सामुदायिक भागीदारी सौर मिनी-ग्रिड की सफलता की रीढ़ है: विनीत
गुमला संवाददाता सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और मलिंडा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रालि. द्वारा गुरूवार को जिला मुख्यालय में सौर मिनी-ग्रिड को अधिक प्रभावी,टिकाऊ और जनोपयोगी बनाने को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिले अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, समुदाय प्रतिनिधियों,तकनीकी विशेषज्ञों और उर्जा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोग हो रहे सौर मिनी-ग्रिड की चुनौतियों और संभावनाओं पर मंथन करना था। कार्यशाला में बताया गया कि झारखंड में वर्तमान में 548 गांव सोलर मिनी और माइक्रो ग्रिड से जुड़े हुए हैं। जिनसे 29 हजार से अधिक घरों को बिजली मिल रही है। राज्य सरकार की नई सौर नीति में इस दायरे को और बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में कार्यशाला में जमीनी स्तर पर आने वाली दिक्कतों,खासकर संचालन,रख-रखाव और सामुदायिक सहभागिता की स्थिति पर जोर दिया गया। सीएसई के कार्यक्रम प्रबंधक बिनीत दास ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी सौर मिनी-ग्रिड की सफलता की रीढ़ है। जहां ग्रामीण स्वंय निवेश करते हैं या सामूहिक रूप से संचालन संभालते हैं,वहां अनधिकृत कनेक्शन कम होते हैं और सिस्टम की जवाबदेही बढ़ती है। उन्होंने झारखंड के महिला नेतृत्व वाले उर्जा मंडल मॉडल को देश में सबसे प्रभावी उदाहरण बताया। कार्यशाला में यह भी सामने आया कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सौर मिनी-ग्रिड के बड़े और लाभकारी उपयोगकर्ता बन सकते हैं। बिजली मिलने पर किसान गांव में ही मिलिंग,सुखाने, भंडारण और उत्पादों की ब्रांडिंग कर सकते हैं। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी,बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। मलिंडा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के वित्त एवं संचालन प्रबंधक प्रणव भारती साह ने कहा कि मिनी-ग्रिड के संचालन के लिए सिर्फ पूंजी निवेश पर्याप्त नहीं है। उपकरणों की उपलब्धता, बाजार से जुड़ाव और नियमित राजस्व व्यवस्था अनिवार्य है। वहीं मलिंडा चैरिटेबल ट्रस्ट की महाप्रबंधक शैली केरकेट्टा ने स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंस्टालेशन,मरम्मत और रख-रखाव का काम स्थानीय युवा संभालें, तो सिस्टम अधिक समय तक चल सकेगा और ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा।
