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CSE analysis finds bias towards dust control due to CPCB assessment for funding

PM 10 levels considered for disbursing funds; Barely any difference in PM 2.5 levels between NCAP and non-NCAP cities The national pollution control board’s assessment technique is flawed as it focuses on only PM 10 levels for disbursing of funds, an analysis has found. There is barely any difference in overall particulate matter (PM) 2.5 trends between under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit, showed non-profit Centre for Science and Environment. Focusing on only PM 10 levels for spending is creating a bias, making dust control the primary focus of clean air action, CSE has found. The analysis was released September 6, the eve of the United Nations International Day of Clean Air for Blue Skies. PM2.5 are ultrafine particles suspended in the air that have a diameter of 2.5 microns or less, while PM 10 particles have a diameter of 10 microns or less. The NCAP has set a national target of 20-30 per cent reduction in PM2.5 and PM10 concentrations by 2024 from the 2017 base year. Both groups of cities, NCAP and non-NCAP, reflect similar mixed trends in air quality in different climatic zones. This means they require a substantial reduction in particulate pollution levels to meet the national ambient air quality standards, said the analysis. Read more: ‘Air pollution cuts India’s average life expectancy by 5 years’ But the latest performance assessment of NCAP cities by the Central Pollution Control Board (CPCB) has considered only PM10 data — largely coarse dust particles — for the disbursement of performance-linked funds. CSE looked at data for 43 NCAP cities and 46 non-NCAP cities for 2019-21 to construct PM2.5 trends. Delhi and Ghaziabad were among the seven NCAP cities that showed less than 5 per cent change in PM 2.5 levels. Faridabad is the only NCR city whose PM 2.5 levels went up from 2019 to 2021. Punjab, Rajasthan and Maharashtra cities registered a significant increase in PM2.5 levels, while Chennai, Varanasi and Pune show the most improvement among NCAP cities. A large number of NCAP and non-NCAP cities need a substantial reduction in PM2.5 levels to meet the national ambient air quality standards in all climatic zones, the analysis found. “While it is encouraging that funding of clean air action is linked to performance and the cities’ ability to demonstrate improvement in air quality, dependence on only manual monitoring of PM10 evidently creates a bias in spending,” said Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at CSE. It shifts focus more towards dust control and detracts attention from composite action on industry, vehicles, waste and solid fuel burning, she added. Read more: Bangladesh PM2.5 levels 7 times higher than WHO limit: Study The NCAP covers 132 cities — 82 have been funded by the programme, while 50 cities have received funds from the 15th Finance Commission. Through 2021-22, Rs 6,425 crore was released, while Rs 2,299 crore has been earmarked for 2022-23. Cities are required to quantify improvement starting 2020-21, which requires 15 per cent and more reduction in the annual average PM10 concentration and a concurrent increase in good air days to more than 200. Anything less than that will be considered low and reduce the funding. The CSE analysis has included 332 real time monitoring stations active in 2021 in India, spread across 172 cities in 27 states and Union territories. It has relied on data that is publicly available on the CPCB website. All six megacities registered a drop in their annual PM2.5 levels in 2020, but pollution bounced back everywhere except in Chennai. In Delhi, pollution dropped by 13 per cent in 2020, but it rose by 13 per cent in 2021, nullifying all the gains made by the national capital. Read more: Indian cities among places with highest rise in exposure to extreme heat: Study In Kolkata, pollution dropped by 22 per cent in 2020 and rose by 16 per cent in 2021. Mumbai, with a 48 per cent increase in 2021, saw the most negative impact of unlocking the economy after the lockdowns. Hyderabad had the least variation in its annual levels across the three years. Bengaluru air improved by 21 per cent in 2020 and with just 8 per cent increase in 2021, the southern metropolis has retained most of its gains. Chennai saw a 29 per cent drop in its PM2.5 level in 2020 and it dropped by another 23 per cent in 2021, making it the least polluted mega city in the country. “It is necessary to develop and define robust protocols and methods for quality control of real time data and ensure adoption of standardised methods for data processing,” said Avikal Somvanshi, programme manager, Urban Lab, CSE. We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.

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CSE report on Blue Sky Day: PM 2.5… Pollution remains the same even after participating in the clean program

Expansion CSE Report: There is no significant difference in PM 2.5 pollution level of cities included in National Clean Air Program (NCAP) and excluded from it. This has been disclosed by the Center for Science and Environment (CSE) by releasing a new report on Blue Sky Day. Under the NCAP, a target has been set to reduce the level of PM 2.5 by 20 percent and the level of PM 10 by 30 percent in the country by 2024 as compared to 2017. PM 2.5 are pollutants that are smaller than 2.5 micrometers in size. They cause serious harm by entering our body with the breath. Encap : 132 cities, fund is also available By 2020-21, the government also gives funds to reduce the pollution of PM 10 by more than 15% and clean air for 200 days. According to the report, out of 132 such cities, only 63 cities are under surveillance. 10% reduction in PM 2.5 in only 14 cities Less than 5% drop in pollution in Delhi and Ghaziabad. In Khanna, Jaipur and Udaipur there was an increase of up to 20%. Cities with highest pollution growth in Punjab, Rajasthan and Maharashtra. Biggest improvement in Varanasi, Chennai. Non-encap: Monitoring in only 10% There are 4,041 cities in the country. Of these, only 400 have PM10 monitoring systems under the National Air Quality Monitoring Program and Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station. PM 2.5 levels rose sharply in 15 cities. Ankleshwar in Gujarat has the highest growth of 34%. More than 20% growth in Satna, Bahadurgarh, Bathinda. Pollution increased in cities of Haryana, MP and Gujarat. Haryana’s Palwal also showed maximum improvement of 60%.

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CSE report on Blue Sky Day: PM 2.5… Pollution remains the same even after participating in the clean program

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Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Centre for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly polluted cities.” Subscriber Only Stories Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.

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Cse Report On Blue Sky Day: Pm 2.5 Pollution Remains Same Even After Participating In Clean Program LNU News

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Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which data on PM2.5 levels in 2021 were considered in a study by the Centre for Science and Environment (CSE), Ghaziabad was found to be the most polluted, followed by Delhi, Faridabad and Noida. The annual average PM2.5 level in 2021 in Ghaziabad was found to be 116 µg/m3, while it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the list of ‘non-attainment cities’ that receive funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Only seven cities in the NCR region are covered under two central government programs that provide funds to mitigate air pollution. In addition to Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are also on the list of non-attainment cities, which are required to reduce air pollution by 20% to 30% by 2024 under the NCAP. Faridabad and Meerut receive funds under the 15th Finance Commission. The CSE analysis notes that only these NCR cities are included in the funding schemes “despite the known fact that at least 26 NCR cities/towns are highly polluted given the data available from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme manager, Urban Lab, CSE, said, “All cities in the NCR that are monitoring, including Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, are not getting funding under NCAP, and these cities have PM2.5 levels that are high and don’t meet the standards. The problem here is that CPCB (Central Pollution Control Board) has only used PM10 data from manual monitors (to decide inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have manual monitors, they only have real-time monitors. Also, manual monitoring is very poorly done in India. It’s a bureaucratic fault because these are highly polluted cities.” Somvanshi added, “In general we observed, compared to the rest of the country, NCR cities have shown improvement in the last three years, which is despite most of these cities not getting any funding. There is no difference as such in the outcomes of these cities whether they were funded or not funded, which puts a question mark on whether funding is actually helping.” The annual PM2.5 level in Delhi between 2019 and 2021 decreased by just around 1%, going by the analysis, which used data from the CPCB. In 2019, the average annual PM2.5 level was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, according to the study, before climbing back up to 109 µg/m3 in 2021.

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Of 56 cities in North India, Ghaziabad most polluted; Delhi, Noida, Faridabad next

Of about 56 cities in North India for which knowledge on PM2.5 ranges in 2021 have been thought-about in a research by the Centre for Science and Setting (CSE), Ghaziabad was discovered to be essentially the most polluted, adopted by Delhi, Faridabad and Noida. The annual common PM2.5 degree in 2021 in Ghaziabad was discovered to be 116 µg/m3, whereas it was 109 µg/m3 in Delhi, 106 µg/m3 in Faridabad, and 101 µg/m3 in Noida. Delhi, Ghaziabad and Noida are on the listing of ‘non-attainment cities’ that obtain funding below the Nationwide Clear Air Programme (NCAP). Solely seven cities within the NCR area are coated below two central authorities applications that present funds to mitigate air air pollution. Along with Delhi, Ghaziabad and Noida, Khurja and Alwar are additionally on the listing of non-attainment cities, that are required to scale back air air pollution by 20% to 30% by 2024 below the NCAP. Faridabad and Meerut obtain funds below the fifteenth Finance Fee. The CSE evaluation notes that solely these NCR cities are included within the funding schemes “regardless of the identified proven fact that at the very least 26 NCR cities/cities are extremely polluted given the info accessible from official real-time monitoring”. Avikal Somvanshi, senior programme supervisor, City Lab, CSE, stated, “All cities within the NCR which can be monitoring, together with Gurgaon, Rohtak, Bulandshahr, aren’t getting funding below NCAP, and these cities have PM2.5 ranges which can be excessive and don’t meet the requirements. The issue right here is that CPCB (Central Air pollution Management Board) has solely used PM10 knowledge from handbook screens (to determine inclusion or exclusion in these funding schemes) and these cities don’t have handbook screens, they solely have real-time screens. Additionally, handbook monitoring could be very poorly executed in India. It’s a bureaucratic fault as a result of these are extremely polluted cities.” Somvanshi added, “Usually we noticed, in comparison with the remainder of the nation, NCR cities have proven enchancment within the final three years, which is regardless of most of those cities not getting any funding. There isn’t any distinction as such within the outcomes of those cities whether or not they have been funded or not funded, which places a query mark on whether or not funding is definitely serving to.” The annual PM2.5 degree in Delhi between 2019 and 2021 decreased by simply round 1%, going by the evaluation, which used knowledge from the CPCB. In 2019, the common annual PM2.5 degree was 110 µg/m3. It dropped to 97 µg/m3 in 2020, on account of the lockdowns, in line with the research, earlier than climbing again as much as 109 µg/m3 in 2021.

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एनसीएपी और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच पीएम2.5 की प्रवृत्तियों में नाममात्र का अंतर: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) के एक नये विश्लेषण में पता चला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के दायरे में आने वाले और इसकी परिधि में नहीं आने वाले शहरों के बीच पीएम2.5 की संपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर नाममात्र का अंतर है। -Advertisement- एनसीएपी राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसका मकसद 2024 तक पीएम2.5 और पीएम10 सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत कमी लाना है और इसमें तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 होगा। पीएम2.5 ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास सामान्य तौर पर ढाई माइक्रोमीटर या छोटा होता है और ये आसानी से शरीर में चले जाते हैं तथा स्वास्थ्य को इनसे बड़ा खतरा होता है। यह कार्यक्रम 132 शहरों में चल रहा है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते। एनसीएपी के तहत शहर-केंद्रित कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं जिनमें वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों तथा उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने एवं जन जागरुकता बढ़ाने आदि के लिए उपाय शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले शहर सबसे उन्नत गैर-एनसीएपी शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं। उत्तर भारत के शहरों में सर्वाधिक बदलाव (सकारात्मक या नकारात्मक) देखे गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के दायरे में आने वाले और इसकी परिधि में नहीं आने वाले शहरों के बीच पीएम2.5 की संपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर नाममात्र का अंतर है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘शहरों के दोनों समूह विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में इसी तरह की मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाते हैं।’’ सीएसई ने उन शहरों में पीएम2.5 के स्तर का विश्लेषण किया जिसके लिए एनसीएपी के दायरे में आने वाले तथा दायरे में नहीं आने वाले शहरों में प्रवृत्ति को समझाने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। उसने कहा कि एनसीएपी वाले केवल 43 शहरों में 2019-2021 के लिए पीएम2.5 के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं जो प्रगति पर नजर रखने के लिए यथोचित प्रवृत्ति के लिहाज से काफी हैं।

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‘Despite central programme, no improvement in air quality of some cities’

There is barely any difference in overall PM2.5 (particulate matter 2.5) trends between cities under the National Clean Air Programme (NCAP) and those outside its ambit, as per a new analysis by the Centre for Science and Environment (CSE), released on the eve of the UN International Day of Clean Air for Blue Sky. Both groups of cities reflect similar mixed trends in air quality in different climatic zones and require a substantial reduction in particulate pollution levels to be able to meet the national ambient air quality standards. The national analysis was carried out by CSE of PM2.5 levels in cities to understand the trend in both NCAP and non-NCAP cities, and the level of reduction needed in both groups of cities to meet the national clean air standards. The analysis also exposed the status of air quality monitoring in terms of manual and real-time monitoring, the extent of PM10 and PM2.5 monitoring in cities, and the challenges of data quality to construct and verify a longer-term air quality trend. Only 43 NCAP cities have adequate PM2.5 data for the period 2019–2021, enough to create a reasonable trend for tracking progress. However, 2020 has been an exceptional year due to the lockdown phases. Nearly all cities have recorded a dip in 2020 followed by a subsequent increase in 2021. Therefore, a comparison between 2019 and 2021 shows that only 14 of the 43 cities have registered a 10% or more reduction in their PM2.5 level between the two years. Seven cities show negligible change (less than 5%). These include Delhi and Ghaziabad. There are 16 cities that have registered a significant increase (5 % or more) in their PM2.5 levels. Khanna, Jaipur, and Udaipur have registered the most deterioration, with their 2021 annual values increasing by over 20% compared to their 2019 annual values. Faridabad is the only NCR NCAP city in this pool with a significant worsening of air quality, with a 6% increase. Punjab, Rajasthan, and Maharashtra cities dominate the list of cities that have registered a significant increase in PM2.5 levels between 2019 and 2021. Chennai, Varanasi, and Pune show the most improvement among NCAP cities. Unlike cities with increasing pollution levels, which have a very clear regional pattern, there is no regional pattern among cities reporting significant improvement in their air quality. There are 46 cities that are not covered under NCAP. In this group, 15 cities have registered a significant worsening of annual PM2.5 levels between 2019 and 2021. Ankleshwar in Gujarat, with a 34% increase in annual PM2.5 value, is the worst performer in the pool, followed by Satna (Madhya Pradesh), Vatva (Gujarat), Bahadurgarh (Haryana), and Bhatinda (Punjab); all of which have registered a 20 % increase. Haryana, Madhya Pradesh, and Gujarat dominate the list of non-NCAP.

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एनसीएपी और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच पीएम2.5 की प्रवृत्तियों में नाममात्र का अंतर: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसई) के एक नये विश्लेषण में पता चला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के दायरे में आने वाले और इसकी परिधि में नहीं आने वाले शहरों के बीच पीएम2.5 की संपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर नाममात्र का अंतर है। एनसीएपी राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है जिसका मकसद 2024 तक पीएम2.5 और पीएम10 सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत कमी लाना है और इसमें तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 होगा। पीएम2.5 ऐसे कण होते हैं जिनका व्यास सामान्य तौर पर ढाई माइक्रोमीटर या छोटा होता है और ये आसानी से शरीर में चले जाते हैं तथा स्वास्थ्य को इनसे बड़ा खतरा होता है। यह कार्यक्रम 132 शहरों में चल रहा है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता के निर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करते। एनसीएपी के तहत शहर-केंद्रित कार्य योजनाएं तैयार की गयी हैं जिनमें वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने, वाहनों तथा उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने एवं जन जागरुकता बढ़ाने आदि के लिए उपाय शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले शहर सबसे उन्नत गैर-एनसीएपी शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं। उत्तर भारत के शहरों में सर्वाधिक बदलाव (सकारात्मक या नकारात्मक) देखे गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के दायरे में आने वाले और इसकी परिधि में नहीं आने वाले शहरों के बीच पीएम2.5 की संपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर नाममात्र का अंतर है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘शहरों के दोनों समूह विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में इसी तरह की मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाते हैं।’’ सीएसई ने उन शहरों में पीएम2.5 के स्तर का विश्लेषण किया जिसके लिए एनसीएपी के दायरे में आने वाले तथा दायरे में नहीं आने वाले शहरों में प्रवृत्ति को समझाने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। उसने कहा कि एनसीएपी वाले केवल 43 शहरों में 2019-2021 के लिए पीएम2.5 के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं जो प्रगति पर नजर रखने के लिए यथोचित प्रवृत्ति के लिहाज से काफी हैं। कोविड संबंधी लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी शहरों में 2020 में पीएम2.5 के स्तर में कमी आई जिसके बाद 2021 में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई।

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उत्तर भारत के 50 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब, यूपी का गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित शहर

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (एनसीएपी) ने एक विश्लेषण कर बताया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में शामिल शहरों की वायु गुणवत्ता में भी कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। सीएसई के मुताबिक एनसीएपी के तहत आने वाले शहरों और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच समग्र पीएम2.5 रुझानों में बमुश्किल ही कोई अंतर है। जहां दिल्ली की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में है। गौरतलब है कि एनसीएपी राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका लक्ष्य 2024 तक पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में में 20 से 30 प्रतिशत की कमी करना है। इसमें तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 है और इस कार्यक्रम में 132 शहर शामिल हैं जो निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते। सीएसई ने शहरों में पीएम 2.5 के स्तर का विश्लेषण किया जिसके लिए एनसीएपी और गैर-एनसीएपी शहरों में प्रवृत्ति को समझने के लिए डेटा उपलब्ध है। 14 शहरों में पीएम 2.5 स्तर में 10 प्रतिशत का इजाफा लाकडाउन चरणों के कारण लगभग सभी शहरों में 2020 में गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद 2021 में वृद्धि दर्ज की गई। सीएसई ने कहा कि 2019 और 2021 के बीच तुलना से पता चलता है कि 43 शहरों में से केवल 14 ने अपने पीएम 2.5 स्तर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी दर्ज की है। सात शहर नगण्य (5 प्रतिशत से कम) सुधार दिखाते हैं। इनमें दिल्ली और गाजियाबाद शामिल हैं। पंजाब समेत कई राज्यों के शहरों में पीएम 2.5 के स्तर में वृद्धि सोलह शहरों ने अपने पीएम 2.5 स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि (5 प्रतिशत या अधिक) दर्ज की है। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में 2021 का वार्षिक मूल्य 2019 के वार्षिक मूल्य की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के शहर उन शहरों की सूची में हावी हैं, जहां 2019 और 2021 के बीच पीएम 2.5 के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

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Cse Report On Blue Sky Day: Pm 2.5 Pollution Remains Same Even After Participating In Clean Program – ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

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एनसीएपी और इसके दायरे से बाहर के शहरों के बीच पीएम2.5 की प्रवृत्तियों में नाममात्र का अंतर: रिपोर्ट

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ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है।एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है।सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानीदेश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है।15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया। यह है एनकैप व गैर-एनकैप 16 एनकैप शहरों और 15 गैर-एनकैप शहरों में पीएम 2.5 की वृद्धि बहुत तेज रही। लॉकडाउन में 2020 में 12% औसत प्रदूषण घटा। लेकिन 2021 में एनकैप शहरों में 8% तो गैर-एनकैप शहरों में 7% प्रदूषण बढ़ गया। एनकैप व गैर-एनकैप दोनों के 39-39 शहरों में प्रदूषण राष्ट्रीय मानकों से अधिक था। इसी तरह दोनों श्रेणियों में सुधार भी क्रमश : 20 और 21 शहरों में हुआ। दिल्ली में 2020 में प्रदूषण 13% घटा था, 2021 में 13% वापस बढ़ गया। उत्तर भारत के हालात एनकैप शहरों में गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित मिला इसके बाद दिल्ली थी। 8 एनकैप और 16 गैर-एनकैप शहरों में प्रदूषण क्षेत्रीय औसत से अधिक मिला।अध्ययन : शिशु में बढ़ा मोटापा व मधुमेह का जोखिमएक चिकित्सीय अध्ययन में पता चला है कि जन्म से छह महीने के बीच वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले बच्चों में एलर्जी, मोटापा और मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक कि इनमें मस्तिष्क विकास पर भी असर पड़ सकता है। मेडिकल जर्नल गट माइक्रोब्स में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा है…शिशु के पेट में मौजूद बैक्टीरिया प्रभावित होने के कारण अन्य जोखिम बढ़ जाते हैं। कोलोराडो बोल्डर विवि के सहायक प्रोफेसर तान्या एल्डरेटे ने बताया, बच्चों में वायु प्रदूषण जोखिम, विकास और महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ पेट में मौजूद माइक्रोबायम पर गंभीर असर डालता है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कैलिफोर्निया में 103 शिशुओं के मल नमूनाें का विश्लेषण किया था जिसमें उन्होंने पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषित कण मिले। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे रासायनिक कण भी शामिल थे। विस्तार CSE Report : राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) में शामिल और इससे बाहर रखे शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में खास फर्क नहीं है। यह खुलासा ब्लू स्काय डे पर नई रिपोर्ट जारी कर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने किया है। एनकैप के तहत देश में 2017 के मुकाबले साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 20 प्रतिशत और पीएम 10 का स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 ऐसे प्रदूषण तत्व हैं, जो आकार में 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं। वे सांस के साथ हमारे शरीर में दाखिल होकर गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। एनकैप : 132 शहर, फंड भी मिलता है 2020-21 तक पीएम 10 का प्रदूषण 15% से ज्यादा घटाने व 200 दिन स्वच्छ हवा पर सरकार फंड भी देती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे 132 में से 63 शहरों में ही निगरानी हो रही है। सिर्फ 14 शहरों में पीएम 2.5 में 10% कमी दिल्ली व गाजियाबाद में प्रदूषण में 5% से कम गिरावट। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में तो 20% तक वृद्धि हुई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। गैर-एनकैप : सिर्फ 10% में निगरानी देश में 4,041 शहर हैं। इनमें से 400 में ही राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम व सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के तहत पीएम 10 की निगरानी व्यवस्था है। 15 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ा। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34% वृद्धि। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से ज्यादा वृद्धि। हरियाणा, एमपी और गुजरात के शहरों में प्रदूषण बढ़ा। हरियाणा के पलवल में सबसे ज्यादा 60% सुधार भी आया।

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ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

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ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट : पीएम 2.5… स्वच्छ कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भी प्रदूषण जस का तस

ब्लू स्काई डे पर सीएसई की रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम (एनसीएपी) में शामिल और बाहर किए गए शहरों के पीएम 2.5 प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा ब्लू स्काई डे पर एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। 2017 की तुलना में एनसीएपी के तहत पीएम 2.5 के स्तर में 20 प्रतिशत और पीएम 10 के स्तर में 2024 तक 30 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है। पीएम 2.5 इस प्रकार का तत्व है, जो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। बिना रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करने से गंभीर नुकसान होता है। 2020-21 तक पीएम 10 प्रदूषण 15% से ज्यादा कम हो जाएगा और सरकार 200 दिनों तक स्वच्छ हवा का आह्वान भी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 63 शहरों में इनमें से 132 प्रकार की निगरानी की जा रही है। सिर्फ 14 राज्यों में PM 2.5 में 10% की कमी दिल्ली और गाजी में हैदराबाद से 5% कम प्रदूषण। खन्ना, जयपुर और उदयपुर में 20% तक की वृद्धि देखी गई। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रदूषण वृद्धि वाले शहर। वाराणसी, चेन्नई में सबसे ज्यादा सुधार। यह भी पढ़ें: अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, दो दहशतगर्द ढेर गैर-एनकैप्सुलेशन: केवल 10% में निरीक्षण देश में 4,041 शहर हैं। पीएम 10 की निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और यू.एस. 400 में निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के तहत की जाती है। शहर में 15 PM 2.5 का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा 34 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। सतना, बहादुरगढ़, बठिंडा में 20% से अधिक। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में विकास। हरियाणा के पलवल में भी सबसे ज्यादा 60% का सुधार देखने को मिला।