Cse In News

Delhi govt to approach SC for lifting ban on green firecrackers during Diwali

The Delhi government plans to petition the Supreme Court to relax restrictions on green firecrackers during the upcoming Diwali festival, according to Chief Minister Rekha Gupta. In a statement issued Monday, Gupta emphasized the importance of balancing environmental protection with cultural traditions. She noted that green firecrackers, designed to emit lower levels of pollutants compared to traditional varieties, could offer a compromise for residents eager to celebrate the festival of lights without exacerbating the city’s chronic air pollution issues. “While we remain committed to safeguarding public health and the environment, Diwali is a cornerstone of our heritage,” Gupta said. “By advocating for certified green alternatives, we aim to foster responsible festivities that minimize harm.” The move comes against the backdrop of stringent Supreme Court guidelines imposed in recent years to combat Delhi’s hazardous winter smog. In 2018, the court first banned all firecrackers in the National Capital Region (NCR), later permitting only “green” variants made with reduced barium nitrate and other toxic compounds. However, enforcement has varied, and a complete prohibition persists in some interpretations, prompting annual appeals from state authorities. Gupta highlighted data from the Commission for Air Quality Management (CAQM), which monitors NCR pollution levels. Last Diwali, despite restrictions, particulate matter (PM2.5) concentrations spiked by over 30% in parts of Delhi, underscoring the challenge of unregulated emissions from vehicles, stubble burning, and sporadic firecracker use. The government’s proposed petition would seek a temporary lift on the ban specifically for green firecrackers, backed by endorsements from the Central Pollution Control Board (CPCB). Officials argue that these products, approved under the Explosives Rules, 2008, produce 30% less smoke and noise, aligning with national clean air initiatives. Environmental groups have expressed mixed reactions. The Centre for Science and Environment (CSE) welcomed the focus on green options but urged stricter monitoring to prevent black-market influxes of banned items. “Innovation in low-emission fireworks is promising, but success hinges on public compliance and robust supply chain controls,” said a CSE spokesperson. This isn’t the first such effort. In 2023, the Delhi government similarly approached the apex court, resulting in a nuanced ruling that allowed limited sales through authorized vendors. Gupta’s administration hopes for a similar outcome, potentially effective by mid-October, ahead of Diwali on November 1. The initiative also ties into broader AAP-led efforts to revamp urban green spaces and promote electric vehicle adoption. With the AQI forecast to dip into the “poor” category soon, the timing of the petition underscores the high stakes for the festive season. As Delhi navigates its perennial pollution battle, the Supreme Court’s decision could set a precedent for other metros like Mumbai and Bengaluru, where similar restrictions apply. Stakeholders await clarity, emphasizing education campaigns to guide consumers toward sustainable choices.

उत्तर बंगाल में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 36 पहुंची, राहत बचाव कार्य को लेकर भाजपा टीएमसी के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिलों के स्थानीय प्रशासन के अनुसार, मंगलवार सुबह तक पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने 36 लोगों की जान ले ली है। आपदा प्रबंधन कर्मियों ने मंगलवार को भी बचाव अभियान जारी रखा क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं और सैंकड़ों पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। मरने वालों में पांच नेपाली भी है। वीं बाढ़ के कारण कई पुल टूट गए हैं। इस भीषण बारिश और भूस्खलन के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक बंगाल के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए हैं। जो पर्यटक किसी तरह से लौटकर कोलकाता पहुंचे हैं, उन्होंने भयावह अनुभव साझा किए हैं। आज उत्तर बंगाल के नागराकाटा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने गए भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर जानलेवा हमला किया गया। उनके सुरक्षा गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सांसद खगेन मुर्मू की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस दुखद घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष श्री शमिक भट्टाचार्य से फ़ोन पर बात की और घटना की जानकारी ली।रक्षा मंत्री ने कहा – “राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता इस अन्याय और उत्पीड़न को कभी स्वीकार नहीं करेगी। हम सभी को मिलकर हिंसा की इस राजनीति से लड़ना होगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी- राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने इस घटना को बहुत दुखद बताया है, साथ ही कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जोर दिया कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि 24 घंटे के भीतर अपराधी पकड़े जाएं. अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी MP और MLA पर हमला: सोमवार को BJP सांसद खगेन मुर्मू और MLA शंकर घोष बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनपर हमला कर दिया था. हमले में बुरी तरह जख्मी BJP नेताओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. BJP नेताओं ने इस हमले को सत्तारूढ़ TMC की साजिश और आदिवासियों का अपमान बताया है, इसी को लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमले को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा: बीजेपी ने बताया कि बीजेपी विधायक डॉ. शंकर घोष राहत कामों का निरीक्षण कर रहे थे, तब उनके काफिले पर लोगों ने पत्थर फेंके. घोष के बाएं चेहरे की हड्डी (मैक्सिला) टूटने की वजह से उनकी बाईं आंख के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. हमले के बाद आई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता खून से लथपथ हैं और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं।अलीपुरद्वार के जलदापारा नेशनल पार्क, दार्जिलिंग और मिरिक जैसे लोकप्रिय स्थानों से लौटने वाले कई पर्यटकों ने बताया कि कैसे पानी और टूटे रास्तों के बीच उन्हें अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। खासतौर पर मिरिक क्षेत्र को इस बार की बारिश ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि उत्तर बंगाल में लगभग 1,200 होमस्टे हैं, जो पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में स्थित हैं। वहां तक पहुंचने या संपर्क करने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि संचार व्यवस्था ठप है और कई सड़कों का संपर्क टूट चुका है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) की पश्चिम बंगाल इकाई के चेयरमैन देबजीत दत्ता ने कहा कि इन होमस्टे में ठहरे सैलानियों की जानकारी मिलना मुश्किल हो गया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सके। 250 लोगों के लिए सिलीगुड़ी में ठहरने की व्यवस्था: वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक कई पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। डायमंड हार्बर के एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। 500 पर्यटकों को आज 45 वोल्वो और नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के जरिए निकाला जा रहा है। 250 लोगों के लिए सिलीगुड़ी में ठहरने की व्यवस्था की गई है। ममता ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक फंसे हुए सैलानी सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, तब तक होटल उनसे कोई शुल्क न लें। राज्य सरकार उनके रहने और खाने का खर्च उठाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सरकार हरसंभव मदद कर रही है।बंगाल बाढ़ पर ममता बनर्जी का केंद्र पर हमला: बंगाल में आई भयानक बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र ने अब तक राज्य सरकार से संपर्क नहीं किया है, न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता भेजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की उदासीनता और नदियों की सफाई न करने की लापरवाही के कारण ही उत्तर बंगाल में इस बार की बाढ़ इतनी विकराल रूप ले पाई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यदि केंद्र ने नदियों की गाद साफ करने (ड्रेजिंग) का काम समय पर किया होता और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती।भूस्खलन से दार्जिलिंग के पास जलपाईगुड़ी जिला भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बालासोन नदी पर बना दूधिया पुल भी टूट गया जिससे सिलीगुड़ी और मिरिक का सम्पर्क भी टूट गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए। इसी बीच भूटान ने वांगचू नदी में जलस्तर की वृद्धि के कारण उत्तरी बंगाल में बाढ़ की चेतावनी दे दी है। उत्तराखंड और हिमाचल की प्राकृतिक आपदाओं के बाद हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में भूस्खलन यद्यपि एक सामान्य प्राकृतिक घटना है लेकिन यह आपदा हमें सतर्क कर रही है कि लोकप्रिय हिल स्टेशन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अपनी खूबसूरती और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए मशहूर दार्जिलिंग अतीत में कई प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि 1899, 1934, 1950, 1968, 1975, 1980, 1991 और हाल ही में 2011 और 2015 में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुए थे। 1968 में अक्तूबर में ही विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे। गैर-लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट, 1991 में कहा गया है कि 1902-1978 के दौरान तीस्ता घाटी में बादल फटने की नौ घटनाएं हुईं। देशभर में आपदा की व्यापकता ने पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं को चिन्ता में डाल दिया है। पहाड़ों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है और अपनी प्रकृति में युवा है। यदि इसकी उचित देखभाल नहीं की गई तो दार्जिलिंग में उत्तराखंड और हिमाचल जैसी प्रलय आ सकती है। जनसंख्या में लगातार बढ़ौतरी, पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों यहां तक कि सिक्किम की नाजुक परिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डाल रही है। पूर्वी हिमालय के समग्र पर्यावरणीय क्षरण से पहाड़ नंगे और बदसूरत हो चुके हैं। लगातार वनों की कटाई से मिट्टी के कटाव की समस्या बढ़ गई है। झरनों के सूखने और पानी के स्तर में बदलाव से भी समस्या बढ़ गई है। जिस तरह से इमारतों का प्रसार हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें बनती जा रही हैं जिनमें उचित जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। पहाड़ क्षेत्र भी भीड़भाड़ वाले होते जा रहे हैं। पुराना आकर्षण खत्म हो गया है। पर्यटकों को ले जाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा प्रकाशित भारत के भूस्खलन एटलस 2023 में, दार्जिलिंग को 147 जिलों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में 35वें स्थान पर रखा गया था। कलिम्पोंग के कर्नल प्रफुल राव के नेतृत्व वाले सेव द हिल्स सहित कई स्थानीय गैर सरकारी संगठन सोशल मीडिया पर तथा ठोस बहसों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इन खतरों को उजागर कर रहे हैं। सिक्किम में अक्तूबर 2023 में ल्होनक झील के टूटने से उत्पन्न होने वाली ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के बारे में सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट 2001 में बहुत जोरदार चेतावनी दी गई थी। इस जीएलओएफ ने न केवल कई लोगों की जान ले ली, बल्कि 1200 मेगावाट की चुंगथांग जल विद्युत परियोजना को बहा ले गया, कई सार्वजनिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया और अनुमानित 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई जो 2022-23 के सिक्किम के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के निचले तटवर्ती क्षेत्रों तथा बंगलादेश में इसके कारण हुई भारी तबाही का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। भारी वर्षा के साथ लम्बी अवधि के दौरान जल भराव बढ़ जाता है जिससे संवेदनशील ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। ग्रामीण और ऊंची पहाडि़यों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। ब्रिटिश काल में भवन निर्माण मानदंडों और दिशा-निर्देश पूरी तरह से त्याग दिए गए। पहाड़ों को बचाने के लिए कोई कारगर योजना लागू ही नहीं की गई। तत्कालिक आर्थिक लाभ और तीव्र विकास ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। प्राकृति मनुष्य के हाथों वर्षों से चली रही खामोश बदनामी और निरंतर अनादर का बदला लेने के लिए पलटवार करती दिखाई दे रही है। जितना मानव ने प्रकृति को नुक्सान पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया है। सरकारों को चाहिए कि कारणों की पहचान कर उनके निवारण के निष्कर्षों से पता चलता है कि न तो भूस्खलन को रोकना संभव है न ही इसके नुक्सान को पूरी तरह से समाप्त करना लेकिन कुछ बुनियादी उपायों और सार्वजनिक जागरूकता के साथ काम किया जाए तो नुक्सान की संभावना को सीमित किया जा सकता है।

Explained: The disaster in Darjeeling

The Queen of Hills has once again been battered and devastated by heavy rain, which took several human lives and caused massive destruction. The rain that started on the night of October 3 exceeded the ‘exceptionally heavy rainfall’ warning by the Indian Meteorology Department issued just 12 hours before. This concentrated downpour of six hours destroyed the Dudhia bridge over Balason river which links Siliguri to the tourist town Mirik, and disrupted all the national and state highways. Long history, rapid change Darjeeling, known for its beauty and salubrious climate, has been a victim of several natural disasters in the past. Available records show that massive landslides occurred in 1899, 1934, 1950, 1968, 1975, 1980, 1991 and more recently in 2011 and 2015. The year 1968 saw devastating floods, also in October, killing over a thousand people. The State of Environment Report, 1991, published by the non-profit Centre for Science and Environment, stated that during 1902-1978, there were nine cloud burst occurrences in the Teesta Valley. Landslides in these hills have been vividly captured by public intellectuals and professionals in their memories. The 1950 landslides were captured by Leila Seth, former Chief Justice of Himachal Pradesh, in her book On Balance (2003). Seth once lived in the Railway Estate in Craigmont Hills in Darjeeling. She writes, “…at 7.30 they heard an enormous, ear bursting, crumbling sound and rushed out. Before their very eyes, the whole building, with all their loved possessions inside, had caved in like a house of cards.”

Delhi’s gamble to breathe easier

Delhi’s promise of artificial rain raises both hope and scepticism among scientists and observers. “It’s not yet clear whether this will have any real impact on Delhi’s air quality during the winter months,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at the Centre for Science and Environment. “At that time of year, the weather conditions are such that pollutants get trapped close to the ground, making it extremely difficult for them to disperse.

CPCB Report: ओजोन प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर और मुंबई सर्वाधिक प्रभावित, NGT चिंतित... त्वरित कार्रवाई की मांग

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण के खतरनाक स्तर को उजागर किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 57 में से 25 निगरानी स्टेशनों पर आठ घंटे की सीमा से अधिक समय तक ओजोन प्रदूषण रहा, जबकि मुंबई के 45 में से 22 स्टेशनों पर भी यही स्थिति देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वाहनों, बिजलीघरों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) और कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रिया से ओजोन बनाते हैं। यह गैस सांस की बीमारियों, विशेष रूप से अस्थमा और दमा को बढ़ावा देती है, साथ ही फसलों को नुकसान पहुंचाकर खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है। यह रिपोर्ट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक अध्ययन पर आधारित मीडिया रिपोर्ट से जुड़ी है। रिपोर्ट में ग्राउंड-लेवल ओजोन में खतरनाक वृद्धि बताया गया है। यह श्वसन संबंधी समस्याओं और पर्यावरणीय क्षति से जुड़ा एक शक्तिशाली प्रदूषक है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गर्मी और सूरज की रोशनी ओजोन निर्माण को तेज करती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में हॉटस्पॉट बन रहे हैं। एनजीटी ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए पर्यावरण मंत्रालय और सीपीसीबी से ओजोन नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समिति गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। विशेषज्ञ समिति का गठन प्रस्तावित रिपोर्ट में कहा गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय व सीपीसीबी ने ओजोन और उसके कारकों को नियंत्रित करने के उपायों पर सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था। एक अन्य मामले में दायर रिपोर्ट में ओजोन और इसके कारणों को नियंत्रित करने के लिए एक अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है। सुनवाई के दौरान सीपीसीबी ने इस प्रकरण से जुड़े दो आवेदनों पर एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया। क्या है ओजोन प्रदूषण? ओजोन एक गैस है जो तीन ऑक्सीजन अणुओं से बनती है। ऊंचे आसमान में यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन जमीन के पास यह प्रदूषण बन जाता है। यह सीधे किसी स्रोत से नहीं निकलता, बल्कि वाहनों, उद्योगों और बिजलीघरों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) और कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ) के सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है। यह गैस बहुत प्रतिक्रियाशील होती है और हवा में लंबी दूरी तक फैल सकती है।

Blue for pollution? Why CPCB’s new Waste-to-Energy category raises environmental red flags

In January 2025, the Central Pollution Control Board (CPCB) reclassified Waste-to-Energy (WTE) plants under a newly introduced ‘blue’ category of industries. This change, framed as part of “essential environmental services,” signals a significant policy shift, one that many experts fear could normalise a polluting technology under the garb of progressive waste management. At first glance, the revised classification system seems technical and benign. But behind the bureaucratic language lies a fundamental question: how can an industry once categorised as ‘red’, the most hazardous tier, suddenly become ‘blue’, a category reserved for supposedly cleaner, essential services? What does the classification system say? India’s system of classifying industries dates back to 1989, when categories were first used to regulate polluting industries in Uttarakhand’s Doon Valley. The Ministry of Environment and Forests introduced the classification system, and in 2016, the CPCB developed the Pollution Index to categorise industries. This helped SPCBs and PCCs streamline consent management, prioritise regulatory oversight and monitoring, and make decisions on the location of units. Over the decades, this system expanded nationwide, helping regulators decide which industries need stricter monitoring and consents to operate. However, the latest update from CPCB introduces sharper criteria through the Pollution Index (PI), a scoring system based on three groups of pollutants: water, air, and waste. Each group is scored out of 100 depending on pollution potential. Based on the score, sectors are slotted into categories: Red Category: PI ≥ 80 (highest pollution potential) Orange Category: 55 ≤ PI < 80 Green Category: 25 ≤ PI < 55 White Category: PI < 25 (least pollution potential) Using this framework, CPCB has listed 419 sectors/sub-sectors: Red: 125 Orange: 137 Green: 94 White: 54. The ‘blue’ category: Essential or exempt? However, the most significant change is the introduction of a fifth category, ‘blue’. The CPCB does not assign a Pollution Index (PI) score to industries in this category. Instead, these industries are expected to self-assess their scores based on established criteria. The ‘blue’ category is designed to encompass “Essential Environmental Services” (EES), which include industries that manage household waste. These include sewage treatment plants, composting units, construction and demolition waste facilities, and now, WTE plants. The rationale is that household waste is unavoidable, and facilities handling it must be treated as essential services. Blue category projects are positioned as necessary for society, not optional polluters. To incentivise them, these units even receive two extra years of consent validity compared to other industries. Moreover, CPCB has reserved the power to expand ‘blue’ at its level only; state boards (SPCBs/PCCs) cannot independently add sectors. Therefore, the inclusion of WTE systems in this category comes from the Centre. The precautionary principle The CPCB’s own document acknowledges the precautionary principle: “when human activities may lead to scientifically plausible but uncertain harm, regulators must act to avoid or minimise that harm.” In theory, this should have meant stricter scrutiny of WTE, which has a documented record of toxic emissions, ash mismanagement, and community opposition across India. Instead, critics argue, the ‘blue’ categorisation does the opposite. By grouping WTE with essential services such as sewage treatment or biomethanation, the CPCB has effectively lowered the bar for compliance. Siddharth G Singh, Programme Manager, Centre for Science and Environment says, “This is an industry with a long history of pollution, and placing it under a self-assessment framework is a serious risk, not just for communities living near the plants but for entire cities, because air pollution does not stay confined to the plant’s boundary. In such a system, trusting self-reporting alone is nearly impossible unless there are strict penalties and continuous monitoring.” Compare this to Common Biomedical Waste Treatment Facilities (CBWTFs), which also rely on incineration. But every boiler is connected to the State Pollution Control Board’s (SPCB) real-time monitoring system. “If biomedical waste incinerators are monitored in real time, why should WTE plants be any different? Their boilers must also be checked regularly at both state and central levels, with mandatory public reporting of emissions. Transparency means disclosure. If plants are monitored locally, their emissions and compliance data must be public. That’s the real precautionary principle, holding polluters accountable and not lowering the bar for them,” Siddharth adds.

Smog Stories: What's Poisoning Delhi's Air? Key Factors And Their Contribution In Pollution

The residents of Delhi witness severe air pollution, especially during the winter months, leading to serious health concerns. There are several reasons behind the poor air quality, including excessive use of private vehicles, stubble burning and firecrackers bursting. However, the intensity of the pollution can be reduced by following the instructions of the governments and the Supreme Court.

Darjeeling Devastated Once Again

The Queen of the Hills is once again battered and devastated by heavy rains that took away several human lives and led to massive destruction. The rain that started in the 3rd October night far overwhelmed the ‘exceptionally heavy rainfall’ warning by the Indian Meteorology Department issued just before 12 hrs. This concentrated downpour of six hours destroyed the Dudhiabridge over Balason river that links Siliguri to a tourist town- Mirik and disrupted all the national and state highways. Darjeeling, as much as its beauty and salubrious climate has also been a victim of several natural disasters in the past. The available records show that massive landslides occurred in 1899, 1934, 1950, 1968, 1975, 1980, 1991 and more recently in 2011 and 2015. The 1968 flood that also occurred during 2-5 October recorded a rainfall of 465 mm and killed over a thousand people and swept the British India Government built Anderson bridge of 1933 over Teesta linking Darjeeling to Kalimpong and the plain and of Siliguri and Jalpaiguri. The State of Environment Report, 1991 published by Centre for Science and Environment stated that during 1902-1978 alone, there were nine cloud burst occurrences in Teesta Valley with equivalent daily rain fall rate that varied from 310 mm in Sept 1902 and 4032 mm in May 1972.

Rain, winds keep Delhi’s air quality ‘satisfactory’ post-Dussehra

Rain and strong winds turned saviours for Delhi on Friday, sparing residents the usual post-Dussehra spike in air pollution that follows effigy burning celebrations marking the culmination of the nine-day Navratri festival. After days of moderate pollution and hazy skies, the weather provided a much-needed respite for the national capital’s residents. The city’s air quality improved on Friday, reaching the ‘satisfactory’ category and ending a 21-day streak of moderate AQI readings above 100. Delhi’s 24-hour average AQI stood at 88 at 4pm, an improvement from 123 at the same time on Thursday – marking the lowest post-Dussehra AQI since 2022, when it was recorded at 79 on October 6. Comparing past years, the post-Dussehra air quality in Delhi has often worsened dramatically. In 2022, the AQI was 155 on Dussehra (October 12) before climbing to 224 the next day. In 2023, the city saw an AQI of 220 on Dussehra (October 25), which spiked further to 243 the following day. The highest post-Dussehra AQI recorded in recent years was in 2020, when it soared to 353 on October 26, entering the ‘very poor’ category. Experts attributed the relief on Friday to a combination of meteorological factors. “Winter is yet to arrive and we had rain in the first half of the day, followed by scattered spells even in the evening. We also had consistent winds of 15km/hour in the evening, which did not let pollutants accumulate,” said Mahesh Palawat, vice president at Skymet Meteorology. The capital has seen similar relief before. In 2022, strong winds of 20-30 km/hour throughout the day helped disperse pollutants, bringing the AQI down from 211 on Dussehra to 79 the following day. Delhi Pollution Control Committee’s (DPCC) real-time data also showed short, marginal spikes in the PM 2.5 levels at most continuous ambient air quality stations (CAAQMS) between 9-10pm, before improving once again. At Anand Vihar for instance, the hourly PM 2.5 levels shot up from 68 micrograms per cubic metre (µg/m³) at 8pm to 96µg/m³ at 9pm, before dipping to 80µg/m³ at 10pm and further improving to 41µg/m³ by 11pm. At Punjabi Bagh, another busy residential area, the peak daily PM 2.5 value was recorded at 121µg/m³ at 10pm, but it dipped to 95µg/m³ by 11pm and to 81µg/m³ by midnight. At RK Puram, the peak was 88µg/m³ at 10pm. At Ashok Vihar in north Delhi, the peak was recorded at 10pm, at 141µg/m³, DPCC data showed. Experts said burning of effigies and firecrackers leads to a sharp spike in PM 2.5 levels, while PM 10 generally spikes in the city due to increased dust upliftment. In India, the safe one-hour PM 2.5 standard is 60µg/m³, meaning the Delhi’s peaks were around 2 to 2.5 times the safe limit on Thursday night. By contrast, during Diwali, when meteorological conditions are typically less favourable and multiple firecrackers are ignited simultaneously, these peaks can rise to as much as 30 times the safe standard. Anumita Roychowdhury, executive director of research and advocacy, said the early timing of Dussehra this year has certainly helped, unlike in previous years when the festival fell in the last week of October. The last time it occurred this early was in 2017, on September 30. “Meteorological conditions have helped. Even if it had not rained, we would not have seen a major spike as temperatures are high and we still have decent winds. But a combination of rain, winds and high temperatures all played its role,” Roychowdhury said, underscoring the importance of weather factors from October through December in influencing the city’s air quality. Delhi mainly saw partially cloudy skies on Friday, with no rain. The India Meteorological Department (IMD) has said a strong western disturbance will begin to influence northwest India from October 4 till October 8, with light showers to commence over Delhi from October 5. Meanwhile, light to moderate rain is likely in the city on October 6 and 7, it said.

Cyclone Shakti, Naming, Formation, Location, Classification

The Arabian Sea has become increasingly favorable for cyclones due to changing climatic and oceanic conditions. According to a 2017 study by the Centre for Science and Environment (CSE) the annual mean temperature of India has increased by about 1.2℃ since 1901. Cyclone Shakti was classified as a Severe Cyclonic Storm (SCS) by the IMD. It formed over the eastcentral Arabian Sea with wind speeds expected reaching 130-145 km/h. The cyclone serves as a representative example for studying the physical processes of tropical cyclone development, including oceanic heat content, Coriolis force, and atmospheric instability. Such cyclones are part of the tropical storm system in the North Indian Ocean Basin. Cyclone Shakti Naming The naming of Cyclone Shakti follows the guidelines of the World Meteorological Organization (WMO) and the ESCAP Panel on Tropical Cyclones. The name “Shakti,” proposed by Sri Lanka, symbolizes power and resilience. Names are selected from lists contributed by 13 member countries, including India, Bangladesh, Oman, and Myanmar. The purpose of naming cyclones is to facilitate better communication and public awareness during weather forecasting and disaster management. Cyclone Shakti Formation Cyclone Shakti formed through a process typical of tropical cyclone development. Warm ocean waters above 27°C provided latent heat, fueling convection. Rising moist air created low pressure at the surface, while the Coriolis effect caused rotation, forming a cyclonic system. In the upper troposphere, outflow maintained the system’s structure. The low vertical wind shear over the Arabian Sea in October 2025 allowed the cyclone to intensify into a Severe Cyclonic Storm. Factors Affecting Cyclone Formation in Arabian Sea The Arabian Sea has become increasingly favorable for cyclones due to changing climatic and oceanic conditions. According to a 2017 study by the Centre for Science and Environment (CSE) the annual mean temperature of India has increased by about 1.2℃ since 1901. This warming has enhanced the frequency of intense cyclones. Additionally, reduced vertical wind shear and increased moisture transport from the equatorial region have supported cyclone formation near India’s west coast. Classification of Cyclones in India The IMD classifies cyclones based on their wind speeds and pressure levels. Cyclone Shakti falls under the “Severe Cyclonic Storm” category with sustained wind speeds between 118 and 165 km/h. The classification helps in understanding cyclone intensity and potential damage levels. Such categorization also aligns with the international Saffir-Simpson Scale, though the Indian scale has region-specific terminology for the North Indian Ocean basin.

Delhi’s waste pickers demand inclusion as formal recycling economy dumps them

Near Bhalswa landfill in Delhi, Seema grips a large white sack on her shoulder, scanning the shrinking edges of the dump where she once gathered plastic and metal to sustain her family. “They chase us away as if we are the ones polluting, not picking up waste,” said the 52-year-old. For decades, Ms. Seema collected over 50 kg of recyclables daily; today, she barely gathers 20 kg. As Delhi struggles to cope with rising waste, its 1.5 lakh waste pickers recycle an estimated 2,000 tonnes of paper, plastic, metals, and glass every day, diverting nearly a third of the city’s waste from three overfilled landfills. According to the Municipal Corporation of Delhi (MCD), of the 11,300 tonnes of unsorted waste generated daily, 7,000 are sent to four waste-to-energy plants. The rest is salvaged mostly by informal workers like Ms. Seema. Yet, despite their contribution, waste pickers remain excluded from the formal recycling economy. A new report by Chintan Environmental Research and Action Group titled ‘Including the Informal Recycling Sector in Extended Producer Responsibility for Plastics’ calls for their urgent integration. “Start-ups and enterprises in the plastic waste sector still rely on waste pickers’ networks and skills, but they remain invisible as stakeholders. The machines cannot efficiently do the segregation work,” said Abhishek Singh, Chintan’s research lead. ‘Treated like thieves’ For generations, waste pickers have collected recyclables from households, streets, dhalaos (garbage points) and landfills, selling them to small aggregators. However, access has sharply declined over the last two decades. “We are not allowed inside anymore and are treated like thieves. The contractor brings people from another State but won’t hire us, especially women,” said Ms. Seema. As private concessionaires have taken over waste handling, many workers have been forced to return to the low-paying factory jobs they once left. “Domestic and factory workers turned to waste picking because it gave them flexibility,” said Mou Sengupta of the Centre for Science and Environment. Women, who form the backbone of the sector, have been hit the hardest. “They are considered less productive and lose jobs first. Elderly workers, too, are sidelined,” Ms. Sengupta noted. Waste pickers often work without protective gear or social security. Chintan’s report estimates their life expectancy in India at just 39 years, far below the national average. Akbar, 37, a waste picker from Seemapuri, said he sometimes pays the police to allow him to continue using his rickshaw. “I segregate waste in my one-room home where my children also sleep. If we had a centre, our problems would ease,” he said. Both Ms. Seema and Mr. Akbar are unaware of the Centre’s National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE) scheme, meant to integrate waste pickers into the formal solid waste management system by providing material sorting facilities. As of September 20, only 42,127 workers had been validated through e-KYC. The scheme promises ID cards, Ayushman Bharat coverage, PPE kits, skill training, and support for dry waste collection centres. Fighting for space For some, collective action has brought stability. Jharna Khatun, 33, vice president of Safai Sena, began collecting waste at 15. “We lived at the mercy of dealers who decided what to pay us. We could never bypass them,” she recalled. Today, at the NDMC-Chintan Micro Material Recovery Facility, where Ms. Khatun works, she sells directly at market price, earning ₹15,000 a month. “This is what all of us deserve,” she said, adding that she also runs camps to register waste pickers under NAMASTE. Currently, Chintan runs nine such facilities in Delhi, with women comprising about 80% of the workforce. “We are looked down upon as poor and dirty. I want to give my children a better life and break this cycle. I don’t want to work under any authority that decides for us. What we need is space and recognition, not neglect,” she asserts.

How Delhi Plans To Fight Air Pollution This Winter And Festive Season

Air pollution in Delhi has been a problem for years now. For years, the air quality of the capital of India has been just deteriorating to worse and worse. It has gotten to a place where Delhi has gotten a permanent position, and in 2024, a 24-hour AQI reached 491, which is classified as “severe plus” and was one of the worst air quality of the season. However, the Delhi government, with a 17-point plan, seems to be trying to take some measures that would help address this problem. What Is The Delhi Govt. Planning? The Delhi government recently announced a 17‑point Winter 2025 Air Pollution Control Action Plan, reviewed by Environment Minister Manjinder Singh Sirsa. Delhi has long been fighting worsening levels of pollution for quite a while now, especially during the late autumn–winter months. This has been due to the festival season, particularly that of Diwali, Dussehra, Navratri, post‑Diwali fireworks, crop residue burning in neighbouring states, vehicular emissions, dust from roads and construction, and stagnant atmospheric conditions combine to trap pollutants in the air. In recent winters, some reports have even temporarily placed Delhi at the top of “world’s most polluted cities,” showing how severe this crisis is. Sirsa said, “We have taken several steps, including developing EV infrastructure, improving waste management, ensuring pothole-free roadsand installing anti-smog guns on high-rises. We will also conduct trials for artificial rain. We are hopeful these measures will positively impact air quality.” One of the methods that the Delhi government plans to employ is using cloud seeding to wash down particulate matter. Another is that of using water sprinklers round the year, only stopping during the monsoon season. As per the Air Pollution Mitigation Plan 2025, “Mega deployment of up to 1000 water sprinklers and 140 anti-smog guns across Delhi throughout the year—except monsoon season.” There will also be “Deployment of up to 200 MRS and other road sweeping and water sprinkling machines coupled with 20 dump vehicles, 70 electric litter pickers and 38 water tankers to fight against dust.” According to reports, around 219 mist sprayers have been installed in 13 pollution hotspots, and 174 anti‑smog guns are being mounted on high-rise buildings. Focus on vehicular pollution is another point, where “ANPR Cameras equipped with digital display screens to be installed at Delhi’s border entry points to identify End of Life Vehicles.” Road checks are also being intensified, with an NDTV report claiming that by August, nearly 5.95 lakh challans had been issued for vehicles lacking valid PUC (Pollution Under Control) certificates. The plan further includes large-scale plantation drives, around 61 lakh saplings as per a Moneycontrol report, stricter monitoring of construction and demolition waste processing, and dust control in public works. Anumita Roychowdhury, executive director for research and advocacy at the Centre for Science and Environment, also spoke about where the government needs to be spending its resources. She said, “Investments must be repurposed to cut emissions from vehicles, industry, waste burning and solid fuels, which dominate in winter. Source apportionment studies show that the contribution of dust reduces in winter, while combustion sources increase. Priority action must reflect this and ensure year-round efforts.” Activist Bhavreen Kandhari also added that simply relying on cloud seeding, anti-smog guns, or token plantation drives is not enough. She said, “What the city needs is systemic change: a city built for people, not cars, with safe footpaths, bus priority lanes and clean public transport, instead of endless flyovers; real waste management through segregation and composting, not more waste-to-energy plants choking neighbourhoods; and protection of the Ridge and mature trees, not token plantations.” She added, “Delhi must enforce strict compliance on vehicles, construction and industry, with zero tolerance for corruption and loopholes. Only by tackling pollution at its source, with uncompromising enforcement, can Delhi move from cosmetic fixes to clean, breathable air.”

Delhi records best average AQI in eight years, says data

Delhi has breathed its cleanest air in nearly a decade through the first nine months of 2025, barring the unusual respite during the Covid lockdowns. Data from the Central Pollution Control Board (CPCB) shows the city’s air quality index (AQI) between January and September has been better than in any comparable period since at least 2018, offering rare respite in a city where million are accustomed to toxic skies nearly throughout the year. “The improving trend in the overall air quality of Delhi-NCR continues and for the period between January–September this year, Delhi registers its best-ever average AQI during the eight years from 2018 to 2025, excluding 2020,” CAQM said in a statement. Delhi’s average AQI for January to September 2025 stood at 164, according to CPCB. This is an improvement from 178 in 2024 and 167 in 2023, and significantly better than 193 in 2018. Only the Covid-hit year of 2020, when lockdowns brought life and emissions to a halt, recorded a lower figure of 144. CAQM officials clarified that comparisons are made from 2018 onward, as data from 2016 and 2017 contained some inconsistencies and missing values. The Covid year of 2020 was also excluded, they said, because its numbers reflected an extraordinary halt in activity rather than sustainable gains. The monsoon season further boosted Delhi’s score. Between July and September, the city logged an average AQI of 91 -- its cleanest since 2018 (again excluding 2020), CAQM said in the statement. By contrast, monsoon averages were 103 in 2023, 95 in 2022, and 109 in 2018. With a little help from weather Meteorology, experts pointed out, has played a defining role in this year’s clean run. Unlike past winters when Delhi’s air often turns poisonous, January 2025 saw unusually high minimum and maximum temperatures. Warmer air helps disperse pollutants rather than trapping them near the ground. “The summer this year was not as intense, with no heatwaves recorded,” said Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment. “Additionally, we experienced frequent and intense spells of rain during the monsoon, which regularly washed away pollutants. Meteorological factors were definitely responsible for better air quality. How much the pollution level bounces back in the winter months is very important this year.” The result: the Capital recorded no “severe” or “severe-plus” air days till September this year. In comparison, there were three such days each in 2024 and 2023, six in 2021, and seven in 2019. This year has also brought the highest number of “satisfactory” days – 75 – since 2018, apart from the exceptional 95 days during 2020. That is a marked improvement over 66 such days in 2024 and just 53 in 2018. Pollution levels of PM2.5 and PM10 – tiny particles that lodge deep in the lungs – were also at their lowest from January to September 2025, compared with the same period in the last seven years (except 2020). Delhi’s gains, while significant, remain fragile. Historically, the Capital’s air turns dire as the year closes, when cooler weather, crop stubble burning in neighbouring states, and festive firecrackers combine into a lethal haze. For now, though, residents enjoy a rare window to breathe easy.

Global Air Pollution Poses Significant, Underestimated Pulmonary Health Threat

AMSTERDAM — That air pollution is a primary antagonist to pulmonary health has been known for a long time, but the true extent of its detrimental effects may reach far beyond the lungs. Air pollutants infiltrate the bloodstream, damage multiple organ systems, and contribute significantly to global mortality. Pulmonary experts and epidemiologists at European Respiratory Society (ERS) Congress 2025 discussed the well-documented dangers of outdoor air pollution and the often-overlooked hazards lurking within our own homes, from traditional cooking fuels to everyday cleaning products. Air pollution is a multi-faceted global health crisis that demands immediate and comprehensive action, Kristie Ebi, PhD, an environmental epidemiologist and professor of global health and environmental and occupational health sciences at the University of Washington, Seattle, said at the Congress. “The literature has expanded significantly over the last several years, moving beyond impacts directly on the pulmonary system,” she said. She explained that fine particulate matter, specifically PM2.5, is capable of crossing the lung-blood barrier, therefore entering the bloodstream and affecting a wide array of organ systems. This systemic invasion transforms what was once considered a purely respiratory issue into a cardiovascular, neurological, and systemic threat, she said. According to data from the Institute for Health Metrics and Evaluation, air pollution is the second leading risk factor for illness and death, and the most vulnerable to it are children and older adults. Low-income countries, such as South Asia, Africa, and the Middle East, also bear the biggest burden. The sources of air pollution are varied and geographically diverse. In regions like East and South Asia, coal combustion remains a significant contributor. In other parts of the world, oil, gas, and biofuels are the primary culprits. In addition, a growing body of research, triggered by the increase of climate-driven wildfires, has shown that fire-related particulate matter is especially concerning. “Fire-related particulate matter is much more toxic than regular PM2.5,” Ebi said. For instance, in one study, researchers found that underestimating this specific risk could be off by as much as 93%. The Hidden Dangers in Indian Kitchens While outdoor pollution sources, such as traffic and industry often dominate public discourse, a significant portion of the global population is exposed to dangerously high levels of pollution within their own homes. Naresh Chandra Gupta, PhD, a professor at the University School of Environment Management in Delhi, India, presented a study on the effects of biomass fuel use in India, where around 41% of the population relies on biomass for cooking and heating, particularly in rural and marginalized communities, according to the India’s Centre for Science and Environment. The traditional cookstoves, or chulhas, used in these homes are notoriously inefficient, converting a large portion of the fuel into smoke rather than heat, Gupta explained. This smoke contains a toxic cocktail of particulate matter (PM10, PM2.5, and PM1), black carbon (soot), hydrocarbons, and harmful gases like carbon monoxide, which have been associated with a wide range of disease, including respiratory infections and cancers. According to the World Health Organization, household air pollution alone was responsible for 3.8 million deaths, or 7.7% of the global mortality in 2018.

Delhi Records Cleanest Air In Nearly A Decade, Says CAQM Data

Delhi is experiencing its cleanest air stretch in almost ten years, according to official data, with air quality from January to September 2025 showing marked improvement compared to previous years—except during the extraordinary Covid lockdown period. Figures released by the Central Pollution Control Board (CPCB) reveal that the Capital’s average Air Quality Index (AQI) for the first nine months of this year has been the best since 2018, offering residents rare relief from the toxic skies that typically blanket the city. The Commission for Air Quality Management (CAQM), while presenting the data on Wednesday, attributed the cleaner air to a combination of favourable weather conditions and ongoing regulatory measures. “The improving trend in the overall air quality of Delhi-NCR continues and for the period between January–September this year, Delhi registers its best-ever average AQI during the eight years from 2018 to 2025, excluding 2020,” CAQM said in its statement. Numbers Show a Clear Shift Between January and September 2025, Delhi’s average AQI stood at 164—an improvement over 178 in 2024, 167 in 2023, and 193 in 2018. Only the pandemic year of 2020, when restrictions led to a sharp drop in emissions, recorded a lower level at 144. Officials noted that data from 2016 and 2017 were excluded due to inconsistencies, while 2020 was left out since its numbers reflected an “extraordinary halt in activity” rather than long-term progress. The Capital also logged its cleanest monsoon quarter in years. From July to September 2025, Delhi’s average AQI was 91—the lowest since 2018 (excluding 2020). By comparison, the figure stood at 103 in 2023, 95 in 2022, and 109 in 2018. Weather Gave Delhi a Breather Meteorologists say the weather played a decisive role in this year’s cleaner air. Unlike previous winters, January 2025 was marked by relatively high minimum and maximum temperatures, which helped disperse pollutants instead of trapping them close to the ground. “The summer this year was not as intense, with no heatwaves recorded,” explained Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment to media. “Additionally, we experienced frequent and intense spells of rain during the monsoon, which regularly washed away pollutants. Meteorological factors were definitely responsible for better air quality. How much the pollution level bounces back in the winter months is very important this year.” Thanks to these conditions, Delhi recorded no ‘severe’ or ‘severe-plus’ air days till September—compared to three such days each in 2024 and 2023, six in 2021, and seven in 2019. The city also registered its highest number of “satisfactory” days—75—since 2018, barring the exceptional 95 days recorded in 2020. In comparison, there were only 66 such days in 2024 and 53 in 2018. Fragile Gains Ahead of Winter Levels of PM2.5 and PM10, the harmful fine particles linked to severe respiratory illnesses, were also at their lowest in the first nine months of 2025 compared to the same period over the past seven years (again, with 2020 as the exception). Yet experts warn that these gains remain precarious. Historically, Delhi’s air quality plunges toward the end of the year, as colder weather traps pollutants, stubble burning in neighbouring states intensifies, and festive fireworks worsen the haze. For now, however, Delhiites are experiencing something rare—a sustained spell of cleaner air.