Beijing Air Pollution: कैसे बीजिंग ने जीत ली हवा की जंग, भारत के लिए क्या हैं सबक?
Beijing Air Pollution: बीजिंग, जो कभी दुनिया की 'धुंध की राजधानी' कहलाता था, आज साफ हवा का एक चमकता उदाहरण…
Beijing Air Pollution: बीजिंग, जो कभी दुनिया की 'धुंध की राजधानी' कहलाता था, आज साफ हवा का एक चमकता उदाहरण…
एक समय दुनिया की ‘स्मॉग कैपिटल’ कहलाने वाला बीजिंग आज वायु प्रदूषण पर होने वाले शोध-पत्रों में उदाहरण के तौर पर उद्धृत किया जा रहा है। चीन ने यह बदलाव कैसे किया और उससे भारत क्या सीख सकता है, इस पर भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग (Yu Jing) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सिलसिलेवार पोस्ट के ज़रिये रोशनी डाली है। यू जिंग ने लिखा है कि तेज़ शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण की चुनौती चीन और भारत, दोनों के लिए समान रही है। लेकिन बीते एक दशक में चीन ने जिस निरंतरता और कठोरता से कदम उठाए, उसके नतीजे साफ़ दिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। वर्ष 2013 में बीजिंग में PM 2.5 का वार्षिक औसत 101.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2024 में घटकर 30.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया। उन्होंने बताया कि इस सुधार के पीछे परिवहन और उद्योग, इन दो बड़े मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई रही। परिवहन क्षेत्र में चीन ने अल्ट्रा-सख्त उत्सर्जन मानक अपनाए, जैसे ‘चाइना 6NI’, जो यूरो-6 के बराबर है। इसके तहत पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़कों से हटाया गया। निजी कारों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी, ऑड-ईवन और सप्ताह-दिवस आधारित ड्राइविंग नियम लागू किए गए। साथ ही, दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो और बस नेटवर्क में से एक खड़ा किया गया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेज़ी से बढ़ावा दिया गया। साथ ही बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्तर पर उत्सर्जन घटाने की रणनीति बनाई गई। उद्योगों के मामले में कदम और भी कठोर थे। 3,000 से ज़्यादा भारी उद्योगों को बंद या शहर से बाहर स्थानांतरित किया गया। चीन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक शौगांग (Shougang) को हटाने से ही सांस में जाने वाले कणों में 20% तक कमी आई। खाली हुई औद्योगिक ज़मीनों को पार्क, व्यावसायिक केंद्र, सांस्कृतिक और तकनीकी हब में बदला गया। यही नहीं, स्टील कंपनी शौगांग का पुराना परिसर 2022 के विंटर ओलंपिक्स का स्थल बना। देखा जाये तो भारत के विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ऐसे उपाय भारत में भी चर्चा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फर्क पैमाने और राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनूमिता रॉय चौधरी के अनुसार, चीन में कार्रवाई सिर्फ बीजिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि 26 शहरों और कस्बों में एक साथ हुई। वहां कोयले से केवल उद्योगों में ही नहीं, बल्कि घरेलू उपयोग में भी बड़े पैमाने पर छुटकारा पाया गया। वहीं एनवायरोकैटेलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया का कहना है कि भारत में BS-6 जैसे मानक मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की राजनीतिक इच्छा कमजोर रही है। औद्योगिक प्रदूषण पर वह मानते हैं कि उद्योगों को पूरी तरह हटाना मुश्किल है, लेकिन बेहतर साझा प्रदूषण नियंत्रण ढांचे और सख्त निगरानी से स्थिति बदली जा सकती है। देखा जाये तो बीजिंग की कहानी दरअसल हवा की नहीं, इरादों की कहानी है। यह साबित करती है कि वायु प्रदूषण कोई ‘भाग्य’ नहीं, बल्कि नीति और प्राथमिकताओं का परिणाम है। सवाल तकनीक का नहीं, टालमटोल का है। भारत में हर सर्दी के साथ प्रदूषण आता है और हर सर्दी के साथ आपातकालीन उपायों का नाटक भी। कभी ऑड-ईवन, कभी स्कूल बंद, कभी निर्माण पर अस्थायी रोक और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। यह इलाज नहीं, सिर्फ दर्द निवारक गोली है। जबकि बीजिंग ने इसके उलट किया यानि बीमारी की जड़ पर वार किया। भारत में हम अक्सर आजीविका बनाम पर्यावरण की बहस में फंस जाते हैं। लेकिन बीजिंग दिखाता है कि सही नियोजन से दोनों साथ चल सकते हैं। बीजिंग ने यह साबित कर दिया है कि अगर सत्ता सचमुच साफ हवा को प्राथमिकता बना ले, तो स्मॉग इतिहास बन सकता है। अब बारी हमारी है, क्या हम हर साल धुंध को नियति मानते रहेंगे, या एक दिन उसे फुटनोट बना देंगे? फिलहाल आज के हालात को देखें तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 358 दर्ज किया गया।
A 2024 report by the Centre for Science and Environment, a Delhi-based think tank, found that 64 per cent of funds under the programme went towards reducing dust and only 12 per cent to reducing pollution from vehicles and less than 1 per cent to bringing down industrial air pollution. Recent remarks about pollution from two Indian officials have increased frustration among residents who say policymakers are unwilling to acknowledge the severity of India’s air quality crisis. When Environment Minister Bhupender Yadav told parliament earlier this month that India’s capital, New Delhi, has seen 200 days with good air quality readings, pollution experts and opposition leaders said he chose a figure that overlooked the worst pollution months. A week later, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said the air quality index, a measure of air pollution, was similar to a temperature reading and could be dealt with by spraying water. Crowds jeered her at a subsequent public event, shouting “AQI” in reference to the city’s poor air quality readings. Gupta had also approved a controversial cloud seeding programme earlier this year, saying it could produce rain that would lower pollution – despite a lack of evidence that the approach would work. Residents in Delhi and surrounding areas engulfed in toxic smog over the last few months said these are just the latest examples of officials denying the severity of air quality problems. “Instead of doing cloud seeding, I hope the government will wake up and take some real action,” said Anita, a 73-year-old Delhi resident, who goes by only one name. “It’s a shame.” Environmentalists and data experts said India’s air quality measurement standards are looser than in countries such as the United States, so moderate readings often mask dangerous pollution levels. India’s government air quality standards are also less stringent than World Health Organization guidelines. Experts said these gaps can erode public trust, even as few residents fully grasp how harmful polluted air is.
Every winter, the return of low wind speeds and temperature inversions in Delhi National Capital Region (NCR) reignites the familiar debate on deteriorating air quality. From 2018 to 2024, Delhi recorded poor to severe average monthly air quality on the Air Quality Index (AQI) scale every month between October and February except one. This winter is no exception: as of mid-November, Delhi ranked among the most polluted major cities according to IQAir. However, recent evidence suggests that Delhi’s air pollution crisis is no longer confined to the winter months. Public and policy attention during the colder season typically focuses on the high levels of particulate matter (PM)—microscopic particles of dust, soot, and smoke that penetrate into the lungs. However, another key transport pollutant has been in the news lately, as nitrogen dioxide (NO2) levels in Delhi have surged to three times the national safe limit and almost ten times the stricter World Health Organization guideline in several areas in November. Similar situation prevailed in the preceding years including 2023 and 2024 and the Ministry of Health and Welfare noted that higher NO2 levels in Delhi were associated with increased emergency health visits. NO2 is part of a group of gases known as nitrogen oxides (NOx) that also includes nitric oxide (NO), another major air pollutant from vehicles. NO readily transforms into harmful NO2 in the air, and this NO2 also plays a key role in the formation of ground-level ozone—a secondary pollutant that is harmful to human health and the environment (unlike stratospheric ozone, which forms the protective ozone layer). Recent data from the Central Pollution Control Board (CPCB)’s submission to the National Green Tribunal (NGT) have highlighted a concerning rise in ozone pollution across Delhi NCR. Following a Centre for Science and Environment report, CPCB’s analysis of data from multiple monitoring stations revealed that Delhi NCR recorded the highest exceedances of ozone concentrations among Indian regions in 2023. Based on a 2% exceedance threshold—meaning ozone levels are above the limit for more than 2% of monitored hours—exceedances were observed at 25 of 57 locations in 2023, assessed on an 8-hour average. The situation has worsened in summer months: based on a 1-hour average, 2% exceedances were recorded at 21 locations in 2024, up from 6 locations in 2023. CPCB links this rise in ground-level ozone to complex reactions between NOx (produced by transport, power generation, industry, and other sources) and volatile organic compounds—processes that intensify in heat and sunlight, making ozone pollution a particular concern during the summer. It is worth highlighting, however, that NOx is a precursor to not just ground-level ozone but also to secondary PM—one of the multiple sources of pollution contributing to Delhi’s wintertime smog. Short-term or reactive interventions, such as bans on firecrackers, AQI-based graded response action plan measures, or even cloud seeding, can only offer momentary relief. It is time to shift focus toward long-term, structural solutions that address emissions at their root. A 2024 remote sensing study by The Real Urban Emissions (TRUE) Initiative and the International Council on Clean Transportation (ICCT) demonstrated that India’s leapfrog from BS IV to BS VI emission norms delivered substantial real-world emission reductions. For example, average NOx and PM emissions from private cars fell by around 77% and 89%, respectively. Yet the study also identified high real-world NOx emissions among commercial fleets, even in BS VI taxis and light goods vehicles, which emitted 2.4 and 5.0 times more NOx, respectively, than private cars. While the shift to compressed natural gas (CNG) for commercial vehicles has helped reduce PM emissions, CNG commercial fleets still exhibited high real-world NOx emissions. Such gaps may stem from poor maintenance, degraded aftertreatment systems, and sustained high-load operation, among other factors. Identifying high-emitting vehicles using tools like remote sensing and taking corrective action through inspection, repair, or targeted enforcement will be crucial for addressing pollution from vehicles currently on the road. While strengthening compliance and enforcement remains critical, vehicular emissions control must shift to tackling the tailpipe pollutants through forward-looking policy design. The next step will be to advance to zero-exhaust emissions transport like electric vehicles (EVs), especially in Delhi NCR where pollution levels demand faster and deeper action than anywhere else in the country. Delhi has a progressive EV policy that has primarily relied on demand-side incentives for EV buyers and charging providers, helping EVs reach about 11% of new vehicle registrations in 2024 and around 14% as of October 2025. However, this remains well below the initial policy target of 25% of all new registrations by 2024. While fiscal incentives have been effective, scaling them up to induce mass-market adoption would require substantial financial resources. In this context, supply-side regulations, which focus on manufacturers rather than consumers, can deliver emissions reductions and help spur India’s EV manufacturing industry—all at a low cost to government. Supply-side regulations work by shaping what manufacturers produce, ensuring cleaner technologies reach the market. A recent ICCT publication examined how one kind of supply-side regulation—zero-exhaust emission vehicle (ZEV) sales requirements—can accelerate the transition to ZEVs in India. ZEV sales requirements require manufacturers to sell a rising share of zero-exhaust emission vehicles each year, encouraging investment and providing a predictable environment for developing supply chains. Monitoring compliance with ZEV mandates is also administratively simple: regulators only need to track the number of ZEVs sold each year rather than assess complex technical parameters for every vehicle as required by other types of regulations. This simplicity makes such frameworks particularly attractive for state-level or regional authorities, especially in Delhi NCR. Globally, ZEV sales requirements have also sustained ZEV market growth in markets where vehicle purchase incentives have been reduced or ended, as evidenced by data from regions like California, China, Germany, and the United Kingdom. Measures like these are not just beneficial for air quality but also for consumers, promoting continued investments in charging infrastructure and the development of more diverse and affordable model offerings. Delhi NCR needs to shift from reactive, seasonal measures to a forward-looking, data-driven strategy to reduce transport emissions. Introducing ZEV sales requirements would be one way to build on that momentum. As winter gets underway again, the question should not be how to withstand the next few months of hazardous air—but how to break a cycle that now threatens public health year-round.
Union environment ministry has informed NGT that it will constitute a four-member expert panel to study ground-level ozone pollution, mitigation strategies and associated health impacts. The ministry stated that the terms of reference have been finalised. The move follows NGT taking suo motu cognisance of a TOI report titled "Oh-zone! Why this prominent pollutant in Delhi air is becoming a cause for concern," published in April last year. TOI reported that in Aug, NGT directed the ministry of environment, forest and climate change (MoEF&CC) to frame terms of reference for a proposed expert committee to study the alarming rise in ground-level ozone concentration in the capital. In a report dated Dec 16, MoEF&CC stated it finalised the terms of reference in consultation with Central Pollution Control Board and a fresh report will be prepared by the panel. "In compliance with the aforesaid directions, the answering respondent, in consultation with the CPCB, has prepared the proposed ToR for the expert committee along with the suggested list of experts/institutions," it said. The report also mentioned that the panel will examine CPCB's latest ozone report dated Dec 20, which contains updated data on ozone concentrations and its precursors in Delhi. It will define the scope of the study and assess the tentative cost before submitting its report within two months. The panel is set to include Mukesh Sharma of IIT Kanpur, KV George from CSIR-NEERI, Dilip Ganguly from IIT Delhi and Vijay Soni from IMD. According to Centre for Science and Environment (CSE), unlike primary pollutants (emitted directly from sources), ozone is not emitted directly from any source. It forms through intricate chemical reactions involving nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (VOCs) and carbon monoxide — pollutants released by vehicles, power plants, factories and other combustion sources. In the presence of sunlight, these substances undergo a series of cyclic reactions that result in the formation of ozone near the ground. VOCs also have natural sources, such as vegetation, adding to the complexity, said CSE. In a report dated Jan 20, CPCB stated it analysed 178 monitoring stations across 10 cities, including 57 in Delhi-NCR, and found that the number of stations surpassing the safe standard of ozone levels increased in the summer of 2024 (April to July) compared to the corresponding period in 2023.
The abandonment of the India–South Africa T20 match amid thick smog on Wednesday has once again thrown a harsh spotlight on the worsening air pollution gripping large parts of north India, with real-time data and new studies pointing to a deeply entrenched winter pollution problem driven largely by local sources. On the day of the match, air quality across several north Indian cities remained firmly in the 'poor' to 'very poor' category. On Thursday noon, in Lucknow, the city-level Air Quality Index (AQI) stood at 201, categorised as 'poor', according to official monitoring data. Station-level readings revealed sharp spatial variation, with AQI touching 297 at Talkatora Industrial Area and 292 at Kendriya Vidyalaya, while relatively greener pockets like Kukrail Picnic Spot recorded lower but still elevated levels around 95. Health advisories warned that prolonged exposure at these levels could cause breathing discomfort for most people, even those without underlying respiratory illness. The conditions on the ground continue to mirror the smog blanket that ultimately forced the T20 match to be called off, raising concerns about athlete safety and spectator exposure. Toxic cocktail; old excuses don't wash anymore Environmental experts say the episode is emblematic of a larger structural crisis. A recent early-winter assessment by the Centre for Science and Environment (CSE) has found that pollution levels across Delhi-NCR and increasingly in neighbouring cities have risen to dangerously high levels, despite lower farm fire contributions this season. "Delhi and NCR cannot hide behind the smokescreen of farm fires anymore," said Anumita Roychowdhury, Executive Director at CSE. "Even with a much lower contribution from stubble burning, air quality has turned very poor to severe, clearly exposing the dominance of local sources such as vehicles, industry and combustion." The CSE analysis highlights what it calls a "toxic cocktail" of pollutants during early winter, a synchronised rise in PM2.5, nitrogen dioxide (NO₂) and carbon monoxide (CO), especially during morning and evening traffic peaks. While PM2.5 remains the main driver of AQI spikes, toxic gases linked to vehicular emissions are increasingly reinforcing particulate pollution under shallow winter boundary layers. "What is worrying is that pollution control responses continue to focus disproportionately on dust control, while action on vehicles, waste burning and solid fuels remains weak," Roychowdhury added.
A 2024 report by the Centre for Science and Environment, a New Delhi-based think tank, found that 64% of funds under the program went toward reducing dust and only 12% to reducing pollution from vehicles and less than 1% to bringing down industrial air pollution.
Loyalty points are no longer just window dressing at the checkout. In a move that pushes rewards out of the shopping bag and into the fast lane, Fabindia has teamed up with Mahindra Electric Origin SUVs to let Fabfamily members book premium electric SUVs using loyalty currency alone. Under the partnership, customers can secure bookings for Mahindra’s Electric Origin models, the BE 6 and the XEV 9e, by redeeming just 1,000 Fabcoins. Those points translate into a booking value of Rs 21,000, turning everyday purchases into a gateway to electric mobility rather than another percentage off the bill. The collaboration brings together two Indian brands that have long positioned sustainability at the heart of their businesses. This time, the focus is not on limited period discounts but on stretching the idea of loyalty into real world utility, where points can unlock high value experiences and products. For Fabfamily members, the offer also introduces flexibility. Customers can lock in an eSUV booking with as few as 400 Fabcoins and complete the balance over time. Once the 1,000 Fabcoin threshold is reached, the booking is automatically processed, removing the pressure of a one shot redemption. Fabfamily itself has been steadily evolving into a broader lifestyle ecosystem. Members earn up to 10 percent back in Fabcoins on Fabindia purchases, with additional multipliers through brand partnerships that offer redemptions of up to 30 times value. The programme also allows Fabcoins to be donated to organisations such as WWF India and the Centre for Science and Environment, adding a cause led layer to spending habits. Beyond points, the programme includes concierge services under FabONE and a gentler tier migration system that limits downgrades, making status retention less punitive than traditional loyalty structures. The Mahindra Electric Origin SUV reward goes live on 19 December 2025. More than a festive hook, the tie up signals a shift in how loyalty programmes are being reimagined, moving from transactional perks to high impact rewards that blend lifestyle, sustainability and mobility into a single proposition.
Fabindia has announced a partnership with Mahindra Electric Origin SUVs that enables its loyalty program members to book electric vehicles using accumulated reward currency. The initiative represents a novel application of retail loyalty programs in India's automotive sector. Under the arrangement, Fabfamily members can book Mahindra's BE 6 or XEV 9e electric SUVs by redeeming 1,000 Fabcoins, which the company values at ₹21,000 for booking purposes. This creates a 21-times multiplier on the standard coin value. Fabindia members typically earn up to 10 percent back in Fabcoins on purchases from the retailer. The program introduces a phased booking option where customers can secure a reservation with 400 Fabcoins and accumulate the remaining balance over time. Once members reach the 1,000-coin threshold, the booking is automatically processed. William Nanda Bissell, Managing Director of Fabindia, described the partnership as demonstrating how loyalty programs can deliver value beyond traditional discounts. He characterized the offering as promoting conscious consumption and sustainable mobility while empowering customers. Nalinikanth Gollagunta, CEO of Mahindra's Automotive Division, stated that the collaboration reflects both companies' focus on integrating mobility solutions into customer lifestyles. He indicated the partnership aims to make electric SUV ownership more accessible. The Fabfamily loyalty program extends beyond retail transactions, incorporating partnerships with hospitality brands like The Oberoi Hotels & Resorts and Indian Accent restaurant, where coins can be redeemed at up to 30-times value. Members can also contribute Fabcoins to environmental organizations including WWF-India and the Centre for Science & Environment.
In TOI's report entitled "'This is how we did it': China embassy has advice for Delhi pollution; ultra-strict vehicle norms, public transport push key" published on Thursday, it said that these measures "are not unheard of in India." Quoting Anumita Roy Chaudhur, the Executive Director of Research and Advocacy of Centre For Science and Environment, the media said that: "In China, action was not taken just in Beijing but in 26 cities and towns to tackle the problem, which is regional. The first lesson is that the actions they took were urgent, stringent, and at a large scale. They took deep to enable massive energy transition, like getting rid of coal not only in industry but also in household use."
Anumita Roychowdhury, the Executive Director for Research and Advocacy at the Centre for Science and Environment, observed that the Chinese strategy was applicable to the whole region and not limited to a specific city. “Action wasn’t limited to Beijing. It covered 26 cities and towns, recognising that air pollution does not respect boundaries,” she said.
India experienced a relentless spate of extreme weather events on 331 out of 334 days between January and November 2025, according to a new analysis that highlights the growing severity of climate impacts across the country. Researchers said the pattern — covering heatwaves, coldwaves, storms, cyclones, heavy rains, floods and landslides — reflects an increasingly unstable weather regime. The research, conducted by the Centre for Science and Environment (CSE) and reported by Down To Earth, shows that the frequency of extreme events has risen sharply compared with recent years. The first 11 months of 2025 saw 4,419 lives lost, up significantly from 3,006 deaths in 2022, with vast swathes of agricultural land damaged and infrastructure hit across regions.
भारतीय विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय तालमेल की कमी एक बड़ी बाधा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की अनुसंधान और वकालत की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा: “चीन में, समस्या से निपटने के लिए केवल बीजिंग में नहीं बल्कि 26 शहरों और कस्बों में कार्रवाई की गई थी, जो कि क्षेत्रीय है। हमें दिल्ली-एनसीआर के लिए अपनी योजनाओं में समानताएं मिलेंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की कमी है। हमारे पास केवल आपातकालीन उपाय नहीं हो सकते; कार्यान्वयन चौबीसों घंटे होना चाहिए।” जैसे-जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) स्मॉग की घनी और जहरीली चादर में लिपटा हुआ है, और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर 450 के ‘खतरनाक’ स्तर को पार कर रहा है, पूर्व से एक अप्रत्याशित ट्यूटोरियल सामने आया है। चीन, जो कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों का घर था, ने स्वच्छ हवा के लिए अपना रोडमैप साझा किया है, जिसने भारत के पर्यावरणीय संकट के प्रति खंडित दृष्टिकोण पर एक नई बहस छेड़ दी है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने हाल ही में दोनों राजधानियों के बीच तुलना साझा की। जब दिल्ली दृश्यता और सांस लेने की समस्या से जूझ रही थी, तब बीजिंग ने 68 का ‘मध्यम’ AQI दर्ज किया। बीजिंग का यह परिवर्तन किस्मत की बात नहीं है, बल्कि एक दशक लंबे, युद्ध-स्तर के हस्तक्षेप का परिणाम है। 2013 में, बीजिंग का वार्षिक PM2.5 औसत 101.7 µg/m³ था; 2024 तक, यह गिरकर 30.9 µg/m³ पर आ गया। बीजिंग ब्लूप्रिंट: आपातकालीन उपायों से कहीं अधिक जिंग द्वारा साझा किया गया “बीजिंग मॉडल” दो प्राथमिक स्तंभों पर प्रकाश डालता है: आक्रामक वाहन नियंत्रण और बड़े पैमाने पर औद्योगिक पुनर्गठन। परिवहन के मोर्चे पर, बीजिंग ने केवल अस्थायी ‘ऑड-इवन’ योजनाओं को लागू नहीं किया। इसने “चीन 6” उत्सर्जन मानकों (यूरो 6 के बराबर) को अपनाया, लाखों उच्च-उत्सर्जन वाले पुराने वाहनों को बाहर किया, और लाइसेंस-प्लेट लॉटरी प्रणाली के माध्यम से कारों की वृद्धि को कड़ाई से सीमित किया। साथ ही, शहर ने दुनिया के सबसे व्यापक मेट्रो नेटवर्कों में से एक का निर्माण किया और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव को तेज किया। दूसरे चरण में एक कठिन लेकिन आवश्यक औद्योगिक बदलाव शामिल था। बीजिंग ने 3,000 से अधिक भारी उद्योगों को बंद कर दिया या स्थानांतरित कर दिया। इसका एक प्रमुख उदाहरण चीन के सबसे बड़े इस्पात निर्माताओं में से एक, शौगांग (Shougang) का स्थानांतरण है। इस एक कदम से सांस लेने योग्य कणों में 20% की कमी आई। खाली किए गए औद्योगिक स्थलों को लावारिस नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन्हें टेक हब और पार्कों में बदल दिया गया; पूर्व शौगांग साइट ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। क्षेत्रीय समन्वय: लुप्त कड़ी चीन से सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक “क्षेत्रीय दृष्टिकोण” है। दिल्ली में प्रदूषण का दोष अक्सर पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने या भीतरी इलाकों से निकलने वाले औद्योगिक धुएं पर मढ़ा जाता है। चीन ने बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्र के साथ समन्वय करके इससे निपटा। सामान्य विनिर्माण को हेबेई में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि बीजिंग ने उच्च-मूल्य वाले अनुसंधान और विकास को अपने पास रखा। भारतीय विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि क्षेत्रीय तालमेल की कमी एक बड़ी बाधा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की अनुसंधान और वकालत की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा: “चीन में, समस्या से निपटने के लिए केवल बीजिंग में नहीं बल्कि 26 शहरों और कस्बों में कार्रवाई की गई थी, जो कि क्षेत्रीय है। हमें दिल्ली-एनसीआर के लिए अपनी योजनाओं में समानताएं मिलेंगी, लेकिन बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की कमी है। हमारे पास केवल आपातकालीन उपाय नहीं हो सकते; कार्यान्वयन चौबीसों घंटे होना चाहिए।” राजनीतिक इच्छाशक्ति का अंतर हालाँकि भारत ने BS-VI (यूरो 6 के बराबर) मानकों को अपनाया है और हाल ही में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण IV के तहत पुराने वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्रवर्तन अनियमित बना हुआ है। एनवायरो-कैटलिस्ट (EnviroCatalyst) के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक सुनील दहिया ने जोर देकर कहा कि उपकरण उपलब्ध हैं लेकिन इच्छाशक्ति असंगत है। दहिया ने कहा, “वाहनों के प्रदूषण के लिए सुझाए गए सभी कदम भारत में आजमाए गए थे, लेकिन वे केवल इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि वहां निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी।” अंतर्राष्ट्रीय चिंता और यात्रा परामर्श यह संकट अब पर्यावरणीय चिंताओं से ऊपर उठकर एक राजनयिक और आर्थिक मुद्दा बन गया है। सिंगापुर उच्चायोग ने ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर दिल्ली आने वाले नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें उड़ान में देरी और स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला दिया गया है। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने आपातकालीन उपायों के सबसे सख्त स्तर को लागू कर दिया है। बीजिंग का संदेश स्पष्ट है: स्वच्छ हवा प्राप्त करना संभव है, लेकिन इसके लिए केवल आपातकालीन “बैंड-एड” लगाने के बजाय एक शहर के चलने और सांस लेने के तरीके में आमूल-चूल, दीर्घकालिक बदलाव की आवश्यकता है।
एक समय दुनिया की ‘स्मॉग कैपिटल’ कहलाने वाला बीजिंग आज वायु प्रदूषण पर होने वाले शोध में एक सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। चीन ने यह बदलाव कैसे किया और भारत इससे क्या सीख सकता है—इस पर भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सिलसिलेवार पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। तेज़ शहरीकरण, समान चुनौती यू जिंग ने लिखा कि तेज़ शहरीकरण के कारण वायु प्रदूषण की समस्या चीन और भारत, दोनों के लिए समान रही है। लेकिन बीते एक दशक में चीन ने जिस निरंतरता और सख्ती से नीतियां लागू कीं, उनके नतीजे साफ दिखाई देते हैं। PM 2.5 में बड़ी गिरावट उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2013 में बीजिंग में PM 2.5 का वार्षिक औसत 101.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो 2024 में घटकर 30.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रह गया। यह गिरावट चीन की सख्त नीतियों का सीधा परिणाम है। परिवहन सेक्टर में कड़े नियम यू जिंग के अनुसार, सुधार के दो बड़े मोर्चे रहे—परिवहन और उद्योग। परिवहन क्षेत्र में चीन ने ‘चाइना 6NI’ जैसे अल्ट्रा-सख्त उत्सर्जन मानक लागू किए, जो यूरो-6 के बराबर हैं। पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया। निजी वाहनों पर नियंत्रण के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी, ऑड-ईवन और सप्ताह-दिवस आधारित ड्राइविंग नियम लागू किए गए। इसके साथ ही मेट्रो और बस नेटवर्क का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिला। उद्योगों पर निर्णायक कार्रवाई उद्योगों के मामले में चीन ने और भी कठोर कदम उठाए। 3,000 से अधिक भारी उद्योगों को बंद किया गया या शहर से बाहर स्थानांतरित किया गया। चीन की बड़ी स्टील कंपनी शौगांग को हटाने से ही सांस में जाने वाले कणों में लगभग 20 प्रतिशत तक कमी आई। खाली हुई औद्योगिक जमीनों को पार्क, व्यावसायिक केंद्र और तकनीकी हब में बदला गया। शौगांग का पुराना परिसर 2022 विंटर ओलंपिक्स का स्थल भी बना। भारत क्या सीख सकता है भारतीय विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे उपाय भारत में भी चर्चा में रहे हैं, लेकिन अंतर पैमाने और राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनूमिता रॉय चौधरी के अनुसार, चीन में कार्रवाई केवल बीजिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि 26 शहरों में एक साथ की गई। वहीं, एनवायरोकैटेलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया का कहना है कि भारत में BS-6 जैसे मानक मौजूद हैं, लेकिन उनका सख्त क्रियान्वयन कमजोर रहा है। बीजिंग की कहानी: इरादों की मिसाल बीजिंग की कहानी हवा से ज़्यादा इरादों की कहानी है। यह साबित करती है कि वायु प्रदूषण कोई नियति नहीं, बल्कि नीति और प्राथमिकताओं का नतीजा है। भारत में हर सर्दी के साथ प्रदूषण आता है और अस्थायी उपायों तक सीमित रह जाता है। जबकि बीजिंग ने बीमारी की जड़ पर वार किया। दिल्ली की मौजूदा स्थिति फिलहाल हालात पर नज़र डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है और AQI 358 दर्ज किया गया है। सवाल यही है—क्या हम हर साल धुंध को नियति मानते रहेंगे या बीजिंग की तरह उसे इतिहास बनाएंगे?
Vivek Chattopadhyay, principal programme manager for clean air and sustainable mobility at the Centre for Science and Environment, explained, “The purpose of this move is to reduce the number of vehicles on the road, given that they are a major source of pollution. For listed govt organisations, circulars can be sent directly, especially to the larger ones, as the responsible authorities can manage that.”
Leading environmentalist Sunita Narain said air pollution was a great equaliser. “We will never clean up Delhi’s air by being nice to everybody, particularly the rich,” she said, adding that tackling pollution necessitated implementing uncomfortable decisions, not half measures. The authorities have implemented the highest Stage IV measures under the Graded Response Action Plan to tackle pollution, which includes halting construction, restricting industrial activity, and limiting the movement of older vehicles, but to no avail. After several weeks of persistent toxic conditions, pollution levels in India’s capital, New Delhi, remain hazardous. The official Air Quality Index (AQI) across the capital on Thursday hovered between 300 and 400, exposing residents to pollution levels which are 20-30 times higher than those considered safe by the World Health Organisation (WHO). The extreme pollution has enveloped the city in a thick, choking smog. It has also blocked sunlight, forcing vehicle drivers to switch on their headlights to avoid accidents during the day, while pedestrians and cyclists cautiously grope their way across the city through the grey haze. Scores of flights and trains have been delayed or diverted, with visibility dropping to dangerous levels, and emergency services at government and private hospitals have struggled to cope with the rising number of cases involving the elderly and children, who are most susceptible to inhaling poisonous PM2.5 and PM10 particles in the atmosphere. These microscopic pollutants – far thinner than human hair – exist in dangerously concentrated levels in Delhi’s deathly air, penetrating deep into the lungs. They also enter the bloodstream, sharply increasing risks of chronic bronchitis, lung cancer, heart disease, and other potentially fatal conditions. “My elderly father was admitted into hospital after an entire day of waiting, as he was wheezing heavily,” said Rampal Maurya, a gardener from South Delhi’s Sangam Vihar residential colony on Thursday. Even now, his father is not being attended to in the overcrowded ward, where he is sharing a bed with two other patients, as there are simply not enough doctors in attendance. Clothes designer Rita Paul (65), said the city had become a “gas chamber” and that for the past three weeks she has been forced to spend the entire time at home surrounded by air purifiers. “I dare not go out, lest I choke,” the 65-year-old stated. Leading environmentalist Sunita Narain said air pollution was a great equaliser. “We will never clean up Delhi’s air by being nice to everybody, particularly the rich,” she said, adding that tackling pollution necessitated implementing uncomfortable decisions, not half measures. The authorities have implemented the highest Stage IV measures under the Graded Response Action Plan to tackle pollution, which includes halting construction, restricting industrial activity, and limiting the movement of older vehicles, but to no avail. [ Environmental and climate crises present ‘growing peril’ for humanity, UN report warnsOpens in new window ] They have also mandated that half of all government and private sector employees work from home and all schools operate online, to protect children from the poisonous air and keep buses that transported them off the roads. Environmentalists, however, have warned that such “feeble” measures are unlikely to help, as stagnant winds, temperature inversion, vehicular emissions, dust and sand from construction work, and crop stubble burning in neighbouring Haryana and Punjab states have jointly created the suffocating haze over Delhi, which is poised to get worse. They say stricter emission controls, reduced vehicle use, expanded public transport, bans on stubble burning, enforced industrial regulations, promotion of clean energy, and long-term urban planning are urgently needed to safeguard public health and curb Delhi’s lethal pollution.