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Pollution: सबसे पॉल्यूटेड शहर में रह रहे गाजियाबादी, दिल्ली नोएडा की हवा भी कम जहरीली नहीं

दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. दुनिया के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में से चार उत्तर प्रदेश के शहर हैं. गाजियाबाद (Ghaziabad) दुनिया के प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर, नोएडा (Noida) सातवें और वहीं, देश की राजधानी दिल्ली इस सूची में चौथे नंबर पर है. तमाम देशों की राजधानियों में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है. गाजियाबाद के एयर क्वॉलिटी इंडेक्स में पिछले साल की तुलना में कम दर्ज की गई है, लेकिन यह अब भी औसतन 100 के ऊपर बना हुआ है. पिछले साल पूरे साल का औसत एक्यूआई 106.60 था, जो कि इस बार यह 102 है. यहां प्रदूषण की पांच बड़ी वजहें कंस्ट्रक्शन साइटें, रोड डस्ट-टूटी हुई सड़कें, औद्योगिक प्रदूषण, लंबा ट्रैफिक जाम और कचर डंप कर और जलाना है. इनसे पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को बढ़ाता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी के 56 शहरों में फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है. 2021 में PM2.5 के स्तर पर डेटा के साथ की गई रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद सूची में अगले स्थान पर हैं.

NCAP, non-NCAP cities displaying comparable tendencies in PM2.5 ranges, CSE evaluation

There may be barely any distinction in total particulate matter 2.5 (PM2.5) tendencies between cities below the Nationwide Clear Air Programme (NCAP) and people exterior its ambit, states a brand new evaluation by Centre for Science and Setting (CSE), launched on Tuesday on the eve of the UN Worldwide Day of Clear Air for Blue Sky. It says that each teams of cities replicate comparable combined tendencies in air high quality in numerous climatic zones, displaying they require substantial discount in particulate air pollution ranges to have the ability to meet the nationwide ambient air high quality requirements. There are 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that registered a major improve of their annual PM2.5 ranges – with close to equivalent numbers. Similar goes for cities (20 NCAP and 21 non-NCAP) that registered a major enchancment of their annual PM2.5 ranges. Onerous and prolonged lockdowns in 2020 as a result of pandemic had vital air high quality impacts in all of the monitored cities. However there’s a negligible distinction between the affect on NCAP and non-NCAP cities. Each teams of cities recorded practically 12 per cent discount of their combination 2020 PM2.5 degree in comparison with the earlier yr. Air pollution bounced again with close to comparable depth in each the teams in 2021. NCAP cities registered an combination 8 per cent improve of their annual PM2.5 ranges in 2021 from the low of 2020. Equally, non-NCAP cities registered a 7 per cent improve. It makes case for each NCAP and non-NCAP cities needing substantial reductions to satisfy the nationwide ambient air high quality requirements. The NCAP has set a nationwide degree goal of 20-30 per cent discount in PM2.5 and PM10 concentrations by 2024 from the 2017 base yr. However a contemporary efficiency evaluation of NCAP cities by the Central Air pollution Management Board (CPCB) for disbursement of performance-linked funds has thought-about solely PM10 knowledge that’s largely coarse mud particles. Because the monitoring of PM2.5- the tinier particles which can be far more dangerous – is proscribed, a uniform evaluation of cities based mostly on PM2.5 discount has not been thought-about for efficiency evaluation. CSE carried out a nationwide evaluation of PM2.5 ranges in cities for which knowledge is on the market to know the development in each NCAP and non-NCAP cities, and the extent of discount wanted in each the teams of cities to satisfy the nationwide clear air requirements. This has additionally uncovered the standing of air high quality monitoring by way of handbook and actual time monitoring, extent of PM10 and PM2.5 monitoring in cities, and challenges of knowledge high quality to assemble and confirm a long term air high quality development. The NCAP covers 132 cities — 82 of those have been funded by the Programme, whereas 50 cities have obtained funds from the fifteenth Finance Fee; Rs 6,425 crore has been launched until 2021-22 and Rs 2,299 crore has been earmarked for 2022-23. Cities are required to quantify enchancment beginning 2020-21 – this requires 15 per cent and extra discount within the annual common PM10 focus and a concurrent improve in good air days to greater than 200. Something lower than that can be thought-about low and scale back the funding. “Whereas it’s encouraging that funding of fresh air motion is linked to efficiency and the cities’ capacity to display enchancment in air high quality, dependence on solely handbook monitoring of PM10 evidently creates a bias in spending because it shifts focus extra in direction of mud management and detracts consideration from composite motion on trade, autos, waste and strong gas burning,” says Anumita Roychowdhury, govt director, analysis and advocacy at CSE. Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities from NCAP dominate the record of cities which have registered a major improve in PM2.5 ranges between 2019 and 2021. There are 46 cities that aren’t lined below NCAP, however have enough actual time knowledge for each 2019 and 2021. On this group, 15 cities have registered a major worsening of annual PM2.5 ranges between 2019 and 2021. Ankleshwar in Gujarat with 34 % improve in annual PM2.5 worth is the worst performer within the pool, adopted by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bathinda (Punjab); all of which have registered an over 20 % improve. Cities of Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat dominate record of non-NCAP cities which have registered vital improve in air air pollution ranges between 2019 and 2020. Nevertheless, Palwal in southern Haryana with a 60 per cent enchancment in its annual PM2.5 degree is the most effective performer amongst non-NCAP cities.

NCAP, non-NCAP cities showing similar trends in PM2.5 levels, CSE analysis | India News

There is barely any difference in overall particulate matter 2.5 (PM2.5) trends between cities under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit, states a new analysis by Centre for Science and Environment (CSE), released on Tuesday on the eve of the UN International Day of Clean Air for Blue Sky. It says that both groups of cities reflect similar mixed trends in air quality in different climatic zones, showing they require substantial reduction in particulate pollution levels to be able to meet the national ambient air quality standards. There are 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that registered a significant increase in their annual PM2.5 levels – with near identical numbers. Same goes for cities (20 NCAP and 21 non-NCAP) that registered a significant improvement in their annual PM2.5 levels. Hard and extended lockdowns in 2020 due to the pandemic had significant air quality impacts in all the monitored cities. But there is a negligible difference between the impact on NCAP and non-NCAP cities. Both groups of cities recorded nearly 12 per cent reduction in their aggregate 2020 PM2.5 level compared to the previous year. Pollution bounced back with near similar intensity in both the groups in 2021. NCAP cities registered an aggregate 8 per cent increase in their annual PM2.5 levels in 2021 from the low of 2020. Similarly, non-NCAP cities registered a 7 per cent increase. It makes case for both NCAP and non-NCAP cities needing substantial reductions to meet the national ambient air quality standards. The NCAP has set a national level target of 20-30 per cent reduction in PM2.5 and PM10 concentrations by 2024 from the 2017 base year. But a latest performance assessment of NCAP cities by the Central Pollution Control Board (CPCB) for disbursement of performance-linked funds has considered only PM10 data that is largely coarse dust particles. As the monitoring of PM2.5- the tinier particles that are much more harmful – is limited, a uniform assessment of cities based on PM2.5 reduction has not been considered for performance assessment. CSE carried out a national analysis of PM2.5 levels in cities for which data is available to understand the trend in both NCAP and non-NCAP cities, and the level of reduction needed in both the groups of cities to meet the national clean air standards. This has also exposed the status of air quality monitoring in terms of manual and real time monitoring, extent of PM10 and PM2.5 monitoring in cities, and challenges of data quality to construct and verify a longer term air quality trend. The NCAP covers 132 cities — 82 of these have been funded by the Programme, while 50 cities have received funds from the 15th Finance Commission; Rs 6,425 crore has been released till 2021-22 and Rs 2,299 crore has been earmarked for 2022-23. Cities are required to quantify improvement starting 2020-21 – this requires 15 per cent and more reduction in the annual average PM10 concentration and a concurrent increase in good air days to more than 200. Anything less than that will be considered low and reduce the funding. “While it is encouraging that funding of clean air action is linked to performance and the cities’ ability to demonstrate improvement in air quality, dependence on only manual monitoring of PM10 evidently creates a bias in spending as it shifts focus more towards dust control and detracts attention from composite action on industry, vehicles, waste and solid fuel burning,” says Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at CSE. Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities from NCAP dominate the list of cities which have registered a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. There are 46 cities that are not covered under NCAP, but have adequate real time data for both 2019 and 2021. In this group, 15 cities have registered a significant worsening of annual PM2.5 levels between 2019 and 2021. Ankleshwar in Gujarat with 34 percent increase in annual PM2.5 value is the worst performer in the pool, followed by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bathinda (Punjab); all of which have registered an over 20 percent increase. Cities of Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat dominate list of non-NCAP cities that have registered significant increase in air pollution levels between 2019 and 2020. However, Palwal in southern Haryana with a 60 per cent improvement in its annual PM2.5 level is the best performer among non-NCAP cities.

रिपोर्ट: शहरों में नहीं घट रहा प्रदूषण

सीएसई के इस शोध के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं. सीएसई की माने तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आने वाले और इसके दायरे से बाहर रहने वाले शहरों के बीच पीएम 2.5 की प्रवृत्तियों में नाममात्र का अंतर है. एनसीएपी ने साल 2024 तक देश में पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता में 20 से 30 फीसदी तक की कटौती का लक्ष्य तय किया है. सीएसई ने उन शहरों में पीएम 2.5 के स्तर का विश्लेषण किया जिसके लिए एनसीएपी के दायरे में आने वाले और दायरे में नहीं आने वाले शहरों में प्रवृत्ति को समझाने के लिए आंकड़े मौजूद हैं. सीएसई ने कहा कि एनसीएपी वाले केवल 43 शहरों में 2019-2021 के लिए पीएम 2.5 के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं जो प्रगति पर नजर रखने के लिए यथोचित प्रवृत्ति के लिहाज से काफी हैं. यह भी पढ़ें-भारतीय इंजीनियर ने बनाया हवा को फिल्टर करने वाला हेल्मेट सीएसई के शोध में उत्तर भारत के लगभग 56 शहरों को शामिल किया गया, जिनके लिए 2021 में पीएम 2.5 के स्तर के आंकड़ों पर विचार किया गया था. इस शोध में गाजियाबाद को सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया, इसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा शहर हैं. गाजियाबाद में 2021 में वार्षिक औसत पीएम 2.5 स्तर 116 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया, जबकि दिल्ली में यह 109 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, फरीदाबाद में 106 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और नोएडा में 101 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था.

Delhi Pollution: दिल्ली की आबोहवा में फिर घुलता जा रहा जहर, प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की बढ़ोतरी

राजधानी दिल्ली में ठंड के दस्तक देने से पहले ही यहां की आबोहवा दूषित होने लगी है. दिवाली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के साथ ही दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी होना खतरे की घंटी बजने जैसी है. दिल्ली में प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान देश के कई शहरों में प्रदूषण के लेवल में गिरावट दर्ज की गई थी. दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में भी प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर कोविड के बाद कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही गई है जैसे लॉकडाउन के पहले थी. दिल्ली के प्रदूषण लेवल में भी एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र यानी सीएसई ने देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. सीएसई ने जारी की प्रदूषण की रिपोर्ट सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के महानगरों मे कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर, इन प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्थिति पहले जैसी हो गई. खासकर भारत के कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही हो गई जैसी लॉकडाउन के पहले थी. प्रदूषण के स्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दर्ज की गई है. यहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. चेन्नई में प्रदूषण के लेवल में गिरावट बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में 13 फीसदी तक प्रदूषण बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. मगर साल 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई. यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई. वहीं, चेन्नई शहर ऐसा रहा, जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है. चेन्नई में साल 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 दर्ज किया गया था. जबकि, साल 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया.

रिपोर्ट: शहरों में नहीं घट रहा प्रदूषण

विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) ने उत्तर भारत के शहरों में प्रदूषण पर एक ताजा रिपोर्ट जारी की है. सीएसई ने अपने शोध के लिए उत्तर भारत के 56 शहरों में पीएम 2.5 (पार्टिकुलेट मैटर) के 2021 के डेटा का... रिपोर्ट: शहरों में नहीं घट रहा प्रदूषण

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

SE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में फिर दिखा प्रदूषण, प्रदूषण के स्तर में दिखी 13 फीसदी की बढ़ोतरी।

दिल्ली में ठंड के आने से पहले यहां की हवा की दूषित होने लगी है। दिल्ली में दिवाली के दीए और पटाखों जलने से पहले ही पराली के जलने के कारण हवा दूषित हो गई है। दिल्लीवासियों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे में सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी दिखना इक अच्छा संकेत नही है। दिल्ली में हुई प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से कई शहरों में प्रदूषण के लेवल में गिरावट आई थी। दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में भी प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट देखी गई थी। . दिल्ली के प्रदूषण लेवल में भी एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। भारत के बाकी नगरों की क्या है स्थिति? सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के महानगरों मे कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट आई थी। लेकिन इन प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्थिति पहले जैसी हो गई है। भारत के कुछ नगरों की स्थिति फिर वैसी ही हो गई जैसी लॉकडाउन के पहले थी। प्रदूषण का सबसे तेज बढ़ोतरी मुंबई में हुई है। यहां पर प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।

कोविड के बाद दिल्ली में 13 फीसदी तक बढ़ा प्रदूषण, जानिए मुंबई, चेन्नई का हाल

इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की पूर्व संध्या पर विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम में शामिल और इसमें नहीं शामिल शहरों में स्थिति लगभग एक जैसी है। इन दोनों ही श्रेणियों के शहरों में प्रदूषण के स्तर में खास अंतर नहीं आया है। जबकि, देश के सभी मेगा सिटीज में कोविड के दौरान यानी वर्ष 2020 में लागू पाबंदियों के चलते प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी। लेकिन, कड़े प्रतिबंधों के समाप्त होते ही स्थिति लगभग पहले जैसी ही हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में दिल्ली में वर्ष 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। लेकिन, वर्ष 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई। मुंबई में हुई सबसे तेज मुंबई में कोविड के बाद सबसे ज्यादा तेजी से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में वर्ष 2019 में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 30 रहा था। कोविड के समय इसमें सुधार हुआ और यह स्तर 23 पर आ गया। लेकिन, 2021 में यह स्तर बढ़कर 34 पर पहुंच गया। यानी इसमें 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। जो कि महानगरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई में घटा वहीं, चेन्नई शहर ऐसा है जहां कोविड के बाद प्रदूषण में कमी दर्ज की गई है। चेन्नई में वर्ष 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 रहा था। जबकि, वर्ष 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया। वर्ष 2021 में जहां सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में फिर हुई बढ़ोतरी

राजधानी दिल्ली में ठंड के दस्तक देने से पहले ही यहां की आबोहवा दूषित होने लगी है. दिवाली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के साथ ही दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी होना खतरे की घंटी बजने जैसी है.</p> दिल्ली में प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान देश के कई शहरों में प्रदूषण के लेवल में गिरावट दर्ज की गई थी. दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में भी प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर कोविड के बाद कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही गई है जैसे लॉकडाउन के पहले थी. दिल्ली के प्रदूषण लेवल में भी एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र यानी सीएसई ने देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सीएसई ने जारी की प्रदूषण की रिपोर्ट</strong></p> <p style="text-align: justify;">सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के महानगरों मे कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर, इन प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्थिति पहले जैसी हो गई. खासकर भारत के कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही हो गई जैसी लॉकडाउन के पहले थी. प्रदूषण के स्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दर्ज की गई है. यहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>चेन्नई में प्रदूषण के लेवल में गिरावट</strong><br />बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में 13 फीसदी तक प्रदूषण बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. मगर साल 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई. यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई. वहीं, चेन्नई शहर ऐसा रहा, जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है. चेन्नई में साल 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 दर्ज किया गया था. जबकि, साल 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया.</p>

दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों की बिक्री-इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन, प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का फैसला

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस सबंध में मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।”

Delhi Pollution: दिल्ली की आबोहवा में फिर घुलता जा रहा जहर, प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की बढ़ोतरी

राजधानी दिल्ली में ठंड के दस्तक देने से पहले ही यहां की आबोहवा दूषित होने लगी है. दिवाली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण के साथ ही दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों के लिए खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सितंबर महीने में ही दिल्ली में प्रदूषण के लेवल में बढ़ोतरी होना खतरे की घंटी बजने जैसी है. दिल्ली में प्रदूषण लेवल में बढ़ोतरी कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के दौरान देश के कई शहरों में प्रदूषण के लेवल में गिरावट दर्ज की गई थी. दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में भी प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर कोविड के बाद कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही गई है जैसे लॉकडाउन के पहले थी. दिल्ली के प्रदूषण लेवल में भी एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र यानी सीएसई ने देश के तमाम शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. सीएसई ने जारी की प्रदूषण की रिपोर्ट सीएसई की रिपोर्ट के मुताबिक देश के महानगरों मे कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण के लेवल में भारी गिरावट दर्ज की गई थी. मगर, इन प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्थिति पहले जैसी हो गई. खासकर भारत के कुछ महानगरों की स्थिति फिर वैसी ही हो गई जैसी लॉकडाउन के पहले थी. प्रदूषण के स्तर में सबसे तेजी से बढ़ोतरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दर्ज की गई है. यहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. चेन्नई में प्रदूषण के लेवल में गिरावट बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में 13 फीसदी तक प्रदूषण बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. मगर साल 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई. यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई. वहीं, चेन्नई शहर ऐसा रहा, जहां पर कोविड के बाद प्रदूषण के स्तर में गिरावट हुई है. चेन्नई में साल 2019 में पीएम 2.5 का वार्षिक औसत 45 दर्ज किया गया था. जबकि, साल 2020 में यह स्तर 33 पर आ गया.

रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का फैसला, 2023 तक पटाखों की बिक्री-इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस सबंध में मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तांकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।" गोपाल राय ने आगे कहा, "इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।" हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 की तुलना में दिल्ली में साल 2020 में प्रदूषण के स्तर में 13 फीसदी की गिरावट आई थी। लेकिन, साल 2021 में फिर से 13 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई। यानी स्थिति पहले के स्तर पर ही पहुंच गई।

RETROFITTING A BOON, BUT GREENWASHING A BANE FOR SUSTAINABLE URBAN HOUSING

While retrofitting green technologies is an effective short-term solution to sustainable urban housing, the lack of definition of what ‘green’ is needs to be addressed for long term effectiveness, say experts. This is the concluding part of CarbonCopy’s 2-part series on green urban housing Many housing societies are increasingly relying on retrofitting green solutions. According to Nilanjan Bhowal, principal architect at Design Consortium, a Delhi-based architectural firm, this includes incorporating sensor-based lights for their common areas, like lobbies, staircases, lounges, entrance, etc. Adding water harvesting and waste composting systems, and stand alone solar lanterns are some easy retrofits, which are also affordable. Another issue that can be addressed by some retrofitting is swapping single-glazed windows with the double-glazed ones. Single glazed windows allow light as well as heat to pass through, which leads to greater cooling requirements. Double-glazed windows, however, allow only light to pass through and avoid trapping heat. According to IGBC, on choosing to build green, the energy savings could range from 20-30% and water savings around 30-50%. The end game But sustainability of a building is not determined only by how it is designed and built but also by assessing how much of it can be reused and salvaged once the building has to be taken down. “We are not thinking enough about the debris issue. In the next 30-40 years, it can be a big problem. Where will this debris go? Do we have any dumpyards for it? Is it going to go to the sea? How are we going to reuse it? Government should start doing some R&D now, so that we have enough time for execution before we reach the breaking point,” warned Noel. Reusable materials like metalworks in balconies, on doors and windows, etc. can be used again rather than it all going to the junkyard. What’s the hurdle? Apart from the one-time cost, which anyway is monetised over time, what is the barrier in making more green buildings? “What we see now is templatising of buildings, designs of which are dictated by big corporations. The developer comes in with a budget and they want to build something that generates revenue. So, a typical standard has been set by the big corporations and that becomes a norm for you to construct,” answered Noel. Some provisions in the new Unified Development Control and Promotion Regulations (UDCPR) as applicable in the state of Maharashtra provides additional floor space index (FSI) as an incentive to build green. However, Sonigra points out that an additional 5-7% FSI is an unattractive incentive for cities other than the ones where rates are exceptionally high due to space starvation. Moreover, it’s the suburbs that are growing rapidly now, where again, lack of space is not an issue. Apart from incentives, UDPCR now requires grey water treatment for any residential development of 100 tenements and more, which at the same time, leaves out a lot of residential projects because of eligibility criteria. Currently, Maharashtra has the highest total built up area of buildings registered under GRIHA at around 1,28,75,473 sqkm. To encourage green building (not limited to residences), several other Indian states also provide various incentives. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is the most widely used green building rating system in the world. In 2021, LEED ranked India third in the world (apart from USA) after China and Canada for green buildings with a total of 146 certified buildings and spaces, representing nearly 2.8 million gross area square metres (GSM) in the US Green Building (USGBC) annual list. The United States is not included in the list, but remains the world’s largest market for LEED with more than 26 million GSM certified during the year. Greenwashing: Perception vs reality Cumulatively, India’s overall projects under LEED stand at 1,649 buildings with a total of 46.2 million GSM. But there’s a catch. “The perception of ‘green’ and ‘smart’ is governed by a larger marketing strategy which is at play. Building a south-facing glass structure, which almost triples your air conditioning requirements, and then setting up a sewage treatment plant is not ‘green’. Can a high-rise building with a central AC system be sustainable?” Joshi asked. These ratings are given on paper where the proposed building design, chosen material, etc. are shown and certified. The project is then advertised as green while it is being constructed. However, the general observation is that the promised performance may not go on for all the years that the building is functional, informed Grover. Mostly, consumers understand ‘green’ differently. Their idea of green translates literally to green cover in and around the property. Buildings are often sold with graphics of lush trees surrounding the apartments, promising fresh air and natural surroundings. But this is far from the green technical aspects that go in building sustainably. “For projects beyond a certain built up area, environmental impact assessment (EIA) is done. For example, if you go beyond a certain threshold, EIA norms say that you must have a 100% wastewater recycling plant or organic waste treatment inside your compound. A lot of developers may advertise it for their projects, but it is actually mandatory for them. So, it’s not that you are going for excellence, you are actually doing the bare minimum that is required by the law,” said Grover. There’s a need to clearly define what ‘green’ is and to bridge this gap so that consumers can make an informed decision. We know that drastic cuts in emissions are required to stand up to the rising climate crisis. Greater incentives and stricter regulations to build sustainably and clearly defining what it actually means can go a long way. Building green and sustainably can result in significant drop in energy requirement, promote decarbonising energy supply and result in conserving our scarce resources. Sugeet Grover, programme manager, Sustainable Buildings and Habitat Programme, Centre for Science and Environment. https://carboncopy.info/green-housing-in-urban-india-is-no-walk-in-the-park/

CSE analysis finds limited improvement in cities funded by National Clean Air Programme

An analysis by the environmental think tank, Centre for Science and Environment, reported “barely any difference” in trends in particulate matter pollution (PM2.5) between the group of cities under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit. The covers 132 of India’s most polluted or so-called non-attainment cities. This is defined as a city whose air quality did not meet the national ambient air quality standards of 2011 to 2015. The NCAP launched in 2019 aims to bring a 20%-30% reduction in pollution levels from PM2.5 and PM10 particles by 2024, using 2017 pollution levels as a base. Cities are required to quantify improvement starting 2020-21, which requires 15% and more reduction in the annual average PM10 concentration and a concurrent increase in “good air” days to at least 200. Anything fewer will be considered ‘low’ and the funding consequently reduced. For disbursing funds, the Central Pollution Control Board, which coordinates the programme, only considers levels of PM10, the relatively larger, coarser particles. However PM2.5, the smaller, more dangerous particles, aren’t monitored as robustly in all cities, mostly due to the lack of equipment. The CSE in its national analysis of PM2.5 levels in cities for which data is available found that between 2019 and 2021, only 14 of 43 (NCAP) cities registered a 10% or more reduction in their PM2.5 level between 2019 and 2021. Only 43 cities, said the CSE, were considered as they had adequate data to scientifically establish a long-term trend. On the other hand, out of 46 non-NCAP cities with adequate data, 21 recorded significant improvement in their annual PM2.5 value with 5% or more decline between 2019 and 2021. There were 16 NCAP cities and 15 non-NCAP cities that registered a significant increase in their annual PM2.5 levels — with near identical numbers. “There is hardly any difference between the performance of NCAP and non-NCAP cities between 2019 and 2021,” said Avikal Somvanshi, programme manager of CSE’s Urban Lab, with the caveat that the assessment was a “simplistic non-standardised assessment” as air pollution had a regional character and many non-NCAP cities are located within the influence zone of NCAP cities, which are generally much bigger, with a disproportionate impact on the regional air quality baseline. Cities in Punjab, Rajasthan and Maharashtra dominated the list of cities which registered a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. Chennai, Varanasi and Pune show the most improvement among NCAP cities. But unlike cities with increasing pollution level which have a very clear regional pattern, there was no regional pattern seen among cities reporting significant improvement in their air quality, the CSE analysis noted. The cities of Haryana, Madhya Pradesh and Gujarat dominate the list of non-NCAP cities that have registered significant increase in air pollution levels.

UP to sign MoU with CSE to check pollution

The urban development department of the Uttar Pradesh government will sign a memorandum of understanding (MoU) with the Centre for Science and Environment (CSE) to bring down pollution levels. The Delhi-based research organisation will guide the local bodies in the coming months on ways to bring down air and water pollution. According to the government spokesman, local bodies in industrial towns such as Ghaziabad, Agra, Kanpur, Moradabad and Aligarh, among others, will be asked to work closely with the organisation to suggest measures that can be taken up to mitigate effluents and waste water. Among the 734 cities and towns that are governed by the local bodies, only 31 have partial sewerage system coverage that can tackle 40 per cent of the waste among these towns, reveals data maintained by the central pollution control board. A member of the programme support unit of the organisation said that best practices being followed in Odisha will be shared with the government officials. Principal secretary of the department, Amrit Abhijat said, "Since the programme and workshop is extremely important, executive heads of more than 200 local bodies have been asked to remain present while the remaining ones will join the proceedings virtually on Wednesday." After signing the MoU, the daylong workshop scheduled on Wednesday will focus on improving the urban schemes being provided in the state. Representatives of Deloitte have been called to brief the executive heads on the expectations from the urban development department in achieving the US $1 trillion economy by 2027. The grievances redressal system through Sambhav portal that was launched by Uttar Pradesh minister A.K. Sharma will also be reviewed. Minimising air pollution before the onset of the winter season and Diwali festivities will be another agenda that will be taken up in the workshop. Similarly, the progress being made on the schemes and projects announced by Chief Minister Yogi Adityanath and urban development minister A.K. Sharma will also be done.