These conditions start with the onset of winter in mid-October and continue till February. Hence, the region from Punjab to the Gangetic Plains of Uttar Pradesh and Bihar should be taken as an air set and agencies have to find a holistic solution for the area. A piecemeal approach won’t work much. LACK OF IMPLEMENTATION OF ANTI-POLLUTION MEASURES There are many policies to control pollution in the capital. But most of the policies are either poorly implemented or are not implemented at all. The surveillance system is mostly non-existent. Hence, violations go unchecked. Small offences that largely contribute to spreading pollutants, like garbage burning, leaf burning, dust control, etc, can be seen all across the capital and surrounding areas. POOR DUST CONTROL AND CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT Dust pollution is one of the major problems due to which Delhi chokes every year. Although the government claims to be strict on dust-control measures, small streets are still full of dust and mechanical sweeping is limited only to the main roads. Even sewage is openly left on the streets, which mixes with the loose dust and turns into sludge. This sludge is never removed from the neighbourhood streets and narrow lanes. Similarly, the construction waste and the dust produced from it are major problems and the government must find a way to have control over such problems. INDUSTRIAL POLLUTION A BIG WORRY Although the government claims that dirty fuel and coal has been completely banned in Delhi, senior environmentalists differ. They claim that in Delhi, industries are not limited to industrial areas. The industries are spread in the municipal areas as well. In the municipal areas, dirty fuel and coal are still used. They suggested that a system should be put in place so that such fuels can’t enter Delhi through the borders. GARBAGE AND BIOMASS BURNING Garbage burning is a major cause of pollution. Pollutants, such as PM2.5, are spread rapidly as a result of the burning. Frequent burning is seen at the landfill sites of Delhi, such as Ghazipur and Bhalswa. Stubble burning also contributes nearly 15% to seasonal pollution. Experts suggest that more focus should be on the rural areas where biomass burning is a common exercise during the winter months. POOR PUBLIC TRANSPORT AND ABSENCE OF LAST-MILE CONNECTIVITY Vehicular pollution is the largest contributor to Delhi’s pollution. The DTC bus fleet is going down every year and an increasing number of people are using cars to commute. The parking policy has not been rationalized for many years either. Experts suggest that parking charges should be costlier to discourage the use of personal transport. But for that, a robust public transport system should be made available first. The experts also suggested that the work-from-home culture should be promoted during winter so that fewer vehicles ply. NO AUDIT OF WASTE SEGREGATION AND SOLID WASTE MANAGEMENT Waste segregation to separate biodegradable and non-biodegradable wastes is still a non-starter in Delhi. Composting biodegradable waste can be a viable alternative to burning it. Even dust pollution can be controlled by implementing composting. A regular audit of waste management is necessary, but this has not been done so far by any of the agencies. LACK OF SYSTEMIC CHANGES THROUGHOUT THE YEAR The experts said that most of the steps are taken when the pollution months arrive. And even those measures are very few in comparison to the magnitude of the problem. Hence, systemic changes are required so that the anti-pollution mechanisms work throughout the year. LACK OF FUNDING OF MUNICIPAL BODIES Many of the steps to check pollution come under the domain of the municipal bodies, but these organisations are devoid of funds. Thus, they cannot spend much on pollution-control measures. The experts suggested that the municipal bodies and sanitation workers be provided facilities and funds to fight the battle against pollution better. DEVELOPING QUICK-RESPONSE SYSTEM Delhi and its surrounding areas have several agencies working to control pollution. But the multiplicity of agencies and lack of coordination result in a delayed response. The response system to check pollution should be quick and urgent to improve the results.

Annual pollution concentration in Delhi needs to be reduced by 58%: CSE

Annual concentration of pollution in Delhi still needs to be reduced by 58 per cent to meet the cleanliness standard, Anumita Roychowdhury, Executive Director (Research and Advocacy) at the Centre for Science and Environment (CSE), said on Wednesday. "Delhi still needs to reduce its annual particulate pollution by another 58 per cent to be able to meet the cleanliness standard. During winter, the pollution build up happens even more due to numerous factors, but you still need round-the-year action to bring down the overall pollution level in the city," Roychowdhury told IANS. "It is the scale of action and stringency of the enforcement which will be important during winter," she added. The pollution level in Delhi, which starts rising as the winter season approaches, is attributed to stubble burning in the neighbouring states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, while announcing a 10-point Winter Action Plan earlier this month, had said that before October 4, the levels of pollution in Delhi were under control. In the past few months, Delhi government has held several meetings and taken a slew of measures, mostly preventive, to tackle the pollution problem in the national capital. Some of these include installation of smog tower to clean the air in its 1 km radius, introducing 14-point anti-dust guidelines to control pollution from construction and demolition sites, launching the Green Delhi App and Green War Room to identify pollution hotspots and setting up teams for monitoring the pollution emitting activities in the capital. On the steps taken by Delhi government, Roychowdhury said, "Short-term measures need not to be more stringent and more comprehensive to be able to control the smog episode. Having said that, we still need much deeper action around the year to bring down the overall pollution level in the city, so that pollution trapping can be prevented during winter. While Delhi government has touched upon several issues, a key focus area has to be complete prevention of waste burning. It is not enough to say that we will penalise the violators. "Some of the critical areas of intervention are to see that all the municipalities in Delhi develop proper infrastructure for waste segregation and composting. Delhi government needs to ensure that there is no entry of dirty fuel in any industrial unit, along with a more robust strategy to reduce vehicle numbers on the road. And for all of this to happen, we require both systematic changes and many short-term enforcements."

Annual pollution concentration in Delhi needs to be reduced by 58%: CSE

Annual concentration of pollution in Delhi still needs to be reduced by 58 per cent to meet the cleanliness standard, Anumita Roychowdhury, Executive Director (Research and Advocacy) at the Centre for Science and Environment (CSE), said on Wednesday. "Delhi still needs to reduce its annual particulate pollution by another 58 per cent to be able to meet the cleanliness standard. During winter, the pollution build up happens even more due to numerous factors, but you still need round-the-year action to bring down the overall pollution level in the city," Roychowdhury told IANS. "It is the scale of action and stringency of the enforcement which will be important during winter," she added. The pollution level in Delhi, which starts rising as the winter season approaches, is attributed to stubble burning in the neighbouring states of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, while announcing a 10-point Winter Action Plan earlier this month, had said that before October 4, the levels of pollution in Delhi were under control. In the past few months, Delhi government has held several meetings and taken a slew of measures, mostly preventive, to tackle the pollution problem in the national capital. Some of these include installation of smog tower to clean the air in its 1 km radius, introducing 14-point anti-dust guidelines to control pollution from construction and demolition sites, launching the Green Delhi App and Green War Room to identify pollution hotspots and setting up teams for monitoring the pollution emitting activities in the capital. On the steps taken by Delhi government, Roychowdhury said, "Short-term measures need not to be more stringent and more comprehensive to be able to control the smog episode. Having said that, we still need much deeper action around the year to bring down the overall pollution level in the city, so that pollution trapping can be prevented during winter. While Delhi government has touched upon several issues, a key focus area has to be complete prevention of waste burning. It is not enough to say that we will penalise the violators. "Some of the critical areas of intervention are to see that all the municipalities in Delhi develop proper infrastructure for waste segregation and composting. Delhi government needs to ensure that there is no entry of dirty fuel in any industrial unit, along with a more robust strategy to reduce vehicle numbers on the road. And for all of this to happen, we require both systematic changes and many short-term enforcements."

COVID-19 ने 21 महीने में बदल दी दुनिया, मगर याद रखने होंगे यह सबक

नई दिल्ली [सुनीता नारायण]। बीते 21 महीने से कोरोना विषाणु हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से पैदा हुए इस संकट की घड़ी में हमें सत्ता से सच कहने में सक्षम होने की जरूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विषाणु एक जगह से दूसरी जगह उछाल लगाने वाली प्रजाति है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह विषाणु एक वन्य जीव से निकलकर आया, संभवत: एक चमगादड़ से मनुष्यों में यह पहुंचा हो। आज मानव और प्रकृति के बीच का रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। जंगल में बसावट से लेकर खाद्य उद्योगों के निर्माण तक प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता त्रासदी को बढ़ाने वाला है। यह जोखिम भरा रिश्ता उन सभी दीवारों को गिरा रहा है, जिसमें मानव और विषाणुओं के बीच एक उचित दूरी कायम थी। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीवों से मनुष्यों में पहुंचने वाली बीमारियां यहीं ठहरने वाली हैं और हमें इसके कारणोंं को बेहतर तरीके से समझना होगा। कोरोना विषाणु के कारण उपजी व्यक्तिगत त्रासदियों और दर्द को हमें नहीं भूलना चाहिए। यह भारी मानवीय पीड़ा का दौर रहा है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं, जिन्होंने अपने किसी करीबी और प्रिय को महामारी में हमेशा के लिए खो दिया है या फिर वह मृत्यु के द्वार को छूकर वापस लौटे हैं। उस बदहवास वक्त में डराने वाली स्मृतियों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में मजबूती के लिए निवेश करना चाहिए। बीमारी का प्रबंधन करने के लिए हमारे निगरानी की प्रणाली को बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। बीमारियों से बचाव के लिए यह स्पष्ट है कि सेहत के लिए जरूरी स्वच्छ पानी, स्वच्छता, वायु प्रदूषण नियंत्रण पर काम करना होगा। कुपोषण और मोटापे की समस्या के लिए पौष्टिक भोजन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें उन श्रमिकों के चेहरों को नहीं भूलना चाहिए जो चले गए क्योंकि हमने उनसे मुंह फेर लिया था। उनकी आजीविका ढह गई, उनके पास अपना कहने के लिए कोई घर नहीं था। वे मीलों तक चले और यहां तक कि रेल की पटरियों पर थक-हार कर लेट गए और अंतत: मर भी गए। इन अदृश्य लोगों की दुर्दशा हमारी संयुक्त स्मृति में जरूर दहकनी चाहिए-ताकि उनकी स्थिति मंए सुधार हो। यह सच है कि सिंगापुर से लेकर दिल्ली तक हमारे शहरों में श्रम सस्ता है और हमें काम और उत्पादन की मरम्मत करने की जरूरत है ताकि लागत का भुगतान किया जा सके। इसके लिए आवास और बुनियादी ढांचे और सभी के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों में निवेश की जरूरत है। इससे कारोबार करने की लागत बढ़ेगी हालांकि यह भविष्य के लिए काफी अहम है। उन क्षेत्रों में आजीविका और मजबूती के लिए भी निवेश की आवश्यकता है जहां से प्रवास शुरू होता है। हम जलवायु परिवर्तन के जोखिम भरे समय में रहते हैं जब चरम मौसम की घटनाएं जीवन को पंगु बना रही हैं। इसका मतलब यह होगा कि विकास योजनाओं की सामान्य गति और पैमाने को जारी रखने के अलावा और भी कुछ करना होगा। इसका मतलब होगा प्रकृति और पारिस्थितिकी सुरक्षा में भारी निवेश करना जो कि नौकरियों का निर्माण करेगी और जिससे आर्थिक सुरक्षा भी होगी। हमें दुनिया के सबसे गरीब लोगों पर महामारी के असमान प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए। इस बीमारी से उनकी जान चली गई है और उनकी आजीविका चली गई है। इस विषाणु वर्ष ने देशों को कई बरस पीछे ढकेल दिया है। इसने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए वर्षों के विकास कार्यों को मिटा दिया है। इसने हमारी दुनिया में गरीबी को इस कदर बढ़ाया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमें एक बंद अर्थव्यवस्था में प्रदूषण कम होने के कारण महसूस की गई स्वच्छ हवा की गंध और साफ नीले आसमान के नजारे को नहीं भूलना चाहिए। उसी दौरान ट्रैफिक का शोर कम होने पर पक्षियों की चहचहाहट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने हमारी दुनिया में अपने स्थान को दोबारा हासिल करने और खुद को नवीन करने के लिए मौन का एक क्षण लिया। इसने हमें संकट के क्षणों में भी खुशी दी। हमें उस मानव विज्ञानी उद्यम को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें एक वर्ष के भीतर टीके उपलब्ध कराए, लेकिन जब हम इस उपलब्धि का जश्न मनाते हैं, तब भी हमें त्रासदियों की निरंतर उस प्रहसन को नहीं भूलना चाहिए जहां विषाणु और उसके स्वरूप दुनिया में टीकाकरण की दर से आगे निकल रहे हैं, जो हमें एक असुरक्षा के ख्याल में छोड़ते हैं। ह कोविड-19 की घात लगाए हुए दुनिया में एक सिर्फ नारा भर नहीं है। सभी को सुरक्षित बनाने के नारे में हमारा स्पष्ट स्वार्थ निहित है कि टीके जितनी जल्दी हो सके दुनिया के सबसे गरीब और दूरदराज हिस्सों में पहुंच जाएं। इसके बावजूद हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे हमें अपनी मूलभूत और घातक कमजोरी के बारे में कुछ सबक सीखना चाहिए कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अमीरों द्वारा संचालित है और अमीरों के लिए है। कोविड-19 विकास के हमारे दोषपूर्ण माडल से बदला ले रहा है। अंत में, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 ने हमारी दुनिया को आईना दिखाया है। इसने हमें दुख, आशा और प्रार्थना में भी साथ खड़ा किया है। हमें वापस बेहतर, हरित और अधिक समावेशी विश्व के निर्माण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। हम पहले कभी न देखे गए व्यवधान के इस समय में जी रहे हैं। यह नवीनीकरण और नव-अभियांत्रिकी के लिए वह समय है जैसा पहले कभी नहीं था, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। (लेखिका प्रख्यात पर्यावरणविद् हैं)

By 2030, early warnings on floods and droughts to be available for all: WMO

This post is based on the article “By 2030, early warnings on floods and droughts to be available for all: WMO” published in “Down to Earth” on 20th October 2021. What is the news? At the ongoing World Meteorological Congress, World Meteorological Congress has endorsed the ‘Water Declaration’, wherein early warnings about floods and droughts will be available for people everywhere on the planet by 2030. The Congress also endorsed the Water and Climate Coalition for promoting sharing and access to integrated hydrological, cryosphere, meteorological and climate information. What is the significance of such a declaration? The formation of the Coalition is significant at a time when just 40% of countries globally have operational early flood and drought warning systems. The endorsements at the Congress are significant as more than half of the world’s population will be living under water-stressed conditions by 2030, according to the WMO, and will be more vulnerable to water-related disasters especially cyclones, floods. Also, some 60% of WMO member countries lack hydrological monitoring capabilities, according to the organisation. Globally, more than three billion people have no quality management system for their water-related data in place. This means close to half of the world’s population is at risk due to a lack of information on the state of their water resources including rivers, lakes, groundwater, according to the most recent UN estimates. What are the expected benefits? Some 107 countries are not on track to have sustainably managed water resources. Water and Climate Coalition aimed at accelerating the progress of water-related United Nations Sustainable Development Goals, especially SDG-6 (water and sanitation for all). The coalition is thus, aims to boost resilient water adaptation to climate change as well as demographic and socio-economic development for the future. Also, it will contribute to the new Sustainability Strategy for strengthening the Flash Flood Guidance System with Global Coverage (FFGS/WGC) approved at the World Meteorological Congress.