Cse In News

Disaster Resilient Sustainable Development Path Alone Can Save Hyd – Prof K Nageshwar

Political blame game has begun with Hyderabad continuing to face flood induced crisis. But, the fact is that unplanned growth of city due to haphazard urbanization over the decades is responsible for this pathetic plight. Hyderabad witnessed floods at least five times in the last two decades. The development paradigm needs to be revisited to save Hyderabad from future flooding. There is no dearth of studies for the sustainable development of the city. According to Census 2011 there are now more than 300 cities in India, of which some 50 host more than a million people. Natural growth of city population coupled with migration from villages has led to the phenomenal rise in city population. The population of Hyderabad city has increased from about 58 lakhs in 1991 to 76 lakh in 2001 and further to 96 lakh in 2011. It is estimated to grow to 1.9 crore by 2041. But, the urban development is not keeping pace with the rising population. This is resulting in severe damage to urban ecosystem in Hyderabad. The sensitive balance between development and environment is seriously undermined making Hyderabad vulnerable to such man-made disasters. Centre for Science and Environment study of 2016 revealed that 3,245 hectares of water bodies were lost in Hyderabad between 1989 and 2001. Estimates also reveal that the extent of water bodies in Hyderabad declined from 5949 hectares to 4764 hectares between 2001 and 2015. The Telanagana environment report 2015 by Environmental Protection Training and Research Institute (EPTRI) revealed significant erosion in the forest cover, that act as a natural obstruction to run off water. Meanwhile, the agricultural lands around Hyderabad that acted as a means of natural absorption of excess rain water have been converted to non-agricultural use, especially real estate. The study of urbanisation in Hyderabad by Jawarharlal Nehru University reveal that in the undivided Medak district alone, over 66,000 hectares of agricultural land has been converted to non-agricultural uses. Urban planning should take into account the hydro-geology of city and ensure that construction, development and land occupation do not take place in a way that reduces the area of wetlands. Permeable soil surfaces are being replaced by impermeable concrete floors due to rapid urbanisation. Instead of investing only in flyovers and other mega constructions alone, government must invest heavily in green infrastructures like lakes, floodplains or parks and forests which absorb storm water, reduce runoff volume and speed, thus, reducing flood risk. Thus, disaster resilient sustainable development path alone can save Hyderabad from future flooding. — By Prof K Nageshwar

Doctors warn of Delhi Covid spike as pollution levels rise & temperature begins to drop

New Delhi: With the national capital recording the season’s worst Air Quality Index (AQI) Tuesday, concerns about the impact of rising pollution and dipping temperatures on the coronavirus pandemic are persistently increasing. Several studies, conducted over the course of the pandemic, have pointed out that Covid-19 deaths occur due to long-term exposure to ‘urban air pollution’. ThePrint spoke to several doctors and experts, who said that rising pollution will possibly lead to an increase in coronavirus cases as respiratory infections are at the heart of Covid-19. Doctors said that while they are expecting testing numbers to increase as more people get pre-emptive Covid-19 tests done, the focus should be on appropriate Covid-19 behaviour. As of Wednesday, Delhi recorded a total of 3,14,224 cases with 5,854 deaths and 2,86,880 recoveries. Delhi’s rising pollution According to the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi’s air quality plummeted to the “very poor” category Tuesday, with the AQI being 304. This happened for the first time this season. In the preceding days, the AQI average remained in the “poor” category. The AQI on Monday was at 261, while on Sunday it was at 216 and 221 on Saturday. On Wednesday, the AQI returned to the “poor” category at 279. Environmentalists said that while the Delhi government has come up with plans to combat pollution, a comprehensive blueprint is necessary. “At this time of the year hospital admissions and respiratory illnesses anyway increase due to the rising pollution levels,” said Anumita Roy Chowdhury, executive director, Centre for Science and Environment. “This year we have the double burden of Covid with pollution. Delhi residents’ lungs are compromised due to prolonged exposure to pollution, which is worrisome,” she added. Urban pollution and severe Covid outcomes’ Concerns also stem from various studies that have been conducted during the pandemic linking pollution exposure to critical Covid-19 outcomes. A study by Emory University published in the journal Innovation in September said, “Long term exposure to urban air pollutants, especially NO2, may enhance population susceptibility to severe Covid-19 death outcomes.” The same study also found that “reduction in urban air pollution exposures would have avoided over 14,000 deaths among those who tested positive for the virus as of July 17, 2020”. Another study by Harvard University in April found that “an increase of only 1 μg/m3 in PM2.5 is associated with an 8 per cent increase in the Covid-19 death rate”. Closer home, a study in Delhi conducted by the Radiology Department at Indraprastha Apollo Hospital found that years of exposure to bad air has caused structural changes to lungs of Delhi-NCR residents, making them more susceptible to respiratory illnesses than residents in Bengal, Bihar or Odisha.

Delhi Air Pollution: आज से GRAP की ग्रिप में दिल्ली-एनसीआर, जनरेटर समेत इन चीजों पर लगा बैन

नई दिल्ली, जेएनएन। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के चलते दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बृहस्पतिवार से कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। दिल्ली में आज से डीजल जेनरेटर पर रोक दिल्ली-एनसीआर में लगातार जहरीली हो रही हवा के मद्देनजर बृहस्पतिवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू कर दिया है। GRAP अगले साल 15 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके चार अलग-अलग चरणों में वायु प्रदूषण की विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं। ईपीसीए की तरफ से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को साफ कह दिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ग्रेप के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईपीसीए की सदस्य सुनीता नारायण कहना है कि कि दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरी क्षेत्रों में भी डीजल जेनरेटर चलाने पर पाबंदी रहेगी। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। वहीं, ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा है कि प्लास्टिक, रबड़ और प्रतिबंधित ईंधन का किसी कीमत पर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। रात्रि गश्त के लिए भी टीमों का गठन किया जा चुका है। नियमित निरीक्षण चल रहा है और कार्रवाई भी की जा रही है। कई औद्योगिक इकाइयों ने स्वच्छ ईंधन यानी पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस)का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिन इकाइयों में अब भी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें सील किया जाएगा। वायु प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा कूड़ा जलने से है, वहीं, जहां संभव हो सड़कों और गलियों में मशीनों के जरिए दिन और रात में झाड़ू लगाने की व्यवस्था की जाए। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संभव कदम उठाए जाएं।

जेनरेटर के इस्तेमाल के लिए आवासीय समितियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी : ईपीसीए

उच्चतम न्यायालय की तरफ से नियुक्त प्रदूषण निगरानी प्राधिकरण ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली-एनसीआर में वह बिजली के जेनरेटर के इस्तेमाल के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी को भी छूट नहीं देगा। इसने लोगों से कहा है कि अगर उनके आवासीय क्षेत्रों में बिजली की कटौती होती है तो अपनी राज्य सरकारों से सवाल करें। दिल्ली सरकार ने गुरुवार से क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) अधिसूचित की है। जीआरएपी के तहत पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) वायु प्रदूषण रोधी कड़े उपाय लागू करता है जिसमें दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में बिजली के जेनरेटर के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित किया जाता है। ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा कि राज्य सरकारों ने हमसे कहा है कि वे प्रतिदिन 23.5 घंटे बिजली की आपूर्ति करते हैं। अगर बिजली कटती है तो उनसे सवाल पूछिए। हमने उनकी रिपोर्ट देखी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी के लिए भी छूट नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में बैक-अप के लिए जेनसेट पर निर्भर करने वाली सैकड़ों आवासीय सोसायटी इस निर्णय से प्रभावित होंगी। ऐसी सोसायटी भी हैं जो पूरी तरह जेनसेट पर निर्भर हैं क्योंकि वहां अब भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। ईपीसीए की सदस्य और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि ईपीसीए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसाओं का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई छूट नहीं है। सीपीसीबी अनुशंसा करता है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगले आदेश तक डीजल जेनसेट के इस्तेमाल पर बुधवार को पाबंदी लगा दी ताकि खराब हो रही वायु गुणवता को नियंत्रित किया जा सके। आपातकालीन सेवाओं के लिए जेनसेट के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं है। Download Amar Ujala App for Breaking News in Hindi & Live Updates. https://www.amarujala.com/channels/downloads?tm_source=text_share

प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ डॉक्टरों ने दिल्ली में कोविड के बढ़ने की चेतावनी दी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को इस साल की सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रिकॉर्ड की गई. प्रदूषण और तापमान के गिराने के प्रभावों के कारण कोरोनोवायरस महामारी को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं. महामारी के दौरान किए गए कई अध्ययनों से पता चलता है कि कोविड-19 से मौत शहरी वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक जोखिम के कारण होती है. दिप्रिंट ने कई डॉक्टरों और विशेषज्ञों से बात की, जिन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि होगी, क्योंकि सांस से सम्बंधित संक्रमण कोविड-19 के केंद्र में हैं. डॉक्टरों ने कहा कि वे टेस्ट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जल्दी से कोविड-19 परीक्षण किए जाएं और उनके इलाज पर ध्यान दिया जा सके. बुधवार तक, दिल्ली में 5,854 मौतों और 2,86,880 रिकवरी के साथ कुल 3,14,224 मामले दर्ज किए गए हैं. दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई, जिसमें एक्यूआई 304 है. यह इस सीजन में पहली बार हुआ है. पूर्ववर्ती दिनों में एक्यूआई औसत ‘खराब’ श्रेणी में रही. सोमवार को एक्यूआई 261 पर था, जबकि रविवार को यह 216 और शनिवार को 221 पर था. बुधवार को, एक्यूआई 279 पर ‘ख़राब’ श्रेणी में लौट आया. पर्यावरणविदों ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने की योजना लेकर आई है, लेकिन इसके लिए व्यापक खाका तैयार करना आवश्यक है. सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी ने कहा, ‘साल के इस समय में अस्पताल में श्वसन(सांस से संबंधित) संबंधी बीमारियां बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण बढ़ती हैं.’ इस साल हमारे पास प्रदूषण के साथ कोविड का दोहरा बोझ है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण दिल्ली वासियों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, जो चिंताजनक है.

Blauer Himmel verschwindet, Umweltverschmutzung kehrt in die indische Hauptstadt zurück

Bald nachdem Indien im März dieses Jahres eine Abriegelung erzwungen hatte, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen und die industrielle Tätigkeit zu stoppen, waren die Bewohner der Hauptstadt Delhi begeistert, zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten wieder klaren blauen Himmel und funkelnde Sterne zu sehen. Mit dem Wintereinbruch, der mit einem Temperaturrückgang einhergeht, sowie der Wiederaufnahme der industriellen Tätigkeit und dem Abbrennen von Stoppelfeldern durch Bauern in den Nachbarstaaten ist die Luftqualität in der Stadt in der vergangenen Woche erneut auf ein schlechtes Niveau gesunken. Der Luftqualitätsindex der Stadt blieb auch am fünften Tag in Folge am Sonntag in der “schlechten” Zone, was die Experten dazu veranlasste, langfristige Pläne und die Durchsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems zu fordern. “Lösungen sind alle bekannt und sind auch Teil des längerfristigen Aktionsplans [zur Lösung des Problems]. Die Herausforderung liegt jedoch in der Skalierbarkeit und Stringenz der Durchsetzung der Maßnahmen”, sagte Anumita Roychowdhury, Luftverschmutzungsexpertin und Exekutivdirektorin des in Neu-Delhi ansässigen Zentrums für Wissenschaft und Umwelt, gegenüber der Agentur Anadolu

Blue skies gone, pollution returns to Indian capital

Soon after India enforced a lockdown to stem the spread of COVID-19 this March, halting industrial activity, residents in the national capital territory of Delhi were thrilled to see clear blue skies and twinkling stars for the first time in several decades. Now with the onset of winter, coming with a drop in temperature, coupled with the resumption of industrial activity and stubble burning by farmers in neighboring states, the air quality in the city has once again fallen to poor levels over the past week. The city’s air quality index continued to remain in the “poor “zone on the fifth consecutive day on Sunday, leading the experts to demand long-term plans and enforcement of measures to tackle the problem. “Solutions are all known and are also part of the longer-term action plan [to solve the problem]. The challenge, however, lies in the scalability and stringency of enforcement of the measures,” Anumita Roychowdhury, an air pollution expert and executive director at the New Delhi-based Center for Science and Environment, told Anadolu Agency. She said some of the measures can be implemented in the short run as an emergency response to control winter pollution. Roychowdhury said their analysis “this year shows that after the blue-sky experience during the [coronavirus] pandemic linked to lockdown phases and the monsoon months, pollution levels have started to rise again due to the opening up of the economy.” Tanushree Ganguly, program associate at the Council on Energy, Environment and Water in New Delhi, said there has been an increase in particulate matter (PM) 2.5 concentrations in the city of Delhi since the start of September. “Since Sept. 27 the daily average PM2.5 concentration in Delhi has consistently exceeded the national 24-hour standard of 60 ug/m3 [micrograms of gaseous pollutant per cubic meter of ambient air]. While the rise in PM levels coincides with crop fire incidences in Punjab and Haryana, estimates by urban emissions suggest that the contribution of open fires to Delhi's PM 2.5 concentration is less than 10% at present,” said the expert. Officials with anti-smog guns The government of Delhi has already announced several measures, including deputing officials with anti-smog guns to fight the pollution in the Indian capital. “Dust management and increased vigilance are measures in the right direction but the government needs to look at more long-term solutions like augmenting public and non-motorized transit infrastructure in the city,” said Tanushree. She added that in the long run, the government needs to explore ideas like congestion pricing to restrict the usage of private vehicles in the city. Speaking to Anadolu Agency, Ravindra Khaiwal, a faculty member of Environment Health, at north India based Postgraduate Institute of Medical Education and Research said low air quality index is partly because of meteorological conditions and local emissions. “The atmospheric boundary layer starts decreasing post-monsoon season due to colder conditions, which builds pollution close to the ground depending on wind speed (ventilation coefficient). Further regional emissions such as crop residue burning also add to poor air quality,” he said. A study conducted by Council on Energy Environment and Water found that mission from transport followed by industries, power plants (outside Delhi), stubble burring, industries, road and construction dust are the primary contributors to Delhi's pollution. “We should avoid blaming each other and work in coordination with various stakeholders to avoid high air pollution episodes we may face in the coming few weeks. The issue of crop residue burning needs to be addressed through multiple sustainable approaches and by engaging farmers,” said Khaiwal. With the air pollution levels starting to worsen in the capital, many residents are thinking of shifting to another place to spend winter months. “As soon as the winter sets in, this becomes a discussion in our family whether we should shift to another city for winter months. Shockingly, the government has failed to bring an end to this problem, so many people die because of the pollution,” said Prashant Kumar, a Delhi resident. Pollution related deaths A study entitled State of Global Air 2019 had found that in 2017, pollution contributed to over 1.2 million deaths in India. Earlier this month, officials said recently representatives of five northern states met to combat air pollution. The central government has allotted a fund of 17 billion rupees ($231 million) to the states to manage stubble in the fields and discourage farmers from burning it. “Currently, 80% subsidy to cooperatives and 50% subsidy to individuals to procure machinery to manage stubble is being provided to curb pollution” Indian Environment Minister, Prakash Javadekar to a meeting, called to discuss air pollution on Oct. 1. In January 2019, his ministry had launched a National Clean Air Program (NCAP) to tackle the issue comprehensively with a target to achieve 20 to 30% reduction in pollution level by 2024. He said that the Delhi government has been directed to take more action on the 13 hotspots to reduce air pollution. Roychowdhury said that the city of Delhi requires adequate municipal infrastructure for waste segregation, safe disposal and recycling so that open burning of waste can be fully prevented. She also asked for upgrading the transport infrastructure. According to pulmonologist Dr. Digambar Behera, the air pollution along with COVID-19 complicate things, as the pandemic cases continue rising in the country. India has so far reported over 7.17 million COVID-19 infections with more than 109,000 deaths.

AQI betritt rote Zone, alle Augen auf Farmbrände gerichtet

Die Satellitenbilder der Nasa zeigten eine große Gruppe von Bränden in der Nähe von Amritsar und Firozpur im Punjab und Patiala, Ambala und Kaithal in Haryana. Experten sagten, es sei keine Linderung in Sicht und die Situation werde sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch verschlimmern. Die Einwohner von Delhi erwachten an einem nebligen Dienstagmorgen, als der Luftqualitätsindex (AQI) zum ersten Mal in dieser Saison auf „sehr schlecht“ abrutschte, inmitten vermehrter Farmbrände im Punjab und Haryana und lokaler Faktoren wie geringe Windgeschwindigkeit und sich anhäufende Schadstoffe, was weit verbreitete Forderungen nach präventiven Maßnahmen gegen eine Krise auslöste, die mit dem nahenden Winter zur Routine geworden ist. Nach den Aufzeichnungen des Central Pollution Control Board (CPCB) hat sich der durchschnittliche 24-StundenLuftqualitätsindex (AQI) in Delhi um 16 Uhr bei 300 – in der „armen“ Zone – eingependelt. Bis 14 Uhr lag der stündliche AQI-Durchschnitt jedoch deutlich über 300. Ein AQI zwischen 0 und 50 wird als „gut“ eingestuft, 51 und 100 als „befriedigend“, 101 und 200 als „mäßig“, 201 und 300 als „schlecht“, 301 und 400 als „sehr schlecht“ und 401 und 500 als „schwer“. Nasasas Satellitenbilder zeigten eine große Gruppe von Bränden in der Nähe von Amritsar und Firozpur im Punjab und Patiala, Ambala und Kaithal in Haryana. Experten sagten, dass eine Entspannung nicht in Sicht ist und die Situation sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich verschlechtern wird. Anumita Roychowdhury, Exekutivdirektorin (Forschung und Interessenvertretung) des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt, sagte, dass dies das dritte Jahr von Delhi mit dem Graded Response Action Plan (GRAP) sei, der klar die Rolle aller Behörden festlegt, wenn sich die Verschmutzungswerte zu verschlechtern beginnen. „Die Maßnahmen, die von den Agenturen das ganze Jahr über ergriffen werden, werden nun die Verschmutzungswerte im Winter bestimmen. Die jetzt ergriffenen Maßnahmen werden nur noch wie die Brandbekämpfung sein. Die Notfallmaßnahmen zu dieser Jahreszeit werden uns keine sehr sichtbaren Ergebnisse bringen. Delhi hat eine ganze Menge getan, aber es muss noch viel mehr getan werden“, sagte Roychowdhury.

India farm stubble burning sparks virus fears

India’s achievement of reducing its daily Covid-19 case count to the lowest in two months could be negated, especially in the north and the National Capital Region of Delhi, as thick winter fog becomes heavier due to rising air pollution from the burning of post-harvest stubble, increasing the likelihood of transmission. Delhi has been among the world’s most polluted cities over the past five years due to emissions from industry, automobiles and power plants. While some of those emissions have been reduced, stubble burning continues on the same scale, affecting air quality across the entire northern region. The northern states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh produce the bulk of India’s rice and wheat crops, according to the New Delhi-based Centre for Science and Environment, and the burning of paddy stubble in October and November can affect the air quality hundreds of kilometres away. Delhi on Tuesday recorded an Air Quality Index (AQI) of 300, with particulate matter or PM2.5 and PM10 as the most prominent pollutants. An AQI of 301 to 400 is categorized as “very poor.” It can cause respiratory illness after prolonged exposure. Delhi residents, who are complaining of burning eyes, are concerned about how the pollution will affect them over the next four months. State leaders are squabbling with both each other and the central government about how to address the enduring problem. “Pollution plus coronavirus has become lethal for people,’’ said Manish Sisodia, the deputy chief minister of Delhi, on Tuesday, accusing the central government of failing to play an active role in solving the problem. With cropping cycles getting shorter, mechanization increasing, and the market for crop residue shrinking, farmers find it cheaper and easier to burn the stubble post-harvest. Smoke from these burning stalks usually hangs in the winter air for a long time, often holding up rail and road traffic, especially around dawn and dusk. “A positive correlation has been observed between the spread of the virus and air pollution, one of the greatest challenges of our millennium,’’ according to the US-based National Center for Biotechnology Information (NCBI). “Covid-19 atmospheric particulate matter (PM) could create a suitable environment for transporting the virus at greater distances,’’ said the NCBI study. “PM induces inflammation in lung cells and exposure to PM could increase the susceptibility and severity of the Covid-19 patient symptoms.” India’s health minister has also been warning about the increased flu and influenza risk during the winter. Dr Harsh Vardhan on Tuesday appealed to the public to be extra careful during the upcoming festival season and the winter months, when there is expected to be an increase in cases of co-infection with Covid-19. The main Hindu festivals begin on October 18 with Navaratri, or nine-nights, and Durga Pooja, when people get together for prayers, and in some states there are community dances, too. The season culminates with Diwali on November 14. A typical family makes its annual purchases of clothes and household items at this time. States relaxing lockdown restrictions are in a bind, caught between the objective of saving lives and yet not being seen as obstructing religious activities. Maharashtra and its capital Mumbai have not permitted visits to places of worship, even while opening restaurants and cinemas. Delhi has relaxed its restrictions more, including opening up temples and other places of worship. Most experts and doctors in India have warned about about the possibility of an upsurge in the number of cases. Some predict India will surpass the United States to have the most number of Covid cases before the end of the year. With 7.2 million cases, India is second to the US’s eight million. In third place is Brazil with 5.1 million. The three countries account for more than half the 38 million cases globally. To the credit of India’s corona-warriors, the country has recorded 6.2 million recoveries, the highest number globally, ahead of 5.2 million in the US. The number of cases described as active or undergoing treatment has remained below 900,000 for the fifth consecutive day, the Health Ministry said Tuesday. India has the highest recovery rate – 86.78% – and among the lowest fatality rates – 1.53%, it said. The number of days it takes for the number of cases to double has increased to 74.9 days. India is witnessing a steady decline in its average daily positivity rate, Rajesh Bhushan, India’s health secretary, said. Over the last several months India has ramped up its testing program and is now conducting 1.5 million tests a day. In all, it has conducted 89 million tests, behind the US’s 119 million and China’s 160 million. India has recorded a consistent decline in the average number of daily new cases over the past five weeks, from 92,800 cases in the week ending September 15 to less than 70,000 daily cases in the week ending October 15, the ministry said. Of 109,923 deaths, 70% were men. More than 53% of fatalities were people aged 60 or over. About 35% of fatalities were in the 35-60 age group.

Delhi’s pollution response plan key to flattening its winter COVID curve

“Delhi air quality has never met WHO criteria,” says Dr T.K. Joshi, Director, Centre for Occupational and Environmental Health (COEH), Maulana Azad Medical College and part of the 16-member Delhi Pollution Control Committee (DPCC) set up by the government. “It is even more stressed now and is expected to worsen”. The worsening mostly happens during November-December, and lingers on, largely due to paddy stubble burning by farmers in Punjab and Haryana to get their fields ready for the winter wheat sowing. Now, with satellite remote sensing data from the Indian Agriculture Research Institute (IARI) showing a five-fold increase in the number of farm fires in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh during the first six days of October, compared to the corresponding dates in 2019, the Delhi government has announced emergency measures from October 15th and set up a war room to monitor stubble burning and the resultant air quality in Delhi-NCR. “The steps needed to improve air quality are not being carried out at the right scale,” says Anumita Roychowdhury, an air pollution expert and executive director at the New Delhi-based Centre for Science and Environment. “The causes of the capital’s poor air quality are well known, as are the actions needed to combat it. It isn’t rocket science.” COVID complication The fear is that this recurring air pollution over Delhi will make the city’s battle against COVID-19 much more difficult. “The worst contribution to pollution is combustion which releases 2.5-micron particles and these can move into the deepest part of our lungs where bronchial gas exchange takes place and carbon dioxide is released and oxygen is taken,” says Dr Joshi. “These particles damage these areas and COVID-19 attacks these very same part of the lungs.” “Last year, nearly 50,000 cases of stubble burning were reported in Punjab,” added Sanjeev Nagpal, MD of Sampurn Agri Ventures Pvt Ltd (SAVPL) and advisor to the Union and the Punjab governments on crop resident management. “If alternative arrangements to stubble burning are not made, pollutants like particulate matters and toxic gases like carbon monoxide and methane could give rise to severe respiratory problems, which could further worsen the COVID-19 situation, as the Coronavirus also impacts the respiratory tract.” In view of the grave situation that could result from a combination of worsening air pollution and the virus pandemic, Dr Joshi said his Committee was “trying their best to prevent stubble burning and this has been emphasised by union health minister Dr Harsh Vardhan.” Several solutions have been proposed over the years to tackle the issue. The most recent one, billed as a game-changer if found successful, is the ‘Pusa Decomposer,’ capsule developed by IARI. This is essentially a fungi-based liquid solution that can soften hard stubble to the extent that it can be easily mixed with soil in the field to act as compost. This would then rule out the need to burn the stubble, and also help in retaining the essential microbes and nutrients in soil that are otherwise damaged when the residue is burned. Trials of this of Decomposer Capsule are underway in Delhi NCR (over 800 hectares) and Uttar Pradesh (10,000 hectares). A response plan Facing severe criticism from environmentalists, the Delhi government has now come up with a Graded Response Action Plan (GRAP) to check the already worsening air pollution in Delhi-NCR. A GRAP Task Force, led by the Central Pollution Control Board (CPCB) has said that the NCR has currently slipped into ‘poor’ air category as weather conditions were turning adverse. Measures under this GRAP include: Ban on Diesel Generator (DG) sets in NCR, Mandatory compliance with dust control measures in large construction projects Use of authorised fuel alone in industries Night patrolling to check waste burning, industrial and dust emissions Mechanised sweeping of roads day and night Water sprinkling to control dust. Meanwhile, directions have been sent to chief secretaries of Delhi, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan on implementing pollution control measures under GRAP by the Supreme Court mandated Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA). The EPCA is a 20-member committee set up by the Central Government after the Supreme Court order of January 7, 1998 and is chaired by former Secretary Bhure Lal. The objective is to monitor and control environmental pollution in the National Capital Region. It is also assisting the Supreme Court in other environment related matters in the NCR. The war room set up to ensure that these measures are implemented comprises a 10-member expert team supervised by two senior scientists of the Delhi Pollution Control Committee (DPCC). The war room is equipped with high-end technology and has three large screens on which concentrations of different pollutants, the status of 13 air pollution hot spots in Delhi, and satellite images from NASA and ISRO of stubble burning will be monitored, said Delhi Environment Minister Gopal Rai. “We will monitor and act on complaints filed by the people through the Green Delhi application, which the Chief Minister will launch in the coming days,” said Rai. “We will also monitor road sweeping and water sprinkling work done by the MCD through GPS. Daily reports will be sent to the CM, myself and the Environment Secretary”. A meeting on October 1st of the Environment and Forest Ministers of five states chaired by Environment, Forest and Climate Change Minister, Prakash Javadekar reviewed the air pollution conditions, which have, in recent years, been a recurrent concern in winter in Northern India, especially in Delhi-NCR. After the nearly two-hour meeting, Javadekar said the centre and states will work together to implement steps to combat air pollution, but more needs to be done. Javadekar added that the centre has allotted Rs 1700 crore to the states for stubble management. Preventing a health emergency Hotspots of stubble burning have been identified in UP, Haryana and Rajasthan too and the state governments have been directed to pay more attention to these. State action plans have been made and discussed which will be implemented. Javadekar added that the Delhi government has been directed to take necessary action on the 13 hotspots in Delhi so as to reduce the air pollution in the capital. Fifty teams of CPCB will be deployed in Delhi NCR region in the next few weeks for this. It will be interesting to recall here that on November 2nd last year, Delhi had declared a health emergency due to severe air pollution which had led to closure of educational institutions, especially schools, since children were more susceptible to the health effects of breathing polluted air. On November 3 2019, levels of PM 2.5 in Delhi’s atmosphere, polluting particles 30 times finer than one human hair and capable of entering the bloodstream and sickening/killing people, were recorded at a 24-hour average of 625 microgram per cubic metre (µg/m3), the season’s worst. This was 24 times higher than the World Health Organization (WHO)-prescribed safe levels of 25 µg/m3 (24-hour average) and nine times higher than the laxer Indian standard of 60 µg/m3 (24-hour average)!

AQI enters red zone, all eyes on farm fires

Delhi residents woke up to a hazy Tuesday morning as the air quality index (AQI) slipped to “very poor” for the first time this season amid increased farm fires in Punjab and Haryana, and local factors such as low wind speed and accumulating pollutants, sparking widespread calls for pre-emptive measures against a crisis that has become routine as winter approaches. According to the Central Pollution Control Board’s (CPCB) recordings, Delhi’s average 24-hour air quality index (AQI) at 4pm settled at 300 — in the “poor” zone. However, until 2pm, the hourly AQI average was well above 300. An AQI between 0 and 50 is classified “good”, 51 and 100 “satisfactory”, 101 and 200 “moderate”, 201 and 300 “poor”, 301 and 400 “very poor”, and 401 and 500 “severe”. Nasa’s satellite imagery showed a large cluster of fires near Amritsar and Firozpur in Punjab and Patiala, Ambala and Kaithal in Haryana. Experts said relief is not on the horizon and the situation will likely become worse in the coming days. “In Delhi, the development of strong surface level inversion and sudden local calm surface wind conditions led to a low ventilation coefficient and accumulation of pollutants near the surface… AQI is likely in the very poor to poor category for the next two days. An increase in stubble burning fires observed yesterday around Punjab, Haryana, and neighbouring border regions with SAFAR synergized fire count estimated as 675 on 12th October but, the transport wind direction is not favourable and hence only marginal stubble contribution in PM2.5 is expected,” the Centre-run System of Air Quality and Weather Forecasting and Research (SAFAR) said. This means that the wind speeds were not strong enough to facilitate the dispersion of pollution particles accumulated near the surface, leading to a spike in levels. Anumita Roychowdhury, executive director (research and advocacy) at the Centre for Science and Environment, said that this is the third year of Delhi with the Graded Response Action Plan (GRAP), which states clearly the role of all agencies when the pollution levels start deteriorating. “The action taken by the agencies round the year will now determine the winter pollution levels. The action taken now is only going to be like firefighting. The emergency action at this time of the year will not give us very visible results. Delhi has done quite a lot but a lot more needs to be done,” Roychowdhury said

India Air Purifier Market Size, Share, Growth Survey 2019 to 2027 and Industry Analysis Report

Market Research Consulting & Industry reports Research Nester has released a report titled “India Air Purifier Market – Regional Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027” which also includes some of the prominent market analyzing parameters such as industry growth drivers, restraints, supply and demand risk, market attractiveness, year-on-year (Y-O-Y) growth comparisons, market share comparisons, BPS analysis, SWOT analysis and Porter’s five force model. The World Air Quality Index project (AQI) displayed the air quality level to 999 AQI on the 3rd of November’19, at around 2 pm. Moreover, Centre for Science and Environment (CSE) stated in one of their reports that every third child in Delhi (India) alone have impaired lungs due to the high level of pollutants that are present in the air of the city. The report also added that life expectancy grew down by 2.6 years in India owing to outdoor and household air pollution together. Additionally, The Air Quality Life Index (AQLI) of the Energy Policy Institute at the University Of Chicago (EPIC), stated in one of their statistics that, weighted pollution in Delhi alone reached 113.9 units in the year 2016 from 72.88 units in the year 2012. The statistics portray the severely growing concerns for the rising air pollution levels and the associated health threats that it possesses. Owing to various sources of pollution, for instance, agricultural practices, such as jhum cultivation, industrial pollutants, and road transport dusts amongst others, all of these factors are contributing towards greater air pollution in India. Owing to such a factor, there is a rising demand amongst individuals for devices that can provide filtered and fresh air, emitting all the hazardous particles present in the air. Additionally, with the rising gross national income of the nation, and anticipations for greater purchasing power of the individuals, coupled with rising awareness for health amongst people, all of these factors are anticipated to contribute significantly towards the growth of the India air purifier market. The India air purifier market is anticipated to record robust CAGR over the forecast period, i.e. 2019-2027. The market is segmented by end user into residential, commercial and others. Among all these segments, residential segment is anticipated to hold largest market share on the back of rising concerns for air borne diseases that can affect the children, who may generally have a weak immune system and are likely to remain susceptible to such diseases. However, the concern for restrictions in the purchase of the product by low-income populations owing to high end-product cost and greater maintenance cost is estimated to act as a barrier to the growth of the India air purifier market during the forecast period. This report also studies existing competitive scenario of some of the key players of the India air purifier market, which includes profiling of Eureka Forbes, Koninklijke Philips N.V. (AMS: PHIA), Honeywell (NYSE: HON), Kent RO Systems Ltd., Blueair, Panasonic India, Crusaders, Sharp Business System India Pvt. Ltd., Daikin Airconditioning India Pvt. Ltd., and Dyson Technology India Pvt. Ltd. The profiling enfolds key information of the companies which comprises of business overview, products and services, key financials and recent news and developments. Conclusively, the report titled “India Air Purifier Market – Regional Demand Analysis & Opportunity Outlook 2027”, analyses the overall India air purifier industry to help new entrants to understand the details of the market. In addition to that, this report also guides existing players looking for expansion and major investors looking for investment in the India air purifier market in the near future.

Open and shut case: Dumping of waste biggest threat to air

NEW DELHI: Central Pollution Control Board (CPCB) has written to Delhi government to pay special attention to construction & demolition (C&D) waste and garbage being dumped in the open, which have emerged as major concerns during recent inspections in most areas of the city. CPCB also said that while certain tasks to curb air pollution had been carried out, there were a number of shortcomings. 2 "For reviewing the scenario on the ground, teams were deployed on the field from September 15 to 21. It was observed that open dumping of C&D waste and garbage were major concerns in most areas and special efforts were needed to curb them," CPCB's letter dated October 6 mentioned. Last year, CPCB and Delhi Pollution Control Committee (DPCC) had both identified 13 pollution hotspots based on the average PM2.5 and PM10 levels recorded through the year. These included Rohini, Dwarka, Okhla Phase-II, Punjabi Bagh, Anand Vihar, Vivek Vihar, Wazirpur, Jahangirpuri, RK Puram, Bawana, Mundka, Narela and Mayapuri. Among the pollution hotspots, C&D waste was found dumped in the open at RK Puram, Vivek Vihar, Ashok Vihar, Jahangirpur, Punjabi Bagh, Mundka, Anand Vihar, Narela, Dwarka, Mayapuri and Rohini. CPCB also flagged areas like Katwaria Sarai, Mayur Vihar Phase-III, Janakpuri, Geeta Colony, Jhilmil and Gandhi Nagar for the same offence Unpaved roads were identified at RK Puram, Vivek Vihar, Ashok Vihar, Jahangirpuri, Punjabi Bagh, Mundka, Anand Vihar and Narela among the pollution hotspots, while GT Karnal Road, Bijwasan Road, Najafgarh Road, Rohtak Road, Mangolpuri, Shahdara flyover and Anand Parbat Industrial Area were stretches where dust was being raised through vehicle movement. Environment Pollution (Prevention & Control) Authority (EPCA), which carried out separate checks at all 13 pollution hotspots, found problems specific to each location. For instance, pollution at Punjabi Bagh was found coming from the crematorium and traffic congestion, while the problem was noticed at Narela and Bawana because of plastic and rubber dumped in the open, along with general waste. EPCA member Sunita Narain said garbage dumped in the open could be set on fire, which would create pollution. C&D waste, which contributes to dust and PM10 pollution, also existed at each hotspot. At some locations, waste was dumped again at the same site after being cleared by DPCC and other agencies. "We have asked DPCC to deal with garbage and C&D waste specifically. A plan also needs to be drawn to protect vacant land, which often ends up becoming an ideal spot for dumping of garbage, rubber, plastic or C&D waste. This should help control the problem considerably," said Narain. Recently, EPCA observed improvements at Narela and Bawana, but it also identified five "high-polluting" locations in the vicinity of the existing pollution hotspots. These included Sanjay Gandhi Transport Nagar, Peeragarhi, Rohtak Road, Azadpur and Sarai Rohilla.