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ozone layer: delhi ozone news latest news today : दिल्ली में अब पूरे साल ओजोन बन रही समस्या, क्लीन एयर पर जोर देने की जरूरत

ओजोन की समस्या अब दिल्ली-एनसीआर में सभी सीजन के दौरान देखने को मिल रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। सीएसई की एग्जिक्यूजिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि ओजोन अब पूरे साल की समस्या है। इसलिए क्लीन एयर प्रोग्राम में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओजोन एक रिएक्टिव गैस है, इसके संपर्क में कम समय रहने पर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके लिए व्यक्ति को एडमिट तक करना पड़ सकता है। इसलिए इससे निपटने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत है। कोरोना के बीच फिर बढ़ने लगा प्रदूषण ओजोन की मात्रा तय मानकों से अधिक सीएसई अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने बताया कि आकलन से पता चला है कि ऐसे दिनों की संख्या बढ़ रही है जब ओजोन की मात्रा तय मानकों से अधिक है। यह सर्दियों के दौरान भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सर्दियों का स्मॉग अधिक जहरीला बन रहा है। यह असेसमेंट गर्मियों के लिए मार्च से जून, सर्दियों के लिए अक्टूबर से फरवरी और मॉनसून के लिए जुलाई से सितंबर के बीच 2018 से 2021 के आंकड़ों पर किया गया है। Pollution News: 5 राज्यों के प्रदूषण पर NCAP की नजर, यूपी-हरियाणा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब साउथ और ईस्ट दिल्ली में ओजोन लेवल सबसे अधिक सीएसई के आकलन के मुताबिक ओजोन के बढ़ने की वजह हाइपर लोकल हैं। इसलिए दो पड़ोसी जगहों के बीच भी इसके स्तर में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। मसलन 27 अप्रैल 2021 को राजधानी के कई स्टेशनों के बीच काफी अधिक वैरिएशन मिला। इस दिन यमुना के आसपास, लुटियन जोन और वेस्ट दिल्ली में ओजोन का स्तर कम था। लेकिन वहीं साउथ, सेंट्रल और नार्थ दिल्ली में इसकी मात्रा अधिक दर्ज की गई। जबकि साउथ और ईस्ट दिल्ली में यह सबसे अधिक थी। Delhi Air Pollution LIVE: दिल्ली-NCR में आज भी प्रदूषण, दोपहर में भी छाया रहा स्मॉग एनसीआर में गुरुग्राम में सबसे अधिक बढ़ोतरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में 290 दिन कम से कम एक जगह पर ओजोन का स्तर तय मानकों से अधिक मिला है। जबकि 2019 में यह 30 दिन और 2018 में 26 दिन था। 2021 में अभी तक यह संख्या 21 दिन है। जबकि एनसीआर में गुरुग्राम में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां 2020 में 201 दिन ओजोन तय मानकों से अधिक रहा। यह 2019 के मुकाबले 300 प्रतिशत अधिक है। वहीं नोएडा में यह बढ़ोतरी 54 प्रतिशत रही। फरीदाबाद में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अगर छह स्टेशनों के आधार पर तुलना की जाए तो यह बढ़ोतरी 2019 की तुलना में 2020 में 30 प्रतिशत रही।

दिल्ली में अब पूरे साल ओजोन बन रही समस्या, क्लीन एयर पर जोर देने की जरूरत

ओजोन की समस्या अब दिल्ली-एनसीआर में सभी सीजन के दौरान देखने को मिल रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। सीएसई की एग्जिक्यूजिव डायरेक्टर अनुमिता राय चौधरी ने कहा कि ओजोन अब पूरे साल की समस्या है। इसलिए क्लीन एयर प्रोग्राम में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओजोन एक रिएक्टिव गैस है, इसके संपर्क में कम समय रहने पर भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिसके लिए व्यक्ति को एडमिट तक करना पड़ सकता है। इसलिए इससे निपटने के लिए एक अलग अप्रोच की जरूरत है। कोरोना के बीच फिर बढ़ने लगा प्रदूषण ओजोन की मात्रा तय मानकों से अधिक सीएसई अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने बताया कि आकलन से पता चला है कि ऐसे दिनों की संख्या बढ़ रही है जब ओजोन की मात्रा तय मानकों से अधिक है। यह सर्दियों के दौरान भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सर्दियों का स्मॉग अधिक जहरीला बन रहा है। यह असेसमेंट गर्मियों के लिए मार्च से जून, सर्दियों के लिए अक्टूबर से फरवरी और मॉनसून के लिए जुलाई से सितंबर के बीच 2018 से 2021 के आंकड़ों पर किया गया है। Pollution News: 5 राज्यों के प्रदूषण पर NCAP की नजर, यूपी-हरियाणा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब साउथ और ईस्ट दिल्ली में ओजोन लेवल सबसे अधिक सीएसई के आकलन के मुताबिक ओजोन के बढ़ने की वजह हाइपर लोकल हैं। इसलिए दो पड़ोसी जगहों के बीच भी इसके स्तर में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। मसलन 27 अप्रैल 2021 को राजधानी के कई स्टेशनों के बीच काफी अधिक वैरिएशन मिला। इस दिन यमुना के आसपास, लुटियन जोन और वेस्ट दिल्ली में ओजोन का स्तर कम था। लेकिन वहीं साउथ, सेंट्रल और नार्थ दिल्ली में इसकी मात्रा अधिक दर्ज की गई। जबकि साउथ और ईस्ट दिल्ली में यह सबसे अधिक थी। Delhi Air Pollution LIVE: दिल्ली-NCR में आज भी प्रदूषण, दोपहर में भी छाया रहा स्मॉग एनसीआर में गुरुग्राम में सबसे अधिक बढ़ोतरी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में 290 दिन कम से कम एक जगह पर ओजोन का स्तर तय मानकों से अधिक मिला है। जबकि 2019 में यह 30 दिन और 2018 में 26 दिन था। 2021 में अभी तक यह संख्या 21 दिन है। जबकि एनसीआर में गुरुग्राम में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां 2020 में 201 दिन ओजोन तय मानकों से अधिक रहा। यह 2019 के मुकाबले 300 प्रतिशत अधिक है। वहीं नोएडा में यह बढ़ोतरी 54 प्रतिशत रही। फरीदाबाद में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अगर छह स्टेशनों के आधार पर तुलना की जाए तो यह बढ़ोतरी 2019 की तुलना में 2020 में 30 प्रतिशत रही।

Ozone levels exceeding permitted levels: study

A Centre for Science and Environment study has found that ozone levels are exceeding the permitted levels even during winter in Delhi-NCR, making the smog more “toxic”. “Ozone is now a round-the-year problem requiring urgent [action] and the situation demands refinement of clean air action plan to add strategies for ozone mitigation, with stronger action on vehicles, industry and waste burning,” says CSE Executive Director Anumita Roychowdhury. Despite the pandemic and lockdowns, Ozone, a highly reactive gas and dangerous for those suffering from respiratory conditions and asthma, is becoming more widespread in Delhi and NCR across all seasons, the CSE said. “Contrary to the notion that ozone, produced photochemically from interaction between gases in the presence of sunlight, is predominantly a summer phenomenon, the analysis finds the gas has emerged as an equally strong concern during winter as well,” it said. The study was done by analysing the Central Pollution Control Board (CPCB) data. The CSE analysis found that the city-wide average largely remains within the standard with just occasional exceedance. But the ‘good’ category days have fallen to 115 days in 2020, which is 24 days less than in 2019. “A location-wise analysis presents a different story. It shows that exceedance of the eight-hour average standard is quite widely distributed in the city. At the moment, it is not possible to compute the peak pollution in the city as the data that is available from CPCB is capped at 200 ug/m3. This also makes daily AQI reporting ineffective,” the study said. Even smaller towns of NCR, including Bulandshahr in Uttar Pradesh and Bhiwani in Haryana, appeared in the top 20 list of ozone-afflicted towns and cities. South Delhi locations dominate the list with four mentions in top 10.

Ozone pollution no longer just a summer phenomenon, says CSE study

Ozone pollution that is previous thought to be a summer phenomenon is becoming more widespread in Delhi and NCR cities such as Ghaziabad, Gurugram, Noida, Greater Noida, Faridabad and Meerut, a study by Centre for Science and Environment (CSE) said on Saturday. Ozone is a highly reactive gas and harmful for those suffering from respiratory conditions. Depending on the level of exposure, it can cause coughing and sore or scratchy throat, inflame and damage the airways and make the lungs more susceptible to infection. The study assessed trends during different seasons – summer (March-June), winter (October-February) and monsoon (July-September), between 2018 and 2021 (up to July 18). The analysis is based on the real-time (15-minute averages) data sourced from the Central Pollution Control Board (CPCB). It has been captured from CPCB’s 81 air quality monitoring stations across Delhi and the national capital region (NCR). The primary emission sources of ozone include those from vehicles, power plants, factories, and other combustion sources. These undergo cyclic reactions in the presence of sunlight to generate ground level ozone. According to the report, the trends were calculated in terms of number of days when the daily level exceeded the 8-hour standard. The national ambient air quality standard for ozone (8-hourly) is 100 ug/m3. The report said the top 10 high-ozone locations include stations from south Delhi as well as small cities in the region. In south Delhi, stations such as Dr KS Shooting Range (233 days), Siri Fort (150 days), Nehru Nagar (174 days), and Sri Aurobindo Marg (126 days) make up four of the top five most polluted spots in Delhi. In Lyutens’ Delhi, Jawaharlal Nehru Stadium (116 days) and National Stadium (82 days) had relatively high numbers of exceedance days, or days when the concentration was high for over 80 days. North, east and west Delhi districts also had a few stations recording high exceedance, the study said. They included Sonia Vihar (142 days), but these are not as closely situated as in the case of south Delhi, it said. The study also points out that even during the lockdowns imposed during 2020-21, when the concentration of particulate matter in the air reduced, the ozone levels remained the same. CSE executive director Anumita Roychowdhury said so far the focus has only been on mitigating particulate matter pollution, but ozone is now a round-the-year problem requiring urgent attention of clean air programmes. “The risk from ozone is often not well understood, as the current regulatory practice of spatially averaging the data from all monitoring stations blunts the curve. As ozone is a highly reactive gas and even short-term exposure can aggravate respiratory conditions leading to emergency hospital admission, it requires a different approach to risk assessment,” she said. Avikal Somvanshi, programme manager in CSE’s Urban Lab team of the Sustainable Cities programme, said this analysis shows that the number of days not meeting the ozone standards has begun to increase even during winter months, making the winter smog more toxic.

Did Covid-19 accelerate India’s plastic waste problem?

Let’s begin with some statistics. A global material balance study on plastics points out that 79% of the total plastics produced in the world enters our environment as waste. Only 9% of the total plastic waste in the world is recycled. A Central Pollution Control Board (CPCB) report (2018-19) puts the total annual plastic waste generation in India at a humongous 3.3-million metric tonnes per year. Even this data, frightening as it is, might be an underestimation. While India’s plastic waste problem is not as huge as that of the rich world, it is definitely growing. Richer states like Goa and Delhi produce as much as 60-grams and 37-grams per capita per day respectively — against a national average of 8-grams per capita per day. Against this backdrop, last year, the Centre for Science and Environment (CSE) released a background paper on plastic waste and its management. You can download the paper here. Speaking on a webinar that followed the release, Sunita Narain, director general, Centre for Science and Environment, had said, “In such a scenario, how will India ever meet its objective of “freeing” the country from single-use plastics? In fact, the pandemic of 2020 has only made matters worse: the use of plastic — particularly single-use and disposable — has increased manifold.” Covid-19 and plastic waste Did Covid-19 accelerate India’s plastic waste problem? Of course, yes. Take a look at yourself. How much takeout, groceries, and eCommercial deliveries did you receive during the lockdown? We’d assume it was more than average. Now consider all the plastics that these deliveries produced which you conveniently disposed of in the garbage bin, which your neighbourhood kachdawalla picked up and consequently dumped in a landfill. Now, multiply this amount to the number of households in the country. You get the idea — the number is massive. So, Narain was right when she said, “We had imagined that we had solved the problem of plastic waste through recycling it, or burying it, or shipping it out of our sight. But we were wrong. Plastic waste is everywhere today. It is in our faces. It is filling up our oceans and destroying marine life and even invading our food chain to get into our bodies. Our per capita use of plastics is growing — and as we become richer, we will end up generating more plastic waste.” So, what’s the solution? The industry would answer — recycling. The industry in India claims that 60% of what is generated is recycled. If that is the case, why does plastic continue to be such a big problem? Dealing with plastic waste Perhaps it’s time we deconstruct the word recycling, and understand the politics of recycling. The agenda of plastic waste management will depend a lot on our understanding of recycling — what is it all about, who can recycle, what can be recycled, and how economical is the process. CSE also recommends a number of other actions. These include phasing out or ban the products that cannot be recycled (such as multi-layered plastics); ban carry-bags; define single-use plastics clearly, and ban items made from it; make the rules and guidelines for Extended Producer Responsibility (EPR) simple and enforceable; incentivise the business of recycling; and segregate at source – this is where municipal agencies must be involved. Phasing out single-use plastics by 2022? Meanwhile, the Union environment ministry has proposed to implement a countrywide ban on manufacture, use, sale, import and handling of some of the single-use plastic products by 2022. The ministry issued a draft notification on 11 March which lays down how various single-use plastic products will be prohibited in phases next year. For example, the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene for decoration will be prohibited from 1 January 2022. Further, the ban will be extended to single-use plastic (including polystyrene and expanded polystyrene) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping/packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic/PVC banners less than 100-micron and stirrers from 1 July 2022. The Centre has also decided to increase the thickness of polythene bags from at least 50-microns in thickness to at least 120-microns from 9 September 2021.

CSE join National Ganga Mission initiative for making cities water-sensitive…..

Centre for Science and Environment (CSE) is partnering with the National Mission for Clean Ganga (NMCG), Ministry of Jal Shakti, Government of India for a unique three-year action research and capacity building initiative, ‘Making Ganga basin cities water-sensitive’. The initiative is under the national flagship programme for improving river health and water flows in rivers of the Ganga basin – Namami Gange. CSE and NMCG jointly launched the initiative here today at a webinar which was addressed by Rajiv Ranjan Mishra, director general, NMCG; Sunita Narain, director general, CSE; G Mathi Vathanan, principal secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha; Suresh Rohilla, senior director, Urban Water Programme, CSE; Vandana Menon, independent consultant, New Delhi; and Stanley Samuel, CEO, Ecosoftt Pvt Ltd, Singapore. This initiative is part of the series of ongoing efforts by NMCG aimed at ensuring convergence of Namami Gange Mission with other national flagship urban missions (such as AMRUT, Smart Cities or the Swachh Bharat Mission) and missions related to water resource management (such as Atal Bhujal Yojana, Jal Jeewan Mission, or Jal Shakti Mission). Speaking at the webinar, CSE director general Sunita Narain pointed out that problems such as dwindling water supply, pollution, urban flooding or groundwater depletion cannot be addressed through isolated missions and programmes. “There is need for a paradigm shift in urban water management to overcome these problems, and strengthen resilience in face of a changing climate. The focus must shift to a circular economy approach; where cities move beyond from consuming excess freshwater and generating sewage, to a system of decentralised water resource management, with focus on sustainable demand-supply mechanisms using traditional and modern technologies,” Narain said. Rajiv Ranjan Mishra, director general, NMCG shared how the Namani Gange programme aims to move beyond installing STPs for pollution abatement, and focus on water-sensitive cities and communities in order to ensure river health in urban limits. He stressed on strengthening linkages of the river and its floodplains with the larger urban areas and the need to incorporate the river-sensitive approaches in city master plans. He also focused on the importance of convergence of the various urban missions, so that the authorities can go beyond isolated targets and deliver on the demands of the citizens. ‘Water Sensitive Urban Design and Planning’ (WSUDP), which connects water and urban planning, is the key focus under this initiative. It aims to sensitise urban local bodies about the good practices in urban water management by building the capacities of state and municipal functionaries, conducting action research in cities to develop ‘Practitioners Guides’, and designing and implementing model interventions that can lead to improved river health and flow. The Ganga basin cities, which are on target under this initiative, have been undergoing tremendous growth, which has stretched their resource management capabilities and disturbed the urban water cycle. Built-up area in these cities increased by 44 per cent between 2005 and 2015. Over 100 of these cities are dependent on groundwater – they are reporting a widening water supply gap due to an over-exploited aquifer. Rapid urbanisation resulting encroaching on ponds, lakes and floodplains have added to the urban water woes. Lucknow, for instance, has lost over 10,000 of its ponds in the past 50 years to both planned and unplanned development. Even some of the Namami Gange priority cities, billed as ‘smart’ cities, are reporting water shortages as well as urban flooding. Sharing CSE’s research on stormwater harvesting in parks and open spaces to address issues related to localised urban flooding and groundwater depletion, Suresh Rohilla, senior director, Urban Water Programme, CSE, said: “Urban parks and open areas have immense rainwater and stormwater harvesting potential – if tapped, this could go a long way towards in-situ water augmentation. Cities of Uttar Pradesh such as Prayagraj, Kanpur, Moradabad and Varanasi, for instance, can harvest over 2,400 million litre of run-off from their existing park infrastructure.” G Mathi Vathanan, principal secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha outlined how – with knowledge support from CSE — the department has created more than 12,000 rainwater harvesting structures in 111 towns and cities of Odisha.

CSE join National Ganga Mission initiative for making cities water-sensitive

Centre for Science and Environment (CSE) is partnering with the National Mission for Clean Ganga (NMCG), Ministry of Jal Shakti, Government of India for a unique three-year action research and capacity building initiative, ‘Making Ganga basin cities water-sensitive’. The initiative is under the national flagship programme for improving river health and water flows in rivers of the Ganga basin – Namami Gange. CSE and NMCG jointly launched the initiative here today at a webinar which was addressed by Rajiv Ranjan Mishra, director general, NMCG; Sunita Narain, director general, CSE; G Mathi Vathanan, principal secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha; Suresh Rohilla, senior director, Urban Water Programme, CSE; Vandana Menon, independent consultant, New Delhi; and Stanley Samuel, CEO, Ecosoftt Pvt Ltd, Singapore. This initiative is part of the series of ongoing efforts by NMCG aimed at ensuring convergence of Namami Gange Mission with other national flagship urban missions (such as AMRUT, Smart Cities or the Swachh Bharat Mission) and missions related to water resource management (such as Atal Bhujal Yojana, Jal Jeewan Mission, or Jal Shakti Mission). Speaking at the webinar, CSE director general Sunita Narain pointed out that problems such as dwindling water supply, pollution, urban flooding or groundwater depletion cannot be addressed through isolated missions and programmes. “There is need for a paradigm shift in urban water management to overcome these problems, and strengthen resilience in face of a changing climate. The focus must shift to a circular economy approach; where cities move beyond from consuming excess freshwater and generating sewage, to a system of decentralised water resource management, with focus on sustainable demand-supply mechanisms using traditional and modern technologies,” Narain said. Rajiv Ranjan Mishra, director general, NMCG shared how the Namani Gange programme aims to move beyond installing STPs for pollution abatement, and focus on water-sensitive cities and communities in order to ensure river health in urban limits. He stressed on strengthening linkages of the river and its floodplains with the larger urban areas and the need to incorporate the river-sensitive approaches in city master plans. He also focused on the importance of convergence of the various urban missions, so that the authorities can go beyond isolated targets and deliver on the demands of the citizens. ‘Water Sensitive Urban Design and Planning’ (WSUDP), which connects water and urban planning, is the key focus under this initiative. It aims to sensitise urban local bodies about the good practices in urban water management by building the capacities of state and municipal functionaries, conducting action research in cities to develop ‘Practitioners Guides’, and designing and implementing model interventions that can lead to improved river health and flow. The Ganga basin cities, which are on target under this initiative, have been undergoing tremendous growth, which has stretched their resource management capabilities and disturbed the urban water cycle. Built-up area in these cities increased by 44 per cent between 2005 and 2015. Over 100 of these cities are dependent on groundwater – they are reporting a widening water supply gap due to an over-exploited aquifer. Rapid urbanisation resulting encroaching on ponds, lakes and floodplains have added to the urban water woes. Lucknow, for instance, has lost over 10,000 of its ponds in the past 50 years to both planned and unplanned development. Even some of the Namami Gange priority cities, billed as ‘smart’ cities, are reporting water shortages as well as urban flooding. Sharing CSE’s research on stormwater harvesting in parks and open spaces to address issues related to localised urban flooding and groundwater depletion, Suresh Rohilla, senior director, Urban Water Programme, CSE, said: “Urban parks and open areas have immense rainwater and stormwater harvesting potential – if tapped, this could go a long way towards in-situ water augmentation. Cities of Uttar Pradesh such as Prayagraj, Kanpur, Moradabad and Varanasi, for instance, can harvest over 2,400 million litre of run-off from their existing park infrastructure.” G Mathi Vathanan, principal secretary, Housing and Urban Development Department, Government of Odisha outlined how – with knowledge support from CSE — the department has created more than 12,000 rainwater harvesting structures in 111 towns and cities of Odisha.

ANCIENT INDIA HARVESTED EVERY DROP OF RAIN. WE MUST RESTORE THIS SCIENCE

Sunita Narain is Director General of the Centre for Science and Environment (CSE). Sharing her perspective with Times Evoke, she discusses ancient India’s incredible water harvesting systems – and why we must revive these: The water situation in India is a complex one – we have apparent scarcity. There are fears of running out of water and having wars over it – these are terrifying scenarios. But the fact also is, water is the world’s most replenishable resource – we don’t need to have scarcity. There’s enough for everyone. If there is a looming water scarcity, it’s because we are mismanaging a precious and life-saving resource. We need to focus on management practices we must fix. CSE began researching India’s water conservation science in the early 1990s. A team of us were driving through the Rajasthan desert where we found these upside-down ‘flying saucers’ – it turned out to be an extremely clever water harvesting structure with an artificial catchment. Whatever rain fell was harvested and stored in an underground well. The science was incredible – one hectare of land could give you a million litres of water, even in Jaisalmer, which had the driest conditions of the world. The city itself had flourished despite receiving just 50 millimetres of rain ina year, thanks to harvesting every drop. Our book ‘Dying Wisdom’ then documented every region of India, pulling out the knowledge stored in the British Gazetteers of how each state had grown its own unique system of water harvesting, based on catching rain and community management. Ladakh had zings, the Himalayan region had guls, Bihar had its ahar payne, Meghalaya had bamboo drip irrigation, Kerala had water harvesting structures actually built into the Ghats while Tamil Nadu had cascade tanks. Every region valued its rain endowment. This system fell apart when the British came to India. They didn’t understand this scientific diversity or community-based water management. They replaced this with canals and diversion systems – water was taken out of the hands of communities and given to bureaucracies to manage. Independent India repeated this and these ancient wisdoms declined. By the time we wrote our book, they seemed lost. But a turning point came after this research and today, with the MGNREGA program, many villages are rejuvenating water systems. Restoring this science widely would be a huge help because these systems knew how to live with nature’s excesses and its scarcities. This science was a gentler way of coexisting with nature, as compared to the very masculine way of colonialism, which wanted to conquer nature. Consider Bihar, an endemically flood-prone region. Bihar had developed an amazing system of flood water management – a British engineer called William Willcocks sent there during the Bengal Famine wrote how the British sent there during the Bengal Famine wrote how the British could do nothing better than to recreate this system. His advice was ignored but he was right. He found ‘kaani nadis’, channels to divert floodwater, spreading this widely across the land. During floods, people depended on this water for food- these lakes and ponds produced makhana or lotus seeds, fish and rice varieties growing above the water But, over time, these channels were seen to be a waste. They were given away for revenue firs and then built over. This happened because our mind set changed to thinking, ‘We can tame the river’. The traditional thought was, we’d live with nature and even optimise its excesses like floods. The modern way was, no, we’d build embankments. We’d bind the river down. Today, those embankments have constricted silt – so, the riverbed is often higher than the surrounding areas, making floods even more intense. If we learn to respect nature, we can live with it. But we are working against nature today. I am not against big dams – but their value is smaller than the millions of water harvesting structures we could build everywhere. Once, Jodhpur had the extraordinary Padamsar and Ranisar lakes – the later was inside the Jodhpur fort. The hills behind the fort were the catchment which first brought water to Ranisar. This would get filled and then, the overflow would go to Padamsar, the lake of the people. The overflow of that would go to all the step wells which were the groundwater recharge points across the city of Jodhpur. Now, we’ve destroyed that catchment of Jodhpur for mining and quarrying. So, the water harvesting potential has shrunk and Jodhpur depends today on water from the Rajasthan Canal which is very expensive because it has to be pumped over a long distance. This has deepened the cost, the unsustainability – and the crisis. The ecological rationality of these ancient Indian systems must be understood and blended with the challenges of today. The biggest crisis now is climate change. It will bring more rain with fewer numbers of rainy days – this means more flooding in cities. The only way to manage this is to increase the water harvesting potential of urban regions, with lakes, ponds and parks having such systems. Building this is quite simple. It requires you to plan for a pond and a catchment which must be kept clean. It makes you conscious of your local environment. And it requires community participation, from villages to RWAs. We must rebuild our relationship with water now. We can do this by respecting ancient India’s wisdom.

सभी मौसमों में दिल्ली-एनसीआर में अधिक व्यापक हो रहा ओजोन: अध्ययन

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के एक नए विश्लेषण के अनुसार, ओजोन, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस जो सांस की बीमारी और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक है, दिल्ली और मेट्रो मनीला (एनसीआर) में चार मौसमों में फैली हुई है। शुक्रवार को। विश्लेषण से पता चलता है कि, इस विचार के विपरीत कि ओजोन, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैस-गैस की बातचीत से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से गर्मियों की घटना है, सर्दियों के दौरान गैस एक समान रूप से मजबूत चिंता के रूप में उभरती है। करते हुए। सीएसई के कार्यकारी निदेशक अनुमी तारो चौधरी ने कहा, “ओजोन अब एक साल भर की समस्या है और हमें स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।” “वर्तमान नियामक प्रथाएं जो सभी निगरानी स्टेशनों से स्थानिक रूप से औसत डेटा वक्र को कुंद करती हैं और सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थानों से खतरे की भयावहता को कम करती हैं, इसलिए जोखिम अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। “ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है, और यहां तक ​​​​कि अल्पकालिक जोखिम श्वसन की स्थिति को खराब कर सकता है और आपातकालीन अस्पताल में भर्ती हो सकता है, इसलिए जोखिम मूल्यांकन और संचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है,” उसने कहा। .. एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या सर्दियों में भी बढ़ रही है। सीएसई के सस्टेनेबल सिटी प्रोग्राम में अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने कहा: यह आकलन 2018 से 18 जुलाई, 2021 तक गर्मियों (मार्च से जून), सर्दी (अक्टूबर से फरवरी) और मानसून (जुलाई से सितंबर) के विभिन्न मौसमों में रुझानों को ट्रैक करता है। 2020 में 290 दिनों में दिल्ली में जमीनी स्तर के ओजोन के लिए 8 घंटे का मानक कम से कम एक स्टेशन से अधिक था, 2019 की तुलना में 30 दिनों की वृद्धि और 2018 की तुलना में 26 दिन अधिक। विश्लेषण से पता चलता है कि इस वर्ष पहले ही 169 दिनों की अधिकता दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21 दिनों की वृद्धि है। इसके अलावा, गुड़गांव में 2019 और 2020 के बीच एनसीआर में अतिरिक्त दिनों में सबसे अधिक वृद्धि हुई। २०२० में २०१ दिनों की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में ३००% से अधिक बढ़ गई। “नोएडा ने भी 54% की वृद्धि दर्ज की। फरीदाबाद ने 2019 और 2020 के बीच कोई बदलाव दर्ज नहीं किया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में गिरावट आई, जिसमें बाद में 28% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। चावल के खेत। तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए मेरठ के पास 2019 के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन 2020 तक यह 109 दिनों से अधिक हो गया था और एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित प्रमुख शहर था। “.. सीएसई के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा विस्तृत रीयल-टाइम डेटा (औसतन 15 मिनट) प्रदान किया जाता है। “दिल्ली-एनसीआर में फैले कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएएक्यूएमएस) के तहत 81 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा एकत्र किया गया था (दिल्ली में 40 स्टेशन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में 4 स्टेशन, मेरठ में 3 स्टेशन हैं, 1 ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के 20 छोटे शहरों में स्टेशन)। “ इस स्टेशन-स्तरीय डेटा से, विश्लेषण ने रुझानों की गणना उन दिनों की संख्या के संदर्भ में की, जब दैनिक स्तर 8 घंटे की सीमा से अधिक था। सीएसई के अनुसार, कभी-कभार होने वाली ज्यादतियों के साथ शहर-व्यापी औसत काफी हद तक आदर्श के भीतर रहता है। “लेकिन इस मानक से भी, दिल्ली में” अच्छी “श्रेणी (दैनिक 8 घंटे की एकाग्रता मानक से 50% नीचे) में दिनों की संख्या घटने लगी है। दिल्ली में 2020 में “अच्छे” दिनों की संख्या 115 थी, जो 24 दिनों की कमी थी। 2019 “. सीएसई ने कहा कि स्थान-दर-स्थान विश्लेषण के अनुसार, 8 घंटे के औसत मानक की अधिकता शहर में बहुत व्यापक रूप से वितरित की जाती है। “यहां इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली यूएस पीए (यूएस एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी) पद्धति के अनुरूप है, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग क्षेत्र में सभी मॉनीटरों की उच्चतम एकाग्रता पर विचार करती है।” विश्लेषण से पता चला कि ओजोन संचय एक सूक्ष्म स्थानीय घटना है, क्योंकि ओजोन का स्तर दो आसन्न स्टेशनों के बीच 100 माइक्रोग्राम/घन मीटर (μg/m3) तक भिन्न हो सकता है। .. “27 अप्रैल, 2021 को, दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान पर 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर भिन्नता थी। यमुना, लुटियन, दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली से सटे क्षेत्रों और दक्षिणी, मध्य और उत्तरी दिल्ली में ओजोन का निम्न स्तर देखा गया। एक उच्च स्तर दर्ज किया गया था, लेकिन दक्षिणपूर्वी दिल्ली में यह दिन का उच्चतम स्तर था। सोमवंशी ने कहा, “इस समय, सीपीसीबी से उपलब्ध डेटा की ऊपरी सीमा 200 माइक्रोग्राम / एम 3 है, इसलिए शहर में चरम प्रदूषण की गणना करना संभव नहीं है, जो दैनिक एक्यूआई रिपोर्ट को भी अमान्य करता है।” बढ़ना।

दिल्ली-एनसीआर में सभी मौसमों में अधिक व्यापक हो रहा है ओजोन: अध्ययन

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए विश्लेषण के अनुसार, ओजोन, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस और श्वसन की स्थिति और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी मौसमों में अधिक व्यापक होती जा रही है। शुक्रवार को। विश्लेषण में कहा गया है कि इस धारणा के विपरीत कि ओजोन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैसों के बीच संपर्क से प्रकाश-रासायनिक रूप से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से एक गर्मी की घटना है, गैस सर्दियों के दौरान भी उतनी ही मजबूत चिंता के रूप में उभरी है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, “ओजोन अब साल भर की समस्या है जिसके लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रमों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।” “इससे होने वाले जोखिम को अक्सर अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, क्योंकि सभी निगरानी स्टेशनों से डेटा को स्थानिक रूप से औसत करने का वर्तमान नियामक अभ्यास वक्र को कुंद करता है, और सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थानों से और विभिन्न मौसमों के दौरान खतरे की भयावहता को कम करके आंका जाता है। “चूंकि ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और यहां तक ​​​​कि अल्पकालिक जोखिम श्वसन की स्थिति को बढ़ा सकता है जिससे आपातकालीन अस्पताल में प्रवेश हो सकता है, इसके लिए जोखिम मूल्यांकन और संचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है,” उसने कहा। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या सर्दियों में भी बढ़ रही है। सीएसई के सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम की अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने कहा, “इस विश्लेषण से पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में भी ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे सर्दियों का स्मॉग और अधिक जहरीला हो गया है।” मूल्यांकन में 2018 और 18 जुलाई, 2021 के बीच विभिन्न मौसमों – गर्मी (मार्च-जून), सर्दी (अक्टूबर-फरवरी) और मानसून (जुलाई-सितंबर) के दौरान रुझानों का पता लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2020 में 290 दिनों में जमीनी स्तर के ओजोन के लिए आठ घंटे का मानक दिल्ली के एक स्टेशन में कम से कम एक स्टेशन से अधिक था, जो 2019 की तुलना में 30 दिन और 2018 की तुलना में 26 दिन अधिक है। इस वर्ष पहले ही 169 दिनों की अधिकता दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 21 दिनों की वृद्धि, विश्लेषण से पता चला है कि एनसीआर में, गुरुग्राम ने 2019 और 2020 के बीच अधिक दिनों की संख्या में अधिकतम उछाल देखा – इसकी टैली 2020 में 201 दिनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। “नोएडा ने भी 54 प्रतिशत की छलांग दर्ज की। फरीदाबाद ने 2019 और 2020 के बीच कोई बदलाव नहीं दर्ज किया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में गिरावट देखी गई, जिसमें बाद में 28 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए मेरठ के पास 2019 के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन 2020 में 109 दिनों की अधिकता के साथ, यह एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित प्रमुख शहर था।” सीएसई ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से दानेदार रीयल टाइम डेटा (15 मिनट का औसत) प्राप्त किया गया है। “दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली में 40 स्टेशन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में चार-चार, मेरठ में तीन, और दो में) में फैले निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के तहत 81 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा कैप्चर किया गया है। ग्रेटर नोएडा जबकि एनसीआर के 20 छोटे शहरों में एक स्टेशन है), “यह कहा। इस स्टेशन-स्तरीय डेटा से, विश्लेषण ने रुझानों की गणना उन दिनों की संख्या के संदर्भ में की है जब दैनिक स्तर आठ घंटे के मानक से अधिक हो गया है। सीएसई के अनुसार, शहर-व्यापी औसत काफी हद तक मानक के भीतर रहता है, जिसमें कभी-कभार ही अधिकता होती है। “लेकिन इस मानदंड से भी, दिल्ली में “अच्छे” श्रेणी के दिनों (दैनिक आठ घंटे की एकाग्रता मानक से 50 प्रतिशत नीचे) में गिरावट शुरू हो गई है। 2020 में, दिल्ली में 115 “अच्छे” दिन थे, जो पिछले दिनों की तुलना में 24 दिन कम थे। 2019, “यह कहा। सीएसई ने कहा कि स्थान-वार विश्लेषण के अनुसार, शहर में आठ घंटे के औसत मानक से अधिक व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। “यहां इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी) पद्धति के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग क्षेत्र के सभी मॉनिटरों के बीच उच्चतम एकाग्रता पर विचार किया जाता है,” यह कहा। विश्लेषण में पाया गया कि ओजोन का निर्माण एक अति-स्थानीय घटना है क्योंकि दो पड़ोसी स्टेशनों के बीच ओजोन स्तरों में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) अंतर हो सकता है। “27 अप्रैल, 2021 को दिल्ली में स्थानों के बीच 150 माइक्रोग्राम/घन मीटर तक भिन्नता देखी गई। यमुना से सटे क्षेत्रों, लुटियन की दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में ओजोन का स्तर कम रहा, दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली में उच्च स्तर दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में उस दिन उच्चतम स्तर। श्री सोमवंशी ने कहा, “फिलहाल, शहर में चरम प्रदूषण की गणना करना संभव नहीं है क्योंकि सीपीसीबी से उपलब्ध डेटा 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे दैनिक एक्यूआई रिपोर्टिंग भी अप्रभावी हो जाती है।”

Ozone Becoming More Widespread In Delhi-NCR Across All Seasons: Study | In Hindi

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए अध्ययन के अनुसार, ओजोन, अस्थमा और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत ही खतरनाक और खतरनाक गैस है, जो पूरे दिल्ली और राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनसीआर) में सभी मौसमों में फैल गई है। शुक्रवार। अध्ययनों से पता चला है कि, इस धारणा के विपरीत कि ओजोन, धूप के दिन के दौरान गैस की परस्पर क्रिया से रेडियोग्राफ उत्पन्न करता है, आमतौर पर गर्मियों में होता है, सर्दियों में भी हवा एक अच्छी चिंता का विषय प्रतीत होती है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, “ओजोन अब साल भर चलने वाली समस्या है, जिस पर स्वच्छ वायु योजना पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।” “इसके जोखिम को अक्सर अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, क्योंकि प्रत्येक अवलोकन साइट से डेटा के औसत के मापन का वर्तमान आचरण वक्र को कुंद करता है, और आकार के बारे में अनिश्चितता। सबसे खराब जगहों से और अलग-अलग समय पर भी। “जैसा कि ओजोन एक गैस है जो आगे और पीछे निकलती है, और यहां तक ​​​​कि थोड़े समय के लिए भी यह सांस लेना अधिक कठिन बना सकता है जिससे आपात स्थिति में अस्पताल में प्रवेश होता है, यह जोखिम मूल्यांकन और संचार के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण होना चाहिए,” उन्होंने कहा। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ओजोन परत का पालन न करने के दिन सर्दियों में भी बढ़ गए हैं। प्रबंधक ने कहा, “इस समीक्षा से पता चलता है कि मौसम मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिन सर्दियों में भी बढ़ने लगे हैं, जिससे सर्दी और भी खराब हो गई है।” सतत शहरों कार्यक्रम पर सीएसई की अर्बन लैब टीम में कार्यक्रम। इस माप ने विभिन्न मौसमों – ग्रीष्म (मार्च-जून), सर्दी (अक्टूबर-फरवरी) और बरसात के मौसम (मार्च-जून)। जुलाई-सितंबर), 2018 और 18 जुलाई, 2021 के बीच परिवर्तनों की पहचान की। उन्होंने कहा कि 2020 में ग्राउंड ओजोन के लिए आठ घंटे की प्रक्रिया दिल्ली में कम से कम एक स्टेशन से 290 दिनों से अधिक हो गई, जो कि 2019 की तुलना में 30 दिन और 2018 की तुलना में 26 दिन अधिक है। इस साल 169 दिन पहले दर्ज किया गया था, पिछले साल की इसी अवधि में 21 दिनों से ऊपर, सर्वेक्षण से पता चला है कि एनसीआर में, गुरुग्राम ने 2019 और 2020 के बीच पिछले दिनों में सबसे अधिक उछाल देखा – यह कुल 201 दिनों में गिना जाता है 2020 पिछले साल की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। “नोएडा ने भी 54 प्रतिशत की छलांग दर्ज की। फरीदाबाद 2019 और 2020 के बीच अपरिवर्तित बंद हुआ। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में गिरावट देखी गई, बाद में 28 प्रतिशत की सबसे कम गिरावट देखी गई। तुलनात्मक उपाय करने के लिए मेरठ के पास 2019 के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन 2020 तक 109 दिन बीत जाने के साथ, यह एनसीआर का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है, ”उन्होंने कहा। सीएसई ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रीयल-टाइम डेटा (15 मिनट का औसत) प्राप्त किया गया था। दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली में 40 स्थानों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में चार, मेरठ में तीन और ग्रेटर नोएडा में दो स्थानों पर निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के तहत 81 कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डेटा कैप्चर किया गया था। एनसीआर के 20 छोटे शहरों में एक स्टेशन है), ”उन्होंने कहा। इन डेटा-स्तरीय स्टेशनों के माध्यम से, विश्लेषण उन दिनों में बदलाव के लिए गिना जाता है जब आधुनिक स्तर आठ घंटे के मानक से अधिक हो गए हैं। सीएसई के अनुसार, शहर भर में औसत अभी भी कुछ बीतने के साथ प्रक्रिया में है। “लेकिन इस उपाय से भी,” अच्छे “दिन (सामान्य आठ घंटे सुनने की सामग्री से 50 प्रतिशत कम) दिल्ली में गिरने लगे हैं। 2020 तक, दिल्ली में 115” अच्छे “दिन हैं, जो 2019 में 24 दिन कम है। , “उसने बोला। सीएसई ने कहा कि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, आठ घंटे के औसत से अधिक शहरों में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा: “यहां इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया प्रत्येक प्रकाशन में दर्शकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने में यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (आईएईए)) के अनुरूप है।” उन्होंने कहा। अध्ययनों से पता चलता है कि ओजोन निर्माण एक स्थानीय घटना है क्योंकि दो आसन्न स्थलों के बीच ओजोन स्तरों में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (/g/m3) अंतर हो सकता है। “27 अप्रैल, 2021 को दिल्ली में सुविधाओं के बीच लगभग 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के तापमान में बदलाव देखा गया। उस दिन का उच्चतम स्तर। “फिलहाल, शहर में अधिकतम तापमान की गणना करना अभी भी संभव नहीं है क्योंकि सीपीसीबी से उपलब्ध डेटा की गणना 200 माइक्रोग्राम / एम 3 पर की जाती है। इससे एक्यूआई दैनिक रिपोर्ट भी अप्रभावी हो जाती है। संबंधित, “श्री सोमवंशी ने कहा।

Ozone Becoming More Widespread In Delhi-NCR Across All Seasons: Study

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए विश्लेषण के अनुसार, ओजोन, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस और श्वसन की स्थिति और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी मौसमों में अधिक व्यापक होती जा रही है। शुक्रवार को। विश्लेषण में कहा गया है कि इस धारणा के विपरीत कि ओजोन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैसों के बीच संपर्क से प्रकाश-रासायनिक रूप से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से एक गर्मी की घटना है, गैस सर्दियों के दौरान भी उतनी ही मजबूत चिंता के रूप में उभरी है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, “ओजोन अब साल भर की समस्या है जिसके लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रमों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।” “इससे होने वाले जोखिम को अक्सर अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, क्योंकि सभी निगरानी स्टेशनों से डेटा को स्थानिक रूप से औसत करने का वर्तमान नियामक अभ्यास वक्र को कुंद करता है, और सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थानों से और विभिन्न मौसमों के दौरान खतरे की भयावहता को कम करके आंका जाता है। “चूंकि ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और यहां तक ​​​​कि अल्पकालिक जोखिम श्वसन की स्थिति को बढ़ा सकता है जिससे आपातकालीन अस्पताल में प्रवेश हो सकता है, इसके लिए जोखिम मूल्यांकन और संचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है,” उसने कहा। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या सर्दियों में भी बढ़ रही है। सीएसई के सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम की अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने कहा, “इस विश्लेषण से पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में भी ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे सर्दियों का स्मॉग और अधिक जहरीला हो गया है।” मूल्यांकन में 2018 और 18 जुलाई, 2021 के बीच विभिन्न मौसमों – गर्मी (मार्च-जून), सर्दी (अक्टूबर-फरवरी) और मानसून (जुलाई-सितंबर) के दौरान रुझानों का पता लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2020 में 290 दिनों में जमीनी स्तर के ओजोन के लिए आठ घंटे का मानक दिल्ली के एक स्टेशन में कम से कम एक स्टेशन से अधिक था, जो 2019 की तुलना में 30 दिन और 2018 की तुलना में 26 दिन अधिक है। इस वर्ष पहले ही 169 दिनों की अधिकता दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 21 दिनों की वृद्धि, विश्लेषण से पता चला है कि एनसीआर में, गुरुग्राम ने 2019 और 2020 के बीच अधिक दिनों की संख्या में अधिकतम उछाल देखा – इसकी टैली 2020 में 201 दिनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। “नोएडा ने भी 54 प्रतिशत की छलांग दर्ज की। फरीदाबाद ने 2019 और 2020 के बीच कोई बदलाव नहीं दर्ज किया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में गिरावट देखी गई, जिसमें बाद में 28 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए मेरठ के पास 2019 के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन 2020 में 109 दिनों की अधिकता के साथ, यह एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित प्रमुख शहर था।” सीएसई ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से दानेदार रीयल टाइम डेटा (15 मिनट का औसत) प्राप्त किया गया है। “दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली में 40 स्टेशन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में चार-चार, मेरठ में तीन, और दो में) में फैले निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के तहत 81 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा कैप्चर किया गया है। ग्रेटर नोएडा जबकि एनसीआर के 20 छोटे शहरों में एक स्टेशन है), “यह कहा। इस स्टेशन-स्तरीय डेटा से, विश्लेषण ने रुझानों की गणना उन दिनों की संख्या के संदर्भ में की है जब दैनिक स्तर आठ घंटे के मानक से अधिक हो गया है। सीएसई के अनुसार, शहर-व्यापी औसत काफी हद तक मानक के भीतर रहता है, जिसमें कभी-कभार ही अधिकता होती है। “लेकिन इस मानदंड से भी, दिल्ली में “अच्छे” श्रेणी के दिनों (दैनिक आठ घंटे की एकाग्रता मानक से 50 प्रतिशत नीचे) में गिरावट शुरू हो गई है। 2020 में, दिल्ली में 115 “अच्छे” दिन थे, जो पिछले दिनों की तुलना में 24 दिन कम थे। 2019, “यह कहा। सीएसई ने कहा कि स्थान-वार विश्लेषण के अनुसार, शहर में आठ घंटे के औसत मानक से अधिक व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। “यहां इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी) पद्धति के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग क्षेत्र के सभी मॉनिटरों के बीच उच्चतम एकाग्रता पर विचार किया जाता है,” यह कहा। विश्लेषण में पाया गया कि ओजोन का निर्माण एक अति-स्थानीय घटना है क्योंकि दो पड़ोसी स्टेशनों के बीच ओजोन स्तरों में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) अंतर हो सकता है। “27 अप्रैल, 2021 को दिल्ली में स्थानों के बीच 150 माइक्रोग्राम/घन मीटर तक भिन्नता देखी गई। यमुना से सटे क्षेत्रों, लुटियन की दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में ओजोन का स्तर कम रहा, दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली में उच्च स्तर दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में उस दिन उच्चतम स्तर। श्री सोमवंशी ने कहा, “फिलहाल, शहर में चरम प्रदूषण की गणना करना संभव नहीं है क्योंकि सीपीसीबी से उपलब्ध डेटा 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे दैनिक एक्यूआई रिपोर्टिंग भी अप्रभावी हो जाती है।”

Ozone Becoming More Widespread In Delhi-NCR Across All Seasons: Study

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा जारी एक नए विश्लेषण के अनुसार, ओजोन, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस और श्वसन की स्थिति और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए खतरनाक, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी मौसमों में अधिक व्यापक होती जा रही है। शुक्रवार को। विश्लेषण में कहा गया है कि इस धारणा के विपरीत कि ओजोन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गैसों के बीच संपर्क से प्रकाश-रासायनिक रूप से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से एक गर्मी की घटना है, गैस सर्दियों के दौरान भी उतनी ही मजबूत चिंता के रूप में उभरी है। सीएसई की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉयचौधरी ने कहा, “ओजोन अब साल भर की समस्या है जिसके लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रमों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।” “इससे होने वाले जोखिम को अक्सर अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, क्योंकि सभी निगरानी स्टेशनों से डेटा को स्थानिक रूप से औसत करने की वर्तमान नियामक प्रथा वक्र को कुंद करती है, और सबसे बुरी तरह प्रभावित स्थानों से और विभिन्न मौसमों के दौरान खतरे की भयावहता को कम करके आंकती है। “चूंकि ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और यहां तक ​​​​कि अल्पकालिक जोखिम श्वसन की स्थिति को बढ़ा सकता है जिससे आपातकालीन अस्पताल में प्रवेश हो सकता है, इसके लिए जोखिम मूल्यांकन और संचार के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है,” उसने कहा। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या सर्दियों में भी बढ़ रही है। सीएसई के सस्टेनेबल सिटीज प्रोग्राम की अर्बन लैब टीम के प्रोग्राम मैनेजर अविकल सोमवंशी ने कहा, “इस विश्लेषण से पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में भी ओजोन मानकों को पूरा नहीं करने वाले दिनों की संख्या बढ़ने लगी है, जिससे सर्दियों का स्मॉग और अधिक जहरीला हो गया है।” मूल्यांकन में 2018 और 18 जुलाई, 2021 के बीच विभिन्न मौसमों – गर्मी (मार्च-जून), सर्दी (अक्टूबर-फरवरी) और मानसून (जुलाई-सितंबर) के दौरान रुझानों का पता लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि 2020 में 290 दिनों में जमीनी स्तर के ओजोन के लिए आठ घंटे का मानक दिल्ली के एक स्टेशन में कम से कम एक स्टेशन से अधिक था, जो 2019 की तुलना में 30 दिन और 2018 की तुलना में 26 दिन अधिक है। इस वर्ष पहले ही 169 दिनों की अधिकता दर्ज की गई है, पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए 21 दिनों की वृद्धि, विश्लेषण से पता चला है कि एनसीआर में, गुरुग्राम ने 2019 और 2020 के बीच अधिक दिनों की संख्या में अधिकतम उछाल देखा – इसकी टैली 2020 में 201 दिनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। “नोएडा ने भी 54 प्रतिशत की छलांग दर्ज की। फरीदाबाद ने 2019 और 2020 के बीच कोई बदलाव नहीं दर्ज किया। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में गिरावट देखी गई, जिसमें बाद में 28 प्रतिशत की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। तुलनात्मक प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए मेरठ के पास 2019 के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, लेकिन 2020 में 109 दिनों की अधिकता के साथ, यह एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित प्रमुख शहर था।” सीएसई ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल सेंट्रल कंट्रोल रूम फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से दानेदार रीयल टाइम डेटा (15 मिनट का औसत) प्राप्त किया गया है। “दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली में 40 स्टेशन, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में चार-चार, मेरठ में तीन, और दो में) में फैले निरंतर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस) के तहत 81 आधिकारिक स्टेशनों से डेटा कैप्चर किया गया है। ग्रेटर नोएडा जबकि एनसीआर के 20 छोटे शहरों में एक स्टेशन है), “यह कहा। इस स्टेशन-स्तरीय डेटा से, विश्लेषण ने रुझानों की गणना उन दिनों की संख्या के संदर्भ में की है जब दैनिक स्तर आठ घंटे के मानक से अधिक हो गया है। सीएसई के अनुसार, शहर-व्यापी औसत बड़े पैमाने पर मानक के भीतर रहता है, जिसमें कभी-कभार ही अधिकता होती है। “लेकिन इस मानदंड से भी, दिल्ली में “अच्छे” श्रेणी के दिनों (दैनिक आठ घंटे की एकाग्रता मानक से 50 प्रतिशत नीचे) में गिरावट शुरू हो गई है। 2020 में, दिल्ली में 115 “अच्छे” दिन थे, जो पिछले दिनों की तुलना में 24 दिन कम थे। 2019, “यह कहा। सीएसई ने कहा कि स्थान-वार विश्लेषण के अनुसार, शहर में आठ घंटे के औसत मानक से अधिक व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। “यहां इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली यूएसईपीए (यूनाइटेड स्टेट्स एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी) पद्धति के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग क्षेत्र के सभी मॉनिटरों के बीच उच्चतम एकाग्रता पर विचार किया जाता है,” यह कहा। विश्लेषण में पाया गया कि ओजोन का निर्माण एक अति-स्थानीय घटना है क्योंकि दो पड़ोसी स्टेशनों के बीच ओजोन स्तरों में 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (μg/m3) अंतर हो सकता है। “27 अप्रैल, 2021 को दिल्ली में स्थानों के बीच 150 माइक्रोग्राम/घन मीटर तक भिन्नता देखी गई। यमुना से सटे क्षेत्रों, लुटियन की दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में ओजोन का स्तर कम रहा, दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली में उच्च स्तर दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में उस दिन उच्चतम स्तर। श्री सोमवंशी ने कहा, “फिलहाल, शहर में चरम प्रदूषण की गणना करना संभव नहीं है क्योंकि सीपीसीबी से उपलब्ध डेटा 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इससे दैनिक एक्यूआई रिपोर्टिंग भी अप्रभावी हो जाती है।”

Ozone Becoming More Widespread In Delhi-NCR Across All Seasons: Study

Ozone, a highly reactive gas and dangerous for those suffering from respiratory conditions and asthma, is becoming more widespread in Delhi and the National Capital Region (NCR) across all seasons, according to a new analysis by Centre for Science and Environment (CSE) released on Friday. The analysis said that contrary to the notion that ozone, produced photochemically from interaction between gases in the presence of sunlight, is predominantly a summer phenomenon, the gas has emerged as an equally strong concern during winter as well. “Ozone is now a round-the-year problem requiring urgent attention of clean air programmes,” said CSE executive director Anumita Roychowdhury. “The risk from it is often not well understood, as the current regulatory practice of spatially averaging the data from all monitoring stations blunts the curve, and underestimates the magnitude of threat from the worst affected locations and also during different seasons. “As ozone is a highly reactive gas and even short-term exposure can aggravate respiratory conditions leading to emergency hospital admission, it requires a different approach to risk assessment and communication,” she added. Another expert said that the number of days not meeting the ozone standards is increasing even in winters. “This analysis shows that the number of days not meeting the ozone standards has begun to increase even during winter months, making the winter smog more toxic,” said Avikal Somvanshi, programme manager in CSE’s Urban Lab team of the Sustainable Cities programme. The assessment has traced trends during different seasons – summer (March-June), winter (October-February) and monsoon (July-September), between 2018 and July 18, 2021. It said that the eight-hourly standard for ground-level ozone exceeded at least in one station in Delhi on 290 days in 2020, which is up by 30 days compared to 2019 and 26 days more than 2018. This year has already recorded 169 days of exceedance, an increase of 21 days for the same period last year, the analysis revealed, adding that in the NCR, Gurugram saw the maximum jump in number of exceedance days between 2019 and 2020 — its tally of 201 days in 2020 was an increase by over 300 per cent from previous year. “Noida also registered a 54 per cent jump. Faridabad recorded no change between 2019 and 2020. Ghaziabad and Greater Noida saw a decline, with the latter showing the biggest drop of 28 per cent. Meerut does not have adequate data for 2019 to carry out comparative trend analysis, but with 109 days of exceedance in 2020, it was the least polluted major city in the NCR,” it said. The CSE said that granular real time data (15-minute averages) have been sourced from the Central Pollution Control Board’s (CPCB) official online portal Central Control Room for Air Quality Management. “The data has been captured from 81 official stations under the Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (CAAQMS) spread across Delhi-NCR (40 stations in Delhi, four each in Gurugram, Faridabad, Noida and Ghaziabad, three in Meerut, and two in Greater Noida while 20 smaller towns in NCR have one station),” it said. From this station-level data, the analysis has calculated the trends in terms of the number of days when the daily level has exceeded the eight-hour standard. According to the CSE, the city-wide average largely remains within the standard with just occasional exceedances. “But even from this yardstick, the “good” category days (50 per cent below the daily eight-hour concentration standard) have started declining in Delhi. In 2020, Delhi had 115 “good” days, which was 24 days less than in 2019,” it said. According to location-wise analysis, exceedance of the eight-hour average standard is quite widely distributed in the city, the CSE said. “The methodology used here is consistent with the USEPA (United States Environmental Protection Agency) method of considering the highest concentration among all the monitors within each reporting area,” it said. The analysis found that ozone build-up is a hyper-local phenomenon as there can be 100 micrograms per cubic metre (µg/m3) difference in ozone levels between two neighbouring stations. “On April 27, 2021 Delhi saw variations as high as 150 µg/m3 between locations. While areas adjoining Yamuna, Lutyen’s Delhi and west Delhi showed low ozone levels, south, central, and north Delhi recorded higher levels, south-east Delhi had the highest levels that day. “At the moment, it is not possible to compute the peak pollution in the city as the data that is available from CPCB is capped at 200 µg/m3. This also makes daily AQI reporting ineffective,” said Mr Somvanshi.