परिवहन विभाग का बजट हुआ 9,110 करोड़, मेट्रो नेटवर्क विस्तार से दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस
दिल्ली–NCR में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है, जिससे नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि राजधानी और एनसीआर में प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, विशेषकर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुँचाना, अत्यंत जरूरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने परिवहन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में 60 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया है। इसमें दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए भी पर्याप्त धनराशि शामिल है, ताकि चल रही परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार मेट्रो की पिछली देनदारियों का भुगतान कर रही है, जिन्हें पूर्व सरकारों ने अदा नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूर्व सरकारें राजधानी की परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीर होतीं, तो आज दिल्ली को गंभीर वायु प्रदूषण जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ‘वाहनों का उत्सर्जन रोकना जरूरी’ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE) और अन्य सरकारी एवं शोध-आधारित स्रोतों के अनुसार, दिल्ली–एनसीआर में पर्यावरण बिगाड़ने और प्रदूषण को गंभीर स्तर तक पहुँचाने में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण संकट और सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नेट जीरो एमिशन’ और आधुनिक परिवहन के विजन को धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो (DMRC) के विस्तार के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की है।
