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Cse In News

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Data smog engulfs capital as pollution figures go missing

As a grey blanket of smog smothered the city and Delhiites struggled to breathe, air pollution data went missing for a major portion of Monday. Since 1 pm, neither hourly air quality index (AQI) updates nor the city's daily average had been released till late evening, even as the air visibly worsened since the afternoon. While hourly AQI data for individual stations was back on the Central Pollution Control Board website around 9pm, there were gaps in readings at several monitors. There was no response from CPCB or the Commission for Air Quality Management (CAQM) to TOI's queries on the data outage. As per an independent analysis, the average PM2.5 concentration from 12am to 9pm on Monday was 249 micrograms per cubic metre as compared to 215 micrograms per cubic metre over the same period of the previous day. Based on these readings, the PM2.5 levels were near severe on Monday. Till early afternoon, when the last available readings were published, the city's average PM2.5 levels - the primary pollutant responsible for Delhi's foul air - were nearly identical to those recorded at the same time on Sunday. Yet, the corresponding AQI values were significantly higher, mirroring the palpable deterioration that residents could feel. By evening, visibility had dropped sharply and an acrid stench hung in the air. Roads and flyovers disappeared into a yellow-grey haze as people covered their faces and hurried indoors. "The CPCB has not updated any data since the afternoon and it's not the first time this has happened in the last two years. The data missing from such a crucial website at such a critical time, handicaps citizens, researchers and regulators in taking action to reduce pollution or initiate precautionary measures, " said Sunil Dahiya, founder and lead analyst, Envirocatalysts. From 1pm onwards, data went missing from the CPCB website but was available on the DPCC portal. This indicated that the monitors were working and the glitch was elsewhere. By around 5.30pm, out of 562 stations across India, only 4 were live. Gurgaon's AQI 'cover story': Trees, walls & missing data A thick smokescreen hung over the city till late Monday morning. It was much the same in Delhi, Noida and other parts of NCR. But while Delhi's AQI was 345 (very poor) and Noida's 318 (very poor), Gurgaon seemed to be breathing easier with an AQI of 221 (poor). What one saw didn't fit with what the data suggested. It's been like this through this peak pollution season, since Diwali, with Gurgaon's average AQI mostly better than other NCR cities. Since Diwali, Gurgaon has recorded only two very poor AQI days, 16 poor days and three moderate days. Within the same airshed, this can happen sometimes because of wind direction and hyperlocal meteorological factors. But when it sustains over a period of time, one has to look more closely at the data. In fact, place recording the data. That's what we did on Monday. It was revealing. All five continuous air monitoring stations - at Vikas Sadan, Sector 51, Teri Gram, Gwalpahari and Manesar - are close to thick foliage or near walls, violating CPCB rules that require monitors to be installed at least 20-30 metres from trees and 50 metres from major structures, in open and wellventilated areas. The stations have also not consistently recorded PM2.5 and sulphur dioxide (SO₂) data, lowering the city's AQI averages. Gwalpahari and Teri Gram recorded incomplete indices for several days. LED display boards at all five stations have, meanwhile, been non-functional for weeks. Over the years, vegetation within govt and institutional campuses has grown tall around these stations, trapping air and absorbing a share of pollutants before they reach the sensors. The ambience of the stations, in other words, is very different from the ambience of the road that hits you as you step out. "Vegetation grew, but the monitors' locations stayed fixed, " an official said. An analysis of CPCB's real-time data shows the Gwalpahari station failed to record PM2.5 levels for several hours on multiple days this month. Since AQI averages are based on available readings, missing data of PM2.5 - the pollutant most responsible for NCR's poor air - improves the average score. At Teri Gram, SO₂ data was missing for extended periods, which means one key gaseous pollutant wasn't factored in AQI calculations. "The stations are recording partial data and AQI looks better than it should. There are long gaps in data, " said Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment.

Climate finance emerges as dominant issue as COP30 Summit opens in Brazil

The COP30 Summit opened in Brazil’s Belem on Monday with a brief agenda dispute that was swiftly resolved before the formal opening ceremony, with climate finance emerging as the dominant issue for the summit. The disagreement centred on Article 9.1 of the Paris Agreement, which mandates developed countries provide financial resources to assist developing nations with mitigation and adaptation. Developing countries, particularly the G77 bloc, demanded its inclusion on the official agenda following inadequate and unpredictable climate finance flows. Developed countries, including the EU, resisted. The matter was resolved after it was agreed Article 9.1 would be discussed under Presidency consultations rather than on the formal agenda. The June Bonn climate meeting had also been delayed over the same issue. “India was among the first countries to raise concerns about the inadequacy of the finance outcome at Baku, and has carried that forward to Bonn demanding an agenda item on Article 9.1. This will remain crucial as finance is prominent in its absence and inadequacy across many tracks be it adaptation, mitigation and even the loss and damage fund that is yet to disburse fund. India must carry this mantle even at COP30,” said Avantika Goswami, programme manager at the Centre for Science and Environment’s Climate Change division.

Gurgaon’s AQI‘cover story’: Trees, walls& missing data

Gurgaon: A thick smokescreen hung over the city till late Monday morning. It was much the same in Delhi, Noida and other parts of NCR. But while Delhi's AQI was 345 (very poor) and Noida's 318 (very poor), Gurgaon seemed to be breathing easier with an AQI of 221 (poor). What one saw didn't fit with what the data suggested. It's been like this through this peak pollution season, since Diwali, with Gurgaon's average AQI mostly better than other NCR cities. Since Diwali, Gurgaon has recorded only two very poor AQI days, 16 poor days and three moderate days. Within the same airshed, this can happen sometimes because of wind direction and hyperlocal meteorological factors. But when it sustains over a period of time, one has to look more closely at the data. In fact, place recording the data. That's what we did on Monday. It was revealing. All five continuous air monitoring stations — at Vikas Sadan, Sector 51, Teri Gram, Gwalpahari and Manesar — are close to thick foliage or near walls, violating CPCB rules that require monitors to be installed at least 20-30 metres from trees and 50 metres from major structures, in open and well-ventilated areas. The stations have also not consistently recorded PM2.5 and sulphur dioxide (SO₂) data, lowering the city's AQI averages. Gwalpahari and Teri Gram recorded incomplete indices for several days. LED display boards at all five stations have, meanwhile, been nonfunctional for weeks. Over the years, vegetation within govt and institutional campuses has grown tall around these stations, trapping air and absorbing a share of pollutants before they reach the sensors. The ambience of the stations, in other words, is very different from the ambience of the road that hits you as you step out. "Vegetation grew, but the monitors' locations stayed fixed, " an official said. An analysis of CPCB's real-time data shows the Gwalpahari station failed to record PM2.5 levels for several hours on multiple days this month. Since AQI averages are based on available readings, missing data of PM2.5 — the pollutant most responsible for NCR's poor air — improves the average score. At Teri Gram, SO₂ data was missing for extended periods, which means one key gaseous pollutant wasn't factored in AQI calculations. "The stations are recording partial data and AQI looks better than it should. There are long gaps in data, " said Shubhansh Tiwari, a research associate at Centre for Science and Environment. "There is no live display, but the data is being generated every day. LED screens are unable to show data as they were shut down for several months, " Krishan Kumar, regional officer, HSPCB, told TOI.

Developing nations risk losing out on green economy benefits: CSE

Developing countries could be left behind in the race towards a green economy unless they make economic resilience and green industrialisation central to their climate agenda, noted a new set of discussion papers by the Centre for Science and Environment (CSE). Released on the eve of the UN's 30th Conference of Parties (COP30) in Belem, Brazil, the paper series titled "Towards a New Green World" urges developing nations to focus on value addition and localised production to ensure equitable participation in the emerging global green transition. CSE Director General Sunita Narain said, "Inclusive and affordable development is critical for economic resilience and will help combat climate change." She added, "Countries need an economic stake in the green transition, which requires domestic manufacturing and job creation. For this, we must also reset global trade and finance rules for localisation and value addition. There is an opportunity to rethink these rules so that distributed local-led production systems can become the basis of green industrialisation." The papers focus on three strategic fronts of the transition, agriculture and forest commodities, critical minerals, and clean technology and manufacturing. It presents a Southern perspective on how developing economies can participate and remain afloat in the new, green order. According to the series, developing nations supply much of the world's raw resources but capture only a fraction of the profits. From cocoa and copper to lithium and solar cells, the report says the green transition risks "repeating old patterns of extraction and dependence." CSE programme manager for climate change, Avantika Goswami, noted "We need to reinvent the climate agenda for the Global South. Calling for decarbonisation without economic resilience is no longer viable." The first paper, on agriculture and forest commodities, notes that developing nations are trapped in a low-value export cycle. For instance, Ivory Coast and Ghana, which produce over 50 per cent of the world's cocoa beans, account for only 6.2 per cent of total export revenue from value-added products like chocolate, while manufacturers and retailers in the Global North capture nearly 80-90 per cent of profits. The paper argues that "a shift from raw exports to processing and diversification is critical." The second paper, on critical minerals, highlights that while the Global South holds most reserves crucial for the energy transition, it captures little of the value generated. Goswami said, "These countries remain exposed to commodity price volatility, balance-of-payments instability, and geopolitical risk." The paper examines the mineral strategies of Chile, Indonesia and the Democratic Republic of Congo, calling for policies that centre "equity and justice for the Global South." The third paper, on clean technology manufacturing, observes that global production is dominated by China, the EU and the US, with developing regions accounting for less than 5 per cent of production value. It urges renewed industrial policies, South-South cooperation and reforms in trade rules. Concluding, Narain said, "The future green economy must not mirror the inequalities of the old one. The Global South needs not just a greener world, but a fairer one, with economic resilience at its core, in hand with climate action." (ANI) (This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. The Tribune assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

COP30: Developing nations at risk of being left behind in green economy race, says research

Will developing countries be left behind in the race towards a new, green economy? This is an emerging threat, says a set of new discussion papers by New Delhi-based think tank Centre for Science and Environment (CSE) at a time when the UN’s 30th Conference of Parties (COP) has kicked off in Belem in Brazil amid a turbulent geopolitical landscape in which climate ambition is struggling to stay afloat. ‘Towards a new green world’, as the CSE paper series is called, was released on the eve of COP30. It calls for centering economic resilience, value addition and green industrialisation in the climate agenda for developing countries. Releasing the series, CSE Director General Sunita Narain said: “Inclusive and affordable development is critical for economic resilience and will help combat climate change.” “Countries need an economic stake in the green transition, which requires domestic manufacturing and job creation. For this, we must also reset global trade and finance rules for localisation and value addition. “There is an opportunity to rethink these rules so that distributed local-led production systems can become the basis of green industrialisation,” Narain added. Focussing on three strategic fronts of the green transition -- agriculture and forest commodities, critical minerals, and clean technology and manufacturing -- the series presents a Southern perspective on how the Global South can participate and stay afloat in the new, green economy. Across commodities, minerals and manufacturing, developing countries face a common dilemma: They supply the world’s resources but capture too little of the value. From raw cocoa and copper to lithium and solar cells, the green transition is repeating old patterns of extraction and dependence. “The global green transition risks reproducing old inequities under a new climate-friendly banner, unless the Global South is empowered to capture greater value, diversify its economies, and shape the governance of emerging green industries,” says Avantika Goswami, programme manager, climate change, CSE. “We need to reinvent the climate agenda for the Global South. Calling for decarbonisation without economic resilience is no longer viable,” she adds. On agriculture and forest commodities, developing countries are trapped in a low-value export cycle -- they sell raw agricultural and forest commodities, and end up with almost nothing of the value, says the first paper in the series. For instance, Ivory Coast and Ghana produce over 50 per cent of the world’s cocoa beans; but, they account for a mere 6.2 per cent of the total export revenue from value-added products like chocolate and cocoa powder. In contrast, manufacturers and retailers located in Global North countries capture almost 80-90 per cent of the total profit margin of a chocolate bar. The paper argues that “a shift from raw exports to processing and diversification is critical”. On critical minerals, the Global South holds most of the world’s reserves of critical minerals crucial for energy transition; but it captures little of the value generated from refining and manufacturing. Says Goswami: “These countries remain exposed to commodity price volatility, balance-of-payments instability, and geopolitical risk.” Taking the cases of three countries -- Chile, Indonesia, and Congo -- the paper has analysed the strengths, weaknesses, opportunities and threats of their critical minerals policies and strategic plans and offers a list of principles for paving the way forward through centering equity and justice for the Global South in the climate-trade-development nexus. On clean technology manufacturing, global clean tech manufacturing is concentrated in China, the EU and the US; developing countries in Latin America, Africa and Southeast Asia together account for less than 5 per cent of production value. Meanwhile, the Global South faces a dual challenge of decarbonising while industrialising to meet the demands of a growing economy. Structural asymmetries persist: Developing nations assemble goods but import value-heavy inputs. This paper explores how countries can pursue green industrialisation by building clean-tech manufacturing capacity amid China’s dominance, limited domestic capacities, and unequal participation in global trade. Using case studies from China, India, Indonesia, and Mexico, it outlines key takeaways from country experiences in the clean technology sector, calling for renewed industrial policy, South-South cooperation, and global rule reform to build resilient economies. The three papers present preliminary pathways for how developing countries can capture more value, earn more revenue and emerge as strong players in the new green economy for combating climate change. Says Narain: “The future green economy must not mirror the inequalities of the old one. The Global South needs not just a greener world -- but a fairer one, with economic resilience at its core, in hand with climate action.”

Metfactors help, Gurgaon’s air quality better asDelhi chokes on smoke

Gurgaon: While Delhi, Noida and Ghaziabad remain trapped under a thick smog layer with "very poor" air quality, the city has so far stayed relatively better off. On Sunday, CPCB data showed Delhi's average AQI at 370, Noida at 366 and Ghaziabad at 345, all in the ‘ very poor' range.The city's average AQI, meanwhile, was 238, in the ‘poor' category. Officials at India Meteorological Department (IMD) said the city's position on the southwestern edge of the national capital region gives it a temporary meteorological advantage. An IMD scientist said, "Surface winds have been northwesterly for the past few days, which means smoke and pollutants from Punjab and Haryana are being transported mainly towards central and eastern Delhi first. Gurgaon stays on the cleaner edge of the air mass, at least in the first half of the day." He added that clear skies and stronger daytime winds over the Aravalis allow faster dispersion of pollutants, while Delhi's flat terrain traps them once temperatures drop. "Delhi sits in a sort of bowl that holds pollution. By evening, when the inversion layer forms, pollutants can't rise and get trapped near the surface. Gurgaon benefits marginally because of its open terrain, but this advantage will fade as the inversion strengthens, " the scientist explained. However, the reliability of these comparisons is far from certain. For much of Oct, several air quality monitoring stations across Gurgaon and other NCR cities remained non-functional or partially operational. Experts say that raises doubts over how authentic the current data really are. "How authentic these data are is itself debatable, " Centre for Science and Environment research associate Shubhansh Tiwari said.

जन्म के साथ ही प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर के मासूम, गर्भ में भी प्रदूषण का असर

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर आज प्रदूषण के ऐसे भंवर में फंस चुके हैं, जहां सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हवा में घुला जहर अब केवल आंकड़ों का खेल नहीं रहा, यह हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को चुपचाप निगल रहा है। सबसे अधिक खतरे में हैं वो मासूम, जिनका इस प्रदूषण में कोई दोष नहीं। जन्म लेते ही ये बच्चे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। परिणामस्वरूप शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियां भी उनके जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। भारत में हर साल 1.7 लाख बच्चों की मौत प्रदूषण से मौत द लैंसेट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के लगभग 1.7 लाख बच्चों की मौत केवल प्रदूषण के कारण होती है। पिछले एक महीने में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। अस्पतालों में बढ़ रहे मरीज अस्पतालों में खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा के मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनमें से अधिकतर आठ साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पहले जहां सामान्य खांसी-जुकाम 5–7 दिन में ठीक हो जाता था, वहीं अब प्रदूषण के कारण इसका असर 15–20 दिन तक बना रहता है। छोटे बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि छोटे बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे प्रदूषण का प्रभाव उनके शरीर पर और गहरा पड़ता है। प्रदूषण की मार अब केवल बाहर की हवा तक सीमित नहीं रही। घरों में धूल के कणों और रसोई से निकलने वाले धुएं के कारण इनडोर एयर क्वालिटी भी तेजी से बिगड़ रही है, जिससे मासूमों के स्वास्थ्य पर दोहरी चोट पड़ रही है। यह भी पढ़ें- Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, हवा हुई जहरीली; कई इलाकों में AQI 400 पार बच्चों में बढ़ रही बीमारियां 1. जुकाम व खांसी: प्रदूषण के कारण यह सामान्य संक्रमण अब गंभीर रूप ले रहा है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या 40% तक बढ़ गई है। 2. अस्थमा: छोटे बच्चों में अस्थमा जैसे लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। लंबे समय तक प्रदूषण में रहने पर यह स्थायी अस्थमा में बदल सकता है। 3. निमोनिया: लगातार खांसी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाई कई बार निमोनिया का रूप ले रही है। 4. फेफड़ों पर असर: प्रदूषण से फेफड़ों का विकास रुक रहा है। इसका असर बच्चों की बढ़ती उम्र में भी बना रह सकता है। 5. सीओपीडी (काला दमा): पहले यह बीमारी सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक सीमित थी, अब प्रदूषित हवा से यह गैर-धूम्रपान करने वालों में भी दिख रही है। 6. आंखों की समस्या:आंखों में जलन, सूखापन और धुंधलापन की शिकायतों में 60% तक इजाफा हुआ है। 7. मस्तिष्क पर प्रभाव: प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क के विकास को धीमा कर रहा है, जिससे चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कमी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। गर्भ में भी प्रदूषण का असर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषित हवा गर्भस्थ शिशु के लिए भी घातक बन रही है। जब गर्भवती महिला जहरीली हवा में सांस लेती है, तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण गर्भ तक पहुंचकर भ्रूण को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, जिसके चलते समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय कमजोरी और कई मामलों में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु तक हो जाती है।

The world faces action and inaction against climate: What will win?

As I write this, world leaders are meeting in Brazil for the annual climate conference of parties (COP 30). This COP is being held in the shadow of the massive churning in the world — not the kind that makes headlines but deeper undercurrents: Collisions of powerful forces working against one another. What will emerge as the victor? At this point, the only certainty is uncertainty. Consider this. The World Meteorological Organization has reported that carbon-dioxide levels in the atmosphere have reached a record high — rising from 420.4 ppm (parts per million) in 2023 to 423.9 ppm in 2024. According to the agency, this signals new threats of rising temperatures and more extreme weather events. Yet, we are witnessing clear signs of reversal in the commitment needed to take urgent climate action. And it is not just the United States (US) that is leading this retreat. There is a broader global hesitancy; countries find it difficult to scale up low-carbon solutions that can drastically cut emission. So, the question is, what will “win” — the urgency to act in the face of mounting climate threats, or inaction driven by economic interests? Then there is the news that, for the first time, renewable energy has overtaken coal as the primary source of electricity in the first six months of 2025. In its report: “Global Electricity Mid-Year Insights 2025”, energy think tank Ember reports that solar power has recorded rapid growth, doubling over the past three years and adding more electricity than any other source during this period. More than half this increase in solar generation came from a single country: China. India also played a significant role. However, the report, in the same breath, highlights that countries are reverting to fossil fuel-based electricity to meet the rising energy demands of data centres working on artificial intelligence (AI) and intensifying heatwaves. Natural gas-based electricity has increased by 1.6 per cent to reach a record high, led by the US. The ultimate counter-push comes from China, which, despite its renewable-energy achievements and substantial underused coal-power capacity, is building new coal-power plants, adding up to 95 Gw of new capacity, according to CarbonBrief, a website. This is also what we see in India. The question now is: Which energy sense will prevail? Will renewable energy continue its surge toward dominance, or will fossil fuels make a comeback? Another major trend and counter-trend can be seen in the shift toward electric vehicles (EVs). This has the potential to be a gamechanger because it reduces the carbon intensity of the transport sector. According to the International Energy Agency (IEA), in 2024, some 20 per cent of all new cars sold globally were electric. China led the growth, with electric cars accounting for almost half the sales of new cars in the country. EVs are now cost-competitive and offer performance on a par with that of the petrol and diesel variants. But this transition faces headwinds, more from geopolitics than technology. China’s near-total dominance across the EV supply chain — from rare-earth minerals to battery production to EV manufacturing — has prompted other vehicle-manufacturing countries to step back on their ambition to electrify vehicles; subsidies are being rolled back and plans for phasing out internal combustion engine cars are being reconsidered. China’s recent move to restrict exports of critical rare minerals is likely to further unsettle this global green transition. Will EVs accelerate or hit the brakes, amid this deepening polarisation in the global trade and economy? The world appears to have grouped into two camps: Countries that have invested in “older” technologies and fossil fuels, and those that can invest in emerging, greener technologies. The nub is that the transition to new energy systems will hinge on access to finance so that the new world can leapfrog to new green technology. The recently released World Economic Outlook, by the International Monetary Fund, aptly captures today’s uncertainty with its tagline: “Global economy in flux, prospects remain dim.” But its real kicker comes from its data that says for the first time in 2025 since 2000, the world’s poorest and most vulnerable countries are spending more on servicing debt than they receive in official development assistance. What, then, does the future hold for all of us in this confused and disordered world? The final, and perhaps only, question is this: What can be done to make the winds of positive change to blow stronger and faster? The author is at the Centre for Science and Environment.sunita@cseindia.org, X: @sunitanar

जलवायु संकट के मोर्चे पर दोराहे पर दुनिया: ग्रीन एनर्जी बनाम जीवाश्म ईंधन की जंग?

जब मैं यह लिख रही हूं, दुनिया भर के नेता वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप 30) के लिए एकत्रित हो रहे हैं। यह सम्मेलन दुनिया में चल रहे व्यापक उथल-पुथल के बीच आयोजित हो रहा है। एक-दूसरे के विरुद्ध काम कर रही शक्तिशाली ताकतों का टकराव देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि विजेता कौन होगा? फिलहाल अगर कुछ तय है तो वह अनिश्चितता ही है। इस पर विचार करें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बताया है कि वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह वर्ष 2023 के 420.4 पीपीएम (पार्ट्स प्रति मिलियन) से बढ़कर 2024 में 423.9 पीपीएम हो गया है। एजेंसी के अनुसार यह बढ़ते तापमान और अधिक चरम मौसमी घटनाओं के नए खतरों का संकेत देता है। इसके बावजूद हम जलवायु के मामले में कार्रवाई करने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतिबद्धता से हटने के स्पष्ट संकेत देख रहे हैं। और यह केवल अमेरिका नहीं है जो इस उलट कार्रवाई में सबसे आगे है, ब​ल्कि एक व्यापक वैश्विक हिचकिचाहट है। अनेक देशों को कार्बन में कमी लाने के समाधानों में तेजी लाना मुश्किल लगता है जबकि ये उत्सर्जन में भारी कटौती कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अंतत: परिणति क्या होगी-बढ़ते जलवायु खतरों के सामने कार्रवाई करने की तत्परता, या आर्थिक हितों से प्रेरित निष्क्रियता? फिर खबर यह भी है कि पहली बार अक्षय ऊर्जा ने 2025 के पहले छह महीनों में बिजली के प्राथमिक स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ दिया है। ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने अपनी रिपोर्ट ‘ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड-इयर इनसाइट्स 2025’ में बताया है कि सौर ऊर्जा ने तेजी से विकास दर्ज किया है। यह पिछले तीन वर्षों में दोगुना हो गया है और उसने इस अवधि के दौरान किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक बिजली जोड़ी है। सौर ऊर्जा उत्पादन में इस वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा एक ही देश चीन का रहा। भारत ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि देश भीषण गर्मी और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर काम कर रहे डेटा केंद्रों की बढ़ती जरूरत पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर आधारित बिजली की ओर लौट रहे हैं। प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली की खपत 1.6 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है जिसमें अमेरिका सबसे आगे है। कार्बनब्रीफ नामक वेबसाइट के अनुसार चीन अपनी अक्षय ऊर्जा उपलब्धियों और कोयला बिजली उत्पादन क्षमता के पर्याप्त उपयोग के बावजूद नए कोयला बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे 95 गीगावॉट की नई क्षमता जुड़ेगी। भारत में भी यही स्थिति है। अब सवाल यह है कि क्या अक्षय ऊर्जा का प्रभुत्व बढ़ता रहेगा, या जीवाश्म ईंधन की वापसी का रुख रहेगा? एक और बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुझान में देखा जा सकता है। इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है, क्योंकि यह परिवहन क्षेत्र में कार्बन की तीव्रता को कम करता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर में बिकने वाली सभी नई कारों में से लगभग 20 फीसदी इलेक्ट्रिक थीं। चीन इस वृद्धि में अग्रणी रहा, जहां नई कारों की बिक्री का लगभग आधा हिस्सा इलेक्ट्रिक कारों का था। ईवी पर अब अपेक्षाकृत कम खर्च आ रहा है और उनका प्रदर्शन पेट्रोल तथा डीजल वाहनों के बराबर ही है। लेकिन दूसरी ओर इस बदलाव में तकनीक से ज्यादा भू-राजनीति की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला- दुर्लभ खनिजों से लेकर बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण तक- में चीन का लगभग पूर्ण प्रभुत्व है। इस वजह से अन्य वाहन निर्माता देश वाहनों के विद्युतीकरण की अपनी महत्त्वाकांक्षा से पीछे हटने के लिए प्रेरित हुए हैं। सब्सिडी वापस ली जा रही है और पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजनाओं पर पुनर्विचार किया जा रहा है। महत्त्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के चीन के हालिया कदम से इस वैश्विक हरित परिवर्तन में और अधिक अस्थिरता आने की आशंका है। वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में इस बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच, क्या इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ेंगे या उनके चलन की गति मंद पड़ जाएगी? ऐसा लगता है कि दुनिया दो खेमों में बंट गई है- वे देश जिन्होंने पुरानी तकनीकों और जीवाश्म ईंधनों में निवेश किया है, और वे देश जो उभरती, हरित तकनीकों में निवेश कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि नई ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ताकि नई दुनिया नई हरित तकनीक की ओर तेजी से बढ़ सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपनी टैगलाइन के साथ आज की अनिश्चितता को सटीक रूप से दर्शाता है: ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव, संभावनाएं धुंधली।’ लेकिन इसकी असली चिंता इसके आंकड़ों से आती है, जो बताते हैं कि 2000 के बाद पहली बार 2025 में दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर देश आधिकारिक विकास सहायता से प्राप्त राशि से अधिक ऋण चुकाने पर खर्च कर रहे हैं। तो फिर, इस उलझी और अव्यवस्थित दुनिया में हम सबके लिए भविष्य क्या है? आखिरी और शायद एकमात्र सवाल यह है: सकारात्मक बदलाव की बयार को और तेज करने के लिए क्या किया जा सकता है?

Urban Autonomy for Bhubaneswar: A Futuristic Governance Proposal

A City at the Crossroads Bhubaneswar, once a temple town and now a rising urban star, stands at a critical juncture. As one of India’s fastest-growing Tier-2 cities, it has transformed into a hub for education, IT, tourism, and culture. Yet, its growth is outpacing its governance. Without bold structural reforms, Bhubaneswar risks becoming a victim of its own success—straining under the weight of inadequate infrastructure, fragmented planning, and reactive administration. The time has come to ask: should Bhubaneswar be granted greater autonomy to manage its own development, growth, and resources? Can we envision a Greater Bhubaneswar-Cuttack-Puri Metropolitan Region governed by a unified, empowered civic authority—one that is agile, accountable, and future-ready? Growth Without Governance Bhubaneswar’s urban sprawl is accelerating. Between 2001 and 2011, its population grew by over 30%, and by 2023, the Bhubaneswar Urban Agglomeration had crossed 1.2 million residents. With the adjoining cities of Cuttack and Puri forming a natural economic and cultural corridor, the region is poised to become a megacity. But the cracks are showing: • Infrastructure Stress: Water supply, sewage, solid waste management, and public transport systems are already under strain. A 2022 report by the Centre for Science and Environment ranked Bhubaneswar low on sustainable urban mobility.

ये दिल्‍ली है मेरे यार... यहां अब सांस लेने के लिए भी लेनी पड़ेगी इजाजत!

दिल्ली - वो शहर जो कभी अपने जज़्बे, अपने दिल और अपनी धड़कनों के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसी जद्दोजहद का गवाह बन गया है, जिसमें लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं - सांसों की लड़ाई. इंडिया गेट के सामने जब सैकड़ों लोग मास्क पहनकर “Right to live not just survive” और 'अब की बार एक्‍यूआई 400 के पार' के पोस्टर लिए खड़े थे, तो यह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी - यह इंसान और ज़िंदगी के बीच की आखिरी पुकार थी. बच्चों की आंखों में आंसू थे, बुजुर्गों की सांसें भारी, और आसमान में फैली धुंध इस बात की गवाही दे रही थी कि दिल्ली अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक साइलेंट गैस चेंबर बन चुकी है. हर साल की तरह इस बार भी सरकारें वादे और आदेशों में उलझी हैं, मगर जनता अब चुप नहीं है. यह प्रदर्शन किसी सरकार, पार्टी या विचारधारा के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो हर साल लोगों की सांसों को आंकड़ों में बदल देता है. यह वह दिन था जब दिल्ली ने आखिरकार अपनी थकी हुई, जहर से भरी हवा के खिलाफ आवाज़ उठाई - नारे इंसानियत के लिए थे, आक्रोश जीवन के लिए. यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की चेतावनी है - कि अगर अब भी कुछ नहीं बदला, तो शायद अगली पीढ़ी को साफ हवा इतिहास की किताबों में पढ़नी पड़ेगी. दिल्ली के अस्पताल भरे पड़े हैं - सांस, एलर्जी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से जूझते लोगों से. डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले एक महीने में दमा और ब्रॉन्काइटिस के मरीजों की संख्या दोगुनी हो चुकी है. लोग कहते हैं - “अब मास्क पहनना कोविड से बचाव नहीं, बल्कि हवा से बचाव है.” दिल्ली अब वह शहर नहीं रही जो कभी “दिलवालों की” कही जाती थी - यह अब ‘दमवालों’ की परीक्षा बन चुकी है. धुंध में लिपटी दिल्ली - जब सूरज भी शर्माने लगा दिल्ली-एनसीआर का हाल पिछले कुछ हफ्तों से किसी गैस चेंबर से कम नहीं. सुबह उठते ही आंखों में जलन, गले में खराश और बच्चों की खांसी की आवाज़ें अब आम बात हो गई हैं. हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब खेतों में पराली जलती है और ठंडी हवाएं धीरे चलने लगती हैं, तो दिल्ली की हवा मौत का बादल बन जाती है. इस बार तो हालात और भी भयावह हैं - AQI (Air Quality Index) लगातार 450 से ऊपर बना हुआ है, जो ‘Severe Plus’ श्रेणी में आता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों के अनुसार 50 से नीचे AQI ‘सेफ’ माना जाता है, लेकिन दिल्ली का स्तर उससे 10 गुना ज़्यादा है. ऐसे में यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रही, बल्कि सीधे तौर पर स्वास्थ्य आपातकाल बन चुकी है. जब सांस लेना भी लगने लगा गुनाह प्रदूषण का असर अब हर उम्र, हर तबके पर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली के कई अस्पतालों में सांस, एलर्जी, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले सालों की तुलना में दोगुनी हो चुकी है. सड़कों पर लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन कहते हैं - अब यह कोविड से बचाव के लिए नहीं, बल्कि हवा से बचने के लिए ज़रूरी हो गया है. लोगों का गुस्सा - ‘हम जिंदा रहना चाहते हैं!’ इंडिया गेट पर हुए इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल थे - छात्र, डॉक्टर, वकील, गृहिणियां और बुजुर्ग. 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा ने कहा, “हम हर साल देखते हैं कि सरकारें बस आंकड़े दिखाकर चुप हो जाती हैं. लेकिन हमें तो हर दिन ज़हरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है. हमें दवाई नहीं, साफ हवा चाहिए.” वहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आंसू थे. उन्होंने कहा, “मैंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, पर आज अपने बच्चों की सांसों की लड़ाई देख रहा हूं. अगर हवा ही ज़हर बन गई तो जीने का मतलब क्या?” लोगों का यह आक्रोश इस बात की ओर इशारा करता है कि अब यह सिर्फ पर्यावरण या मौसम का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि मानव अस्तित्व का सवाल बन गया है. जब तरक्‍की ने कुदरत को कुर्बान कर दिया दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कई कारण हैं - पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या बढ़ता वाहन प्रदूषण निर्माण स्थलों से उड़ती धूल औद्योगिक धुआं और सबसे बड़ी वजह - प्रबंधन की असफलता हर साल कोर्ट से लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आदेश जारी करती हैं, पराली पर रोक की बात होती है, स्कूल बंद करने या ऑड-ईवन लागू करने की बात होती है, लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं करता. सिस्टम की यह नाकामी अब जनता की नाराज़गी में बदल चुकी है. यही कारण है कि इस बार दिल्ली की जनता खुद सड़क पर उतरी - क्योंकि यह लड़ाई अब “क्लाइमेट चेंज” की नहीं, जिंदा रहने की है. हवा नहीं, जहरीली गैस में बदल चुका वातावरण सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स की मात्रा WHO की सीमा से कई गुना ज़्यादा है. PM 2.5 इतना महीन होता है कि यह फेफड़ों की झिल्ली में जाकर घुस जाता है और धीरे-धीरे उन्हें जाम कर देता है. इससे न सिर्फ अस्थमा, बल्कि कैंसर, हृदय रोग और ब्रेन स्ट्रोक तक के खतरे बढ़ जाते हैं. शोध बताते हैं कि दिल्ली में हर साल लगभग 16,000 से ज़्यादा मौतें सिर्फ प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं. यानी यह एक ‘साइलेंट किलर’ है, जो न कोई आवाज़ करता है, न कोई दहशत, लेकिन धीरे-धीरे जीवन छीन लेता है. समाधान क्या है? - जब तक जनता नहीं जागेगी, सरकार भी नहीं बदलेगी विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट से निकलने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी दोनों की ज़रूरत है. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को वैकल्पिक तकनीक और सब्सिडी दी जाए. सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किया जाए ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो. निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों पर कड़े पर्यावरणीय नियम लागू किए जाएं. और सबसे ज़रूरी - लोगों को अपनी आदतें बदलनी होंगी. हवा अगर जहर बने तो इंसानियत कैसे बचेगी? यह प्रदर्शन सिर्फ एक शुरुआत है - एक चेतावनी कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है. सांस लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब यह अधिकार छिनने लगे, तो लोकतंत्र की असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है. दिल्ली की यह लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है. क्योंकि अगर आज हमने हवा के लिए नहीं लड़ा, तो कल शायद हवा हमारे खिलाफ हो जाएगी.

Delhi air pollution: Why urban policies falter every winter

Delhi is choking again. The air is toxic, schools are shut, construction has stopped, and emergency plans have been dusted off. The script is familiar, rehearsed, and depressingly cyclical. Each winter, India’s capital gasps for breath. Each spring, the outrage dissipates. Why does a city armed with data, technology, and policy frameworks still stumble year after year? The answer lies not in the weather or in farmers’ fields, but in the failure of governance. Delhi air pollution has become an administrative ritual rather than a public-health priority. What the capital needs is not another seasonal firefight, but institutional reform. Delhi’s air quality index (AQI) once again crossed the “hazardous” mark this November, touching 500 in several neighbourhoods. SAFAR’s latest readings show PM2.5 levels ten times higher than the World Health Organization’s safety limit. The city’s own emission inventories tell the story. Vehicular pollution contributes roughly 38 per cent of Delhi’s PM2.5 load. Construction dust, road dust, and industrial emissions add another 30 per cent. Waste burning and crop-residue fires from neighbouring states fill in the rest. Why GRAP fails every winter Scientific conditions make matters worse. Cold air, low wind speed, and a shallow boundary layer trap pollutants close to the ground. For several weeks each year, Delhi becomes a bowl of poison gas. But the meteorology is only the stage. The actors — cars, factories, stubble fires, and administrative inertia — perform the same drama without change. The Graded Response Action Plan (GRAP) was meant to be Delhi’s institutional shield. It defines measures for different levels of air pollution — from banning diesel generators to halting construction. Yet, every winter, GRAP’s activation feels too little, too late. Studies by the Centre for Science and Environment and the Indian Statistical Institute show that GRAP’s “Stage 3 and Stage 4” restrictions often take effect after air quality has already crossed the danger mark.

Delhi Gasps for Air: AQI Breaches 500, City in 'Severe' Pollution Crisis

This special report examines Delhi's recurring winter air pollution crisis, as the city's Air Quality Index (AQI) surged into the 'severe' category in early November 2025. A key finding from a 2024 Centre for Science and Environment analysis reveals the primary cause: 'If only the local sources of Delhi are considered... then the average transport sector contribution to PM2.5 is more than half of the pollution (51.5 per cent) from only the local sources'. The report delves into the other major contributors, including residential emissions, industry, and construction, which collectively turn the capital's air toxic. With health impacts mounting, as highlighted by a 2024 Lancet study linking pollution to around 12,000 premature deaths in Delhi annually, the segment questions why emergency measures have failed to deliver a long-term solution.