Centre for Science and Environment masthead Twitter LinkedIn Facebook Instagram Donate

Cse In News

Cse In News

Ease Of Living Index 2020: भारतात राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर कुठलं? पाहा मुंबई कुठल्या स्थानावर

Ease Of Living Index 2020: कुठल्या राज्याची राजधानी ठरली सरस पाहा.. देशाच्या राजधानीपेक्षा महाराष्ट्राची राजधानी बरी म्हणायची अशी परिस्थिती आहे. राज्यांच्या राजधानींच्या तुलनेत देशाची राजधानी दिल्लीला अजूनही खूप काही करण्याची आवश्यकता आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या अहवालात राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपेक्षा मुंबई बरी असल्याचं म्हटलं आहे. तरी नंबर 1 वर कोणतं शहर आहे स्क्रोल करून पाहा... Ease Of Living Index 2020 च्या मते बंगळुरू चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वरनंतर मुंबईचा क्रमांक लागतो आणि दिल्लीचा सगळ्यात शेवटी सहाव्या स्थानावर

Bengaluru ranks as most liveable city in India, Chennai second: CSE report

Only three state capitals feature in the top ten most liveable cities, as per the report by the Centre for Science and Environment. Bengaluru's traffic is often the source of ridicule. After all, the city's traffic has even averted a terror attack. But despite this, Bengaluru continues to figure among India's most liveable cities. The latest to name Bengaluru as the most liveable city is a report by the Centre for Science and Environment (CSE) titled State of India’s Environment in Figures 2021, released on June 16.Bengaluru was ranked the best city overall followed by Chennai, Shimla and Bhubaneshwar. Only three state capitals feature in the top ten most liveable cities, as per the report. It focused on four parameters— quality of life, economic ability, sustainability and citizens’ perceptions— to determine the ease of living index score. Indian cities were rated out of 100 in all parameters and Bengaluru received an ease of living index score of 66.7, followed by Chennai 62.61. While Bengaluru scored high on the parameter of economic ability (78.82), Chennai scored highest in the parameter quality of life (60.84). Delhi, meanwhile, was ranked the worst capital city as per citizen feedback received, with a score of 69.4; Bengaluru did not fare much better, with a score of 78. The city with the highest citizen perception score was Bhubaneshwar at 94.8. Featured Videos from TNM 00:02 04:33 The report highlights the lack of economic opportunities in India’s state capitals as an immediate concern. It says: “Only one state capital (Bengaluru) demonstrates a decent economic ability, scoring 78.82 out of 100. Four other state capitals (Chennai, Mumbai, Delhi and Hyderabad) provide middling economic opportunities. The rest have all scored less than 30 out of 100.” This is the second edition of the index, published after the first one in 2018. Richard Mahapatra, managing editor of Down To Earth magazine published by the Centre for Science and Environment says, "The Ease of Living Index 2020 included citizen’s feedback for the first time. It is interesting that despite faring poorly on almost all development parameters, the capitals obtained high scores in the citizens’ feedback section. We need to understand why urban citizens think so highly of their clearly poorly performing cities.” The report also highlighted the abysmal percentage of sewage treatment in Indian cities— a mere 28% of sewage generated is being treated overall, it stated. "The states and Union territories (UTs) of Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Lakshadweep, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland do not treat sewage in their cities at all," read the report.

Ease Of Living Index: Odisha's Bhubaneswar 4th Best Liveable City, Tops In Citizen Perception Survey

Smart city Bhubaneswar is among the top 10 liveable capital cities in India. According to the Ease of Living Index Report 2020, Bhubaneswar has emerged as the 4th best liveable capital city in the country. The Ease of Living Index Report is prepared by New Delhi-based Centre for Science and Environment (CSE). According to the survey, Bengaluru was ranked as the Best Liveable Capital City in India; followed by Chennai, Shimla and Bhubaneswar under Ease of Living Index. However, Bhubaneswar has been ranked number one in the Citizen Perception Survey with the highest score of 94.8 out of 100. At least four parameters were used to determine the score on the Ease of Living Index Report. The parameters include economic ability, quality of life, sustainability and citizens’ perceptions. Cities in India were given scores on all these four parameters out of 100. With its score of 59.85, Bhubaneswar has put cities like Mumbai and Delhi behind in Ease of Living Index. Sharing the achievement on social media, Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) said that the civic body would continue to strive for the best.Chief Minister Naveen Patnaik has also congratulated the capital city for this achievement.

Delhi not among top 5 capitals on the liveability index: Survey

NEW DELHI: The capitals of India’s states are likely a good indication of development in that state and a new report released by Centre for Science and Environment has indeed established that state capitals are among India’s most livable cities. According to its Ease of Living Index 2020, Delhi ranks sixth on the list, behind Bengaluru, Chennai, Shimla, Bhubaneswar and Mumbai. Delhi, however, ranked as the worst capital in the perception of citizens contacted for the survey. The findings are part of CSE’s latest report, State of India’s Environment 2021. It also ranked Delhi as the fourth best city in terms of governance behind Bhopal, Raipur and Mumbai. To determine the score on the Ease of Living Index, four parameters were used: quality of life, economic ability, sustainability and citizens’ perceptions. The cities were given scores on all four parameters out of 100. Delhi received a score between 50 and 60 on the first three parameters and 69.4 on the citizens’ perception survey. In comparison, Bhubaneswar received a citizens’ perception score of 94.8 and Jaipur, 87.1. Bengaluru was ranked as the best city overall, followed by Chennai. The CSE reports states, “Only one state capital (Bengaluru) demonstrates a decent economic ability, scoring 78.8 out of 100, four other state capitals (Chennai, Mumbai, Delhi and Hyderabad) provide middling economic opportunities. The rest have all scored less than 30 out of 100.” Sunita Narain, director-general, CSE, said, “There is drama in numbers, especially when these numbers give you a trend. Are things getting better or worse? It is even more powerful when you can use the trend to understand the crisis, the challenge and the opportunity. The numbers in the case of Indian cities clearly suggest that the direction of development there is unsustainable.” For the quality of governance rankings of the cities, five parameters were used: services, finance, technology, urban planning and overall governance. Delhi ranked high on services, finance and governance, but received very low scores between 30 and 40 in both the urban planning and the technology categories. This is the second edition of the index, originally launched in 2018. The current index has seen a significant change from that of last year, the most noticeable being the inclusion of citizens’ feedback to establish the livability of Indian cities.

Low-cost sensor network mooted to monitor air quality

PANJIM: Goa might soon see its air quality being monitored by a low-cost sensor network for more accurate measurement of harmful pollutant concentration in the air. Goa State Pollution Control Board (GSPCB) has accorded in-principle approval to the proposal put forth by Indian Institute Technology (IIT) Goa that recommended the need for deploying the sensor network for more efficient air data collection and analysis. At the Board meeting last month, GSPCB member secretary Shamila Monteiro informed members about the proposal by IIT Goa to have a collaborative effort with the Board for a comprehensive understating of the air quality data across the State by deploying a low-cost sensor network for more efficient data collection and analysis. The Board decided to grant in-principle approval for the proposal pending submission of detailed presentation by Dr Thaseem Thajudeen, Research Expertise, School of Mechanical Sciences. The Centre for Science and Environment (CSE) in its recent report has revealed that air pollution was a major killer in 2019 in the State. There were 1396 deaths in Goa in 2019, which were attributable to air pollution and this accounted for 13 per cent of the deaths that year. States like Maharashtra, Meghalaya have already adopted the concept of sensor monitoring of air quality on a trial basis.

उड़ जायेंगे आपके होश ब्रेड खाने के ये नुकसान जानकर

ब्रेड या डबलरोटी को पूरी दुनिया भर में खाया जा रहा है आपने देखा ही होगा की कुछ लोग इसे अपने घर में नाश्ते के रूप में भी अवश्य लेते हैं और कुछ पिज्जा के बेस या फिर बर्गर के तौर पर भी ब्रेड लगातार खाई जा रही है। इतना ही नहीं लोग इसे बहुत ही ज्यादा चाव के साथ खाते हैं लेकिन वो ब्रेड खाने के नुकसान के बारे में नहीं जानते ब्रेड चाहे किसी भी रूप रंग, आकार में क्यों न हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट यानी CSE की ताजा रिसर्च के अनुसार बाजार में बिकने वाले नामी ब्रांड के ब्रैड में जानलेवा केमिकल पोटैशियम ब्रोमेट और आयोडेट बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं, जिससे कैंसर या फिर थायरॉइड जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है।

सुशासन में छत्तीसगढ़ की राजधानी ...

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है ... दो दिन पहले आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अक्टूबर माह तक ...

Turbine for first Sudanese wind plant arrives from the Netherlands

The project is expected to serve as a role model for other African countries keen on enhancing their renewable energy capacity The first wind turbine for Sudan’s first commercial wind-energy plant to be built at Dongola, arrived at the site June 14, 2021, in a major milestone for the country and the continent. The 63-metre turbine, made in the Netherlands, arrived at the country’s Red Sea port city of Port Sudan. It was then transferred to Dongola, the capital of Northern Sudan state, according to a UN report. The administration has already begun the task of constructing the 100 megawatt (MW) plant, which will be completed in 15-21 days, according to the United Nations Development Programme (UNDP). The project has been funded by the Sudanese government and the Global Environment Facility, a multilateral financial mechanism that provides grants to developing countries for projects that benefit global environment. It is being supported by the UNDP. Dongola is one of three sites identified by the government-commissioned Sudan Wind Atlas as having the potential to host wind power projects. The other two are Nyala in southern Sudan and the Red Sea coast. Growing energy demand Sudan faces significant challenges in ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy to its citizens, which is the UN-mandated Sustainable Development Goal 7. However, wind energy can help the country achieve this goal, according to the UNDP. Hydroelectric power has the largest share of energy generation in the country, according to international energy statistics. But the potential to expand hydroelectric power to meet future needs is limited. This is because rainfall patterns affected due to climate change may also affect hydroelectric power. The Dongola project is expected to bring power to 14,000 people, according to the UNDP. Sudan, Africa’s third-largest country, will require 8,675 MW of additional thermal power plants by 2030, according to its National Electricity Corporation. Since it has no significant oil or gas reserves, it will have to import fossil fuels. Under such circumstances, the Dongola wind project is a step in the right direction for promoting the use of wind energy in Sudan. It will also serve as a role model for other countries on the African continent that are keen on enhancing their renewable energy capacity We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together. Source Link : https://www.downtoearth.org.in/news/africa/renewable-africa-turbine-for-first-sudanese-wind-plant-arrives-from-the-netherlands-77541

Renewable Africa: Turbine For First Sudanese Wind Plant Arrives From The Netherlands

The 63-metre turbine, made in the Netherlands, arrived at the country’s Red Sea port city of Port Sudan. It was then transferred to Dongola, the capital of Northern Sudan state, according to a UN report. The administration has already begun the task of constructing the 100 megawatt (MW) plant, which will be completed in 15-21 days, according to the United Nations Development Programme (UNDP). The project has been funded by the Sudanese government and the Global Environment Facility, a multilateral financial mechanism that provides grants to developing countries for projects that benefit global environment. It is being supported by the UNDP. Dongola is one of three sites identified by the government-commissioned Sudan Wind Atlas as having the potential to host wind plant projects. The other two are Nyala in southern Sudan and the Red Sea coast. Growing energy demand Sudan faces significant challenges in ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy to its citizens, which is the UN-mandated Sustainable Development Goal 7. However, wind energy can help the country achieve this goal, according to the UNDP. Hydroelectric power has the largest share of energy generation in the country, according to international energy statistics. But the potential to expand hydroelectric power to meet future needs is limited. This is because rainfall patterns affected due to climate change may also affect hydroelectric power. The Dongola project is expected to bring power to 14,000 people, according to the UNDP. Sudan, Africa’s third-largest country, will require 8,675 MW of additional thermal power plants by 2030, according to its National Electricity Corporation. Since it has no significant oil or gas reserves, it will have to import fossil fuels. Under such circumstances, the Dongola wind project is a step in the right direction for promoting the use of wind energy in Sudan. It will also serve as a role model for other countries on the African continent that are keen on enhancing their renewable energy capacity

Center For Science And Environment Report: देश की टाप-10 रहने योग्य राजधानियों में रायपुर शामिल, सुशासन में दूसरे नंबर पर

रायपुर। Center For Science And Environment Report: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को सुशासन में दूसरा स्थान मिला है। वहीं, रायपुर देश के टाप-10 रहने योग्य राजधानियों में आठवें स्थान पर है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा इज आफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट बताया गया है कि राज्य की राजधानियां भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से हैं। इज आफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल है। इतना ही नहीं रायपुर गुड गवर्नेंस के टाप शहरों में भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशासन में रायपुर देश की राजधानियों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर भोपाल और दिल्ली को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शासन तंत्र को दुरुस्त करने के साथ ही योजनाओं और उनके समयबद्ध बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही ई-गवर्नेन्स के माध्यम से पारदर्शिता और सहुलियत बढ़ाई गई है। इज आफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए, चार मापदंडों का उपयोग किया गया था।जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। रिपोर्ट में भारत के राज्यों की राजधानियां उस राज्य के विकास का एक अच्छा संकेत दे रही है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट ने भी यह वास्तव में स्थापित किया है कि देश में कौन सी राज्य की राजधानियां भारत के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से हैं। शहरों की शासन रैंकिंग की गुणवत्ता के लिए, पांच मापदंडों का उपयोग किया गया था। सेवाएं, वित्त, प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन और समग्र शासन।

Call for Political Belt-tightening to Prevent Drought Becoming the Next Pandemic

Jun 17 is World Day to Combat Desertification and Drought. A new report shows that climate change, overuse and conversion for agriculture, cities and infrastructure, which also drive drought and desertification, have already degraded one fifth of the planet’s land area. “Drought is on the verge of becoming the next pandemic and there is no vaccine to cure it.” “Drought has directly affected 1.5 billion people so far this century and this number will grow dramatically unless the world gets better at managing this risk,” said Mami Mizutori, United Nations Secretary-General’s Special Representative for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Mizutori was speaking before launch of the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction’s (GAR) Special Report on Drought 2021, released today Jun. 17. Climate change, overuse and conversion for agriculture, cities and infrastructure, which also drive drought and desertification, have already degraded one fifth of the planet’s land area. This damage harms the livelihoods of almost half the planet’s population. As of 2018, 170 countries were affected by desertification, land degradation and drought according to the UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). Desertification and Drought Day is celebrated every Jun. 17 by UN member nations. The 2021 theme calls for investing in activities that protect and restore natural ecosystems to boost the recovery from COVID-19 for communities, countries and economies worldwide. “A land-centred approach to COVID-19 recovery can change the world,” said Executive Secretary of the Bonn-based UNCCD Ibrahim Thiaw. “So far, the world’s largest economies have already spent $ 16 trillion in post-COVID recovery efforts. Investing a fifth of that amount, collectively, per year, could shift the world’s economies to a sustainability trajectory. Within a decade, the global economy could create close to 400 million new green jobs, generating over $ 10 trillion in annual business value,” he said. The scale of the land degradation challenge Since 2015, when only three countries had comprehensive, effective drought-response plans, today 73 countries are working with the Desertification Convention developing a policy to ensure drought is survivable, not a disaster. At the start of the 2021–2030 UN Decade on Ecosystem Restoration over 115 countries have pledged to restore one billion hectares of degrading land by 2030 at a cost of $1.67 trillion. While this is progress, it is clearly not enough. As of 2018, 70 countries are affected by drought regularly, costing lives, while 170 countries were affected by either desertification, land degradation or drought or both. A report by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, released early June, draws a stark picture if current land-use policies are not changed. Between 2015 and 2050 without land restoration measures, and combined with farming intensification, soil productivity is projected to go down on 12 percent of the global land area. To meet growing food demand, cropland expansion by about 20 percent or 300 million hectares of land would be cleared by 2050 at the expense of natural ecosystems. As a result, global biodiversity would decline six percent with 32 gigatons of carbon released to the atmosphere and marked decline in soil health and its ability to hold water would lead to increased drought and floods. India’s drought deaths In a country of 1.4 billion, 70 percent of its rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood, 8 out of 10 farmers are small and marginal and with 60 percent of cropland depending on monsoon for irrigation, drought can kill, quite literally. Abinash Mohanty, researcher-author of a 2020 study mapping India’s extreme climate hotspots, told IPS that “more than 68 percent of the Indian districts are currently drought hotspots.” The study, from Delhi-based research non-profit Council on Energy, Environment and Water (CEEW), finds the Indian subcontinent has witnessed more than 478 extreme events since 1970 whose frequency has accelerated after 2005. Post-2005 period, 79 districts in India witnessed extreme drought events year-on-year affecting over 140 million people. With microclimatic zones shifting across various regions due to global warming, drought events are becoming more intense, some parts of India which were historically otherwise, are increasingly drought-prone, even flood-prone areas are becoming drought-prone, Mohanty’s study finds. A summer of extreme heatwaves followed by a deficient monsoon is turning out deadly droughts as in 2018. As drought’s stranglehold creeps over more and more land in India, agricultural uncertainties are claiming rural livelihoods and lives. Crops fail year after year and rural farmers make desperate bids to dig deeper borewells and take on untenable debts in hope that one good crop could salvage it all. These skyrocketing farm costs and their inability to pay off debts have forced many farmers, share-croppers and daily-wage farm labourers in India to take their own life over this last decade. In 2019, many as 10,281 persons involved in the farming sector (5,957 farmers and 4,324 agricultural labourers) have committed suicide, accounting for 7.4 percent of total suicides according the government’s National Crime Records Bureau. Activists say this is a huge under-estimation. A majority of the 32,559 daily wage earners’ suicides are none other than migrant rural farm workers driven out to urban centres. Stigma forces families to not reveal suicides, and on the other hand local governments declare suicides as deaths for health, spurious liquor or other reasons. Solutions exist if there is political will More than five billion hectares of land around the world can be restored with a combination of restoration and protection — an improvement in land management. “These are not utopian scenarios,” Thiaw said, “it is fully within our abilities to reach this most ambitious scenario. But it takes determination among the world’s leaders to do so.” Speaking at the GAR 2021 pre-launch hybrid media briefing, Head of Geneva-based UNDRR, Mizutori told journalists, “Science tells us the prevention cost for drought or any other disaster is much lower than reacting after. Putting that extra dollar in resilience by governments is not happening because politicians see their policies more in the short span of their election cycles.” “And there is no glory in prevention. When successful in preventing a hazard becoming a disaster, you really can’t show it,” she said. “Which is why we (UNDRR) are now saying, for complex disaster like drought we need a comprehensive governance system, (firm) rules and regulations.” India builds drought resilience with pandemic migrant returnees When India went into a complete lockdown in March 2020, a mass reverse migration of an estimated 23 million migrant labourers (this estimation varies widely) returned to their rural homes, they were immediately employed under the rural job guarantee programme. From March 2020 till March 2021, 3.44 billion person-days of work was generated, 44 precent higher than the corresponding period pre-pandemic. A good chunk of this mass labour was employed in building rural water conservation and irrigation infrastructure. That such community-built drought adaptation assets are effective, is established by a country-wide 2021 study by Delhi-based non-profit research organisation Centre for Science and Environment (CSE). As per government records, over the last 15 years, more than 30 million water conservation-related ecological assets have been created totalling some 50 water structures in every Indian village. Calculations show that these structures have potentially conserved roughly 29,000 million cubic meters of water in this period and have the potential to irrigate some 19 million hectares, the study says. Maintenance of half of these water structure have been neglected however, cutting utility long-term. “Droughts are among the most complex and severe climate-related hazards encountered, with wide-ranging and cascading impacts across societies, ecosystems and economies,” Mizutori said. “Droughts are disasters but they do not have to be devastating,” she said.

As people remained indoors, the pandemic of killer coal pollution continued to spread in Mormugao

Anti-coal activists, who have studied coal pollution draw a direct linkage between a surge of COVID aftermath deaths in the taluka and coal pollution; Ask CM about his promise to reduce coal handling by 50% VASCO: This is a startling fact. As Herald reported, the number of people whose deaths were linked to air pollution in Goa in 2019 was close to 1400, according to a report by the Centre for Science and Environment. While this was during pre-Covid times, the figure is close to fifty per cent of the total number of COVID casualties in Goa, roughly a twelve-month period from mid-2020 to mind 2021. Though the study doesn’t indicate the specific areas in Goa, there is a very high likelihood that the air quality in a large radius around the Mormugao area was a direct result of pollution caused by rampant coal pollution. Even today, during COVID times, locals and anti-coal activists speak of non-stop coal transportation and pollution even during the times of COVID restrictions. As people remained indoors to save their lives, their futures were constantly put at risk by coal-laden wagons. There was no quarantine against coal pollution. Savio Correia, environmentalist and anti-coal activist from Vasco said that the data released in the Assembly in 2019 states that 4,500 people in and around Vasco required hospitalization in GMC in T.B. hospital and other govrnment hospitals. He further said that the children and the senior citizen category people are the most vulnerable to this pollution. “I have faced this problem with my own son in his childhood days as he would feel difficulty in breathing due to coal pollution and at times we had to put my son on the nebulizer. Doctors told us that this was because of the coal dust pollution,” Correia said. He said that “coal handlers are unable or unwilling to take measures to control the coal pollution. The only option left is to stop coal handling in MPT,” he added. Capt Viriato Fernandes, State convenor of Goencho Avaaz Party and social activist said, “MPT is not supposed to be used for cargo like coal and this was aptly put in black and white in a report made by a committee chaired by a high official of MPT himself in 2012. This report was about the 12th Five Year Plan.” Fernandes added, “In the pandemic during the first wave and second wave majority of the people who died are from the Vasco and from Mormugao taluka as per the official figures. Two weeks back as per the government figures 273 people died from Vasco. Considering these things I feel coal handling should be completely stopped and instead green cargo should be considered.” Parshuram Sonurlekar, Goa First NGO president and RTI activist from Vasco said that people are finding it difficult to survive in pandemic times. There is no permission to carry coal from the municipal jurisdiction on trucks. Chief Minister had promised to decrease the quantum of coal by 50 per cent but not even 5 per cent has been decreased, he said. Sonurlekar said that in Vasco several COVID deaths were due to lung infection caused by coal pollution. “We wrote to the government, did agitations against coal but government seems to turn a blind eye towards this issue. We want a complete stop on coal handling in MPT for people’s safety,” Sonurlekar added. Xencor Polgi, anti-coal activist from Headland Sada said that coal pollution exists at Sada, the jetty and Vasco. It is visible on the roads, water and is in the air. “Many people fell ill during COVID-19 wave and died. The reason behind such infections and deaths in the Vasco area is the coal pollution.” He added that even marine life is in danger due to the coal pollution which during the monsoon will go into the sea. “Coal handling in Mormugao needs to be completely closed totally. People have suffered cancer, lung-related health issues. Government should consider bringing in green cargo and should stop coal handling” he said. Vikram Sarmalkar, activist of ‘Goa Against Coal’ (Citizen’s Group) said coal pollution in Vasco is very bad along with other cargo like bauxite. The transportation of such hazardous cargo is haphazard that the cargo dust falls on the roads and later that dust enters into the body or settles on the roads, trees, structures. He added that Goa Against Coal had collected several samples of the dust from people’s houses and had given it to the Pollution Control Board but there was no action. The anti-coal protest, agitations and complaints to the GSPCB has fallen on deaf ears.

जब सुनीता नारायण की कमेटी ने कहा था- अडानी ग्रुप पर लगना चाहिए 200 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या थी गौतम की प्रतिक्रिया

अडानी ग्रुप पर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के निर्माण के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे, इसी को लेकर 2012 में यूपीए सरकार ने सुनीता नारायण के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की थी। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी की संपत्ति में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खासकर कोरोनाकाल में तो अडानी ने मुकेश अंबानी से ज्यादा तेजी से कमाई की। हालांकि, उनकी कंपनियों में निवेश करने वाले तीन फंड्स पर पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की ओर से रोक लगाने वाली खबर ने अडानी का खासा नुकसान किया है। वे अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी का तमगा खोकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी नेटवर्थ तीन दिन के अंदर ही करीब 70 हजार करोड़ रुपए तक गिर गई। हालांकि, इस तरह की परेशानियां अडानी समूह के लिए नई नहीं हैं। करीब पांच साल पहले विपक्ष ने केंद्र पर अडानी पर लगा 200 करोड़ के जुर्माने को माफ करने का आरोप लगाया था। अडानी पर यह जुर्माना सुनीता नारायण कमेटी की ओर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था। हालांकि, तब इस जुर्माने पर 2014 में खुद अडानी ही एक टीवी इंटरव्यू में जवाब दिया था। क्या था पत्रकार का सवाल? पर्यावरणविद सुनीता नारायण की कमेटी की ओर से लगाए गए जुर्माने पर जब पत्रकार ने सवाल किया था, तो अडानी ने सूझबूझ से जवाब दिया था। पत्रकार ने पूछा था कि एक कमेटी आई थी जिसे सुनीता नारायण हेड कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आपने पर्यावरण के काफी उल्लंघन कर रखे हैं। इतने उल्लंघन करे हैं कि आप पर 200 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगाया गया था? क्या था गौतम अडानी का जवाब?: इस पर अडानी ने कहा था कि सुनीता नारायण जी जब आई थीं, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। वो उल्लंघन की जहां-जहां बात करती हैं, वहां अडानी ग्रुप ने कुछ किया नहीं है। उन्होंने 200 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि सुझा दिया है कि अडानी को 200 करोड़ का एक फंड बनाना चाहिए, जिससे जहां पर भी नुकसान होता है या जीवन को क्षति पहुंचती है तो उसमें फंड का इस्तेमाल हो। अडानी ने आगे कहा था कि अब वो तो उनका (सुनीता नारायण कमेटी का) सुझाव है। सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, जो भी वो निर्णय लेगी जो हमें ठीक लगेगा हम आगे करेंगे। अडानी ने बताया था कि हम अभी भी हर साल 20-25 करोड़ रुपए खर्च कर ही रहे हैं। ताकि वहां के जीवन पर प्रभाव नहीं पड़े। जो भी सरकार आखिर में फैसला करेगी, हम उसे देखेंगे। क्या था पूरा मामला?: यह पूरा मामला गुजरा के मुंद्रा पोर्ट के निर्माण से जुड़ा था। इसका निर्माण अडानी समूह की ओर से किया गया था और आरोप लगा था कि बंदरगाह निर्माण में कंपनी ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2012 में सुनीता नारायण के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पाया कि कई नियमों का उल्‍लंघन किया गया। यह भी पाया कि बड़े पैमाने पर अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान पहुंचा। कमेटी ने जांच के बाद प्रोजेक्‍ट के उत्‍तरी पोर्ट पर बैन की सिफारिश की थी। इसके अलावा प्रोजेक्‍ट की कीमत का एक पर्सेंट या 200 करोड़ रुपए (जो भी ज्‍यादा हो) का जुर्माना भरने के लिए भी कहा था। यह जुर्माना उस अधिकतम 1 लाख रुपए की रकम से ज्‍यादा थी, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्‍शन एक्‍ट के तहत लगाई जा सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन सिफारिशों को 2013 में मंजूरी दे दी। अडानी ग्रुप ने किसी भी गलती से इनकार किया था। तब गुजरात सरकार ने भी कंपनी का खासा समर्थन किया था। बाद में एनडीए सरकार के आने के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण मंत्री का पद संभाला। पूरे मामले की दोबारा जांच की गई और अधिकारियों ने माना कि इस पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए प्रोजक्‍ट को जिम्‍मेदार ठहराने के सबूत नहीं हैं।

रहने योग्य शहरों की सूची में बहुत पीछे है देश की राजधानी दिल्ली, बेंगलुरु पहले स्थान पर

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन रहने योग्य शहरों की सूची में कई राज्यों की राजधानी से भी पीछे है। ज्यादातर मानकों में दिल्ली को प्रथम श्रेणी यानी 60 फीसद अंक भी नहीं मिलते। यह सामने आया है सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) की नई सांख्यिकीय विश्लेषण रिपोर्ट स्टेट आफ इंडियाज एन्वायरमेंट में। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय शहरों में सतत विकास और रहने की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुख सुविधाओं, जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक अवसरों की उपलब्धता, सतत विकास और लोगों की सोच के आधार पर बेंगलुरु पहले, चेन्नई दूसरे और शिमला तीसरे स्थान पर है। भुवनेश्वर चौथे, मुंबई पांचवें और दिल्ली छठे पायदान पर है। भोपाल, रायपुर, गांधीनगर और जयपुर क्रमश: सातवें, आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शहरों में तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन आवश्यक नगर पालिका सेवाओं, आर्थिक और अन्य अवसरों को बनाए रखने में ज्यादातर शहर विफल रहे हैं। आलम यह है कि इन शहरों में सीवेज उपचार का फीसद तक बेहद कम है। कुल मिलाकर 28 फीसद सीवेज का ही उपचार किया जा रहा है। अंडमान- निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) अपने शहरों में सीवेज का शोधन बिल्कुल भी नहीं करते। 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने सीवेज का 20 फीसद से भी कम का शोधन करते हैं। सात अन्य राज्य 20 से 50 फीसद का उपचार करते हैं। केवल पांच राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 50 फीसद से अधिक सीवेज को शोधित करते हैं। सुनीता नारायण (महानिदेशक, सीएसई) का कहना है कि भारतीय शहरों के मामले में आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनमें विकास की दिशा अस्थिर है। इन्हें स्मार्ट और विकसित शहर बनाने के लिए अभी लंबा सफर तय करने की जरूरत है। राज्य सरकारों की भूमिका तो इसमें सबसे अहम है ही, एक आम नागरिक के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। राज्यों की राजधानियों की तुलना में देश की राजधानी दिल्ली को तो बहुत कुछ करने की जरूरत है।

रहने योग्य शहरों की सूची में बहुत पीछे है देश की राजधानी दिल्ली

दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन रहने योग्य शहरों की सूची में कई राज्यों की राजधानी से भी पीछे है। ज्यादातर मानकों में दिल्ली को प्रथम श्रेणी यानी 60 फीसद अंक भी नहीं मिलते। यह सामने आया है सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरनमेंट (सीएसई) की नई सांख्यिकीय विश्लेषण रिपोर्ट स्टेट आफ इंडियाज एन्वायरमेंट में। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय शहरों में सतत विकास और रहने की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। (see attachment)

Coca Cola: सचिन-विराट से लेकर सलमान-अमिताभ तक, रोनाल्डो की तरह क्यों नहीं ले पाते स्टैंड?

फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले करिश्माई स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला को खरिज करने का साहस तो दिखाया लेकिन भारत के सेलिब्रिटी ऐसा क्यों नहीं कर पाते ? भारत की मशहूर हस्तियां पैसों की लालच में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले कोल्ड ड्रिंक का प्रचार क्यों करती हैं ? भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली 2011 से 2017 तक पेप्सी का प्रचार करते रहे। छह साल बाद कोहली का करार जब खत्म होने को आया तब उन्होंने सेहत का हवाला देकर पेप्सी के प्रचार से मना कर दिया। उस समय कोहली ने कहा था, जो चीज मैं खुद नहीं खा-पी सकता उसे दूसरे को खाने -पीने के लिए कैसे कह सकता हूं। कोल्ड ड्रिंक (पेप्सी) स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, इस बात को समझने में कोहली को छह साल क्यों लगे ? करोड़ों रुपये कमा लिये तब ये बात समझ में आयी। हालांकि डॉक्टर हमेशा बताते रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से मोटापा, डायबिटिज और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फिर भी लोग इसे पीने से बाज नहीं आते। दरअसल जब टेलीविजन के पर्दे पर आमिर खान यह कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे गर्मी में कूल-कूल होने लगते हैं। जब कि असलियत में वे अपनी सेहत को चौपट कर रहे होते हैं। तेंदुलकर भी नहीं छोड़ पाये थे मोह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 2011 में कोका कोला के प्रचार के लिए एक करार किया था। ये करार 2011 से 2013 के लिए था जिसके लिए सचिन को लगभग 20 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस बीच 2012 में कांग्रेस सरकार ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में विशिष्ट योगदान देने के लिए राज्यसभा सांसद बना दिया। सांसद बनने के बाद भी तेंदुलकर कोला कोला का प्रचार करते रहे। तब दिल्ली की एक सामाजिक संस्था ने सचिन से अनुरोध किया कि वे अब माननीय संसाद बन गये हैं। इसलिए सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले पेय पदार्थ का प्रचार न करें। सचिन अब क्रिकेटर के साथ-साथ भारतीय संसद के सदस्य भी हैं। वे स्वास्थ्य के लिए वर्जित चीजों का टेलीविजन और अखबारों में प्राचार कैसे कर सकते हैं ? इस सामाजिक संस्था के अधिकारी अरुण गुप्ता ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टों का हवाला देकर कहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मोटापा, दिल की बीमारी समेत कई परेशानियां हो सकती हैं। वे खुद शिशु रोग विशेषज्ञ थे। क्या सचिन जैसे जागरूक खिलाड़ी इस बात से अंजान थे ? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ? हिंदी सिनेमा के मेगास्टार अमिताभ बच्चन से 2001 में जयपुर की एक छोटी सी बच्ची ने सवाल पूछा था, मेरी टीचर कहती हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में जहर होता है। फिर आप पेप्सी का प्रचार क्यों करते हैं ? इस बच्ची के सवाल ने अमिताभ बच्चन को बेचैन तो किया लेकिन वे करार तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाये। जाहिर है ऐसा करते तो करोड़ों रुपये का नुकसान होता। 2005 में जब करार खत्म हुआ तो उन्होंने पेप्सी के प्रचार से खुद को अलग कर लिया। तब उन्होंने बताया था कि एक बच्ची के सवाल की वजह वे ऐसा करने के लिए मजबूर हुए। लेकिन सवाल ये है कि वे 2004 तक कैसे लोगों को बीमारी वाले पेय पदार्थ को पीने की सलाह देते रहे। दरअसल शीतल पेय बनने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां मशहूर हस्तियों की ख्याति का दुरुपयोग कर बीमारी वाला कार्बोनेटेड वाटर बेचने में कामयाब हो जाती हैं। सलमान खान भारत के सबसे सफल हीरो में एक हैं। उनकी छवि एक बॉडीबिल्डर के रूप में है। वे फिटनेस आइकॉन हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पैसे के लिए पेप्सी का प्रचार किय। 2019 उन्होंने पेप्सी के विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपये में करार किया था। 10 रुपये की बोतल, 8 रुपये प्रचार पर खर्च कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक पाये जाने के मुद्दे पर संसद में भी बहस हुई थी। अगस्त 2003 में फिरोजाबाद के सांसद रामजी लाल सुमन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा था, हमारे देश में शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां लंबे समय से गोरखधंधा कर रही हैं। लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सीएसई की निदेशक सुनीता नारायण के मुताबिक हमारे देश में बोतल बंद पानी के लिए तो कानून है लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कोई कानून नहीं है। यूरोपीय मानकों के मुताबिक भारत में कोका कोला में 45 गुना अधिक, पेप्सी में 37 गुना अधिक, लिम्का में 30 गुना अधिक, थम्स अप में 32 गुना अधिक आर्सेनिक कंटेंट हैं। ये तत्व खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इनका असर धीरे-धीरे होता है। फिर भी इनकी बिक्री हो रही। मैं जहरीले पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करता हूं। तब राज बब्बर आगरा के सांसद थे। उन्होंने लोकसभा में कहा था, कोका कोला बनाने वाली कंपनी दस रुपये की बोतल बेचने के लिए 8 रुपये प्रचार पर खर्च करती है। जाहिर कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री, प्रचार और पैसे का खेल है।